जाति, धर्म और लैंगिक मसले (Jati Dharm aur Laingik Masle): इस अध्याय के परीक्षा-उपयोगी प्रश्न, अंक-वार, हर प्रश्न के पूरे उत्तर के साथ। पहले स्वयं उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए, फिर मिलाइए।
1 1 अंक के प्रश्न
प्र. श्रम के लैंगिक विभाजन को एक वाक्य में परिभाषित करें।
उत्तर: श्रम के लैंगिक विभाजन को काम के बँटवारे का वह तरीका कहते हैं जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं या अपनी देखरेख में घरेलू नौकरों/नौकरानियों से कराती हैं।
प्र. ‘नारीवादी’ किसे कहते हैं?
उत्तर: नारीवादी वह स्त्री या पुरुष है जो स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करता/करती है।
प्र. ‘पितृ-प्रधान’ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है?
उत्तर: ‘पितृ-प्रधान’ का शाब्दिक अर्थ है पिता का शासन; इसका प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा महत्व-शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए किया जाता है।
प्र. सांप्रदायिकता को परिभाषित करें।
उत्तर: सांप्रदायिकता उस सोच को कहते हैं जो मानती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, और एक धर्म के लोगों के मौलिक हित एक जैसे माने जाते हैं।
प्र. धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं?
उत्तर: धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जिसका कोई अपना राजकीय धर्म नहीं होता और जो सभी धर्मों के साथ समान बरताव करता है।
प्र. जाति व्यवस्था को एक वाक्य में परिभाषित करें।
उत्तर: जाति व्यवस्था पेशे के वंशानुगत विभाजन का वह अतिवादी और स्थायी रूप है जिसे रीति-रिवाजों की मान्यता प्राप्त है।
प्र. ‘वर्ण-व्यवस्था’ का क्या अर्थ है?
उत्तर: वर्ण-व्यवस्था जाति समूहों का वह पदानुक्रम है जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर और अन्य जाति समूह क्रमागत रूप से उनके नीचे रहते हैं।
प्र. 2019 के लोकसभा चुनाव में महिला सांसदों का प्रतिशत कितना था?
उत्तर: 2019 में पहली बार लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 14.36 प्रतिशत तक पहुँची।
2 2 अंक के प्रश्न
प्र. पुस्तक में दी गई ‘आदर्श स्त्री’ की किन्हीं तीन छवियों का उल्लेख करें।
उत्तर: फ़ैशन-उद्योग के लिए आदर्श सुंदरी, समाज के लिए आदर्श गृहिणी, और भावी सास-ससुर के लिए आदर्श दुल्हन: ये तीन उदाहरण हैं। पुस्तक इन छवियों पर चर्चा करने और यह सोचने को कहती है कि क्या हम इन सबसे सहमत हैं।
प्र. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 क्या कहता है, और व्यवहार में क्या होता है?
उत्तर: यह अधिनियम कहता है कि समान काम के लिए समान मज़दूरी दी जानी चाहिए। पर व्यवहार में खेल-कूद से लेकर सिनेमा, कारखानों और खेतों तक, हर क्षेत्र में समान काम करने पर भी महिलाओं को पुरुषों से कम मज़दूरी मिलती है।
प्र. भारत में बाल लिंग-अनुपात क्यों गिरा है?
उत्तर: भारत के कई हिस्सों में माँ-बाप को सिर्फ़ बेटे की चाह होती है, इसी मानसिकता से बेटी को जन्म से पहले ही ख़त्म कर देने के तरीके (लिंग-चयन गर्भपात) अपनाए जाते हैं। इससे देश का बाल लिंग-अनुपात गिरकर 919 रह गया है, और कई जगहों पर यह अनुपात 850 और कहीं-कहीं 800 से भी नीचे चला गया है।
प्र. पंचायती राज ने महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कैसे बढ़ाया है?
उत्तर: पंचायती राज के अंतर्गत स्थानीय सरकारों, यानी पंचायतों और नगरपालिकाओं में, एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके नतीजे में आज देश के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या 10 लाख से ज़्यादा है।
प्र. गांधी जी के अनुसार धर्म और राजनीति का क्या रिश्ता था?
उत्तर: गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। पर उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे किसी ख़ास धर्म से नहीं था, बल्कि उन नैतिक मूल्यों से था जो सभी धर्मों में मिलते हैं। उनका मानना था कि राजनीति को धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए।
प्र. बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय में सांप्रदायिक सोच अलग-अलग रूप कैसे लेती है?
उत्तर: बहुसंख्यक समुदाय में यह सोच राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की चाह यानी बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। अल्पसंख्यक समुदाय में यह अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा का रूप ले लेती है।
प्र. जाति व्यवस्था में ‘बेटी-रोटी संबंध’ का क्या मतलब है?
उत्तर: एक जाति समूह के लोग परंपरागत रूप से आपस में ही विवाह करते हैं (बेटी का आदान-प्रदान) और आपस में ही खान-पान का संबंध रखते हैं (रोटी साझा करना), जबकि अन्य जाति-समूहों में उनके बच्चों की न तो शादी हो सकती है, न दूसरी जाति के लोग उनकी पाँत में बैठकर भोजन कर सकते हैं। इसी को बेटी-रोटी संबंध कहा जाता है।
प्र. आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था में आए किन्हीं दो बदलावों का उल्लेख करें।
उत्तर: (1) आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आज़ादी और ज़मींदारी व्यवस्था के कमज़ोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण-व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। (2) शहरी इलाकों में तो अब ज़्यादातर इस बात का कोई हिसाब नहीं रखा जाता कि ट्रेन या बस में साथ बैठा या रेस्तराँ में साथ खाना खा रहा व्यक्ति किस जाति का है।
प्र. जनगणना अन्य पिछड़ी जातियों की गिनती अलग से क्यों नहीं करती, और उनकी आबादी का अनुमान कैसे लगाया जाता है?
उत्तर: जनगणना केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गिनती अलग से करती है; जनगणना में अभी तक अन्य पिछड़ी जातियों की गिनती नहीं की जाती; पुस्तक इसका कारण नहीं बताती। इसलिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, 2004-05 के अनुमान का सहारा लिया जाता है, जो उनकी आबादी लगभग 41 प्रतिशत बताता है।
3 4 अंक के प्रश्न
प्र. भारत में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के किन्हीं चार पहलुओं की व्याख्या करें।
उत्तर: (1) साक्षरता: महिलाओं में साक्षरता दर सिर्फ़ 54% है जबकि पुरुषों में 76%, और लड़कियों की उच्च शिक्षा में माँ-बाप बेटों पर ज़्यादा ख़र्च करना पसंद करते हैं। (2) मज़दूरी: समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के बावजूद हर क्षेत्र में समान काम पर भी महिलाओं को कम मज़दूरी मिलती है। (3) बाल लिंग-अनुपात: लिंग-चयन गर्भपात से देश का बाल लिंग-अनुपात गिरकर 919 रह गया है। (4) सुरक्षा: शहरी क्षेत्र महिलाओं के लिए ख़ासतौर से असुरक्षित हैं और वे घरों में भी उत्पीड़न व घरेलू हिंसा से सुरक्षित नहीं हैं।
प्र. भारत में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए अब तक क्या-क्या क़दम उठाए गए हैं?
उत्तर: पंचायती राज के अंतर्गत स्थानीय निकायों (पंचायतों-नगरपालिकाओं) में एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए, जिससे आज 10 लाख से ज़्यादा महिलाएँ निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। लोकसभा-राज्य विधानसभाओं में भी एक तिहाई आरक्षण की माँग दशकों से महिला संगठनों-कार्यकर्ताओं द्वारा उठाई जाती रही, और संबंधित विधेयक संसद में लंबित रहा। अंततः 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण अधिनियम, 2023) पारित हुआ, जिससे लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण मिलेगा।
प्र. सांप्रदायिकता राजनीति में किन-किन रूपों में प्रकट हो सकती है? किन्हीं चार रूपों की व्याख्या करें।
उत्तर: (1) दैनंदिन जीवन में: धार्मिक पूर्वाग्रह, रूढ़ छवियाँ और अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने की मान्यताएँ, जो इतनी आम हैं कि अक्सर हम इन पर ध्यान ही नहीं देते। (2) राजनीतिक प्रभुत्व की चाह: सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फ़िराक में रहती है। (3) सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी: पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरुओं, भावनात्मक अपील और डर का इस्तेमाल कर एक धर्म के मतदाताओं को लामबंद करना। (4) सांप्रदायिक हिंसा: कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है, जैसा विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में और आज़ादी के बाद भी भारत में हुआ।
प्र. भारतीय संविधान के वे चार प्रावधान बताएँ जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं।
उत्तर: (1) भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, जो श्रीलंका (बौद्ध), पाकिस्तान (इस्लाम) और इंग्लैंड (ईसाई) से अलग है। (2) संविधान सभी नागरिकों-समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। (3) संविधान धर्म के आधार पर किसी भी भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। (4) धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य को धार्मिक मामलों में दख़ल देने का अधिकार है, जैसे छुआछूत पर रोक।
प्र. जातिगत असमानता आज भी भारत में आर्थिक असमानता का स्रोत कैसे बनी हुई है? आँकड़ों सहित स्पष्ट करें।
उत्तर: पहले ‘अछूत’ जातियों को ज़मीन का अधिकार नहीं था और ‘द्विज’ जातियों को ही शिक्षा का अधिकार था; यह औपचारिक असमानता आज गैरकानूनी है पर इसका संचित असर अभी भी दिखता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (55वाँ दौर, 1999-2000) के अनुसार, ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों में 45.8% (ग्रामीण) जितना ऊँचा है, जबकि हिंदू अगड़ी जातियों में सिर्फ़ 11.7%, यानी औसत आर्थिक हैसियत में आज भी पुराना पदानुक्रम दिखता है, भले ही हर जाति में अब अमीर-ग़रीब दोनों मिलते हों।
प्र. ‘जाति ही सब कुछ नहीं’: भारतीय चुनावों में जाति की सीमाओं को स्पष्ट करने वाले किन्हीं चार तर्क दें।
उत्तर: (1) देश के किसी भी संसदीय चुनाव क्षेत्र में एक जाति का स्पष्ट बहुमत नहीं है, इसलिए हर उम्मीदवार को एक से ज़्यादा जाति-समुदाय का भरोसा जीतना पड़ता है। (2) कोई भी दल किसी एक जाति के सभी वोट हासिल नहीं कर पाता। (3) हमारे देश में सत्तारूढ़ दल और वर्तमान सांसद-विधायक अक्सर चुनाव हार जाते हैं, जो तभी संभव है जब सभी जातियों की राजनीतिक पसंद एक जैसी न हो। (4) एक ही जाति के भीतर भी अमीर-ग़रीब लोगों के हित अलग-अलग होते हैं और वे अक्सर अलग-अलग दलों को वोट देते हैं।
प्र. राजनीति जाति व्यवस्था को किस तरह प्रभावित करती है? तीन रूपों की व्याख्या करें।
उत्तर: (1) हर जाति ख़ुद को बड़ा बनाने के लिए उन उप-जातियों को भी शामिल करती है जिन्हें पहले छोटा-नीचा बताकर बाहर रखा जाता था। (2) ज़्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए विभिन्न जातियाँ दूसरी जातियों-समुदायों के साथ गठबंधन के लिए संवाद और मोल-तोल करती हैं। (3) राजनीति के अखाड़े में ‘अगड़ा’ और ‘पिछड़ा’ जैसी बिल्कुल नई तरह की जातिगत गोलबंदी बनी है, जो जाति व्यवस्था की पुरानी बनावट में नहीं थी।
4 6 अंक के प्रश्न
प्र. “सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होती। राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है। कई बार तो यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकर भी होती है।”: पुस्तक के इस कथन की व्याख्या लैंगिक विभाजन, सांप्रदायिकता और जाति, तीनों के उदाहरण से करें।
उत्तर: लैंगिक विभाजन: महिला आंदोलनों ने वोट के अधिकार और बराबरी की माँगें राजनीति में उठाईं, और पुस्तक कहती है कि इस राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरत की भूमिका को बढ़ाने में मदद की; पंचायती राज में एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ। पुस्तक के अनुसार यह दिखाता है कि जब सामाजिक विभाजन राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूहों को लाभ होता है। सांप्रदायिकता: यहाँ उल्टा उदाहरण है, जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है तो यह बहुसंख्यकवाद या हिंसा तक जा सकता है, इसीलिए संविधान ने धर्मनिरपेक्ष राज्य का रास्ता चुना, यानी धार्मिक विभाजन को राजनीतिक रूप देना नुकसानदेह हो सकता है अगर हर धर्म से समान बरताव न हो। जाति: जातिगत राजनीति ने दलित-पिछड़ी जातियों को सत्ता तक पहुँचने और भेदभाव-विरोधी माँगें उठाने का मौक़ा दिया (सकारात्मक), पर सिर्फ़ जाति पर ज़ोर देने से बड़े मुद्दों से ध्यान भटकने और हिंसा का ख़तरा भी रहता है (नकारात्मक)। पुस्तक इन तीनों में सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों पहलू दिखाती है, इसलिए सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति अपने आप में लोकतंत्र के लिए ख़तरा नहीं है।
प्र. भारत में जाति और राजनीति के बीच के संबंध को दोनों दिशाओं में समझाएँ: राजनीति में जाति की भूमिका, और जाति के अंदर राजनीति की भूमिका।
उत्तर: राजनीति में जाति: पार्टियाँ उम्मीदवार चुनते समय चुनाव क्षेत्र की जातीय संरचना का ध्यान रखती हैं, सरकार बनने पर विभिन्न जातियों को उचित जगह देने की कोशिश करती हैं, और कुछ दल जातिगत भावनाओं को उकसाकर समर्थन जुटाते हैं। पर जाति अकेले चुनाव नहीं तय करती: कोई क्षेत्र किसी एक जाति के बहुमत का नहीं होता, दल किसी एक जाति के सभी वोट नहीं पाते, और सत्तारूढ़ दल अक्सर हार जाते हैं। जाति के अंदर राजनीति: राजनीति भी जाति को बदलती है: हर जाति ख़ुद को बड़ा बनाने के लिए उप-जातियों को शामिल करती है, अलग-अलग जातियाँ राजनीतिक ताकत के लिए आपस में गठबंधन-मोल-तोल करती हैं, और ‘अगड़ा’-‘पिछड़ा’ जैसी बिल्कुल नई राजनीतिक श्रेणियाँ बनी हैं। इस तरह संबंध एकतरफ़ा नहीं, दोतरफ़ा है: जाति राजनीति को प्रभावित करती है, और राजनीति भी जाति व्यवस्था को नया आकार देती है।
प्र. भारत में महिलाओं की स्थिति को शिक्षा, मज़दूरी, सुरक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व: इन चार आयामों में आँकड़ों सहित समझाएँ, और बताएँ कि किन क़दमों से सुधार लाने की कोशिश हुई है।
उत्तर: शिक्षा: महिलाओं में साक्षरता दर 54% है जबकि पुरुषों में 76%। स्कूली परीक्षाओं में लड़कियाँ लड़कों से बराबर या बेहतर प्रदर्शन करती हैं, पर पुस्तक बताती है कि माँ-बाप लड़कों पर ज़्यादा ख़र्च करना पसंद करते हैं, जिससे लड़कियों के लिए आगे की पढ़ाई के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। मज़दूरी: समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के बावजूद हर क्षेत्र में समान काम पर भी महिलाओं को पुरुषों से कम मज़दूरी मिलती है। सुरक्षा: लिंग-चयन गर्भपात से बाल लिंग-अनुपात गिरकर 919 रह गया है, और शहरी क्षेत्र महिलाओं के लिए ख़ासतौर से असुरक्षित हैं, घरेलू हिंसा भी एक बड़ी समस्या है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व: लोकसभा में महिला सांसद पहली बार 2019 में 14.36% तक पहुँचीं, राज्य विधानसभाओं में यह 5% से भी कम है। सुधार के क़दम: पंचायती राज में एक तिहाई आरक्षण से 10 लाख से ज़्यादा महिला प्रतिनिधि चुनी गईं, और 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लोकसभा-विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण मिलेगा।
5 केस स्टडी
(क) 1 अंक तालिका के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ग़रीबी किस समूह में पाई गई?
उत्तर: अनुसूचित जनजातियों में, 45.8% के साथ।
(ख) 2 अंक तालिका से जाति और आर्थिक हैसियत के बीच क्या संबंध दिखता है?
उत्तर: तालिका दिखाती है कि औसत आर्थिक हैसियत में पुराना जातिगत पदानुक्रम आज भी झलकता है: इस अंश की पंक्तियों में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति में ग़रीबी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, हिंदू अगड़ी जातियों में सबसे कम, और अन्य पिछड़ी जातियाँ इन दोनों के बीच में हैं। पुस्तक भी यही कहती है कि ऊँची जातियों में ग़रीबी का प्रतिशत सबसे कम है और पिछड़ी जातियाँ बीच की स्थिति में हैं (यह औसत की बात है; पूरी तालिका में मुसलमान अगड़ी जातियों का शहरी प्रतिशत 34.2 है, जो अन्य पिछड़ी जातियों के 29.5 से अधिक है)।
(ग) 4 अंक क्या इस तालिका के आधार पर यह कहना सही होगा कि आज भी हर अनुसूचित जाति/जनजाति का व्यक्ति ग़रीब है और हर अगड़ी जाति का व्यक्ति अमीर है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।
उत्तर: नहीं, यह निष्कर्ष सही नहीं होगा। पुस्तक स्वयं बताती है कि आज हर जाति में अमीर और ग़रीब दोनों तरह के लोग मिलते हैं, चाहे वह जाति ‘ऊँची’ हो या ‘नीची’, यह बीस-तीस साल पहले तक दुर्लभ था जब सबसे ‘नीची’ जातियों में अमीर आदमी मिलना मुश्किल था। तालिका सिर्फ़ हर समूह के भीतर ग़रीबी का प्रतिशत (औसत प्रवृत्ति) दिखाती है, यह नहीं कहती कि पूरा समूह ही ग़रीब या अमीर है। इसलिए सही निष्कर्ष यह है कि जाति आज भी आर्थिक हैसियत को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, पर यह एकमात्र या निश्चित कारक नहीं है।