संस्थाओं का कामकाज

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इस अध्याय में आप क्या सीखेंगे
  • एक बड़ा सरकारी फ़ैसला कैसे लिया गया: 13 अगस्त 1990 का कार्यालय ज्ञापन और मंडल आयोग
  • इस फ़ैसले में किन-किन संस्थाओं और लोगों की भूमिका रही, और संस्थाओं की ज़रूरत क्यों है
  • संसद: उसकी ज़रूरत, उसकी शक्तियाँ, लोकसभा और राज्यसभा की तुलना
  • राजनीतिक कार्यपालिका: प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
  • न्यायपालिका: स्वतंत्रता, न्यायाधीशों की नियुक्ति और हटाना, न्यायिक पुनरावलोकन, जनहित याचिका
किसके लिए है यह अध्याय

यह कक्षा 9 की पुरानी NCERT पुस्तक “लोकतांत्रिक राजनीति-1” (राजनीति विज्ञान) का अध्याय 4 है। इसे बिहार बोर्ड और झारखंड (JAC) बोर्ड के विद्यार्थी पढ़ते हैं। CBSE के लिए 2026-27 से नई पुस्तक आ चुकी है, इसलिए इन नोट्स को CBSE के नए पाठ्यक्रम का न समझें।

कार्यालय ज्ञापनमंडल आयोगसंसदलोकसभाराज्यसभाकार्यपालिकामंत्रिपरिषदराष्ट्रपतिन्यायिक पुनरावलोकनजनहित याचिका

1 प्रमुख नीतिगत फ़ैसले कैसे किए जाते हैं?

लोकतंत्र में सिर्फ़ शासक चुन लेना काफ़ी नहीं है। चुने हुए शासकों को कुछ नियमों और संस्थाओं के भीतर रहकर काम करना पड़ता है। यह अध्याय एक असली उदाहरण से दिखाता है कि देश में कोई बड़ा फ़ैसला कैसे बनता है, कैसे लागू होता है और उस पर झगड़ा हो तो कौन सुलझाता है।

1.1 एक सरकारी आदेश

याद रखेंपरिभाषा 1

कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) सरकारी विभाग का वह लिखित आदेश है जिसमें सरकार के किसी निर्णय की सूचना दी जाती है और उस पर अमल का निर्देश होता है।

  • 13 अगस्त 1990 को भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय की ओर से एक कार्यालय ज्ञापन जारी हुआ। उस पर एक सरकारी अधिकारी के दस्तख़त थे
  • आदेश में कहा गया कि भारत सरकार की नागरिक सेवाओं और पदों की 27 प्रतिशत रिक्तियाँ सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) के लिए आरक्षित होंगी
  • आदेश में यह भी लिखा था कि इस वर्ग में कौन-सी जातियाँ और समुदाय आएँगे, इसका आधार मंडल आयोग की सूची है
  • पहले से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण था। यह नया आरक्षण उससे अलग था
आम ग़लती

यह आदेश संसद में पारित कोई कानून नहीं था। यह सरकार का कार्यपालिका स्तर का फ़ैसला था, जिसे एक अधिकारी के हस्ताक्षर वाले कार्यालय ज्ञापन के रूप में जारी किया गया। संसद की इसमें सीधी मंज़ूरी नहीं ली गई थी, पर संसद में हुई बहसों का इसके पीछे असर रहा।

1.2 फ़ैसला लेने वाले कौन थे

इस एक आदेश के पीछे कई लोगों और संस्थाओं ने अलग-अलग भूमिकाएँ निभाईं। पुस्तक इन्हें अलग-अलग करके दिखाती है।

1

राष्ट्रपति

देश का औपचारिक प्रधान। देश की सारी सरकारी कार्रवाई उसी के नाम पर होती है, पर असल फ़ैसले वह अकेले नहीं करता।

2

प्रधानमंत्री

सरकार का असली प्रमुख। वह सबसे ज़्यादा शक्तियाँ चलाता है। 1990 में वी.पी. सिंह प्रधानमंत्री थे।

3

मंत्रिमंडल

वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक, जहाँ ज़्यादातर बड़े फ़ैसले होते हैं। इसी बैठक में मंडल रिपोर्ट लागू करने का निर्णय हुआ।

4

संसद

जनता के चुने प्रतिनिधियों की सभा। मंडल रिपोर्ट पर संसद की चर्चाओं ने सरकार की सोच बनाई।

5

सर्वोच्च न्यायालय

आदेश पर विवाद हुआ तो मुक़दमे यहीं पहुँचे और अंतिम फ़ैसला यहाँ हुआ।

6

अधिकारी

सरकारी कर्मचारी, जो फ़ैसले को लिखकर आदेश का रूप देते हैं और लागू करते हैं।

1.3 मंडल आयोग की कहानी

1979सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। इसके अध्यक्ष बी.पी. मंडल थे, इसलिए इसे मंडल आयोग कहा गया। (पहला आयोग इससे पहले बना था।)
आयोग का कामयह तय करना कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग कौन हैं और उनकी तरक़्क़ी के लिए क्या किया जाए
सिफ़ारिशआयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफ़ारिश की (रिपोर्ट 1980 में पूरी हुई)
1980 के बादरिपोर्ट पर संसद में कई बार चर्चा हुई और अलग-अलग दल और सांसद इसे लागू करने की माँग करते रहे
1989लोकसभा चुनाव में जनता दल ने वादा किया कि जीतने पर मंडल सिफ़ारिशें लागू करेगा। जनता दल (राष्ट्रीय मोर्चे) की सरकार बनी और वी.पी. सिंह प्रधानमंत्री बने
1990मंत्रिमंडल ने रिपोर्ट लागू करने का फ़ैसला किया। पुस्तक के अनुसार प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा संसद में की और 13 अगस्त 1990 को कार्यालय ज्ञापन निकला
1992सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी मामले में आदेश को वैध माना, पर कुछ बदलाव करने को कहा
  • आयोग का अनुमान था कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा (लगभग आधे से ज़्यादा) इन पिछड़े वर्गों में आता है। यह संख्या आयोग की रिपोर्ट के अनुसार है
  • आदेश का देश भर में विरोध और समर्थन दोनों हुआ। कई जगह धरने और प्रदर्शन हुए और अख़बारों में लंबी बहस चली
  • आदेश के विरोधियों ने अदालतों में कई मुक़दमे डाल दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने इन सबको जोड़कर साथ सुना। इसे इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ के नाम से जाना जाता है
  • 1992 में अदालत ने फ़ैसला दिया कि सरकार का आदेश अवैध नहीं है, पर सरकार से कहा कि मूल आदेश में कुछ बदलाव करे। जैसे, पिछड़े वर्गों के उन परिवारों को बाहर रखा जाए जो पहले से सम्पन्न हैं (इसे क्रीमी लेयर कहते हैं)। कुल आरक्षण भी सामान्यतः 50 प्रतिशत से ऊपर न जाए
  • अदालत की इस सलाह के बाद सरकार ने आदेश में बदलाव किया और आरक्षण अंततः लागू हो गया
परीक्षा संकेत

पूछा जाए कि “13 अगस्त 1990 के आदेश में कौन-कौन शामिल थे” तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और अधिकारी, हर एक की एक पंक्ति की भूमिका लिखिए। साल 1979, 1989, 1990 और 1992 याद रखिए।

1.4 हमें संस्थाओं की ज़रूरत क्यों है

1990 के उदाहरण से तीन बातें साफ़ होती हैं। हर बड़े फ़ैसले के लिए तीन काम होते हैं और हर काम के लिए कोई तय संस्था होनी चाहिए।

काम 1फ़ैसला करना: नीति बनाना और कानून या आदेश तैयार करना
↓
काम 2फ़ैसले को लागू करना: अधिकारी और विभाग आदेश पर अमल करते हैं
↓
काम 3झगड़ा सुलझाना: फ़ैसले को चुनौती मिले तो अदालत उसे परखती है
  • अगर हर आदमी अपनी मर्ज़ी से चलने लगे तो फ़ैसले टिकेंगे नहीं। इसलिए नियम, भूमिकाएँ और प्रक्रिया तय हैं
  • इन्हें निभाने वाले संगठनों को संस्थाएँ कहते हैं। हमारे संविधान ने संसद, सरकार (कार्यपालिका) और न्यायपालिका की भूमिकाएँ तय की हैं
  • संस्थाओं में काम बँटा होता है, इसलिए कोई एक व्यक्ति सारी ताक़त अपने हाथ में नहीं ले सकता
  • संस्थाओं में बैठकें, फ़ाइलें और तय प्रक्रियाएँ होती हैं। इससे काम धीमा लग सकता है, पर यही प्रक्रिया शासकों से मनमानी नहीं करने देती और सोच-विचार के बाद फ़ैसला होता है
  • संस्थाएँ बनी रहती हैं, चाहे नेता बदल जाएँ। इसलिए वे लोकतंत्र को स्थायित्व देती हैं
चित्र 1 बड़े फ़ैसले में संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिका
चित्र 1 बड़े फ़ैसले में संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिका

2 संसद

2.1 संसद की ज़रूरत

मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने का फ़ैसला संसद ने सीधे नहीं लिया था। फिर भी रिपोर्ट पर संसद में हुई चर्चाओं ने सरकार की सोच को आकार दिया। यही संसद की ताक़त है: वह जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाती है।

याद रखेंपरिभाषा 2

संसद जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा है। लोगों की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग यही करती है। राज्यों में इसी तरह की सभा को विधानसभा कहते हैं।

2.2 संसद के काम और शक्तियाँ

1

कानून बनाना

देश में कानून बनाने का सर्वोच्च अधिकार संसद के पास है। वह नए कानून बनाती है, पुराने बदलती है या हटा देती है।

2

सरकार पर नियंत्रण

सरकार को संसद को जवाब देना पड़ता है। संसद प्रश्न पूछकर, बहस करके और प्रस्ताव लाकर सरकार को क़ाबू में रखती है।

3

पैसे पर नियंत्रण

सरकार टैक्स लगाना या ख़र्च करना चाहे तो उसे संसद की मंज़ूरी लेनी होती है।

4

बहस का मंच

जनता के मुद्दों और राष्ट्रीय नीति पर चर्चा का सबसे ऊँचा मंच संसद है।

  • संसद सरकार से प्रश्नकाल में सवाल पूछ सकती है और सरकार को जवाब देना पड़ता है
  • अगर लोकसभा का बहुमत सरकार से नाराज़ हो जाए तो वह अविश्वास प्रस्ताव पास करके सरकार को हटा सकती है
  • बजट और ख़र्च की मंज़ूरी के बिना सरकार एक पैसा भी नहीं ले या ख़र्च कर सकती
  • संसद में पूरे देश के सांसद अलग-अलग विचार लेकर आते हैं, इसलिए यहाँ जो बहस होती है उसमें देश की विविधता दिखती है

2.3 संसद के दो सदन

ज़्यादातर बड़े देशों में संसद को दो सदनों में बाँटा जाता है, ताकि काम और शक्तियाँ बँट जाएँ और बड़ी आबादी और अलग-अलग इलाक़ों की नुमाइंदगी हो सके। पहले सदन के सदस्य सीधे जनता चुनती है और वह जनता की ओर से असली शक्ति चलाता है। दूसरे सदन के सदस्य अक्सर अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और वह कुछ ख़ास काम करता है, जैसे राज्यों या क्षेत्रों के हितों का ध्यान रखना।

याद रखेंपरिभाषा 3

लोकसभा संसद का पहला सदन है, जिसे “लोगों का सदन” कहते हैं। इसके सदस्यों को जनता सीधे चुनती है।

याद रखेंपरिभाषा 4

राज्यसभा संसद का दूसरा सदन है, जिसे “राज्यों की परिषद” कहते हैं। इसके सदस्य मुख्यतः राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य चुनते हैं।

2.4 लोकसभा और राज्यसभा की तुलना

बिंदु लोकसभा राज्यसभा
नाम का अर्थ लोगों का सदन (निचला सदन) राज्यों की परिषद (उच्च सदन)
सदस्य कैसे बनते हैं जनता सीधे चुनती है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं (अप्रत्यक्ष चुनाव)
कुल सदस्य 543 निर्वाचित सदस्य अधिकतम 250 (12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है)
कार्यकाल 5 साल (पहले भंग हो सकती है) स्थायी सदन, भंग नहीं होता। सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं और हर दो साल पर लगभग एक तिहाई रिटायर होते हैं
अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) उपराष्ट्रपति सभापति होता है
धन विधेयक इसी में पेश होता है और यही अंतिम फ़ैसला करती है केवल सुझाव दे सकती है या अधिकतम 14 दिन रोक सकती है
मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण हाँ, सरकार इसी के प्रति उत्तरदायी है और इसी का बहुमत सरकार बनवाता या गिराता है नहीं, सरकार को नहीं हटा सकती
ध्यान रहे

पहले लोकसभा में राष्ट्रपति आंग्ल-भारतीय समुदाय के दो सदस्य मनोनीत कर सकते थे। यह व्यवस्था 2020 के 104वें संविधान संशोधन से ख़त्म हो चुकी है। पुरानी छपाई में आपको 545 की संख्या दिख सकती है। अब 543 निर्वाचित सदस्य गिने जाते हैं।

2.5 कौन-सा सदन ज़्यादा शक्तिशाली है

  • राज्यसभा के पास भी कुछ शक्तियाँ हैं, पर ज़्यादातर मामलों में लोकसभा को प्राथमिकता मिलती है
  • किसी साधारण कानून पर दोनों सदन सहमत न हों तो फ़ैसला दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में होता है। चूँकि लोकसभा के सदस्य ज़्यादा हैं, इसलिए आम तौर पर उसकी राय भारी पड़ती है
  • पैसे के मामलों में लोकसभा के पास ज़्यादा शक्ति है। सरकार का बजट और कोई भी धन विधेयक पहले लोकसभा में आता है। पास होने के बाद राज्यसभा उसे नामंज़ूर नहीं कर सकती। वह केवल सुझाव दे सकती है या उसे 14 दिन तक रोक सकती है
  • सबसे अहम बात: मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण लोकसभा का है। जब तक सरकार को लोकसभा का बहुमत मिलता है तभी तक वह सत्ता में रहती है। राज्यसभा सरकार को नहीं हटा सकती
याद रखेंपरिभाषा 5

धन विधेयक वह विधेयक है जो टैक्स लगाने या ख़र्च और सरकारी पैसे से जुड़ा हो। यह पहले लोकसभा में रखा जाता है और अंतिम फ़ैसला लोकसभा का होता है।

परीक्षा संकेत

“लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली क्यों है” पर चार बातें लिखिए: साधारण कानून में संयुक्त बैठक में संख्या का बल, धन विधेयक पर अंतिम अधिकार, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, और जनता द्वारा सीधा चुनाव।

3 राजनीतिक कार्यपालिका

3.1 कार्यपालिका क्या है

याद रखेंपरिभाषा 6

कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानूनों और नीतियों को लागू करता है और रोज़मर्रा का शासन चलाता है।

सरकार के हर स्तर पर अधिकारी रोज़ के फ़ैसले लेते हैं। पर यह नहीं कहा जा सकता कि वे जनता से मिली सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। उस शक्ति का प्रयोग वही लोग करते हैं जिन्हें जनता चुनती है। इसलिए कार्यपालिका के दो हिस्से किए जाते हैं।

3.2 राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका

बिंदु राजनीतिक कार्यपालिका स्थायी कार्यपालिका
कौन होते हैं प्रधानमंत्री, मंत्री और मुख्यमंत्री जैसे चुने हुए नेता सरकारी अधिकारी और कर्मचारी (प्रशासनिक सेवक)
कैसे बनते हैं जनता चुनती है (सांसद या विधायक के रूप में) परीक्षा और चयन के बाद नियुक्त होते हैं
कितने समय के लिए सीमित अवधि के लिए, जैसे पाँच साल लंबी अवधि के लिए, रिटायर होने तक
सरकार बदले तो बदल जाते हैं बने रहते हैं
काम बड़े नीतिगत फ़ैसले लेना रोज़मर्रा का प्रशासन चलाना और राजनीतिक कार्यपालिका की मदद करना
जवाबदेही जनता के प्रति राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति
याद रखेंपरिभाषा 7

राजनीतिक कार्यपालिका वे लोग हैं जिन्हें जनता एक निश्चित अवधि के लिए चुनती है और जो बड़े फ़ैसले लेते हैं।

याद रखेंपरिभाषा 8

स्थायी कार्यपालिका वे सरकारी अधिकारी हैं जो लंबे समय के लिए नियुक्त होते हैं और राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन रोज़ का प्रशासन चलाते हैं।

3.3 राजनीतिक कार्यपालिका ज़्यादा शक्तिशाली क्यों है

  • लोकतंत्र में जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है और मंत्री जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। अधिकारी सीधे जनता को जवाब नहीं देते
  • मंत्री को अपने विभाग की हर तकनीकी बात का विशेषज्ञ होना ज़रूरी नहीं। वह विशेषज्ञों से सलाह लेता है। पर आख़िरी फ़ैसला वही करता है
  • अगर कोई मंत्री ग़लत नीति बनाए तो जनता अगले चुनाव में उसे हटा सकती है। अधिकारी को जनता नहीं हटा सकती, इसलिए अधिकारी को मंत्री के अधीन रखा जाता है

3.4 प्रधानमंत्री

पुस्तक के अनुसार प्रधानमंत्री देश की सबसे ज़रूरी राजनीतिक संस्था है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। पर राष्ट्रपति अपनी मर्ज़ी से किसी को भी नहीं चुन सकते। उन्हें लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाना होता है।

याद रखेंपरिभाषा 9

बहुमत का मतलब है सदन के कुल सदस्यों के आधे से अधिक का समर्थन। लोकसभा में सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए।

  • अगर किसी एक दल को बहुमत न मिले तो कई दल मिलकर गठबंधन बनाते हैं और उनका नेता प्रधानमंत्री बनता है
  • प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं है। जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन है, वह पद पर रहता है

3.5 मंत्रिपरिषद

याद रखेंपरिभाषा 10

मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों का समूह है। उसके सदस्य आम तौर पर सांसद होते हैं। अगर कोई ग़ैर-सांसद मंत्री बन जाए तो उसे छह महीने में संसद का सदस्य बनना होता है।

श्रेणी कौन होते हैं काम
कैबिनेट मंत्री सत्ताधारी दल या गठबंधन के वरिष्ठ नेता (पुस्तक के अनुसार लगभग 20) गृह, रक्षा, वित्त जैसे बड़े मंत्रालयों के प्रभारी और मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अपेक्षाकृत छोटे मंत्रालयों के मंत्री अपने विभाग के लिए अकेले जिम्मेदार, पर बैठक में तभी बुलाए जाते हैं जब उनके विभाग की बात हो
राज्य मंत्री / उप-मंत्री कैबिनेट मंत्री के साथ जुड़े (संलग्न) जूनियर मंत्री कैबिनेट मंत्री की मदद करना
  • मंत्रिपरिषद में कुल मिलाकर 60 से 80 मंत्री हो सकते हैं। यह संख्या पुस्तक के अनुसार लिखी गई है। 2003 के 91वें संशोधन के बाद मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्यों के 15 प्रतिशत तक सीमित है
  • सारे मंत्री हर बैठक में नहीं बैठ सकते। इसलिए असली फ़ैसले कैबिनेट (मंत्रिमंडल) में होते हैं। कैबिनेट मंत्रिपरिषद का भीतरी घेरा है
  • कैबिनेट की मदद के लिए एक कैबिनेट सचिवालय होता है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी काम करते हैं
  • मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका मतलब है कि एक मंत्री का फ़ैसला पूरी सरकार का फ़ैसला है और सब साथ जीतते या साथ हारते हैं
याद रखेंपरिभाषा 11

संसदीय लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें सरकार (कार्यपालिका) संसद के बहुमत के भरोसे पर टिकी रहती है और संसद के प्रति उत्तरदायी होती है।

3.6 प्रधानमंत्री की शक्तियाँ

  • वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है
  • वह अलग-अलग विभागों के काम का तालमेल बिठाता है
  • विभागों के बीच विवाद हो तो उसका फ़ैसला अंतिम होता है
  • वह मंत्रियों को काम और विभाग बाँटता है। यानी कौन-सा मंत्री किस मंत्रालय में जाएगा, यह वही तय करता है
  • वह मंत्रियों को हटा भी सकता है, और उसके इस्तीफ़े से पूरा मंत्रिमंडल ख़त्म हो जाता है
  • वह सभी मंत्रियों की निगरानी करता है और सारे विभागों के काम की अंतिम ज़िम्मेदारी उसी की होती है
गठबंधन राजनीति का असर

पिछले कुछ दशकों में (ख़ासतौर पर 1989 के बाद) कई बार किसी एक दल को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला और गठबंधन सरकारें बनीं। ऐसी सरकार में प्रधानमंत्री को सहयोगी दलों की माँगें माननी पड़ती हैं, इसलिए उसकी मनमानी की गुंजाइश कम हो जाती है। इसी वजह से प्रधानमंत्री की शक्तियाँ कभी-कभी उस दौर की राजनीतिक परिस्थिति पर निर्भर करती हैं।

3.7 राष्ट्रपति

याद रखेंपरिभाषा 12

राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रधान (राष्ट्राध्यक्ष) है। वह देश का प्रमुख है और औपचारिक रूप से सर्वोच्च अधिकार उसी के पास हैं, पर असली शक्ति मंत्रिपरिषद चलाती है।

  • चुनाव: राष्ट्रपति को जनता सीधे नहीं चुनती। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर उसे चुनते हैं। इस समूह को निर्वाचक मंडल कहते हैं
  • कार्यकाल 5 साल है और वह दोबारा चुनाव लड़ सकता है। उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 35 साल होनी चाहिए
  • राष्ट्रपति देश के सभी राजनीतिक संस्थानों की निगरानी करता है, ताकि वे संविधान के नियमों के अनुसार चलें
1

कार्यकारी शक्तियाँ

सरकार की सारी कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम पर होती है। प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्यपाल, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त और राजदूतों जैसी बड़ी नियुक्तियाँ उसी के नाम पर होती हैं।

2

विधायी शक्तियाँ

संसद में पारित हर विधेयक उसके हस्ताक्षर से कानून बनता है। वह संसद का सत्र बुलाता है और लोकसभा भंग कर सकता है। संसद न चल रही हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है।

3

न्यायिक शक्तियाँ

वह अपराधियों की सज़ा माफ़ या कम कर सकता है।

4

सैन्य और विदेशी मामले

वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है। अंतरराष्ट्रीय संधियाँ और समझौते उसी के नाम पर होते हैं।

5

आपातकालीन शक्तियाँ

वह संविधान में बताई गई स्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, पर यह भी मंत्रिमंडल की सिफ़ारिश पर होता है।

नाममात्र का प्रधान

राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ कागज़ पर हैं। असल में वह इन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही इस्तेमाल करता है। इसीलिए राष्ट्रपति को नाममात्र का प्रधान कहते हैं। वह मंत्रिपरिषद की सलाह एक बार दोबारा विचार के लिए लौटा सकता है, पर दोबारा वही सलाह आए तो उसे माननी पड़ती है। संसद का भेजा विधेयक भी वह एक बार लौटा सकता है, पर धन विधेयक को नहीं। दोबारा भेजने पर उसे मंज़ूरी देनी पड़ती है।

  • एक अपवाद: अगर चुनाव के बाद किसी पार्टी या गठबंधन को बहुमत न मिले, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से तय करता है कि किसे सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए। यहाँ उसका निर्णय अधिक स्वतंत्र है, पर वह भी इस आधार पर कि किसके पास बहुमत होने की संभावना है

3.8 उपराष्ट्रपति

  • उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर चुनते हैं। कार्यकाल 5 साल है
  • वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है
  • राष्ट्रपति का पद ख़ाली हो जाए या वह बीमारी वग़ैरह से काम न कर सके तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है

3.9 संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना

संसदीय प्रणाली (भारत)

  • राष्ट्रपति नाममात्र का प्रधान और प्रधानमंत्री असली प्रधान
  • सरकार संसद के बहुमत पर टिकी रहती है
  • मंत्री आम तौर पर सांसद होते हैं
  • दो अलग पद: राष्ट्र-प्रमुख और सरकार-प्रमुख

राष्ट्रपति प्रणाली (जैसे अमेरिका)

  • राष्ट्रपति ही राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख
  • राष्ट्रपति को जनता चुनती है और वह संसद के भरोसे पर निर्भर नहीं रहता
  • सरकार का कार्यकाल तय होता है
  • शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास केंद्रित
चित्र 2 भारत में कार्यपालिका: राष्ट्रपति से स्थायी कार्यपालिका तक
चित्र 2 भारत में कार्यपालिका: राष्ट्रपति से स्थायी कार्यपालिका तक

4 न्यायपालिका

4.1 न्यायपालिका की ज़रूरत

याद रखेंपरिभाषा 13

न्यायपालिका देश के अलग-अलग स्तरों की सभी अदालतों का सामूहिक नाम है। वह कानून की व्याख्या करती है और विवादों में फ़ैसला देती है।

  • लोगों के बीच, लोगों और सरकार के बीच या राज्यों के बीच झगड़े हो सकते हैं। इन्हें सुलझाने के लिए निष्पक्ष संस्था चाहिए
  • अगर कार्यपालिका और संसद अपनी हद से बाहर चलें तो उन्हें रोकने वाली संस्था भी चाहिए। लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और असरदार न्यायपालिका ज़रूरी है

4.2 भारत की न्यायपालिका का ढाँचा

सबसे ऊपरसर्वोच्च न्यायालय (दिल्ली)
↓
राज्य स्तरउच्च न्यायालय
↓
ज़िला स्तरज़िला न्यायालय
याद रखेंपरिभाषा 14

एकीकृत न्यायपालिका का मतलब है कि पूरे देश की अदालतें एक ही ढाँचे में जुड़ी हैं और सर्वोच्च न्यायालय उन पर नियंत्रण रखता है। हर स्तर की अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ ऊपर की अदालत में अपील हो सकती है।

  • भारत में अदालतें अलग-अलग संघीय और राज्य ढाँचों में नहीं बँटी हैं। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पूरे देश की सभी अदालतों को मानना पड़ता है
  • सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के बीच, नागरिक और सरकार के बीच, दो या अधिक राज्य सरकारों के बीच और केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद सुन सकता है
  • यह देश भर के उच्च न्यायालयों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील सुनता है
  • इसके फ़ैसले पूरे देश में सभी अदालतों पर लागू होते हैं

4.3 न्यायपालिका की स्वतंत्रता

याद रखेंपरिभाषा 15

न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। न्यायाधीश बिना दबाव और बिना डर के अपना काम करते हैं।

  • न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह और मुख्य न्यायाधीश से सलाह के बाद। व्यवहार में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश ही तय करते हैं कि नए न्यायाधीश कौन बनेंगे। इसलिए सरकार अपनी पसंद के लोग नहीं बिठा पाती
  • न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन है। इसका एकमात्र तरीक़ा महाभियोग है, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत चाहिए। आधार सिद्ध कदाचार या अक्षमता होता है
  • न्यायाधीशों की सेवा की शर्तें तय होती हैं (सर्वोच्च न्यायालय के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल और उच्च न्यायालय के लिए 62 साल) और वेतन में कटौती नहीं की जा सकती
  • इसलिए कार्यपालिका या विधायिका अपने फ़ैसले मनवाने के लिए न्यायाधीशों पर दबाव नहीं डाल सकतीं
याद रखेंपरिभाषा 16

महाभियोग वह प्रक्रिया है जिससे संसद किसी न्यायाधीश को कदाचार या अक्षमता सिद्ध होने पर पद से हटा सकती है। इसके लिए दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत चाहिए।

4.4 न्यायपालिका की शक्तियाँ

1

न्यायिक पुनरावलोकन

अदालत जाँच सकती है कि संसद का बनाया कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के ख़िलाफ़ तो नहीं। ख़िलाफ़ हो तो वह उसे अमान्य घोषित कर सकती है।

2

मौलिक अधिकारों का रक्षक

अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन हो तो वह सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है।

3

जनहित याचिका

सार्वजनिक हित का कोई मुद्दा हो तो कोई भी व्यक्ति अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है, भले ही वह ख़ुद पीड़ित न हो।

4

संविधान की व्याख्या

संविधान के किसी प्रावधान का अर्थ विवादित हो तो सर्वोच्च न्यायालय का अर्थ अंतिम माना जाता है।

याद रखेंपरिभाषा 17

न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की वह शक्ति है जिससे वह तय करती है कि कोई कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई संविधान के अनुरूप है या नहीं।

याद रखेंपरिभाषा 18

जनहित याचिका (PIL) वह याचिका है जो सार्वजनिक हित के किसी मुद्दे पर कोई भी व्यक्ति या संस्था अदालत में डालती है, भले ही उसका अपना कोई सीधा नुकसान न हुआ हो।

  • जनहित याचिका की शुरुआत इसलिए हुई ताकि ग़रीब और कमज़ोर लोग भी न्याय पा सकें। कई बार सिर्फ़ एक पोस्टकार्ड या चिट्ठी पर भी अदालत ने कार्रवाई शुरू की है
  • अगर कोई याचिका सार्वजनिक हित की नहीं, बल्कि निजी स्वार्थ या सिर्फ़ ध्यान खींचने के लिए हो तो अदालत उसे ख़ारिज कर सकती है
  • न्यायपालिका की शक्ति का नतीजा यह है कि सरकार की मनमानी पर रोक लगती है और मौलिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं
परीक्षा संकेत

न्यायपालिका पर 5 अंक का उत्तर इस क्रम में लिखिए: एकीकृत ढाँचा, स्वतंत्रता (नियुक्ति और महाभियोग), फिर शक्तियाँ (न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकारों की रक्षा, जनहित याचिका)। 1990 के आदेश का उदाहरण (सर्वोच्च न्यायालय का 1992 का फ़ैसला) जोड़ने से उत्तर मज़बूत होता है।

5 तीनों अंगों की तुलना

अंग संस्था मुख्य काम कौन चुनता या नियुक्त करता है
विधायिका संसद (लोकसभा और राज्यसभा) कानून बनाना, सरकार और पैसे पर नियंत्रण जनता और राज्यों की विधानसभाएँ
कार्यपालिका प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, अधिकारी कानून लागू करना, शासन चलाना जनता द्वारा चुने सांसदों में से बहुमत के नेता (और स्थायी अधिकारी नियुक्त होते हैं)
न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ज़िला अदालतें विवाद सुलझाना, कानूनों की संविधान से जाँच राष्ट्रपति नियुक्त करता है (सलाह के आधार पर)

6 सभी परिभाषाएँ एक जगह

सभी परिभाषाएँ एक जगह
कार्यालय ज्ञापनसरकारी विभाग का लिखित आदेश जिसमें सरकार का निर्णय बताया जाता है
संसदजनता के चुने प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा
लोकसभालोगों का सदन, जिसे जनता सीधे चुनती है
राज्यसभाराज्यों की परिषद, अप्रत्यक्ष चुनाव और स्थायी सदन
धन विधेयकटैक्स और सरकारी ख़र्च से जुड़ा विधेयक, जिस पर लोकसभा का अंतिम अधिकार है
कार्यपालिकाकानूनों और नीतियों को लागू करने वाला सरकार का अंग
राजनीतिक कार्यपालिकाजनता द्वारा चुने और सीमित अवधि के लिए पदासीन नेता
स्थायी कार्यपालिकालंबे समय के लिए नियुक्त अधिकारी
बहुमतसदन के कुल सदस्यों के आधे से अधिक का समर्थन
मंत्रिपरिषदप्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों का समूह
संसदीय लोकतंत्रसरकार संसद के बहुमत के भरोसे चलती है
राष्ट्रपतिदेश का नाममात्र का प्रधान
न्यायपालिकासभी अदालतों का सामूहिक नाम
एकीकृत न्यायपालिकापूरे देश की अदालतें एक ढाँचे में, शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय
महाभियोगसंसद द्वारा न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया
न्यायिक पुनरावलोकनकानून या कार्रवाई को संविधान की कसौटी पर परखना
जनहित याचिकासार्वजनिक हित के मुद्दे पर कोई भी व्यक्ति डाल सकता है
त्वरित दोहराव: परीक्षा से पहले की रात इसे पढ़ें
  • 13 अगस्त 1990 का कार्यालय ज्ञापन: 27 प्रतिशत सरकारी रिक्तियाँ पिछड़े वर्गों (SEBC) के लिए। आधार: 1979 का दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग (बी.पी. मंडल)। वी.पी. सिंह की जनता दल सरकार ने 1989 के वादे पर अमल किया
  • फ़ैसले में शामिल: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और अधिकारी। 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश को वैध माना, पर बदलाव कराए (इंदिरा साहनी मामला)
  • संसद के काम: कानून बनाना, सरकार पर नियंत्रण, पैसे पर नियंत्रण, बहस का मंच
  • लोकसभा (543, सीधे चुनी, 5 साल) बनाम राज्यसभा (अधिकतम 250, अप्रत्यक्ष चुनाव, स्थायी, 6 साल)। धन विधेयक और मंत्रिपरिषद पर लोकसभा का नियंत्रण
  • राजनीतिक कार्यपालिका (चुनी हुई, सीमित अवधि) बनाम स्थायी कार्यपालिका (नियुक्त, लंबी अवधि)
  • प्रधानमंत्री: बहुमत वाले दल या गठबंधन का नेता। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट, राज्य और उप-मंत्री। कैबिनेट में बड़े फ़ैसले
  • राष्ट्रपति नाममात्र का प्रधान है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। निर्वाचक मंडल से चुना जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति
  • न्यायपालिका: एकीकृत, स्वतंत्र। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हटाना केवल महाभियोग से। शक्तियाँ: न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकारों की रक्षा, जनहित याचिका
परीक्षा से पहले खुद को जाँचिए
  • क्या मैं 13 अगस्त 1990 के आदेश और मंडल आयोग की कहानी चार-पाँच वाक्यों में सुना सकता हूँ?
  • क्या मैं संसद के चारों कामों को क्रम से लिख सकता हूँ?
  • क्या मैं लोकसभा और राज्यसभा की तुलना तालिका बना सकता हूँ?
  • क्या मैं राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका का अंतर बता सकता हूँ?
  • क्या मैं प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और मंत्रियों की श्रेणियाँ गिना सकता हूँ?
  • क्या मैं बता सकता हूँ कि राष्ट्रपति को नाममात्र का प्रधान क्यों कहते हैं?
  • क्या मैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, महाभियोग, न्यायिक पुनरावलोकन और जनहित याचिका पर एक उत्तर लिख सकता हूँ?