कक्षा 12 अर्थशास्त्र (भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास) अध्याय 5 ग्रामीण विकास शॉर्ट नोट्स (Short Notes) हिंदी में

अध्याय 5: ग्रामीण विकास (भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास) का त्वरित पुनरावृत्ति सार। विस्तृत व्याख्या, चित्र और तालिकाओं के लिए पूर्ण नोट्स पढ़ें।

बोर्ड नोट: CBSE में यह पुस्तक कक्षा 12 में है; यूपी, बिहार, राजस्थान और एमपी बोर्ड में यह कक्षा 11 में पढ़ाई जाती है।

1 मूल परिभाषाएँ

परिभाषाएँ
ग्रामीण विकासग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटकों के विकास पर ध्यान जो सर्वांगीण विकास में पिछड़ गए हैं
ऋणपाशऊँचे ब्याज और खातों की हेराफेरी से कर्ज़ से कभी मुक्त न हो पाना
ऋणाधारऋण की ज़मानत; इसके अभाव में गरीब औपचारिक ऋण से वंचित
स्वयं सहायता समूहन्यूनतम अंशदान से बचत, एकत्र राशि से छोटी किश्तों वाला ऋण
अतिलघु साख कार्यक्रमSHG के माध्यम से दी जाने वाली छोटी ऋण सुविधाएँ
कृषि विपणनसंग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकिंग, वर्गीकरण, वितरण
विविधीकरणफसल-प्रणाली में परिवर्तन + श्रम शक्ति का संबद्ध और गैर-कृषि कार्यों में जाना
ऑपरेशन फ़्लडदूध एकत्र कर, गुणवत्ता अनुसार प्रसंस्करण कर, सहकारिताओं से शहरों में बिक्री
जैविक कृषिखेती की वह पद्धति जो पर्यावरणीय संतुलन को बहाल, संरक्षित और संवर्धित करती है

2 मुख्य मुद्दे

  • दो-तिहाई जनसंख्या कृषि पर आश्रित; देश की एक-चौथाई जनता घोर निर्धनता में
  • पहल के क्षेत्र: मानव संसाधन, भूमि सुधार, उत्पादक संसाधन, आधारिक संरचना, निर्धनता निवारण
  • 1991-2012 में कृषि संवृद्धि लगभग 3%; मुख्य कारण 1991 के बाद सार्वजनिक निवेश में गिरावट

3 ग्रामीण साख

तिथि / संस्था तथ्य
स्वतंत्रता के समय महाजन, व्यापारी: ऊँचा ब्याज, ऋणपाश
1969 सामाजिक बैंकिंग, बहु-संस्था व्यवस्था
1982 नाबार्ड, ग्रामीण वित्त की शीर्ष समन्वय संस्था
संस्थाएँ व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी, भूमि विकास बैंक
SHG (मई 2019) 54 लाख महिला समूह, लगभग 6 करोड़ सदस्य; CISF ₹2.5 लाख प्रति SHG
कुटुंब श्री (केरल, 1995) ₹1 करोड़ बचत; एशिया का विशालतम अनौपचारिक बैंक
जनधन ₹1-2 लाख बीमा, ₹10,000 ओवरड्राफ़्ट, न्यूनतम बैलेंस नहीं, 40 करोड़ से अधिक खाते

बैंकिंग की उपलब्धियाँ

  • उत्पादन, आय, रोजगार बढ़े
  • अकाल बीते युग की बात
  • खाद्य सुरक्षा, प्रचुर भंडार

बैंकिंग की कमियाँ

  • जमा संस्कृति नहीं (व्यावसायिक बैंकों को छोड़)
  • ऋण वसूली कमज़ोर, चूक ऊँची
  • सुधारों के बाद प्रसार पीछे

4 कृषि विपणन

  • समस्याएँ: तोल में हेराफेरी, खातों में गड़बड़ी, भावों की जानकारी नहीं, भंडारण नहीं (10% से अधिक उपज नष्ट)
  • चार उपाय: (1) बाज़ार का नियमन (27,000 अनियत मंडियाँ बाकी); (2) भौतिक आधारिक संरचना; (3) सहकारी विपणन; (4) MSP, FCI का सुरक्षित भंडार, PDS
  • सहकारी विपणन की कमियाँ: अपर्याप्त सदस्यता, विपणन-प्रसंस्करण संबंध नहीं, अकुशल वित्तीय प्रबंधन
  • फिर भी निजी व्यापारियों का वर्चस्व; सरकारी संस्थाएँ और सहकारिताएँ केवल 10% उत्पादन संभालती हैं
  • वैकल्पिक माध्यम: अपनी मंडी (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान), हाड़पसार (पुणे), रायथू बाज़ार (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना), उझावरमंडी (तमिलनाडु), अनुबंध खेती
  • 2016: e-NAM; 2020: तीन कृषि कानून, बाद में निरस्त

5 विविधीकरण

क्षेत्र याद रखने योग्य
ज़रूरत खेती में जोखिम; रबी में रोजगार कम; कृषि पर बोझ
गैर-कृषि गतिशील: कृषि-प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, चर्म, पर्यटन; परंपरागत: मिट्टी के बर्तन, शिल्प, हथकरघा
पशुपालन 7 करोड़ लोगों की आजीविका; चार्ट 5.1: मुर्गी पालन 61%, मवेशी-भैंसें 22%, भेड़-बकरी 16%, सुअर 1%; 2019 में 303 मिलियन मवेशी, 110 मिलियन भैंसें
डेयरी ऑपरेशन फ़्लड; दूध 1951-2021 में लगभग 12 गुना; गुजरात सफल
मत्स्य पालन 75% अंतर्वर्ती, 25% समुद्री; GDP का 1.5%; महिलाओं के हाथ में: 60% निर्यात, 40% आंतरिक मत्स्य व्यापार
बागवानी कृषि उत्पादन का एक-तिहाई, GDP का 6%; फल-सब्जी में दूसरा स्थान
IT खाद्य असुरक्षा का पूर्वानुमान, तकनीक-कीमत-मौसम की जानकारी, रोजगार
तनवा तमिलनाडु; महिलाओं को कृषि प्रशिक्षण, कृमिखाद
SAGY अक्तूबर 2014; हर सांसद एक आदर्श गाँव (2016), दो और (2019)

6 जैविक कृषि

लाभ

  • सस्ते स्थानीय आगत, अच्छा प्रतिफल
  • निर्यात आय
  • अधिक पोषक, विषमुक्त
  • अधिक श्रम, भारत के लिए आकर्षक

सीमाएँ

  • प्रारंभिक वर्षों में कम उपज
  • जल्दी ख़राब, कम shelf life
  • बे-मौसमी फसलें सीमित
  • जागरूकता, उपयुक्त नीति और विपणन का अभाव
  • जैविक भोजन 10-100% महँगा; कई देशों में खाद्य व्यवस्था का 10% जैविक
  • महाराष्ट्र का जैविक कपास: किशन मेहता (प्रकृति), 1995; 130 किसान, 1,200 हेक्टेयर