- निर्धनता के दो उदाहरण: शहर का दिहाड़ी मज़दूर और गाँव का भूमिहीन मज़दूर
- सामाजिक वैज्ञानिक निर्धनता को कैसे देखते हैं: सामाजिक बहिष्कार और भेद्यता
- निर्धनता रेखा क्या है और भारत में उसे कैसे तय किया जाता है
- निर्धनता के अनुमान: 1993-94 से 2011-12 तक की तालिका और ग्राफ़
- कौन-से समूह और कौन-से राज्य सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं, और दुनिया की तस्वीर कैसी है
- निर्धनता के कारण, सरकार के उपाय (मनरेगा और दूसरी योजनाएँ) और आगे की चुनौतियाँ
यह कक्षा 9 की पुरानी NCERT पुस्तक “अर्थशास्त्र” का अध्याय 3 है। इसे बिहार बोर्ड और झारखंड (JAC) बोर्ड के विद्यार्थी पढ़ते हैं। CBSE के लिए 2026-27 से नई पुस्तक लागू हो चुकी है, इसलिए इन नोट्स को CBSE के नए पाठ्यक्रम का न समझें।
निर्धनता के आँकड़े हर संस्करण में बदलते रहे हैं, क्योंकि नए सर्वेक्षण आते रहते हैं। जिन संख्याओं के आगे “पुस्तक के अनुसार” लिखा है, उन्हें अपनी पाठ्यपुस्तक से एक बार मिला लीजिए और परीक्षा में अपनी पुस्तक की संख्या ही लिखिए।
1 निर्धनता के कई चेहरे
निर्धनता का मतलब सिर्फ़ जेब में पैसे कम होना नहीं है। जब हम “ग़रीब” कहते हैं, तो अलग-अलग लोगों के मन में अलग तस्वीर आती है। किसी के लिए ग़रीबी भूख है, किसी के लिए सिर पर छत न होना, किसी के लिए बच्चे को स्कूल न भेज पाना और किसी के लिए बीमार पड़ने पर इलाज का इंतज़ाम न कर पाना।
भूख और कुपोषण
पेट भर खाना और पौष्टिक खाना न मिलना।
घर और सुविधाओं की कमी
पक्की छत, साफ़ पानी, शौचालय और बिजली का न होना।
शिक्षा और इलाज से दूरी
स्कूल और अस्पताल तक पहुँच न होना।
काम की अनिश्चितता
पक्का रोज़गार न होना और बाल मज़दूरी करनी पड़ना।
बेबसी और अपमान
अपनी बात न रख पाना और जगह-जगह दुर्व्यवहार झेलना।
इसी वजह से इस अध्याय में निर्धनता को सिर्फ़ गिनती की समस्या नहीं, बल्कि इंसान की गरिमा और अवसरों की समस्या के रूप में भी पढ़ा जाता है।
2 निर्धनता के दो नमूने
पुस्तक अध्याय की शुरुआत दो उदाहरणों से करती है। एक शहरी है और एक ग्रामीण।
शहरी मामला: राम सरन
- राँची (झारखंड) के पास एक आटा चक्की में दिहाड़ी पर काम करने वाला मज़दूर
- कमाई बहुत कम और काम की गारंटी नहीं
- परिवार बड़ा है, इसलिए सबके लिए पूरा भोजन, पढ़ाई और इलाज जुटाना कठिन
- काम न मिलने के दिन घर चलाना भारी पड़ता है
ग्रामीण मामला: लक्खा सिंह
- मेरठ (उत्तर प्रदेश) के पास एक छोटे गाँव का भूमिहीन खेतिहर मज़दूर, यानी अपनी ज़मीन नहीं
- खेती के मौसम में ही काम मिलता है, बाक़ी दिन आमदनी नहीं
- परिवार को दो वक़्त का भोजन भी मुश्किल से मिलता है
- बच्चों की पढ़ाई और इलाज की सुविधा लगभग नहीं
दोनों मामलों में निर्धनता की जड़ में कम और अनिश्चित आमदनी है। उसके साथ बड़ा परिवार, कम शिक्षा, ख़राब सेहत और काम की सुरक्षा का अभाव जुड़ जाता है। यही चीज़ें मिलकर निर्धनता को चक्र बना देती हैं।
3 सामाजिक वैज्ञानिक निर्धनता को कैसे देखते हैं
निर्धनता को देखने के कई तरीक़े हैं। सबसे आम तरीक़ा आय और उपभोग का स्तर है, यानी किसी व्यक्ति के पास कितना पैसा है या वह कितना ख़र्च कर पाता है। लेकिन सामाजिक वैज्ञानिक इसे इतना ही नहीं मानते। उनके अनुसार अब निर्धनता को इन कसौटियों पर भी परखा जाता है:
निरक्षरता
पढ़ने-लिखने का अवसर न मिलना।
कुपोषण
शरीर को ज़रूरी पोषण न मिलना।
स्वास्थ्य सेवा का अभाव
इलाज और अस्पताल तक पहुँच न होना।
रोज़गार की कमी
काम के पर्याप्त अवसर न होना।
साफ़ पानी और स्वच्छता
पीने का साफ़ पानी और शौचालय की कमी।
3.1 सामाजिक बहिष्कार
सामाजिक बहिष्कार वह स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय को बेहतर स्थिति वाले लोगों के बीच रहने, उनके साथ बराबरी का व्यवहार पाने और अवसरों का लाभ लेने से रोका जाता है।
- सामाजिक बहिष्कार निर्धनता का कारण भी हो सकता है और परिणाम भी
- अपने यहाँ जाति व्यवस्था इसका बड़ा उदाहरण है। कुछ जातियों के लोग बराबर के अवसरों से बाहर रखे जाते हैं
- बहिष्कार झेलने वाले को अक्सर बेहतर काम, स्कूल, पानी और सेवाएँ पाने में रुकावट आती है, इसलिए वह और ग़रीब होता जाता है
3.2 भेद्यता
भेद्यता (असुरक्षा) किसी समुदाय या व्यक्ति के आगे चलकर ग़रीब बन जाने या ग़रीब बने रहने की ज़्यादा संभावना का नाम है। यह इस पर निर्भर करती है कि उनके पास आगे बढ़ने के कौन-से विकल्प हैं और बाढ़, भूकंप, आतंकवाद या बीमारी जैसी चोट सहने की उनकी क्षमता कितनी है।
- जितने कम विकल्प (शिक्षा, काम, बचत), उतनी ज़्यादा भेद्यता
- किसी आपदा या अचानक बेरोज़गारी में पहले से कमज़ोर परिवार सबसे पहले और सबसे ज़्यादा टूटते हैं
| बात | सामाजिक बहिष्कार | भेद्यता |
|---|---|---|
| क्या है | बराबर के अवसरों से रोका जाना | ग़रीब बनने या बने रहने की संभावना |
| जड़ में | जाति, समाज का भेदभाव | विकल्पों की कमी और जोखिम झेलने की कम क्षमता |
| असर | अवसर घटते हैं, निर्धनता बढ़ती है | चोट लगने पर परिवार और नीचे चला जाता है |
4 निर्धनता रेखा
निर्धनता रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय या उपभोग ख़र्च का वह स्तर बताती है जिससे नीचे व्यक्ति को निर्धन माना जाता है।
इस रेखा से ग़रीब और ग़ैर-ग़रीब अलग किए जाते हैं। रेखा से नीचे रहने वाले निर्धन और ऊपर रहने वाले ग़ैर-निर्धन कहलाते हैं।
4.1 भारत में रेखा कैसे तय होती है
| क्षेत्र | प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी की ज़रूरत | वजह |
|---|---|---|
| ग्रामीण | 2400 कैलोरी | गाँव में शारीरिक श्रम ज़्यादा होता है |
| शहरी | 2100 कैलोरी | शहर में शारीरिक श्रम अपेक्षाकृत कम होता है |
शहरी में कैलोरी कम (2100) है, पर रुपयों की रेखा ज़्यादा है। वजह यह है कि शहर में चीज़ें महँगी होती हैं, इसलिए उतना ही भोजन ख़रीदने को ज़्यादा रुपये लगते हैं।
- रेखा समय के साथ बदलती है, क्योंकि क़ीमतें बदलती हैं। इसलिए हर कुछ वर्षों में नए रुपयों में तय होती है
- रेखा जगह के साथ भी बदलती है। अलग-अलग देशों की रेखा अलग है, क्योंकि लोगों की ज़रूरतें और उन्हें पूरा करने का ख़र्च अलग है
- ज़रूरी वस्तुओं की क़ीमत का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) के उपभोग ख़र्च सर्वेक्षण से किया जाता है। यह सर्वेक्षण हर पाँच वर्ष में होता है (पुस्तक के अनुसार)
4.2 रुपयों में रेखा (पुस्तक के अनुसार)
| वर्ष | ग्रामीण (प्रति व्यक्ति प्रति माह) | शहरी (प्रति व्यक्ति प्रति माह) |
|---|---|---|
| 2011-12 | ₹ 816 | ₹ 1000 |
ग्रामीण: 816×5=4080, यानी लगभग ₹ 4080 प्रति माह।
शहरी: 1000×5=5000, यानी लगभग ₹ 5000 प्रति माह।
इससे कम ख़र्च कर पाने वाला पाँच सदस्यों का परिवार निर्धन माना जाएगा।
4.3 अंतरराष्ट्रीय निर्धनता रेखा
- विश्व स्तर पर विश्व बैंक एक सर्वमान्य रेखा लेता है: प्रतिदिन 1.90 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति (क्रय शक्ति के हिसाब से, पुस्तक के अनुसार)। इससे नीचे जीने वाला अत्यंत निर्धन गिना जाता है
- पुरानी पुस्तकों के कुछ संस्करणों में यह राशि 1 डॉलर प्रतिदिन छपी है। परीक्षा में अपनी पुस्तक की राशि लिखिए
5 निर्धनता के अनुमान
निर्धनता अनुपात कुल जनसंख्या का वह प्रतिशत है जो निर्धनता रेखा से नीचे रहता है। इसे ग़रीबी का शीर्ष गणना अनुपात (हेडकाउंट रेशियो) भी कहते हैं।
पुस्तक की तालिका के अनुसार भारत में निर्धनता का अनुपात लगातार घटा है।
| वर्ष | ग्रामीण (%) | शहरी (%) | कुल (%) | कुल निर्धन (मिलियन) |
|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | 50.1 | 31.8 | 45.3 | 403.7 |
| 2004-05 | 41.8 | 25.7 | 37.2 | 407.1 |
| 2009-10 | 33.8 | 20.9 | 29.8 | 354.7 |
| 2011-12 | 25.7 | 13.7 | 21.9 | 269.3 |
(पुस्तक के अनुसार। संस्करण के हिसाब से आँकड़े अलग हो सकते हैं।)


- 1993-94 से 2011-12 के बीच कुल निर्धनता अनुपात लगभग 45% से घटकर लगभग 22% रह गया, यानी आधे के क़रीब
- हर वर्ष ग्रामीण निर्धनता शहरी से ज़्यादा रही है, इसलिए गाँवों पर ज़्यादा ध्यान चाहिए
- 1993-94 और 2004-05 में प्रतिशत घटा, पर निर्धनों की संख्या लगभग बराबर बनी रही (403.7 से 407.1 मिलियन), क्योंकि आबादी भी बढ़ रही थी
- 2004-05 से 2011-12 के बीच संख्या भी घटी: 407.1 से 269.3 मिलियन
2011-12 में निर्धनता अनुपात 21.9% था, यानी हर 100 में लगभग 22 लोग रेखा से नीचे। 1993-94 में हर 100 में लगभग 45 थे।
45.3−21.9=23.4 प्रतिशत अंक की गिरावट।
यानी लगभग 18 वर्ष में निर्धनता अनुपात क़रीब आधा हो गया।
- इन अनुमानों का आधार NSSO के उपभोग ख़र्च सर्वेक्षण हैं
- अनुपात का घटना ख़ुशख़बरी है, पर यह भी याद रखिए कि 2011-12 में भी करोड़ों लोग रेखा से नीचे थे
6 असुरक्षित समूह
निर्धनता सब पर एक-सी नहीं पड़ती। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूहों में निर्धनता का ख़तरा बाक़ियों से ज़्यादा है।
सामाजिक समूह
- अनुसूचित जाति (SC) के परिवार
- अनुसूचित जनजाति (ST) के परिवार
आर्थिक समूह
- ग्रामीण खेतिहर मज़दूर परिवार
- शहरी अनियमित (आकस्मिक) मज़दूर परिवार
- इन सबके पास या तो ज़मीन और संपत्ति नहीं होती, या पक्का काम नहीं होता, या दोनों
- बहुत से मामलों में ये समूह सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करते हैं, इसलिए उनकी भेद्यता और बढ़ जाती है
- परिवार के भीतर भी असमानता होती है। ग़रीब परिवारों में महिलाओं, बुज़ुर्गों और बच्चियों को अक्सर भोजन, इलाज और पढ़ाई पर कम साधन मिलते हैं। इसी कारण उन्हें “ग़रीबों में भी सबसे ग़रीब” कहा जाता है
“असुरक्षित समूह” का मतलब यह नहीं कि इन समूहों का हर परिवार निर्धन है। मतलब यह है कि इनमें निर्धन होने का अनुपात बाक़ी लोगों से ज़्यादा है।
7 राज्यों के बीच असमानता
निर्धनता सब राज्यों में एक जैसी नहीं है। राष्ट्रीय औसत घटने के बावजूद कई राज्यों में निर्धनता अब भी बहुत ज़्यादा है।
| स्थिति | राज्य (पुस्तक के अनुसार) |
|---|---|
| निर्धनता अब भी ऊँची | ओडिशा, बिहार, असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश (ओडिशा और बिहार सबसे ऊपर) |
| निर्धनता में उल्लेखनीय कमी | केरल, जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश |
जिन राज्यों में निर्धनता कम हुई, उनकी सफलता के पीछे अलग-अलग तरीक़े रहे। पुस्तक इन्हें इस तरह जोड़ती है:
| राज्य | किस उपाय से कमी आई |
|---|---|
| केरल | मानव संसाधन विकास, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़ोर |
| पंजाब, हरियाणा | कृषि में तेज़ विकास (हरित क्रांति) |
| आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु | खाद्यान्नों का सार्वजनिक वितरण (सस्ता अनाज) |
| पश्चिम बंगाल | भूमि सुधार |
ऊँची निर्धनता वाले राज्यों में आम तौर पर मुख्य रुकावटें ये रही हैं (अपनी पुस्तक से मिलाइए): कम आर्थिक विकास, कृषि की कम उत्पादकता, आबादी का दबाव, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और भूमि वितरण में असमानता।
किसी एक नुस्ख़े से सारे राज्य ग़रीबी से नहीं निकले। जहाँ भी सरकार ने खेती, भूमि, भोजन या शिक्षा-स्वास्थ्य में से किसी पर पक्का काम किया, वहाँ निर्धनता घटी।
8 वैश्विक निर्धनता की तस्वीर
- दुनिया भर में अत्यंत निर्धन लोगों का अनुपात घटा है, पर इलाक़ों के बीच बड़ा फ़र्क़ है
- चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में तेज़ आर्थिक विकास और मानव संसाधन में निवेश से निर्धनता तेज़ी से घटी
- दक्षिण एशिया (भारत भी इसी में है) में प्रतिशत घटा, पर निर्धनों की गिनती अब भी बहुत बड़ी है
- उप-सहारा अफ्रीका में निर्धनता बहुत ऊँची बनी हुई है। वहाँ निर्धनता प्रतिशत घटने पर भी आबादी बढ़ने से निर्धनों की गिनती नहीं घटी (पुस्तक के अनुसार)
- लैटिन अमेरिका जैसे कुछ क्षेत्रों में अलग-अलग समय पर निर्धनता बढ़ी और घटी है (पुस्तक के अनुसार)
- रूस जैसे कुछ पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता फिर से उभरी, जिन्हें पहले इससे लगभग मुक्त माना जाता था (पुस्तक के अनुसार)
- संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में 2030 तक निर्धनता को हर रूप में ख़त्म करने की बात कही गई है (पुस्तक के अनुसार)
| क्षेत्र | स्थिति | कारण |
|---|---|---|
| चीन, दक्षिण-पूर्व एशिया | तेज़ गिरावट | ऊँची विकास दर, मानव संसाधन में निवेश |
| दक्षिण एशिया (भारत सहित) | प्रतिशत घटा, संख्या अब भी बड़ी | आबादी बड़ी है (कारण अपनी पुस्तक से मिलाइए) |
| उप-सहारा अफ्रीका | निर्धनता अब भी सबसे ऊँची | धीमा विकास, आबादी की बढ़त (पुस्तक के अनुसार) |
9 निर्धनता के कारण
भारत में निर्धनता किसी एक वजह से नहीं है। पुस्तक कारणों को कुछ बड़े समूहों में रखती है।
औपनिवेशिक शासन की विरासत
ब्रिटिश राज में उद्योग और परंपरागत दस्तकारी की हालत बिगड़ी और विकास धीमा रहा। उसका असर आज़ादी के बाद भी रहा।
धीमा आर्थिक विकास और बढ़ती आबादी
आज़ादी के बाद काफ़ी समय तक विकास दर धीमी रही और आबादी तेज़ी से बढ़ी, इसलिए प्रति व्यक्ति आय कम बढ़ी।
आय और संपत्ति की असमानता
भूमि का असमान बँटवारा, और भूमि सुधार के कई राज्यों में ठीक से लागू न होने से लाभ ग़रीबों तक नहीं पहुँचा।
रोज़गार की कमी और कम आमदनी
हरित क्रांति कुछ ही इलाक़ों तक सीमित रही और उद्योग भी सबको काम नहीं दे सके।
सामाजिक और धार्मिक आयोजनों पर ज़्यादा ख़र्च
विवाह, जन्म, मृत्यु और त्योहारों पर बहुत ख़र्च करना, जिसके लिए ग़रीब किसान कर्ज़ लेते हैं।
कर्ज़ का जाल
बचत न होने से महाजन से ऊँचे ब्याज पर कर्ज़ लेना पड़ता है, और चुकाने में बरसों निकल जाते हैं।
9.1 कारणों को जोड़कर देखिए
“निर्धनता के कारण लिखिए” में कम से कम चार कारण लिखिए, और उनमें औपनिवेशिक शासन, आबादी की बढ़त, आय की असमानता और कर्ज़ ज़रूर रखिए। 5 अंक के प्रश्न में हर कारण के आगे एक पंक्ति का कारण-परिणाम भी जोड़िए।
10 निर्धनता घटाने के उपाय
सरकार के निर्धनता-निवारण का तरीक़ा दो पाँव पर टिका है: आर्थिक विकास की तेज़ गति और सीधे लक्षित कार्यक्रम।
10.1 आर्थिक विकास
- 1980 के दशक के बाद भारत की विकास दर ऊँची रही, और उसके साथ निर्धनता घटने की रफ़्तार भी बढ़ी
- विकास से रोज़गार के अवसर बढ़ते हैं और आमदनी बढ़ती है
- विकास से सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मानव विकास की सेवाओं पर ख़र्च के लिए संसाधन भी मिलते हैं
- पर सिर्फ़ विकास पर्याप्त नहीं। इसका लाभ ग़रीबों तक कम पहुँचता है और खेती में विकास धीमा रहा, जबकि निर्धन ज़्यादातर गाँवों में हैं। इसलिए दूसरे पाँव की ज़रूरत पड़ती है
10.2 लक्षित कार्यक्रम
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005: ग्रामीण परिवारों को हर वर्ष 100 दिन के मज़दूरी रोज़गार की क़ानूनी गारंटी देने वाला अधिनियम। प्रस्तावित रोज़गार का एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित है।
- मनरेगा रोज़गार को क़ानूनी अधिकार बनाता है। काम माँगने पर काम न मिले तो बेरोज़गारी भत्ता देने का प्रावधान है (पुस्तक के अनुसार)
- इसमें ऐसे काम कराए जाते हैं जिनसे भविष्य में भूमि की उत्पादकता बढ़े, जैसे जल संरक्षण, सिंचाई, सड़कें (पुस्तक के अनुसार)
- शुरुआत 2006 में चुने हुए ज़िलों से हुई और बाद में इसे सभी ज़िलों में लागू किया गया (पुस्तक के अनुसार)
| कार्यक्रम | शुरुआत | उद्देश्य |
|---|---|---|
| प्रधानमंत्री रोज़गार योजना (PMRY) | 1993 | ग्रामीण और छोटे शहरों के शिक्षित बेरोज़गार युवाओं को स्वरोज़गार (उद्यम) शुरू करने में मदद |
| ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम (REGP) | 1995 | ग्रामीण इलाक़ों और छोटे शहरों में छोटे उद्योग लगाकर स्वरोज़गार के अवसर पैदा करना |
| स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना (SGSY) | 1999 | ग्रामीण निर्धनों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना, बैंक कर्ज़ और सरकारी सहायता से स्वरोज़गार |
| प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (PMGY) | 2000 | राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता: प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण |
| अंत्योदय अन्न योजना (AAY) | 2000 | सबसे ग़रीब परिवारों को हर माह रियायती दाम पर अनाज देना (मात्रा और दाम संस्करण के अनुसार, पुस्तक में देखें) |
| मनरेगा (NREGA) | 2005 | ग्रामीण परिवारों को हर वर्ष 100 दिन का मज़दूरी रोज़गार |
स्वरोज़गार वाली तीन योजनाएँ (PMRY, REGP, SGSY) आपस में गड़बड़ा जाती हैं। याद रखिए: PMRY शिक्षित बेरोज़गार युवाओं के लिए, REGP छोटे उद्योग लगाकर गाँव में काम पैदा करने के लिए, SGSY स्वयं सहायता समूह के लिए। जो नाम पुस्तक में छपे हों, वही लिखिए।
वर्ष क्रम में याद कीजिए: 93 PMRY, 95 REGP, 99 SGSY, 2000 PMGY और AAY, 2005 मनरेगा।
11 आगे की चुनौतियाँ
- निर्धनता घटी है, पर भारत में निर्धनता अब भी बड़ी चुनौती है। पूरी तरह ख़त्म करने में अभी लंबा रास्ता तय करना है
- गाँव-शहर और राज्यों के बीच निर्धनता का फ़र्क़ अब भी बड़ा है, उसे पाटना है
- कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह अब भी ज़्यादा असुरक्षित हैं, इसलिए उनके लिए अलग से ध्यान चाहिए
- आय की रेखा से आगे सोचना होगा। निर्धनता का मतलब सिर्फ़ आय नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार की सुरक्षा, आत्मविश्वास और सम्मान का अभाव भी है
- बहुत से लोग रेखा से थोड़ा ही ऊपर हैं, और एक झटके में फिर नीचे जा सकते हैं। इसलिए केवल रेखा पार कराना काफ़ी नहीं
- सरकार की योजनाओं का फ़ायदा सही व्यक्ति तक पहुँचे, इसकी निगरानी भी चुनौती है
आय आधारित सोच
- रेखा से नीचे या ऊपर
- ख़र्च और कैलोरी से नापना
- आसान गिनती
व्यापक सोच (आज की ज़रूरत)
- शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान भी जोड़ना
- बहिष्कार और भेद्यता देखना
- अवसर और गरिमा की बात
- निर्धनता के दो उदाहरण: शहर में राम सरन (दिहाड़ी मज़दूर) और गाँव में लक्खा सिंह (भूमिहीन खेतिहर मज़दूर)
- सामाजिक वैज्ञानिक: आय के साथ निरक्षरता, कुपोषण, स्वास्थ्य सेवा, रोज़गार और साफ़ पानी का अभाव भी देखते हैं
- सामाजिक बहिष्कार: बराबर के अवसरों से रोके जाना। भेद्यता: ग़रीब बनने की ज़्यादा संभावना
- निर्धनता रेखा: कैलोरी ज़रूरत ग्रामीण 2400, शहरी 2100। 2011-12 में ₹ 816 (गाँव) और ₹ 1000 (शहर) प्रति माह (पुस्तक के अनुसार)। अंतरराष्ट्रीय: 1.90 डॉलर प्रतिदिन (पुस्तक के अनुसार)
- निर्धनता अनुपात: 1993-94 में 45.3% से 2011-12 में 21.9% (पुस्तक के अनुसार)
- असुरक्षित: SC, ST, ग्रामीण खेतिहर मज़दूर, शहरी अनियमित मज़दूर। परिवार में महिलाएँ, बुज़ुर्ग, बच्चियाँ
- ऊँची निर्धनता: ओडिशा, बिहार, असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। कमी: केरल, पंजाब, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू और कश्मीर
- विश्व: चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया में तेज़ कमी, उप-सहारा अफ्रीका में अब भी ऊँची
- कारण: औपनिवेशिक शासन, आबादी की बढ़त, धीमा विकास, असमानता, कर्ज़, सामाजिक-धार्मिक ख़र्च
- उपाय: तेज़ विकास और लक्षित कार्यक्रम (PMRY 1993, REGP 1995, SGSY 1999, PMGY 2000, AAY, मनरेगा 2005)
- आगे की चुनौती: सिर्फ़ आय नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान की व्यापक सोच
- क्या मैं राम सरन और लक्खा सिंह के उदाहरणों से निर्धनता की झलक दे सकता हूँ?
- क्या मैं सामाजिक बहिष्कार और भेद्यता की परिभाषा उदाहरण सहित लिख सकता हूँ?
- क्या मैं निर्धनता रेखा तय करने का तरीक़ा और कैलोरी मानक बता सकता हूँ?
- क्या मैं तालिका देखकर निर्धनता की प्रवृत्ति समझा सकता हूँ?
- क्या मैं असुरक्षित समूहों और ऊँची और कम निर्धनता वाले राज्यों के नाम बता सकता हूँ?
- क्या मैं निर्धनता के चार कारण और उनका असर लिख सकता हूँ?
- क्या मैं मनरेगा और हर योजना का वर्ष और उद्देश्य बता सकता हूँ?
- क्या मैं “आगे की चुनौतियाँ” पर 5 अंक का उत्तर लिख सकता हूँ?