कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान अध्याय 5 लोकतांत्रिक अधिकार (Bihar Board, JAC) शॉर्ट नोट्स (Short Notes) हिंदी में

बिहार बोर्ड और JAC कक्षा 9 राजनीति विज्ञान (लोकतांत्रिक राजनीति-1) के अध्याय 5 (पुरानी NCERT पुस्तक) का आख़िरी दोहराव: अधिकारों के बिना जीवन, छह मौलिक अधिकार, रिट, मानवाधिकार आयोग और अधिकारों का बढ़ता दायरा। पूरी व्याख्या विस्तृत नोट्स में है।

1 पूरा अध्याय, एक नज़र में

लोकतांत्रिक अधिकार
1 · अधिकारों के बिनाग्वांतानामो, सऊदी, कोसोवो
2 · लोकतंत्र मेंअधिकार क्या, क्यों
3 · मौलिक अधिकारछह अधिकार
4 · रक्षाअदालत, रिट, PIL, NHRC
5 · बढ़ता दायरासूचना, शिक्षा, भोजन

2 सभी परिभाषाएँ एक जगह

  • अधिकार: वाजिब दावे, जिन्हें समाज मानता है और कानून मान्यता देता है
  • मौलिक अधिकार: संविधान में लिखे ख़ास गारंटी वाले अधिकार, जिन पर सीधे अदालत जा सकते हैं
  • विधि का शासन: कानून सबसे ऊपर, हर व्यक्ति उसके अधीन
  • बेगार: बिना या नाममात्र की मज़दूरी पर ज़बरदस्ती कराया गया काम
  • धर्मनिरपेक्ष राज्य: जो किसी धर्म को सरकारी धर्म नहीं मानता और सबसे बराबरी करता है
  • रिट: मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत का लिखित आदेश
  • लोकहित याचिका: जनहित के मामले में कोई भी नागरिक द्वारा दाख़िल की जा सकने वाली याचिका
  • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग: 1993 में बनी स्वतंत्र संस्था, जाँच और सिफ़ारिश करती है
  • मानवाधिकार: इंसान होने के नाते हर व्यक्ति को मिलने वाले अधिकार

3 अधिकारों के बिना जीवन

उदाहरण याद रखने की बात
ग्वांतानामो बे क्यूबा के पास अमेरिकी सेना की जेल, 11 सितंबर 2001 के बाद लगभग 600 लोग बिना मुक़दमे और वकील के
सऊदी अरब वंशानुगत राजतंत्र, दल और संगठन नहीं, मीडिया पर रोक, ग़ैर-मुस्लिम सार्वजनिक पूजा नहीं कर सकते, औरतों पर पाबंदी
कोसोवो सर्ब नेता मिलोशेविक, अल्बानियाई लोगों का जातीय नरसंहार, बतिसा होक्सा की कहानी

4 अधिकार और लोकतंत्र

  • अधिकार वाजिब दावे हैं, पर हर दावा अधिकार नहीं। दूसरों को नुक़सान नहीं पहुँचना चाहिए
  • लोकतंत्र में ज़रूरी: वोट और चुनाव लड़ने का हक़, विचार और संगठन की आज़ादी, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, सरकार की मनमानी पर रोक
  • संविधान के भाग 3 में दिए गए अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं

5 छह मौलिक अधिकार

अधिकार अनुच्छेद मुख्य बातें
समता 14 से 18 कानून के सामने बराबरी, भेदभाव निषेध (15), अवसर की समानता (16), छुआछूत का अंत (17), उपाधियों का अंत (18)
स्वतंत्रता 19 से 22 बोलना, सभा, संगठन, आना-जाना, बसना, पेशा। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (21), गिरफ़्तारी के अधिकार (22)
शोषण के विरुद्ध 23, 24 मानव-व्यापार, बेगार और बाल मज़दूरी (14 साल से कम) पर रोक
धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 मानने, पालन और प्रचार की आज़ादी, कोई सरकारी धर्म नहीं
सांस्कृतिक और शैक्षिक 29, 30 भाषा-संस्कृति की रक्षा, अल्पसंख्यकों की अपनी शिक्षण संस्थाएँ
संवैधानिक उपचार 32 सीधे अदालत जाने का हक़, आंबेडकर: “हृदय और आत्मा”

गिरफ़्तार व्यक्ति के अधिकार

  1. गिरफ़्तारी का कारण जानने का हक़
  2. वकील से सलाह और बचाव का हक़
  3. 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेशी

ये सामान्य गिरफ़्तारी के अधिकार हैं, निवारक नज़रबंदी पर लागू नहीं होते।

पाँच रिट

रिट कब
बंदी प्रत्यक्षीकरण ग़ैर-कानूनी हिरासत में रखे व्यक्ति को अदालत में पेश करना
परमादेश अधिकारी से कानूनी कर्तव्य निभवाना
प्रतिषेध निचली अदालत को अधिकार-क्षेत्र के बाहर जाने से रोकना
उत्प्रेषण निचली अदालत का मामला जाँच के लिए ऊपर मँगवाना
अधिकार-पृच्छा पद पर बैठे व्यक्ति से पूछना कि किस अधिकार से

सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) ये रिट जारी करते हैं। लोकहित याचिका में कोई भी जागरूक नागरिक जनहित के मामले में अदालत जा सकता है।

6 अधिकारों की रक्षा और बढ़ता दायरा

  • NHRC (1993): स्वतंत्र संस्था, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य, जाँच और सिफ़ारिश करती है, सज़ा नहीं देती
  • सूचना का अधिकार: अधिनियम 2005
  • शिक्षा का अधिकार: 86वाँ संशोधन 2002, अनुच्छेद 21A, 6 से 14 साल के बच्चे
  • भोजन का अधिकार: जीवन के अधिकार से जोड़ा गया
  • संपत्ति का अधिकार: 44वें संशोधन (1978) से मौलिक अधिकार नहीं, कानूनी अधिकार
  • वोट का अधिकार: संवैधानिक अधिकार, मौलिक नहीं
  • दक्षिण अफ़्रीका का संविधान: निजता, स्वस्थ पर्यावरण, आवास, स्वास्थ्य सेवा, भोजन-पानी, सामाजिक सुरक्षा
  • बाल अधिकार: जीना, पढ़ना, सुरक्षा, शोषण से बचाव
आम ग़लतियाँ
  • अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल नागरिकों के लिए हैं, बाक़ी अधिकार सब व्यक्तियों के लिए
  • स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लग सकते हैं, यह मनमानी की छूट नहीं
  • मानवाधिकार आयोग अदालत नहीं है और सज़ा नहीं देता
  • संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है
  • कोसोवो में अल्बानियाई प्रांत में बहुसंख्यक थे, पर पूरे देश में अल्पसंख्यक