NIOS कक्षा 12 राजनीति विज्ञान (317) पाठ 7 राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत तथा मौलिक कर्तव्य पाठगत एवं पाठांत प्रश्न उत्तर हिंदी में

NIOS उच्चतर माध्यमिक राजनीति विज्ञान (317), पाठ 7 «राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत तथा मौलिक कर्तव्य» के सभी पाठगत प्रश्न, सभी पाठांत प्रश्न और कार्यपत्रक 7 के सभी प्रश्न, पुस्तक की अपनी शब्दावली में। पाठगत प्रश्नों के उत्तर पुस्तक की उत्तर-कुंजी के अनुसार हैं। पाठांत प्रश्नों और कार्यपत्रक के उत्तर NIOS अंकन योजना की शैली में हैं: 2 अंक के प्रश्न में 30-50 शब्द, 3 अंक में 50-80 शब्द, 5 अंक में पाँच या उससे कुछ अधिक बिंदु (लगभग 80-120 शब्द)। नीचे दिए अंक केवल अनुमान हैं, ताकि लिखने की लंबाई का अंदाज़ा रहे। NIOS की आधिकारिक पुस्तक nios.ac.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।

1 पाठगत प्रश्न

पाठगत प्रश्न 7.1

प्रश्न

प्र. निम्नलिखित में से गांधीवादी, आर्थिक तथा सामाजिक और विविध प्रकार के नीति-निर्देशक सिद्धांतों को अलग-अलग छाँटिए:
(i) कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना।
(ii) महिलाओं और पुरुषों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन जुटाना।
(iii) कामगारों के लिए उचित पारिश्रमिक की व्यवस्था।
(iv) छः साल तक के सभी बच्चों को बाल्यकाल की सुविधाएँ एवं शिक्षा की व्यवस्था करना।
(v) ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण।
(vi) पर्यावरण को प्रदूषण रहित बनाना एवं वन्य जीवन का संरक्षण।

उत्तर:
(i) गांधीवादी।
(ii) आर्थिक और सामाजिक।
(iii) आर्थिक और सामाजिक।
(iv) आर्थिक और सामाजिक।
(v) विविध।
(vi) विविध।

पाठगत प्रश्न 7.2

प्रश्न

प्र. रिक्त स्थान भरिए:
(क) स्वतंत्रता के समय भारत में शिक्षित लोगों की संख्या …….. थी। (12%/14%/16%/18%)
(ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आरंभ …….. में किया गया। (1984/1986/1988/1989)
(ग) बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान …….. के अंतर्गत किया गया। (मौलिक अधिकारों/नीति-निर्देशक सिद्धांतों/मौलिक कर्तव्यों)
(घ) महिला-पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने का प्रबंध …….. के अंतर्गत किया गया है। (मौलिक अधिकारों/मौलिक कर्तव्यों/नीति-निर्देशक सिद्धांतों)

उत्तर:
(क) 14%।
(ख) 1986। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार राष्ट्रीय साक्षरता योजना और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसे अभियान शुरू हुए।
(ग) मौलिक अधिकारों।
(घ) नीति-निर्देशक सिद्धांतों।

पाठगत प्रश्न 7.3

प्रश्न

प्र. रिक्त स्थान भरिए:
(i) एक …….. राज्य समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए अपनी सेवाएँ देने की ज़िम्मेदारी लेता है। (समाजवादी/कल्याणकारी/धर्मार्थ)
(ii) सरकार ने संपत्ति का …….. बँटवारा करने का प्रयत्न किया है। (समान/असमान/सम्माननीय)
(iii) भारत में …….. प्रणाली का उन्मूलन कर दिया गया है। (पूँजीवादी/जमींदारी/जातिवाद)
(iv) खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना …….. उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए की गई है। (लघु/मध्यम/कुटीर)
(v) संविधान के …….. संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। (71/72/73)

उत्तर:
(i) कल्याणकारी।
(ii) सम्माननीय (पुस्तक की उत्तर-कुंजी में यही शब्द है)।
(iii) जमींदारी।
(iv) लघु (पाठ में “लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग तथा खादी ग्रामोद्योग” को प्रोत्साहन दिया गया है)।
(v) 73वाँ। पुस्तक में 73वें और 74वें संशोधन (1992) लिखे हैं; पंचायती राज का संशोधन 73वाँ है, 74वाँ नगरपालिकाओं के लिए है।

ध्यान दें: (ii) में पाठ का भाव संपत्ति के न्यायोचित बँटवारे का है, यानी असमानता घटाने का प्रयास; पुस्तक की कुंजी “सम्माननीय” है, इसलिए परीक्षा में कुंजी का शब्द ही लिखें।

पाठगत प्रश्न 7.4

प्रश्न

प्र. रिक्त स्थान भरिए:
(क) मौलिक अधिकारों का उद्देश्य हर …….. का विकास करना है। (परिवार/गुट/व्यक्ति)
(ख) नीति-निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति …….. है। (नकारात्मक/सकारात्मक/तटस्थ)
(ग) निर्देशक तत्वों का उद्देश्य …….. लोकतंत्र की स्थापना है। (राजनीतिक/सांस्कृतिक/सामाजिक-आर्थिक)
(घ) मौलिक अधिकार और नीति-निर्देशक तत्वों के बीच …….. संबंध है। (घनिष्ठ/अप्रत्यक्ष)

उत्तर:
(क) व्यक्ति।
(ख) सकारात्मक।
(ग) सामाजिक-आर्थिक।
(घ) घनिष्ठ।

पाठगत प्रश्न 7.5

प्रश्न

प्र. हर प्रश्न का उत्तर उसके सामने (हाँ) या (नहीं) में दीजिए।
(i) अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
(ii) मौलिक कर्तव्य मौलिक संविधान में थे।
(iii) मौलिक कर्तव्यों का मौलिक अधिकारों के साथ उल्लेख किया गया है।
(iv) अब कुल दस मौलिक कर्तव्य हैं।

उत्तर:
(i) हाँ।
(ii) नहीं। 1950 के मूल संविधान में इनकी चर्चा नहीं थी; 42वें संशोधन (1976) से जोड़े गए।
(iii) नहीं।
(iv) नहीं। 2002 में एक और जुड़ने से अब ग्यारह हैं।

पाठगत प्रश्न 7.6

प्रश्न

प्र. सही शब्द चुनकर लिखिए:
(i) मौलिक कर्तव्य न्याययोग्य/न्याय-अयोग्य हैं।
(ii) ये कर्तव्य बहुत ही स्पष्ट/अस्पष्ट हैं।

उत्तर:
(i) न्याय-अयोग्य (न्याययोग्य नहीं)।
(ii) अस्पष्ट।

2 पाठांत प्रश्न

पाठांत प्रश्न 1 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति का मूल्यांकन कीजिए। इनके पीछे क्या शक्ति है?

उत्तर:
प्रकृति:
(i) ये केन्द्र और राज्य सरकारों को दिए गए निर्देश हैं और सकारात्मक प्रकृति के हैं: सरकार को इन्हें हर स्तर पर लागू करना पड़ता है।
(ii) ये न्याययोग्य नहीं हैं; न्यायालय इन्हें लागू नहीं करा सकता।
(iii) आलोचक इन्हें “नव वर्ष की शुभकामनाओं” से बेहतर नहीं मानते, पर ये ध्रुवतारा की तरह दिशा दिखाते हैं; इनका मुख्य उद्देश्य सीमित संसाधनों के बावजूद सामाजिक-आर्थिक न्याय की स्थापना है।
(iv) इनमें से कुछ को सफलतापूर्वक लागू भी किया गया है।
शक्ति:
(v) इनके पीछे कानूनी स्वीकृति नहीं है, पर अंतिम स्वीकृति लोगों की है। ये जनमत का दर्पण हैं और संविधान की प्रस्तावना की आत्मा हैं।
(vi) सरकार अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी है; जो सत्तारूढ़ दल इन पर अमल न करे, जनता उसे दोबारा सत्ता में आने से रोक सकती है।

पाठांत प्रश्न 2 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. राज्यों के नीति-निर्देशक सिद्धांतों के वर्गीकरण की विवेचना कीजिए।

उत्तर: भूमिका (2): नीति-निर्देशक सिद्धांत केन्द्रीय और राज्य सरकारों को दिए गए निर्देश हैं, जो संविधान के भाग IV में हैं। इन्हें चार श्रेणियों में बाँटा गया है।
चार वर्ग (6):
(i) आर्थिक और सामाजिक: राज्य स्त्री-पुरुष दोनों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन जुटाए; संपत्ति का संकेन्द्रण रोकने के लिए आर्थिक व्यवस्था का पुनर्गठन करे; समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक दे; बच्चों को शोषण से बचाए; रोजगार, शिक्षा और बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी में सहायता का प्रबंध करे; मजदूरों की प्रबंधन में भागीदारी, उचित अवकाश, स्वास्थ्य सुविधा और छः साल तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करे (कुल 12 बिंदु)।
(ii) गांधीवादी: महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित: ग्राम पंचायतों का गठन, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, नशीले पदार्थों और शराब पर प्रतिबंध, दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार और उनके वध पर प्रतिबंध।
(iii) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा: शांति और सुरक्षा को बढ़ावा, राष्ट्रों के बीच न्यायोचित और सम्मानजनक संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि के दायित्वों का सम्मान, विवादों का आपसी समझौते से हल।
(iv) विविध: सभी भारतीयों के लिए समान आचार-संहिता (सिविल), ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण, पर्यावरण को प्रदूषण रहित बनाना और वन्य जीवन का संरक्षण, उपयुक्त विधायन से निःशुल्क कानूनी सहायता।

पाठांत प्रश्न 3 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. शिक्षा की सार्वभौमिकता के नीति-निर्देशक सिद्धांत को किस तरह लागू किया गया है?

उत्तर:
निर्देश था कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। इसे लागू करने के उपाय:
(i) सर्वप्रथम प्रयास प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाना रहा, क्योंकि स्वतंत्रता के समय केवल 14 प्रतिशत आबादी शिक्षित थी।
(ii) 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार राष्ट्रीय साक्षरता योजना और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसे अभियान शुरू किए गए।
(iii) बचपन में शिक्षा से वंचित रहे लोगों के लिए सरकार और स्वयं-सेवी संस्थाओं के प्रयास से रात्रि पाठशाला और वयस्क शिक्षा केन्द्र खोले जा रहे हैं।
(iv) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान और कई मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किए गए।
(v) 2002 में 86वें संशोधन से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को धारा 21A के अंतर्गत नीति-निर्देशक सिद्धांत की जगह मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया।

पाठांत प्रश्न 4 (क) (अनुमानित 5 अंक)

प्र. निम्नलिखित नीति-निर्देशक सिद्धांतों पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए: (क) बाल मज़दूरी का उन्मूलन

उत्तर:
(i) निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार बच्चों को स्वस्थ रूप से विकसित होने के अवसर और सुविधाएँ दी जानी चाहिए और उन्हें शोषण और नैतिक अधोगति से बचाया जाना चाहिए।
(ii) मौलिक अधिकार (शोषण के विरुद्ध) के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार में नियुक्त करने पर प्रतिबंध है।
(iii) फिर भी वांछित परिणाम नहीं मिला। माँ-बाप बच्चों को पैसे कमाने और परिवार की आय में योगदान के लिए काम करने को विवश करते हैं।
(iv) इच्छा शक्ति की कमी, निर्धनता और सामाजिक कलंक भी बाधक हैं।
(v) जब तक जागरूकता और इच्छा शक्ति भीतर से पैदा नहीं होती, सरकारी प्रयास निरर्थक रहेंगे। डॉ. अब्दुल कलाम का भारत 2020 का स्वप्न तभी सार्थक होगा जब बच्चे सुरक्षित और शोषण मुक्त हों।

पुस्तक में “14 वर्ष तक” छपा है; मौलिक अधिकार वाले पाठ के अनुसार नियम “14 वर्ष से कम” का है।

पाठांत प्रश्न 4 (ख) (अनुमानित 5 अंक)

प्र. निम्नलिखित नीति-निर्देशक सिद्धांतों पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए: (ख) महिलाओं के स्तर में सुधार

उत्तर:
(i) समाज पुरुष प्रधान है, इसलिए महिला की स्थिति कमज़ोर रही; पर्दा और दहेज जैसी प्रथाएँ भी कारण हैं। 2001 की जनगणना में महिलाएँ कुल जनसंख्या का 48.3 प्रतिशत थीं।
(ii) संविधान में मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्वों से उन्हें बल मिला: आजीविका के साधन, पुरुषों की तरह समान कार्य के लिए समान वेतन, स्वास्थ्य-सुविधा और प्रसूति अवकाश।
(iii) मौलिक कर्तव्य हर नागरिक को महिलाओं के सम्मान के खिलाफ कुछ भी करने से रोकता है।
(iv) पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा देने के उपाय हुए; दहेज के लिए दुल्हनों को जलाने, पत्नियों के प्रताड़न और सती जैसी प्रथाओं के उन्मूलन के कानून बने; कन्यावध, भ्रूण हत्या, लड़कियों के प्रति भेद-भाव और बाल-विवाह पर प्रतिबंध है।
(v) 1992 में 73वें और 74वें संशोधन से पंचायतों और नगरपालिकाओं में एक तिहाई सीटें आरक्षित हुईं; संसद और राज्य विधायिकाओं में ऐसे आरक्षण का प्रस्ताव है।

पाठांत प्रश्न 5 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. नीति-निर्देशक सिद्धांतों को क्रियान्वित करने में राज्य की क्या भूमिका है?

उत्तर: भूमिका (2): कोई सरकार नीति-निर्देशक सिद्धांतों की अवहेलना नहीं कर सकती, क्योंकि ये जनमत का दर्पण और संविधान की प्रस्तावना की आत्मा हैं। केन्द्र और राज्य सरकारों ने इन्हें लागू करने के कई कदम उठाए हैं।
कदम (6):
(i) भूमि सुधार; जागीरदारी और जमींदारी का उन्मूलन; भू-हदबंदी।
(ii) बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण और हरित क्रांति से कृषि उत्पाद में वृद्धि।
(iii) जीवन बीमा, साधारण बीमा और अधिकांश बैंकों का राष्ट्रीयकरण; रजवाड़ों के प्रिवी पर्स का उन्मूलन।
(iv) आर्थिक विषमता घटाने के लिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया; निर्धनों को जन-वितरण प्रणाली से सहायता।
(v) महिलाओं के कल्याण के लिए राष्ट्रीय आयोग; समान कार्य का समान वेतन; छुआछूत का उन्मूलन; अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के उत्थान के प्रयास।
(vi) 73वें और 74वें संशोधन (1992) से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा (पंचायतों के लिए 73वाँ); लघु, ग्रामीण और खादी ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन; शांति और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग।
बाधाएँ: राज्यों में राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, लोगों में जागरूकता और संगठन का अभाव, और सीमित संसाधन।

पाठांत प्रश्न 6 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों के पारस्परिक संबंध का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

उत्तर:
(i) अंतर के बावजूद दोनों में गहरा संबंध है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, नीति-निर्देशक सिद्धांत आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की।
(ii) कोई सरकार नीति बनाने और योजनाओं में इनकी अवहेलना नहीं कर सकती, क्योंकि वह जनता के प्रति उत्तरदायी है।
(iii) निर्देशक सिद्धांतों के पीछे कानूनी स्वीकृति नहीं, पर अंतिम स्वीकृति लोगों की है; जो दल इन पर अमल न करे, जनता उसे दोबारा सत्ता में आने से रोक सकती है।
(iv) इस तरह संविधान दोनों के बीच संश्लेषण कायम करता है और दोनों संविधान के मूल तत्व हैं।

पाठांत प्रश्न 7 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. हमारे संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध करें।

उत्तर:
42वें संशोधन (1976) से दस कर्तव्य जुड़े और 2002 में ग्यारहवाँ जुड़ा। नागरिक का कर्तव्य है कि वह:
(i) संविधान का पालन करे तथा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;
(ii) उन आदर्शों का अनुसरण करे जिनसे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहन मिला;
(iii) भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करे;
(iv) आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा करे;
(v) सभी वर्गों में भ्रातृत्व और समरसता बढ़ाए और स्त्रियों की प्रतिष्ठा का आदर करे;
(vi) अपनी गौरवशाली परंपरा और समरस संस्कृति को बनाए रखे;
(vii) वन, नदियाँ, झील और जीव-जंतु सहित प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे;
(viii) मानववाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे;
(ix) सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा का प्रयोग न करे;
(x) व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलाप के हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रयास करे;
(xi) 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता-पिता या अभिभावक उन्हें शिक्षा का अवसर दें (86वाँ संशोधन, 2002)।
ये कर्तव्य न्याययोग्य नहीं हैं।

पुस्तक में ये कर्तव्य “भाग IV में धारा 51A” लिखे हैं; वास्तव में ये भाग IV-A में हैं।

3 कार्यपत्रक 7 हल

NIOS का आधिकारिक कार्यपत्रक 7 (राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत तथा मौलिक कर्तव्य) के दसों प्रश्न और उनके उत्तर। कार्यपत्रक की फ़ाइल के कुछ अक्षर बिगड़े हुए हैं; ऊपर प्रश्न उसी अर्थ में लिखे गए हैं जो फ़ाइल से स्पष्ट पढ़ा जा सकता है।

कार्यपत्रक प्रश्न 1 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. “राज्य के नीति निर्देशक तत्व केंद्र के साथ-साथ राज्यों की सरकारों को निर्देश के रूप में हैं”, इस कथन के संदर्भ में राज्य के निर्देशक तत्वों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: कथन (2): सही है। राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत केन्द्रीय एवं राज्य स्तर की सरकारों को दिए गए निर्देश हैं। ये न्याययोग्य नहीं हैं, फिर भी देश के प्रशासन में मूल भूमिका निभाते हैं।
वर्गीकरण (6): सुविधा के लिए चार वर्ग:
(i) आर्थिक और सामाजिक: आजीविका के साधन, समान कार्य का समान पारिश्रमिक, संपत्ति का संकेन्द्रण रोकना, बच्चों की सुरक्षा, रोजगार और शिक्षा, मजदूरों की भागीदारी, अवकाश, स्वास्थ्य, छः साल तक के बच्चों की देखभाल (12 बिंदु)।
(ii) गांधीवादी: ग्राम पंचायत, कुटीर उद्योग, नशाबंदी, दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार और वध पर प्रतिबंध।
(iii) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा: शांति को बढ़ावा, राष्ट्रों से सम्मानजनक संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि का सम्मान, विवादों का आपसी समझौते से हल।
(iv) विविध: समान आचार-संहिता, ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण, पर्यावरण और वन्य जीवन का संरक्षण, निःशुल्क कानूनी सहायता।

कार्यपत्रक प्रश्न 2 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. “शिक्षा का सार्वभौमीकरण समाज और देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है” इस कथन की उदाहरण सहित अपने शब्दों में पुष्टि कीजिए।

उत्तर:
(i) सामाजिक-आर्थिक न्याय और कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों की प्राप्ति में अशिक्षा सबसे बड़ी बाधा है।
(ii) स्वतंत्रता के समय केवल 14 प्रतिशत आबादी शिक्षित थी; आज भी बड़ा हिस्सा अशिक्षित है और स्कूल छोड़ने वालों के कारण 15 से 35 वर्ष के अनपढ़ बढ़ रहे हैं। इसलिए सर्वप्रथम प्रयास प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाने का है।
(iii) उदाहरण: राष्ट्रीय साक्षरता योजना और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड (1986 की नीति), रात्रि पाठशालाएँ, वयस्क शिक्षा केन्द्र, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान और मुक्त विश्वविद्यालय।
(iv) 2002 में 86वें संशोधन से धारा 21A में 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार बनी, जिसे न्यायालय से लागू कराया जा सकता है।
(v) शिक्षित नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझते हैं, इसलिए शिक्षा देश के विकास की नींव है।

कार्यपत्रक प्रश्न 3 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. डॉ. अब्दुल कलाम ने “विकसित भारत 2020” के लिए जो सपना देखा, उसको प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयासों को अपने शब्दों में लिखिए।

उत्तर:
पाठ के अनुसार कलाम का भारत 2020 का स्वप्न तभी सार्थक होगा जब देश का भविष्य, यानी बच्चे, सुरक्षित और शोषण मुक्त हों। इसके लिए आवश्यक प्रयास:
(i) बच्चों को बचपन के आनंद और शिक्षा के अधिकार से वंचित न किया जाए।
(ii) बाल मज़दूरी समाप्त हो; 14 वर्ष से कम के बच्चों की रोजगार में नियुक्ति पर लगे प्रतिबंध का पालन हो।
(iii) माँ-बाप बच्चों से काम कराकर आय बढ़ाने की सोच छोड़ें; निर्धनता और सामाजिक कलंक की बाधा दूर हो।
(iv) समाज के भीतर जागरूकता और इच्छा शक्ति पैदा हो; इसके बिना सरकारी प्रयास निरर्थक रहेंगे।
(v) 14 वर्ष तक के हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले (धारा 21A) और शिक्षा का प्रसार हो।

कार्यपत्रक प्रश्न 4 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. हमारे संविधान ने महिलाओं की स्थिति को सशक्त बनाने के लिए कौन से प्रावधान किए हैं? उन प्रावधानों को सूचीबद्ध करके अपने शब्दों में लिखें।

उत्तर: पृष्ठभूमि (2): समाज पुरुष प्रधान है; पर्दा और दहेज जैसी कठोर प्रथाओं से महिलाओं की स्थिति कमज़ोर रही। 2001 की जनगणना में वे कुल जनसंख्या का 48.3 प्रतिशत थीं।
प्रावधान (6):
(i) मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्वों से बल: आजीविका के साधन और पुरुषों की तरह समान कार्य के लिए समान वेतन।
(ii) महिला कामगारों को स्वास्थ्य-सुविधा और प्रसूति के दौरान अवकाश।
(iii) मौलिक कर्तव्य: हर नागरिक महिलाओं के सम्मान के खिलाफ कुछ न करे।
(iv) पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा देने के उपाय।
(v) दहेज के लिए दुल्हनों को जलाने, पत्नियों के प्रताड़न और सती जैसी प्रथाओं के उन्मूलन के कानून; कन्यावध, भ्रूण हत्या, लड़कियों से भेद-भाव और बाल-विवाह पर प्रतिबंध।
(vi) 1992 में 73वें और 74वें संशोधन से पंचायतों और नगरपालिकाओं में एक तिहाई सीटें आरक्षित; संसद और राज्य विधायिकाओं में ऐसे आरक्षण का प्रस्ताव।

कार्यपत्रक प्रश्न 5 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं, यदि हाँ तो उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर: हाँ, भिन्न हैं (2): मौलिक अधिकार नागरिकों की वे माँगें हैं जिन्हें राज्य ने मान्यता दी; नीति-निर्देशक सिद्धांत सरकार को दिए गए निर्देश हैं।
अंतर (6):
(i) प्रकृति: मौलिक अधिकार सरकार की कुछ शक्तियों पर रोक लगाते हैं, इसलिए नकारात्मक हैं; निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक हैं, सरकार को इन्हें हर स्तर पर लागू करना पड़ता है।
(ii) न्यायालय: मौलिक अधिकार न्याययोग्य हैं, उच्चतम और उच्च न्यायालय आदेश जारी कर सकते हैं; निर्देशक तत्व न कानूनी अधिकार देते हैं, न कानूनी उपचार।
(iii) लोकतंत्र: मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, निर्देशक सिद्धांत आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की।
(iv) उदाहरण: बच्चों के शोषण के विरुद्ध रोजगार पर प्रतिबंध मौलिक अधिकार है; कुटीर उद्योगों को बढ़ावा या समान आचार-संहिता निर्देशक सिद्धांत हैं। 14 वर्ष तक की शिक्षा पहले निर्देशक सिद्धांत थी, 86वें संशोधन (2002) से मौलिक अधिकार बनी।
इसका अर्थ यह नहीं कि निर्देशक सिद्धांत कम महत्व के हैं; दोनों में गहरा संबंध है और दोनों संविधान के मूल तत्व हैं।

कार्यपत्रक प्रश्न 6 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य आचार संहिता की प्रकृति के हैं, इस कथन के संदर्भ में कर्तव्यों की सूची बनाइए और समझाइए।

उत्तर: कथन (2): पाठ कहता है कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्य आचार संहिता की तरह हैं; कुछ अस्पष्ट हैं और न्याययोग्य न होने से कम रोचक हैं। इन्हें 42वें संशोधन (1976) से धारा 51A में जोड़ा गया; 2002 में ग्यारहवाँ जुड़ा।
सूची (संक्षेप) और समझाइश (6):
(i) संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर।
(ii) स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों का अनुसरण।
(iii) एकता और अखंडता की रक्षा; आवश्यकता पर देश की रक्षा।
(iv) भ्रातृत्व और समरसता; स्त्रियों की प्रतिष्ठा का आदर।
(v) गौरवशाली परंपरा और समरस संस्कृति; प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण।
(vi) मानववाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण; सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, हिंसा नहीं।
(vii) उत्कृष्ट कार्य का प्रयास; 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर।
समझाइश: ये केवल आदर्श बताते हैं; कुछ अस्पष्ट हैं (गौरवशाली परंपरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण)। न्याययोग्य न होने से इनके पालन पर सज़ा नहीं, इसलिए ये आचार संहिता जैसे हैं। फिर भी न्यायालयों ने इन पर ध्यान दिया है: प्रदूषक उद्योगों को शहर से बाहर भेजना, यमुना को प्रदूषण से मुक्त रखना, बूचड़खाने आबादी से दूर ले जाना।

कार्यपत्रक प्रश्न 7 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. हमारे संविधान में किए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों के प्रावधानों के महत्व पर अपने विचार लिखिए और इनका संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है।

उत्तर: महत्व: निर्देशक तत्व (3):
(i) ये सरकार को सामाजिक-आर्थिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की दिशा देते हैं; ध्रुवतारा की तरह।
(ii) जनमत का दर्पण और प्रस्तावना की आत्मा हैं; सरकार अवहेलना नहीं कर सकती; आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की नींव।
(iii) शिक्षा की व्यापकता, बाल मज़दूरी के उन्मूलन और महिलाओं की स्थिति में सुधार पर बल।
मौलिक कर्तव्य (3):
(iv) अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं; कर्तव्य नागरिकों को देश और समाज के प्रति ज़िम्मेदार बनाते हैं।
(v) ये आचार संहिता की तरह हैं और न्यायालयों ने इन पर ध्यान दिया है (पर्यावरण, यमुना, स्त्रियों की प्रतिष्ठा)।
(vi) वे एकता, भ्रातृत्व, पर्यावरण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और शिक्षा जैसे मूल्यों की याद दिलाते हैं।
भाग और अनुच्छेद (2): नीति-निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग IV में हैं (अनुच्छेद 36 से 51)। मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन (1976) से अनुच्छेद 51A (पुस्तक में “धारा 51A”) में जोड़े गए (ग्यारहवाँ 86वें संशोधन, 2002 से)।

पुस्तक केवल “भाग IV” और “धारा 51A” बताती है और कर्तव्यों को भाग IV में लिखती है; वास्तव में कर्तव्य भाग IV-A में हैं। अनुच्छेद 36 से 51 की संख्या पुस्तक में नहीं है, यह संविधान के अनुसार है।

कार्यपत्रक प्रश्न 8 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. आर्थिक और सामाजिक सिद्धांतों द्वारा लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, यदि हाँ तो उपयुक्त उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: हाँ। राज्य लोगों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए ये प्रयास करेगा, उदाहरण सहित:
(i) स्त्री-पुरुष दोनों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन; समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक।
(ii) संपत्ति का संकेन्द्रण रोकने के लिए आर्थिक व्यवस्था का पुनर्गठन (उदाहरण: जमींदारी का उन्मूलन, भू-हदबंदी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण)।
(iii) बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और असमर्थता में सरकारी सहायता; निर्धनों को जन-वितरण प्रणाली से सहायता।
(iv) मजदूरों के लिए न्यायोचित और मानवीय कार्य-वातावरण, प्रसूति सेवा, उचित अवकाश और सांस्कृतिक मनोरंजन; सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंधन में भागीदारी।
(v) जीवन स्तर ऊँचा करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुविधा, और छः साल तक के बच्चों को बाल्यकाल की सुविधाएँ और शिक्षा।

कार्यपत्रक प्रश्न 9 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. निम्नलिखित गांधीवादी सिद्धांत के विषय में संक्षेप में लिखिए: 1. ग्राम पंचायतों का आयोजन करना। 2. कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए।

उत्तर:
गांधीवादी सिद्धांत महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित हैं।
1. ग्राम पंचायतों का गठन: निर्देश है कि गाँव में पंचायतों का गठन किया जाए। इसे लागू करने के लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन (1992) से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देकर और अधिक सशक्त बनाया गया; महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित हैं।
2. कुटीर उद्योगों को बढ़ावा: निर्देश है कि गाँव में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि लाने के लिए लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग तथा खादी ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित किया गया है; खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड इसी का उदाहरण है।

कार्यपत्रक प्रश्न 10 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. “राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य भारत के नागरिकों में शांतिपूर्ण और प्रगतिशील व्यवहार स्थापित करना है”, इस कथन के प्रकाश में निर्देशक सिद्धांतों के उद्देश्यों को अपने शब्दों में लिखिए।

उत्तर: भूमिका (2): संविधान का लक्ष्य केवल राजनीतिक प्रजातंत्र नहीं, सामाजिक-आर्थिक न्याय देकर कल्याणकारी राज्य स्थापित करना भी है; इसी उद्देश्य से भाग IV में निर्देशक सिद्धांत रखे गए।
उद्देश्य (6):
(i) देश में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना।
(ii) आर्थिक न्याय लाना और कुछ लोगों के हाथों में धन का संचय रोकना।
(iii) शिक्षा की व्यापकता, बाल मज़दूरी के उन्मूलन और महिलाओं की स्थिति में सुधार पर बल; यह प्रगतिशील व्यवहार है।
(iv) गांधीवादी आदर्श: पंचायतें, कुटीर उद्योग, नशाबंदी।
(v) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा: राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक संबंध और विवादों का आपसी समझौते से हल; यह शांतिपूर्ण व्यवहार है।
(vi) पर्यावरण और ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण, निःशुल्क कानूनी सहायता और समान आचार-संहिता।