कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान अध्याय 4 संस्थाओं का कामकाज (Bihar Board, JAC) शॉर्ट नोट्स (Short Notes) हिंदी में

बिहार बोर्ड और JAC कक्षा 9 राजनीति विज्ञान (लोकतांत्रिक राजनीति-1) के अध्याय 4 (पुरानी NCERT पुस्तक) का आख़िरी दोहराव: 1990 का आदेश, संसद, कार्यपालिका, राष्ट्रपति और न्यायपालिका। पूरी व्याख्या विस्तृत नोट्स में है।

1 पूरा अध्याय, एक नज़र में

संस्थाओं का कामकाज
1 · बड़ा फ़ैसला13 अगस्त 1990, मंडल
2 · संसदलोकसभा, राज्यसभा
3 · कार्यपालिकाप्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद
4 · राष्ट्रपतिनाममात्र का प्रधान
5 · न्यायपालिकास्वतंत्र, पुनरावलोकन

2 सभी परिभाषाएँ एक जगह

  • कार्यालय ज्ञापन: सरकारी विभाग का लिखित आदेश जिसमें सरकार का निर्णय बताया जाता है
  • संसद: जनता के चुने प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा
  • धन विधेयक: टैक्स और सरकारी ख़र्च से जुड़ा विधेयक, जिस पर लोकसभा का अंतिम अधिकार है
  • राजनीतिक कार्यपालिका: जनता द्वारा चुने और सीमित अवधि के लिए पदासीन नेता
  • स्थायी कार्यपालिका: लंबे समय के लिए नियुक्त अधिकारी
  • मंत्रिपरिषद: प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों का समूह
  • बहुमत: सदन के कुल सदस्यों के आधे से अधिक का समर्थन
  • संसदीय लोकतंत्र: सरकार संसद के बहुमत के भरोसे चलती है
  • एकीकृत न्यायपालिका: पूरे देश की अदालतें एक ढाँचे में, शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय
  • महाभियोग: संसद द्वारा न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया
  • न्यायिक पुनरावलोकन: कानून या कार्रवाई को संविधान की कसौटी पर परखना
  • जनहित याचिका: सार्वजनिक हित के मुद्दे पर कोई भी व्यक्ति डाल सकता है

3 1990 का आदेश: तारीख़ें और नाम

1979दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल आयोग), अध्यक्ष बी.पी. मंडल
1980 के बाद27 प्रतिशत आरक्षण की सिफ़ारिश, संसद में चर्चाएँ
1989जनता दल का वादा, वी.पी. सिंह प्रधानमंत्री
13 अगस्त 1990कार्यालय ज्ञापन: 27% सरकारी रिक्तियाँ SEBC के लिए
1992इंदिरा साहनी मामला: आदेश वैध, पर बदलाव (क्रीमी लेयर, 50% सीमा)
  • फ़ैसले में शामिल: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और अधिकारी
  • संस्थाएँ तीन काम करती हैं: फ़ैसला, अमल और विवाद का निपटारा

4 लोकसभा बनाम राज्यसभा

बिंदु लोकसभा राज्यसभा
सदस्य 543 निर्वाचित, जनता सीधे चुनती है अधिकतम 250 (12 मनोनीत), विधायक चुनते हैं
कार्यकाल 5 साल स्थायी सदन, 6 साल, हर दो साल पर एक तिहाई रिटायर
धन विधेयक अंतिम अधिकार केवल सुझाव या 14 दिन रोक
मंत्रिपरिषद नियंत्रण रखती है नहीं हटा सकती
अध्यक्षता स्पीकर उपराष्ट्रपति
  • संसद के चार काम: कानून बनाना, सरकार पर नियंत्रण, पैसे पर नियंत्रण, बहस का मंच
  • साधारण कानून पर मतभेद हो तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, जहाँ लोकसभा का पलड़ा भारी रहता है

5 कार्यपालिका: राजनीतिक बनाम स्थायी

राजनीतिक कार्यपालिका

  • जनता चुनती है, सीमित अवधि
  • बड़े फ़ैसले लेती है
  • जनता के प्रति जवाबदेह
  • सरकार बदले तो बदलती है

स्थायी कार्यपालिका

  • चयन से नियुक्त, लंबी अवधि
  • रोज़ का प्रशासन चलाती है
  • मंत्रियों के अधीन
  • सरकार बदले तो बनी रहती है

6 प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति

  • प्रधानमंत्री: लोकसभा में बहुमत वाले दल या गठबंधन का नेता, राष्ट्रपति नियुक्त करता है
  • शक्तियाँ: कैबिनेट की अध्यक्षता, विभागों में तालमेल, मंत्रियों में काम का बँटवारा, मंत्रियों की निगरानी
  • मंत्रिपरिषद: कैबिनेट मंत्री (बड़े मंत्रालय), राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उप-मंत्री (सहायक)
  • गठबंधन: कई दलों की सरकार में प्रधानमंत्री को सहयोगियों की बात माननी पड़ती है
  • राष्ट्रपति: निर्वाचक मंडल (निर्वाचित सांसद और विधायक) से चुना जाता है, 5 साल, उम्र 35 साल
  • राष्ट्रपति की शक्तियाँ कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, सैन्य और आपातकालीन हैं, पर वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर चलता है, इसलिए नाममात्र का प्रधान है
  • उपराष्ट्रपति: संसद के सदस्य चुनते हैं, राज्यसभा का सभापति
  • संसदीय प्रणाली (भारत): राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अलग। राष्ट्रपति प्रणाली (अमेरिका): राष्ट्रपति ही राज्य और सरकार का प्रमुख

7 न्यायपालिका

1

एकीकृत

सर्वोच्च, उच्च और ज़िला अदालतें एक ढाँचे में

2

स्वतंत्र

नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, हटाना केवल महाभियोग से

3

पुनरावलोकन

कानून या कार्रवाई संविधान के ख़िलाफ़ हो तो अमान्य

4

अधिकारों का रक्षक

मौलिक अधिकार हनन पर सीधे अदालत में

5

जनहित याचिका

सार्वजनिक हित पर कोई भी अदालत जा सकता है

आख़िरी याद रखने की बातें
  • 13 अगस्त 1990, 27% SEBC आरक्षण, मंडल आयोग 1979, वी.पी. सिंह, 1992 का सर्वोच्च न्यायालय का फ़ैसला
  • लोकसभा 543, राज्यसभा अधिकतम 250, धन विधेयक पर लोकसभा का अंतिम अधिकार
  • राष्ट्रपति नाममात्र का प्रधान, प्रधानमंत्री असली शक्ति
  • महाभियोग के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत