NIOS उच्चतर माध्यमिक राजनीति विज्ञान (317), पाठ 9 «आपातकालीन प्रावधान» के सभी पाठगत प्रश्न, सभी पाठांत प्रश्न और कार्यपत्रक 9 के सभी प्रश्न, पुस्तक की अपनी शब्दावली में। पाठगत प्रश्नों के उत्तर पुस्तक की उत्तर-कुंजी के अनुसार हैं; जहाँ कुंजी में छपाई की भूल है, वहाँ सही उत्तर “ध्यान दें” में लिखा है। पाठांत प्रश्नों और कार्यपत्रक के उत्तर NIOS अंकन योजना की शैली में हैं: नए पैटर्न में 2 अंक के प्रश्न में दो बिंदु, 3 अंक में तीन बिंदु और 5 अंक के दीर्घ उत्तर में पाँच या उससे कुछ अधिक बिंदु। नीचे दिए अंक केवल अनुमान हैं, ताकि लिखने की लंबाई का अंदाज़ा रहे। NIOS की आधिकारिक पुस्तक nios.ac.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।
1 पाठगत प्रश्न
पाठगत प्रश्न 9.1
प्र. रिक्त स्थानों को भरिए:
(क) आपातकाल की घोषणा केंद्र सरकार को …….. शक्तियां प्रदान करती है। (अधिक/कम/समान)
(ख) राष्ट्रीय संकट की घोषणा अनुच्छेद …….. के अंतर्गत की जा सकती है। (325, 232, 352)
(ग) आपातकाल के दौरान लोकसभा अपनी अवधि, एक बार में …….. तक बढ़ा सकती है। (एक वर्ष, तीन वर्ष, पाँच वर्ष)
(घ) कुल …….. प्रकार के आपातकाल होते हैं। (एक, दो, तीन)
(ङ) 25 जून 1975 को …….. के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा की गई। (बाह्य आक्रमण, आंतरिक गड़बड़ी, आर्थिक संकट)
(च) राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट की घोषणा कर सकते हैं यदि …….. (अ) प्रधानमंत्री परामर्श दें (ब) मंत्रीमंडल परामर्श दें (स) वह स्वयं संतुष्ट हों।
(छ) संसद द्वारा पुष्टि हो जाने पर आपातकाल …….. की अवधि तक प्रभावी रहता है। (छः मास, एक वर्ष, दो वर्ष)
उत्तर:
(क) अधिक।
(ख) 352।
(ग) एक वर्ष।
(घ) तीन। (संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल हैं: अनुच्छेद 352, 356 और 360।)
(ङ) आंतरिक गड़बड़ी।
(च) (ब) मंत्रिमंडल (केंद्रीय मंत्रिमंडल) लिखित परामर्श दे। 44वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही घोषणा कर सकता है।
(छ) छः मास।
पुस्तक की उत्तर-कुंजी में 9.1 (घ) का उत्तर “स्वतंत्रता” छपा है। यह छपाई की भूल है, क्योंकि विकल्प एक, दो, तीन हैं। पाठ और सारांश दोनों के अनुसार सही उत्तर “तीन” है।
पाठगत प्रश्न 9.2
प्र. रिक्त स्थानों को भरिए:
(क) राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद …….. के अंतर्गत होती है। (352, 356, 360)
(ख) संसद की स्वीकृति के बिना राज्य में राष्ट्रपति शासन …….. महीने तक जारी रह सकता है। (एक, दो, छह)
(ग) राज्य में राष्ट्रपति शासन को अधिकतम …….. की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। (1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष)
(घ) राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण संकट की घोषणा …….. के परामर्श पर की जाती है। (मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, राज्यपाल)
(ङ) राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की स्वीकृति संसद एक बार में …….. के लिए दे सकती है। (तीन महीने, छह महीने, नौ महीने)
उत्तर:
(क) 356।
(ख) दो (महीने)। दो महीने में संसद से पुष्टि न हो तो घोषणा स्वतः समाप्त हो जाती है।
(ग) 1 वर्ष (पुस्तक की उत्तर-कुंजी के अनुसार)।
(घ) राज्यपाल (राज्यपाल की रिपोर्ट पर; घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति करता है)।
(ङ) छह महीने।
(ग) में पुस्तक की कुंजी “1 वर्ष” है, जो सामान्य नियम है: छह-छह महीने करके कुल एक वर्ष। पुस्तक के पाठ के अनुसार एक वर्ष से अधिक तभी, जब राष्ट्रीय आपातकाल जारी हो और चुनाव आयोग प्रमाणित करे कि चुनाव कराना संभव नहीं (दोनों शर्तें एक साथ)। इन शर्तों पर संविधान के अनुसार कुल अवधि अधिकतम तीन वर्ष तक जा सकती है (अनुच्छेद 356(4))। परीक्षा में कुंजी वाला उत्तर लिखिए और यह शर्त साथ में जोड़ दीजिए।
पाठगत प्रश्न 9.3
प्र. रिक्त स्थानों को भरिए:
(क) अनुच्छेद …….. वित्तीय संकट के प्रावधानों के बारे में है। (352, 356, 360)
(ख) हमारे देश में …….. वित्तीय संकट लागू नहीं किया गया है। (एक बार, दो बार, कभी भी)
(ग) वित्तीय संकट एक बार में …….. अवधि के लिए लागू किया जा सकता है। (दो महीने, छः महीने)
(घ) वित्तीय संकट को लागू होने के …….. के अंदर इसे संसद द्वारा स्वीकृत किया जाना अनिवार्य है। (एक माह, दो माह, तीन माह)
(ङ) वित्तीय संकट में राष्ट्रपति …….. के वेतनों व भत्तों में कटौती के आदेश दे सकता है। (सरकारी कर्मचारियों, निजी व्यापारी, दोनों श्रेणियों)
उत्तर:
(क) 360।
(ख) कभी भी। (पुस्तक के अनुसार अब तक वित्तीय संकट घोषित नहीं हुआ।)
(ग) छः महीने (पुस्तक की उत्तर-कुंजी के अनुसार)।
(घ) दो माह।
(ङ) सरकारी कर्मचारियों (पुस्तक की कुंजी: सरकारी कर्मचारियों तथा कार्यरत न्यायाधीशों, यानी केंद्र और राज्य, दोनों के)।
(क) में पुस्तक की उत्तर-कुंजी में “356” छपा है। यह भूल है: वित्तीय संकट अनुच्छेद 360 में है, जैसा पाठ 9.3 में लिखा है। (ग) में कुंजी “छः महीने” है, पर पाठ 9.3 और सारांश के अनुसार वित्तीय संकट तब तक जारी रह सकता है जब तक स्थिति में सुधार न हो; दिए गए दो विकल्पों में से कुंजी का उत्तर छः महीने है। परीक्षा में पाठ की बात भी लिख दीजिए। (ङ) में कुंजी “सरकारी कर्मचारियों तथा कार्यरत न्यायाधीशों” है, जो तीन विकल्पों में नहीं है; सबसे निकट विकल्प “सरकारी कर्मचारियों” है।
पुस्तक के “आपने क्या सीखा” में सभी प्रकार के आपातकाल के लिए एक महीने में संसद की स्वीकृति लिखी है; पाठ के अनुसार यह केवल अनुच्छेद 352 के लिए है, अनुच्छेद 356 और 360 के लिए दो महीने।
2 पाठांत प्रश्न
प्र. भारत के संविधान में वर्णित आपातकालीन प्रावधानों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए।
उत्तर: (पुस्तक का संकेत: खंड 9.1, 9.2 और 9.3।)
(i) देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल हैं; तीनों की घोषणा राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर करता है।
(ii) राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352): युद्ध या बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा खतरे में हो। संसद के दोनों सदनों की पुष्टि एक मास में ज़रूरी; पुष्टि के बाद छह महीने, फिर संसद के प्रस्ताव से आगे। अब तक तीन बार: 1962, 1971, 1975।
(iii) राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता (अनुच्छेद 356): राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा संतुष्ट होने पर राष्ट्रपति घोषणा करता है कि राज्य का प्रशासन विधिपूर्वक नहीं चल सकता (राष्ट्रपति शासन)। संसद की पुष्टि दो महीने में; एक बार में छह माह। सर्वाधिक लागू हुआ और सर्वाधिक विवादित।
(iv) वित्तीय संकट (अनुच्छेद 360): भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो। संसद की स्वीकृति दो मास में; स्थिति सुधरने तक जारी। अब तक कभी घोषित नहीं हुआ।
(v) तीनों में केंद्र की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं; इनका उद्देश्य असाधारण स्थितियों से निपटना है, पर दुरुपयोग लोकतंत्र को पंगु बना सकता है।
प्र. राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नागरिकों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है?
उत्तर: (पुस्तक का संकेत: खंड 9.1.2।)
भूमिका (2): अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का व्यक्तियों के अधिकारों और राज्यों की स्वायत्तता पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है।
प्रभाव (6):
(i) अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकार स्वतः स्थगित हो जाते हैं और आपातकाल की समाप्ति तक स्थगित रहते हैं। 44वें संशोधन के अनुसार यह केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर हो सकता है।
(ii) संघीय संविधान का स्वरूप एकात्मक हो जाता है; केंद्र की सत्ता बढ़ती है।
(iii) संसद राज्य सूची के विषयों पर भी पूरे देश या किसी भाग के लिए कानून बना सकती है।
(iv) राष्ट्रपति राज्यों को कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के तरीके के बारे में निर्देश दे सकता है।
(v) लोकसभा अपना कार्यकाल एक बार में एक वर्ष तक बढ़ा सकती है (घोषणा का प्रभाव समाप्त होने पर छह महीने से अधिक नहीं); राज्य विधानमंडलों का कार्यकाल भी बढ़ सकता है।
(vi) राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बँटवारे के प्रावधानों में फेरबदल कर सकता है।
सुरक्षा: 44वें संशोधन से 10 प्रतिशत लोकसभा सदस्य अधिवेशन की माँग कर सकते हैं और साधारण बहुमत से आपातकाल रद्द हो सकता है।
प्र. किन परिस्थितियों में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है?
उत्तर: (पुस्तक का संकेत: खंड 9.2।)
(i) अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यह देखना केंद्र का कर्तव्य है कि हर राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चल रहा है।
(ii) राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए कि राज्य में ऐसी स्थिति हो गई है, जिसमें प्रशासन विधिपूर्वक नहीं चलाया जा सकता।
(iii) या किसी अन्य प्रकार से ऐसा संतोष हो जाए।
(iv) राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधि संविधान के अनुसार सरकार बनाने या चलाने में असमर्थ हो जाएँ।
(v) तब राष्ट्रपति घोषणा करके संवैधानिक तंत्र की विफलता रोकने का प्रयास करता है; संसद दो महीने में पुष्टि करे, तो एक बार में छह माह चलता है।
प्र. राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य सरकार की कार्यकारिणी और वैधानिक शक्तियाँ किस प्रकार प्रयुक्त होती हैं?
उत्तर: (पुस्तक का संकेत: खंड 9.2.1। पुस्तक में संकेत “9.2.2” छपा है; वास्तविक खंड 9.2.1 है।)
कार्यकारी शक्तियाँ:
(i) राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी कार्य या कोई एक कार्य अपने हाथ में ले सकता है।
(ii) या उन्हें राज्यपाल या किसी अन्य कार्यकारी अधिकारी को सौंप सकता है।
वैधानिक शक्तियाँ:
(iii) राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को स्थगित या भंग कर सकता है।
(iv) वह संसद को राज्य विधानमंडल के स्थान पर कानून बनाने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।
(v) घोषित लक्ष्य पाने के लिए कोई अन्य आवश्यक प्रावधान भी लागू कर सकता है।
प्र. वित्तीय संकट के प्रभावों का वर्णन कीजिए।
उत्तर: (पुस्तक का संकेत: खंड 9.3।)
(i) अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति तब घोषणा करता है, जब भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो।
(ii) केंद्र सरकार किसी भी राज्य को वित्तीय मामलों से संबंधित निर्देश दे सकती है।
(iii) राष्ट्रपति राज्य के सरकारी कर्मचारियों के वेतन व भत्ते घटाने की सिफारिश कर सकता है।
(iv) राज्य विधानमंडल के पारित वित्त विधेयक संसद में विचार के लिए राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रखने को कहे जा सकते हैं।
(v) राष्ट्रपति केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन व भत्ते घटाने का निर्देश दे सकता है, जिनमें उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल हैं।
(vi) घोषणा की संसद से स्वीकृति दो मास में ज़रूरी। अब तक भारत में ऐसा संकट घोषित नहीं हुआ।
3 कार्यपत्रक 9 हल
NIOS का आधिकारिक कार्यपत्रक 9 (आपातकालीन प्रावधान) के दसों प्रश्न और उनके उत्तर। कार्यपत्रक की फ़ाइल में कुछ अक्षर बिगड़े हुए हैं; प्रश्न उसी अर्थ में लिखे गए हैं जो फ़ाइल से स्पष्ट पढ़ा जा सकता है।
प्र. भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों का प्रबंध क्यों किया गया है? इसके कारणों को अपने शब्दों में लिखिए।
उत्तर: (i) संविधान निर्माण के समय देश तनाव और विषमता के दौर से गुज़र रहा था: देश का विभाजन, सांप्रदायिक दंगे, देशी रियासतों (कश्मीर सहित) के विलय की समस्याएँ।
(ii) ये समस्याएँ असामान्य स्थिति पैदा कर रही थीं, जो आशंकाओं से भरी थी।
(iii) इसलिए निर्माताओं ने केंद्र को उपयुक्त शक्तियाँ देना उचित समझा।
(iv) ताकि देश के किसी भाग की सुरक्षा और स्थायित्व को आंतरिक या बाह्य खतरा हो, तो केंद्र प्रभावी ढंग से सामना कर सके।
(v) इस प्रकार देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता बनाए रखी जा सके; केंद्र के पास असाधारण शक्तियों के प्रयोग के अलावा कोई विकल्प नहीं होता (जैसे 1962 में चीन का आक्रमण)।
प्र. संविधान में युद्ध और बाहरी आक्रमण के कारण आपातकाल का उल्लेख किया गया है। इस प्रावधान के अंतर्गत उन शर्तों की व्याख्या कीजिए, जिनमें यह आपातकाल घोषित किया जा सकता है।
उत्तर: (i) अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषणा राष्ट्रपति करता है।
(ii) शर्त: राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए कि स्थिति बहुत विकट है और भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा खतरे में है, युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण (या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह के कारण)।
(iii) राष्ट्रपति ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से पहले भी घोषणा कर सकता है।
(iv) 44वें संशोधन के अनुसार घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर।
(v) संसद के दोनों सदनों से एक मास में पुष्टि ज़रूरी; वरना घोषणा स्वतः समाप्त। लोकसभा भंग या अधिवेशन में न हो, तो राज्यसभा एक महीने में और लोकसभा अधिवेशन शुरू होने के एक मास में पुष्टि करे।
(vi) पुष्टि के बाद घोषणा की तिथि से छह महीने तक; आगे बढ़ाने के लिए संसद का दूसरा प्रस्ताव।
प्र. “भारत के राष्ट्रपति को देश और राज्य में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है।” इसके लिए निर्धारित शर्तों एवं प्रावधानों की व्याख्या कीजिए।
उत्तर: भूमिका (2): संविधान राष्ट्रपति को तीन स्थितियों में आपातकाल की घोषणा का अधिकार देता है: अनुच्छेद 352 (राष्ट्रीय), 356 (राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता) और 360 (वित्तीय संकट)। हर घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर होती है।
(i) राष्ट्रीय (अनुच्छेद 352) (2): युद्ध/बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा खतरे में; एक मास में संसद के दोनों सदनों की पुष्टि; पुष्टि पर छह महीने, आगे नया प्रस्ताव।
(ii) राज्य (अनुच्छेद 356) (2): राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य प्रकार से संतोष कि राज्य का प्रशासन विधिपूर्वक नहीं चल सकता; दो महीने में पुष्टि; एक बार में छह माह, अगले छह माह के लिए और बढ़ सकता है।
(iii) वित्तीय (अनुच्छेद 360) (2): वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा; दो मास में संसद की स्वीकृति; स्थिति सुधरने तक जारी रह सकता है।
प्र. राष्ट्रीय आपातकाल नागरिकों के जीवन को प्रभावित करता है। इस कथन के संदर्भ में राष्ट्रीय आपातकाल में उत्पन्न होने वाली स्थितियों को अपने शब्दों में समझाइए।
उत्तर: (i) अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकार (स्वतंत्रताएँ) स्वतः स्थगित हो जाते हैं, और आपातकाल की समाप्ति तक स्थगित रहते हैं (44वें संशोधन के बाद केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर)।
(ii) संघीय ढाँचा एकात्मक हो जाता है; केंद्र की सत्ता बढ़ जाती है।
(iii) संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाती है, इसलिए राज्य सरकारों की स्वायत्तता घटती है।
(iv) लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष तक बढ़ सकता है, यानी चुनाव टल सकते हैं।
(v) 25 जून 1975 के आपातकाल में आलोचकों के अनुसार सत्ता का दुरुपयोग हुआ, विरोधी नेता जेलों में बंद हुए, चुनाव टले और प्रेस का गला घोंटा गया।
प्र. किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण संविधान में आपातकाल का प्रावधान है। अपने शब्दों में उन परिस्थितियों की व्याख्या करें, जिनमें आपातकाल लगाया जाता है।
उत्तर: (i) अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यह देखना केंद्र का कर्तव्य है कि हर राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चले।
(ii) राज्यपाल की रिपोर्ट पर या किसी अन्य प्रकार से राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए कि राज्य का प्रशासन विधिपूर्वक नहीं चलाया जा सकता।
(iii) निर्वाचित प्रतिनिधि राज्य की सरकार (संविधान के अनुसार) बनाने या चलाने में असमर्थ हो जाएँ।
(iv) ऐसे में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करके संवैधानिक तंत्र की विफलता रोकने का प्रयास करता है; इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं।
(v) पुस्तक के उदाहरण: 1951 में पंजाब, 1957 में केरल, 1977 में नौ राज्य, 1986 में जम्मू व कश्मीर (उग्रवाद और आंतरिक विद्रोह के कारण)। (पुस्तक का केरल वर्ष 1957 है; वास्तव में केरल में पहला राष्ट्रपति शासन 1959 में लगा।)
प्र. राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का व्यक्तियों के अधिकारों और राज्यों की स्वायत्तता दोनों पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए।
उत्तर: भूमिका (2): राष्ट्रीय संकट की घोषणा केंद्र को असाधारण शक्तियाँ देती है, जिससे नागरिकों के अधिकार और राज्यों की स्वायत्तता दोनों प्रभावित होते हैं।
व्यक्तियों के अधिकारों पर (3): अनुच्छेद 19 के अधिकार स्वतः स्थगित; यह स्थगन आपातकाल की समाप्ति तक; 44वें संशोधन के अनुसार केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर।
राज्यों की स्वायत्तता पर (3): संघीय स्वरूप एकात्मक हो जाता है; संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है; राष्ट्रपति राज्यों को कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग पर निर्देश देता है; राज्य विधानमंडलों का कार्यकाल बढ़ सकता है; राजस्व के बँटवारे में फेरबदल संभव।
पुस्तक का निष्कर्ष: संकटकाल में राज्यों की स्वायत्तता स्थगित होती है और संघीय संरचना एकात्मक ढाँचे में बदल जाती है।
प्र. “अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में बात करता है।” इस कथन के संदर्भ में वित्तीय आपातकाल के कारणों पर चर्चा कीजिए।
उत्तर: (i) अनुच्छेद 360 में वर्णित तीसरा प्रकार वित्तीय संकट है।
(ii) कारण या आधार: राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है।
(iii) उद्देश्य वित्तीय कठिनाइयों को हल करना है।
(iv) घोषणा के दो मास के अंदर संसद की स्वीकृति ज़रूरी है; स्थिति सुधरने तक जारी रह सकता है।
(v) घोषणा के बाद केंद्र राज्यों को वित्तीय निर्देश दे सकता है और वेतन-भत्तों में कटौती हो सकती है (केंद्र और राज्य के कर्मचारी, न्यायाधीश सहित)।
(vi) पुस्तक के अनुसार भारत में अब तक यह स्थिति पैदा नहीं हुई। वित्तीय स्थिरता या साख के खतरे के अलावा कोई और कारण पुस्तक में नहीं दिया गया है।
प्र. किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र के टूटने के कारण लगाए गए आपातकाल से राज्यों को प्रमुख प्रभावों का सामना करना पड़ता है। आपातकाल लागू करने के प्रभावों की व्याख्या कीजिए।
उत्तर: (i) राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी कार्य या कोई एक कार्य अपने हाथ में ले सकता है।
(ii) वह इन्हें राज्यपाल या किसी अन्य कार्यकारी अधिकारी को सौंप सकता है।
(iii) वह राज्य विधानसभा को स्थगित या भंग कर सकता है।
(iv) संसद को राज्य विधानमंडल के स्थान पर कानून बनाने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।
(v) घोषित लक्ष्य पाने के लिए कोई अन्य आवश्यक प्रावधान लागू कर सकता है।
प्र. अनुच्छेद 356 बहुत विवादास्पद हो गया है। इसके कारणों को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए।
उत्तर: (i) कई अवसरों पर यह केवल राजनैतिक आधार पर केंद्र से भिन्न दल की सरकार गिराने के लिए लगाया गया, जबकि उस दल के पास विधानसभा में पूर्ण बहुमत था।
(ii) विधानसभाओं को स्थगित या भंग करना और अन्य दलों को सरकार बनाने का अवसर न देना केंद्र के पक्षपातपूर्ण व्यवहार का परिणाम माना गया।
(iii) 44वें संशोधन के सुरक्षात्मक उपायों के बावजूद दुरुपयोग के आरोप लगे; अनुच्छेद को हटाने या दुरुपयोग रोकने के प्रावधान की माँग उठी।
(iv) 1977 में जनता पार्टी ने नौ राज्यों में एक साथ राष्ट्रपति शासन लगाया, जिसकी कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की; 1980 में कांग्रेस सरकार बनने पर जनता पार्टी वाले राज्यों में लगाया गया।
(v) सरकारिया आयोग ने इसे अंतिम हथियार के रूप में प्रयोग करने, संसद की स्वीकृति तक विधानसभा भंग न करने और पहले वैकल्पिक सरकार के प्रयास करने का सुझाव दिया।
प्र. आपातकाल जब लगाया जाता है, तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। इस कथन के संदर्भ में मौलिक अधिकारों के महत्व को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए।
उत्तर: (i) आपातकाल में अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएँ स्वतः स्थगित हो जाती हैं (44वें संशोधन के बाद केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण पर), यानी अधिकार असीम नहीं हैं।
(ii) पाठ 6 के अनुसार मौलिक अधिकार नागरिकों के शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास को सुनिश्चित करते हैं।
(iii) ये उचित रहन-सहन के लिए ज़रूरी आधारभूत स्वतंत्रताएँ और शर्तें देते हैं।
(iv) ये अल्पसंख्यकों में सुरक्षा का अहसास पैदा करते हैं।
(v) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना कोई लोकतंत्र काम नहीं कर सकता।
(vi) ये सरकार की जाँच-परख का काम करते हैं। इसीलिए 1975 में इनके स्थगन की आलोचना हुई और 1977 में संकटकालीन शक्तियों के मनमाने प्रयोग के विरुद्ध प्रावधान जोड़े गए।