- दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद क्या था, और नेल्सन मंडेला तथा ANC के संघर्ष से लोकतांत्रिक संविधान कैसे बना
- किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों होती है: भरोसा, सरकार का गठन, शक्तियों पर रोक और समाज के सपने
- भारतीय संविधान बनने का रास्ता: 1928 की नेहरू रिपोर्ट से 26 जनवरी 1950 तक
- संविधान सभा के तथ्य: चुनाव, सदस्य, अध्यक्ष, प्रारूप समिति और डॉ. अंबेडकर की भूमिका
- गांधीजी, अंबेडकर और नेहरू के सपने और वादे, जो संविधान के मार्गदर्शक मूल्य बने
- प्रस्तावना का एक-एक शब्द: संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता
- संस्थाओं का ढाँचा और संविधान में संशोधन की व्यवस्था
यह कक्षा 9 की पुरानी NCERT पुस्तक “लोकतांत्रिक राजनीति-1” (राजनीति विज्ञान) का अध्याय 2 है। इसे बिहार बोर्ड और झारखंड (JAC) बोर्ड के विद्यार्थी पढ़ते हैं। CBSE के लिए 2026-27 से नई पुस्तक आ चुकी है, इसलिए इन नोट्स को CBSE के नए पाठ्यक्रम का न समझें।
1 दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान
पुस्तक अध्याय की शुरुआत एक कहानी से करती है। यह कहानी बताती है कि जिन लोगों ने सालों एक-दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी, वे भी बैठकर ऐसा संविधान बना सकते हैं जो सबको जगह दे। इसलिए पहले दक्षिण अफ्रीका को समझते हैं।
1.1 रंगभेद की व्यवस्था
रंगभेद (अपार्थाइड) दक्षिण अफ्रीका की वह नस्ली भेदभाव वाली व्यवस्था थी जिसमें लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बाँटा गया और गोरे शासकों ने बाक़ी लोगों के अधिकार छीन लिए।
- रंगभेद शब्द अफ़्रीकान्स भाषा से आया है, जिसका अर्थ “अलगाव” के आस-पास बैठता है
- रंगभेद की व्यवस्था गोरे शासकों ने दक्षिण अफ्रीका पर थोपी, और इसके कानून 1948 के बाद सख़्त होते गए
- आबादी का बड़ा हिस्सा अश्वेतों का था, फिर भी शासन गोरी अल्पसंख्यक सरकार के हाथ में था
- लोग तीन मुख्य वर्गों में बाँटे गए: अश्वेत (काले), मिश्रित नस्ल के “रंगीन” लोग और भारतीय मूल के लोग, जबकि गोरे सबसे ऊपर रखे गए
वोट का अधिकार नहीं
अश्वेतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। इसलिए देश के कानून बनाने में उनकी कोई आवाज़ नहीं थी।
रहने की जगह पर रोक
अश्वेत गोरों के इलाक़ों में नहीं रह सकते थे। वहाँ काम करने के लिए भी उन्हें अनुमति-पत्र (परमिट) लेना पड़ता था।
अलग सुविधाएँ
रेलगाड़ी, बस, अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, सिनेमाघर, समुद्र-तट और सार्वजनिक शौचालय तक गोरों और अश्वेतों के लिए अलग-अलग थे।
संगठन और विवाह पर रोक
अश्वेत मज़दूर अपनी यूनियन नहीं बना सकते थे। अलग-अलग नस्लों के बीच विवाह पर भी रोक थी।
1.2 संघर्ष की कहानी
- अश्वेतों ने रंगभेद के ख़िलाफ़ लंबा संघर्ष किया। इसमें विरोध-प्रदर्शन, सभाएँ और हड़तालें हुईं
- इस संघर्ष का नेतृत्व अफ़्रीकन नेशनल कांग्रेस (ANC) ने किया, जो रंगभेद-विरोधी संगठनों का एक बड़ा मंच था
- ANC के साथ मज़दूर संगठन और कुछ गोरे लोग भी जुड़े, क्योंकि रंगभेद का विरोध केवल अश्वेतों का नहीं, इंसानियत का सवाल था
- सरकार ने इन आंदोलनों को कुचला, ANC जैसे संगठनों पर पाबंदी लगाई और हज़ारों आंदोलनकारियों को जेल में डाला
- दुनिया के कई देशों ने भी रंगभेद की निंदा की और दक्षिण अफ्रीका पर दबाव बनाया
मंडेला ANC के नेता थे। उन पर “रिवोनिया मुकदमे” में रंगभेद सरकार का तख्ता पलटने की साज़िश का आरोप लगा। उन्होंने अदालत में बेझिझक कहा कि वे ऐसे लोकतांत्रिक और आज़ाद समाज का सपना देखते हैं जिसमें सब बराबरी से रहें, और इसके लिए जान देने को भी तैयार हैं। उन्हें उम्रकैद मिली। कुल क़ैद की अवधि इतिहास में 27 वर्ष (1962 से 1990) गिनी जाती है, और कुछ पाठ्य-सामग्री में 28 वर्ष भी लिखा मिलता है। परीक्षा में “लगभग 27-28 वर्ष” लिखना सुरक्षित है।
1.3 नए संविधान की ओर
रंगभेद के ख़िलाफ़ संघर्ष, दुनिया के दबाव और अंदरूनी अशांति के कारण गोरी सरकार को बदलना पड़ा। उसने भेदभाव वाले कानून वापस लिए, राजनैतिक पाबंदियाँ हटाईं और जेलों में बंद नेताओं को छोड़ दिया। दोनों पक्षों के नेताओं ने तय किया कि अब बदला नहीं, साझा भविष्य के बारे में सोचेंगे।
डर किसके मन में था
- गोरे अल्पसंख्यकों को डर था कि बहुमत उनकी संपत्ति छीन लेगा और बदला लेगा
- अश्वेत बहुमत को डर था कि गोरे फिर किसी बहाने सत्ता अपने पास रखेंगे
समझौता क्या हुआ
- गोरे सार्वभौमिक मताधिकार और ग़रीबों-मज़दूरों के बुनियादी सामाजिक-आर्थिक अधिकार मान गए
- अश्वेत बहुमत ने माना कि बहुमत का शासन निरंकुश न हो और गोरे अल्पसंख्यकों की संपत्ति न छीनी जाए
- मंडेला ने जेल से निकलकर बदले की जगह माफ़ करने और मिल-जुलकर आगे बढ़ने की बात की
- 1994 में सभी नस्लों के वयस्कों ने पहली बार साथ मतदान किया, और ANC की जीत के बाद मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने
- नई संविधान सभा ने लगभग दो साल तक बहस की और 1996 में संविधान अपनाया। यह संविधान सभी नस्लों को बराबर अधिकार देता है
- आज इसे दुनिया के सबसे अच्छे लोकतांत्रिक संविधानों में गिना जाता है
दक्षिण अफ्रीका की कहानी दिखाती है कि एक-दूसरे पर भरोसा न रखने वाले लोग भी संविधान की मदद से साझा नियम बना सकते हैं। संविधान ने गोरों और अश्वेतों, दोनों को भरोसा दिलाया कि उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
2 हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है
संविधान उन लिखित नियमों का समूह है जिन पर किसी देश में रहने वाले सभी लोग सहमत होते हैं। यह देश का सर्वोच्च कानून है, जो लोगों के आपसी संबंध और लोगों तथा सरकार के संबंध तय करता है।
दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से देखिए: अलग-अलग विचार रखने वाले लोग साथ रह सकें, इसके लिए कुछ बुनियादी नियम चाहिए थे। हर देश को यही ज़रूरत पड़ती है। संविधान चार काम करता है।
भरोसा और तालमेल
किसी समाज में सब लोग एक-दूसरे पर भरोसा तभी कर पाते हैं जब कुछ नियम सबको मान्य हों। संविधान यह न्यूनतम तालमेल और आपसी विश्वास पैदा करता है।
सरकार का गठन और अधिकार
संविधान बताता है कि सरकार किस तरह बनेगी, कौन-से फ़ैसले कौन लेगा और किसके पास कितनी शक्ति होगी। यानी सरकार की रूपरेखा तय होती है।
शक्तियों की सीमा और नागरिकों के अधिकार
संविधान सरकार को मनमानी करने से रोकता है। वह तय करता है कि सरकार नागरिकों के साथ क्या नहीं कर सकती, ताकि नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें।
अच्छे समाज की आकांक्षाएँ
संविधान लोगों के सपने भी बताता है: कैसा समाज बनाना है। इसलिए उसमें न्याय, बराबरी और स्वतंत्रता जैसे मूल्य लिखे होते हैं।

“संविधान केवल सरकार के लिए नियम है” लिखना अधूरा है। संविधान सरकार को शक्ति भी देता है और उस पर रोक भी लगाता है। साथ ही वह नागरिकों के अधिकार और समाज के सपने भी लिखता है। चारों कामों का ज़िक्र करें।
संविधान सर्वोच्च कानून इसलिए है कि सरकार या कोई भी संस्था इसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। सरकार का कोई भी कानून संविधान से टकराए तो वह मान्य नहीं होता।
3 भारतीय संविधान का निर्माण
भारत में संविधान बनाने का काम बड़ा और कठिन था। देश बहुत विशाल था, लोग अलग-अलग धर्म, भाषा, जाति और संस्कृति के थे, और ऊपर से बँटवारे का दर्द था। फिर भी संविधान सफल हुआ और आज तक चल रहा है। यह कैसे हुआ, यह देखते हैं।
3.1 संविधान बनने का रास्ता
संविधान 1946 से 1949 के बीच बना, पर इसकी जड़ें स्वतंत्रता आंदोलन में थीं। आज़ादी की लड़ाई के नेता बहुत पहले से सोचने लगे थे कि आज़ाद भारत कैसा होगा।
1930 में इसी तारीख़ को कांग्रेस ने “पूर्ण स्वराज” दिवस मनाया था, इसलिए संविधान लागू करने के लिए यही दिन चुना गया।
3.2 अनुभव और बाहरी प्रभाव
हमारे नेताओं ने केवल अपने अनुभव पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने दुनिया की कई घटनाओं और विचारों से सीखा, और जहाँ अच्छा लगा, उसे अपने ढंग से ढाल लिया।
| स्रोत | किससे प्रभावित हुए |
|---|---|
| फ्रांसीसी क्रांति | स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श |
| ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था | संसदीय लोकतंत्र के तौर-तरीके और सरकार चलाने की रीति |
| अमेरिका का अधिकार-पत्र (बिल ऑफ़ राइट्स) | नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा |
| रूस की समाजवादी क्रांति | सामाजिक और आर्थिक समानता, न्याय का आदर्श |
| भारत का अपना अनुभव (1935 का भारत सरकार अधिनियम आदि) | संस्थाओं की बहुत-सी बारीकियाँ |
“भारत का संविधान दूसरे देशों की नकल है” लिखना ग़लत है। संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों से विचार लिए, पर उन्हें भारत की ज़रूरतों के हिसाब से ढाला। ब्रिटेन से लिया गया ढाँचा भी भारत में अपने ढंग से चलता है।
3.3 संविधान सभा
संविधान सभा जनता के प्रतिनिधियों का वह निकाय है जो किसी देश का संविधान तैयार करने के लिए चुना जाता है।
- भारत की संविधान सभा के सदस्य प्रांतों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा चुने गए। यह प्रत्यक्ष चुनाव नहीं था
- चुनाव जुलाई 1946 में हुए और पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई
- बँटवारे के बाद सभा दो हिस्सों में बँट गई: भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा
- बँटवारे के बाद भारत की संविधान सभा में 299 सदस्य रहे
- सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे
- प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर थे। इसी समिति ने संविधान का मसौदा बनाया
- सभा में कांग्रेस के सदस्य ज़्यादा थे, पर उनके बीच भी कई विचार थे। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना आज़ाद और सरोजिनी नायडू जैसे अनेक नेता इसके सदस्य थे
- पुस्तक के अनुसार संविधान पर बहस 114 दिनों तक चली, जबकि संविधान बनाने में कुल लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे
| घटना | तारीख़ |
|---|---|
| संविधान सभा के चुनाव | जुलाई 1946 |
| पहली बैठक | दिसंबर 1946 (9 दिसंबर) |
| उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ (नेहरू) | 13 दिसंबर 1946 |
| भारत की संविधान सभा के सदस्य | 299 |
| संविधान अपनाया गया | 26 नवंबर 1949 |
| संविधान लागू हुआ | 26 जनवरी 1950 |
| प्रारूप समिति के अध्यक्ष | डॉ. बी. आर. अंबेडकर |
| संविधान सभा के अध्यक्ष | डॉ. राजेंद्र प्रसाद |
3.4 लोगों ने संविधान को क्यों माना
- सभा में देश के अलग-अलग इलाक़ों, भाषाओं और विचारों वाले लोग थे, इसलिए संविधान किसी एक वर्ग का नहीं लगा
- सदस्यों ने खंड-दर-खंड बहस की, और बहस की पूरी कार्यवाही दर्ज हुई
- संविधान बनाने वाले नेताओं पर जनता का भरोसा था, क्योंकि वे स्वतंत्रता आंदोलन में तपकर निकले थे
- सभा ने संविधान को धीरे-धीरे आम सहमति से बनाया, किसी पर थोपा नहीं
संविधान बनते समय देश का बँटवारा हुआ, उसके साथ भारी हिंसा फैली, और सैकड़ों रियासतों को भारत में मिलाना था। इन संकटों के बीच भी संविधान सभा ने काम पूरा किया।
4 मार्गदर्शक मूल्य: सपना और वादा
पुस्तक कहती है कि हमारे संविधान की भावना एक सपना और एक वादा है। इसे उस समय के तीन नेताओं के शब्दों से समझा जा सकता है।
महात्मा गांधी का सपना
गांधीजी ने 1931 में एक ऐसे भारत की बात की जिसमें सबसे ग़रीब आदमी भी महसूस करे कि यह देश उसका अपना है और उसे बनाने में उसकी भी आवाज़ है। उसमें ऊँच-नीच का भेद न हो।
डॉ. अंबेडकर की चेतावनी
संविधान सभा के अपने समापन भाषण (25 नवंबर 1949) में अंबेडकर ने कहा कि हम विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीति में बराबरी होगी, पर समाज और अर्थव्यवस्था में गैर-बराबरी बनी रहेगी। इसे जल्द ख़त्म करना है।
नेहरू का वादा
14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को नेहरू ने कहा कि हमने “नियति से साक्षात्कार” (ट्रिस्ट विद डेस्टिनी) का वादा किया था। यह भारत की सेवा, ग़रीबी, अज्ञान, बीमारी और अवसर की असमानता मिटाने का वादा था।
उद्देश्य प्रस्ताव (Objectives Resolution) जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया था। इसमें भारत के संविधान के बुनियादी मूल्य और लक्ष्य बताए गए थे। 22 जनवरी 1947 को सभा ने इसे स्वीकार किया, और इसी से संविधान की प्रस्तावना निकली।
- सपने सबने देखे थे, पर संविधान ने उन्हें लिखित रूप दिया ताकि हर सरकार उनसे बँधी रहे
- इन्हीं सपनों से “न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता” जैसे मूल्य संविधान में आए
- इन मूल्यों को एक छोटे और सारगर्भित पाठ में लिखा गया है, जिसे प्रस्तावना कहते हैं
5 संविधान का दर्शन: प्रस्तावना
प्रस्तावना संविधान का वह आरंभिक अंश है जिसमें संविधान के बुनियादी मूल्यों, उद्देश्यों और दर्शन का सार लिखा होता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी कहा जाता है।
“हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को: सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख़ 26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।”
- “हम, भारत के लोग” का अर्थ है कि संविधान की शक्ति जनता से आती है। यह किसी राजा या विदेशी ताक़त की देन नहीं है
- प्रस्तावना में पाँच शब्द भारत के स्वरूप को बताते हैं: संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य
- चार शब्द नागरिकों को मिलने वाले आदर्श हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता
- “समाजवादी” और “पंथनिरपेक्ष” शब्द 1976 के 42वें संशोधन से जोड़े गए, जबकि इनकी भावना शुरू से संविधान में थी
5.1 भारत के स्वरूप वाले पाँच शब्द
संप्रभु का अर्थ है सर्वोच्च अधिकार। भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में फ़ैसले लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है और कोई बाहरी ताक़त उसे आदेश नहीं दे सकती।
समाजवादी का अर्थ है कि समाज में पैदा होने वाली संपदा पर समाज का साझा अधिकार हो और उसका बँटवारा बराबरी से हो। सरकार को आर्थिक और सामाजिक असमानता घटाने के लिए कदम उठाने हैं।
पंथनिरपेक्ष (धर्मनिरपेक्ष) का अर्थ है कि नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने और उसका पालन करने की पूरी स्वतंत्रता है, पर सरकार का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं है। सरकार सभी धर्मों को बराबर सम्मान देती है और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती।
लोकतंत्रात्मक का अर्थ है कि शासन का वह रूप जिसमें लोगों को बराबर राजनैतिक अधिकार मिलते हैं, वे अपने शासक चुनते हैं और शासक उन्हें जवाब देते हैं। सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुसार चलती है।
गणराज्य वह शासन-व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित व्यक्ति होता है, वंशानुगत नहीं। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है, कोई राजा या रानी जन्म से राष्ट्र-प्रमुख नहीं बनता।
5.2 नागरिकों के लिए चार आदर्श
न्याय का अर्थ है कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर नागरिकों से भेदभाव न हो। सामाजिक असमानताएँ कम की जाएँ और सरकार सबके कल्याण का ध्यान रखे, विशेषकर वंचित समूहों का।
स्वतंत्रता का अर्थ है कि नागरिकों पर यह पाबंदी न हो कि वे क्या सोचें, अपने विचार कैसे व्यक्त करें और उन विचारों पर कैसे अमल करें। ऐसी पाबंदियाँ अनुचित नहीं होनी चाहिए।
समता का अर्थ है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। जाति या हैसियत की पुरानी असमानताएँ ख़त्म की जाएँ और सरकार सबको बराबरी के अवसर दे।
बंधुता का अर्थ है आपसी भाईचारे की भावना, यानी सब लोग एक ही मातृभूमि की संतान हैं और एक परिवार की तरह हैं। यह भाव हर नागरिक की गरिमा और राष्ट्र की एकता-अखंडता को सुनिश्चित करता है।

| शब्द | मुख्य भाव | कौन-सा सवाल पूछें |
|---|---|---|
| संप्रभु | बाहरी दबाव से मुक्त, अपने फ़ैसले आप | क्या कोई बाहरी ताक़त आदेश दे सकती है? नहीं |
| समाजवादी | संपदा का बराबर बँटवारा, असमानता घटाना | क्या कुछ ही हाथों में सारी संपदा रहेगी? नहीं |
| पंथनिरपेक्ष | कोई राजकीय धर्म नहीं, सब धर्म बराबर | क्या सरकार किसी धर्म का पक्ष लेगी? नहीं |
| लोकतंत्रात्मक | जनता शासक चुनती है, जवाबदेही | क्या शासक जनता के चुने होंगे? हाँ |
| गणराज्य | राष्ट्र-प्रमुख निर्वाचित, वंशानुगत नहीं | क्या राष्ट्र-प्रमुख जन्म से बनता है? नहीं |
| न्याय | भेदभाव नहीं, सबका कल्याण | सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय |
| स्वतंत्रता | विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना | अनुचित पाबंदी न हो |
| समता | प्रतिष्ठा और अवसर की बराबरी | कानून के सामने सब बराबर |
| बंधुता | भाईचारा, गरिमा, एकता और अखंडता | सब एक मातृभूमि की संतान |
प्रस्तावना में “लोकतंत्र” नहीं, “लोकतंत्रात्मक गणराज्य” लिखा है, और “संप्रभु” तथा “गणराज्य” भी बराबर महत्व के शब्द हैं। उत्तर में केवल समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और लोकतंत्र लिख देना अधूरा है। और “सेक्युलर” का मतलब “धर्म-विरोधी” नहीं, “सब धर्मों का बराबर सम्मान” है।
6 संस्थाओं का स्वरूप और संशोधन
संविधान केवल मूल्यों और दर्शन का बयान नहीं है। उसका ज़्यादातर हिस्सा इन मूल्यों को व्यवहार में बदलने के लिए संस्थाओं का ढाँचा तय करता है। अच्छे विचार तभी काम आते हैं जब उन्हें लागू करने के लिए अच्छी संस्थाएँ हों।
6.1 संविधान किन बातों का ढाँचा देता है
- सरकार के अंग: विधायिका (कानून बनाती है), कार्यपालिका (कानून लागू करती है) और न्यायपालिका (कानून की व्याख्या करती और विवाद सुलझाती है)
- चुनावों की व्यवस्था, ताकि जनता अपने प्रतिनिधि चुन सके
- नागरिकों के मौलिक अधिकार, जिन्हें सरकार भी नहीं छीन सकती
- इन संस्थाओं में शक्ति का बँटवारा और संतुलन, ताकि कोई एक अंग मनमानी न कर सके
- संविधान को बदलने का तरीका (संशोधन की प्रक्रिया)
6.2 संविधान में संशोधन
- संविधान निर्माता जानते थे कि समय बदलता है और नई ज़रूरतें पैदा होती हैं, इसलिए उन्होंने संविधान को पत्थर की लकीर नहीं बनाया
- संविधान में बदलाव की व्यवस्था है, जिसे संशोधन कहते हैं
- संशोधन का अधिकार संसद के पास है, पर वह इसे मनमाने ढंग से नहीं कर सकती। इसके लिए विशेष बहुमत जैसी कड़ी शर्तें रखी गई हैं
- अब तक संविधान में सौ से अधिक संशोधन हो चुके हैं। इनमें से कई ने नई ज़रूरतों के हिसाब से संविधान को ढाला
- भारतीय संविधान किसी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। विस्तृत होने के कारण इसमें हर संस्था की भूमिका लिखी है
संविधान एक जीवित दस्तावेज़ है। उसके मूल्य स्थायी हैं, पर संस्थाएँ और कानून समय के अनुसार सुधारे जा सकते हैं। यही कारण है कि दक्षिण अफ्रीका और भारत, दोनों के संविधान अपनी जनता का भरोसा जीत पाए।
6.3 दक्षिण अफ्रीका और भारत की तुलना
| बिंदु | दक्षिण अफ्रीका | भारत |
|---|---|---|
| संघर्ष | रंगभेद के विरुद्ध, नस्ली समानता के लिए | अंग्रेज़ी राज के विरुद्ध, स्वतंत्रता के लिए |
| प्रमुख नेता | नेल्सन मंडेला, ANC | गांधीजी, नेहरू, पटेल, अंबेडकर |
| संविधान बनाने वाली संस्था | संविधान सभा (1994 के बाद) | संविधान सभा (1946 से 1949) |
| संविधान कब अपनाया | 1996 | 26 नवंबर 1949 |
| साझा बात | दोनों में संघर्ष से मिली आज़ादी ने समानता और न्याय को संविधान की बुनियाद बनाया | |
- दक्षिण अफ्रीका: रंगभेद, नेल्सन मंडेला, ANC। 1964 के रिवोनिया मुकदमे में उम्रकैद, 1990 में रिहाई, 26 अप्रैल 1994 को नया झंडा, 1996 में संविधान
- समझौता: गोरों ने सबके मताधिकार और सामाजिक-आर्थिक अधिकार माने, अश्वेतों ने बहुमत की निरंकुशता और संपत्ति छीनने से परहेज़ माना
- संविधान के चार काम: भरोसा और तालमेल, सरकार का गठन, शक्तियों की सीमा और अधिकारों की रक्षा, अच्छे समाज की आकांक्षाएँ
- पहले के प्रयास: 1928 में मोतीलाल नेहरू और आठ अन्य नेताओं का संविधान-प्रारूप, 1931 का कराची प्रस्ताव
- प्रभाव: फ्रांसीसी क्रांति, ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था, अमेरिका का अधिकार-पत्र, रूस की समाजवादी क्रांति
- संविधान सभा: चुनाव जुलाई 1946, पहली बैठक दिसंबर 1946, 299 सदस्य, अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. अंबेडकर
- अपनाया 26 नवंबर 1949, लागू 26 जनवरी 1950 (गणतंत्र दिवस)
- सपने और वादे: गांधीजी (सबसे ग़रीब का देश), अंबेडकर (राजनैतिक समानता बनाम सामाजिक असमानता), नेहरू (नियति से साक्षात्कार, 14-15 अगस्त 1947)
- प्रस्तावना के नौ शब्द: संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता
- संस्थाओं का स्वरूप: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। संविधान में संशोधन का रास्ता खुला है, पर कड़ी शर्तों के साथ
- क्या मैं रंगभेद और उसके चार अन्यायों के बारे में लिख सकता हूँ?
- क्या मैं मंडेला के संघर्ष की तारीख़ें (1964, 1990, 26 अप्रैल 1994) बता सकता हूँ?
- क्या मैं संविधान की ज़रूरत के चारों कारण समझा सकता हूँ?
- क्या मैं संविधान सभा के तथ्य (1946, 299, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, अंबेडकर) बिना देखे लिख सकता हूँ?
- क्या मैं प्रस्तावना के हर शब्द का अर्थ एक-एक वाक्य में बता सकता हूँ?
- क्या मैं गांधीजी, अंबेडकर और नेहरू के सपने और वादे अलग-अलग बता सकता हूँ?