NIOS कक्षा 12 राजनीति विज्ञान (317) पाठ 6 मौलिक अधिकार पाठगत एवं पाठांत प्रश्न उत्तर हिंदी में

NIOS उच्चतर माध्यमिक राजनीति विज्ञान (317), पाठ 6 «मौलिक अधिकार» के सभी पाठगत प्रश्न, सभी पाठांत प्रश्न और कार्यपत्रक 6 के सभी प्रश्न, पुस्तक की अपनी शब्दावली में। पाठगत प्रश्नों के उत्तर पुस्तक की उत्तर-कुंजी के अनुसार हैं। पाठांत प्रश्नों और कार्यपत्रक के उत्तर NIOS अंकन योजना की शैली में हैं: 2 अंक के प्रश्न में 30-50 शब्द, 3 अंक में 50-80 शब्द, 5 अंक में पाँच या उससे कुछ अधिक बिंदु (लगभग 80-120 शब्द)। नीचे दिए अंक केवल अनुमान हैं, ताकि लिखने की लंबाई का अंदाज़ा रहे। NIOS की आधिकारिक पुस्तक nios.ac.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।

1 पाठगत प्रश्न

पाठगत प्रश्न 6.1

प्रश्न

प्र. रिक्त स्थान भरिए:
(क) सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से …….. वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। (24वाँ/43वाँ/44वाँ)
(ख) संविधान के भाग III में दिए गए अधिकार को …….. अधिकार के रूप में जाना जाता है। (वैधानिक/आर्थिक/मौलिक)

उत्तर:
(क) 44वाँ। 44वें संशोधन ने संपत्ति का अधिकार हटाया; तब से यह कानूनी अधिकार है।
(ख) मौलिक।

पाठगत प्रश्न 6.2

प्रश्न

प्र. रिक्त स्थान भरिए:
(क) समानता के अधिकार का लक्ष्य …….. विभेद समाप्त करना है। (नैतिक/सामाजिक/राजनैतिक)
(ख) समानता के अधिकार में …….. प्रकार की समानताएँ होती हैं। (3/4/5)
(ग) …….. का अधिकार अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। (समानता/स्वतंत्रता/धर्म)
(घ) राज्य …….. प्रावधानों का सृजन, शोषण के विरुद्ध महिलाओं तथा बच्चों के लिए कर सकता है। (सामान्य/विशेष/साधारण)
(ङ) समानता के अधिकार का लक्ष्य …….. समानता प्रतिष्ठापित करना है। (सामाजिक/नैतिक/राजनैतिक)

उत्तर:
(क) सामाजिक।
(ख) 5। विधि के समक्ष समानता, विभेद का निषेध, रोजगार में अवसर की समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, उपाधियों की समाप्ति।
(ग) समानता।
(घ) विशेष।
(ङ) सामाजिक।

पाठगत प्रश्न 6.3

प्रश्न

प्र. हर प्रश्न के चार विकल्प हैं। सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए।
1. स्वतंत्रता के अधिकार में संख्या में कितनी स्वतंत्रताएँ दी गई हैं: (क) 5 (ख) 6 (ग) 7 (ङ) 8
2. जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ़्तार किया जाता है तो कितने समय के अंदर निकटतम दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा: (क) 12 घंटा (ख) 24 घंटा (ग) 36 घंटा (ङ) 48 घंटा
3. जब किसी व्यक्ति को बंदी निवारक कानून के अन्तर्गत गिरफ़्तार किया जाता है तो उसे कितनी अवधि तक बिना मुकदमे के जेल में रखा जा सकता है: (क) तीन महीने (ख) छः महीने (ग) बारह महीने (घ) अठारह महीने
4. शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार …….. संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बनाया गया है। (84वें/86वें/88वें)

उत्तर:
1. (ख) 6। भाषण और अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण जुलूस, संघ और संगठन, आवागमन, निवास और जीविकोपार्जन, कार्य या व्यवसाय की स्वतंत्रता।
2. (ख) 24 घंटा।
3. (क) तीन महीने। इससे अधिक केवल परामर्शदात्री समिति की अनुमति से।
4. 86वें।

पुस्तक में प्रश्न 1 और 2 के चौथे विकल्प का अक्षर (घ) की जगह (ङ) छपा है; उत्तर-कुंजी सही विकल्प (ख) ही देती है।

पाठगत प्रश्न 6.4

प्रश्न

प्र. रिक्त स्थान भरिए: कारखानों में बच्चों की नियुक्ति …….. वर्ष से कम आयु को कानून के द्वारा निषेध किया गया है। (14/16/18)

उत्तर: 14।

पाठगत प्रश्न 6.5

प्रश्न

प्र. रिक्त स्थान भरिए:
(क) एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का संबंध …….. से है। (व्यक्तिगत/समाज/राज्य)
(ख) …….. शिक्षा का प्रसार राज्य-कोष द्वारा पूर्ण रूप से प्रबंधित संस्थान में नहीं हो सकता। (नैतिक/धार्मिक/दोनों में से कोई नहीं)

उत्तर:
(क) व्यक्तिगत (पुस्तक की उत्तर-कुंजी में “व्यक्ति”)।
(ख) धार्मिक।

पाठगत प्रश्न 6.6

प्रश्न

प्र. रिक्त स्थान भरिए:
(क) धार्मिक या भाषाई …….. अपना शैक्षिक संस्थान प्रतिष्ठापित कर सकते हैं। (अल्पसंख्यकों/बहुसंख्यकों)
(ख) भारत में आज्ञापत्र …….. न्यायालय द्वारा जारी होते हैं। (निम्न/अधीनस्थ/उच्च)
(ग) न्यायालय का निर्देश कि बंदी प्राधिकारी के द्वारा व्यक्ति को समक्ष प्रस्तुत करने वाली रिट …….. है। (परमादेश/निषेध/बंदी प्रत्यक्षीकरण)
(घ) रिट जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालयों में कार्य करने से रोकता है जिसका अधिकार उसे नहीं है, …….. है। (अधिकार पृच्छा/उत्प्रेषण/परमादेश)
(ङ) एक आदेश जो लघु न्यायालयों को उसके समुचित विचारार्थ के लिए दूसरे न्यायालय में स्थानांतर कराने वाला आज्ञापत्र है, …….. है। (बंदी प्रत्यक्षीकरण/निषेध/उत्प्रेषण)

उत्तर:
(क) अल्पसंख्यकों।
(ख) उच्च (पुस्तक की उत्तर-कुंजी में “उच्च न्यायालय”: उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय)।
(ग) बंदी प्रत्यक्षीकरण।
(घ) अधिकार पृच्छा।
(ङ) उत्प्रेषण।

2 पाठांत प्रश्न

पाठांत प्रश्न 1 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के महत्व की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: वे अधिकार जो संविधान में वर्णित हैं, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। उनका महत्व:
(i) वे सभी नागरिकों के शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास को पूरी तरह सुनिश्चित करते हैं।
(ii) उनमें वे आधारभूत स्वतंत्रताएँ और शर्तें हैं जो उचित रहन-सहन के लिए आवश्यक हैं।
(iii) वे अल्पसंख्यकों में सुरक्षा का अहसास पैदा करते हैं।
(iv) वे बहुसंख्यकों के शासन के लिए ‘लोकतांत्रिक वैधता’ की रूपरेखा बनाते हैं; भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना कोई लोकतंत्र काम नहीं कर सकता।
(v) वे आचरण, नागरिकता, न्याय और निष्पक्ष क्रियाकलाप के मानक देते हैं तथा सरकार की जाँच-परख का काम करते हैं।
(vi) भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक समस्याएँ उन्हें और महत्वपूर्ण बनाती हैं।

पाठांत प्रश्न 2 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. समानता के अधिकार के किन्हीं तीन पहलुओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर: समानता के अधिकार का अर्थ है कि सभी नागरिक समान रूप से विशेषाधिकार और अवसर पाएँ। इसके पाँच पहलुओं में से तीन:
(i) विधि के समक्ष समानता: कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, सभी कानून के समक्ष समान हैं और हर व्यक्ति को न्यायालय जाने का समान अधिकार है। विधि के समक्ष समान सुरक्षा का अर्थ है कि अलग समुदायों के दो व्यक्ति एक ही अपराध करें तो समान दण्ड पाएँगे।
(ii) धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं: सार्वजनिक मनोरंजन स्थान, दुकानों और भोजनालयों में प्रवेश पर मनाही नहीं; राज्य-कोष से प्रबंधित कुओं, तालाबों, घाटों, सड़कों के उपयोग पर रोक नहीं। राज्य महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है।
(iii) अस्पृश्यता का उन्मूलन: संविधान अस्पृश्यता समाप्त करता है और किसी भी रूप में उसके प्रयोग का निषेध करता है; इसके आधार पर किया गया कार्य अपराध है।
(अन्य दो पहलू: रोजगार में अवसर की समानता, उपाधियों की समाप्ति।)

पाठांत प्रश्न 3 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. स्वतंत्रता के अधिकार के अन्तर्गत छः मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: स्वतंत्रता सच्चे लोकतंत्र की आधारभूत विशिष्टता है। संविधान छः मौलिक स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है:
(i) भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: स्वतंत्र और निष्पक्ष बोलने, वाद-विवाद और विचारों के आदान-प्रदान को सुनिश्चित करती है; प्रेस की स्वतंत्रता इसी में है।
(ii) बिना हथियार, शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकालने की स्वतंत्रता।
(iii) संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता।
(iv) भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से जाने की स्वतंत्रता।
(v) भारत के किसी भी भाग में रहने एवं जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता।
(vi) किसी भी कार्य, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी करने की स्वतंत्रता।
ये असीम नहीं हैं: सुरक्षा, कानून व्यवस्था, नैतिकता आदि के हित में राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है। धारा 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल में जीवित रहने की स्वतंत्रता को छोड़कर ये निरस्त हो जाती हैं और आपातकाल समाप्त होते ही फिर लागू हो जाती हैं।

पाठांत प्रश्न 4 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन कीजिए।

उत्तर:
(i) भारत के लोग अंग्रेज़ों के साथ महाजनों और जमींदारों से भी शोषित होते थे; इसे बंधुआ मजदूरी कहा जाता है।
(ii) यह अधिकार बंधुआ मजदूरी और मानव-व्यापार, दोनों को निषिद्ध करता है।
(iii) मानव व्यापार का अर्थ है मानव को माल की तरह अनैतिक उद्देश्य से, गुलामी तथा वेश्यावृत्ति के लिए खरीदना-बेचना।
(iv) इन प्रावधानों का उल्लंघन कानून में दंडनीय अपराध है।
(v) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों और खतरे के कारोबार में नियुक्त करना प्रतिबंधित है।
(vi) बाढ़, दावानल, विदेशी आक्रमण जैसी बड़ी आपदाओं में राज्य को नागरिकों की सेवाओं की ज़रूरत होती है।

पाठांत प्रश्न 5 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. किस प्रकार स्वतंत्रता का अधिकार भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था प्रतिष्ठापित करने में मदद करता है? व्याख्या कीजिए।

उत्तर: (पुस्तक का संकेत: खंड 6.5, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।) भारत बहुधार्मिक देश है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का संबंध व्यक्ति से है।
(i) संविधान हर व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की सुरक्षा देता है।
(ii) सभी धार्मिक समूह अपने धर्म से संबंधित क्रियाकलाप कर सकते हैं।
(iii) हर धार्मिक दल अपने धर्मार्थ उद्देश्य के लिए संस्थान स्थापित और प्रबंधित कर सकता है, और कानून के अनुसार चल तथा अचल संपत्ति खरीद और प्रबंधित कर सकता है।
(iv) राज्य-कोष से पूर्णतः चलने वाले शैक्षिक संस्थान में विशेष धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, और अन्य संस्थानों में भी किसी बच्चे को इच्छा के विरुद्ध धार्मिक उपदेश मानने को बाध्य नहीं किया जा सकता।
(v) संविधान धार्मिक कार्यों को न प्रोत्साहित करता है, न हतोत्साहित; भारत धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है।

पाठांत प्रश्न 6 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. आज्ञा पत्र (रिट) क्या है? इसे जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है?

उत्तर: आज्ञापत्र (रिट) वे आदेश हैं जो न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा और उन्हें लागू कराने के लिए जारी करता है। यह अधिकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्राप्त है। पाँच आज्ञापत्र हैं:
(i) बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस): राज्य को आदेश कि व्यक्ति को शारीरिक रूप से प्रस्तुत करे, ताकि उसका कारावास या रिहाई उचित ठहराई जा सके।
(ii) परमादेश (मेंडमस): वरिष्ठ न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय, कचहरी या सार्वजनिक प्राधिकरण को आदेश कि वह अपना काम सुचारु रूप से करे।
(iii) प्रतिषेध: अधीनस्थ न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार से परे केस की सुनवाई से रोकता है।
(iv) अधिकार पृच्छा (क्वो वारेन्टो): किसी व्यक्ति को ऐसे सार्वजनिक पद पर कार्य करने से रोकता है जिसका वह अधिकारी नहीं।
(v) उत्प्रेषण: वरिष्ठ न्यायालय छोटे न्यायालय के केस को निर्णय के लिए दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कराता है।
ये आज्ञापत्र विधायिका, कार्यपालिका या अन्य प्राधिकारी के दबाव के विरुद्ध अधिकारों की रक्षा करते हैं।

पाठांत प्रश्न 7 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. “मौलिक अधिकार न्याय संगत है”, कथन की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: (पुस्तक का संकेत: खंड 6.1।) न्यायसंगत का अर्थ है कि यदि इन अधिकारों का उल्लंघन सरकार या किसी अन्य द्वारा किया गया हो, तो व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में जा सकता है।
(i) संविधान विधायिका और कार्यपालिका को कानून या कार्यकारी आदेश से इन अधिकारों को तोड़-मरोड़ करने की अनुमति नहीं देता।
(ii) उच्चतम और उच्च न्यायालय ऐसे किसी भी कानून को निरस्त कर सकते हैं जो मौलिक अधिकार में बाधक हो।
(iii) संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत ये न्यायालय आज्ञापत्र जारी करते हैं।
(iv) न्यायसंगत होने के बावजूद ये अधिकार असीम नहीं हैं; लोकहित में सरकार इन पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है।

पाठांत प्रश्न 8 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. स्वतंत्रता के अधिकार के सभी प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: (पुस्तक का संकेत: खंड 6.3।) स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों के शारीरिक, मानसिक और आत्मीय विकास के लिए है। इसके प्रावधान:
(i) छः मौलिक स्वतंत्रताएँ: भाषण और अभिव्यक्ति; शांतिपूर्ण जुलूस; संघ और संगठन बनाना; भारत में कहीं भी जाना; भारत में कहीं भी रहना और जीविकोपार्जन; कोई भी कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी। इन पर उचित प्रतिबंध लग सकते हैं और राष्ट्रीय आपातकाल (धारा 352) में ये निरस्त हो जाती हैं।
(ii) अपराध की सजा के संबंध में सुरक्षा: विधि के उल्लंघन के सिवाय सजा नहीं; अभियुक्त को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता; एक ही अपराध पर एक से अधिक बार सजा नहीं।
(iii) जीवन तथा वैयक्तिक स्वतंत्रता की सुरक्षा: विधि द्वारा प्रतिष्ठापित प्रक्रिया के सिवाय जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती।
(iv) मनमानी गिरफ़्तारी तथा बंदी बनाने पर रोक: कारण बताए बिना गिरफ़्तारी नहीं; अपनी पसंद के वकील की राय का अधिकार; 24 घंटे में निकटतम दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुति। ये उपाय विदेशियों और बंदी निवारक अधिनियम के अंतर्गत बंदी नागरिकों को नहीं मिलते।
(v) बंदी निवारक: राज्य की सुरक्षा को खतरे के अनुमान पर बिना जाँच सीमित अवधि के लिए बंदी; तीन महीने से अधिक नहीं, जब तक उच्च न्यायालय के पदासीन न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली परामर्शदात्री समिति अनुमति न दे।
(vi) शिक्षा का अधिकार: 86वें संशोधन से धारा 21-A; 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा; अवसर देना माता-पिता या अभिभावक की ज़िम्मेदारी।

पाठांत प्रश्न 9 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए ‘शिक्षा के अधिकार’ का उल्लेख कीजिए।

उत्तर: (पुस्तक का संकेत: खंड 6.3.5।)
(i) 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 21 के बाद नई धारा 21-A जोड़ी गई।
(ii) इससे शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई और राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों की सूची से हटा दी गई।
(iii) राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को कानूनी रूप से स्वीकृत तरीके से निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देनी होगी।
(iv) 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर देना माता-पिता या अभिभावक की ज़िम्मेदारी है।

3 कार्यपत्रक 6 हल

NIOS का आधिकारिक कार्यपत्रक 6 (मौलिक अधिकार) के दसों प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्नों के पाठ में कार्यपत्रक की फ़ाइल के कुछ अक्षर बिगड़े हुए हैं; ऊपर प्रश्न उसी अर्थ में लिखे गए हैं जो फ़ाइल से स्पष्ट पढ़ा जा सकता है।

कार्यपत्रक प्रश्न 1 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? कल्याणकारी राज्य की गरिमा की रक्षा में उनकी क्या भूमिका है?

उत्तर: संविधान में अब छः मौलिक अधिकार हैं: समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार (संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन से हटाया गया)। भूमिका (पाठ के आधार पर):
(i) विधि के समक्ष समानता और विभेद-निषेध से सभी नागरिकों को समान स्थान मिलता है।
(ii) शोषण के विरुद्ध अधिकार बंधुआ मजदूरी, मानव-व्यापार और बाल-नियुक्ति रोकता है।
(iii) शिक्षा का अधिकार (6 से 14 वर्ष, निःशुल्क और अनिवार्य) बच्चों को विकास का अवसर देता है।
(iv) अल्पसंख्यकों की संस्कृति और भाषा की रक्षा होती है।
(v) महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, जन-जाति और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति है।
इस प्रकार ये अधिकार नागरिकों की गरिमा और कल्याण की रक्षा करते हैं।

कार्यपत्रक प्रश्न 2 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. “धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार धर्मनिरपेक्षता की गरिमा को सुरक्षित करता है।” टिप्पणी कीजिए।

उत्तर:
(i) भारत बहुधार्मिक देश है; यहाँ हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्मों के लोग रहते हैं।
(ii) संविधान हर व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की सुरक्षा देता है।
(iii) धार्मिक समूह संस्थान स्थापित और प्रबंधित कर सकते हैं तथा कानून के अनुसार संपत्ति खरीद और प्रबंधित कर सकते हैं।
(iv) राज्य-कोष से पूर्णतः चलने वाले शैक्षिक संस्थान में विशेष धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती; किसी बच्चे को इच्छा के विरुद्ध धार्मिक उपदेश मानने को बाध्य नहीं किया जा सकता।
(v) संविधान धार्मिक कार्यों को न प्रोत्साहित करता है, न हतोत्साहित; धर्म का संबंध व्यक्ति से रहता है। यही धर्मनिरपेक्षता है। यह अधिकार असीम नहीं, कानून व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित हो सकता है।

कार्यपत्रक प्रश्न 3 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को किस बात से बचाता है? उनमें से प्रत्येक को विस्तार से बताइए।

उत्तर: यह अधिकार नागरिक को तीन प्रकार के शोषण से बचाता है:
(i) बंधुआ मजदूरी: अंग्रेज़ों के साथ महाजन और जमींदार भी लोगों का शोषण करते थे, जिसे बंधुआ मजदूरी कहा जाता है। संविधान इसे निषिद्ध करता है; उल्लंघन कानून में दंडनीय अपराध है।
(ii) मानव-व्यापार: मानव को माल या वस्तुओं की तरह अनैतिक उद्देश्य से, गुलामी तथा वेश्यावृत्ति के लिए खरीदना-बेचना। यह भी निषिद्ध और दंडनीय है।
(iii) बाल-नियुक्ति: 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों और खतरे के कारोबार में नियुक्त करना प्रतिबंधित है।
बड़ी आपदाओं (बाढ़, दावानल, विदेशी आक्रमण) में राज्य नागरिकों की सेवाएँ ले सकता है।

कार्यपत्रक प्रश्न 4 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए पाँच रिटों के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए।

उत्तर: संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत उच्चतम और उच्च न्यायालय पाँच आज्ञापत्र जारी करते हैं:
(i) बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस): लैटिन शब्द; राज्य को आदेश कि व्यक्ति को शारीरिक रूप से प्रस्तुत करे ताकि उसका कारावास या रिहाई उचित ठहराई जा सके।
(ii) परमादेश (मेंडमस): लैटिन शब्द; वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय, कचहरी या सार्वजनिक प्राधिकरण को आदेश देता है कि वह अपनी कार्यवाही सुचारु रूप से करे।
(iii) प्रतिषेध: वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार से परे केस की सुनवाई से रोकता है।
(iv) अधिकार पृच्छा (क्वो वारेन्टो): किसी व्यक्ति को उस सार्वजनिक पद पर कार्य करने से रोकता है जिसका वह अधिकारी नहीं।
(v) उत्प्रेषण: वरिष्ठ न्यायालय छोटे न्यायालय के केस को निर्णय के लिए अपने यहाँ से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कराता है।
ये विधायिका, कार्यपालिका या किसी प्राधिकारी के दबाव के विरुद्ध दूरगामी प्रभाव रखते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भाग 3 की आत्मा है (डॉ. अम्बेडकर)।

कार्यपत्रक प्रश्न 5 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. बंदी निवारक पर एक टिप्पणी लिखिए। मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन में यह कैसे बाधा बनता है?

उत्तर: टिप्पणी: जब राज्य को अनुमान हो कि कोई व्यक्ति अपराध करने वाला है और राज्य की सुरक्षा को खतरा है, तो वह उसे सीमित अवधि के लिए बिना जाँच किए बंदी बना सकता है। तीन महीने से अधिक नहीं रखा जा सकता, जब तक उच्च न्यायालय के पदासीन न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली परामर्शदात्री समिति अनुमति न दे।
बाधा के रूप में (पाठ के तथ्यों पर आधारित):
(i) गिरफ़्तार व्यक्ति को मिलने वाले सुरक्षा उपाय (कारण बताना, पसंद का वकील, 24 घंटे में दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुति) बंदी निवारक अधिनियम के अंतर्गत बंदी नागरिकों को उपलब्ध नहीं हैं।
(ii) व्यक्ति को अपराध किए बिना, बिना जाँच, केवल अनुमान पर बंदी बनाया जा सकता है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सीधा आघात है।

कार्यपत्रक प्रश्न 6 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. क्या आपको लगता है कि “सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसरों की समानता” भारत में प्रचलित है? अपने उत्तर के विरुद्ध या उसके पक्ष में कारण दीजिए।

उत्तर: (अपना मत लिखिए और कारण दीजिए; पक्ष में लिखने का एक नमूना:)
पक्ष में:
(i) संविधान सभी नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं की नियुक्ति में समान अवसर की गारंटी देता है।
(ii) नियुक्ति में धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर विभेद नहीं हो सकता।
(iii) नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती है।
(iv) महिलाओं, अनुसूचित जाति, जन-जाति और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान (पाठ में ये शिक्षा के संदर्भ में हैं) उन्हें बराबरी पर लाने का प्रयास हैं।
विरुद्ध में: पाठ स्वयं कहता है कि इन अधिकारों के उपयोग की निश्चित सीमाएँ हैं; और विशेष प्रावधान इस बात की स्वीकृति हैं कि समाज में पिछड़े वर्ग बराबर स्थिति में नहीं हैं। उत्तर में दोनों पक्ष संतुलित रखकर निष्कर्ष एक वाक्य में दीजिए।

कार्यपत्रक प्रश्न 7 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. मौलिक अधिकार नागरिक की गरिमा को कैसे सुरक्षित रखते हैं?

उत्तर:
(i) समानता का अधिकार: विधि के समक्ष समानता, विभेद का निषेध, अस्पृश्यता का उन्मूलन और उपाधियों की समाप्ति से कोई व्यक्ति ऊँचा या नीचा नहीं माना जाता।
(ii) स्वतंत्रता का अधिकार: भाषण, संगठन, आवागमन और व्यवसाय की स्वतंत्रता; जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा मनमानी गिरफ़्तारी से सुरक्षा।
(iii) शोषण के विरुद्ध अधिकार: बंधुआ मजदूरी और मानव-व्यापार का निषेध।
(iv) धार्मिक स्वतंत्रता: अपनी आस्था मानने और प्रचार करने का अधिकार।
(v) सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार: अपनी भाषा, संस्कृति और संस्थानों की रक्षा।
(vi) संवैधानिक उपचार: उल्लंघन होने पर न्यायालय जाने का अधिकार। पाठ के शब्दों में ये अधिकार नागरिकों के समाज में सम्मान तथा प्रतिष्ठा की रक्षा से संबंधित हैं।

कार्यपत्रक प्रश्न 8 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को भेदभाव से बचाने के लिए किए गए उपाय का विवरण दीजिए।

उत्तर:
(i) धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं; दुकानों, भोजनालयों, मनोरंजन स्थानों और राज्य-कोष से प्रबंधित कुओं, तालाबों, घाटों, सड़कों के उपयोग पर रोक नहीं।
(ii) राज्य को इन वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है।
(iii) शैक्षिक संस्थानों में स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं।
(iv) शुल्क में छूट दी जा सकती है और विशेष प्रशिक्षण कक्षाओं का प्रबंध किया जा सकता है।
(v) अस्पृश्यता का उन्मूलन: सार्वजनिक संस्थान में प्रवेश या पूजा पर रोक, अनुसूचित जाति के सदस्य का अपमान, अस्पृश्यता को बढ़ावा देना, अपराध है।

कार्यपत्रक प्रश्न 9 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. समानता का अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों की नींव के रूप में कैसे काम करता है? समझाइए।

उत्तर: पाठ में समानता का अधिकार मौलिक अधिकारों में सर्वप्रथम अधिकार है। इसके आधार पर:
(i) विधि के समक्ष समानता से हर व्यक्ति को न्यायालय जाने का समान अधिकार है; यही संवैधानिक उपचार के अधिकार को सबके लिए खुला बनाता है।
(ii) धर्म, जाति आदि पर विभेद का निषेध धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकारों को सबके लिए समान रूप से लागू करता है; राज्य सहायता देते समय भी धर्म और भाषा पर विभेद नहीं कर सकता।
(iii) रोजगार में अवसर की समानता स्वतंत्रता के अधिकार में दी गई व्यवसाय और नौकरी की स्वतंत्रता को वास्तविक बनाती है।
(iv) अस्पृश्यता और उपाधियों की समाप्ति से शोषण के विरुद्ध अधिकार की भावना, यानी कोई किसी का शोषण न करे, को सामाजिक आधार मिलता है।
इस प्रकार समानता बाकी अधिकारों के लिए वह ज़मीन है जिस पर वे सबके लिए एक जैसे लागू होते हैं।

कार्यपत्रक प्रश्न 10 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अभाव को कम करने हेतु लिए गए सुरक्षा उपायों की एक सूची बनाइए और आज के समाज में उनके महत्व को लिखिए।

उत्तर: सुरक्षा उपाय:
(i) विधि द्वारा प्रतिष्ठापित प्रक्रिया के सिवाय जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती।
(ii) विधि के उल्लंघन के सिवाय सजा नहीं; अपने ख़िलाफ़ गवाही के लिए बाध्य नहीं; एक अपराध पर एक ही बार सजा।
(iii) गिरफ़्तारी के कारण बताना ज़रूरी।
(iv) अपनी पसंद के वकील की राय और मुकदमा लड़ने का अधिकार।
(v) 24 घंटे में निकटतम दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुति।
(vi) बंदी निवारक में तीन महीने की सीमा और परामर्शदात्री समिति।
(vii) उल्लंघन पर उच्चतम या उच्च न्यायालय जाने का अधिकार (बंदी प्रत्यक्षीकरण)।
आज के समाज में महत्व: ये उपाय निर्दोष व्यक्ति को सनकी अधिकारियों की दी हुई सजा से बचाते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि सजा केवल कानून उल्लंघन पर मिले, और कानून का शासन तथा नागरिकों का सरकार पर विश्वास बनाए रखते हैं।