- लोकतंत्र की सरल परिभाषा, और “डेमोक्रेसी” शब्द कहाँ से आया
- लोकतंत्र की चार विशेषताएँ, हर एक पर एक देश का उदाहरण
- पाकिस्तान, मैक्सिको, चीन, सऊदी अरब, एस्टोनिया, फ़िजी और ज़िम्बाब्वे में लोकतंत्र की कौन-सी कसौटी टूटी
- किसी शासन को लोकतांत्रिक कहने से पहले कौन-से सवाल पूछें
- लोकतंत्र के विरुद्ध और पक्ष में दिए जाने वाले तर्क
- लोकतंत्र के व्यापक अर्थ: सरकार से आगे परिवार और संस्थाओं तक
यह कक्षा 9 की पुरानी NCERT पुस्तक “लोकतांत्रिक राजनीति-1” (राजनीति विज्ञान) का अध्याय 1 है। इसे बिहार बोर्ड और झारखंड (JAC) बोर्ड के विद्यार्थी पढ़ते हैं। CBSE के लिए 2026-27 से नई पुस्तक आ चुकी है, इसलिए इन नोट्स को CBSE के नए पाठ्यक्रम का न समझें।
1 लोकतंत्र क्या है
आपने अख़बार या टीवी पर कई देशों को “लोकतांत्रिक” या “तानाशाही” कहते सुना होगा। इस अध्याय का पहला काम यह तय करना है कि किसी देश की सरकार को लोकतांत्रिक कहने की कसौटी क्या है। पुस्तक इसे सात देशों की कहानियों से समझाती है, जिनमें कहीं लोकतंत्र अधूरा है और कहीं बिलकुल नहीं।
1.1 शब्द कहाँ से आया
- अंग्रेज़ी का “डेमोक्रेसी” शब्द यूनानी भाषा के शब्द डेमोक्रेसिया से बना है
- यूनानी में डेमोस का अर्थ है “लोग”, और क्रेटिया का अर्थ है “शासन”
- इस प्रकार हिंदी का “लोकतंत्र” वही बात कहता है: लोगों का शासन
1.2 एक सरल परिभाषा
लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासकों को जनता चुनती है।
यह परिभाषा छोटी है, पर इसमें एक अहम शर्त छिपी है: शासक जनता के चुने हुए होने चाहिए। अब सवाल उठता है कि केवल “चुनाव हो जाना” क्या काफ़ी है? पुस्तक का जवाब है: नहीं। इसी “नहीं” को समझाने के लिए अगले चार भाग हैं।
पुस्तक पहले ऐसे उदाहरण रखती है जिन्हें लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। उनकी कमियाँ देखकर हम समझते हैं कि लोकतंत्र की असली विशेषताएँ क्या हैं। इसलिए हर उदाहरण में यह पूछते चलिए: “यहाँ क्या कमी थी?”
2 विशेषता 1: बड़े फ़ैसले निर्वाचित नेता लेते हैं
लोकतंत्र में सभी बड़े फ़ैसले जनता के चुने हुए शासक लेते हैं।
2.1 पाकिस्तान और जनरल परवेज़ मुशर्रफ़
- तख्तापलट का अर्थ है: हथियारबंद ताक़त के सहारे किसी सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्ज़ा करना
- पाकिस्तान में सेना ने नवाज़ शरीफ़ की चुनी हुई सरकार को हटा दिया
- यह कदम किसी संवैधानिक तरीके से नहीं, ताक़त के बल पर उठाया गया
- इसके बाद जनरल मुशर्रफ़ ने खुद को “मुख्य कार्यकारी” कहा, यानी देश का मुखिया
- बाद में वे राष्ट्रपति भी कहलाए, और 2002 में जनमत संग्रह कराकर अपना कार्यकाल पाँच साल बढ़वा लिया
जनमत संग्रह वह मतदान है जिसमें जनता से किसी एक सवाल पर सीधे “हाँ” या “ना” पूछी जाती है।
- पुस्तक के अनुसार, 2002 के जनमत संग्रह में धाँधली के आरोप लगे
- इसी आदेश से राष्ट्रपति को राष्ट्रीय और प्रांतीय सभाओं को भंग करने का अधिकार मिल गया
- सेना के अधिकारियों वाली एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनी, जो सरकार की निगरानी करती थी
- अगस्त 2002 के बाद संसद के चुनाव हुए और मंत्रिमंडल भी बना
- पर सारे बड़े फ़ैसले अब भी सेना और जनरल मुशर्रफ़ ही लेते रहे
कई विद्यार्थी लिख देते हैं कि “पाकिस्तान में चुनाव ही नहीं हुए”। यह ग़लत है। चुनाव हुए, पर चुने हुए लोगों के पास असली ताक़त नहीं थी। परीक्षा में लिखिए: “चुनाव हुए, पर बड़े फ़ैसले निर्वाचित प्रतिनिधियों ने नहीं, सेना और जनरल मुशर्रफ़ ने लिए।”
जब सत्ता निर्वाचित शासकों के पास हो
- बड़े फ़ैसले जनता के चुने प्रतिनिधि लेते हैं
- सेना और अफ़सर उनके अधीन काम करते हैं
- जनता सरकार से सवाल पूछ सकती है
जब सत्ता सेना के पास हो
- बड़े फ़ैसले सेना और उसका प्रमुख लेता है
- चुने हुए प्रतिनिधि नाम भर के रह जाते हैं
- जनता के पास सवाल पूछने का रास्ता कम बचता है
3 विशेषता 2: मुक्त और निष्पक्ष चुनावी प्रतियोगिता
लोकतंत्र में चुनाव ऐसे होने चाहिए जिनमें जनता के पास असली विकल्प हों और मौजूदा शासकों को बदलने का सही मौका भी हो।
शासकों को चुनने का मतलब तभी है जब चुनाव सचमुच मुक़ाबले वाला हो। इसे समझाने के लिए पुस्तक दो देश लेती है: मैक्सिको और चीन।
3.1 मैक्सिको: एक ही पार्टी की जीत
- मैक्सिको में राष्ट्रपति का चुनाव हर छह साल में होता है
- पुस्तक के अनुसार 1930 से लेकर 2000 तक पी.आर.आई. (इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी) हर चुनाव जीतती रही
- इस दौरान चुनाव नियम से होते रहे, पर विपक्षी दल कभी जीत नहीं पाए
- 2000 के चुनाव में पी.आर.आई. आख़िरकार हार गई
3.2 पी.आर.आई. ने चुनाव को कैसे एकतरफ़ा बनाया
सरकारी कर्मचारियों पर दबाव
सरकारी कर्मचारियों से कहा जाता था कि वे पार्टी की सभाओं में आएँ। शिक्षकों पर दबाव था कि वे अभिभावकों को पार्टी को वोट देने के लिए मनाएँ।
मीडिया का पक्षपात
अख़बार और टीवी पर पार्टी का गुणगान दिखता था। विपक्षी उम्मीदवारों को बहुत कम जगह मिलती थी।
मतदान केंद्रों में बदलाव
मतदान केंद्र आख़िरी समय पर बदल दिए जाते थे, ताकि लोगों को वोट डालना मुश्किल लगे।।
नतीजा
इन सबके चलते विपक्ष को जीतने का बराबर मौका नहीं मिलता था, इसलिए जनता के पास असली विकल्प नहीं बचता था।
मुक्त और निष्पक्ष चुनाव वे चुनाव हैं जिनमें हर किसी को बिना डर के वोट देने और चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, और जीत-हार का फ़ैसला सच्चे मतों से होता है।
3.3 चीन: चुनाव हैं, पर मुक़ाबला नहीं
- चीन में हर पाँच साल में राष्ट्रीय जन कांग्रेस (नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, NPC) का चुनाव होता है
- पुस्तक के अनुसार इसमें लगभग 3000 सदस्य होते हैं, और कुछ सदस्य सेना की ओर से चुने जाते हैं
- राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार इसी कांग्रेस को है
- चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मंज़ूरी लेनी पड़ती है
- 2002-03 के चुनाव में केवल कम्युनिस्ट पार्टी के या उसके आठ छोटे साथी दलों के सदस्य ही उम्मीदवार बन सके
- सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है
यह न लिखें कि “चीन में लोग वोट नहीं डालते।” चीन में चुनाव होते हैं। कमी यह है कि उनमें विकल्प नहीं है, क्योंकि जनता को सरकार बदलने का असली मौका नहीं मिलता। यानी चुनाव हैं, पर मुक्त और निष्पक्ष प्रतियोगिता नहीं है।
| देश | चुनाव होते हैं? | कसौटी जो टूटी |
|---|---|---|
| मैक्सिको (पी.आर.आई. के समय) | हाँ, हर छह साल में | चुनाव मुक्त और निष्पक्ष नहीं थे, सत्ता बदलने का मौका नहीं था |
| चीन | हाँ, हर पाँच साल में (NPC) | पार्टी की मंज़ूरी के बिना उम्मीदवार नहीं, इसलिए विकल्प नहीं |
4 विशेषता 3: एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य
लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार बराबरी से मिलता है। हर व्यक्ति का एक वोट होता है और हर वोट का मूल्य बराबर होता है।
लोकतंत्र की इस विशेषता को “एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य” कहते हैं। इसका मतलब है कि अमीर-ग़रीब, स्त्री-पुरुष, किसी भी जाति या धर्म का वयस्क नागरिक हो, सबके वोट की ताक़त एक जैसी हो। पुस्तक इसे तीन देशों से समझाती है।
4.1 सऊदी अरब: महिलाओं को वोट नहीं
- सऊदी अरब में वंशानुगत राजा का शासन है, यानी राजा जनता का चुना हुआ नहीं होता
- राजा ही विधायिका और कार्यपालिका को नियुक्त करता है
- वही न्यायाधीशों को नियुक्त करता है, और चाहे तो उनके फ़ैसले बदल भी सकता है
- पुस्तक के अनुसार वहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था
- 2015 में पहली बार महिलाओं को स्थानीय (नगरपालिका) चुनावों में वोट देने और चुनाव लड़ने की अनुमति मिली
4.2 एस्टोनिया: नागरिकता पर रोक
- एस्टोनिया 1991 में सोवियत संघ से आज़ाद हुआ
- वहाँ रूसी मूल के लोगों की बड़ी आबादी रहती है, जो सोवियत काल में आकर बसे थे
- पुस्तक के अनुसार नागरिकता उन्हीं को आसानी से मिली जिनके पूर्वज 1940 से पहले वहाँ रहते थे
- बाक़ी लोगों के लिए कड़ी शर्तें थीं, जैसे एस्टोनियाई भाषा की परीक्षा पास करना
- वोट का अधिकार नागरिकों को मिलता है, इसलिए नागरिकता न पाने वाले बहुत से लोग वोट से बाहर रह गए
4.3 फ़िजी: वोट का मूल्य बराबर नहीं
- फ़िजी में चुनाव प्रणाली ऐसी थी कि मूल फ़िजीवासी के वोट का मूल्य भारतीय मूल के फ़िजीवासी के वोट से ज़्यादा माना जाता था
- यानी वोट देने का अधिकार तो था, पर हर वोट का मूल्य बराबर नहीं था
- इसीलिए “एक व्यक्ति, एक वोट” के साथ “एक मूल्य” भी जोड़ा गया है
एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य का अर्थ है कि हर वयस्क नागरिक को एक वोट मिले और हर वोट का महत्व बराबर हो, किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग या नस्ल के आधार पर भेदभाव न हो।
| देश | कमी क्या थी |
|---|---|
| सऊदी अरब | राजा चुना हुआ नहीं, और महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं (2015 तक) |
| एस्टोनिया | रूसी मूल के बहुत लोग नागरिकता न मिलने से वोट से बाहर |
| फ़िजी | मूल फ़िजीवासी के वोट का मूल्य अधिक, भारतीय मूल वालों का कम |
5 विशेषता 4: कानून का शासन और अधिकारों का सम्मान
लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार भी संविधान के बुनियादी नियमों और नागरिकों के अधिकारों से बँधी होती है। यानी उसकी ताक़त सीमित होती है।
5.1 ज़िम्बाब्वे और रॉबर्ट मुगाबे
- ज़िम्बाब्वे 1980 में श्वेत अल्पसंख्यकों के शासन से आज़ाद हुआ
- आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व रॉबर्ट मुगाबे ने किया, जो बहुत लोकप्रिय नेता थे
- उनकी पार्टी ज़ानू-पी.एफ़. (ZANU-PF) हर चुनाव जीतती रही, और चुनाव होते रहे, पर आलोचकों के अनुसार उनमें अनुचित तरीके अपनाए गए
- फिर भी इसे लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जीत के बाद सरकार अपने रास्ते की रुकावटें हटाने लगी
संविधान बार-बार बदला
राष्ट्रपति की ताक़त बढ़ाने और उसकी जवाबदेही घटाने के लिए संविधान में कई बार संशोधन हुए।
विपक्ष को सताना
विपक्षी कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाएँ बिगाड़ दी जाती थीं।
विरोध पर पाबंदी
सरकार के ख़िलाफ़ जनता के प्रदर्शन और धरने ग़ैरकानूनी घोषित कर दिए गए। राष्ट्रपति की आलोचना रोकने वाला कानून भी बना।
अदालतों पर दबाव
जो स्वतंत्र न्यायाधीश सरकार के ख़िलाफ़ फ़ैसला देते थे, उन पर दबाव डाला जाता था।
मीडिया पर सरकारी नियंत्रण
टीवी और रेडियो पर सरकार का कब्ज़ा था। निजी अख़बार थे, पर उन्हें भी परेशान किया जाता था।
जनता का चुना हुआ नेता लोकप्रिय हो सकता है, पर वह संविधान और नागरिकों के अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकता। जब सरकार अपनी ताक़त पर कोई रोक नहीं रहने देती, तब चुनाव जीतने भर से शासन लोकतांत्रिक नहीं रहता।
6 सार: लोकतंत्र की चार कसौटियाँ
इन सातों कहानियों से जो निकलता है, उसे पुस्तक एक परिभाषा में समेटती है। यही परिभाषा बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है।
लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासकों को जनता चुनती है। लोकतंत्र में:
- सभी बड़े फ़ैसले जनता के चुने हुए शासक लेते हैं
- चुनाव में जनता के पास विकल्प होता है और वर्तमान शासकों को बदलने का सही मौका भी
- यह विकल्प और मौका सभी लोगों को बराबरी से मिलता है
- इस विकल्प का उपयोग ऐसी सरकार बनाता है जो संविधान के बुनियादी नियमों और नागरिकों के अधिकारों से बँधी हो

6.1 सातों उदाहरण एक नज़र में
| देश | क्या हुआ | कौन-सी कसौटी टूटी |
|---|---|---|
| पाकिस्तान | 1999 में सैनिक तख्तापलट, मुशर्रफ़ का शासन | बड़े फ़ैसले निर्वाचित शासक नहीं लेते |
| मैक्सिको | पी.आर.आई. 1930 से 2000 तक जीतती रही | चुनाव मुक्त और निष्पक्ष नहीं |
| चीन | NPC के चुनाव में केवल कम्युनिस्ट पार्टी और उसके साथी | असली विकल्प और सरकार बदलने का मौका नहीं |
| सऊदी अरब | वंशानुगत राजा, महिलाओं को वोट नहीं (2015 तक) | सबको बराबर वोट नहीं, शासक चुने हुए नहीं |
| एस्टोनिया | रूसी मूल के बहुत लोग नागरिकता से वंचित | सबको बराबर वोट नहीं |
| फ़िजी | मूल फ़िजीवासी के वोट का मूल्य अधिक | एक वोट, एक मूल्य |
| ज़िम्बाब्वे | मुगाबे के शासन में विरोध और न्यायपालिका पर रोक | कानून का शासन और अधिकारों का सम्मान |
6.2 किसी शासन को लोकतांत्रिक कैसे जाँचें
7 लोकतंत्र क्यों? विरुद्ध में तर्क
लोकतंत्र को आम तौर पर अच्छा माना जाता है, पर इसकी आलोचना भी होती है। पुस्तक पहले आलोचकों के तर्क रखती है, फिर उनके जवाब देती है।
| आलोचकों का तर्क | इसके जवाब में क्या कहा जा सकता है |
|---|---|
| नेता बार-बार बदलते हैं, इससे अस्थिरता आती है | नेता बदलने का मौका ही लोकतंत्र की ख़ूबी है। इसी से जनता शासकों को जवाबदेह रख पाती है |
| लोकतंत्र सत्ता की होड़ है, इसमें नैतिकता की जगह नहीं | होड़ ज़रूर है, पर जनता के सामने जवाबदेही भी है। नैतिकता का सवाल हर शासन में उठता है |
| बहस और सलाह-मशविरे में बहुत समय बर्बाद होता है | देर ज़रूर लगती है, पर जल्दबाज़ी में हुए ग़लत फ़ैसले का नुकसान और बड़ा होता है |
| चुने हुए नेता जनता की ज़रूरतें नहीं समझते, इसलिए फ़ैसले ख़राब होते हैं | नेता को अगला चुनाव जीतना है, इसलिए उसे जनता की सुननी पड़ती है |
| लोकतंत्र में भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि चुनावों में पैसा लगता है | भ्रष्टाचार हर शासन में होता है। लोकतंत्र में फ़र्क यह है कि उसे उजागर करने और बदलने का रास्ता खुला रहता है |
| आम लोगों को पता ही नहीं कि उनके लिए क्या अच्छा है | यह तर्क मानने का अर्थ है कि कुछ लोग दूसरों की ओर से सोचें, जो बराबरी के सिद्धांत के ख़िलाफ़ है |
इस भाग में जवाब लिखते समय हमेशा दोनों पहलू दिखाइए: आलोचना सही है या नहीं, और फिर भी लोकतंत्र बाक़ी शासनों से बेहतर क्यों माना गया।
8 लोकतंत्र क्यों? पक्ष में तर्क
लोकतंत्र के पक्ष में पुस्तक के मुख्य तर्क पाँच हैं। हर तर्क का आधार यह है कि लोकतंत्र में जनता के हाथ में असली ताक़त होती है।
जवाबदेह शासन
जनता अपने शासकों को चुनती है, इसलिए वे उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसे उत्तरदेयता कहते हैं। शासन जनता की ज़रूरतों को सुनने वाला और वैध (जनता का अपना) बनता है।
बेहतर निर्णय
फ़ैसले से पहले सलाह-मशविरा और बहस होती है। देर लगती है, पर सब सुनकर लिया गया निर्णय ज़्यादा सही और टिकाऊ होता है।
मतभेद सुलझाने का तरीका
समाज में अलग-अलग धर्म, भाषा और हित वाले लोग होते हैं। लोकतंत्र में टकराव को शांति से सुलझाने का रास्ता होता है, ताकि हिंसा की नौबत न आए।
नागरिकों की गरिमा
लोकतंत्र बराबरी के सिद्धांत पर चलता है। हर नागरिक को बराबर माना जाता है, इसलिए हर व्यक्ति की इज़्ज़त बढ़ती है। ग़रीबों, महिलाओं और वंचितों को भी बराबरी का दर्जा मिलता है।
ग़लती सुधारने का मौका
ग़लत फ़ैसला हो जाए तो चुनाव, बहस और आलोचना से उसे सुधारा जा सकता है। दूसरे शासनों में ग़लती सुधारने के ऐसे रास्ते कम होते हैं।
उत्तरदेयता (जवाबदेही) का अर्थ है कि शासकों को अपने कामों और फ़ैसलों का जवाब जनता को देना पड़ता है।
वैध शासन वह शासन है जो जनता की इच्छा से बना हो और जनता जिसे अपना माने।
लोकतंत्र का दावा यह नहीं कि वह कभी ग़लती नहीं करता। दावा यह है कि वह अपनी ग़लती देख और सुधार सकता है, जबकि तानाशाही में ग़लती छिपाई जाती है।
9 आर्थिक विकास, अकाल और लोकतंत्र
9.1 क्या तानाशाही में विकास तेज़ होता है
- कुछ लोग कहते हैं कि तानाशाही में फ़ैसले जल्दी होते हैं, इसलिए आर्थिक विकास तेज़ होता है
- पुस्तक के अनुसार तानाशाही वाले देशों में आर्थिक वृद्धि दर थोड़ी ज़्यादा रही है
- पर यह अंतर बहुत छोटा है, और केवल ग़रीब देशों की तुलना करने पर लगभग मिट जाता है
- आर्थिक विकास कई बातों पर टिका होता है, जैसे जनसंख्या, अंतरराष्ट्रीय स्थिति, दूसरे देशों का सहयोग और देश की आर्थिक प्राथमिकताएँ, इसलिए अकेले शासन का रूप इसे तय नहीं करता
- पुस्तक के अनुसार लोकतंत्र भी आर्थिक असमानताएँ घटाने में सफल नहीं रहा: थोड़े से अमीर लोग आय का बड़ा हिस्सा ले जाते हैं
9.2 चीन का अकाल (1958 से 1961)
- 1958 से 1961 के बीच चीन में भीषण अकाल पड़ा, जिसे इतिहास का सबसे भयानक अकाल माना जाता है
- पुस्तक के अनुसार इसमें लगभग तीन करोड़ लोग मारे गए
- उसी दौरान भारत में लोकतांत्रिक सरकार थी, और भारत में ऐसा अकाल नहीं पड़ा
- अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा कि किसी लोकतांत्रिक देश में कभी बड़ा अकाल नहीं पड़ा
चीन (अकाल के समय)
- एक ही पार्टी का शासन
- सरकार पर जनता का कोई दबाव नहीं
- जनता के प्रति जवाबदेही का दबाव नहीं था
- पुस्तक के अनुसार लगभग तीन करोड़ मौतें
लोकतांत्रिक भारत
- चुनी हुई सरकार जनता और चुनाव के प्रति जवाबदेह
- अख़बार और विपक्ष सरकार की कमियाँ उठाते हैं
- सरकार को अकाल रोकने के कदम उठाने पड़ते हैं
- ऐसा बड़ा अकाल नहीं पड़ा
जवाबदेही है तो अकाल नहीं
जहाँ सरकार को अगला चुनाव जीतना है और अख़बार सवाल पूछ सकते हैं, वहाँ अकाल जैसी विपत्ति को छिपाया नहीं जा सकता। इसलिए सरकार को राहत भेजनी पड़ती है।
10 लोकतंत्र के व्यापक अर्थ
अब तक हमने लोकतंत्र को सरकार के रूप में देखा। पर यह शब्द केवल सरकार तक सीमित नहीं है। पुस्तक इसके व्यापक अर्थों की ओर इशारा करती है।
- सरकार के रूप में: देश की सरकार चुनने का तरीका, जैसा हमने ऊपर देखा
- सिद्धांत के रूप में: “सब बराबर हैं और फ़ैसले सलाह-मशविरे से लिए जाने चाहिए”, इस सोच को किसी भी जगह लागू किया जा सकता है
- परिवार, विद्यालय, क्लब और संस्थाओं के लिए भी कहा जाता है कि वे कितने “लोकतांत्रिक” हैं
- जब परिवार में बड़े-छोटे सब अपनी बात रख पाएँ, तब हम कहते हैं कि वह परिवार लोकतांत्रिक है
- बहुमत का शासन भी लोकतंत्र का हिस्सा है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि बहुमत अल्पसंख्यकों को कुचल दे
- लोकतंत्र में बहुमत को अल्पसंख्यकों के साथ मिलकर चलना पड़ता है, और सरकार किसी एक समुदाय की न होकर सबकी रहती है
- लोकतंत्र एक आदर्श भी है: इसकी कसौटियाँ पूरी तरह किसी देश में नहीं मिलतीं, इसलिए हर देश इन्हें और बेहतर बनाने की कोशिश करता है
लोकतंत्र केवल वोट डालने का नाम नहीं है। यह बराबरी, स्वतंत्रता और सबके सम्मान पर टिकी सोच है, जिसे सरकार के साथ-साथ समाज के हर स्तर पर अपनाया जा सकता है।
- लोकतंत्र: शासन का वह रूप जिसमें शासकों को जनता चुनती है (यूनानी: डेमोस = लोग, क्रेटिया = शासन)
- पाकिस्तान: 1999 में तख्तापलट, जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ “मुख्य कार्यकारी”, 2002 का जनमत संग्रह। चुनाव हुए पर सत्ता सेना के हाथ में
- मैक्सिको: पी.आर.आई. 1930 से 2000 तक जीती। चुनाव मुक्त और निष्पक्ष नहीं थे
- चीन: NPC के चुनाव, पर केवल कम्युनिस्ट पार्टी और उसके साथी दल ही उम्मीदवार। असली विकल्प नहीं
- सऊदी अरब: वंशानुगत राजा, महिलाओं को वोट नहीं (2015 तक)। एस्टोनिया: रूसी मूल के लोग नागरिकता से वंचित। फ़िजी: वोट का मूल्य बराबर नहीं
- ज़िम्बाब्वे: मुगाबे और ज़ानू-पी.एफ़. बार-बार जीते, पर विरोध और अदालतों पर रोक। कानून के शासन की कमी
- चार कसौटियाँ: निर्वाचित शासकों के फ़ैसले, मुक्त और निष्पक्ष चुनाव, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, कानून का शासन
- विरुद्ध: अस्थिरता, सत्ता की होड़, देर, भ्रष्टाचार, अनजान जनता। पक्ष: उत्तरदेयता, बेहतर निर्णय, मतभेद सुलझाना, गरिमा, ग़लती सुधार
- चीन का अकाल 1958 से 1961 (पुस्तक के अनुसार लगभग 3 करोड़ मौतें), लोकतांत्रिक भारत में ऐसा नहीं। अमर्त्य सेन के अनुसार लोकतंत्र में बड़ा अकाल नहीं पड़ता
- व्यापक अर्थ: सरकार के साथ परिवार, संस्थाओं और समाज के लिए भी बराबरी और सलाह-मशविरे का सिद्धांत
- क्या मैं लोकतंत्र की परिभाषा और उसकी चारों कसौटियाँ बिना देखे लिख सकता हूँ?
- क्या मैं हर कसौटी के साथ उसका देश-उदाहरण जोड़ सकता हूँ?
- क्या मैं मैक्सिको में चुनाव को एकतरफ़ा बनाने के तीन तरीके बता सकता हूँ?
- क्या मैं लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष के तीन-तीन तर्क दे सकता हूँ?
- क्या मैं चीन के अकाल और भारत की तुलना समझा सकता हूँ?
- क्या मैं लोकतंत्र के व्यापक अर्थ बता सकता हूँ?