NIOS कक्षा 12 इतिहास (315) पाठ 16 1857 तक भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना पाठगत एवं पाठांत प्रश्न उत्तर हिंदी में

NIOS उच्चतर माध्यमिक इतिहास (315), पाठ 16 «1857 तक भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना» के सभी पाठगत प्रश्न, सभी पाठांत प्रश्न और कार्यपत्रक 16 के सभी प्रश्न। पाठगत प्रश्नों के उत्तर पुस्तक की उत्तर-कुंजी के अनुसार हैं; पाठांत प्रश्नों और कार्यपत्रक के उत्तर NIOS अंकन योजना की शैली में, पाठ में दी गई जानकारी के आधार पर हैं। नीचे दिए अंक केवल अनुमान हैं, ताकि लिखने की लंबाई का अंदाज़ा रहे (वर्तमान पेपर में लघु उत्तर 3 अंक और दीर्घ उत्तर 5 अंक के होते हैं)। NIOS की आधिकारिक पुस्तक nios.ac.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।

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प्रश्न NIOS की अंग्रेज़ी पुस्तक से अनुवादित हैं; हिंदी पुस्तक की शब्दावली थोड़ी अलग हो सकती है।

1 पाठगत प्रश्न

पाठगत प्रश्न 16.1

प्रश्न 1

प्र. भारत में अपना शासन स्थापित करने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा अपनाए गए तरीक़ों की चर्चा कीजिए।

उत्तर: अंग्रेज़ों ने साम्राज्य बढ़ाने के लिए तीन तरीक़े अपनाए: (1) युद्ध और विजय, (2) सहायक संधि प्रणाली, (3) व्यपगत सिद्धांत अपनाकर राज्यों का विलय।

प्रश्न 2

प्र. अठारहवीं सदी की पहली छमाही के भारतीय क्षेत्रीय राज्यों के नाम बताइए।

उत्तर: बंगाल, मैसूर, हैदराबाद, अवध, पंजाब और मराठा राज्य।

पाठगत प्रश्न 16.2

प्रश्न 1

प्र. तीसरे कर्नाटक युद्ध की कौन-सी लड़ाई ने भारत में सर्वोच्चता के लिए फ्रांसीसी और ब्रिटिश शक्तियों के बीच लगभग एक सदी का संघर्ष समाप्त कर दिया?

उत्तर: वांडीवाश की लड़ाई (जनवरी 1760)।

प्रश्न 2

प्र. कर्नाटक युद्धों के प्रभावों की चर्चा कीजिए।

उत्तर: अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता स्थापित हुई। भारतीय क्षेत्रीय शक्तियों की कमज़ोरी साफ़ हो गई: वे नौसेना से हस्तक्षेप नहीं कर सकती थीं और उनमें से कुछ की बड़ी सेनाएँ छोटी यूरोपीय सेनाओं के सामने बेअसर रहीं।

प्रश्न 3

प्र. कर्नाटक युद्धों में अंग्रेज़ों की सफलता के क्या कारण थे?

उत्तर: (i) भारत में मज़बूत नौसेना; (ii) लगातार बढ़ती सैन्य शक्ति और अच्छा नेतृत्व; (iii) इंग्लैंड की सरकार से कंपनी को मिला समर्थन; (iv) बंगाल में कंपनी के पास बड़े संसाधन।

पाठगत प्रश्न 16.3

प्रश्न 1

प्र. 1757 में बंगाल का शासक कौन था? (क) शुजाउद्दौला (ख) सिराजुद्दौला (ग) मीर क़ासिम (घ) मीर जाफ़र

उत्तर: (ख) सिराजुद्दौला।

प्रश्न 2

प्र. प्लासी का युद्ध कब हुआ? (क) 1757 (ख) 1764 (ग) 1765 (घ) 1771

उत्तर: (क) 1757।

प्रश्न 3

प्र. प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे?

उत्तर: (i) जून 1756 में सिराजुद्दौला का कलकत्ता के फ़ोर्ट विलियम पर हमला और क़ब्ज़ा; (ii) 1717 में अंग्रेज़ों को मिले मुग़ल शाही निर्यात-व्यापार परमिट (दस्तक) का देश के भीतरी व्यापार में अवैध इस्तेमाल; (iii) नवाब के दरबार में अंग्रेज़ों का दख़ल; (iv) नवाब की अनुमति के बिना फ़ोर्ट विलियम पर तोपों वाली अतिरिक्त क़िलेबंदी।

प्रश्न 4

प्र. 1760 में मीर जाफ़र की जगह बंगाल का नवाब किसे बनाया गया?

उत्तर: मीर क़ासिम।

प्रश्न 5

प्र. बक्सर के युद्ध के कारण बताइए।

उत्तर: (i) अंग्रेज़ और भारतीय व्यापारियों के लिए समान व्यापार-शुल्क का मीर क़ासिम का प्रस्ताव; (ii) सेना के पुनर्गठन की उसकी कोशिशें; (iii) राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाना। ये मीर क़ासिम को हटाने के कारण बने, जो अंततः बक्सर के युद्ध तक पहुँचे।

पाठगत प्रश्न 16.4

प्रश्न 1

प्र. निज़ामत और दीवानी शब्दों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: निज़ामत का अर्थ क़ानून-व्यवस्था का प्रशासन और आपराधिक न्याय था; दीवानी का अर्थ राजस्व प्रशासन और दीवानी (सिविल) न्याय था।

प्रश्न 2

प्र. दोहरी (दोहरा) शासन से आप क्या समझते हैं?

उत्तर: दीवान के रूप में कंपनी स्वयं राजस्व वसूलती थी, जबकि नवाब के लिए नायब नाज़िम नामित करने के अधिकार से वह निज़ामत यानी पुलिस और न्यायिक शक्तियों को भी नियंत्रित करती थी।

प्रश्न 3

प्र. लॉर्ड क्लाइव ने दोहरी शासन-व्यवस्था क्यों लागू की?

उत्तर: कंपनी बंगाल के प्रशासन की सीधी ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी और केवल राजस्व कमाने में उसकी रुचि थी।

पाठगत प्रश्न 16.5

प्रश्न 1

प्र. भारत में ब्रिटिश शक्ति के विस्तार के लिए लॉर्ड वेलेज़ली ने कौन-से उपाय अपनाए?

उत्तर: सैन्य विजय और सहायक संधि प्रणाली।

प्रश्न 2

प्र. सहायक संधि प्रणाली से आप क्या समझते हैं?

उत्तर: इस प्रणाली में ब्रिटिश संरक्षण में आए भारतीय शासक अपने राज्य में ब्रिटिश सेना रखते और उसका ख़र्च देते थे। वे अपने विदेशी मामलों का नियंत्रण अंग्रेज़ों को सौंप देते थे। बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें प्रतिद्वंद्वियों के हमलों से बचाती थी।

प्रश्न 3

प्र. व्यपगत सिद्धांत (डॉक्ट्रिन ऑफ़ लैप्स) की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: यह लॉर्ड डलहौज़ी की बनाई विलय-नीति थी। ब्रिटिश सहायक प्रणाली के अंतर्गत कंपनी के संरक्षण में बना कोई आश्रित भारतीय राज्य, यदि शासक अयोग्य हो या बिना प्राकृतिक पुरुष उत्तराधिकारी के मर जाए, तो अपने आप “व्यपगत” होकर अंग्रेज़ों में मिला लिया जाता था।

पाठगत प्रश्न 16.6

प्रश्न 1

प्र. कंपनी की भारत में गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए ब्रिटिश संसद ने पहला कौन-सा क़ानून बनाया?

उत्तर: 1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट।

प्रश्न 2

प्र. बंगाल का पहला गवर्नर-जनरल कौन था?

उत्तर: वारेन हेस्टिंग्स।

प्रश्न 3

प्र. 1833 के चार्टर अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी?

उत्तर: इस अधिनियम ने चीन के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया।

प्रश्न 4

प्र. कंपनी के सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए लंदन में स्थापित कॉलेज का नाम बताइए।

उत्तर: हेलीबरी कॉलेज।

पाठगत प्रश्न 16.7

प्रश्न 1

प्र. विधि का शासन और विधि के समक्ष समानता शब्दों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: इनका अर्थ है कि कोई भी क़ानून से ऊपर नहीं है (क़ानून वे नियम हैं जो लोगों के अधिकार, विशेषाधिकार और दायित्व तय करते हैं) और जाति, वर्ग या दर्जे का भेद किए बिना सभी नागरिक क़ानून के सामने बराबर हैं।

प्रश्न 2

प्र. 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय पहली बार किस नगर में स्थापित हुआ?

उत्तर: प्रेसीडेंसी नगर कलकत्ता में।

2 पाठांत प्रश्न

पाठांत प्रश्न 1 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. अंग्रेज़ों ने भारत में सर्वोच्चता कैसे प्राप्त की?

उत्तर: पृष्ठभूमि: मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद क्षेत्रीय राज्य स्थायी स्थिरता नहीं दे सके, इससे कंपनी को मौक़ा मिला।
(i) फ्रांसीसियों को हटाया: तीन कर्नाटक युद्धों में, वांडीवाश (1760) में आयर कूट ने फ्रांसीसियों को हराया।
(ii) बंगाल: साज़िश से प्लासी (1757) जीता; बक्सर (1764) और इलाहाबाद की संधि (1765) से दीवानी मिली; दोहरी शासन-व्यवस्था चली।
(iii) युद्ध और विजय: मैसूर (1799, टीपू सुल्तान की मृत्यु), तीन आंग्ल-मराठा युद्ध (1772 से 1818), पंजाब (1849)।
(iv) सहायक संधि: निज़ाम (1798) से शुरू; रियासतें अंग्रेज़ों पर निर्भर हुईं।
(v) व्यपगत सिद्धांत: सतारा, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर, झाँसी; अवध (1856)।

पाठांत प्रश्न 2 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. लॉर्ड वेलेज़ली ने भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार कैसे किया? सहायक संधि प्रणाली के गुण और दोष समझाइए।

उत्तर: विस्तार (2): वेलेज़ली ने सैन्य विजय और 1798 के बाद सहायक संधि प्रणाली अपनाई। आर्थर वेलेज़ली की कमान में मैसूर (1799) और मराठों के विरुद्ध अभियानों से दक्षिण, पश्चिम और पूर्वी भारत पर अंग्रेज़ों का क़ब्ज़ा हुआ। सहायक संधि में अंग्रेज़ भारतीय शासक की बाहरी ख़तरे और भीतरी अशांति से रक्षा करते थे; बदले में शासक अंग्रेज़ी टुकड़ी रखकर उसका ख़र्च देता, किसी से संधि या युद्ध अंग्रेज़ों की अनुमति बिना नहीं करता, और राज्य में अंग्रेज़ रेज़ीडेंट रहता था। निज़ाम हैदराबाद (1798) पहला था।
गुण (अंग्रेज़ों के लिए) (1.5): एक पैसा ख़र्च किए बिना बड़ी सेना; भारतीय दरबारों से फ्रांसीसी प्रभाव हटा; नए इलाक़े मिले, साम्राज्य बढ़ा और अंग्रेज़ सर्वोच्च शक्ति बने। शासकों को बाहरी हमले और भीतरी अशांति से रक्षा मिली।
दोष (1.5): शासक विदेशी मामलों का नियंत्रण खो बैठे, बिना अनुमति युद्ध या संधि नहीं कर सकते थे, रेज़ीडेंट राज्य की राजनीति में दख़ल देता था, अपनी सेना की जगह अंग्रेज़ी टुकड़ी का ख़र्च उठाना पड़ा और कई राज्य ब्रिटिश अधीनता वाली रियासतें बन गए।

पाठांत प्रश्न 3 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए डलहौज़ी द्वारा अपनाई गई नीति का वर्णन कीजिए।

उत्तर: नीति: व्यपगत सिद्धांत (डॉक्ट्रिन ऑफ़ लैप्स), जो गवर्नर-जनरल (1848 से 1856) लॉर्ड डलहौज़ी ने बनाया।
(i) कंपनी के संरक्षण में बना आश्रित भारतीय राज्य, यदि शासक अयोग्य हो या बिना प्राकृतिक पुरुष उत्तराधिकारी के मरे, तो अपने आप अंग्रेज़ों में मिल जाता था।
(ii) भारतीय राजा उत्तराधिकारी के अभाव में गोद लेते थे; इस सिद्धांत ने गोद लेने का यह पुराना हक़ छीन लिया।
(iii) शासक की योग्यता तय करने का अधिकार भी अंग्रेज़ों ने ले लिया।
(iv) कंपनी को अनेक क्षेत्रों पर पूर्ण साम्राज्यवादी प्रशासनिक नियंत्रण मिला।
(v) इससे सतारा, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर और झाँसी मिलाए गए; अवध (1856) का विलय इस तर्क पर हुआ कि शासक बुरे स्वभाव का और प्रजा के कल्याण के प्रति उदासीन है।

पाठांत प्रश्न 4 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. भारत में ब्रिटिश न्यायिक संगठन का वर्णन कीजिए।

उत्तर: (i) 1727 में बंबई, कलकत्ता और मद्रास में दीवानी मुक़दमों के लिए मेयर कोर्ट; 1772 में “अदालत” की विस्तृत व्यवस्था, दीवानी और फ़ौजदारी दोनों के लिए। हिंदू पंडित और मुस्लिम क़ाज़ी रीति-रिवाज समझाने में सहायक थे, पर सामान्यतः ब्रिटिश क़ानून लागू हुए।
(ii) दो सिद्धांत: विधि का शासन और विधि के समक्ष समानता, जो जाति-ग्रस्त भारतीय समाज में नई बात थी; बंदी प्रत्यक्षीकरण: लिखित आदेश के बिना गिरफ़्तारी या क़ैद नहीं; सरकारी कर्मचारी पर भी मुक़दमा हो सकता था।
(iii) सर्वोच्च न्यायालय: 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट से कलकत्ता में; 4,000 रुपये से ऊपर के विवाद की अपील लंदन के प्रिवी काउंसिल में; मद्रास (1801) और बंबई (1823) में बाद में।
(iv) कार्नवालिस: ज़िला स्तर पर कार्यपालिका और न्यायिक काम अलग किए। दीवानी: सदर दीवानी अदालत, उसके नीचे कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना की चार प्रांतीय अपील अदालतें, फिर ज़िला, रजिस्ट्रार और अधीनस्थ अदालतें। फ़ौजदारी: मजिस्ट्रेट, उनके ऊपर चार सर्किट अदालतें, सबसे ऊपर कलकत्ता की सदर निज़ामत अदालत।
(v) 1831 में विलियम बैंटिंक ने चारों प्रांतीय अदालतें समाप्त कर काम कमिश्नरों और ज़िला कलेक्टरों को दिया।

3 कार्यपत्रक 16 हल

कार्यपत्रक प्रश्न 1 (अनुमानित 3 अंक)

प्र. 18वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष के कारणों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर: (i) 18वीं सदी की शुरुआत तक भारत में केवल दो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियाँ, अंग्रेज़ और फ्रांसीसी, बची थीं और दोनों भारतीय संसाधनों के लिए होड़ में थीं।
(ii) अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी को इस क्षेत्र से फ्रांसीसियों को हटाना ज़रूरी था।
(iii) यूरोप में सात वर्षीय युद्ध (1756 से 1763) छिड़ने पर भारत की अंग्रेज़ और फ्रांसीसी बस्तियाँ भी खुले संघर्ष में आ गईं। यह होड़ तीन कर्नाटक युद्धों के रूप में सामने आई।

कार्यपत्रक प्रश्न 2 (अनुमानित 2 अंक)

प्र. भारत में अपना शासन स्थापित करने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा अपनाए गए तरीक़ों की सूची बनाइए।

उत्तर: (i) युद्ध और विजय; (ii) सहायक संधि प्रणाली; (iii) व्यपगत सिद्धांत से राज्यों का विलय।

कार्यपत्रक प्रश्न 3 (अनुमानित 3 अंक)

प्र. डॉक्ट्रिन ऑफ़ लैप्स की नीति ने भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार कैसे किया?

उत्तर: लॉर्ड डलहौज़ी की इस नीति में कंपनी के संरक्षण वाला कोई आश्रित राज्य, शासक के अयोग्य होने या बिना प्राकृतिक पुरुष उत्तराधिकारी के मरने पर, अपने आप अंग्रेज़ों में मिल जाता था। इससे गोद लेने का हक़ और शासक की योग्यता तय करने का अधिकार अंग्रेज़ों के पास गया। कंपनी को कई क्षेत्रों पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण मिला; सतारा, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर और झाँसी इसी से मिले, और अवध 1856 में शासक की कुशासन की आड़ में मिला।

कार्यपत्रक प्रश्न 4 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. बंगाल में प्रशासन की दोहरी व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। इसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा?

उत्तर: व्याख्या: मुग़ल प्रांतीय प्रशासन के दो अंग थे: निज़ामत (क़ानून-व्यवस्था और आपराधिक न्याय) और दीवानी (राजस्व और दीवानी न्याय)। इलाहाबाद की संधि के बाद कंपनी बंगाल की दीवान बनी, पर क्लाइव ने सीधा प्रशासन नहीं लिया। नवाब के नायब दीवान और नायब नाज़िम मुहम्मद रज़ा ख़ाँ को कंपनी की निगरानी में प्रशासन सौंपा गया। कंपनी दीवान के रूप में राजस्व वसूलती और नायब नाज़िम नामित करने के अधिकार से निज़ामत को भी नियंत्रित करती थी।
प्रभाव: कंपनी के पास शक्ति और संसाधन थे, पर ज़िम्मेदारी नहीं; नवाब के पास ज़िम्मेदारी थी, पर शक्ति नहीं। इसलिए बुरे शासन की ज़िम्मेदारी नवाब पर पड़ी, और राजस्व कंपनी की अकेली कमाई बन गया, बादशाह को केवल मामूली वार्षिक रक़म मिली।

पाठ में “लोगों पर प्रभाव” का अलग वर्णन नहीं है; उत्तर पाठ में दिए नवाब और कंपनी पर पड़े प्रभाव तक सीमित है।

कार्यपत्रक प्रश्न 5 (अनुमानित 3 अंक)

प्र. 1833 के चार्टर अधिनियम की मुख्य विशेषताओं की सूची बनाइए।

उत्तर: (i) चीन के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त; (ii) प्रेसीडेंसियों से क़ानून बनाने की शक्ति छीनकर गवर्नर-जनरल और उसकी परिषद में केंद्रित; (iii) (अधिनियम से अलग, पर 1833 के बाद) सिविल सेवा में नामांकित उम्मीदवारों में से प्रतियोगी परीक्षा द्वारा चयन।

कार्यपत्रक प्रश्न 6 (अनुमानित 3 अंक)

प्र. शब्द “क़ानून का शासन” और “क़ानून के समक्ष समानता” की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: विधि का शासन: क़ानून सबसे ऊपर है और सब पर लागू होता है; शासक हो या शासित, कोई क़ानून से ऊपर या छूट पाने वाला नहीं और कोई छूट नहीं दे सकता। विधि के समक्ष समानता: हर व्यक्ति पर वही क़ानून लागू होता है, किसी व्यक्ति या समूह को विशेष क़ानूनी विशेषाधिकार नहीं; जाति, वर्ग या दर्जे के भेद के बिना सभी क़ानून के सामने बराबर हैं। यह जाति-ग्रस्त भारतीय समाज में नई बात थी।

कार्यपत्रक प्रश्न 7 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. 1858 से पहले भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक और न्यायिक संगठन की जाँच कीजिए।

उत्तर: प्रशासनिक: (i) रेग्युलेटिंग एक्ट 1773: तीनों प्रेसीडेंसियाँ बंगाल के गवर्नर-जनरल (पहले वारेन हेस्टिंग्स) के अधीन; (ii) पिट्स इंडिया एक्ट 1784: बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल, संसद का नियंत्रण बढ़ा; (iii) कार्नवालिस: पेशेवर सिविल सेवा, ऊँचे वेतन, निजी व्यापार पर रोक, ऊँचे पद केवल अंग्रेज़ों को; बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, मद्रास-बंबई में रैयतवाड़ी; (iv) 1806 से हेलीबरी कॉलेज में प्रशिक्षण; (v) चार्टर अधिनियम 1813 और 1833; 1853 के बाद चयन पूरी तरह योग्यता पर।
न्यायिक: (vi) मेयर कोर्ट 1727, अदालत 1772, कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय 1773 (मद्रास 1801, बंबई 1823); विधि का शासन और विधि के समक्ष समानता; कार्नवालिस की सदर दीवानी अदालत और सदर निज़ामत अदालत; 1831 में बैंटिंक के बदलाव।

कार्यपत्रक प्रश्न 8 (अनुमानित 3 अंक)

प्र. बक्सर के युद्ध का महत्व स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: 22 अक्तूबर 1764 के बक्सर के निर्णायक युद्ध में अंग्रेज़ी सेना अवध पर छा गई। नवाब-वज़ीर शुजाउद्दौला रुहेला इलाक़े में भागा और शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज़ों से समझौता किया। इलाहाबाद की संधि (1765) से शुजाउद्दौला को 50 लाख रुपये देने पड़े, उसके इलाक़े लौटे और वह कंपनी का रक्षात्मक सहयोगी बना; अवध अंग्रेज़ों के लिए बफ़र राज्य बना। शाह आलम द्वितीय ने 26 लाख रुपये वार्षिक पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दी।

कार्यपत्रक प्रश्न 9 (अनुमानित 3 अंक)

प्र. सहायक संधि व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: (i) वेलेज़ली ने 1798 और उसके बाद लागू की; (ii) अंग्रेज़ भारतीय शासक की बाहरी ख़तरे और भीतरी अशांति से रक्षा करते थे; (iii) शासक अंग्रेज़ी टुकड़ी रखता और उसका ख़र्च देता; (iv) वह अंग्रेज़ों की पूर्व अनुमति के बिना किसी और से संधि या युद्ध नहीं कर सकता था; (v) राज्य में अंग्रेज़ रेज़ीडेंट रहता, जो राजनीति में दख़ल दे सकता था; (vi) निज़ाम हैदराबाद (1798) पहला था; इससे देशी रियासतें बनीं।

कार्यपत्रक प्रश्न 10 (अनुमानित 3 अंक)

प्र. 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के प्रावधानों की सूची बनाइए।

उत्तर: (i) कंपनी के व्यापारियों की अनियंत्रित व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगाना; (ii) कंपनी का चार्टर 20 वर्ष तक सीमित, नवीनीकरण पर समीक्षा; (iii) बंगाल, बंबई और मद्रास प्रेसीडेंसियों पर ब्रिटिश सरकार को निरीक्षण का अधिकार; (iv) तीनों प्रेसीडेंसियाँ बंगाल के गवर्नर के अधीन, जो गवर्नर-जनरल बना (पहले वारेन हेस्टिंग्स, 1773 से 1785); (v) कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, जिसके 4,000 रुपये से ऊपर के निर्णयों की अपील लंदन के प्रिवी काउंसिल में होती थी।