- पूरा पेपर 100 अंक का, समय 3 घंटे, कुल 54 प्रश्न; मॉड्यूल 3 (सरकार की संरचना) के लगभग 17 अंक हैं; सबसे बड़ा प्रश्न 5 अंक का है
- खंड A: 20 MCQ (1 अंक) और 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न (2 अंक, दो उप-भाग 1+1); खंड B: 11 अति लघु (2 अंक), 6 लघु (3 अंक), 2 दीर्घ (5 अंक), कुछ में आंतरिक विकल्प
- MCQ (1 अंक): राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या और कार्यकाल, न्यूनतम आयु (30 / 25 वर्ष), धन विधेयक पर 14 दिन, गणपूर्ति (दसवाँ भाग), प्रश्नकाल, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता
- वस्तुनिष्ठ (2 अंक, 1+1): रिक्त स्थान, सही/ग़लत, सुमेलन, एक शब्द; जैसे “राज्यसभा धन विधेयक अस्वीकार कर सकती है: सही/ग़लत”, “प्रथम वाचन ↔ विधेयक की प्रतिस्थापना”
- अति लघु उत्तर (2 अंक, 30-50 शब्द): “गणपूर्ति क्या है”, “गतिरोध क्या है”, “राज्यसभा स्थायी सदन क्यों है”, “सरकारी और गैर-सरकारी विधेयक में अंतर”
- लघु उत्तर (3 अंक, 50-80 शब्द): “कोई तीन बिंदु लिखिए”: संसद के विधायी कार्य, राज्यसभा और लोकसभा की रचना में अंतर, धन विधेयक की शर्तें
- दीर्घ उत्तर (5 अंक, 80-120 शब्द): साधारण विधेयक के कानून बनने की प्रक्रिया, राज्यसभा का गठन, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ, संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण
1 संसद की रचना
- संसद के दो सदन हैं: राज्यसभा और लोकसभा
- राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, पर किसी सदन का सदस्य नहीं होता
- भारतीय संसद = राष्ट्रपति + राज्यसभा + लोकसभा
- राज्यसभा उच्च सदन है और राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है; लोकसभा निम्न सदन है, इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है
- संसदात्मक व्यवस्था में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं; विश्वास रहने तक ही वे सर्वोपरि हैं
2 राज्यसभा
2.1 सदस्यता और निर्वाचन
- स्थायी संस्था: इसे भंग नहीं किया जा सकता
- अधिकतम सदस्य 250; इनमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, बाकी निर्वाचित; वर्तमान संख्या 245
- मनोनीत सदस्य: कला, साहित्य, विज्ञान, शिक्षा या समाज सेवा में ख्याति प्राप्त
- निर्वाचन: राज्यों की विधान सभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से
- सीटें राज्य की जनसंख्या के आधार पर; बड़े राज्य को अधिक, छोटे को कम
| इकाई | राज्यसभा में सदस्य |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 31 |
| सिक्किम, त्रिपुरा | एक-एक |
| दिल्ली | तीन |
| पांडीचेरी | एक |
| बाकी केन्द्र प्रशासित क्षेत्र | कोई प्रतिनिधि नहीं |
2.2 योग्यताएँ
- भारत का नागरिक, आयु कम से कम 30 वर्ष
- शपथ या प्रतिज्ञान: संविधान के प्रति निष्ठा और विश्वास
- जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार उस राज्य की मतदाता सूची में पंजीकरण
- 2003 में दो प्रावधान जुड़े: (i) किसी भी राज्य का भारतीय नागरिक राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ सकता है; (ii) चुनाव खुली मतदान व्यवस्था से होते हैं
2.3 कार्य-अवधि
- सेवानिवृत्त सदस्य चाहें तो पुनः चुनाव लड़ सकते हैं
- मध्यावधि चुनाव में चुना गया सदस्य केवल बची हुई अवधि तक सदस्य रहता है
2.4 पदाधिकारी
- सभापति: उपराष्ट्रपति, पदेन (पद के कारण); राज्यसभा का सदस्य नहीं; बैठकों की अध्यक्षता करता है
- उपसभापति: सदस्य अपने में से चुनते हैं; सभापति की अनुपस्थिति में अध्यक्षता
- उपसभापति को सदस्यों के बहुमत के अविश्वास मत से हटाया जा सकता है
- सभापति (उपराष्ट्रपति) को हटाने के लिए राज्यसभा में उस समय के सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित होना और लोकसभा की सहमति चाहिए
- सभापति प्रायः मत नहीं देता; केवल गतिरोध में निर्णायक मत देता है
गतिरोध: वह स्थिति जब किसी विधेयक अथवा प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में समान मत पड़ें। ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी पक्ष या विपक्ष में अपना निर्णायक मत देकर गतिरोध समाप्त कर सकता है।
3 लोकसभा
3.1 सदस्यता और निर्वाचन
- स्थायी सदन नहीं; जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर
- अधिकतम सदस्य 550: 530 सीधे राज्यों से, 20 केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों से
- इनके अतिरिक्त राष्ट्रपति दो आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत करता है, यदि उसे लगे कि उस वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला
- प्रतिनिधित्व का आधार जनसंख्या; राज्य एक सदस्यीय क्षेत्रों में बाँटे जाते हैं
- उत्तर प्रदेश से 80 सदस्य; मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम से एक-एक; दिल्ली से सात
3.2 अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण
- कुछ सीटें अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सुरक्षित
- संविधान लागू होने पर केवल 10 वर्ष के लिए; कई संशोधनों से दस-दस वर्ष बढ़ाया गया
- पुस्तक के अनुसार 79वें संशोधन से संविधान लागू होने के 60 वर्ष तक
- आरक्षित सीट पर उम्मीदवार केवल अनुसूचित जाति/जनजाति का; पर मतदाता सभी, क्योंकि संयुक्त निर्वाचक मण्डल है
3.3 योग्यताएँ
- मतदाता: भारत का नागरिक, आयु 18 वर्ष या अधिक
- सदस्य: आयु 25 वर्ष से कम नहीं
- शपथ या प्रतिज्ञान: संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, भारत की संप्रभुता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखना
- संसद द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य योग्यताएँ
- सुरक्षित सीट के लिए अनुसूचित जाति या जनजाति का होना
3.4 कार्य-अवधि
- सामान्य अवधि 5 वर्ष
- राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर अवधि से पहले भी भंग कर सकता है; जैसे 1998 में चुनी बारहवीं लोकसभा 1999 में भंग हुई
- राष्ट्रीय आपातकाल में एक बार में एक वर्ष बढ़ाई जा सकती है; आपातकाल समाप्त होने के बाद यह बढ़ाव छह मास से अधिक नहीं
3.5 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
- लोकसभा के सभापति को अध्यक्ष कहते हैं; सदस्य उसे चुनते हैं
- लोकसभा भंग हो जाए तो भी अगला सदन नया अध्यक्ष चुनने तक वही अध्यक्ष रहता है
- अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष (सदन द्वारा निर्वाचित) अध्यक्षता करता है
- दोनों को लोकसभा में उस समय के सदस्यों के बहुमत के प्रस्ताव से हटाया जा सकता है
अध्यक्षता
बैठकें अनुशासित ढंग से चलाना; उसकी आज्ञा बिना कोई सदस्य बोल नहीं सकता; भाषण रोकने या अभिलेखन न करने का आदेश
अनुमति और मतदान
सभी विधेयक, रिपोर्ट, प्रस्ताव उसकी अनुमति से; मतदान कराता है, स्वयं भाग नहीं लेता; गतिरोध में निर्णायक मत
अंतिम निर्णय
संसदीय मामलों और प्रक्रिया-उल्लंघन के प्रश्नों पर निर्णय अंतिम
अधिकारों की रक्षा
सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार
दल बदल
दल बदलने पर सदस्यता रद्द कर सकता है; त्यागपत्र स्वीकार करता है
संयुक्त अधिवेशन
लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता
4 संसद के कार्य
4.1 विधायी कार्य
- मूलतया संसद कानून बनाने वाली संस्था है
- संघ सूची (पुस्तक के अनुसार 97 विषय) पर कानून केवल संसद बनाती है
- समवर्ती सूची पर संसद और राज्य दोनों बना सकते हैं; टकराव हो तो केन्द्र का कानून मान्य
- जो विषय किसी सूची में नहीं, उन अवशिष्ट शक्तियों पर संसद का अधिकार
4.2 कार्यपालिका संबंधी कार्य
- मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी
- अविश्वास प्रस्ताव: सबसे कठोर तरीका; 1999 में अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार एक मत से विश्वास मत हार गई और त्यागपत्र दिया
- प्रश्नकाल: हर कार्य दिवस का पहला घंटा; मंत्री सांसदों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं; सांसद पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं
- असंतुष्ट सदस्य उस विषय पर अलग चर्चा की माँग कर सकते हैं
- ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव: लोक महत्व के अत्यावश्यक मामले उठाने के साधन
- निंदा का प्रस्ताव: सरकार की तीव्र निंदा; मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं
- बजट, धन विधेयक या साधारण विधेयक अस्वीकार करके भी लोकसभा अविश्वास प्रकट कर सकती है
4.3 वित्तीय कार्य
- संसद सरकारी धन की संरक्षक; केन्द्रीय सरकार की संपूर्ण आय पर नियंत्रण
- बिना संसद की आज्ञा कोई धनराशि व्यय नहीं; स्वीकृति व्यय से पहले, असाधारण स्थिति में बाद में
- हर वर्ष सरकार के आय-व्यय अर्थात बजट को स्वीकृति
4.4 निर्वाचन, अपदस्थ करना और संविधान संशोधन
| कार्य | मुख्य बात |
|---|---|
| निर्वाचन | संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य; उपराष्ट्रपति का भी चुनाव; लोकसभा अपने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा अपने उपसभापति को चुनती है |
| अपदस्थ करना | राष्ट्रपति महाभियोग से (पाठ 10); सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश: दोनों सदनों के विशेष बहुमत के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा |
| संविधान संशोधन | अधिकांश भागों में विशेष बहुमत; कुछ में राज्यों का समर्थन भी; शक्ति सीमित; सर्वोच्च न्यायालय: संसद मूल ढाँचा नहीं बदल सकती |
4.5 विविध कार्य
- आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है, पर दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक
- नया राज्य बनाना, सीमाएँ या नाम बदलना; जैसे छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उत्तरांचल (अब उत्तराखंड), पुस्तक में 2002, सही 2000
- नए राज्य का भारतीय संघ में विलय; जैसे 1975 में सिक्किम
- राज्य विधान परिषद को समाप्त या निर्मित करना, पर केवल संबंधित राज्य के अनुरोध पर
- सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संघर्ष हल करने का माध्यम; विदेश नीति जैसे विषयों पर जनमत निर्माण में सहायक
5 कानून बनाने की प्रक्रिया
प्रस्तावित कानून पहले विधेयक के रूप में आता है; संसद से पारित और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है। विधेयक दो प्रकार के: साधारण और धन (वित्त) विधेयक।
5.1 साधारण विधेयक
- हर सदस्य विधेयक प्रस्तावित कर सकता है
- सरकारी विधेयक: मंत्री द्वारा प्रस्तावित; संसद का अधिकतर समय इन्हीं में जाता है
- गैर-सरकारी (निजी सदस्य) विधेयक: मंत्री के बजाय किसी सांसद द्वारा; इन पर चर्चा केवल शुक्रवार को
द्वितीय वाचन के चार विकल्प
- सदन स्वयं विधेयक पर विस्तृत धारावार चर्चा करे
- सदन की प्रवर समिति को भेजे
- दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजे
- जनमत जानने के लिए जनता में वितरित करे
- समिति प्रत्येक धारा का निरीक्षण करती है, चाहे तो विषय विशेषज्ञों और विधिवेत्ताओं की राय लेती है, फिर रिपोर्ट सदन को भेजती है
दूसरे सदन में विधेयक के तीन परिणाम
- (क) पारित: राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है
- (ख) संशोधन सहित पारित: पहले सदन को लौटता है; वह मान ले तो राष्ट्रपति को; न माने तो गतिरोध
- (ग) अस्वीकार: गतिरोध; राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है
- संयुक्त अधिवेशन अब तक केवल तीन बार: दहेज विरोधी अधिनियम (पुस्तक में 1959, सही 1961), बैंक सेवा आयोग (निरस्तीकरण) अधिनियम 1978, आतंकवाद रोकने का 2002 का अधिनियम
राष्ट्रपति के विकल्प
- (अ) स्वीकृति दे: विधेयक कानून बन जाता है
- (ब) सुझाव देकर विधेयक उसी सदन को लौटाए जहाँ से शुरू हुआ
- यदि दोनों सदन सुझाव मानें या न मानें और विधेयक फिर पारित करें, तो राष्ट्रपति के पास स्वीकृति देने के सिवाय विकल्प नहीं
5.2 धन विधेयक (वित्त विधेयक)
धन विधेयक: वे विधेयक जिनका संबंध वित्त या धन से होता है, जैसे कर लगाना या हटाना, सरकारी व्यय, ऋण लेना, संचित निधि या आकस्मिक निधि से संबंधित मामला। विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।
5.3 बजट
बजट: सार्वजनिक धन से होने वाले आय तथा व्यय का वार्षिक वित्तीय ब्योरा। यह विधेयक नहीं होता।
- प्रति वर्ष वित्त मंत्री लोकसभा में प्रस्तुत करता है; मंत्रालय की सहायता से बनता है, पर पूरी सरकार शामिल
- पुस्तक के अनुसार दो भाग: रेल बजट (रेलमंत्री, फरवरी के तीसरे सप्ताह) और साधारण बजट (फरवरी के अंतिम कार्य दिवस)
- साधारण बजट में वित्त मंत्री का भाषण, फिर धन विधेयक जिसमें कर लगाने के सभी प्रस्ताव
- प्रस्तुति के दिन चर्चा नहीं; बैठक तुरंत समाप्त
- 1993-94 से विभागीय प्रवर समितियाँ: लोकसभा बनाती है; अनुदान की माँगों पर विचार कर सिफ़ारिश भेजती हैं
- बजट की सामान्य चर्चा के बाद दोनों सदन लगभग तीन सप्ताह स्थगित; पूरा सदन हर माँग पर अलग चर्चा नहीं करता
गणपूर्ति: सदन की बैठक के लिए न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति की अनिवार्यता। यह सदन की कुल सदस्य संख्या का दसवाँ भाग (1/10) होता है।
6 राज्यसभा और लोकसभा: तुलना
| आधार | राज्यसभा | लोकसभा |
|---|---|---|
| प्रतिनिधित्व | राज्यों का | जनता का |
| निर्वाचन | राज्य विधान सभाओं के सदस्य (अप्रत्यक्ष) | जनता सीधे |
| स्वरूप | स्थायी; भंग नहीं होती | पाँच वर्ष की अवधि; भंग हो सकती है |
| अधिकतम सदस्य | 250 | 550 |
| न्यूनतम आयु | 30 वर्ष | 25 वर्ष |
| अध्यक्षता | उपराष्ट्रपति (सभापति) | अध्यक्ष |
शक्तियों के तीन दृष्टिकोण
लोकसभा अधिक शक्तिशाली
धन विधेयक प्रस्तावित और पारित करना; अविश्वास प्रस्ताव से मंत्रिपरिषद को हटाना
राज्यसभा का एकाधिकार
राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, ताकि संसद कानून बना सके; नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्वीकृति (पाठगत 11.5 ख की उत्तर-कुंजी)
समान शक्ति
धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य विधेयक; आपातकाल की स्वीकृति; स्थगन प्रस्ताव और अन्य प्रस्ताव
- निष्कर्ष: लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है
- सांसद क्षेत्रीय विकास निधि: प्रत्येक सदस्य को पुस्तक के अनुसार वर्ष में दो करोड़ रुपये; राशि सीधे सांसद को नहीं, संबंधित जिला मुख्यालय को मिलती है
- दहेज विरोधी अधिनियम: पुस्तक में 1959 छपा है; यह अधिनियम 1961 का है (उत्तर में “दहेज निषेध अधिनियम 1961” लिखना सुरक्षित)
- नए राज्य: छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उत्तरांचल वर्ष 2000 में बने; पुस्तक में 2002 छपा है
- रेल बजट: 2017 से रेल बजट साधारण बजट में मिला दिया गया है और बजट 1 फरवरी को आता है; पुस्तक की पुरानी व्यवस्था परीक्षा के लिए पुस्तक के अनुसार लिखें, पर यह बदलाव जानें
- आंग्ल-भारतीय मनोनयन: 104वें संविधान संशोधन (2019) से समाप्त; अब लोकसभा के निर्वाचित सदस्य 543 हैं; इसी संशोधन से अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षण 2030 तक बढ़ा
- क्षेत्रीय विकास निधि: अब ₹5 करोड़ प्रति वर्ष है; पुस्तक में दो करोड़ है
- संसद = राष्ट्रपति + राज्यसभा + लोकसभा; राज्यसभा स्थायी (250, 12 मनोनीत, 6 वर्ष, हर 2 वर्ष एक तिहाई, न्यूनतम आयु 30)
- लोकसभा: 550, जनता द्वारा सीधे, 5 वर्ष, न्यूनतम आयु 25, मतदाता 18 वर्ष
- उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति; लोकसभा का अध्यक्ष सदस्य चुनते हैं; गतिरोध में निर्णायक मत
- संसद के कार्य: विधायी, कार्यपालिका संबंधी, वित्तीय, निर्वाचन, अपदस्थ करना, संविधान संशोधन, विविध
- साधारण विधेयक: तीन वाचन, दूसरा सदन, गतिरोध पर संयुक्त अधिवेशन (अब तक तीन बार), राष्ट्रपति की स्वीकृति
- धन विधेयक: केवल लोकसभा; राज्यसभा के पास 14 दिन; अस्वीकार नहीं कर सकती
- गणपूर्ति: कुल सदस्यों का 1/10; बजट केवल लोकसभा में
NIOS की आधिकारिक पुस्तक nios.ac.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।
इन नोट्स का आधार: NIOS उच्चतर माध्यमिक राजनीति विज्ञान (317), पाठ 11