- खाद्य सुरक्षा क्या है और उसके तीन पहलू (उपलब्धता, पहुँच, किफ़ायत) कौन-से हैं
- खाद्य सुरक्षा क्यों ज़रूरी है: आपदा, अकाल और बंगाल का अकाल (1943)
- खाद्य-असुरक्षित कौन हैं: रामू और अहमद के उदाहरण, स्थायी और मौसमी भूख
- हरित क्रांति और अनाज में आत्मनिर्भरता
- बफ़र स्टॉक, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और निर्गम मूल्य
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), राशन कार्ड, RPDS, TPDS, अंत्योदय, अन्नपूर्णा और 2013 का खाद्य सुरक्षा क़ानून
- PDS की मौजूदा हालत, उसकी कमियाँ और सहकारी समितियों की भूमिका
यह कक्षा 9 की पुरानी NCERT पुस्तक “अर्थशास्त्र” का अध्याय 4 है। इसे बिहार बोर्ड और झारखंड (JAC) बोर्ड के विद्यार्थी पढ़ते हैं। CBSE के लिए 2026-27 से नई पुस्तक लागू हो चुकी है, इसलिए इन नोट्स को CBSE के नए पाठ्यक्रम का न समझें।
पुस्तक के अलग-अलग संस्करणों में कुछ आँकड़े और योजनाओं की सूची अलग-अलग छपी है। जिन संख्याओं के आगे “पुस्तक के अनुसार” लिखा है, उन्हें अपनी पाठ्यपुस्तक से एक बार मिला लीजिए और परीक्षा में अपनी पुस्तक की संख्या ही लिखिए।
1 खाद्य सुरक्षा क्या है
भोजन हमारे जीवन का आधार है, जैसे साँस लेने के लिए हवा। पर खाद्य सुरक्षा का मतलब सिर्फ़ पेट भर जाना नहीं है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को, हर समय, पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिले।
खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए हर समय भोजन की उपलब्धता, उस तक उनकी पहुँच और उसे ख़रीद पाने की क्षमता।
1.1 खाद्य सुरक्षा के तीन पहलू
उपलब्धता
देश के भीतर खाद्य उत्पादन, आयात और सरकारी गोदामों में पिछले वर्षों का जमा स्टॉक, इन सबको जोड़कर देखा जाता है।
पहुँच
भोजन हर व्यक्ति की पहुँच के भीतर हो, चाहे वह किसी भी इलाक़े या सामाजिक वर्ग का हो।
किफ़ायत (वहन-क्षमता)
हर व्यक्ति के पास इतना पैसा हो कि वह पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन ख़रीद सके।
तीनों पहलू साथ-साथ चाहिए। गोदाम अनाज से भरे हों (उपलब्धता), पर गाँव तक अनाज न पहुँचे (पहुँच), या पहुँचे तो इतना महँगा हो कि ग़रीब न ख़रीद सके (किफ़ायत), तब भी लोग भूखे रहेंगे। यानी भारत में अनाज की कमी से ज़्यादा बड़ी समस्या है कि कई लोग उसे ख़रीद नहीं पाते।
2 खाद्य सुरक्षा क्यों ज़रूरी है
अकेले ग़रीब को ही नहीं, पूरे देश को खाद्य सुरक्षा की ज़रूरत होती है, क्योंकि कभी भी कोई आपदा खाने की उपलब्धता बिगाड़ सकती है।
2.1 प्राकृतिक आपदा और उसका असर
अकाल वह स्थिति है जिसमें बड़े पैमाने पर भुखमरी फैलती है और बहुत-से लोग मरते हैं। भूख से कमज़ोर हुए शरीर में बीमारी से लड़ने की ताक़त नहीं बचती, और मजबूरी में गंदा पानी या सड़ा-गला खाना खाने से महामारियाँ भी फैलती हैं। इन्हीं सब से मौतें होती हैं।
2.2 बंगाल का अकाल (1943)
- भारत के इतिहास का सबसे भयानक अकाल 1943 का बंगाल का अकाल माना जाता है
- पुस्तक के अनुसार इसमें लगभग 30 लाख लोग मारे गए
- इसमें सबसे ज़्यादा मार खेतिहर मज़दूरों, मछुआरों जैसे ग़रीब और मज़दूर वर्ग पर पड़ी
- पुस्तक की तालिका में अलग-अलग पेशों के लोगों की मौतों के आँकड़े दिए हैं। उन्हें अपनी पुस्तक से देखकर याद करें। यहाँ उन्हें नहीं दोहराया गया है
- सीख: खाद्य असुरक्षा का असर हर वर्ग पर एक-सा नहीं पड़ता। जिनके पास पैसा या ज़मीन नहीं होती, वे सबसे पहले मरते हैं
- हरित क्रांति के बाद से भारत ने ऐसे अकाल का सामना नहीं किया, भले ही मौसम बुरा रहा हो (पुस्तक के अनुसार)
2.3 खाद्य असुरक्षा के और कारण
| कारण | कैसे असर डालता है |
|---|---|
| प्राकृतिक आपदाएँ | सूखा, बाढ़ और भूकंप से फ़सलें बर्बाद, अनाज की कमी और महँगाई |
| ग़रीबी | ग़रीब के पास भोजन ख़रीदने के पैसे ही नहीं होते |
| मौसमी बेरोज़गारी | खेतिहर मज़दूरों को साल में कुछ महीने काम नहीं मिलता, आमदनी गिरती है |
| सामाजिक भेदभाव | कुछ जातियों और समुदायों को बराबर अवसर नहीं मिलते, इसलिए वे ज़्यादा पीड़ित रहते हैं |
3 खाद्य-असुरक्षित कौन हैं
भारत में लोगों का एक बड़ा हिस्सा आज भी पूरा पेट नहीं भर पाता। पर यह मुसीबत सब पर बराबर नहीं पड़ती। कुछ वर्ग ख़ास तौर पर ज़्यादा ख़तरे में रहते हैं।
गाँवों में
- भूमिहीन खेतिहर मज़दूर, जो दूसरों के खेत पर काम करते हैं
- छोटे किसान, जिनकी ज़मीन कम है और फ़सल ख़राब होने पर भारी नुक़सान होता है
- पारंपरिक दस्तकार (कारीगर) और पारंपरिक सेवाएँ देने वाले लोग
- छोटा-मोटा स्वरोज़गार करने वाले
- बेसहारा लोग, जैसे भिखारी
- कुछ इलाक़ों में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और कुछ पिछड़े वर्ग (OBC) के लोग, जिनके पास या तो कम ज़मीन है या ज़मीन की उपज बहुत कम
शहरों में
- कम मज़दूरी वाले अनियमित (दिहाड़ी) कामों में लगे मज़दूर
- मौसमी काम करने वाले, जिन्हें कुछ महीने काम नहीं मिलता
- काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले प्रवासी मज़दूर
- आपदा से पीड़ित लोग, जो घर-बार खो बैठते हैं
3.1 और कौन ज़्यादा जोखिम में
- महिलाएँ और बच्चे। घरों में खाने में अक्सर इन्हें कम प्राथमिकता मिलती है, जिससे ये कुपोषण के शिकार होते हैं
- गर्भवती और बच्चे को दूध पिलाने वाली माताएँ, तथा 5 वर्ष से छोटे बच्चे, जिन्हें ज़्यादा पोषण चाहिए
- आदिवासी लोग। वे अक्सर दूर-दराज़ के इलाक़ों में रहते हैं जहाँ सुविधाएँ कम हैं
- आपदा से प्रभावित लोग। उनका घर, खेत और रोज़गार, तीनों छिन जाते हैं
3.2 रामू और अहमद की कहानी
नीचे दोनों की कहानी संक्षेप में है। अपनी पुस्तक की कहानी के ब्योरे एक बार मिला लें।
रामू (गाँव)
- खेतिहर मज़दूर है
- साल के कुछ महीने काम नहीं मिलता
- उन महीनों में परिवार के लिए खाना जुटाना मुश्किल हो जाता है
- सीख: गाँवों में मौसमी बेरोज़गारी और खाद्य असुरक्षा जुड़ी हुई हैं
अहमद (शहर)
- रिक्शा चालक है, आमदनी अनियमित है
- फिर भी PDS (राशन की दुकान) से सस्ता अनाज मिल जाता है
- इसीलिए वह अपने परिवार का पेट पाल लेता है
- सीख: शहर में भी असुरक्षा है, पर PDS उसे बहुत हद तक थाम लेती है
3.3 भूख के दो रूप: स्थायी और मौसमी
स्थायी भूख (दीर्घकालिक भूख) वह है जिसमें लोगों को लंबे समय तक मात्रा या गुणवत्ता के हिसाब से अपर्याप्त भोजन मिलता है। इसके शिकार वे ग़रीब हैं जिनकी आमदनी हमेशा बहुत कम रहती है, इसलिए वे जीवित रहने लायक़ भोजन भी नहीं जुटा पाते।
मौसमी भूख वह है जो खाद्य पदार्थ उगाने और काटने के चक्र से जुड़ी है। गाँवों में खेती के काम मौसम पर निर्भर होने के कारण यह आती है, और शहरों में अनियमित मज़दूरों के साथ ऐसा होता है, जैसे बरसात में निर्माण-कार्य कम होने से मज़दूरों को काम नहीं मिलता।
| बात | स्थायी भूख | मौसमी भूख |
|---|---|---|
| अवधि | लंबे समय तक, लगातार | साल के कुछ ख़ास समय में |
| कारण | बहुत कम आमदनी, ग़रीबी | खेती और काम के मौसमी चक्र |
| शिकार | बेहद ग़रीब लोग | खेतिहर मज़दूर, शहरों के दिहाड़ी मज़दूर |
| गाँव/शहर | दोनों में | गाँव में खेती के चक्र से, शहर में कामकाज के मौसम से |
3.4 कौन-से राज्य ज़्यादा प्रभावित
पुस्तक के अनुसार खाद्य-असुरक्षित लोगों की सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश (पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी भाग), बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तथा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में है। यानी आपके अपने राज्य के लोग भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। सूची अपनी पुस्तक से मिला लें।
अनाज देश में काफ़ी है, फिर भी लोग भूखे क्यों? क्योंकि उत्पादन ही सब कुछ नहीं है। जिसके पास कमाई नहीं, उसके लिए भरा गोदाम भी बेकार है। इसीलिए सरकार को सिर्फ़ उत्पादन नहीं, लोगों तक अनाज पहुँचाने और उनकी कमाई के साधन बढ़ाने पर भी काम करना पड़ता है।
4 भारत में खाद्य सुरक्षा
4.1 हरित क्रांति और आत्मनिर्भरता
- आज़ादी के बाद भारत ने खाद्य आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना, ताकि अनाज के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े
- खेती में नई तकनीक आई: ज़्यादा उपज देने वाले (उच्च उपज वाले) बीज, सिंचाई, खाद और कीटनाशक। इसे हरित क्रांति कहा जाता है
- यह क्रांति 1960 के दशक के अंत में शुरू हुई (पुस्तक के अनुसार) और मुख्यतः गेहूँ और चावल में आई। इन दोनों का उत्पादन बहुत बढ़ा
- इसका सबसे ज़्यादा असर पंजाब और हरियाणा में दिखा (पुस्तक के अनुसार)
- नतीजा: भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बन गया और बुरे मौसम में भी अकाल जैसी स्थिति टाली जा सकी
आत्मनिर्भर होने का मतलब यह नहीं कि हर किसी को भोजन मिल रहा है। भारत में अनाज उत्पादन पर्याप्त होते हुए भी गरीब, भूमिहीन, महिलाएँ और बच्चे अब भी खाद्य असुरक्षा झेलते हैं, क्योंकि उनके पास ख़रीदने की क्षमता नहीं है। इसी कारण सरकार ने बफ़र स्टॉक और PDS जैसे इंतज़ाम किए।
4.2 सरकार की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था: एक नज़र में
पुस्तक के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली के दो मुख्य घटक हैं: बफ़र स्टॉक और PDS। बाक़ी योजनाएँ इनके साथ चलती हैं।
5 बफ़र स्टॉक
बफ़र स्टॉक सरकार द्वारा ख़रीदे गए अनाज (मुख्यतः गेहूँ और चावल) का भंडार है, जिसे भारतीय खाद्य निगम (FCI) जमा करता है।
5.1 बफ़र स्टॉक कैसे बनता है
- FCI उन राज्यों के किसानों से गेहूँ और चावल ख़रीदता है जहाँ उपज ज़्यादा होती है
- किसानों को उनकी फ़सल का एक पहले से घोषित दाम दिया जाता है। इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कहते हैं
- ख़रीदा हुआ अनाज गोदामों में रखा जाता है
- यही अनाज बाद में राशन की दुकानों के रास्ते ज़रूरतमंदों तक पहुँचता है
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह दाम है जो सरकार हर साल बुवाई के मौसम से पहले घोषित करती है और जिस पर वह किसानों से अनाज ख़रीदती है। इसका मक़सद किसानों को उपज बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना और उन्हें दाम गिरने के जोखिम से बचाना है।
निर्गम मूल्य (इश्यू प्राइस) वह दाम है जिस पर सरकार बफ़र स्टॉक का अनाज ज़रूरतमंदों को राशन दुकानों से बेचती है। यह बाज़ार भाव से कम होता है।

5.2 बफ़र स्टॉक क्यों बनाया जाता है
- कमी वाले इलाक़ों में अनाज पहुँचाने के लिए
- समाज के ग़रीब वर्गों को बाज़ार से कम दाम पर अनाज देने के लिए
- खराब मौसम या आपदा के समय अनाज की कमी की समस्या हल करने के लिए (जब कमी हो तो इसी स्टॉक से बाज़ार में आपूर्ति कर दी जाती है)
6 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) वह व्यवस्था है जिसमें FCI द्वारा ख़रीदा गया अनाज सरकार-नियंत्रित राशन की दुकानों (उचित मूल्य की दुकानों) के ज़रिये समाज के ग़रीब वर्गों में बाज़ार से कम दाम पर बाँटा जाता है।
6.1 राशन दुकान और राशन कार्ड
- राशन की दुकानों को उचित मूल्य की दुकानें भी कहते हैं। इनमें अनाज, चीनी और खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल जैसी चीज़ें बाज़ार से कम दाम पर मिलती हैं
- पुस्तक के अनुसार देश में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। अपनी पुस्तक से मिला लें
- राशन की दुकान से सामान ख़रीदने के लिए राशन कार्ड चाहिए
राशन कार्ड वह कार्ड है जिसे दिखाकर परिवार राशन की दुकान से निर्धारित मात्रा में अनाज, चीनी और मिट्टी का तेल सस्ते दाम पर ख़रीद सकता है।
| राशन कार्ड | किनके लिए |
|---|---|
| अंत्योदय कार्ड | सबसे ग़रीब, “ग़रीबों में भी सबसे ग़रीब” परिवार |
| BPL कार्ड (ग़रीबी रेखा से नीचे) | ग़रीबी रेखा से नीचे के परिवार |
| APL कार्ड (ग़रीबी रेखा से ऊपर) | बाक़ी सब परिवार |
हर कार्ड पर मिलने वाली मात्रा और दाम अलग-अलग होते हैं। जितना ग़रीब परिवार, उतना ज़्यादा सस्ता अनाज।
पुस्तक के अनुसार राशन व्यवस्था 1940 के दशक में बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में शुरू हुई और 1960 के दशक में, हरित क्रांति से पहले, भारी अनाज-कमी के समय फिर लागू की गई।
6.2 PDS के विकास की सीढ़ी
6.3 हर योजना का थोड़ा ब्योरा
| योजना | वर्ष | मुख्य बात |
|---|---|---|
| पुनर्गठित PDS (RPDS) | 1992 | दूर-दराज़ और पिछड़े ब्लॉकों में PDS का लाभ पहुँचाना (पुस्तक के अनुसार लगभग 1,700 ब्लॉक) |
| लक्षित PDS (TPDS) | 1997 | “ग़रीबों को लक्ष्य बनाओ” का सिद्धांत। पहली बार ग़रीबों और ग़ैर-ग़रीबों के लिए अलग क़ीमत नीति |
| अंत्योदय अन्न योजना (AAY) | दिसंबर 2000 | BPL में से सबसे ग़रीब परिवारों की पहचान कर उन्हें बहुत सस्ता अनाज। पुस्तक के अनुसार शुरू में 1 करोड़ परिवार; जून 2003 और अगस्त 2004 में 50-50 लाख और जुड़े, यानी कुल 2 करोड़। हर परिवार को महीने में 25 किलो अनाज, गेहूँ 2 रुपये और चावल 3 रुपये प्रति किलो; अप्रैल 2002 से मात्रा 35 किलो |
| अन्नपूर्णा योजना (APS) | 2000 | ऐसे ज़रूरतमंद वरिष्ठ नागरिक जो पेंशन के पात्र होकर भी उसे नहीं पा रहे, उन्हें हर महीने 10 किलो मुफ़्त अनाज (पुस्तक के अनुसार) |
| मध्याह्न भोजन | — | स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन |
| राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) | 2013 | पात्र परिवारों को सस्ती दर पर अनाज का क़ानूनी अधिकार |
पुरानी पुस्तक 2013 के अधिनियम से पहले की है। इसलिए पुस्तक में NFSA नहीं मिलेगा, पर परीक्षा में इसका नाम पूछा जा सकता है। इसे साल (2013) के साथ याद रखिए।
6.4 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA)
- यह क़ानून पात्र परिवारों को हर महीने सस्ती दर पर अनाज पाने का क़ानूनी अधिकार देता है
- प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज का प्रावधान है। अंत्योदय परिवारों को हर महीने 35 किलो प्रति परिवार मिलता है
- (अब 2023 से पात्र परिवारों को यह अनाज मुफ़्त मिलता है, इसलिए दाम की जगह अपनी पुस्तक या शिक्षक की बात मानें।) शुरू में दाम तय थे: चावल 3 रुपये, गेहूँ 2 रुपये और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलो
- गाँवों की लगभग 75 प्रतिशत और शहरों की लगभग 50 प्रतिशत आबादी इसके दायरे में रखी गई
- गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा छोटे बच्चों के पोषण का भी प्रावधान है
6.5 अन्य कार्यक्रम जो भूख घटाते हैं
मध्याह्न भोजन
स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन। पोषण भी सुधरता है और उपस्थिति भी।
अंत्योदय अन्न योजना
सबसे ग़रीब परिवारों को बहुत कम क़ीमत पर अनाज।
अन्य कार्यक्रम
अन्नपूर्णा योजना (ऊपर तालिका में), एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) और काम के बदले अनाज जैसे कार्यक्रम भी भोजन से जुड़े हैं। पुस्तक में इनकी सूची अलग हो सकती है, अपनी पुस्तक से मिला लें।
7 PDS की मौजूदा स्थिति
PDS भारत सरकार का खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा क़दम है, और इसके कई लाभ हैं: अनाज बाज़ार से कम दाम पर मिलता है, अकाल या कमी के समय सहारा मिलता है, और ग़रीबों तक अनाज पहुँचता है। फिर भी इसकी कई कमियाँ हैं।
7.1 PDS की प्रमुख समस्याएँ
| समस्या | क्या होता है |
|---|---|
| अनाज का खुले बाज़ार में बिकना (कालाबाज़ारी) | राशन दुकानदार कई बार सस्ता अनाज खुले बाज़ार में बेच देते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा मुनाफ़ा मिलता है |
| घटिया अनाज | राशन दुकानों पर अक्सर घटिया गुणवत्ता का अनाज बेचा जाता है, जिसे कोई नहीं ख़रीदता |
| दुकानों का अनियमित खुलना | कई दुकानदार दुकान नियमित रूप से नहीं खोलते, इसलिए लोग अपना राशन समय पर नहीं ले पाते |
| APL का कम लाभ | APL परिवारों के लिए दाम बाज़ार भाव से लगभग उतना ही होता है, इसलिए उन्हें राशन की दुकान से ख़रीदने का फ़ायदा नहीं दिखता |
7.2 ऊँचे MSP का असर और गोदामों में भरा अनाज
- सरकार हर साल MSP बढ़ाती है और ख़रीद भी बढ़ती है। इससे बफ़र स्टॉक बहुत बढ़ गया है और कई बार गोदाम अनाज से भर कर छलक जाते हैं
- भंडारण की जगह कम पड़ने पर अनाज खुले में पड़ा रहता है और सड़ भी जाता है, जो बड़ी बर्बादी है
- MSP बढ़ने और अनाज के रखरखाव का ख़र्च बढ़ने से खाद्य सब्सिडी का बोझ भी बढ़ता है
- ऊँचे MSP के कारण किसान मोटे अनाज की जगह गेहूँ और चावल की खेती की ओर खिंचते हैं। इससे पंजाब-हरियाणा जैसे इलाक़ों में भूजल नीचे जाने जैसी पर्यावरण की समस्याएँ आती हैं (पुस्तक के अनुसार)
- एक तरफ़ गोदाम भरे हैं और दूसरी तरफ़ ग़रीब को पूरा खाना नहीं मिलता। यही PDS की सबसे बड़ी विडंबना है
खाद्य सब्सिडी वह रक़म है जो सरकार अनाज की लागत (किसान को MSP, भंडारण और ढुलाई आदि का ख़र्च) और निर्गम मूल्य के अंतर के रूप में उठाती है।
8 खाद्य सुरक्षा में सहकारी समितियों की भूमिका
सरकार के साथ-साथ सहकारी समितियाँ भी खाद्य सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाती हैं, ख़ासकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में। ये ग़रीबों को सस्ती चीज़ें बेचने के लिए दुकानें चलाती हैं।
सहकारी समिति लोगों का वह संगठन है जिसे वे अपनी भलाई के लिए ख़ुद मिलकर चलाते हैं। इसका लक्ष्य मुनाफ़ा नहीं, अपने सदस्यों और उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाना है।
तमिलनाडु
पुस्तक के अनुसार वहाँ लगभग 94 प्रतिशत राशन की दुकानें सहकारी समितियाँ चलाती हैं।
मदर डेयरी (दिल्ली)
दिल्ली सरकार द्वारा तय दरों पर उपभोक्ताओं को दूध और सब्ज़ियाँ उपलब्ध कराती है।
अमूल (गुजरात)
दूध और दुग्ध उत्पादों की सहकारी संस्था। इसने देश में श्वेत क्रांति (दुग्ध क्रांति) में बड़ी भूमिका निभाई।
अनाज बैंक (महाराष्ट्र)
महाराष्ट्र की संस्था ADS (Academy of Development Science) ने कई इलाक़ों में अनाज बैंक खुलवाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं (NGO) का जाल खड़ा किया।
8.1 अनाज बैंक (ग्रेन बैंक)
- अनाज बैंक गाँव के स्तर की ऐसी व्यवस्था है जिसमें अनाज जमा होता है और ज़रूरत के समय ज़रूरतमंदों को दिया जाता है
- ADS ने ऐसे बैंक खुलवाने के लिए NGO को प्रशिक्षण दिया और उनकी क्षमता बढ़ाई (पुस्तक के अनुसार)
- इसकी सफलता से अनाज बैंक सरकारी नीति में शामिल करने की बात आगे बढ़ी। इसे भूख के ख़िलाफ़ एक सफल सामुदायिक उदाहरण माना गया है
सहकारी समितियाँ दक्षिण और पश्चिम में ज़्यादा सक्रिय हैं। उदाहरण: तमिलनाडु (राशन दुकानें), गुजरात (अमूल), महाराष्ट्र (अनाज बैंक), और दिल्ली में मदर डेयरी।
9 पूरे अध्याय का सार
खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि सबको हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिले। भारत ने हरित क्रांति से अनाज में आत्मनिर्भरता पाई, और बफ़र स्टॉक तथा PDS से उसे ग़रीबों तक पहुँचाने की कोशिश की। पर जमाखोरी, घटिया अनाज और भरे गोदामों जैसी कमियाँ हैं। सहकारी समितियाँ और अनाज बैंक इस काम में हाथ बँटा रहे हैं।
- खाद्य सुरक्षा के तीन पहलू: उपलब्धता, पहुँच, किफ़ायत
- आपदा से अनाज घटता है, दाम बढ़ते हैं; लंबी आपदा से अकाल। 1943 का बंगाल का अकाल, लगभग 30 लाख मौतें (पुस्तक के अनुसार)
- खाद्य-असुरक्षित: भूमिहीन, पारंपरिक दस्तकार, छोटा स्वरोज़गार, बेसहारा, कुछ इलाक़ों में SC/ST/OBC, प्रवासी, दिहाड़ी मज़दूर, महिलाएँ और बच्चे
- रामू (गाँव, मौसमी बेरोज़गारी) और अहमद (शहर, PDS से सहारा)
- स्थायी भूख = लंबे समय की ग़रीबी; मौसमी भूख = फ़सल या काम के चक्र से
- हरित क्रांति: गेहूँ-चावल की उपज बढ़ी, आत्मनिर्भरता मिली
- बफ़र स्टॉक: FCI MSP पर ख़रीदता है, निर्गम मूल्य पर राशन दुकान से बाँटता है
- PDS: राशन दुकानें; कार्ड अंत्योदय, BPL, APL। RPDS 1992, TPDS 1997, AAY और अन्नपूर्णा 2000, NFSA 2013
- PDS की कमियाँ: जमाखोरी, घटिया अनाज, दुकानें अनियमित, ऊँचा MSP, भरे गोदाम, बढ़ती सब्सिडी
- सहकारी समितियाँ: तमिलनाडु की राशन दुकानें, मदर डेयरी, अमूल, महाराष्ट्र के अनाज बैंक (ADS)
- क्या मैं खाद्य सुरक्षा के तीनों पहलू उदाहरण के साथ बता सकता हूँ?
- क्या मैं बंगाल के अकाल (1943) पर दो पंक्तियाँ लिख सकता हूँ?
- क्या मैं बता सकता हूँ कि खाद्य-असुरक्षित कौन हैं और रामू-अहमद की कहानी का फ़र्क़ क्या है?
- क्या मैं स्थायी और मौसमी भूख में अंतर लिख सकता हूँ?
- क्या मैं बफ़र स्टॉक, MSP और निर्गम मूल्य की परिभाषा लिख सकता हूँ?
- क्या मैं PDS की योजनाएँ साल के साथ बता सकता हूँ (RPDS, TPDS, AAY, APS, NFSA)?
- क्या मैं PDS की कमियाँ और भरे गोदामों की समस्या समझा सकता हूँ?
- क्या मैं सहकारी समितियों के चार उदाहरण बता सकता हूँ?