- पूरा पेपर 100 अंक का, समय 3 घंटे, कुल 54 प्रश्न; यह पाठ मॉड्यूल 2 (भारतीय संविधान के मुख्य तत्त्व) में है, जिसके लगभग 15 अंक हैं
- MCQ (1 अंक, 20 प्रश्न): तीन सूचियों के विषय (97, 66, 47), टकराव में केंद्र का कानून, अर्द्धसंघीय, राज्यपाल की नियुक्ति, सरकारिया आयोग जैसे सीधे तथ्य
- वस्तुनिष्ठ (2 अंक, दो उप-भाग 1+1, 15 प्रश्न): नमूना प्रश्नपत्र में: “संघ का सबसे प्रमुख लक्षण कि संविधान …….. दस्तावेज़ हो” (लिखित) और “संविधान की व्याख्या के लिए स्वतंत्र ……..” (न्यायपालिका)
- अति लघु उत्तर (2 अंक, 30-50 शब्द): नमूना प्रश्नपत्र में “संघीय शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं”; तीन सूचियाँ, समवर्ती सूची, सरकारिया आयोग क्यों बना
- लघु उत्तर (3 अंक, 50-80 शब्द): “कोई तीन बिंदु”: वित्तीय क्षेत्र में राज्यों की निर्भरता, स्वायत्तता की माँग, करों की श्रेणियाँ
- दीर्घ उत्तर (5 अंक, 80-120 शब्द): “संविधान संघीय स्वरूप का है पर आत्मा एकात्मक”, विधायी या प्रशासनिक संबंध, एकात्मक लक्षण, सरकारिया आयोग की सिफारिशें; उत्तर में तीनों सूचियाँ और यह निष्कर्ष लिखें कि केंद्र राज्यों से अधिक शक्तिशाली है
1 संघवाद का अर्थ और भारत में इसे क्यों अपनाया गया
संघीय ढांचा: ऐसी व्यवस्था जिसमें द्वि-स्तरीय सरकार होती है और दोनों की शक्तियों और कार्यों का स्पष्ट दायरा होता है।
- केंद्र की सरकार और इकाइयों (राज्यों) की सरकारें एक सुस्पष्ट क्षेत्र में कार्य करती हैं और अपने कार्यों में समन्वय बनाती हैं
- संघीय राजनीतिक प्रणाली अनेकता में एकता लाने और सामान्य राष्ट्रीय लक्ष्य पाने का संवैधानिक साधन है
- संविधान निर्माता देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाली शक्तियों से सजग थे
- स्वतंत्रता के समय ऐसी शक्तिशाली केंद्र सरकार चाहिए थी जो इन खतरों का सामना कर सके
- इसलिए केंद्र की प्रभावशाली भूमिका रखी गई और साथ ही एक सहकारी संघ बनाया गया
- संविधान सभा के सदस्य यह तय नहीं कर पाए कि इसे संघीय संविधान कहें या नहीं
2 भारतीय संघवाद की मुख्य विशेषताएँ (संघीय लक्षण)
चार संघीय लक्षण एक नज़र में
लिखित संविधान
संघ का सबसे प्रमुख लक्षण; भारत का संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान
जटिल संविधान
संशोधन की प्रक्रिया कठिन, विशेष बहुमत और कभी राज्यों की सहमति
शक्तियों का विभाजन
केंद्र, राज्य और समवर्ती: तीन सूचियाँ
न्यायपालिका की सर्वोच्चता
स्वतंत्र न्यायपालिका, शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय
2.1 लिखित संविधान
- जरूरत पड़ने पर केंद्र और राज्य सरकारें इसी से मार्गदर्शन लेती हैं
- संविधान को सर्वोच्चता मिली है, क्योंकि केंद्र और राज्य को शक्ति संविधान से मिली है
- दोनों को अपने-अपने क्षेत्र में शासन की स्वतंत्रता है
2.2 जटिल संविधान
| संशोधन का प्रकार | आवश्यक सहमति |
|---|---|
| कुछ संशोधन (विशेष बहुमत) | संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों के अधिकतम सदस्यों की सहमति और उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई मत |
| कुछ संशोधन | ऊपर की प्रक्रिया के साथ पचास प्रतिशत राज्यों की सहमति |
- इसके बाद राज्य प्रमुख यानी राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं
- भारत के प्रमुख संशोधन इसी प्रक्रिया से होते हैं, इसलिए संविधान जटिल (कठोर) कहा गया
2.3 शक्तियों का विभाजन: तीन सूचियाँ
- स्पष्ट विभाजन के कारण केंद्र और राज्य एक-दूसरे को बाधा पहुँचाए बिना, सीमा पार किए बिना अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हैं
| सूची | विषयों की संख्या (पुस्तक के अनुसार) | उदाहरण |
|---|---|---|
| केंद्र सूची | 97, राष्ट्रीय महत्त्व के | रक्षा, रेलवे, डाक एवं तार, आयकर, आबकारी |
| राज्य सूची | 66, स्थानीय महत्त्व के | शिक्षा, जन-स्वास्थ्य, पुलिस, वाणिज्य और व्यापार, मत्स्य पालन, वन, उद्योग |
| समवर्ती सूची | 47, केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित | बिजली, मज़दूर संगठन, आर्थिक और सामाजिक योजना, मुद्रांक शुल्क, औषधि, अखबार |
97, 66 और 47 के आँकड़े पुस्तक में छपे हैं और परीक्षा में यही लिखने हैं। बाद के संविधान संशोधनों (जैसे 42वाँ संशोधन, जिससे शिक्षा और वन समवर्ती सूची में गए) से इन सूचियों के विषयों की संख्या बदली है।
2.4 न्यायपालिका की सर्वोच्चता
- स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है और उसकी पवित्रता की रक्षा करती है
- केंद्र और राज्य के बीच विवाद सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है
- केंद्र या राज्य का कोई कानून संविधान का उल्लंघन करे, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है
3 भारतीय संघ का स्वरूप: संघीय रूप, एकात्मक आत्मा
संविधान संघीय ढांचा बनाता है, पर निर्माताओं ने उसके संघीय लक्षणों में बदलाव करके कुछ गैर-संघीय (एकात्मक) विशेषताएँ भी जोड़ दीं। इसलिए इसे विशुद्ध संघीय श्रेणी में रखना कठिन है।
| एकात्मक लक्षण | क्या होता है |
|---|---|
| 1. अनुच्छेद-1: राज्यों का ‘समूह’ | संघ राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं; राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकते; संघ को समाप्त नहीं किया जा सकता और वह देश में एकता बनाए रखता है |
| 2. एक ही संविधान | केंद्र और राज्य दोनों इसी के भीतर काम करते हैं; अलग-अलग राज्यों के लिए अलग संविधान नहीं |
| 3. राज्यपालों की नियुक्ति | केंद्र करता है; उसकी अनुशंसा पर या उसके बिना भी केंद्र राज्य प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है; राज्यपाल अधिकतर केंद्र के एजेंट की तरह काम करता है |
| 4. राज्य सभा में असमान प्रतिनिधित्व | संघवाद की पहली माँग है ऊपरी सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व (अमेरिकी सीनेट में हर राज्य से दो); भारत में ऐसा नहीं |
| 5. केंद्र द्वारा महत्त्वपूर्ण नियुक्तियाँ | मुख्य चुनाव आयुक्त, महालेखा परीक्षक आदि की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है |
| 6. इकहरी नागरिकता | नागरिकता एक ही है, राज्य की अलग नहीं |
| 7. संशोधन की पहल | केवल केंद्र सरकार कर सकती है; राज्य सरकार संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकती |
| 8. अखिल भारतीय सेवाएँ | आई.ए.एस., आई.पी.एस. एकरूपता और न्यूनतम साझा प्रशासनिक स्तर के लिए; केंद्र के नियंत्रण में |
| 9. वित्तीय निर्भरता | राज्यों के अपने कर-स्रोत हैं, पर पुस्तक के अनुसार वे जरूरत के संसाधन खुद नहीं जुटा सकते; वित्तीय संकट में राज्य की स्थिति पर केंद्र का पूरा नियंत्रण |
| 10. केंद्रीय पुलिस बल | राज्य में अशांति होने पर केंद्र उस राज्य या उसके अशांत हिस्से में केंद्रीय पुलिस बल भेज सकता है |
| 11. राज्य क्षेत्र में परिवर्तन | संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है; उसका नाम और सीमा-रेखा बदल सकती है |
| 12. एकल न्यायपालिका | संघीय सिद्धांत में दोहरी न्यायपालिका होती है, पर भारत में एक ही है, शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय |
| 13. सशक्त केंद्र | केंद्र सूची में सभी महत्त्वपूर्ण विषय; राज्य की शक्तियाँ बहुत सीमित, वित्तीय रूप से निर्भर |
उत्तर का निष्कर्ष: भारत आंशिक रूप से संघीय और आंशिक रूप से एकात्मक है; सामान्य समय में संघीय, आपातकाल में एकात्मक। (यह वाक्य पुस्तक में नहीं, अंकन योजना में है; पुस्तक के आपातकालीन संकेत: राज्य प्रशासन केंद्र के हाथ में, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन में संसद का कानून।)
अर्द्धसंघीय: संविधान विशेषज्ञों ने भारतीय संविधान को ‘अर्द्धसंघीय’ कहा है, क्योंकि स्वरूप में वह संघात्मक है, पर उसकी आत्मा एकात्मक है।
4 केंद्र-राज्य संबंध
- केंद्र और राज्य दोनों संविधान से बने हैं और शक्तियाँ भी उसी से पाते हैं
- आलोचकों का आरोप: भारत संघ है, पर इसमें पूरक एकात्मक लक्षण भी हैं; इसे समझने के लिए केंद्र-राज्य संबंध पढ़ना ज़रूरी है
- संविधान के भाग 11 और 12 में विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय आधार पर संबंधों की चर्चा है
4.1 विधायी संबंध
| सूची | कानून कौन बनाता है |
|---|---|
| केंद्र सूची (97 विषय) | संसद; पूरे देश के लिए कानून बनाने का विशेष अधिकार |
| राज्य सूची (66 विषय) | विधानमंडल; पर केवल अपने राज्य से जुड़े मुद्दों पर |
| समवर्ती सूची (47 विषय) | संसद और विधानमंडल दोनों |
- समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानून में टकराव हो, तो केंद्र का बनाया कानून मान्य होता है
- तीनों सूचियों से बाहर के किसी विषय पर कानून बनाना हो, तो उस पर संसद विचार करती है
- विशेष परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है
- राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बनाती है
4.2 प्रशासनिक संबंध
संविधान निर्माताओं ने दो स्वतंत्र प्रशासनिक इकाइयाँ नहीं चाहीं; उन्होंने केंद्र और राज्य में समन्वय (Co-ordination) और सह-भागिता (Co-operation) बनाए रखने की कोशिश की।
- राज्य की कार्यपालिका की शक्ति संसद के बनाए कानूनों के भीतर ही प्रभावी रहती है
- ज़रूरत पड़े तो केंद्रीय कार्यपालिका राज्य कार्यपालिका को निर्देश दे सकती है
- केंद्र राज्यों को राष्ट्रीय और सैनिक महत्त्व की दृष्टि से संचार, रेलवे आदि की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश दे सकता है
- अंतर्राज्यीय नदियों के विवादों पर संसद अकेले फैसला कर सकती है
- राज्यों के विवादों पर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है
- राज्य सरकारें कुछ प्रशासनिक कार्य एक निश्चित अवधि के लिए केंद्र को सौंप सकती हैं
- राज्यों के आग्रह पर केंद्र केंद्रीय पुलिस बल या सेना कहीं भी नियुक्त कर सकता है; केंद्रीय पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल को पूरे राज्य में फैलाया जा सकता है
अखिल भारतीय सेवाएँ
- इनके सदस्य केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं और राज्यों में सेवा देते हैं; आई.ए.एस., आई.पी.एस. राज्य प्रशासन की धुरी हैं
- केंद्र की अनुमति के बिना राज्य सरकार उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती
- राज्य सभा के अनुमोदन पर संसद नई अखिल भारतीय सेवाएँ बना सकती है
- केंद्र के माध्यम से राष्ट्रपति राज्य प्रशासन पर नियंत्रण रखता है (आपातकाल के प्रावधान बाद के पाठ में)
4.3 वित्तीय संबंध
- संविधान में केंद्र और राज्य दोनों के लिए स्वतंत्र राजस्व संसाधन हैं
- केंद्र सूची के विषयों पर संसद कर लगाती है; राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार
- अंतर्राज्यीय करों की उगाही केंद्र करता है और स्थानीय करों की राज्य
| केंद्र सूची के करों की श्रेणी | कौन क्या करता है | उदाहरण (पुस्तक से) |
|---|---|---|
| (क) | निर्धारण केंद्र; संकलन और संचय राज्य | मुद्रांक शुल्क, दवाइयों और प्रसाधन वस्तुओं पर उत्पाद कर |
| (ख) | निर्धारण और उगाही केंद्र; फिर राज्यों को दे दिए जाते हैं | रेलवे, समुद्री और हवाई कर |
| (ग) | संसद कानून बनाए कि बँटवारा हो; उगाही और संकलन केंद्र, बँटवारा केंद्र-राज्य के बीच | केंद्रीय उत्पाद शुल्क, प्रसाधन वस्तुओं पर कर |
| (घ) | निर्धारण, संकलन और संचयन तीनों केंद्र | आबकारी, आयकर |
| (ङ) | निर्धारण, संकलन, संचयन केंद्र; बँटवारा केंद्र और राज्यों के बीच | कृषि के अलावा लगाया गया कर |
- वित्तीय क्षेत्र में भी केंद्र के पास बेहतर संसाधन हैं; वह राज्य के संसाधनों पर नियंत्रण रखता और विकास योजनाओं के लेखा-जोखा के आधार पर सामान्य और विशेष दोनों स्थितियों में वित्तीय सहायता देता है
- वित्तीय आपातकाल में राष्ट्रपति केंद्र-राज्य के करों का बँटवारा स्थगित कर सकता है और राज्यों के कुछ खर्चों पर प्रतिबंध लगा सकता है
- राज्य की योजनाएँ केंद्र की प्राथमिकताओं के अनुरूप बनती हैं और योजना आयोग की सहमति से लागू होती हैं
- केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएँ राज्यों को लागू करनी पड़ती हैं; अनुदान और शर्तें केंद्र की होती हैं
- पुस्तक के अनुसार योजना आयोग ने अतिकेंद्रीकृत नियोजन बना दिया; राज्यों के पास अगुवाई का माध्यम नहीं, और योजनाएँ बिना उनकी स्थिति समझे थोप दी जाती हैं
पुस्तक में योजना आयोग का नाम है। 2015 में इसकी जगह नीति आयोग बना। परीक्षा में पुस्तक का शब्द ‘योजना आयोग’ लिखें।
केंद्र की शक्ति
- विधायी: सबसे लंबी केंद्र सूची, टकराव में केंद्र का कानून
- प्रशासनिक: निर्देश, अखिल भारतीय सेवाएँ, पुलिस बल
- वित्तीय: कर, अनुदान, योजनाएँ
राज्य की स्थिति
- केवल अपने राज्य के मुद्दों पर कानून
- केंद्र के निर्देश और अनुमति पर निर्भर
- वित्त और योजना के लिए केंद्र पर आश्रित
5 राज्यों की अधिक स्वायत्तता की माँग और सरकारिया आयोग
- पिछले पाँच दशकों के अनुभव से स्पष्ट है कि केंद्र और राज्यों के संबंध हमेशा हार्दिक नहीं रहे
- अब राज्य अपने लिए अधिकतम स्वायत्तता की माँग करने लगे हैं
- संबंध सुचारु चलाने के लिए सरकार ने समय-समय पर प्रशासनिक सुधार आयोग और अन्य आयोग बनाए
- केंद्र-राज्य संबंध सुधारने के रास्ते सुझाने के लिए सरकारिया आयोग बना
सरकारिया आयोग की सिफारिशें
ढांचा न बदले
संविधान की मौलिक संरचना बदलने की सलाह कभी नहीं दी
संघात्मक ही बेहतर
दृढ़ संस्थानिक परिकल्पना के बजाय संघात्मक होना अधिक अच्छा
अंतर्राज्यीय परिषद
स्थायी परिषद की स्थापना पर ज़ोर
पिछड़े क्षेत्र
केंद्र और राज्य दोनों इनके विकास के प्रति सजग रहें; तब अलगाववादी शक्तियाँ स्वतः समाप्त होंगी
आपसी सलाह
मशविरे से अपने अंतर मिटाएँ
वित्त और सुधार
अधिक वित्तीय सहायता की माँग उचित; आर्थिक उदारीकरण और संविधान संशोधन की सिफारिश
- आयोग की सिफारिशों से प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय संबंधों की महत्ता पता चलती है
- आयोग का गठन 1983 में हुआ और रिपोर्ट 1988 में आई (पुस्तक में ये वर्ष नहीं छपे)
- संघ के चार लक्षण: लिखित संविधान, जटिल संविधान, शक्तियों का विभाजन, न्यायपालिका की सर्वोच्चता
- तीन सूचियाँ: केंद्र 97, राज्य 66, समवर्ती 47; टकराव में केंद्र का कानून मान्य
- एकात्मक लक्षण: इकहरी नागरिकता और न्यायपालिका, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्य सभा में असमान प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय सेवाएँ, वित्तीय निर्भरता, क्षेत्र-परिवर्तन की संसद की शक्ति
- निष्कर्ष: संघात्मक स्वरूप, एकात्मक आत्मा, ‘अर्द्धसंघीय’, सहकारी संघवाद
- संबंध: विधायी, प्रशासनिक (समन्वय और सह-भागिता), वित्तीय (कर बँटवारा, योजना आयोग)
- सरकारिया आयोग: ढांचा वही, स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, अधिक वित्तीय सहायता उचित
NIOS की आधिकारिक पुस्तक nios.ac.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।
इन नोट्स का आधार: NIOS उच्चतर माध्यमिक राजनीति विज्ञान (317), पाठ 8