- पूरा पेपर 100 अंक का, समय 3 घंटे, कुल 54 प्रश्न; मॉड्यूल 3 (सरकार की संरचना) के लगभग 17 अंक हैं; सबसे बड़ा प्रश्न 5 अंक का है
- खंड A: 20 MCQ (1 अंक) और 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न (2 अंक, दो उप-भाग 1+1); खंड B: 11 अति लघु (2 अंक), 6 लघु (3 अंक), 2 दीर्घ (5 अंक), कुछ में आंतरिक विकल्प
- MCQ (1 अंक): राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु, निर्वाचक मंडल, कोटा, महाभियोग का नोटिस, अध्यादेश की छह सप्ताह सीमा, राज्य सभा के 12 मनोनीत सदस्य, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति
- वस्तुनिष्ठ (2 अंक, 1+1): रिक्त स्थान, सही/ग़लत, सुमेलन, एक शब्द; जैसे “राष्ट्रपति ↔ संवैधानिक अध्यक्ष, प्रधानमंत्री ↔ वास्तविक अध्यक्ष”, “धन विधेयक लौटाया जा सकता है: सही/ग़लत”
- अति लघु उत्तर (2 अंक, 30-50 शब्द): “गणराज्य क्या है”, “राष्ट्रपति की दो योग्यताएँ”, “महाभियोग क्या है”, “सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ”
- लघु उत्तर (3 अंक, 50-80 शब्द): “कोई तीन बिंदु लिखिए”: प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ
- दीर्घ उत्तर (5 अंक, 80-120 शब्द): राष्ट्रपति के पाँच कार्यपालिका संबंधी या विधायी कार्य, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमण्डल में अंतर
1 संघीय कार्यपालिका: परिचय
संघीय कार्यपालिका: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद मिलकर संघीय कार्यपालिका बनाते हैं।
- भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है, शासन प्रणाली संसदीय; संघ सरकार के तीन अंग: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका
- गणराज्य इसलिए कि राज्याध्यक्ष (राष्ट्रपति) निर्वाचित होता है, अप्रत्यक्ष रूप से
| नाममात्र (संवैधानिक) कार्यपालिका | वास्तविक कार्यपालिका |
|---|---|
| राष्ट्रपति: संवैधानिक अध्यक्ष; शक्तियाँ औपचारिक | प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद: सरकार का वास्तविक अध्यक्ष; राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करती है |
2 राष्ट्रपति: योग्यताएँ और निर्वाचन
2.1 योग्यताएँ
- भारत का नागरिक; 35 वर्ष की आयु पूरी; लोक सभा का सदस्य बनने की योग्यता
- लाभकारी पद पर न हो (सरकारी कर्मचारी न हो); राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र या राज्य के मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाता
- संसद या विधानमण्डल का सदस्य चुना जाए, तो पद ग्रहण के दिन से उसका स्थान रिक्त
2.2 निर्वाचन प्रक्रिया
- निर्वाचक मण्डल: संसद के दोनों सदनों और राज्य विधान सभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य; मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य नहीं
- आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, गुप्त मतदान
- लक्ष्य: सांसदों और विधायकों के कुल मत बराबर हों, इसलिए हर मत का मूल्य तय होता है
विधायक: (राज्य की कुल जनसंख्या ÷ विधान सभा के कुल निर्वाचित सदस्य) ÷ 1000।
सांसद: सभी विधान सभाओं के निर्वाचित विधायकों के कुल मत ÷ संसद के कुल निर्वाचित सदस्य (दिल्ली और पांडीचेरी की विधान सभाएँ भी जुड़ती हैं)।
- पुस्तक के उदाहरण: पंजाब, 104 विधायक, मूल्य 130.29 यानी 130; सांसद: 5,44,971 ÷ 776 = 702.28 यानी 702
- शेष 50 प्रतिशत से कम हो तो छोड़ दें, अधिक हो तो एक मत जोड़ें
पंजाब के उदाहरण में पुस्तक जनसंख्या 1,35,51,660 लिखती है, पर गणना 1,35,51,000 से करती है। परीक्षा में विधि लिखिए।
2.3 एकल संक्रमणीय मत और मतगणना
- मतदाता हर प्रत्याशी के आगे वरीयता 1, 2, 3 आदि लिखता है; पहली पसंद न लिखी हो या एक से अधिक के आगे हो, तो मत अवैध
- मतदान: विधायक राज्य की राजधानी में; सांसद दिल्ली या राज्य की राजधानी में; मतगणना नई दिल्ली में
कोटा (न्यूनतम आवश्यक अंक): जीतने के लिए कुल वैध मतों के 50 प्रतिशत से अधिक मत। कोटा = (कुल वैध मत ÷ (1+1)) + 1।
- उदाहरण: 20,000 वैध मत, कोटा 10,001; पहली गणना अ 9000, ब 2000, स 4000, द 5000; ब हटा, उसके मतों से अ को 1100, स को 500, द को 400; अ = 10,100, कोटा मिला, विजयी
- पद ग्रहण से पहले मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ
3 कार्यकाल, विशेषाधिकार और महाभियोग
- कार्यकाल पाँच वर्ष, शपथ की तिथि से; दोबारा चुनाव लड़ सकता है, पर परंपरा से तीसरी बार नहीं; डॉ. राजेन्द्र प्रसाद दो बार चुने गए
- पाँच वर्ष से पहले त्यागपत्र दे सकता है
3.1 विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ
- अपने कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं; किसी न्यायालय में उपस्थित होने को बाध्य नहीं
- कार्यकाल में बंदी नहीं बनाया जा सकता; फ़ौजदारी कार्यवाही नहीं
- दीवानी मुकदमे से पहले कम से कम दो मास का नोटिस
3.2 महाभियोग
महाभियोग: अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, जिससे उच्च पद पर आसीन लोक सेवक, जैसे राष्ट्रपति, संविधान का अतिक्रमण करने पर पद से मुक्त किया जा सकता है।
- केवल संविधान के अतिक्रमण पर; विधि जानबूझकर कठिन, ताकि तुच्छ आधार पर न हटाया जाए
- अमरीका के प्रतिनिधि सदन में साधारण बहुमत ही चाहिए, इसलिए भारत में अधिक कठिन
3.3 पद रिक्त होने पर
| स्थिति | कार्यभार |
|---|---|
| मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग से पद खाली | उपराष्ट्रपति, अधिकतम छह महीने; इसी बीच नया चुनाव अनिवार्य; नया राष्ट्रपति पूरे पाँच वर्ष रहता है |
| उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं | भारत के मुख्य न्यायाधीश, नए चुनाव तक |
| राष्ट्रपति अस्थायी रूप से असमर्थ | उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक बने बिना |
- 1977: फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु; बी.डी. जत्ती कार्यवाहक; छह महीने में संजीव रेड्डी निर्वाचित
- 1969: डॉ. जाकिर हुसैन की मृत्यु और वी.वी. गिरी का त्यागपत्र; तब संसद ने मुख्य न्यायाधीश वाला प्रावधान पारित किया
4 राष्ट्रपति की शक्तियाँ
चार वर्ग: कार्यपालिका संबंधी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक। आपातकालीन शक्तियाँ पाठ 9 में।
4.1 कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ
- प्रधानमंत्री की नियुक्ति; उसके परामर्श पर मंत्री, विभाग-वितरण, मंत्री को हटाना; सारे कार्य प्रधानमंत्री की सलाह से
- सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति: मुख्य न्यायाधीश से परामर्श; उच्च न्यायालय में राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी
- महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य; राज्यपाल; उपराज्यपाल (सब मंत्रिपरिषद की सलाह से)
- सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति: थल, जल, वायु सेना अध्यक्षों की नियुक्ति; युद्ध की घोषणा, शांति संधि
- राजदूतों और उच्च आयुक्तों की नियुक्ति; दूसरे देशों के राजदूतों का स्वागत; संधियाँ उसके नाम से
- संसद के कानून लागू करना; मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल, राजदूत को हटाना
- निर्णय पर पुनर्विचार के लिए प्रधानमंत्री या मंत्रिमण्डल से केवल एक बार कह सकता है
कोलेजियम: मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों का खण्डपीठ। 1993 के निर्णय (1999 में पुनः व्याख्या) से राष्ट्रपति न्यायिक नियुक्तियों में इसकी सलाह मानने को बाध्य है।
4.2 विधायी शक्तियाँ
- संसद के सत्र बुलाना, स्थगित करना: वर्ष में कम से कम दो बार, दो सत्रों में छह मास से अधिक अंतर नहीं
- प्रधानमंत्री की सिफ़ारिश पर लोक सभा भंग करना
- राज्य सभा में 12 सदस्य मनोनीत: साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा; लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय के दो
- असहमति पर संयुक्त बैठक (अब तक तीन; पाठ 11)
- संसद को संबोधन: हर वर्ष की पहली बैठक और आम चुनाव के बाद की पहली बैठक; इसमें सरकार की नीतियाँ; संदेश भेजने का अधिकार
- विधेयक को स्वीकृति या पुनर्विचार को वापसी; संसद दोबारा पारित करे तो स्वीकृति अनिवार्य; स्वीकृति बिना कानून नहीं
- अध्यादेश: सत्र न चल रहा हो तब; कानून की शक्ति; सत्र शुरू होने पर सदनों के सामने रखना; अनुमोदन न हो या वापस न लिया जाए तो अगले सत्र के छह सप्ताह बाद स्वयं रद्द
आंग्ल-भारतीय मनोनयन का यह प्रावधान 104वें संविधान संशोधन (2019) से समाप्त हो चुका है। परीक्षा में पाठ के अनुसार लिखें और यह बात साथ में जोड़ दें।
4.3 वित्तीय शक्तियाँ
- धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोक सभा में; धन विधेयक कभी पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजा जा सकता
- वार्षिक बजट, रेल बजट उसकी अनुमति से; ज़्यादा राशि चाहिए तो पूरक बजट (रेल बजट 2017 से आम बजट में मिला दिया गया; परीक्षा में पाठ के अनुसार लिखें)
- आकस्मिक निधि पर नियंत्रण; अग्रिम राशि दे सकता है
- पाँच वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन: केंद्र और राज्यों में केंद्रीय करों का बँटवारा
- महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट सदन में रखवाना
भारत की आकस्मिक निधि: केंद्र सरकार की वह निधि जिससे आवश्यक आकस्मिक खर्च पूरा होता है; राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण।
4.4 न्यायिक शक्तियाँ
- सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा महान्यायवादी सहित विधि अधिकारियों की नियुक्ति
- संघीय कानून तोड़ने के दोषी को क्षमादान, दंड कम करना या स्थगित करना; कोर्ट मार्शल का दंड भी क्षमा
- मृत्यु दंड भी क्षमा कर सकता है, पुस्तक के अनुसार विधि मंत्रालय की सलाह पर
- कानून से ऊपर; फ़ौजदारी मुकदमा नहीं
5 राष्ट्रपति की स्थिति
- पद ख्याति और गौरव का, वास्तविक शक्तियों का नहीं; शक्तियाँ उसके नाम से मंत्रिपरिषद चलाती है
- मंत्रिपरिषद की इच्छा के विरुद्ध कार्य संवैधानिक संकट; महाभियोग संभव
- 42वाँ संशोधन: राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करने को बाध्य
- 44वाँ संशोधन: पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है; पुनः पारित हो तो स्वीकृति देनी ही पड़ती है
- डॉ. अम्बेडकर: स्थिति ब्रिटिश राजा जैसी
- पर वह मात्र रबर की मुहर नहीं:
- संविधान की सुरक्षा का दायित्व उसका
- नवनियुक्त प्रधानमंत्री से निर्धारित समय में विश्वास मत माँग सकता है
- किसी मंत्री से कोई जानकारी माँग सकता है; सभी निर्णयों की सूचना उसे मिलती है
- सरकार को परामर्श, प्रेरणा और चेतावनी दे सकता है: परामर्शदाता, मित्र और आलोचक
“भारत का राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष तो है परंतु शासनाध्यक्ष नहीं।”
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के शब्दों में: वह राष्ट्र का प्रतीक है, प्रशासन में केवल औपचारिक अध्यक्ष
6 उपराष्ट्रपति
| बिंदु | प्रावधान |
|---|---|
| निर्वाचन | संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का निर्वाचक मण्डल; आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत, गुप्त मतदान |
| योग्यताएँ | भारत का नागरिक; 35 वर्ष से कम नहीं; लाभकारी पद पर नहीं; राज्य सभा सदस्य की योग्यता; संसद या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं |
| कार्यकाल | पाँच वर्ष; राष्ट्रपति को लिखित सूचना देकर त्यागपत्र |
| हटाना | राज्य सभा बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, लोक सभा की सहमति से |
उपराष्ट्रपति के कार्य
- राज्य सभा का पदेन सभापति: व्यवस्था बनाए रखना, बोलने और प्रश्न पूछने की अनुमति देना, मतदान कराना
- राज्य सभा का सदस्य नहीं, इसलिए मत नहीं देता; मत बराबर हों तो निर्णायक मत
- राष्ट्रपति का पद खाली हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति, अधिकतम छह महीने, पूरी शक्तियाँ; तब राज्य सभा का सभापतित्व नहीं करता
- राष्ट्रपति अस्थायी असमर्थ हो तो दायित्व निभाता है, कार्यवाहक बने बिना
7 प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद
- राष्ट्रपति की सहायता के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद अनिवार्य; राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष, प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक अध्यक्ष
7.1 प्रधानमंत्री की नियुक्ति
- नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, पर चुनने की स्वतंत्रता नहीं
- राज्य सभा से प्रधानमंत्री: इंदिरा गांधी (1966), इंद्रकुमार गुजराल (1997), डॉ. मनमोहन सिंह (2004); 1996 में एच.डी. देवगौड़ा किसी सदन के सदस्य नहीं थे, बाद में राज्य सभा सदस्य बने
7.2 मंत्रिपरिषद का गठन
- राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्री नियुक्त करता है; क्षेत्रों, धार्मिक और जातिगत समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व; गठबंधन में सभी घटक दलों को
- मंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो; सदस्य न हो तो छह मास के लिए मंत्री, इस बीच जीतना होगा नहीं तो पद छोड़ना होगा
- दो प्रकार: कैबिनेट मंत्री (वरिष्ठ) और राज्य मंत्री (कुछ के पास स्वतंत्र प्रभार); सहयोग के लिए उपमंत्री भी
- प्रधानमंत्री की मृत्यु पर पूरी मंत्रिपरिषद पद मुक्त, क्योंकि वही उसका गठन और नेतृत्व करता है
7.3 प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ
मंत्रिपरिषद का नेता
मंत्रियों का चयन, विभाग बाँटना और बदलना, हटाना
मंत्रिमण्डल का अध्यक्ष
बैठक की अध्यक्षता, समन्वय, मतभेद सुलझाना
राष्ट्रपति से कड़ी
निर्णयों की सूचना; उसकी अनुमति बिना कोई मंत्री राष्ट्रपति से नहीं मिलता
सलाह
नियुक्तियाँ, सत्र बुलाना और लोक सभा भंग उसी की सलाह से
संसद में
लोक सभा का नेता, प्रमुख प्रवक्ता, नीतियों का बचाव
देश का नेता
जनादेश माँगना, आंतरिक और बाह्य नीतियाँ तय करना
अंतर्राष्ट्रीय
दक्षेस (सार्क), संयुक्त राष्ट्र, गुट-निरपेक्ष बैठकों में प्रतिनिधि; संधियाँ उसकी सहमति से
- स्थिति व्यक्तित्व पर निर्भर: नेहरू या इंदिरा गांधी जैसा नेता अधिक प्रभावशाली; अल्पमत सरकार में बाहरी समर्थन से रुकावट
- तब तक पद पर, जब तक लोक सभा में बहुमत का समर्थन
8 मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमण्डल
| आधार | मंत्रिपरिषद | मंत्रिमण्डल |
|---|---|---|
| सदस्य | सभी मंत्री: कैबिनेट और राज्य मंत्री | केवल वरिष्ठ मंत्री |
| संख्या | 70 से भी अधिक हो सकती है | 15 से 20 |
| बैठक | कभी-कभी | आवश्यकतानुसार बार-बार |
| काम | नीति तय नहीं करती | नीतियाँ और कार्यक्रम तय करता है |
- मंत्रिमण्डल की बैठक में सामान्यतः केवल कैबिनेट मंत्री; मंत्रिपरिषद केवल अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर हटती है
- मंत्रिमण्डल, मंत्रिपरिषद के नाम से और उसकी ओर से काम करता है; यह शब्द 44वें संशोधन से पहले संविधान में नहीं था
मंत्रिमण्डल के कार्य
- आंतरिक और विदेश नीति के प्रमुख निर्णय; बेहतर जीवन-स्थितियों की नीतियाँ
- राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण: खर्च और राजस्व जुटाना
- राष्ट्रपति के अभिभाषण की विषय-वस्तु; अध्यादेश जारी करवाना
- प्रधानमंत्री के माध्यम से सत्र बुलवाना; संसद का कार्यक्रम तैयार करना
- विभागों में तालमेल; धन विधेयक केवल मंत्री रखते हैं
9 मंत्रियों का उत्तरदायित्व
- संविधान में मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद काल तक पद पर; वास्तव में केवल लोक सभा के प्रति उत्तरदायी, राज्य सभा के प्रति नहीं
- मंत्रिपरिषदीय उत्तरदायित्व संसदात्मक सरकार का आवश्यक लक्षण; दो आयाम: सामूहिक और व्यक्तिगत
सामूहिक उत्तरदायित्व: मंत्री लोक सभा के प्रति केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक रूप से भी उत्तरदायी हैं; मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य “इकट्ठे तैरते हैं, इकट्ठे डूबते हैं”।
- अर्थ 1: हर मंत्री मंत्रिमण्डल के हर निर्णय की जिम्मेदारी ले; असहमत हो तो एकमात्र विकल्प त्यागपत्र; बाद में संसद या निर्वाचन क्षेत्र में यह कहकर आलोचना न टाले कि वह असहमत था
- अर्थ 2: प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होना पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास; सरकारी विधेयक या बजट के विरुद्ध बहुमत भी, केवल प्रस्तावक के विरुद्ध नहीं
अविश्वास प्रस्ताव: विधायिका के किसी सदस्य द्वारा निम्न सदन में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास। पारित हो तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है।
व्यक्तिगत उत्तरदायित्व
- मंत्री लोक सभा के प्रति व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी
- प्रधानमंत्री या मंत्रिमण्डल की सहमति बिना किए कार्य की आलोचना हो और संसद उसे स्वीकार न करे, तब लागू
- निजी व्यवहार अभद्र या प्रश्नात्मक हो, तो सरकार को प्रभावित किए बिना त्यागपत्र
- जो मंत्री बोझ या प्रधानमंत्री का सिरदर्द बन जाए, उसे पद छोड़ने को कहा जा सकता है
पुस्तक की उत्तर-कुंजी में दो त्रुटियाँ हैं। पाठगत प्रश्न 10.1 के प्रश्न 3 का उत्तर “ख: विधान परिषद” छपा है, जबकि विधान परिषद विकल्प (ग) है। पाठगत प्रश्न 10.4 (ङ) की कुंजी “मंत्रिमण्डल” है, जबकि पाठ में लोक सभा भंग करना प्रधानमंत्री की सिफ़ारिश पर बताया है।
- राष्ट्रपति: 35 वर्ष, पाँच वर्ष कार्यकाल, एकल संक्रमणीय मत, कोटा = (वैध मत ÷ 2) + 1
- महाभियोग: संविधान का अतिक्रमण, एक चौथाई का नोटिस, दोनों सदनों में दो तिहाई
- पद रिक्त: उपराष्ट्रपति (छह महीने), फिर मुख्य न्यायाधीश
- चार शक्तियाँ: कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय, न्यायिक
- उपराष्ट्रपति: राज्य सभा का पदेन सभापति, निर्णायक मत
- मंत्रिपरिषद 70 से अधिक, मंत्रिमण्डल 15 से 20; दोनों लोक सभा के प्रति सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी
NIOS की आधिकारिक पुस्तक nios.ac.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।
इन नोट्स का आधार: NIOS उच्चतर माध्यमिक राजनीति विज्ञान (317), पाठ 10