चुनावी राजनीति

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इस अध्याय में आप क्या सीखेंगे
  • 1987 के हरियाणा विधानसभा चुनाव की कहानी: चौधरी देवीलाल, न्याय युद्ध और लोक दल की जीत
  • चुनाव क्यों ज़रूरी हैं और मतदाता चुनाव में कौन-कौन से फ़ैसले करते हैं
  • कोई चुनाव लोकतांत्रिक कब कहलाता है: पाँच न्यूनतम शर्तें
  • राजनैतिक प्रतिस्पर्धा के दोष और गुण
  • भारत में चुनाव की व्यवस्था: निर्वाचन क्षेत्र, आरक्षित सीटें, मतदाता सूची, नामांकन, प्रचार, आदर्श आचार संहिता, मतदान और मतगणना
  • भारत के चुनाव लोकतांत्रिक क्यों माने जाते हैं: स्वतंत्र चुनाव आयोग, जनता की भागीदारी और नतीजों की स्वीकृति
  • स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ
किसके लिए है यह अध्याय

यह कक्षा 9 की पुरानी NCERT पुस्तक “लोकतांत्रिक राजनीति-1” (राजनीति विज्ञान) का अध्याय 3 है। इसे बिहार बोर्ड और झारखंड (JAC) बोर्ड के विद्यार्थी पढ़ते हैं। CBSE के लिए 2026-27 से नई पुस्तक आ चुकी है, इसलिए इन नोट्स को CBSE के नए पाठ्यक्रम का न समझें।

न्याय युद्धप्रतिनिधिवयस्क मताधिकारनिर्वाचन क्षेत्रआरक्षित सीटमतदाता सूचीशपथ-पत्रआदर्श आचार संहिताEVMचुनाव आयोग

1 हरियाणा का 1987 का चुनाव

पुस्तक अध्याय की शुरुआत एक असली चुनाव से करती है। इससे दिखता है कि वोट देने से सरकार सचमुच बदल सकती है और नेता को अपना वादा पूरा करना पड़ता है।

1982हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी
न्याय युद्धचौधरी देवीलाल ने कांग्रेस सरकार के ख़िलाफ़ “न्याय युद्ध” नाम से आंदोलन चलाया और उनके नेतृत्व में लोक दल चुनाव में उतरी
1987विधानसभा चुनाव हुए और लोक दल को भारी जीत मिली
जीत के बादचौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने और अपना वादा निभाया
  • कांग्रेस की सरकार से जनता नाराज़ थी, और इस नाराज़गी को देवीलाल के न्याय युद्ध ने आवाज़ दी
  • लोक दल ने वादा किया कि जीतने पर किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज़ माफ़ किए जाएँगे
  • पुस्तक के अनुसार लोक दल और उसकी सहयोगी पार्टी (भाजपा) ने 90 में से 76 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को केवल 5 सीटें मिलीं
  • मुख्यमंत्री बनने के बाद देवीलाल सरकार ने छोटे किसानों, खेतिहर मज़दूरों और छोटे व्यापारियों के कर्ज़ माफ़ कर दिए
इस कहानी का सबक

एक अकेले चुनाव ने सत्ता में बैठी पार्टी को हटा दिया और जनता की माँग को नीति बना दिया। चुनाव की यही ताक़त लोकतंत्र की जान है।

2 चुनाव क्यों?

2.1 चुनाव की ज़रूरत

याद रखेंपरिभाषा 1

चुनाव वह तरीक़ा है जिससे जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, ताकि वे जनता की ओर से कानून बनाएँ और शासन चलाएँ।

  • बहुत छोटे समाज में सब लोग एक जगह बैठकर फ़ैसले ले सकते हैं, पर आज के बड़े देशों में यह संभव नहीं है
  • इसलिए आज के लोकतंत्रों में जनता अपने प्रतिनिधियों के ज़रिए शासन करती है
  • प्रतिनिधि चुनने का तरीक़ा चुनाव ही है, इसलिए चुनाव को आज के लोकतंत्र की नींव कहा जाता है
याद रखेंपरिभाषा 2

प्रतिनिधि लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें जनता सीधे शासन चलाने की जगह अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में शासन सौंपती है।

2.2 चुनाव में मतदाता क्या फ़ैसले करते हैं

1

कानून कौन बनाएगा

वे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जो संसद या विधानसभा में कानून बनाएगा।

2

सरकार कौन बनाएगा

वे तय करते हैं कि कौन-सी पार्टी या गठबंधन सरकार बनाएगा और शासन चलाएगा।

3

कौन-सी नीतियाँ चलेंगी

वे उस पार्टी को चुनते हैं जिसकी नीतियों से सरकार और कानून बनाने का काम चलेगा।

चुनाव के लाभ
  • जनता को अपनी आवाज़ और ज़रूरतें सरकार तक पहुँचाने का मौक़ा मिलता है
  • सरकार जनता के प्रति जवाबदेह रहती है, क्योंकि खराब काम करने पर अगले चुनाव में वह हटाई जा सकती है
  • नीतियाँ बदलने की राह खुलती है
  • अलग-अलग पार्टियों और उम्मीदवारों के बीच चुनने का विकल्प मिलता है

2.3 क्या चुनाव के बिना लोकतंत्र संभव है

  • चुनाव के बिना शासकों को हटाने का शांतिपूर्ण रास्ता नहीं बचता, इसलिए वे जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रहते
  • पुस्तक की बात का सार यह है कि लोकतंत्र में शासकों को अपने किए का हिसाब देना पड़ता है। चुनाव उसी हिसाब का मौक़ा है
  • पर सिर्फ़ चुनाव होने से कोई देश लोकतांत्रिक नहीं बन जाता। चुनाव तानाशाही देशों में भी होते हैं
आम ग़लती

“जहाँ चुनाव होते हैं, वहाँ लोकतंत्र है” यह बात ग़लत है। चीन में हर पाँच साल पर राष्ट्रीय जन कांग्रेस के चुनाव होते हैं, पर केवल वही लोग खड़े हो सकते हैं जिन्हें सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी मंज़ूर करे। मेक्सिको में लंबे समय तक एक ही पार्टी (PRI) हर चुनाव “जीतती” रही, क्योंकि चुनाव में धाँधली होती थी। ये पुस्तक के उदाहरण हैं, और इनसे साफ़ है कि चुनाव का लोकतांत्रिक होना ज़रूरी है।

3 चुनाव को लोकतांत्रिक क्या बनाता है?

पुस्तक बताती है कि कोई चुनाव तभी लोकतांत्रिक माना जाएगा जब वह कुछ न्यूनतम शर्तें पूरी करे। इन पाँच शर्तों को याद रखिए।

3.1 पाँच न्यूनतम शर्तें

1

सबको वोट का हक़

हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार हो और हर वोट का मूल्य बराबर हो (एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य)।

2

असली विकल्प

पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की आज़ादी हो और मतदाताओं के पास सचमुच चुनने के विकल्प हों।

3

नियमित अंतराल

चुनाव हर कुछ साल में नियमित रूप से होते रहें, ताकि जनता को शासकों को बदलने का मौक़ा मिले।

4

जनता की पसंद जीते

जिस उम्मीदवार को जनता सबसे अधिक पसंद करे, वही चुना जाए।

5

स्वतंत्र और निष्पक्ष

चुनाव ऐसे माहौल में हों जहाँ मतदाता बिना डर और दबाव के अपनी पसंद से वोट दे सकें।

याद रखेंपरिभाषा 3

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा या संपत्ति का भेद किए बिना एक निश्चित उम्र (भारत में 18 वर्ष) से ऊपर के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार हो।

चित्र 1 लोकतांत्रिक चुनाव की पाँच शर्तें
चित्र 1 लोकतांत्रिक चुनाव की पाँच शर्तें

4 क्या राजनैतिक प्रतिस्पर्धा अच्छी चीज़ है?

चुनाव असल में राजनैतिक प्रतिस्पर्धा है, यानी पार्टियों और उम्मीदवारों के बीच होड़। पुस्तक इसके दोष और गुण दोनों गिनाती है।

दोष

  • इससे हर इलाक़े में गुटबाज़ी और आपसी फूट पैदा होती है
  • पार्टियाँ और नेता एक-दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं
  • जीतने के लिए गंदे हथकंडे अपनाए जाते हैं
  • नेताओं का ध्यान लंबे समय की समस्याओं से हटकर चुनाव जीतने पर रहता है
  • इस गंदगी को देखकर कई अच्छे लोग राजनीति में आना नहीं चाहते

गुण

  • यह बाज़ार की होड़ जैसा काम करती है: हारने का डर पार्टियों को जनता की सेवा के लिए मजबूर करता है
  • जो पार्टी जनता की माँग नहीं सुनेगी, उसे अगले चुनाव में हार मिलेगी
  • जनता के पास नेता बदलने का शांतिपूर्ण रास्ता रहता है
  • आख़िरकार यह जनता के हित में काम करता है, भले ही कुछ गड़बड़ियाँ हों
परीक्षा संकेत

“क्या राजनैतिक प्रतिस्पर्धा अच्छी है” पर पूछे गए सवाल में दोनों पक्ष लिखिए: दोष (फूट, कीचड़ उछालना, गंदे हथकंडे, ध्यान का भटकना) और गुण (हारने के डर से जनता की सेवा)। निष्कर्ष में कहिए कि गुण दोषों पर भारी पड़ते हैं।

5 हमारी चुनाव प्रणाली क्या है?

5.1 चुनाव की अवधि और प्रकार

1

लोकसभा चुनाव

हर पाँच साल बाद लोकसभा के सभी सदस्य (सांसद) चुने जाते हैं।

2

विधानसभा चुनाव

हर पाँच साल बाद राज्य की विधानसभा के सभी सदस्य (विधायक) चुने जाते हैं।

3

आम चुनाव

जब पूरे देश या राज्य की सभी सीटों पर एक साथ या कुछ दिनों में चुनाव होते हैं।

4

उपचुनाव

जब किसी एक सीट के सदस्य की मृत्यु या इस्तीफ़े से सीट ख़ाली हो जाए और केवल वहीं चुनाव हो।

याद रखेंपरिभाषा 4

उपचुनाव वह चुनाव है जो आम चुनाव के बीच में केवल किसी एक ख़ाली हुई सीट को भरने के लिए होता है।

  • पाँच साल की अवधि पूरी होने पर सदन का कार्यकाल ख़त्म हो जाता है और नए चुनाव कराने पड़ते हैं
  • कभी-कभी सदन पाँच साल से पहले भंग हो जाता है। तब समय से पहले होने वाले चुनावों को मध्यावधि चुनाव कहा जाता है
  • स्थानीय निकायों (पंचायत, नगरपालिका) के चुनाव भी हर पाँच साल पर होते हैं

5.2 निर्वाचन क्षेत्र

याद रखेंपरिभाषा 5

निर्वाचन क्षेत्र देश या राज्य का वह भौगोलिक इलाक़ा है जिसके मतदाता मिलकर अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं।

  • लोकसभा चुनाव के लिए पूरा देश 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा गया है, और हर क्षेत्र से एक सांसद चुना जाता है
  • विधानसभा चुनाव के लिए पूरा राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बँटा होता है, और हर क्षेत्र से एक विधायक चुना जाता है। जैसे हरियाणा की विधानसभा में 90 निर्वाचन क्षेत्र हैं
  • हर वोट का मूल्य बराबर रखने के लिए सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर रखी जाती है
  • सीमाएँ दोबारा तय करने का यह काम परिसीमन आयोग करता है
  • पंचायत और नगर निकायों में इन्हें “वार्ड” कहा जाता है

5.3 आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र

याद रखेंपरिभाषा 6

आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ से केवल अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) का ही उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है। मतदान उस क्षेत्र के सभी मतदाता करते हैं।

  • संविधान निर्माताओं को डर था कि खुले चुनाव में समाज के प्रभावशाली लोग जीत जाएँगे और कमज़ोर वर्ग संसद और विधानसभाओं से बाहर रह जाएँगे
  • इसलिए उन्होंने कमज़ोर वर्गों के लिए सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था की
  • लोकसभा में अभी अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं (2008 के परिसीमन के बाद)
  • अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटें उनकी आबादी के अनुपात में तय होती हैं
  • यही सिद्धांत ज़िला और स्थानीय स्तर पर भी लागू है, जहाँ पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित की गई हैं
ध्यान रखें

पुरानी छपाई की पुस्तक में अनुसूचित जाति की 79 और अनुसूचित जनजाति की 41 सीटें लिखी मिलती हैं। परिसीमन के बाद ये संख्याएँ 84 और 47 हैं। परीक्षा में अपनी पुस्तक की संख्या ही लिखें।

5.4 मतदाता सूची

याद रखेंपरिभाषा 7

मतदाता सूची (निर्वाचक नामावली) उन सभी नागरिकों के नामों की सरकारी सूची है जिन्हें किसी निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालने का अधिकार है।

  • चुनाव का पहला क़दम मतदाता सूची बनाना है। इसे चुनाव से बहुत पहले तैयार किया जाता है
  • 18 वर्ष या उससे ऊपर का हर नागरिक मतदाता बन सकता है (1988 के 61वें संशोधन से यह उम्र 21 से घटाकर 18 की गई)
  • सूची का नियमित नवीकरण होता है: जो गुज़र गए या दूसरी जगह चले गए, उनके नाम कटते हैं और नए 18 साल के लोगों के नाम जुड़ते हैं
  • सूची में हर योग्य नागरिक का नाम जोड़ने की ज़िम्मेदारी सरकार की है। पुस्तक के अनुसार इसे हर पाँच साल पर नए सिरे से सुधारा जाता है
  • जिसका नाम सूची में नहीं है, वह वोट नहीं डाल सकता, इसलिए अपना नाम सूची में देख लेना मतदाता की भी ज़िम्मेदारी है
EPIC: चुनाव फ़ोटो पहचान पत्र

नकली मतदान रोकने के लिए चुनाव आयोग ने मतदाताओं को EPIC (Election Photo Identity Card, चुनाव फ़ोटो पहचान पत्र) देना शुरू किया। पुस्तक के अनुसार वोट डालने के लिए EPIC अनिवार्य नहीं है, क्योंकि राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दूसरे पहचान-पत्र भी माने जाते हैं।

5.5 उम्मीदवारों का नामांकन

  • कोई भी नागरिक जो मतदाता है, चुनाव लड़ सकता है, पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है
  • पार्टियाँ अपने उम्मीदवार खड़े करती हैं और उन्हें अपना चुनाव चिह्न तथा पार्टी का समर्थन (टिकट) देती हैं
  • पार्टी के बिना भी कोई निर्दलीय खड़ा हो सकता है
  • उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरना होता है और कुछ लोगों के समर्थन के साथ उसे जमा करना होता है
  • उम्मीदवार को जमानत राशि भी जमा करनी होती है
याद रखेंपरिभाषा 8

जमानत राशि वह रकम है जो उम्मीदवार को नामांकन के साथ चुनाव अधिकारी के पास जमा करनी होती है। पर्याप्त वोट न मिलने पर यह रकम ज़ब्त हो जाती है।

याद रखेंपरिभाषा 9

शपथ-पत्र (हलफ़नामा) वह कानूनी घोषणा है जिसमें उम्मीदवार को अपने बारे में सही जानकारी लिखकर देनी होती है।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हर उम्मीदवार को अब यह शपथ-पत्र देना पड़ता है। इसमें तीन बातें बतानी होती हैं:

1

आपराधिक मामले

उम्मीदवार पर चल रहे गंभीर आपराधिक मामलों का ब्योरा।

2

संपत्ति और देनदारी

उम्मीदवार और उसके परिवार की संपत्ति और देनदारियों का ब्योरा।

3

शैक्षिक योग्यता

उम्मीदवार की पढ़ाई का ब्योरा।

यह जानकारी सार्वजनिक की जाती है, ताकि मतदाता सोच-समझकर चुनाव कर सकें।

आम ग़लती

शपथ-पत्र और चुनाव घोषणा-पत्र एक चीज़ नहीं हैं। शपथ-पत्र में उम्मीदवार अपने बारे में जानकारी देता है। घोषणा-पत्र में पार्टी बताती है कि जीतने पर वह क्या काम करेगी।

5.6 चुनाव प्रचार

  • चुनाव का मक़सद है कि लोग अपने पसंद के प्रतिनिधि चुनें, इसलिए प्रचार के दौरान उम्मीदवारों के बारे में खुलकर चर्चा ज़रूरी है
  • उम्मीदवार मतदाताओं से मिलते हैं, राजनैतिक दल अपने मुद्दों पर जनता को गोलबंद करते हैं, सभाएँ और रैलियाँ होती हैं, और अख़बार तथा टीवी में चर्चा चलती है
  • हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची घोषित होने से लेकर मतदान की तारीख़ तक लगभग दो सप्ताह प्रचार होता है
  • पार्टियाँ चुनाव में अपने मुद्दे ऐसे नारों में रखती हैं जो जनता के मन में बैठ जाएँ
वर्ष नारा किसने दिया
1971 (लोकसभा) ग़रीबी हटाओ कांग्रेस, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में
1977 (लोकसभा) लोकतंत्र बचाओ जनता पार्टी, आपातकाल के बाद
1977 (विधानसभा, पश्चिम बंगाल) जोतने वाले को ज़मीन वाम मोर्चा
1983 (विधानसभा, आंध्र प्रदेश) तेलुगुओं के आत्म-सम्मान की रक्षा तेलुगु देशम पार्टी

5.7 आदर्श आचार संहिता

याद रखेंपरिभाषा 10

आदर्श आचार संहिता चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए नियमों का वह समूह है, जिसे वे चुनाव के दौरान मानने के लिए सहमत होते हैं।

कानून के अनुसार कोई पार्टी या उम्मीदवार ये काम नहीं कर सकता:

1

डराना-लुभाना नहीं

मतदाताओं को रिश्वत देना या उन्हें धमकाना मना है।

2

जाति-धर्म के नाम पर नहीं

जाति या धर्म के नाम पर वोट माँगना मना है।

3

सरकारी साधन नहीं

चुनाव प्रचार में सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का इस्तेमाल मना है।

4

तय सीमा से ज़्यादा ख़र्च नहीं

पुस्तक के अनुसार लोकसभा में एक क्षेत्र में 25 लाख रुपये और विधानसभा में 10 लाख रुपये से अधिक ख़र्च मना है।

  • पूजा-स्थलों का इस्तेमाल प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता
  • चुनाव की घोषणा होते ही मंत्री किसी परियोजना का शिलान्यास नहीं कर सकते, कोई बड़ा नीतिगत फ़ैसला नहीं ले सकते और सरकारी सुविधाओं का वादा नहीं कर सकते
  • सत्ताधारी दल को इसलिए इन पाबंदियों में रखा जाता है कि वह सरकारी ताक़त से अपना फ़ायदा न उठा सके
ख़र्च की सीमा

ख़र्च की ये सीमाएँ समय-समय पर बदलती रही हैं। पुस्तक में दी गई संख्या (25 लाख और 10 लाख) ही परीक्षा के लिए याद रखें।

5.8 मतदान और मतगणना

चरण 1मतदाता सूची तैयार होती है और चुनाव की तारीख़ घोषित होती है
↓
चरण 2उम्मीदवार नामांकन पत्र, जमानत राशि और शपथ-पत्र जमा करते हैं
↓
चरण 3लगभग दो सप्ताह का चुनाव प्रचार चलता है, आदर्श आचार संहिता लागू रहती है
↓
चरण 4मतदान केंद्र पर मतदाता EVM पर बटन दबाकर वोट डालता है
↓
चरण 5मतगणना होती है और सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित होता है
याद रखेंपरिभाषा 11

EVM (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) वह मशीन है जिस पर उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिह्न दिखते हैं और मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने का बटन दबाकर वोट डालता है।

  • मतदान के दिन हर मतदाता को अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर जाकर वोट डालना होता है
  • पहले मतदाता को मतपत्र (छपा हुआ काग़ज़) दिया जाता था, जिस पर वह अपनी पसंद के उम्मीदवार के चिह्न पर मुहर लगाता था
  • आजकल चुनावों में EVM का इस्तेमाल होता है, जिससे वोट डालना और बाद में गिनना आसान हो गया है
  • केंद्र पर चुनाव अधिकारियों की निगरानी रहती है, और सभी उम्मीदवारों के मतदान एजेंट मौजूद रहते हैं, ताकि गड़बड़ी न हो
  • मतदान के बाद EVM सील करके रखी जाती हैं और तय दिन पर मतगणना होती है
  • जिस उम्मीदवार को निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, उसे विजयी घोषित किया जाता है। गिनती आम तौर पर एक ही दिन में पूरी हो जाती है
  • सभी उम्मीदवारों के एजेंट गिनती के समय मौजूद रहते हैं, इसलिए निष्पक्षता बनी रहती है
आम ग़लती

विजयी उम्मीदवार को आधे से ज़्यादा वोट मिलना ज़रूरी नहीं है। जिसे दूसरे सभी उम्मीदवारों में से सबसे ज़्यादा वोट मिलें, वही जीतता है।

6 भारत के चुनाव लोकतांत्रिक क्यों हैं?

पुस्तक का निष्कर्ष है कि भारत के चुनाव मूल रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं। इसके तीन बड़े कारण हैं।

6.1 स्वतंत्र चुनाव आयोग

याद रखेंपरिभाषा 12

चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जो देश में चुनावों की घोषणा से लेकर नतीजों के एलान तक पूरे चुनाव को कराती और उन पर नज़र रखती है।

  • मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, पर नियुक्ति के बाद वे राष्ट्रपति या सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होते
  • चाहे सत्ताधारी पार्टी हो या सरकार, वे चुनाव आयोग पर अपनी मर्ज़ी नहीं थोप सकते, और आयुक्त को हटाना आसान नहीं है
  • चुनाव आयोग चुनावों के संचालन से जुड़े हर फ़ैसले में स्वतंत्र है
चित्र 2 चुनाव आयोग की मुख्य शक्तियाँ
चित्र 2 चुनाव आयोग की मुख्य शक्तियाँ
चुनाव आयोग की शक्तियाँ और काम
  • चुनाव की घोषणा से लेकर नतीजे घोषित होने तक चुनाव के संचालन और नियंत्रण से जुड़े हर पहलू पर फ़ैसले लेता है
  • आदर्श आचार संहिता लागू करता है और उसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार या पार्टी को सज़ा देता है
  • चुनाव के दौरान सरकार को कुछ निर्देश दे सकता है, ताकि सरकारी ताक़त का दुरुपयोग न हो या कुछ सरकारी अधिकारियों का तबादला हो सके
  • चुनाव ड्यूटी पर लगे सरकारी अधिकारी सरकार के नहीं, चुनाव आयोग के नियंत्रण में काम करते हैं
  • गड़बड़ी होने पर दोबारा मतदान का आदेश दे सकता है

6.2 जनता की भागीदारी

  • चुनाव में जनता की भागीदारी का एक पैमाना मतदान में उसकी हिस्सेदारी है। भारत में ग़रीब, अनपढ़ और ग्रामीण लोग अमीरों और शहरियों के बराबर या उनसे अधिक संख्या में वोट डालते हैं
  • पुस्तक के अनुसार भारत के लोग चुनाव को ऐसा ज़रिया मानते हैं जिससे वे अपनी माँगें मनवा सकते हैं और सरकार बदल सकते हैं
  • बहुत-से मतदाता चुनाव के दौरान प्रचार में भी हिस्सा लेते हैं, सभाओं में जाते हैं और चुनाव से जुड़ी गतिविधियों में रुचि दिखाते हैं
  • इस भागीदारी से पता चलता है कि लोगों को लोकतंत्र और चुनाव पर भरोसा है

6.3 चुनावी नतीजों की स्वीकृति

  • एक अच्छा चुनाव तब माना जाता है जब हारने वाला भी नतीजे को स्वीकार करे
  • भारत में सत्ताधारी दल अक्सर चुनाव हार जाते हैं, केंद्र में भी और राज्यों में भी
  • पुस्तक के अनुसार भारत में लगभग आधे विधायक और सांसद अगला चुनाव हार जाते हैं, जबकि अमेरिका जैसे देशों में अपने पद पर बैठे लोगों का बड़ा हिस्सा दोबारा जीत जाता है
  • हारे हुए दल नतीजे को स्वीकार करते हैं और सत्ता शांति से नई पार्टी को सौंप दी जाती है
कारण कैसे चुनाव को लोकतांत्रिक बनाता है
स्वतंत्र चुनाव आयोग सरकार के दबाव के बिना निष्पक्ष संचालन
जनता की भागीदारी ग़रीब, अनपढ़ और ग्रामीण लोग भी बड़ी संख्या में वोट डालते हैं
नतीजों की स्वीकृति सत्ताधारी दल हारते हैं और हार मान लेते हैं

7 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ

भारत के चुनाव अच्छे हैं, पर पुस्तक कुछ गंभीर चुनौतियाँ भी गिनाती है। इनका सामना करना लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है।

7.1 पाँच मुख्य चुनौतियाँ

1

पैसे का प्रभाव

धनी उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों को अधिक ख़र्च करने का फ़ायदा मिलता है। इससे छोटे दलों और ग़रीब उम्मीदवारों के लिए बराबरी का मुक़ाबला मुश्किल हो जाता है।

2

अपराधी पृष्ठभूमि

कई जगह अपराधी पृष्ठभूमि के लोग जीत की संभावना देखकर पार्टी का टिकट पा लेते हैं। यह लोकतंत्र के लिए गंभीर ख़तरा है।

3

वंशवाद

कुछ पार्टियों में टिकट बड़े नेताओं के परिवार के सदस्यों को मिल जाते हैं। आम कार्यकर्ता और योग्य लोग पीछे रह जाते हैं।

4

सीमित विकल्प

आम मतदाता के पास अक्सर बड़ी पार्टियों के बीच चुनने के सीमित विकल्प रहते हैं और उनमें अंतर बहुत कम होता है।

5

छोटे दल और निर्दलीय

छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को बड़ी पार्टियों के सामने बराबर का मौक़ा नहीं मिल पाता।

समाधान की ओर

इन चुनौतियों से निपटने के लिए चुनाव सुधार ज़रूरी हैं: धन के प्रभाव को घटाना, अपराधी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को रोकना, शपथ-पत्र से मिली जानकारी को मतदाताओं तक पहुँचाना और पार्टियों के भीतर लोकतंत्र को मज़बूत करना। साथ ही जनता को जागरूक रहकर वोट डालना होगा।

निष्कर्ष

कमियों के बावजूद भारत के चुनाव मूल रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं। चुनाव आयोग, जनता की भागीदारी और नतीजों की स्वीकृति इसे लोकतंत्र की मज़बूत नींव बनाते हैं।

8 अध्याय की परिभाषाएँ और दोहराव

सभी परिभाषाएँ एक जगह
चुनावजनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनने का तरीक़ा
प्रतिनिधि लोकतंत्रजनता का चुने हुए प्रतिनिधियों के ज़रिए शासन
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार18 साल या उससे अधिक उम्र के हर नागरिक को बिना भेदभाव के वोट का अधिकार
उपचुनावकिसी एक ख़ाली हुई सीट के लिए आम चुनाव के बीच में होने वाला चुनाव
निर्वाचन क्षेत्रवह इलाक़ा जिसके मतदाता मिलकर एक प्रतिनिधि चुनते हैं
आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रवह क्षेत्र जहाँ केवल SC या ST का उम्मीदवार लड़ सकता है
मतदाता सूचीवोट डालने का अधिकार रखने वाले नागरिकों के नामों की सरकारी सूची
जमानत राशिनामांकन के साथ जमा होने वाली रकम, जो कम वोट मिलने पर ज़ब्त होती है
शपथ-पत्रउम्मीदवार की अपने बारे में दी गई कानूनी घोषणा
आदर्श आचार संहिताचुनाव के दौरान पार्टियों और उम्मीदवारों के मानने के नियम
EVMबटन दबाकर वोट डालने की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन
चुनाव आयोगचुनाव कराने और उन पर नज़र रखने वाली स्वतंत्र संस्था
त्वरित दोहराव: परीक्षा से पहले की रात इसे पढ़ें
  • हरियाणा 1987: चौधरी देवीलाल, न्याय युद्ध, लोक दल की जीत, किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज़ माफ़
  • चुनाव में जनता तीन फ़ैसले लेती है: कानून कौन बनाएगा, सरकार कौन बनाएगा, किसकी नीतियाँ चलेंगी
  • लोकतांत्रिक चुनाव की पाँच शर्तें: सबका वोट, असली विकल्प, नियमित चुनाव, पसंद का जीतना, स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल
  • राजनैतिक प्रतिस्पर्धा: दोष (फूट, कीचड़, गंदे हथकंडे) और गुण (हारने का डर जनता की सेवा कराता है)
  • लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र, हर पाँच साल पर चुनाव, आम चुनाव और उपचुनाव, SC और ST के लिए आरक्षित सीटें
  • प्रक्रिया: मतदाता सूची (18 वर्ष, EPIC), नामांकन (25 वर्ष, जमानत, शपथ-पत्र), प्रचार (दो सप्ताह), आचार संहिता, मतदान (EVM), मतगणना
  • नारे: ग़रीबी हटाओ 1971, लोकतंत्र बचाओ 1977, जोतने वाले को ज़मीन 1977, तेलुगुओं का आत्म-सम्मान 1983
  • भारत के चुनाव लोकतांत्रिक क्योंकि: स्वतंत्र चुनाव आयोग, जनता की भागीदारी, नतीजों की स्वीकृति
  • चुनौतियाँ: पैसा, अपराधी पृष्ठभूमि, वंशवाद, सीमित विकल्प, छोटे दलों को कम मौक़ा
परीक्षा से पहले खुद को जाँचिए
  • क्या मैं हरियाणा 1987 के चुनाव की कहानी तीन-चार वाक्यों में सुना सकता हूँ?
  • क्या मैं लोकतांत्रिक चुनाव की पाँचों शर्तें बिना देखे लिख सकता हूँ?
  • क्या मैं राजनैतिक प्रतिस्पर्धा के दो दोष और दो गुण बता सकता हूँ?
  • क्या मैं चुनाव की प्रक्रिया के सभी चरण क्रम से बता सकता हूँ?
  • क्या मैं आदर्श आचार संहिता की चार बातें लिख सकता हूँ?
  • क्या मैं चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और शक्तियों पर एक उत्तर लिख सकता हूँ?
  • क्या मैं चुनौतियों के पाँच बिंदु गिन सकता हूँ?