बिहार बोर्ड और JAC कक्षा 9 राजनीति विज्ञान (लोकतांत्रिक राजनीति-1) के अध्याय 5 (पुरानी NCERT पुस्तक) का आख़िरी दोहराव: अधिकारों के बिना जीवन, छह मौलिक अधिकार, रिट, मानवाधिकार आयोग और अधिकारों का बढ़ता दायरा। पूरी व्याख्या विस्तृत नोट्स में है।
1 पूरा अध्याय, एक नज़र में
लोकतांत्रिक अधिकार
1 · अधिकारों के बिनाग्वांतानामो, सऊदी, कोसोवो
2 · लोकतंत्र मेंअधिकार क्या, क्यों
3 · मौलिक अधिकारछह अधिकार
4 · रक्षाअदालत, रिट, PIL, NHRC
5 · बढ़ता दायरासूचना, शिक्षा, भोजन
2 सभी परिभाषाएँ एक जगह
- अधिकार: वाजिब दावे, जिन्हें समाज मानता है और कानून मान्यता देता है
- मौलिक अधिकार: संविधान में लिखे ख़ास गारंटी वाले अधिकार, जिन पर सीधे अदालत जा सकते हैं
- विधि का शासन: कानून सबसे ऊपर, हर व्यक्ति उसके अधीन
- बेगार: बिना या नाममात्र की मज़दूरी पर ज़बरदस्ती कराया गया काम
- धर्मनिरपेक्ष राज्य: जो किसी धर्म को सरकारी धर्म नहीं मानता और सबसे बराबरी करता है
- रिट: मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत का लिखित आदेश
- लोकहित याचिका: जनहित के मामले में कोई भी नागरिक द्वारा दाख़िल की जा सकने वाली याचिका
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग: 1993 में बनी स्वतंत्र संस्था, जाँच और सिफ़ारिश करती है
- मानवाधिकार: इंसान होने के नाते हर व्यक्ति को मिलने वाले अधिकार
3 अधिकारों के बिना जीवन
| उदाहरण | याद रखने की बात |
|---|---|
| ग्वांतानामो बे | क्यूबा के पास अमेरिकी सेना की जेल, 11 सितंबर 2001 के बाद लगभग 600 लोग बिना मुक़दमे और वकील के |
| सऊदी अरब | वंशानुगत राजतंत्र, दल और संगठन नहीं, मीडिया पर रोक, ग़ैर-मुस्लिम सार्वजनिक पूजा नहीं कर सकते, औरतों पर पाबंदी |
| कोसोवो | सर्ब नेता मिलोशेविक, अल्बानियाई लोगों का जातीय नरसंहार, बतिसा होक्सा की कहानी |
4 अधिकार और लोकतंत्र
- अधिकार वाजिब दावे हैं, पर हर दावा अधिकार नहीं। दूसरों को नुक़सान नहीं पहुँचना चाहिए
- लोकतंत्र में ज़रूरी: वोट और चुनाव लड़ने का हक़, विचार और संगठन की आज़ादी, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, सरकार की मनमानी पर रोक
- संविधान के भाग 3 में दिए गए अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं
5 छह मौलिक अधिकार
| अधिकार | अनुच्छेद | मुख्य बातें |
|---|---|---|
| समता | 14 से 18 | कानून के सामने बराबरी, भेदभाव निषेध (15), अवसर की समानता (16), छुआछूत का अंत (17), उपाधियों का अंत (18) |
| स्वतंत्रता | 19 से 22 | बोलना, सभा, संगठन, आना-जाना, बसना, पेशा। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (21), गिरफ़्तारी के अधिकार (22) |
| शोषण के विरुद्ध | 23, 24 | मानव-व्यापार, बेगार और बाल मज़दूरी (14 साल से कम) पर रोक |
| धर्म की स्वतंत्रता | 25 से 28 | मानने, पालन और प्रचार की आज़ादी, कोई सरकारी धर्म नहीं |
| सांस्कृतिक और शैक्षिक | 29, 30 | भाषा-संस्कृति की रक्षा, अल्पसंख्यकों की अपनी शिक्षण संस्थाएँ |
| संवैधानिक उपचार | 32 | सीधे अदालत जाने का हक़, आंबेडकर: “हृदय और आत्मा” |
गिरफ़्तार व्यक्ति के अधिकार
- गिरफ़्तारी का कारण जानने का हक़
- वकील से सलाह और बचाव का हक़
- 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेशी
ये सामान्य गिरफ़्तारी के अधिकार हैं, निवारक नज़रबंदी पर लागू नहीं होते।
पाँच रिट
| रिट | कब |
|---|---|
| बंदी प्रत्यक्षीकरण | ग़ैर-कानूनी हिरासत में रखे व्यक्ति को अदालत में पेश करना |
| परमादेश | अधिकारी से कानूनी कर्तव्य निभवाना |
| प्रतिषेध | निचली अदालत को अधिकार-क्षेत्र के बाहर जाने से रोकना |
| उत्प्रेषण | निचली अदालत का मामला जाँच के लिए ऊपर मँगवाना |
| अधिकार-पृच्छा | पद पर बैठे व्यक्ति से पूछना कि किस अधिकार से |
सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) ये रिट जारी करते हैं। लोकहित याचिका में कोई भी जागरूक नागरिक जनहित के मामले में अदालत जा सकता है।
6 अधिकारों की रक्षा और बढ़ता दायरा
- NHRC (1993): स्वतंत्र संस्था, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य, जाँच और सिफ़ारिश करती है, सज़ा नहीं देती
- सूचना का अधिकार: अधिनियम 2005
- शिक्षा का अधिकार: 86वाँ संशोधन 2002, अनुच्छेद 21A, 6 से 14 साल के बच्चे
- भोजन का अधिकार: जीवन के अधिकार से जोड़ा गया
- संपत्ति का अधिकार: 44वें संशोधन (1978) से मौलिक अधिकार नहीं, कानूनी अधिकार
- वोट का अधिकार: संवैधानिक अधिकार, मौलिक नहीं
- दक्षिण अफ़्रीका का संविधान: निजता, स्वस्थ पर्यावरण, आवास, स्वास्थ्य सेवा, भोजन-पानी, सामाजिक सुरक्षा
- बाल अधिकार: जीना, पढ़ना, सुरक्षा, शोषण से बचाव
आम ग़लतियाँ
- अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल नागरिकों के लिए हैं, बाक़ी अधिकार सब व्यक्तियों के लिए
- स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लग सकते हैं, यह मनमानी की छूट नहीं
- मानवाधिकार आयोग अदालत नहीं है और सज़ा नहीं देता
- संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है
- कोसोवो में अल्बानियाई प्रांत में बहुसंख्यक थे, पर पूरे देश में अल्पसंख्यक
इसी अध्याय की बाक़ी सामग्री