- पूरा पेपर 100 अंक का, समय 3 घंटे, कुल 54 प्रश्न; यह पाठ मॉड्यूल 2 (भारतीय संविधान के मुख्य तत्त्व) में है, जिसके लगभग 15 अंक हैं
- MCQ (1 अंक, 20 प्रश्न): नमूना प्रश्नपत्र में इस पाठ से: “बंदी निवारक में अधिकतम कितने समय तक बिना मुकदमे जेल” (तीन महीने); छह अधिकार, धाराएँ, रिट, आयु-सीमाएँ भी पूछी जा सकती हैं
- वस्तुनिष्ठ (2 अंक, दो उप-भाग 1+1, 15 प्रश्न): नमूना प्रश्नपत्र में: “शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से जुड़ा” (86वाँ) और “संपत्ति का अधिकार किस वर्ष हटा”; एक शब्द में रिट के नाम: उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण
- ध्यान दें: नमूना प्रश्नपत्र की कुंजी में भी संपत्ति के अधिकार के हटने का वर्ष 1976 छपा है; 44वाँ संशोधन वास्तव में 1978 का है
- अति लघु उत्तर (2 अंक, 30-50 शब्द): नमूना प्रश्नपत्र में “मौलिक अधिकारों का महत्व” या “सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का महत्व” (आंतरिक विकल्प); न्यायसंगत, बंदी निवारक, मानव व्यापार
- लघु उत्तर (3 अंक, 50-80 शब्द): “कोई तीन बिंदु”: अपराध की सजा से सुरक्षा, गिरफ़्तारी के सुरक्षा उपाय, सुरक्षात्मक विभेद
- दीर्घ उत्तर (5 अंक, 80-120 शब्द): “कोई पाँच बिंदु”: पाँच समानताएँ, छह स्वतंत्रताएँ, पाँच रिट, मौलिक अधिकारों का महत्व या विशेषताएँ
1 मौलिक अधिकारों का अर्थ तथा महत्त्व
मौलिक अधिकार: वे अधिकार जो संविधान में वर्णित हैं, ‘मौलिक अधिकार’ कहलाते हैं।
न्यायसंगत: अधिकारों का उल्लंघन सरकार या किसी और ने किया हो, तो व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है।
महत्त्व
- ये नागरिकों के शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास को पूरी तरह सुनिश्चित करते हैं
- इनमें वे सभी आधारभूत स्वतंत्रताएँ और शर्तें हैं जो उचित रहन-सहन के लिए ज़रूरी हैं
- ये अल्पसंख्यकों में सुरक्षा का अहसास पैदा करते हैं
- ये बहुसंख्यकों के शासन के लिए ‘लोकतांत्रिक वैधता’ की रूपरेखा बनाते हैं
- भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना कोई लोकतंत्र काम नहीं कर सकता
- ये आचरण, नागरिकता, न्याय और निष्पक्ष क्रियाकलाप के मानक देते हैं, और सरकार की जाँच-परख का काम करते हैं
- देश की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक समस्याएँ इन्हें और महत्त्वपूर्ण बनाती हैं
मुख्य बातें
- ये संविधान के भाग 3 में धारा 14 से 32 तक दिए गए हैं
- विधायिका और कार्यपालिका, कानून या आदेश से इन्हें तोड़-मरोड़ नहीं सकतीं
- उच्चतम और उच्च न्यायालय ऐसे किसी भी कानून को निरस्त कर सकते हैं जो इनमें बाधक हो
- कुछ अधिकार विदेशियों को भी मिलते हैं: विधि के समक्ष समानता और धार्मिक स्वतंत्रता
- ये न्यायसंगत होकर भी असीम नहीं हैं; लोकहित में सरकार इन पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है
- प्रतिबंध के आधार: शांति, राष्ट्रीय सुरक्षा, नैतिकता, सामान्य हित, दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध
- ये अधिकार नागरिकों के समाज में सम्मान तथा प्रतिष्ठा की रक्षा से जुड़े हैं
पाठ में 44वें संशोधन का वर्ष 1976 छपा है। संशोधन वास्तव में 1978 में आया, इसलिए उत्तर में सिर्फ़ “44वें संशोधन” लिखना सुरक्षित है।
2 समानता का अधिकार
समानता का अधिकार मौलिक अधिकारों में सर्वप्रथम है। सभी नागरिक समान रूप से विशेषाधिकार और अवसर पाएँ। राज्य धर्म, जाति, वंश या कुल, लिंग और जन्म स्थान के नाम पर विभेद नहीं कर सकता। इसमें पाँच प्रकार की समानताएँ हैं।
| समानता | मुख्य बात |
|---|---|
| 1. विधि के समक्ष समानता | कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं; हर व्यक्ति को न्यायालय जाने का समान अधिकार; विधि के समक्ष समान सुरक्षा: एक ही अपराध पर अलग समुदायों के लोगों को समान दण्ड |
| 2. कोई विभेद नहीं | धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नहीं; मनोरंजन स्थान, दुकान, भोजनालय में प्रवेश पर मनाही नहीं; राज्य-कोष के कुओं, तालाबों, घाटों, सड़कों के उपयोग पर रोक नहीं |
| 3. रोजगार में अवसर की समानता | सार्वजनिक सेवाओं की नियुक्ति में धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर विभेद नहीं; नियुक्ति योग्यता के आधार पर; सीमाएँ हैं |
| 4. अस्पृश्यता का उन्मूलन | अस्पृश्यता समाप्त और उसका किसी भी रूप में प्रयोग निषेध; अपराध माना जाता है |
| 5. उपाधियों की समाप्ति | राष्ट्रीय या विदेशी पदवी जो कृत्रिम विशिष्टता बनाए, समाप्त |
विशेष प्रावधान (सुरक्षात्मक विभेद)
- राज्य महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है
- इन वर्गों के लिए शैक्षिक संस्थानों में स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं
- शुल्क में छूट दी जा सकती है
- विशेष प्रशिक्षण कक्षाओं का प्रबंध किया जा सकता है
अस्पृश्यता के आधार पर ये कार्य अपराध हैं
- सार्वजनिक संस्थानों में प्रवेश पर मनाही
- सार्वजनिक पूजा स्थल पर पूजा करने से रोकना
- अनुसूचित जाति के सदस्य का अपमान करना
- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को बढ़ावा देना
उपाधियों की समाप्ति
- ‘राय साहब’, ‘राय बहादुर’ जैसी पदवियाँ ब्रिटिश शासन में सहयोग के पुरस्कार में दी गई थीं
- इन्हें दूर करने के लिए यह प्रावधान संविधान में रखा गया
- उपाधि देना विधि के समक्ष समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है
- राष्ट्रपति नागरिक या सैन्य सम्मान दे सकते हैं: भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, परम वीर चक्र
- पर इन्हें उपाधि के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता
3 स्वतंत्रता का अधिकार
स्वतंत्रता सच्चे लोकतंत्र की आधारभूत विशिष्टता है। यह अधिकार नागरिकों के शारीरिक, मानसिक तथा आत्मीय विकास के लिए दिया गया है।
3.1 छह मौलिक स्वतंत्रताएँ
भाषण और अभिव्यक्ति
प्रेस की स्वतंत्रता इसी में शामिल
शांतिपूर्ण जुलूस
बिना हथियार
संघ और संगठन
बनाने की स्वतंत्रता
आवागमन
भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से जाना
निवास और जीविका
भारत के किसी भी भाग में रहना और जीविकोपार्जन
कार्य, व्यापार, व्यवसाय
कोई भी कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी
- भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्र और निष्पक्ष बोलने, वाद-विवाद और विचारों के आदान-प्रदान को सुनिश्चित करती है
- यह असीम नहीं है; सुरक्षा, कानून व्यवस्था, नैतिकता आदि के हित में राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है
- धारा 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होते ही जीवित रहने की स्वतंत्रता को छोड़कर ये स्वतंत्रताएँ आपातकाल चलने तक निरस्त रहती हैं
- आपातकाल समाप्त होने की घोषणा होते ही ये फिर लागू हो जाती हैं
3.2 अपराध की सजा के संबंध में सुरक्षा
- अभियुक्त की मनमानी गिरफ़्तारी और अत्यधिक सजा से सुरक्षा
- विधि के उल्लंघन के सिवाय किसी को सजा नहीं दी जा सकती
- अभियुक्त को अपने ख़िलाफ़ गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता
- एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं हो सकती
3.3 जीवन तथा वैयक्तिक स्वतंत्रता की सुरक्षा
- विधि द्वारा प्रतिष्ठापित प्रक्रिया के सिवाय किसी का जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती
- इससे निर्दोष व्यक्ति सनकी अधिकारियों की दी हुई सजा से बचता है
- सजा केवल कानून उल्लंघन पर ही मिल सकती है
3.4 मनमानी गिरफ़्तारी और बंदी बनाने पर रोक
- ये सुरक्षा उपाय विदेशियों को नहीं मिलते
- बंदी निवारक अधिनियम के अंतर्गत बंदी बनाए गए नागरिकों को भी नहीं मिलते
बंदी निवारक: जब राज्य को अनुमान हो कि कोई व्यक्ति अपराध करने वाला है और राज्य की सुरक्षा को खतरा है, तो वह उसे सीमित अवधि के लिए बिना जाँच किए बंदी बना सकता है।
- तीन महीने से अधिक नहीं रखा जा सकता
- अपवाद: परामर्शदात्री समिति की अनुमति, जिसमें उच्च न्यायालय के जज होने की योग्यता वाले व्यक्ति हों
- समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय का पदासीन न्यायाधीश करता है
3.5 शिक्षा का अधिकार
- 86वें संशोधन अधिनियम से धारा 21 के बाद नई धारा 21-A जोड़ी गई
- इससे शिक्षा मौलिक अधिकार बनी और राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों की सूची से हटी
- राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी होगी
- इस आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर देना माता-पिता या अभिभावक की ज़िम्मेदारी है
4 शोषण के विरुद्ध अधिकार
- भारतीय अंग्रेज़ों के साथ महाजनों और जमींदारों से भी शोषित होते थे; इसे बंधुआ मजदूरी कहा गया
- यह अधिकार बंधुआ मजदूरी और मानव-व्यापार, दोनों को निषिद्ध करता है
- इनका उल्लंघन कानून में दंडनीय अपराध है
- बाढ़, दावानल, विदेशी आक्रमण जैसी आपदा में राज्य को नागरिकों की सेवाओं की ज़रूरत होती है
- 14 वर्ष से कम के बच्चों को कारखानों, खानों और खतरे के कारोबार में नियुक्त करना प्रतिबंधित है
मानव व्यापार: मानव को माल या वस्तुओं की तरह अनैतिक उद्देश्य के लिए गुलामी तथा वेश्यावृत्ति के लिए खरीदा और बेचा जाता है।
5 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
- भारत बहुधार्मिक देश है: हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य
- हर व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की सुरक्षा है
- सभी धार्मिक समूह अपने धर्म से जुड़े क्रियाकलाप कर सकते हैं
- हर धार्मिक दल धर्मार्थ उद्देश्य के लिए संस्थान स्थापित और प्रबंधित कर सकता है
- कानून के अनुसार चल और अचल संपत्ति खरीदने और प्रबंधित करने का अधिकार भी है
- राज्य-कोष से पूर्णतः प्रबंधित शैक्षिक संस्थान में विशेष धार्मिक शिक्षा की अनुमति नहीं
- यह रोक उन संस्थानों पर नहीं जो पूर्णतः राज्य-कोष से नहीं चलते, पर वहाँ भी किसी बच्चे को इच्छा के विरुद्ध धार्मिक उपदेश मानने को बाध्य नहीं किया जा सकता
- यह असीम नहीं: कानून व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध संभव; मनमाने प्रतिबंध नहीं
- धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का संबंध व्यक्ति से है; संविधान धार्मिक कार्यों को न बढ़ावा देता है, न हतोत्साहित करता है
6 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार
- भारत में अनेक संस्कृतियाँ, लिपियाँ और भाषाएँ हैं; संविधान उन्हें अक्षुण्ण रखने की सुरक्षा देता है
- अल्पसंख्यक अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित और प्रबंधित कर सकते हैं
- वित्तीय सहायता देते समय राज्य ऐसे संस्थानों से विभेद नहीं कर सकता
- राज्य का लक्ष्य है देश की मिली-जुली संस्कृति की रक्षा और प्रसार
- राज्य-कोष से चलने या सहायता पाने वाला संस्थान धर्म, वंश, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से मना नहीं कर सकता
7 संवैधानिक उपचारों का अधिकार
- यदि राज्य या कोई और अधिकारों का उल्लंघन करे, तो संविधान के भाग 3 में कानूनी उपचार हैं
- नागरिक उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है
- राज्य को ऐसा कानून बनाने की मनाही है जो मौलिक अधिकारों के विरोध में हो
- दोनों न्यायालय आदेश या आज्ञापत्र (रिट) जारी कर सकते हैं
| आज्ञापत्र (रिट) | क्या करता है |
|---|---|
| बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) | न्यायालय का राज्य को आदेश: व्यक्ति को शारीरिक रूप से प्रस्तुत करो, ताकि उसका कारावास या रिहाई उचित ठहराई जा सके |
| परमादेश (मेंडमस) | वरिष्ठ न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय, कचहरी या सार्वजनिक प्राधिकरण को आदेश: अपना काम सुचारु रूप से करो |
| प्रतिषेध | वरिष्ठ न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय को आदेश: अपने क्षेत्राधिकार से बाहर के केस की सुनवाई मत करो |
| अधिकार पृच्छा (क्वो वारेन्टो) | जिस सार्वजनिक पद का वह अधिकारी नहीं, उस पर कार्य करने से व्यक्ति को रोकता है |
| उत्प्रेषण | वरिष्ठ न्यायालय छोटे न्यायालय के केस को निर्णय के लिए अपने यहाँ से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कराता है |
- बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश लैटिन शब्द हैं
- ये आज्ञापत्र विधायिका, कार्यपालिका या किसी प्राधिकारी के दबाव के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करते हैं
- यदि मौलिक अधिकार लोकतंत्र के स्तंभ हैं, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भाग 3 की आत्मा है; यह डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का कथन है
- आज्ञापत्रों की विस्तृत चर्चा पाठ 12 में है
- उत्प्रेषण शब्द का अर्थ पुस्तक में ‘क्या करना है की सूचना देना’ दिया है
- मौलिक अधिकार: भाग 3, धारा 14 से 32, न्यायसंगत, असीम नहीं
- अब छह अधिकार: संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन से हटा; शिक्षा 86वें संशोधन से धारा 21-A में जुड़ी
- समानता की पाँच समानताएँ; स्वतंत्रता की छह स्वतंत्रताएँ
- गिरफ़्तारी: कारण, वकील, 24 घंटे; बंदी निवारक: अधिकतम तीन महीने
- शिक्षा: 6 से 14 वर्ष, निःशुल्क और अनिवार्य; बाल-नियुक्ति: 14 वर्ष से कम पर रोक
- पाँच रिट: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेषण
NIOS की आधिकारिक पुस्तक nios.ac.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।
इन नोट्स का आधार: NIOS उच्चतर माध्यमिक राजनीति विज्ञान (317), पाठ 6