- पूरा पेपर 100 अंक का, समय 3 घंटे, कुल 54 प्रश्न; यह पाठ मॉड्यूल 2 (भारतीय संविधान के मुख्य तत्त्व) में है, जिसके लगभग 15 अंक हैं
- MCQ (1 अंक, 20 प्रश्न): भाग IV, आयरलैंड, चार वर्गों के सिद्धांत, 42वाँ और 86वाँ संशोधन, 14 प्रतिशत साक्षरता, एक तिहाई सीटें जैसे सीधे तथ्य
- वस्तुनिष्ठ (2 अंक, दो उप-भाग 1+1, 15 प्रश्न): नमूना प्रश्नपत्र में: “नीति-निर्देशक सिद्धांत किस रूप में हैं” (निर्देश) और “खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड किस प्रकार के उद्योगों के लिए बना”
- ध्यान दें: खादी बोर्ड वाले प्रश्न का उत्तर नमूना प्रश्नपत्र की कुंजी में “कुटीर” है, पर पुस्तक की पाठगत उत्तर-कुंजी में “लघु”; उत्तर में “कुटीर (लघु) उद्योग” लिखना सुरक्षित है
- अति लघु उत्तर (2 अंक, 30-50 शब्द): नमूना प्रश्नपत्र में “नीति-निर्देशक सिद्धांतों में शामिल गांधीवादी सिद्धांतों में से कोई दो का महत्व”; अर्थ, चार वर्ग, मौलिक कर्तव्य कब जुड़े
- लघु उत्तर (3 अंक, 50-80 शब्द): “कोई तीन बिंदु”: आलोचना और उसका उत्तर, मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति, महिलाओं की स्थिति
- दीर्घ उत्तर (5 अंक, 80-120 शब्द): “कोई पाँच बिंदु”: वर्गीकरण, लागू करने के कदम, शिक्षा और बाल मज़दूरी, मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांतों में अंतर, पाँच मौलिक कर्तव्य
1 नीति-निर्देशक सिद्धांतों का अर्थ
राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत: केन्द्रीय एवं राज्य स्तर की सरकारों को दिए गए निर्देश।
- संविधान के भाग IV में दिए गए हैं
- लक्ष्य: राजनीतिक प्रजातंत्र के साथ सामाजिक-आर्थिक न्याय और कल्याणकारी राज्य
- ये न्याययोग्य नहीं हैं, यानी न्यायालय इन्हें लागू नहीं करा सकता
- फिर भी देश के प्रशासन में इनकी मूल भूमिका है
- विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है
- आर्थिक न्याय लाने और कुछ लोगों के हाथों में धन का संचय रोकने के लिए शामिल किए गए
- कोई सरकार इनकी अवहेलना नहीं कर सकती; भावी सरकारें नीति-निर्धारण में इन्हें ध्यान में रखें
2 नीति-निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण
पुस्तक में तीसरे वर्ग (अंतर्राष्ट्रीय शांति) की उपधारा 7.2.3 का शीर्षक भी “विविध” छप गया है। चार वर्ग वही हैं जो ऊपर हैं।
2.1 आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत
लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए राज्य ये प्रयास करेगा:
- स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आजीविका का पर्याप्त साधन जुटाना
- कुछ हाथों में संपत्ति का संकेन्द्रण रोकने के लिए आर्थिक व्यवस्था का पुनर्गठन
- समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुष को समान पारिश्रमिक
- स्त्री, पुरुष और बच्चों के लिए योग्य रोजगार और कार्य का स्वच्छ वातावरण
- बच्चों को शोषण और नैतिक अधोगति से बचाना
- रोजगार और शिक्षा का अधिकार; बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी, असमर्थता में सरकारी सहायता के कारगर उपाय
- कार्य का न्यायोचित एवं मानवीय वातावरण और प्रसूति सेवा की व्यवस्था
- सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करना
- कामगारों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों, के लिए शिक्षा-प्रबंध और आर्थिक हितों को बढ़ावा
- सभी कामगारों के लिए उचित अवकाश और सांस्कृतिक मनोरंजन के अवसर
- जीवन स्तर ऊँचा करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुविधा
- छः साल तक के सभी बच्चों को बाल्यकाल की सुविधाएँ और शिक्षा
2.2 बाकी तीन वर्ग
| वर्ग | सिद्धांत |
|---|---|
| गांधीवादी महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित |
(1) गाँव में पंचायतों का गठन; (2) गाँव में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा; (3) नशीले पदार्थों और शराब पर प्रतिबंध, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं; (4) गाय, भैंस आदि दुधारू पशुओं की नस्लों में सुधार और उनके वध पर प्रतिबंध |
| अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा विश्व शांति के लिए सहयोग का वातावरण |
(1) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा; (2) राष्ट्रों के बीच न्यायोचित और सम्मानजनक संबंध; (3) अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि से उत्पन्न दायित्वों का सम्मान; (4) अंतर्राष्ट्रीय विवादों का आपसी समझौते से हल |
| विविध | (1) सभी भारतीयों के लिए समान आचार-संहिता (सिविल); (2) ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण; (3) पर्यावरण को प्रदूषण रहित बनाना और वन्य जीवन का संरक्षण; (4) उपयुक्त विधायन से निःशुल्क कानूनी सहायता |
3 शिक्षा की सार्वभौमिकता, बाल मज़दूर और महिलाएँ
सामाजिक-आर्थिक न्याय और कल्याणकारी राज्य के रास्ते में अशिक्षा सबसे बड़ी बाधा है।
3.1 शिक्षा की सार्वभौमिकता
- निर्देश: संविधान लागू होने से 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रयास
- स्वतंत्रता के समय भारत की केवल 14 प्रतिशत आबादी शिक्षित थी
- अब भी बड़ी आबादी अशिक्षित है; प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले बढ़ने से 15 से 35 वर्ष के अनपढ़ बढ़ रहे हैं
- पहला प्रयास: प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाना
- 86वें संशोधन से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नीति-निर्देशक सिद्धांत से मौलिक अधिकार बन गई
3.2 बाल मज़दूर
- निर्देशक सिद्धांत: बच्चों को स्वस्थ रूप से विकसित होने के अवसर और सुविधाएँ मिलें
- मौलिक अधिकार (शोषण के विरुद्ध) से बच्चों को किसी भी रोजगार में नियुक्त करने पर प्रतिबंध है
- फिर भी वांछित परिणाम नहीं मिला
- बाधाएँ: माँ-बाप का गलत दृष्टिकोण (बच्चों से काम कराके परिवार की आय बढ़ाना), इच्छा शक्ति की कमी, निर्धनता, सामाजिक कलंक
- जब तक जागरूकता और इच्छा शक्ति भीतर से पैदा न हो, सरकारी प्रयास निरर्थक रहेंगे
- डॉ. अब्दुल कलाम का भारत 2020 का स्वप्न तभी सार्थक होगा जब बच्चे सुरक्षित और शोषण मुक्त हों
पाठ में “14 वर्ष तक” छपा है। मौलिक अधिकार वाले पाठ में वही नियम “14 वर्ष से कम आयु” के बच्चों के लिए है। उत्तर में “14 वर्ष से कम” लिखना सुरक्षित है।
3.3 महिलाओं की स्थिति
- समाज पुरुष प्रधान है: पिता मुखिया, माँ की स्थिति गौण, इसलिए महिला स्वाभाविक रूप से कमज़ोर
- कठोर सामाजिक प्रथाएँ और धार्मिक रीतियाँ, जैसे पर्दा और दहेज, भी कारण हैं
- 2001 की जनगणना: महिलाएँ 49 करोड़ 57 लाख, कुल जनसंख्या का 48.3 प्रतिशत
| उपाय | क्या मिला |
|---|---|
| संविधान | मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्वों से बल; आजीविका के साधन; पुरुषों की तरह समान कार्य के लिए समान वेतन; महिला कामगारों को स्वास्थ्य-सुविधा और प्रसूति अवकाश |
| मौलिक कर्तव्य | हर नागरिक को महिलाओं के सम्मान के खिलाफ कुछ भी करने से रोकता है |
| कानून और निर्णय | अधिनियमों और न्यायिक निर्णयों से प्रतिष्ठा; पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा; दहेज के लिए दुल्हनों को जलाने, पत्नियों के प्रताड़न, सती जैसी प्रथाओं के उन्मूलन के कानून |
| प्रतिबंध | कन्यावध, भ्रूण हत्या, लड़कियों के प्रति भेद-भाव, बाल-विवाह |
| सशक्तीकरण | 1992 में 73वें और 74वें संशोधन से पंचायतों और नगरपालिकाओं में एक तिहाई सीटें आरक्षित; संसद और राज्य विधायिकाओं में ऐसे आरक्षण का प्रस्ताव |
4 आलोचनात्मक व्याख्या और अमल
4.1 आलोचकों की बात और उसका उत्तर
- आलोचक इन्हें “नव वर्ष की शुभकामनाओं” से बेहतर नहीं मानते
- तर्क: इनके पीछे कानूनी मान्यता नहीं; सरकार इन्हें लागू करने को बाध्य नहीं; व्यवहार में नहीं उतारे जा सकते
- उत्तर: ये पूरी तरह अर्थहीन नहीं; ये ध्रुवतारा की तरह दिशा दिखाते हैं
- मुख्य उद्देश्य: सीमित संसाधनों के बावजूद जीवन के हर पहलू में यथाशीघ्र सामाजिक-आर्थिक न्याय
- कुछ सिद्धांत सफलतापूर्वक लागू भी किए गए हैं; अब उच्चतम न्यायालय ने भी इन पर ज़ोर दिया है
- कोई सरकार इन्हें अनदेखा नहीं कर सकती, क्योंकि ये जनमत का दर्पण हैं और संविधान की प्रस्तावना की आत्मा भी
4.2 इन्हें लागू करने के कदम
| क्षेत्र | कदम |
|---|---|
| भूमि | भूमि सुधार; जागीरदारी और जमींदारी का उन्मूलन; भू-हदबंदी (व्यक्ति की भूसंपत्ति की सीमा तय) |
| अर्थव्यवस्था | बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण; हरित क्रांति से कृषि उत्पाद में बढ़ोतरी; जीवन बीमा, साधारण बीमा और अधिकांश बैंकों का राष्ट्रीयकरण; रजवाड़ों के प्रिवी पर्स का उन्मूलन; संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर (आर्थिक विषमता घटाने के लिए); जन-वितरण प्रणाली से निर्धनों को सहायता |
| सामाजिक | महिलाओं के कल्याण के लिए राष्ट्रीय आयोग; स्त्री-पुरुष को समान कार्य का समान वेतन; छुआछूत का उन्मूलन; अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के प्रयास |
| ग्रामीण | 73वें और 74वें संशोधन (1992) से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा (पुस्तक की कुंजी में 73वाँ); लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग और खादी ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन |
| अंतर्राष्ट्रीय | शांति और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ सक्रिय सहयोग |
इन कदमों से भारत में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और लोककल्याणकारी राज्य की नींव पड़ी, पर बहुत कुछ करना बाकी है।
(क) राज्यों में राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव; (ख) लोगों में जागरूकता और संगठन का अभाव; (ग) सीमित संसाधन।
पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा वास्तव में 73वें संशोधन से मिला; 74वाँ संशोधन नगरपालिकाओं के लिए है। पुस्तक की कुंजी में उत्तर 73वाँ है।
5 मौलिक अधिकार और नीति-निर्देशक सिद्धांतों में अंतर
| आधार | मौलिक अधिकार | नीति-निर्देशक सिद्धांत |
|---|---|---|
| स्वरूप | नागरिकों की वे माँगें जिन्हें राज्य ने मान्यता दी | सरकार को हर स्तर पर लागू करने का निर्देश |
| प्रकृति | नकारात्मक: सरकार की कुछ शक्तियों पर रोक | सकारात्मक: सरकार को करना पड़ता है |
| न्यायालय | न्याययोग्य; उच्चतम और उच्च न्यायालय आदेश जारी कर सकते हैं | न्याययोग्य नहीं; न कानूनी अधिकार, न कानूनी उपचार |
| लोकतंत्र | राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना | आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना |
- मौलिक अधिकारों का उद्देश्य हर व्यक्ति का विकास करना है
- इसका अर्थ यह नहीं कि निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से कम महत्व के हैं
- संबंध: अंतर के बावजूद दोनों में गहरा संबंध है
- सरकार अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी है; कानूनी स्वीकृति न हो तो भी अंतिम स्वीकृति लोगों की होती है
- जो सत्तारूढ़ दल इन पर अमल न करे, उसे जनता दोबारा सत्ता में आने से रोक सकती है
- संविधान दोनों के बीच संश्लेषण कायम करता है; दोनों संविधान के मूल तत्व हैं
6 मौलिक कर्तव्य
अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं होते और अधिकार के बिना कर्तव्य।
- ये कर्तव्य न्याययोग्य नहीं हैं
पाठ में कर्तव्य “भाग IV में धारा 51A” लिखे हैं। वास्तव में वे भाग IV-A में हैं। निर्देशक सिद्धांत भाग IV में हैं (अनुच्छेद 36 से 51)। पुस्तक में “धारा” छपा है; संविधान में यह अनुच्छेद 51A है (21A भी अनुच्छेद है)।
6.1 कर्तव्यों की सूची
- संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करें
- उन आदर्शों का अनुसरण करें जिनसे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहन मिला
- भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करें
- आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा करें
- सभी वर्गों में भ्रातृत्व और समरसता बढ़ाएँ और स्त्रियों की प्रतिष्ठा का आदर करें
- अपनी गौरवशाली परंपरा और समरस संस्कृति को बनाए रखें
- प्राकृतिक पर्यावरण (वन, नदियाँ, झील, जीव-जंतु) का संरक्षण और सुधार करें
- मानववाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें
- सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा का प्रयोग न करें
- व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलाप के हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रयास करें
- 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता-पिता या अभिभावक शिक्षा का अवसर दें (86वाँ संशोधन, 2002)
6.2 कर्तव्यों की प्रकृति (आलोचना और उत्तर)
- वे केवल आदर्शों की ओर संकेत करते हैं, वास्तविक नहीं लगते
- न्याययोग्य न होने से वे संविधान पर बोझ बन गए हैं और कम रोचक हैं
- कुछ आम आदमी की समझ से बाहर हैं: गौरवशाली परंपरा, सामाजिक संस्कृति, मानववाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण; राष्ट्रीय संघर्ष को प्रोत्साहन देने वाले आदर्श का कर्तव्य अस्पष्ट है
- अच्छा होता कि स्पष्ट कर्तव्य रखे जाते और भंग करने पर सज़ा होती
- 1976 में एक न्याय शास्त्री ने कहा था कि शायद इनका पालन कभी नहीं होगा, यह एक पवित्र घोषणापत्र है
- अस्पष्ट भाषा पालन में बाधा है; नागरिक को पता नहीं कि देश की संप्रभुता, अखंडता और गौरवपूर्ण विरासत कैसे बनाए रखे
- ये आचार संहिता की तरह हैं
- उत्तर: इन्हें मात्र आदर्श घोषणा कहना उचित नहीं, क्योंकि न्यायालयों ने इन पर पूरा ध्यान दिया है
| न्यायालय का कदम |
|---|
| पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले उद्योगों को शहर से बाहर भेजना |
| यमुना के पानी को प्रदूषण से मुक्त रखने के उपाय |
| बूचड़खानों को आबादी के इलाकों से दूर ले जाना |
| स्त्रियों की मान-प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का आदेश |
- निर्देशक सिद्धांत: भाग IV, न्याययोग्य नहीं, आयरलैंड से, सकारात्मक
- चार वर्ग: आर्थिक और सामाजिक (12), गांधीवादी (4), अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा (4), विविध (4)
- शिक्षा: 14% साक्षर, 1986 की नीति, 86वाँ संशोधन 2002, धारा 21A
- बाल मज़दूरी की बाधा: माँ-बाप, इच्छा शक्ति, निर्धनता, सामाजिक कलंक
- महिलाएँ: समान वेतन, प्रसूति अवकाश, 73वाँ और 74वाँ संशोधन (1992), एक तिहाई सीटें
- अमल की बाधाएँ: राजनीतिक इच्छा शक्ति, जागरूकता, सीमित संसाधन
- मौलिक अधिकार नकारात्मक और न्याययोग्य; निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक और न्याययोग्य नहीं; संबंध गहरा
- कर्तव्य: 42वाँ संशोधन 1976, धारा 51A, दस; 2002 में ग्यारहवाँ; न्याययोग्य नहीं
NIOS की आधिकारिक पुस्तक nios.ac.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।
इन नोट्स का आधार: NIOS उच्चतर माध्यमिक राजनीति विज्ञान (317), पाठ 7