- पूरा पेपर 100 अंक का, समय 3 घंटे, कुल 54 प्रश्न; मॉड्यूल 2 (भारतीय संविधान के मुख्य तत्त्व) के लगभग 15 अंक हैं; सबसे बड़ा प्रश्न 5 अंक का है
- खंड A: 20 MCQ (1 अंक) और 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न (2 अंक, दो उप-भाग 1+1); खंड B: 11 अति लघु (2 अंक), 6 लघु (3 अंक), 2 दीर्घ (5 अंक), कुछ में आंतरिक विकल्प
- MCQ (1 अंक): अनुच्छेद 352/356/360, घोषणा की पुष्टि की समय-सीमा (एक मास / दो मास), तीनों राष्ट्रीय आपातकालों की तिथियाँ, 1951 पंजाब, सरकारिया आयोग
- वस्तुनिष्ठ (2 अंक, 1+1): रिक्त स्थान, सही/ग़लत, सुमेलन, एक शब्द; जैसे “राष्ट्रपति शासन को आम बोलचाल में …….. कहते हैं”, “अनुच्छेद 360 ↔ वित्तीय संकट”
- अति लघु उत्तर (2 अंक, 30-50 शब्द): “राष्ट्रपति शासन क्या है”, “वित्तीय संकट किस अनुच्छेद में है”, राष्ट्रीय आपातकाल के दो आधार
- लघु उत्तर (3 अंक, 50-80 शब्द): “कोई तीन बिंदु लिखिए”: राज्यों की स्वायत्तता पर प्रभाव, संसद की पुष्टि की प्रक्रिया, राष्ट्रपति शासन के उदाहरण
- दीर्घ उत्तर (5 अंक, 80-120 शब्द): राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव, राष्ट्रपति शासन के प्रभाव और विवाद, वित्तीय संकट के प्रभाव, 1975 का आपातकाल
1 आपातकालीन प्रावधान क्यों हैं
- भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है: संघीय व्यवस्था के सभी तत्व हैं, फिर भी केंद्र राज्यों से अधिक शक्तिशाली है
- संविधान बनते समय देश तनाव में था: देश का विभाजन, सांप्रदायिक दंगे, देशी रियासतों (कश्मीर सहित) के विलय की समस्याएँ
- इसलिए निर्माताओं ने केंद्र को ऐसी शक्तियाँ दीं कि देश के किसी भाग की सुरक्षा और स्थायित्व को आंतरिक या बाह्य खतरा हो, तो वह प्रभावी ढंग से निपट सके
- लक्ष्य: देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता बनाए रखना
- केंद्र के पास आपातकाल में असाधारण शक्तियों के प्रयोग के अलावा कोई विकल्प नहीं होता
- पुस्तक का उदाहरण: 1962 में पड़ोसी देश चीन ने उत्तरी सीमाओं पर आक्रमण किया, तब केंद्र सरकार ने असाधारण शक्तियाँ ले लीं
राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352): राष्ट्रपति तब इसकी घोषणा करता है, जब वह संतुष्ट हो जाए कि स्थिति बहुत विकट है और भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा खतरे में है।
2 राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)
2.1 घोषणा किन आधारों पर
- घोषणा भारत का राष्ट्रपति करता है
- आधार (क): युद्ध या बाहरी आक्रमण
- आधार (ख): देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह
- राष्ट्रपति ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से पहले भी घोषणा कर सकता है
- 44वें संविधान संशोधन के अनुसार: घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर
2.2 संसद की पुष्टि और अवधि
- एक मास में पुष्टि न हो, तो घोषणा स्वयं समाप्त हो जाती है
- यदि घोषणा के समय लोकसभा भंग हो या अधिवेशन में न हो: पहले राज्यसभा एक महीने के अंदर पुष्टि करे, फिर लोकसभा अधिवेशन शुरू होने के एक मास के अंदर
- बढ़ाने के हर प्रस्ताव से यह अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है
- स्थिति सुधरने पर राष्ट्रपति घोषणा करके इसे समाप्त कर सकता है
- 44वें संशोधन के अनुसार: लोकसभा के 10 प्रतिशत या अधिक सदस्य अधिवेशन की माँग कर सकते हैं, और उसमें साधारण बहुमत से आपातकाल रद्द या समाप्त किया जा सकता है
2.3 अब तक की तीन घोषणाएँ
| क्रम | घोषणा | समाप्ति | आधार |
|---|---|---|---|
| पहली | 26 अक्टूबर 1962 | 10 जनवरी 1968 | चीन का आक्रमण (उत्तर-पूर्व की सीमाएँ); तनाव बहुत पहले समाप्त हो गया था |
| दूसरी | 3 दिसंबर 1971 | 21 मार्च 1977 | पुस्तक के अनुसार दूसरा भारत-पाक युद्ध (बाहरी आक्रमण) |
| तीसरी | 25 जून 1975 | पुस्तक में अलग तिथि नहीं दी | आंतरिक गड़बड़ी |
- तीसरी घोषणा तब हुई जब बाहरी आक्रमण के आधार पर 1971 वाला आपातकाल चल ही रहा था
- पुस्तक के अनुसार इसे लागू करने का कोई औचित्य नहीं था: 1971 की शक्तियाँ सरकार के पास पहले से थीं
पुस्तक 1971 के युद्ध को “दूसरा भारत-पाक युद्ध” लिखती है; इतिहास में 1971 का युद्ध तीसरा था (दूसरा 1965 में हुआ)। परीक्षा में तिथि 3 दिसंबर 1971 लिखिए, तो भ्रम नहीं होगा।
1975 में आधार “आंतरिक गड़बड़ी” था। 44वें संशोधन के बाद संविधान में यह शब्द नहीं, “सशस्त्र विद्रोह” है। पुस्तक की उत्तर-कुंजी भी 25 जून 1975 के लिए “आंतरिक गड़बड़ी” ही मानती है।
2.4 राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव
इसका असर व्यक्तियों के अधिकारों और राज्यों की स्वायत्तता, दोनों पर पड़ता है।
| क्षेत्र | क्या बदलता है |
|---|---|
| 1. संघीय ढाँचा | सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव: संघीय संविधान का स्वरूप एकात्मक हो जाता है; केंद्र की सत्ता बढ़ती है |
| 2. कानून बनाने की शक्ति | संसद राज्य सूची के विषयों पर भी पूरे देश या किसी भाग के लिए कानून बना सकती है |
| 3. कार्यपालिका | राष्ट्रपति राज्यों को कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के तरीके के बारे में निर्देश दे सकता है |
| 4. कार्यकाल | लोकसभा एक बार में अपना कार्यकाल एक वर्ष तक बढ़ा सकती है; घोषणा का प्रभाव समाप्त होने पर छह महीने से अधिक नहीं; राज्य विधानमंडलों का कार्यकाल भी बढ़ सकता है |
| 5. राजस्व | राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बँटवारे के प्रावधानों में फेरबदल कर सकता है |
| 6. मौलिक अधिकार | अनुच्छेद 19 के अधिकार स्वतः स्थगित; आपातकाल की समाप्ति तक जारी; 44वें संशोधन के अनुसार केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर |
- इसे आवश्यक माना जाता है ताकि केंद्र को असामान्य स्थितियों के लिए पर्याप्त शक्ति मिले
2.5 25 जून 1975 के आपातकाल की आलोचना
- कुछ आलोचकों के अनुसार सत्ता का दुरुपयोग हुआ और लोकतांत्रिक परंपराओं का अतिक्रमण हुआ
- विरोधी दलों के नेता जेलों में बंद किए गए
- चुनाव टाले गए और लोकसभा की अवधि बढ़ाई गई
- प्रेस का गला घोंटा गया
- परिणाम: 1977 में जनता सरकार बनी, जिसने ऐसा संशोधन विधेयक पास कराया जिसमें संकटकालीन शक्तियों के मनमाने प्रयोग के विरुद्ध अनेक प्रावधान जोड़े गए
3 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता (अनुच्छेद 356)
राष्ट्रपति शासन: जब किसी राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तब अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति वहाँ आपातकालीन घोषणा करता है। आम बोलचाल में इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं।
3.1 घोषणा, पुष्टि और अवधि
- केंद्र का कर्तव्य है कि हर राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चले
- राष्ट्रपति घोषणा तब करता है जब राज्यपाल की रिपोर्ट मिले या किसी अन्य प्रकार से वह संतुष्ट हो जाए कि राज्य का प्रशासन विधिपूर्वक नहीं चल सकता
- संसद के दोनों सदनों के सामने दो महीने के अंदर पुष्टि के लिए रखना अनिवार्य; पुष्टि न हो तो स्वतः समाप्त
- पास होने पर एक बार में छह माह वैध; अगले छह महीने के लिए और बढ़ सकती है
- एक वर्ष से अधिक तब बढ़ सकती है यदि (अ) राष्ट्रीय आपातकाल पहले से जारी हो और (ब) चुनाव आयोग प्रमाणित करे कि राज्य विधानमंडल का चुनाव कराना संभव नहीं है
पुस्तक की उत्तर-कुंजी राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि “एक वर्ष” देती है, यानी सामान्य नियम। ऊपर की दोनों शर्तें एक साथ पूरी होने पर संविधान के अनुसार कुल अवधि अधिकतम तीन वर्ष तक जा सकती है (अनुच्छेद 356(4))। परीक्षा में कुंजी का “एक वर्ष” लिखिए और तीन वर्ष वाली बात साथ में जोड़ दीजिए।
3.2 कब-कब लागू हुआ (पुस्तक के उदाहरण)
पुस्तक में केरल का वर्ष 1957 छपा है। केरल में पहला राष्ट्रपति शासन वास्तव में 1959 में लगा था। परीक्षा में पुस्तक का वर्ष लिखिए और चाहें तो 1959 साथ में जोड़ दीजिए।
| वर्ष | राज्य / घटना |
|---|---|
| 1951 | पहली बार पंजाब में |
| 1957 | केरल में (पुस्तक में यही वर्ष छपा है) |
| 1977 | एक साथ नौ राज्यों में; यह कदम मोरारजी देसाई की जनता पार्टी ने उठाया; कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की |
| 1980 | कांग्रेस सरकार बनने पर उन राज्यों में, जहाँ जनता पार्टी बहुमत में थी |
| 1986 | उग्रवाद और आंतरिक विद्रोह के कारण जम्मू व कश्मीर में |
- पुस्तक के अनुसार अलग-अलग राज्यों में सौ से भी अधिक बार लागू हो चुका है; पुस्तक छपने के बाद यह संख्या और बढ़ी है
3.3 राष्ट्रपति शासन के प्रभाव
- राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी कार्य या कोई एक कार्य अपने हाथ में ले सकता है, या राज्यपाल या किसी अन्य कार्यकारी अधिकारी को सौंप सकता है
- राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को स्थगित या भंग कर सकता है
- वह संसद को राज्य विधानमंडल के स्थान पर कानून बनाने का अधिकार दे सकता है
- घोषित लक्ष्य पाने के लिए वह कोई अन्य आवश्यक प्रावधान भी लागू कर सकता है
3.4 विवाद और सुधार के सुझाव
- कई बार यह परिस्थिति की माँग थी
- कई बार केवल राजनैतिक आधार पर केंद्र से भिन्न दल की सरकार गिराने के लिए लगा, जबकि उसके पास विधानसभा में पूर्ण बहुमत था
- विधानसभाओं को स्थगित या भंग करना और अन्य दलों को सरकार बनाने का अवसर न देना केंद्र का पक्षपातपूर्ण व्यवहार माना गया
- 44वें संशोधन के सुरक्षात्मक उपायों के बावजूद दुरुपयोग के आरोप लगे; अनुच्छेद को हटाने या दुरुपयोग रोकने के प्रावधान की माँग उठी
- सरकारिया आयोग (केंद्र-राज्य संबंधों के पुनर्निर्धारण के लिए नियुक्त): अनुच्छेद 356 अंतिम हथियार के रूप में प्रयोग हो
- आयोग का सुझाव: संसद के स्वीकृति देने तक राज्य विधानसभा भंग न हो
- आयोग का सुझाव: घोषणा से पहले वैकल्पिक सरकार बनाने के सभी संभव प्रयास हों
4 वित्तीय संकट (अनुच्छेद 360)
वित्तीय संकट: यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है, तो वह अनुच्छेद 360 के अंतर्गत इसकी घोषणा कर सकता है।
- लागू होने के दो मास के अंदर संसद की स्वीकृति अनिवार्य
- स्थिति सुधरने तक जारी रह सकता है; बाद में घोषणा द्वारा समाप्त किया जा सकता है
- पुस्तक के अनुसार भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की स्थिति पैदा नहीं हुई है
प्रभाव
- केंद्र किसी भी राज्य को वित्तीय मामलों पर निर्देश दे सकता है
- राष्ट्रपति राज्य के सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते घटाने की सिफारिश कर सकता है
- राज्य विधानमंडल के पारित वित्त विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखने को कहे जा सकते हैं
- राष्ट्रपति केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्ते घटाने का निर्देश दे सकता है, जिनमें उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं
5 तीनों आपातकाल एक नज़र में
| राष्ट्रीय आपातकाल | राष्ट्रपति शासन | वित्तीय संकट | |
|---|---|---|---|
| अनुच्छेद | 352 | 356 | 360 |
| आधार | युद्ध/बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह | राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार न चल पाना | वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा |
| पुष्टि | दोनों सदन, एक मास में | दोनों सदन, दो महीने में | संसद, दो मास में |
| अवधि | पुष्टि पर 6 माह; आगे संसद का नया प्रस्ताव | एक बार में 6 माह; अगले 6 माह के लिए बढ़ सकता है | स्थिति सुधरने तक |
| अब तक | तीन बार (1962, 1971, 1975) | सर्वाधिक लागू; प्रायः सभी राज्यों में कभी न कभी | कभी घोषित नहीं हुआ |
- तीनों की घोषणा राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर करता है (पुस्तक का सारांश)
- पुस्तक के सारांश में सभी के लिए “एक महीने” में स्वीकृति लिखी है; पाठ के अनुसार एक मास केवल राष्ट्रीय आपातकाल के लिए है, अनुच्छेद 356 और 360 के लिए दो महीने
- पुस्तक का निष्कर्ष: दुरुपयोग लोकतंत्र को पंगु बना सकता है, पर आमतौर पर इन शक्तियों का प्रयोग देश हित में हुआ है, कुछ राजनैतिक मामलों को छोड़कर; आम सहमति है कि इनकी भूमिका सार्थक है
- तीन आपातकाल: अनुच्छेद 352, 356, 360
- 352: युद्ध/बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह; मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश; एक मास में पुष्टि; 6 माह
- तीन घोषणाएँ: 26 अक्टूबर 1962, 3 दिसंबर 1971, 25 जून 1975
- प्रभाव: एकात्मक स्वरूप, राज्य सूची पर कानून, अनुच्छेद 19 स्थगित, लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ना
- 44वाँ संशोधन: 10 प्रतिशत सदस्य अधिवेशन माँग सकते हैं, साधारण बहुमत से रद्द
- 356: राज्यपाल की रिपोर्ट, दो महीने में पुष्टि; विवाद; सरकारिया आयोग
- 360: वित्तीय स्थिरता या साख पर खतरा; वेतन-भत्तों में कटौती; कभी घोषित नहीं
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इन नोट्स का आधार: NIOS उच्चतर माध्यमिक राजनीति विज्ञान (317), पाठ 9