- अधिकारों के बिना जीवन कैसा होता है: ग्वांतानामो बे की जेल, सऊदी अरब के नागरिकों के अधिकार और कोसोवो का जातीय नरसंहार
- अधिकार क्या हैं और लोकतंत्र में उनकी ज़रूरत क्यों है
- भारतीय संविधान के छह मौलिक अधिकार: समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार
- गिरफ़्तार व्यक्ति के अधिकार, रिट और लोकहित याचिका
- अधिकारों की रक्षा कैसे होती है: न्यायपालिका और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
- अधिकारों का बढ़ता दायरा: सूचना, शिक्षा, भोजन, संपत्ति, दक्षिण अफ़्रीका का संविधान और बच्चों के अधिकार
यह कक्षा 9 की पुरानी NCERT पुस्तक “लोकतांत्रिक राजनीति-1” (राजनीति विज्ञान) का अध्याय 5 है। इसे बिहार बोर्ड और झारखंड (JAC) बोर्ड के विद्यार्थी पढ़ते हैं। CBSE के लिए 2026-27 से नई पुस्तक आ चुकी है, इसलिए इन नोट्स को CBSE के नए पाठ्यक्रम का न समझें।
1 अधिकारों के बिना जीवन
पुस्तक अध्याय की शुरुआत तीन सच्ची कहानियों से करती है। तीनों में एक बात समान है: जब नागरिकों के पास अधिकार नहीं होते या सरकार उन्हें छीन लेती है, तो आदमी की ज़िंदगी असुरक्षित हो जाती है।
1.1 ग्वांतानामो बे की जेल
- ग्वांतानामो बे क्यूबा के पास का एक इलाक़ा है, जिस पर अमेरिका का नियंत्रण है। वहाँ अमेरिकी सेना एक जेल चलाती है
- 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पर हमला हुआ था। उसके बाद अमेरिकी सरकार ने दुनिया के अलग-अलग देशों से लगभग 600 लोगों को पकड़ा और इस जेल में रखा
- सरकार का कहना था कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं और हमले से जुड़े हैं
- कई मामलों में उन लोगों की अपनी सरकारों को न बताया गया, न पूछा गया
- उनके परिवार, मीडिया और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि भी उनसे नहीं मिल सकते थे
- अमेरिकी सेना ही उनसे पूछताछ करती थी और तय करती थी कि उन्हें जेल में रखना है या छोड़ना है। किसी मजिस्ट्रेट के सामने मुक़दमा नहीं चला, और वे अपने देश की अदालतों में भी नहीं जा सकते थे
- एमनेस्टी इंटरनेशनल (मानवाधिकारों के लिए काम करने वाला अंतरराष्ट्रीय संगठन) ने इसे क़ैदियों के अधिकारों का उल्लंघन बताया
सज़ा तय करने से पहले निष्पक्ष सुनवाई हर इंसान का हक़ है। जहाँ यह हक़ नहीं मिलता, वहाँ बिना मुक़दमे के सालों तक किसी को जेल में रखा जा सकता है।
1.2 सऊदी अरब में नागरिकों के अधिकार
- सऊदी अरब में वंशानुगत राजतंत्र है, यानी राजा का पद एक ही परिवार में पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता है
- राजा ही विधायिका और कार्यपालिका के सदस्यों को चुनता है, न्यायाधीशों को नियुक्त करता है और किसी भी फ़ैसले को बदल सकता है
- नागरिक अपनी सरकार खुद नहीं चुन सकते और न बदल सकते हैं। राजनैतिक दल या संगठन बनाने की इजाज़त भी नहीं है
- मीडिया राजा को नापसंद कोई ख़बर नहीं छाप सकता
- धार्मिक आज़ादी नहीं है। हर नागरिक का मुसलमान होना ज़रूरी है। ग़ैर-मुस्लिम निवासी अपने धर्म को निजी तौर पर मान सकते हैं, पर सार्वजनिक रूप से नहीं
- औरतों पर कई सार्वजनिक पाबंदियाँ हैं। कानून की नज़र में एक आदमी की गवाही दो औरतों की गवाही के बराबर मानी जाती है
1.3 कोसोवो का जातीय नरसंहार
- कोसोवो यूगोस्लाविया के टूटने से पहले उसका एक प्रांत था। इस प्रांत में जातीय रूप से अल्बानियाई लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा थी, पर पूरे यूगोस्लाविया में सर्ब बहुसंख्यक थे
- मिलोशेविक सर्ब राष्ट्रवादी नेता थे। उनकी सरकार चाहती थी कि देश पर सर्बों का दबदबा रहे, और वह अल्बानियाई लोगों से नफ़रत करती थी
- सर्ब सैनिकों ने अल्बानियाई लोगों पर ज़ुल्म ढाए, बड़ी संख्या में उनकी हत्या की और उन्हें घरों से भगाया। इसे जातीय नरसंहार कहा गया
- पुस्तक में अल्बानियाई मूल की बतिसा होक्सा की कहानी है, जिसका परिवार सर्ब सैनिकों के ज़ुल्म का शिकार हुआ
- बाद का तथ्य: मिलोशेविक पर अंतरराष्ट्रीय युद्ध अपराध न्यायाधिकरण में मुक़दमा चला, पर फ़ैसले से पहले 2006 में उनकी मृत्यु हो गई
1.4 तीनों उदाहरणों की तुलना
| उदाहरण | क्या हुआ | कौन-सा अधिकार छिना |
|---|---|---|
| ग्वांतानामो बे | बिना मुक़दमे और बिना वकील के जेल | निष्पक्ष सुनवाई, न्याय माँगने और परिवार से मिलने का हक़ |
| सऊदी अरब | राजा के हाथ में सारी ताक़त | सरकार चुनने, बोलने, संगठन बनाने, धर्म मानने और औरत-मर्द की बराबरी का हक़ |
| कोसोवो | अल्बानियाई लोगों का क़त्लेआम | जीने, सुरक्षित रहने और बराबरी से सम्मान पाने का हक़ |
कोसोवो प्रांत में अल्बानियाई लोग बड़ी आबादी थे। पर पूरे देश (यूगोस्लाविया) में वे अल्पसंख्यक थे और सर्ब बहुसंख्यक। परीक्षा में “देश में अल्पसंख्यक अल्बानियाई” लिखना सही रहता है।
2 लोकतंत्र में अधिकार
2.1 अधिकार क्या हैं
अधिकार किसी व्यक्ति के वे वाजिब दावे हैं जो दूसरे लोगों, समाज और सरकार पर किए जाते हैं, जिन्हें समाज मानता है और कानून मान्यता देता है।
- हर दावा अधिकार नहीं बन जाता। कोई चाहे कि पड़ोसी का खेत उसे दे दिया जाए, तो यह अधिकार नहीं है
- किसी दावे के अधिकार बनने के लिए वह वाजिब हो, यानी उसके पीछे अच्छे कारण हों, दूसरों को नुक़सान न पहुँचाए और सब पर बराबर लागू हो सके
- मेरी आज़ादी वहाँ ख़त्म होती है जहाँ दूसरे की नाक शुरू होती है। दूसरे के अधिकारों की इज़्ज़त किए बिना अपना अधिकार सुरक्षित नहीं रहता
- अधिकार अपने साथ कर्तव्य भी लाते हैं, क्योंकि अपना अधिकार माँगने वाले को दूसरों के अधिकार मानने होते हैं
2.2 लोकतंत्र में अधिकार क्यों ज़रूरी हैं
लोकतंत्र की नींव
हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार है। साफ़-सुथरे चुनाव तभी होते हैं जब यह अधिकार सबको मिले।
विचारों की आज़ादी
अधिकार नागरिकों को बोलने, संगठन और राजनैतिक दल बनाने तथा राजनीति में भाग लेने देते हैं।
बहुमत से सुरक्षा
अधिकार अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की मनमानी से बचाते हैं। बहुमत जो चाहे वह नहीं कर सकता।
सरकार पर रोक
जब कोई सरकार या शक्तिशाली व्यक्ति किसी नागरिक के साथ अन्याय करे, तब अधिकार उसकी ढाल बनते हैं।
अधिकार केवल सरकार से बचाव के लिए नहीं हैं। वे हमारे साथी नागरिकों के अनुचित व्यवहार से भी हमारी रक्षा करते हैं।
2.3 भारतीय संविधान में अधिकार
- जो अधिकार संविधान में लिखे गए हैं और जिनकी रक्षा की ख़ास गारंटी दी गई है, उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है
- ये अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और तभी से ये अधिकार प्रभाव में हैं
- इन्हें मौलिक इसलिए कहते हैं कि ये सबसे बुनियादी अधिकार हैं और इन्हें संविधान की सबसे ऊँची गारंटी मिली हुई है
मौलिक अधिकार संविधान में लिखे वे अधिकार हैं जिनकी रक्षा की ख़ास गारंटी है और जिनका उल्लंघन होने पर नागरिक सीधे अदालत जा सकता है।
3 भारतीय संविधान के छह मौलिक अधिकार
संविधान छह मौलिक अधिकार देता है। इन्हें संख्या और अनुच्छेद के साथ याद कीजिए।

| क्र. | मौलिक अधिकार | अनुच्छेद | मुख्य बात |
|---|---|---|---|
| 1 | समता (समानता) का अधिकार | 14 से 18 | कानून के सामने बराबरी, भेदभाव पर रोक, अवसर की समानता, छुआछूत और उपाधियों का अंत |
| 2 | स्वतंत्रता का अधिकार | 19 से 22 | छह स्वतंत्रताएँ, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, गिरफ़्तारी में बचाव |
| 3 | शोषण के विरुद्ध अधिकार | 23, 24 | मानव-व्यापार, बेगार और बाल मज़दूरी पर रोक |
| 4 | धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार | 25 से 28 | किसी भी धर्म को मानने, पालन और प्रचार की आज़ादी, राज्य धर्मनिरपेक्ष |
| 5 | सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार | 29, 30 | अल्पसंख्यकों को भाषा, संस्कृति और अपनी शिक्षण संस्थाओं की रक्षा |
| 6 | संवैधानिक उपचारों का अधिकार | 32 | मौलिक अधिकार छिनने पर सीधे अदालत जाने का हक़ |
पूछा जाए कि “भारतीय नागरिकों को कौन-कौन से मौलिक अधिकार मिले हैं”, तो छहों के नाम क्रम से लिखिए और हर एक के आगे अनुच्छेद संख्या और दो-तीन मुख्य बातें जोड़ दीजिए।
3.1 समता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18)
समता का अधिकार कहता है कि कानून की नज़र में सब व्यक्ति बराबर हैं, किसी के साथ जन्म, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता।
कानून के सामने समानता (अनुच्छेद 14)
प्रधानमंत्री से लेकर एक सामान्य सरकारी कर्मचारी तक कोई कानून से ऊपर नहीं है। किसी को विशेष छूट या विशेषाधिकार नहीं मिलता। इसे विधि का शासन कहते हैं।
भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15)
धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर दुकानों, होटलों, सिनेमाघरों में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। कुएँ, तालाब, स्नान-घाट, सड़क, खेल के मैदान और सार्वजनिक स्थानों के उपयोग पर भी रोक नहीं।
अवसर की समानता (अनुच्छेद 16)
सरकारी नौकरियों में सबको बराबर अवसर मिलेगा। जाति, धर्म, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर कोई नौकरी से वंचित नहीं होगा।
छुआछूत का अंत (अनुच्छेद 17)
छुआछूत को ख़त्म किया गया है। किसी भी रूप में इसका आचरण दंडनीय अपराध है।
उपाधियों का अंत (अनुच्छेद 18)
सरकार सेना और विद्या संबंधी सम्मान को छोड़कर कोई उपाधि नहीं देगी। नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी राज्य से भी उपाधि नहीं ले सकते।
विधि का शासन का अर्थ है कि देश में कानून सबसे ऊपर है और हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, उसके अधीन है।
- आरक्षण पर ध्यान दें: संविधान ने अवसर की समानता के साथ कुछ अपवाद भी रखे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण इसी इरादे से है कि सदियों से पिछड़े समूहों को बराबरी तक पहुँचने का मौक़ा मिले
- संविधान राज्य को ऐसे समूहों के लिए विशेष प्रावधान की छूट देता है, इसलिए यह भेदभाव नहीं माना जाता
- छुआछूत का मतलब है कुछ जातियों के लोगों को “अछूत” मानकर मंदिर, कुएँ, स्कूल या साथ बैठकर भोजन करने से रोकना। संविधान इस पर पूरी तरह रोक लगाता है
- भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जैसे सम्मान उपाधि नहीं माने गए हैं, इसलिए वे अनुच्छेद 18 के उल्लंघन नहीं हैं
3.2 स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22)
स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में बेवजह की रुकावट न हो और वह अपने फ़ैसले खुद ले सके।
अनुच्छेद 19 नागरिकों को ये छह स्वतंत्रताएँ देता है।
| क्र. | स्वतंत्रता | अर्थ |
|---|---|---|
| 1 | बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता | अपने विचार बोलकर, लिखकर या किसी भी रूप में प्रकट करना |
| 2 | शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता | बिना हथियार शांति से इकट्ठा होना |
| 3 | संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता | संगठन, संघ, यूनियन और राजनैतिक दल बनाना |
| 4 | देश में कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रता | भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमना |
| 5 | देश के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता | भारत के किसी भी हिस्से में रहना और बसना |
| 6 | कोई भी काम, पेशा या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता | अपनी पसंद का रोज़गार या कारोबार करना |
स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी नहीं है। सभी स्वतंत्रताओं पर “उचित प्रतिबंध” लग सकते हैं, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, देश की सुरक्षा और दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए। कोई ऐसी सभा नहीं कर सकता जिससे हिंसा या अशांति फैले, और कोई ऐसी बात नहीं कह सकता जो दूसरों की इज़्ज़त बिगाड़े।
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा (अनुच्छेद 21)
- अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता
- इसका मतलब है कि अदालत के फाँसी के आदेश के बिना किसी की जान नहीं ली जा सकती
- इसका यह भी मतलब है कि कोई अपराध किए बिना या कानूनी प्रक्रिया के बिना किसी को गिरफ़्तार करके जेल में नहीं रखा जा सकता
- अनुच्छेद 20 अपराधों में दोषसिद्धि से सुरक्षा देता है, जैसे एक ही अपराध पर दो बार सज़ा नहीं दी जा सकती और किसी को खुद अपने ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता
गिरफ़्तार व्यक्ति के अधिकार (अनुच्छेद 22)
ग्वांतानामो बे के क़ैदियों को इन तीनों में से एक भी हक़ नहीं मिला था। भारत में सामान्य गिरफ़्तारी में हर व्यक्ति के पास ये अधिकार हैं (निवारक नज़रबंदी और शत्रु-देश के नागरिकों पर ये लागू नहीं होते), इसीलिए पुस्तक का यह उदाहरण यहाँ बहुत काम आता है।
3.3 शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23, 24)
शोषण का अर्थ है किसी कमज़ोर व्यक्ति की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उससे उसकी मर्ज़ी के बिना या बहुत कम मेहनताने पर काम कराना।
मानव-व्यापार पर रोक (अनुच्छेद 23)
इंसानों, ख़ासकर औरतों और बच्चों, की ख़रीद-बिक्री और उनसे अनैतिक काम कराना गैर-कानूनी है।
बेगार और जबरन मज़दूरी पर रोक (अनुच्छेद 23)
बेगार यानी बिना या बहुत कम मज़दूरी पर ज़बरदस्ती कराया गया काम। इसका कोई भी रूप कानून से मना है।
बाल मज़दूरी पर रोक (अनुच्छेद 24)
14 साल से कम उम्र के किसी बच्चे को कारखाने, खदान या किसी भी जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जा सकता।
- बेगार वह प्रथा थी जिसमें ज़मींदार या ताक़तवर लोग ग़रीबों से बिना मज़दूरी या नाममात्र की मज़दूरी पर काम कराते थे। बँधुआ मज़दूरी इसी का रूप है, जिसमें कर्ज़ के बदले आदमी और उसका परिवार पीढ़ियों तक काम करता रहता था
- बँधुआ मज़दूरी को रोकने के लिए बाद में कानून भी बना: बँधुआ मज़दूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976
- बाल मज़दूरी बच्चों से उनका बचपन, शिक्षा और सेहत छीन लेती है, इसलिए संविधान ने उसे रोका है
3.4 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28)
| अनुच्छेद | क्या कहता है |
|---|---|
| 25 | हर व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी। यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है |
| 26 | हर धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की आज़ादी |
| 27 | किसी को किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता |
| 28 | सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, और सहायता प्राप्त संस्थाओं में किसी को धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा |
धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जो किसी एक धर्म को सरकारी धर्म नहीं मानता और सभी धर्मों के साथ बराबरी का व्यवहार करता है।
- भारत का कोई सरकारी धर्म नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति अपनी पसंद का धर्म मान सकता है, या किसी धर्म को न मानने के लिए भी आज़ाद है
- राज्य किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता और धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता
- पर राज्य धार्मिक मामलों में दख़ल दे सकता है जब समता या दूसरों के अधिकार का सवाल हो। जैसे वह छुआछूत जैसी कुरीतियों को रोकता है
- धर्म का “प्रचार” करने का मतलब अपने धर्म की बातें समझाना है, ज़बरदस्ती या लालच से किसी का धर्म बदलवाना नहीं
3.5 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29, 30)
अनुच्छेद 29
जिस नागरिक-समूह की अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बचाए रखने का अधिकार है। सरकारी या सरकारी सहायता पाने वाली संस्था में किसी को धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता।
अनुच्छेद 30
धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएँ खोलने और चलाने का अधिकार है।
- यह अधिकार इसलिए ज़रूरी है कि बहुमत की भाषा और संस्कृति के दबाव में छोटे समुदायों की पहचान न मिट जाए
- अल्पसंख्यक वह समूह है जो संख्या में कम हो और जिसकी भाषा, धर्म या संस्कृति बाक़ी लोगों से अलग हो
- सरकार सहायता देते समय इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती कि संस्था अल्पसंख्यक की है
3.6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)
संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह अधिकार है जिससे कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्याय पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है।
- अधिकारों का तब तक कोई मतलब नहीं, जब तक उनके छिनने पर न्याय माँगने का रास्ता न हो। यह अधिकार वही रास्ता देता है
- डॉ. भीमराव आंबेडकर ने इसे संविधान का “हृदय और आत्मा” कहा था, क्योंकि इसके बिना बाक़ी अधिकार कागज़ पर रह जाते
- अनुच्छेद 32 के तहत नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत वह अपने राज्य के उच्च न्यायालय जा सकता है
- अदालतें अधिकारों की रक्षा के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करती हैं
रिट अदालत का वह लिखित आदेश है जो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार या किसी अधिकारी के नाम जारी किया जाता है।

| रिट | अर्थ | कब जारी होती है |
|---|---|---|
| बंदी प्रत्यक्षीकरण | “बंदी को सामने लाओ” | जब किसी को ग़ैर-कानूनी ढंग से हिरासत में रखा गया हो, तब अदालत उसे अपने सामने पेश करने का आदेश देती है |
| परमादेश | “हम आदेश देते हैं” | जब कोई अधिकारी या संस्था अपना कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रही हो |
| प्रतिषेध | “रोकना” | जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर का मामला सुन रही हो |
| उत्प्रेषण | “प्रमाणित करके मँगवाना” | जब निचली अदालत के फ़ैसले की जाँच के लिए मामला ऊपरी अदालत में मँगवाया जाए |
| अधिकार-पृच्छा | “किस अधिकार से” | जब कोई व्यक्ति ऐसे सार्वजनिक पद पर हो, जिस पर रहने का उसे कानूनी हक़ न हो |
लोकहित याचिका (PIL)
लोकहित याचिका वह याचिका है जो कोई भी नागरिक या संस्था जनता के हित के किसी मामले में अदालत में दाख़िल कर सकती है, भले ही वह खुद उस मामले से सीधे प्रभावित न हो।
- पहले केवल पीड़ित ही अदालत जा सकता था। कई ग़रीब और अनपढ़ लोग अदालत तक पहुँच ही नहीं पाते थे
- लोकहित याचिका से कोई जागरूक नागरिक या संगठन उनकी ओर से न्याय माँग सकता है। इससे अदालत की पहुँच आम आदमी तक बढ़ी
- अदालत ऐसे मामलों में सरकार को निर्देश दे सकती है
न्यायपालिका की भूमिका
- न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसलिए वह सरकार के दबाव के बिना मौलिक अधिकारों की रक्षा कर पाती है
- किसी कानून या सरकारी कदम से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो, तो अदालतें उसे रद्द कर सकती हैं
- राष्ट्रीय आपातकाल जैसी स्थिति में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। यह एक अपवाद है और उसकी शर्तें संविधान में तय हैं
अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारत के नागरिकों को मिलते हैं। बाक़ी मौलिक अधिकार भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को मिलते हैं, विदेशी नागरिकों को भी।
4 हम इन अधिकारों की रक्षा कैसे करें?
अधिकार संविधान में लिख देने भर से सुरक्षित नहीं हो जाते। उनकी रक्षा के कई रास्ते हैं।
4.1 रक्षा के तीन रास्ते
न्यायपालिका
सर्वोच्च और उच्च न्यायालय अधिकारों के रक्षक हैं और रिट जारी कर सकते हैं।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
अधिकारों के उल्लंघन की जाँच करने वाली स्वतंत्र संस्था।
जागरूक नागरिक और संगठन
एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठन और लोकहित याचिका दायर करने वाले नागरिक।
4.2 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, जिसकी स्थापना 1993 में सरकार ने की थी, ताकि नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जाँच हो सके।
- आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अधिकारी और प्रतिष्ठित नागरिक रखे जाते हैं
- आयोग किसी पीड़ित की शिकायत पर, या अपनी ओर से भी, मामले की जाँच कर सकता है। इसके लिए सादे काग़ज़ पर शिकायत भेजी जा सकती है
- आयोग को अदालत की तरह सज़ा देने का अधिकार नहीं है। वह मामले की जाँच करता है और सरकार या अदालत को कार्रवाई की सिफ़ारिश भेजता है
- आयोग के पास गवाहों को बुलाने और दस्तावेज़ माँगने की शक्ति है
- राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग भी बनाए गए हैं
मानवाधिकार आयोग कोई अदालत नहीं है और सज़ा नहीं सुनाता। उसकी ताक़त जाँच, सिफ़ारिश और जनता में जागरूकता फैलाना है।
5 अधिकारों का बढ़ता दायरा
मौलिक अधिकार हमारे अधिकारों की सूची का अंत नहीं हैं। समय के साथ समाज की ज़रूरतें बदलती हैं और अदालतों, संसद और आंदोलनों से अधिकारों का दायरा बढ़ता जाता है।
मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो हर इंसान को सिर्फ़ इंसान होने के कारण मिलते हैं, चाहे वह किसी भी देश, धर्म, जाति या लिंग का हो।
5.1 बढ़ते अधिकारों के उदाहरण
| अधिकार | स्थिति | मुख्य बात |
|---|---|---|
| प्रेस की स्वतंत्रता | अनुच्छेद 19 से निकला | अख़बार और मीडिया बिना सरकारी दबाव के ख़बर छाप सकते हैं |
| सूचना का अधिकार | सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 | नागरिक सरकारी कामकाज की जानकारी माँग सकते हैं। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा है |
| शिक्षा का अधिकार | 86वाँ संशोधन 2002, अनुच्छेद 21A | 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा |
| भोजन का अधिकार | जीवन के अधिकार से जोड़ा गया | कोई भूखा न रहे। यह भी जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया |
| संपत्ति का अधिकार | मौलिक अधिकार नहीं | 44वें संशोधन (1978) से मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया (अनुच्छेद 300A) |
| वोट देने का अधिकार | संवैधानिक अधिकार | मौलिक अधिकार नहीं है, पर संविधान ने इसकी गारंटी दी है |
मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, इसलिए उस पर विवाद सामान्य अदालती प्रक्रिया से सुलझते हैं।
5.2 दक्षिण अफ़्रीका के संविधान के अधिकार
- पुस्तक में दक्षिण अफ़्रीका के संविधान को ख़ास उदाहरण के रूप में रखा गया है, क्योंकि उसने अधिकारों की बहुत व्यापक सूची दी है
- निजता का अधिकार, यानी किसी की तलाशी या संपत्ति की ज़ब्ती मनमाने ढंग से नहीं हो सकती
- स्वास्थ्य और भलाई को नुक़सान न पहुँचाने वाले पर्यावरण का अधिकार
- पर्याप्त आवास का अधिकार
- स्वास्थ्य सेवाओं, पर्याप्त भोजन और पानी का अधिकार, और किसी को आपातकालीन चिकित्सा से मना नहीं किया जा सकता
- सामाजिक सुरक्षा का अधिकार
5.3 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिकार
- 1948 की मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (संयुक्त राष्ट्र) में सभी इंसानों के लिए बुनियादी अधिकार दर्ज हैं। इसके बाद कई अंतरराष्ट्रीय संधियाँ बनीं
- इनमें काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जीने लायक न्यूनतम ज़रूरतों (भोजन, कपड़ा, आवास) का अधिकार और निजता का अधिकार आते हैं
- अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल दुनिया-भर में अधिकारों के उल्लंघन पर रिपोर्ट छापते हैं और दबाव बनाते हैं
5.4 बच्चों के अधिकार
- बच्चे सबसे कमज़ोर नागरिक हैं, इसलिए उनके लिए ख़ास अधिकार माने गए हैं: जीने, पढ़ने, सुरक्षित रहने और शोषण से बचने का अधिकार
- भारत के संविधान में अनुच्छेद 24 बाल मज़दूरी रोकता है और अनुच्छेद 21A शिक्षा का हक़ देता है
- संयुक्त राष्ट्र ने 1989 में बाल अधिकारों पर कन्वेंशन अपनाया, जिसे भारत ने 1992 में स्वीकार किया
पुस्तक के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में निजता को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना (पुट्टास्वामी मामला)। यह इस बात का उदाहरण है कि अधिकारों का दायरा लगातार बढ़ता रहता है।
अधिकार लोकतंत्र की जान हैं। संविधान ने हमें छह मौलिक अधिकार दिए, अदालतें और मानवाधिकार आयोग उनकी रक्षा करते हैं, और जागरूक नागरिक उन्हें नए रूपों में आगे बढ़ाते हैं। हर अधिकार के साथ दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने का कर्तव्य भी जुड़ा है।
6 अध्याय की परिभाषाएँ और दोहराव
- अधिकारों के बिना जीवन: ग्वांतानामो बे (बिना मुक़दमे की जेल), सऊदी अरब (राजतंत्र, मीडिया और धर्म पर रोक, औरतों पर पाबंदी), कोसोवो (मिलोशेविक, अल्बानियाई लोगों का नरसंहार)
- अधिकार वाजिब दावे हैं जिन्हें समाज मानता और कानून मान्यता देता है। लोकतंत्र में ये वोट, विचार, अल्पसंख्यक सुरक्षा और सरकार की मनमानी रोकने के लिए ज़रूरी हैं
- छह मौलिक अधिकार: समता (14 से 18), स्वतंत्रता (19 से 22), शोषण के विरुद्ध (23, 24), धर्म की स्वतंत्रता (25 से 28), सांस्कृतिक और शैक्षिक (29, 30), संवैधानिक उपचार (32)
- समता: कानून के सामने बराबरी, भेदभाव निषेध, अवसर की समानता, छुआछूत और उपाधियों का अंत
- स्वतंत्रता: बोलना, सभा, संगठन, आना-जाना, बसना, पेशा। गिरफ़्तारी पर कारण, वकील और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट
- शोषण: मानव-व्यापार, बेगार, 14 साल से कम बच्चों की मज़दूरी पर रोक
- धर्म: मानने, पालन और प्रचार की आज़ादी। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य
- संवैधानिक उपचार: आंबेडकर का “हृदय और आत्मा”, पाँच रिट, अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय), अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय), लोकहित याचिका
- NHRC 1993: जाँच और सिफ़ारिश, सज़ा नहीं
- बढ़ता दायरा: सूचना (2005), शिक्षा (2002), भोजन, संपत्ति (कानूनी अधिकार), दक्षिण अफ़्रीका का संविधान, बाल अधिकार
- क्या मैं ग्वांतानामो, सऊदी अरब और कोसोवो की कहानी दो-दो वाक्यों में सुना सकता हूँ?
- क्या मैं छहों मौलिक अधिकार और उनके अनुच्छेद बिना देखे लिख सकता हूँ?
- क्या मैं अनुच्छेद 19 की छह स्वतंत्रताएँ गिना सकता हूँ?
- क्या मैं गिरफ़्तार व्यक्ति के तीन अधिकार बता सकता हूँ?
- क्या मैं पाँचों रिट के नाम और उनका काम बता सकता हूँ?
- क्या मैं मानवाधिकार आयोग की शक्तियाँ और सीमाएँ लिख सकता हूँ?
- क्या मैं बता सकता हूँ कि संपत्ति का अधिकार मौलिक क्यों नहीं रहा?