- पूरा पेपर 100 अंक, 3 घंटे, 54 प्रश्न; मॉड्यूल 4 (व्यवहार में लोकतंत्र) के लगभग 12 अंक
- MCQ (1 अंक, 20 प्रश्न) और वस्तुनिष्ठ (2 अंक, 1+1, 15 प्रश्न): रिक्त स्थान, एक शब्द, सही/गलत; नमूना प्रश्नपत्र का प्रश्न 29 इसी पाठ से: भाषायी पुनर्गठन की माँग …….. को बढ़ाती है (क्षेत्रवाद)
- अति लघु (2 अंक, 30-50 शब्द): क्षेत्रवाद का अर्थ, क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं, क्षेत्रवाद के दो रूप
- लघु (3 अंक, 50-80 शब्द): “कोई तीन बिंदु”; अंकन योजना में क्षेत्रवाद के रूप 3 अंक में हैं
- दीर्घ (5 अंक, 80-120 शब्द): क्षेत्रवाद के कारण, क्षेत्रीय दलों की भूमिका, असंतुलन दूर करने के उपाय; या (2+3) “अर्थ बताइए, यह खतरनाक क्यों है”
1 क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय दल का अर्थ
क्षेत्रवाद: पूरे देश के मुकाबले एक क्षेत्र विशेष अथवा राज्य के प्रति गहरा लगाव।
क्षेत्रीय दल: ऐसा दल जो एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कार्य करता है और जिसकी गतिविधियाँ केवल एक या मुट्ठी भर राज्यों तक सीमित होती हैं।
क्षेत्रवाद के दो अर्थ
| सकारात्मक भाव | नकारात्मक भाव |
|---|---|
| अपने क्षेत्र, संस्कृति, भाषा आदि से जुड़े लोगों का अपनत्व; वे अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना चाहते हैं | अपने क्षेत्र को देश या राज्य की तुलना में अधिक अपना मानना |
| यह राजनीतिक गुण है | देश की एकता और अखण्डता के लिए बहुत बड़ा खतरा |
| तब तक स्वागत योग्य, जब तक संयुक्त भाषा, धर्म और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर भाईचारा और साझेपन को बढ़ाए | भारत में प्रायः इसी भाव में प्रयोग होता है |
क्षेत्रवाद की भावना कैसे उभरती है
- शासन करने वाले अधिकारियों द्वारा किसी क्षेत्र की निरंतर अवहेलना या भेदभाव से
- भेदभाव सह रहे पिछड़े लोगों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ने से
- कुछ राजनीतिक नेता इसे प्रोत्साहित करते हैं, ताकि किसी क्षेत्र या समूह पर उनका नियंत्रण बना रहे
क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल में अंतर
| आधार | क्षेत्रीय दल | राष्ट्रीय दल |
|---|---|---|
| कार्यक्षेत्र | सीमित भौगोलिक क्षेत्र; एक या मुट्ठी भर राज्य | पूरे देश में व्यापक |
| हित | एक विशेष क्षेत्र के हित | व्यापक और विभिन्न प्रकार के हित |
| लक्ष्य | केवल राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर सत्ता; राष्ट्रीय सरकार पर नियंत्रण की इच्छा नहीं | अखिल भारतीय दृष्टिकोण |
| संख्या | राष्ट्रीय दलों से काफी अधिक | कम |
- कुछ राज्यों में क्षेत्रीय दल शासन भी कर रहे हैं: पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, आसाम, जम्मू और कश्मीर आदि
2 क्षेत्रवाद के भिन्न रूप
पाठ के दो रूप
राज्य स्वायत्तता की माँग
केन्द्र से अधिक स्वायत्तता; कुछ राज्यों के भीतर कुछ क्षेत्रों ने भी यह माँग उठाई
संघ से अलग होना
क्षेत्रवाद का खतरनाक रूप; राज्य केन्द्र से अलगाव माँगते हैं और स्वतंत्र पहचान बनाना चाहते हैं
- केन्द्र के बढ़ते हस्तक्षेप ने क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काया है
- राज्यों के बीच नदी जल में भागीदारी पर विवाद
- बहुसंख्यकों की भाषा को प्राथमिकता देने की इच्छा
- नौकरियों में अपने ही राज्य के लोगों को प्राथमिकता
- पिछड़े राज्यों से रोजगार के लिए विकसित राज्यों में गए लोगों के प्रति आक्रामक रवैया; उदाहरण: कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की समस्याएँ
पाठ के उदाहरण (सार)
| रूप | उदाहरण |
|---|---|
| अलग राज्य के लिए आंदोलन | तैलंगाना, बोडोलैण्ड, गोरखालैण्ड आदि की माँग |
| भारतीय संघ से अलग होने के प्रयास | खालिस्तान की माँग, नागालैण्ड की माँग आदि |
3 भारत में क्षेत्रवाद का विकास
- शुरू में केन्द्रीय नेतृत्व ने सोचा कि क्षेत्रवाद केवल तमिलनाडु तक सीमित है और राष्ट्रीय एकता को खतरा नहीं है; यह अनुमान गलत निकला
- पंजाब में अकाली आंदोलन ने तेजी पकड़ी
- जम्मू और कश्मीर में शेख अब्दुल्ला ने नेशनल कांफ्रेंस को पुनर्जीवित किया
- सभी दल क्षेत्रीय ताकतों से सामंजस्य बैठाते रहे, यह सोचकर कि अंततः उनके आधार में सेंध लगाकर उन्हें अपने संगठन में समा लेंगे
कांग्रेस की भूमिका
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1947 से 1967 तक सत्ता पर एकाधिकार था
- क्षेत्रीय दलों के प्रति उसका रुख कभी गरम, कभी नरम रहा
- क्षेत्रीय ताकतों को अपनी सुविधा से समायोजित किया; वे विरुद्ध खड़ी हुईं तो शोर मचाया
- स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने क्षेत्रवाद को प्रोत्साहित किया और स्थानीय संगठन पर पकड़ मजबूत की, ताकि केन्द्रीय नेताओं से मोल-भाव की ताकत बढ़े
- केन्द्रीय और क्षेत्रीय नेतृत्व की निकटता ने क्षेत्रवाद को बहुत बढ़ावा दिया
4 क्षेत्रवाद की वृद्धि के कारण
| क्रम | कारण | पाठ का उदाहरण |
|---|---|---|
| 1 | राष्ट्रीय सरकार द्वारा सब पर एक विचारधारा, भाषा और सांस्कृतिक प्रतिमान थोपने के विरुद्ध प्रतिक्रिया | दक्षिण के राज्यों ने हिन्दी थोपने का विरोध किया (डर: उत्तर का प्रभुत्व); असम के लोगों का विदेशियों के विरुद्ध आंदोलन |
| 2 | शासक दलों द्वारा किसी क्षेत्र की निरंतर अवहेलना; प्रशासनिक और राजनीतिक शक्ति का एक जगह केन्द्रित होना | सत्ता के विकेन्द्रीकरण और एक भाषायी राज्य को दो भागों में बाँटने की माँग; भूमि पुत्रों की माँगें |
| 3 | संघ की इकाइयों की अपने उप-सांस्कृतिक क्षेत्र बनाए रखने और अधिक स्व-शासन की इच्छा | अधिक स्वायत्तता की माँग |
| 4 | क्षेत्रीय अभिजात्य (प्रतिष्ठित) वर्ग की सत्ता पर कब्जा करने की इच्छा | डी.एम.के., ए.आई.ए.डी.एम.के., अकाली दल, तेलुगु देशम, असम गण परिषद |
| 5 | आधुनिकीकरण की ताकतों और जनसाधारण की सहभागिता की अंतःक्रिया; देश अभी राष्ट्र-राज्य के लक्ष्य से दूर है, समूह अपने हितों को राष्ट्रीय हितों से नहीं जोड़ पाए | – |
| 6 | पिछड़े क्षेत्रों में बढ़ती जागरूकता और उनके साथ भेदभाव; स्थानीय नेता कहते हैं कि केन्द्र जानबूझकर क्षेत्रीय असंतुलन बनाए रखता है | – |
5 क्षेत्रीय दलों की भूमिका
क्षेत्रीय दल सीमित क्षेत्र में और सीमित उद्देश्यों के लिए काम करते हैं, फिर भी राज्य और राष्ट्रीय राजनीति, दोनों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है।
राज्यों में सरकार बनाने वाले दल (पाठ की सूची)
| राज्य | क्षेत्रीय दल |
|---|---|
| तमिलनाडु | डी.एम.के. तथा ए.आई.ए.डी.एम.के. |
| जम्मू और कश्मीर | नेशनल कांफ्रेंस |
| आंध्र प्रदेश | तेलुगु देशम |
| आसाम | असम गण परिषद् |
| गोवा | महाराष्ट्रवादी गोमान्तक पार्टी |
| मिजोरम | मिजो नेशनल फ्रंट |
| सिक्किम | सिक्किम संग्राम परिषद् |
| मेघालय | आल पार्टी हिल लीडर्स कांफ्रेंस |
| हरियाणा | इन्डियन नेशनल लोक दल |
यह सूची पुस्तक लिखे जाने के समय की है। तब से कई दलों के नाम, स्थिति और सत्ता बदल चुकी है, इसलिए परीक्षा में पुस्तक की सूची ही लिखें। तैलंगाना की माँग बाद में पूरी हुई और वह अलग राज्य बना। जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं; उनकी प्रशासनिक व्यवस्था तब से बदली है। खालिस्तान और नागालैण्ड की माँगें पुस्तक में संघ से अलग होने के प्रयासों के उदाहरण के रूप में दी गई हैं।
राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका
- कुछ क्षेत्रीय दल 1967 के चौथे आम चुनावों के बाद राज्यों की मिलीजुली सरकारों में भागीदार थे
- केन्द्र में भी क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस की सरकार बनाने में सहायता की
- डी.एम.के. ने 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार को समर्थन दिया; संसद में बहुमत खो चुकने पर भी सरकार चलती रही
- तेलुगु देशम संयुक्त मोर्चा और बाद में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का शक्ति स्तम्भ थी
- उनके प्रतिनिधि क्षेत्र के मुद्दों पर संसद का ध्यान खींचते हैं और सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं
सबसे बड़ी सेवा
- दूरस्थ क्षेत्रों के राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर लोगों का ध्यान केन्द्रित किया और उनकी राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई
- राष्ट्रीय दलों को अनुभव कराया कि वे क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति उदासीन नहीं रह सकते; उन्हें समस्याएँ हल करने में गहरी रुचि लेने को विवश किया
- निष्कर्ष: उन्होंने क्षेत्रीय राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति, दोनों को गहरा प्रभावित किया
6 क्षेत्रीय असंतुलन ठीक करने के उपाय
क्षेत्रीय असंतुलन ने कभी-कभी देश के लिए खतरा भी पैदा किया है, इसलिए इसे कम करना आवश्यक है।
पाँच उपाय
समान विकास
उपेक्षित क्षेत्रों का समान विकास, ताकि वे खुद को राष्ट्रीय मुख्यधारा का भाग मानें
कम हस्तक्षेप
केन्द्र राज्यों के मामलों में तब तक दखल न दे, जब तक राष्ट्रीय हित के लिए अनिवार्य न हो
शांतिपूर्ण समाधान
समस्याएँ शांतिपूर्ण और संवैधानिक ढंग से हल हों; नेता क्षेत्रीय माँगों का दुरुपयोग न करें
राज्यों की स्वतंत्रता
राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों के अलावा राज्य अपने काम स्वतंत्र रूप से करें
केन्द्र-राज्य संबंध
राज्यों के हित में संबंधों में परिवर्तन; इससे क्षेत्रीय भावनाओं पर काबू और राष्ट्र से जुड़ाव बढ़ेगा
- क्षेत्रवाद: सकारात्मक (अपनत्व) और नकारात्मक (देश से ऊपर क्षेत्र); नकारात्मक रूप एकता के लिए खतरा
- दो रूप: राज्य स्वायत्तता की माँग; संघ से अलग होना (खतरनाक)
- विकास: अंग्रेज़ों का प्रोत्साहन; भाषायी पुनर्गठन; 1960 के दशक में तमिलनाडु में डी.एम.के.; पंजाब में अकाली; जम्मू और कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस; कांग्रेस का 1947 से 1967 का एकाधिकार
- छह कारण: थोपना, अवहेलना, उप-संस्कृति की इच्छा, क्षेत्रीय अभिजात्य, आधुनिकीकरण और सहभागिता, पिछड़े क्षेत्रों की जागरूकता
- भूमिका: राज्यों में सरकार, 1969 में डी.एम.के. का समर्थन, तेलुगु देशम, जागरूकता, राष्ट्रीय दलों पर दबाव
- पाँच उपाय: समान विकास, कम हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण हल, राज्यों की स्वतंत्रता, केन्द्र-राज्य संबंधों में बदलाव
NIOS की आधिकारिक पुस्तक nios.ac.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।
इन नोट्स का आधार: NIOS उच्चतर माध्यमिक राजनीति विज्ञान (317), पाठ 20