यह पाठ वैकल्पिक मॉड्यूल 6A (भारत में राज्यों का विकास) का है। परीक्षा में छात्र 6A या 6B में से एक ही मॉड्यूल चुनता है; 6A चुना हो तभी यह पाठ पढ़ें।
- पूरा पेपर 100 अंक का, समय 3 घंटे, कुल 51 प्रश्न: 20 MCQ (1 अंक), 15 वस्तुनिष्ठ (2 अंक, दो उप-भाग 1+1), 6 अति लघु (2 अंक, 30-50 शब्द), 6 लघु (3 अंक, 50-80 शब्द), 3 दीर्घ (5 अंक, 80-120 शब्द) और 1 मानचित्र प्रश्न (5 अंक)
- वैकल्पिक मॉड्यूल 6A (या 6B) के कुल लगभग 15 अंक हैं; नमूना प्रश्नपत्र में 6A के प्रश्न वस्तुनिष्ठ (प्रश्न 32 से 35), अति लघु (प्रश्न 41) और दीर्घ उत्तर (प्रश्न 50) में आए
- वस्तुनिष्ठ (1+1): यह पाठ सबसे ज़्यादा यहीं आता है। नमूना पत्र में इसी पाठ से: “मैकाले …….. का प्रबल विरोधी था और जनता के लिए …….. के पक्ष में नहीं था” (उत्तर: प्राच्यवाद, अंग्रेज़ी शिक्षा) और “कलकत्ता, मद्रास, बंबई के विश्वविद्यालय” (1857)
- अति लघु उत्तर (2 अंक, 30-50 शब्द): औपनिवेशिक राज्य का अर्थ, सहायक संधि की शर्तें, दो चरणों के ब्रिटिश हित, उपयोगितावादी, 1857 के बाद की नीति
- नमूना पत्र में MCQ (प्रश्न 1-20), लघु उत्तर (3 अंक) और मानचित्र प्रश्न में 6A का अलग विकल्प नहीं था; इस पाठ के वर्ष और नाम (1813, 1835, 1806, 1833, 1853, 1857, 1877, कार्नवालिस, जेम्स मिल, विलियम जोन्स) वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में काम आते हैं, और MCQ व लघु उत्तर वाली पोस्ट इन्हें पक्का करने का अभ्यास है
- दीर्घ उत्तर (5 अंक): पाठांत के चारों प्रश्न: अर्थ और स्वरूप, विचारधारा और सिद्धांतकार, औपनिवेशिक तंत्र, औपनिवेशिक राज्य के अंतर्गत बदलाव
- मानचित्र प्रश्न नमूना पत्र में इस मॉड्यूल से नहीं था; फिर भी अभ्यास के लिए सहायक संधि वाले राज्यों और तीन विश्वविद्यालय नगरों की सूची महत्वपूर्ण प्रश्न वाली पोस्ट में है
1 पृष्ठभूमि (32.1)
- 18वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में मुगल साम्राज्य का पतन हुआ
- उस राजनीतिक शून्यता को क्षेत्रीय राज्यों ने भरा: बंगाल, हैदराबाद, अवध, पंजाब और मराठा
- ये राजनीतिक स्थिरता नहीं दे सके; इसका लाभ उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्षेत्रीय साम्राज्य बनाया
- अब औपनिवेशिक तंत्र से शासन के लिए संस्थाओं और विनियमों का ढाँचा चाहिए था
- पुस्तक के अनुसार ब्रिटिश शासन की स्थापना स्थानीय भारतीय शासकों की अपनी सत्ता सँभालने में अक्षमता या पिछड़ेपन के कारण हुई
(क) औपनिवेशिक राज्य का अर्थ
औपनिवेशिक राज्य: एक विदेशी राजनीतिक सत्ता द्वारा किसी देश की प्रभुसत्ता ग्रहण करना।
प्रभुसत्ता: शासन और नियंत्रण करने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र सत्ता, यानी सर्वोच्च शक्ति।
- औपनिवेशिक राज्य को शाही-औपनिवेशिक संबंध के लिए प्रभुसत्ता का एक सिद्धांत गढ़ना था
- अंग्रेज़ों के आने से पहले क्षेत्रीय लोगों और परम सत्ता के संबंध धर्म से पूरी तरह तय नहीं थे; आर्थिक-सामाजिक संबंधों का जाल उपमहाद्वीप को जोड़े रखता था
(ख) औपनिवेशिक राज्य का स्वरूप
अंग्रेज़ों ने अपने विचारों के अनुसार शासन गढ़ा, जिससे कुछ आधुनिक विशेषताओं वाला राज्य बना:
सेना
सेना (बल-प्रयोग) पर एकाधिकार
कर-वसूली
केंद्रीकृत प्रशासन
कानून
केंद्रीकृत कानून-प्रणाली
कर्मचारी
प्रशिक्षित प्रशासक और नौकरशाह
सीमा
स्पष्ट निर्धारित क्षेत्रीय सीमाएँ
- उद्देश्य: विधि पर आधारित और विनियमों से चलने वाला शासन
- पर निचले स्तर पर जाति, कुल, रिश्तेदारी और संरक्षक-आश्रित संबंध ही असरदार रहे
- 1947 के बाद स्वतंत्र भारत ने इन्हीं विरासत में मिली संस्थाओं पर अपनी सरकार बनाई
(ग) भारत में औपनिवेशिक उद्देश्य
- 19वीं सदी की शाही विचारधारा: सबसे धनी और प्रगतिशील राष्ट्र होने के नाते इंग्लैंड का कर्त्तव्य है कि बाकी दुनिया को समृद्ध बनाए; कानून सभ्य जीवन और संपदा की स्थिति बनाता है
- भारत के लिए विचारधारा: (1) भारतीय खुद शासन करने में समर्थ नहीं; (2) ब्रिटेन अर्थव्यवस्था और समाज में दखल दिए बिना कानून पर आधारित अच्छी सरकार दे
- शाही सरकार की दो मुख्य ज़िम्मेदारियाँ: (क) भूमि-राजस्व की वसूली, (ख) कानूनी प्रशासन का कार्यान्वयन
- कंपनी की राजस्व-व्यवस्था एक जैसी नहीं रही; धन बनाने की प्रचलित सोच, सुरक्षा की ज़रूरत और नए क्षेत्रों के अनुभव से बदलती रही
- दो बड़े उद्देश्य: (क) भारतीय उपनिवेश को ब्रिटेन (महानगर) की ज़रूरतों के अधीन करना, (ख) उसका आर्थिक शोषण, यानी आर्थिक अधिशेष अपने उपयोग में लाना
| पहलू | पहला चरण (1813 तक) | 1813 के बाद |
|---|---|---|
| ब्रिटिश हित | कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, दूसरे यूरोपीय प्रतिस्पर्धियों का अंत; कर से वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण | औद्योगिक पूँजीपति वर्ग के हित: भारत तैयार माल का बाज़ार और कच्चे माल (पटसन, कपास), निर्यात के लिए खाद्यान्न और अफीम का स्रोत |
| कारण | व्यापार और कृषि-अधिशेष पाना | ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति; कंपनी का एकाधिकार धीरे-धीरे खत्म |
| प्रशासन | पुरानी संस्थाएँ नहीं छेड़ीं; बदलाव केवल राजस्व-वसूली के शीर्ष पर; एकसमान ढाँचा या आधुनिक न्याय-प्रणाली ज़रूरी नहीं समझी | अर्थव्यवस्था और समाज में गहरी पैठ चाहिए थी; प्रशासन और पूरे कानूनी ढाँचे का रूपांतरण शुरू |
ब्रिटेन को भारत से चार लाभ:
- पहले एकाधिकार वाला व्यापार, फिर मुक्त व्यापार से बड़ा बाज़ार और कच्चा माल; बैंकिंग, शिपिंग वाले उद्योगपति विशेष सुविधाओं पर हावी रहे
- ब्रिटेन के उच्च-मध्य वर्ग को लाभदायक रोज़गार; घर भेजे धन से ब्रिटेन के भुगतान-संतुलन और बचत को सहारा
- भूगोल, संभार-तंत्र (लॉजिस्टिक्स) और सैनिक मानव-शक्ति के कारण विश्व सत्ता-संरचना में भारत अहम था
- संपत्ति की कुछ ब्रिटिश अवधारणाएँ लागू कीं, पर अपने हित पूरे होते ही उन्हें आगे नहीं बढ़ाया
- विकास तभी जब उनके बाज़ार बढ़ें: वस्त्र उद्योग को संरक्षण तभी मिला जब मुख्य प्रतिस्पर्धी मैनचेस्टर के बजाय जापान बना; तकनीकी शिक्षा के लिए लगभग कुछ नहीं किया
2 वैधता के रूप (32.2)
- ब्रिटिश राज से ठीक पहले प्रभुसत्ता मुगल वंश के पास थी; 19वीं सदी के आरंभ तक अंग्रेज़ों ने मुगल राजत्व के प्रतीक नहीं छेड़े
- 1835 तक फारसी राजभाषा रही और सिक्कों पर मुगल सम्राट का नाम चलता रहा
- सबसे ऊँची तोप की सलामी 1837 तक ही मुगल वंश के लिए रही
- इन प्रतीकों की वापसी इस बात का संकेत थी कि कंपनी ने भारत की प्रभुसत्ता पर कब्ज़ा कर लिया है
नई राजधानियाँ और नया वास्तुशिल्प
- मुंबई का टापू और हुगली डेल्टा के कुछ गाँव पहले प्रांतों की, फिर भारतीय साम्राज्य की भव्य राजधानियाँ बने
- मुगलों का उन्नत हृदय-प्रदेश अब प्रांतीय क्षेत्र बन गया; केंद्र और परिधि नए वास्तुशिल्प से फिर से लिखे गए
- नई संस्थाओं ने नई सत्ता चिह्नित की; भवन उनका सबसे ठोस रूप थे (पुस्तक का चित्र 32.1: राइटर्स इमारत)
- राजधानी, जैसे बंबई (अब मुंबई), में ठीक वही दिखता था जिसका 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में प्रांतीय नगर में अभाव था
अधीनता की शब्दावली और सहायक संधि
- कंपनी (जो स्वयं ब्रिटिश ताज की नौकर थी और शाही चार्टर से चलती थी) भारतीय सम्राट को अधीनस्थ बनाना चाहती थी
- अधीनता के शब्द: सर्वोच्चता, संरक्षण, सहायक भत्ता, अप्रत्यक्ष शासन, सहयोग
- गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेज़्ली (पुस्तक में “वेलिजेली”) ने सहायक संधि प्रणाली बनाई; सार था ब्रिटिश संरक्षण का वादा
सहायक संधि: वेलेज़्ली की वह प्रणाली जिसमें देशी राज्य ब्रिटिश संरक्षण के बदले कंपनी को सेना का खर्च, इलाका या अपनी सैन्य और विदेश-नीति की स्वतंत्रता देता था।
| देशी राज्य भुगतान कैसे करते (एक या अधिक) |
|---|
| (क) कंपनी की सेना की टुकड़ी के रख-रखाव का नकद खर्च |
| (ख) राज्य का एक भाग कंपनी को सौंपना |
| (ग) आंशिक या पूर्ण विसैन्यीकरण, यानी अपनी सशस्त्र सेना छोड़ना |
| (घ) कंपनी की अनुमति के बिना दूसरी शक्तियों से संबंध और युद्ध पर रोक |
| (च) सलाह देने के लिए दरबार में कंपनी का रेजिडेंट रखना |
सत्ता को दिखाना (दृश्यता)
- बल से अधीनता मिलते ही राज्य का व्यवहार सब प्रजा को दिखाना ज़रूरी था
- उदाहरण: 1858 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुरशाह ज़फर पर उनके अपने महल में मुकदमा; 1877 का दिल्ली दरबार, जिसमें ब्रिटिश प्रभुसत्ता के आगे भारत की अधीनता सार्वजनिक रूप से दिखाई गई
- आम जनता के लिए रोज़ के प्रतीक: दरोगा और पुलिस; कलेक्टर की कचहरी में पटेल, अमीन, पटवारी, कानूनगो; नई अदालतों में काले कपड़े पहने, अंग्रेज़ी बोलते अनजान लोग; शहरों में विशाल स्मारक; छावनियों से निकलते सैनिकों का फ्लैग मार्च; गोरे लोगों के आगे देशी उच्च वर्ग का झुकना
3 औपनिवेशिक नियंत्रण की शुरुआत (32.3)
- शुरू में देशी नागरिक प्रशासन बनाए रखा गया; बंगाल की विजय तक यह ठीक चला
- बड़े साम्राज्य के अधिकारियों को वेतन देने के तरीके के रूप में यह अक्षम निकला, दो कारण:
- (क) लाभ का बड़ा हिस्सा कंपनी की तिजोरी के बजाय निजी हाथों में जाता
- (ख) लालची अल्पकालिक नीति उत्पादन-क्षमता घटाती और जनता को बगावत की ओर धकेल सकती थी
4 उपनिवेशवाद की विचारधारा और सिद्धांतकार (32.4)
- कंपनी के प्रशासन में बेंथमवादी उग्र सुधारवाद की प्रबल प्रवृत्ति थी
| सिद्धांतकार | भूमिका |
|---|---|
| जेम्स मिल | भारतीय संस्थाओं की घोर अवमानना वाला भारत का विशाल इतिहास लिखा; 1819 में कंपनी का वरिष्ठ अधिकारी; 1831 से 1836 तक मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
| उसका बेटा (जॉन स्टुअर्ट मिल) | 1823 से 1858 तक कंपनी के लिए काम |
| माल्थस | हेलीबरी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर; वहाँ भावी अधिकारियों की पढ़ाई पर उपयोगितावाद का गहरा असर |
| बेंथम | भारतीय संस्थाओं के सुधार पर उनसे परामर्श लिया गया |
लेसेज फेयर (मुक्त अर्थव्यवस्था): वह नीति जिसमें आर्थिक विकास के लिए राज्य दखल नहीं देता और सब कुछ बाज़ार की ताकतों पर छोड़ देता है।
- उपयोगितावादियों ने भारत को प्रयोगशाला बनाया: जो विचार इंग्लैंड में लागू करना चाहते थे (जैसे सिविल सेवा में प्रतियोगिता से प्रवेश), उन्हें पहले भारत में आज़माया
- वे लेसेज फेयर के प्रबल समर्थक थे: अकाल में भी बाज़ार पर भरोसा, कृषि या उद्योग के लिए कुछ नहीं
- यह परंपरा भारतीय सिविल सेवा में इंग्लैंड से भी गहरी थी और 1920 के दशक के अंत तक चली
- प्रशासन दक्ष और भ्रष्टाचार-रहित, पर राज्य केवल निगरानी करने वाला (पहरेदार): खर्च सेना, न्याय, पुलिस, जेलों पर; कृषि पर 3 प्रतिशत से कम
शिक्षा: प्राच्यवाद बनाम मैकाले
- पहले मुगल अदालतों की भाषा फारसी; मुस्लिम जनता की भाषा उर्दू (फारसी, अरबी, संस्कृत का मिश्रण); उच्च शिक्षा ज़्यादातर धार्मिक, अरबी और संस्कृत पर ज़ोर
- कंपनी ने कलकत्ता के मदरसे और बनारस के संस्कृत महाविद्यालय को (पुस्तक के अनुसार 1792 में) वित्तीय मदद दी; NIOS पाठ 18 बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1794 (जोनाथन डंकन) बताता है
- गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने खुद संस्कृत और फारसी सीखी; कई अधिकारी प्राच्य विद्या के विद्वान थे
- सर विलियम जोन्स ने बहुत-सा संस्कृत साहित्य अनुवाद किया और एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल की स्थापना की
- पुस्तक में कलकत्ता मदरसा “1718” छपा है; कलकत्ता मदरसा 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने स्थापित किया था (NIOS पाठ 18 में भी 1781 है)
- हिंदी पुस्तक में हेस्टिंग्स का कार्यकाल “1782 से 1785” (अंग्रेज़ी में 1782 से 1795) छपा है; वे 1772 से बंगाल के गवर्नर और 1774 से 1785 तक गवर्नर जनरल रहे
- एशियाटिक सोसायटी की स्थापना पुस्तक में 1785 है (पाठगत प्रश्न की उत्तर-कुंजी भी 1785); सही वर्ष 1784 है। पाठगत प्रश्न में पुस्तक का 1785 लिखें, दूसरे उत्तरों में 1784
प्राच्यवाद: भारत की शास्त्रीय भाषाओं (संस्कृत, अरबी, फारसी) और ज्ञान के अध्ययन और संरक्षण को बढ़ावा देने वाली नीति।
प्राच्यवादी
- हेस्टिंग्स, विलियम जोन्स
- संस्कृत, फारसी सीखी; अनुवाद किए
- मदरसा और संस्कृत महाविद्यालय को मदद
मैकाले (1835 का कार्यवृत्त)
- प्राच्यवाद का प्रबल विरोधी
- अंग्रेज़ी शिक्षा के पक्ष में
- पश्चिमी बुद्धिवादी नज़रिए का विशिष्ट उदाहरण
- मैकाले के 1835 के शिक्षा कार्यवृत्त (मिनट) का ब्रिटिश शिक्षा-नीति पर निर्णायक असर पड़ा
- उसका दावा: अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी (शेल्फ) भारत और अरब के पूरे देशी साहित्य से ज़्यादा मूल्यवान है; संस्कृत किताबों का इतिहास इंग्लैंड के प्राथमिक स्कूल की किताबों से भी कम मूल्यवान है
- वह जनता को अंग्रेज़ी शिक्षा के पक्ष में नहीं था: सीमित साधनों से सबको पढ़ाना असंभव
- लक्ष्य: शासकों और उन लाखों लोगों के बीच, जिन पर वे शासन करते थे, दुभाषियों का वर्ग, “रक्त और वर्ण से भारतीय, पर रुचि, आचरण और मस्तिष्क से अंग्रेज़”
- यही वर्ग स्थानीय बोलियों को पश्चिमी विज्ञान की शब्दावली से समृद्ध करके जनता तक ज्ञान पहुँचाता
5 औपनिवेशिक तंत्र (32.5)
सिविल सेवा
पुस्तक सिविल सेवा सुधार का वर्ष 1785 देती है (पाठगत प्रश्न में यही लिखें)। कार्नवालिस वास्तव में 1786 में गवर्नर जनरल बनकर आए थे, इसलिए उनके सुधार 1786 के बाद लागू हुए।
- परीक्षा-प्रणाली चीनी मॉडल से प्रभावित थी: 2,000 साल पुरानी, शास्त्रीय शिक्षा और साहित्यिक क्षमता पर ज़ोर
- भारतीय सिविल सेवा में (1) बहुत ऊँचा वेतन और (2) ऐसी राजनीतिक सत्ता थी जो इंग्लैंड के किसी नौकरशाह को नहीं मिलती
- 1829 वाली ज़िला-व्यवस्था बाद में पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के प्रशासन की आधारशिला बनी
- पुस्तक का चित्र 32.2 भाप के इंजन का है (रेलवे और नई तकनीक)
- सेवा ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में थी और अंग्रेज़ समुदाय एक-दूसरे पर कड़ी नज़र रखता था, इसलिए प्रशासन वस्तुतः ईमानदार रहा
- ऊँचे पद 1920 के दशक तक लगभग पूरी तरह ब्रिटिश रहे, जब तक ICS परीक्षा भारत में भी नहीं होने लगी
- राजस्व, न्याय, पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा, लोक-निर्माण, इंजीनियरी, डाक, रेल और प्रांतीय सेवाओं में भी ऊपरी पद ब्रिटिश; ब्रिटेन के मध्य और उच्च वर्ग (खासकर स्कॉटलैंड, आयरलैंड) को ऊँचे वेतन वाले करियर मिले
सेना
| बात | तथ्य |
|---|---|
| स्वरूप | भाड़े की स्थानीय सेना, 20,000-30,000 ब्रिटिश अधिकारी और सैनिक; एशिया की सबसे आधुनिक और दक्ष सेना |
| 1857 के बाद | ब्रिटिश टुकड़ी कुल संख्या का एक-तिहाई की गई |
| अधिकारी | 1920 के दशक में थोड़े भारतीयों की भर्ती तक सारे अधिकारी अंग्रेज़ |
| कुल संख्या | सामान्यतः लगभग 2,00,000; मुगल सेना से बहुत छोटी, पर बेहतर प्रशिक्षण और उपकरण |
| रेलवे | अंशतः सैन्य कारणों से बनी; सेना को गतिशीलता, सुविधा और सूचना दी |
1820 से 1850 के दशक: पश्चिमीकरण की लालसा
कुप्रथाएँ खत्म
शिशु-हत्या और सती (विधवाओं को जलाना)
दास-प्रथा
उन्मूलन; राजमार्गों से डकैतों का सफाया
विधवा-विवाह
वैध बनाया
धर्मांतरित
ईसाई बने हिंदुओं को संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्से का दावा
दंड-संहिता
ब्रिटिश कानून पर आधारित; ब्राह्मण और शूद्र को समान अपराध पर समान दंड
- नए मानदंड: कानून का राज और कानून के सामने सबकी समानता
पुस्तक कहती है दंड-संहिता “असल में 1861 में लागू हुई”। भारतीय दंड संहिता 1860 में पारित हुई और 1 जनवरी 1862 से लागू हुई।
1857 के बाद: रूढ़िवादी नीति
- 1857 तक लगता था कि अंग्रेज़ धीरे-धीरे परंपरागत समाज को नष्ट करके देश का पश्चिमीकरण कर देंगे
- राज के अंत तक लगभग एक-तिहाई जनसंख्या अर्ध-स्वायत्त देशी राज्यों में रही; रेजिडेंट होते हुए भी वे आंतरिक नीति में काफी स्वतंत्र थे
शिक्षा-प्रणाली की कमियाँ
- ब्रिटेन की शिक्षा-प्रणाली का धुंधला प्रतिबिंब
- 1857: कलकत्ता (कोलकाता), मद्रास (चेन्नई), बंबई (मुंबई) में तीन विश्वविद्यालय; ये केवल परीक्षा लेते थे, पढ़ाई नहीं
- पढ़ाई संबद्ध महाविद्यालयों में: दो-वर्षीय बीए, रटने और परीक्षा पर ज़ोर, बीच में छोड़ने वाले बहुत; स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा नहीं
- ऐसे स्नातक बने जिन्हें अंग्रेज़ी अधूरी आती थी, पर इतने पश्चिमी हो गए कि अपनी संस्कृति से कट गए
- 1920 के दशक तक विश्वविद्यालय पढ़ाते नहीं थे, फिर भी केवल एम.ए. को
- तकनीकी प्रशिक्षण यूरोप से कम; 19वीं सदी में लड़कियों की शिक्षा लगभग उपेक्षित
- पश्चिमी साहित्य का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद नहीं, लिपियों का मानकीकरण नहीं
- प्राथमिक शिक्षा कमज़ोर स्थानीय निकायों पर; 1947 में 88 प्रतिशत लोग अशिक्षित; 1930 के दशक से प्रगति तेज़, फिर भी आज़ादी के समय केवल पाँचवाँ हिस्सा बच्चे प्राथमिक शिक्षा में
- शिक्षा छोटे अभिजात वर्ग को अंग्रेज़ों की नकल और थोड़े बड़े समूह को सरकारी लिपिक बनाने में लगी
6 औपनिवेशिक राज्य के अंतर्गत बदलाव (32.6)
उच्च वर्ग बनाम आम जनता
उच्च वर्ग में बदलाव
- बेकार कुलीन नेताओं की जगह दक्ष नौकरशाही-सैनिक तंत्र
- राजकोषीय बोझ घटा; राष्ट्रीय उत्पाद का बड़ा हिस्सा ज़मींदारों, पूँजीपतियों, नए प्रोफेशनल वर्ग को
- उपभोग बदला: हरम, महल, महीन मलमल, सजी तलवारें नहीं; इससे परंपरागत दस्तकारी को चोट
- सरकार ने रेलवे और सिंचाई में निवेश किया; कृषि और उद्योग का उत्पादन बढ़ा
- अंग्रेज़ी भाषा और स्कूलों वाली नई जीवन-शैली; अलग उपनगर
- वकील, डॉक्टर, शिक्षक, पत्रकार, व्यवसायी इनकी नकल करते; जाति-बंधन ढीले, सामाजिक गतिशीलता बढ़ी
आम जनता: लगभग कुछ नहीं बदला
- शैक्षिक प्रयास बहुत सीमित
- ग्रामीण समाज, जाति-प्रथा, अछूतों की स्थिति, संयुक्त परिवार और खेती की तकनीक में कोई बड़ा बदलाव नहीं
- कुल उत्पादन और जनसंख्या बहुत बढ़ी, पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि बहुत कम या नगण्य
ब्रिटिश राज का अपना लोकाचार
- अंग्रेज़ निचली (देशी) जातियों में विवाह या खानपान नहीं करते थे
- नई संस्थाओं ने “साहबों” को देशी लोगों से अलग दिखाया
- छोटा आंग्ल-भारतीय क्रिओल वर्ग न भारतीय समाज में घुल पाया न ब्रिटिश समाज में; परित्यक्त रहा
- अंग्रेज़ छावनियों और सिविल लाइंस नाम के उपनगरों में अपने क्लबों और बंगलों तक सीमित रहे
- मुगलों की सरकारी शान-शौकत, बड़े निवास और ढेर सारे नौकरों की परंपरा रखी
- शास्त्रीय शिक्षा वाला, व्यवसाय से घृणा करने वाला यह वर्ग कानून-व्यवस्था और सीमा पर “बर्बरों” को रोकने में खुश था
- वे खुद को लोकप्रिय नहीं, बल्कि “अच्छी” सरकार देने वाला मानते थे; इससे स्व-न्यायसंगत अक्खड़पन आया
- “ब्रिटिश” शब्द भौगोलिक न रहकर भारत पर राज करने के नैतिक औचित्य का उपनाम बन गया
- औपनिवेशिक राज्य = विदेशी सत्ता द्वारा प्रभुसत्ता ग्रहण; दो प्रक्रियाएँ: अपनी वैधता, पुरानी सत्ता को अवैध ठहराना
- 1813 तक व्यापार-एकाधिकार और कर; 1813 के बाद औद्योगिक पूँजी: बाज़ार और कच्चा माल
- फारसी 1835 तक, तोप की सलामी 1837 तक; सहायक संधि (वेलेज़्ली, हैदराबाद 1798 से); मुकदमा 1858, दिल्ली दरबार 1877
- क्लाइव की दोहरी प्रणाली; हेस्टिंग्स का सीधा प्रशासन
- जेम्स मिल 1819, माल्थस हेलीबरी में, बेंथम; लेसेज फेयर; कृषि पर 3% से कम; मैकाले का कार्यवृत्त 1835
- कार्नवालिस 1785 (पुस्तक), हेलीबरी 1806, ज़िले 1829, प्रतियोगिता 1833, योग्यता 1853; सेना लगभग 2,00,000
- विश्वविद्यालय 1857; 1947 में 88% अशिक्षित; बदलाव केवल उच्च वर्ग में; छावनियाँ और सिविल लाइंस
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