- पूरा पेपर 100 अंक का, समय 3 घंटे, कुल 54 प्रश्न; मॉड्यूल 3 (सरकार की संरचना) के लगभग 17 अंक हैं; सबसे बड़ा प्रश्न 5 अंक का है
- खंड A: 20 MCQ (1 अंक) और 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न (2 अंक, दो उप-भाग 1+1); खंड B: 11 अति लघु (2 अंक), 6 लघु (3 अंक), 2 दीर्घ (5 अंक), कुछ में आंतरिक विकल्प
- MCQ (1 अंक): सेवानिवृत्ति की आयु (65 वर्ष), कालीजियम, न्यायाधीश को हटाने का 2/3 बहुमत, तीसवाँ संशोधन (1972), न्यायिक पुनरावलोकन अमरीका से, जनहित याचिका और न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती
- वस्तुनिष्ठ (2 अंक, 1+1): रिक्त स्थान, सही/ग़लत, सुमेलन, एक शब्द; जैसे “दो राज्यों के बीच विवाद ↔ मूल क्षेत्राधिकार”, “सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने को बाध्य है: सही/ग़लत”
- अति लघु उत्तर (2 अंक, 30-50 शब्द): नमूना प्रश्नपत्र जैसा “न्यायाधीशों की कोई दो योग्यताएँ”; अभिलेख न्यायालय, कालीजियम, न्यायिक पुनरावलोकन, जनहित याचिका
- लघु उत्तर (3 अंक, 50-80 शब्द): “कोई तीन बिंदु लिखिए”: अपील संबंधी क्षेत्राधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व, मंत्रणा संबंधी क्षेत्राधिकार
- दीर्घ उत्तर (5 अंक, 80-120 शब्द): रचना और गठन, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, मूल क्षेत्राधिकार, संविधान और मौलिक अधिकारों का संरक्षक, जनहित याचिका का महत्व
1 एकल एकीकृत न्याय प्रणाली
- न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग है: झगड़ों को निपटाती है, कानूनों की व्याख्या करती है, मूल अधिकारों की रक्षा करती है और संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है
- पूरे देश के लिए एक ही एकीकृत न्याय प्रणाली है; यह हमारी न्यायपालिका की विशेषता है
- एकल न्यायपालिका श्रेणीबद्ध न्यायालयों का प्रतिनिधित्व करती है
- अधीनस्थ न्यायालय: ज़िला न्यायालय (दीवानी मुकदमे) और सैशन जज का न्यायालय (फौजदारी मुकदमे)
2 सर्वोच्च न्यायालय: रचना और गठन
सर्वोच्च न्यायालय: भारत का उच्चतम न्यायिक प्राधिकरण; भारतीय न्याय व्यवस्था की शीर्षस्थ संस्था।
2.1 संख्या और नियुक्ति
- मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 न्यायाधीश (पुस्तक के अनुसार)
- संसद संख्या बढ़ा सकती है, और बढ़ाई भी है; प्रारंभ में एक मुख्य न्यायाधीश और सात अन्य थे
- मुख्य न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश भी कहते हैं
- संविधान के अनुसार नियुक्ति का अधिकार अब भी राष्ट्रपति के पास है
- यह व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के पहले 1993 और फिर 1999 के निर्णय पर आधारित है
- 1999 के निर्णय ने राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानने को बाध्य कर दिया
(1) पाठ में “मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 न्यायाधीश” छपा है, जबकि पाठगत 12.1 (ख) में “मुख्य न्यायाधीश सहित” है और उत्तर-कुंजी में 30 है, वही लिखें; यह पुस्तक के समय की संख्या है, संसद इसे बाद में भी बढ़ा चुकी है (2019 में 33 और मुख्य न्यायाधीश)। परीक्षा में पुस्तक के अनुसार 30 लिखें और “संसद संख्या बढ़ा सकती है” जोड़ दें। (2) सर्वोच्च न्यायालय की यह राय वास्तव में 1998 में आई थी, पाठ में 1999 छपा है।
2.2 योग्यताएँ
व्यक्ति भारत का नागरिक हो और इनमें से कोई एक शर्त पूरी करे:
| शर्त | विवरण |
|---|---|
| 1 | कम से कम पाँच वर्ष किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश रह चुका हो |
| 2 | कम से कम दस वर्ष किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में वकालत कर चुका हो |
| 3 | राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रख्यात न्यायविद् हो |
पाठ की दूसरी शर्त में शब्द उलझ गए हैं (“उच्च न्यायालय का उच्चतम न्यायालय में वकालत”)। संविधान में यह उच्च न्यायालय में दस वर्ष की वकालत है। उत्तर में वही लिखें।
2.3 कार्यकाल और वेतन
- 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं
- असाधारण स्थिति में 65 वर्ष से पहले हटाया जा सकता है; त्यागपत्र दे सकते हैं; वेतन-भत्ते संसद तय करती है
- सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा व्यक्ति देश में कहीं भी वकालत नहीं कर सकता
2.4 पदच्युति (हटाना)
- अब तक ऐसी प्रक्रिया केवल एक बार प्रयोग हुई; संसद प्रस्ताव पारित नहीं कर सकी, इसलिए न्यायाधीश हटाए नहीं जा सके
- निष्कर्ष: न्यायाधीशों का कार्यकाल सुरक्षित है; कार्यपालिका उन्हें मनमर्ज़ी से नहीं हटा सकती
2.5 अभिलेख न्यायालय
अभिलेख न्यायालय: वह न्यायालय जिसके सभी निर्णय और फैसले सुरक्षित रखे जाते हैं और जिसे न्यायालय का अनादर या मानहानि करने पर दंड देने का अधिकार होता है।
- पहला रूप: निर्णय संजोकर रखे जाते हैं; देश के सभी न्यायालय उन्हें संदर्भ के रूप में प्रयोग करते हैं
- उन्हें कानून के समान मान्यता प्राप्त है
- दूसरा रूप: न्यायालय का निरादर या मानहानि करने पर किसी भी व्यक्ति को दंड देने का अधिकार
3 सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र
न्यायिक अधिकार क्षेत्र: मुकदमों को सुनने और फैसला करने का अधिकार या शक्ति।
तीन प्रकार
प्रारंभिक या मूल
मुकदमा पहली बार सीधे सर्वोच्च न्यायालय में
अपील संबंधी
निचली अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील
मंत्रणा संबंधी
राष्ट्रपति को परामर्श
3.1 प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार
ऐसे मुकदमे केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही पहली बार दायर होते हैं; किसी अन्य न्यायालय में नहीं।
| मामला | विवरण |
|---|---|
| (i) (क) | एक ओर केंद्रीय सरकार, दूसरी ओर एक या अधिक राज्य सरकारें |
| (i) (ख) | एक ओर केंद्र के अतिरिक्त एक या अधिक राज्य सरकारें, दूसरी ओर एक या अधिक राज्य सरकारें |
| (i) (ग) | दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद |
| (ii) मौलिक अधिकार | उनके संरक्षण और क्रियान्वयन के लिए निर्देश या आदेश देने का विशेष अधिकार |
| (iii) जनहित याचिका | सीधे सर्वोच्च न्यायालय में सुनी जा सकती है (यह अधिकार संविधान में वर्णित नहीं है) |
3.2 अपील संबंधी क्षेत्राधिकार
अपील संबंधी न्यायाधिकार: किसी निचली अदालत के निर्णय के विरुद्ध की गई अपील को उच्च अदालत द्वारा सुनने की शक्ति।
- यह बहुत विशाल है; सर्वोच्च न्यायालय में की गई अपील अंतिम अपील होती है
- उच्च न्यायालय के निर्णय से कोई एक पक्ष असंतुष्ट हो तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है
- अपीलें तीन प्रकार के मामलों की हो सकती हैं: दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक
| मामला | अपील कब |
|---|---|
| दीवानी संपत्ति, विवाह, धन, समझौते, सेवा संबंधी झगड़े |
लोक महत्व का प्रमुख कानूनी बिंदु हो जिसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय को करनी हो पहले वित्तीय सीमा ₹20,000 थी; 1972 के 30वें संशोधन से अब कोई न्यूनतम राशि नहीं |
| फौजदारी | (1) निचली अदालत ने दोषमुक्त किया, पर उच्च न्यायालय ने मृत्यु दंड सुना दिया (2) उच्च न्यायालय ने मुकदमा अपने यहाँ मँगाकर मृत्यु दंड दे दिया: दोनों में अधिकार स्वरूप अपील, बिना प्रमाणपत्र के (3) उच्च न्यायालय प्रमाणपत्र दे कि मुकदमा अपील योग्य है (4) उच्च न्यायालय प्रमाणपत्र न दे, तो सर्वोच्च न्यायालय से विशेष अनुमति (बहुत कम मामलों में मिलती है) |
| संवैधानिक न दीवानी झगड़ा, न फौजदारी अपराध; संविधान की व्याख्या, विशेषकर मौलिक अधिकार |
उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करे कि मामला संवैधानिक सवालों से जुड़ा है प्रमाणित करने से मना करे, तो सर्वोच्च न्यायालय अपनी स्वैच्छिक शक्ति से विशेष अनुमति दे सकता है |
पाठ में पुरानी सीमा “20,0000 रु.” छपी है, यह छपाई की भूल है; सही राशि 20,000 रुपये थी।
3.3 मंत्रणा संबंधी क्षेत्राधिकार
- सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देने का अधिकार है, यदि उससे परामर्श माँगा जाए
- राष्ट्रपति किसी भी कानून संबंधी या लोक महत्व के प्रश्न पर परामर्श माँग सकता है
- सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है
- दिया गया परामर्श मानना राष्ट्रपति के लिए भी बाध्यकारी नहीं है; पर आज तक राष्ट्रपति ने सदैव स्वीकार किया है
- उदाहरण: अयोध्या में बाबरी मस्जिद के स्थान पर पहले मंदिर था या नहीं, इस पर राय माँगी गई तो न्यायालय ने राय देने से इंकार कर दिया
4 संविधान का संरक्षक
- संविधान देश का सर्वोच्च कानून है; सर्वोच्च न्यायालय इसका व्याख्याता तथा संरक्षक है
- कार्यपालिका या विधायिका को इसके किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करने देता
- मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले सरकारी कार्य का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है
- किसी कानून को असंवैधानिक या अवैध घोषित कर सकता है
- इसी अधिकार के कारण इसे संविधान का संरक्षक, स्वतंत्रताओं का समर्थक और लोकतंत्र का रखवाला कहते हैं
4.1 मौलिक अधिकारों का संरक्षक
- सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, दोनों निर्देश, आदेश और संवैधानिक उपचार दे सकते हैं
- रूप: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेषण लेख
- ये आदेश इसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक तथा प्रहरी बनाते हैं
- विधायिका का कोई कानून मौलिक अधिकारों का हनन करे तो इसे अवैध घोषित कर देता है; ऐसे कई कानून रद्द किए हैं
याचिका (रिट): निचली अदालत या राज्य के अधिकारी को दिया गया वह आदेश, जिससे वह लोगों के अधिकार वापस दिलाने के लिए उचित कार्यवाही करे।
4.2 अपने निर्णय पर पुनर्विचार
- नए तथ्य या नए प्रमाण मिलें, या विश्वास हो कि पूर्व निर्णय में भूल हुई है, तो अपना निर्णय बदल सकता है
- प्रायः तब, जब कोई पुनर्विचार याचिका दायर करे
- पुनर्विचार करने वाली पीठ सामान्यतः पूर्व निर्णय देने वाली पीठ से बड़ी होती है
5 न्यायिक पुनरावलोकन
न्यायिक पुनरावलोकन: वह प्रक्रिया जिसके द्वारा न्यायपालिका परखती है कि व्यवस्थापिका का बनाया कानून या कार्यपालिका का कोई कार्य संविधान के अनुसार है या नहीं।
- यह शक्ति सबसे पहले संयुक्त राज्य अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय को मिली
- अब भारत का सर्वोच्च न्यायालय, हमारे उच्च न्यायालय और कई अन्य देश भी इसका प्रयोग करते हैं
- अर्थ यह नहीं कि हर कानून जाँचा जाता है; जब भी अवसर मिलेगा, तब पुनरावलोकन होगा
| अवसर कब मिलता है |
|---|
| 1. जब किसी कानून की वैधता को चुनौती दी जाए |
| 2. जब कोई व्यक्ति या संस्था अनुभव करे कि अधिकारों का हनन हो रहा है, या कानून का लाभ नहीं मिल रहा; याचिका की जाँच में न्यायालय पाए कि वह कानून स्वयं असंवैधानिक है |
- महत्त्व: जनता के अधिकारों की सुरक्षा; संविधान के प्रावधानों की व्याख्या; इसका निर्णय देश का कानून समझा जाता है
- संविधान की रक्षा के साथ नई व्याख्याओं से इसका विस्तार भी हुआ है
ऐतिहासिक निर्णय
| विषय | निर्णय |
|---|---|
| समानता | संरक्षात्मक भेदभाव के नाम पर दिए जाने वाले आरक्षण तथा योग्यताओं को उचित ठहराया |
| प्रेस की स्वतंत्रता | संविधान में उल्लेख नहीं था, इसलिए इसे विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत माना: स्वतंत्रता का विस्तार |
| सूचना का अधिकार | बहुत महत्वपूर्ण माना, क्योंकि इससे लोकतंत्र और विकास की सहभागिता में भाग ले सकते हैं |
| अनुच्छेद 21 | जीवन के अधिकार में शिक्षा का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण भी शामिल |
| मुकदमों में देरी | निर्णय में देरी का अर्थ है न्याय में देरी; तीव्र फैसला, जमानत पर रिहाई, निर्धनों को निःशुल्क कानूनी सहायता भी मौलिक अधिकार में शामिल |
| अन्य सुरक्षा | अल्पसंख्यकों के भाषायी अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, कर्मचारियों और दिहाड़ी मज़दूरों का भला, बंधुआ मज़दूरों की रक्षा, महिलाओं, बच्चों और अभावग्रस्त वर्गों को शोषण से बचाना |
| न्यायिक सक्रियतावाद के निर्देश | दिल्ली में सार्वजनिक यातायात वाहनों में सीएनजी गैस अनिवार्य; दुपहिया चालक और पीछे बैठने वाली सवारी, दोनों के लिए हैलमेट अनिवार्य |
6 जनहित याचिका (PIL)
जनहित याचिका: वह याचिका जिसमें जिनका किसी मामले से सीधा संबंध नहीं है, वे लोग भी न्यायालय में जनहित का मामला ला सकते हैं।
- शुरू में न्यायपालिका केवल उन्हीं के मुकदमे सुनती थी जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित होते थे
- जनहित याचिका को स्वीकार करना या न करना न्यायालय का विशेषाधिकार है
- पहले न्यायपालिका केवल मूल और अपील संबंधी अधिकार क्षेत्र के मुकदमे सुनती थी
- अवधारणा न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने शुरू की
- महत्त्व: समाज के निर्धन और कमज़ोर वर्गों को सुगमता से न्याय मिलता है
- पत्रकारों, वकीलों, समाज सेवकों और समाचार पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर भी याचिकाएँ स्वीकार हुई हैं
- अब एक पत्र से भी न्यायालय तक पहुँचा जा सकता है; मामला जनहित का लगे तो वही पत्र याचिका मान लिया जाता है
- इस प्रक्रिया ने न्यायिक सक्रियतावाद को बढ़ावा दिया है
| PIL से मिला न्याय |
|---|
| अवैध रूप से बंदी बनाए गए लोगों को कई अधिकार मिले; कई कैदी बिना मुकदमा चलाए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर रिहा हुए |
| बंधुआ मज़दूर, जनजातियाँ, गंदी बस्तियों के निवासी, नारी उद्धार गृहों की महिलाएँ, बाल सुधार गृहों के बच्चे और बाल मज़दूर मुक्त कराए गए |
| प्रदूषण के मामले में कानपुर, दिल्ली और कुछ अन्य स्थानों पर कुछ फैक्टरियाँ बंद कराने के आदेश |
- एकल एकीकृत प्रणाली; अभिलेख न्यायालय: निर्णय संदर्भ बनते हैं, अनादर पर दंड
- मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 (पुस्तक; पाठगत 12.1 (ख) का उत्तर 30); 65 वर्ष; योग्यताएँ: नागरिक, 5 वर्ष न्यायाधीश, 10 वर्ष वकील, प्रख्यात न्यायविद्
- नियुक्ति: मुख्य न्यायाधीश और चार अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश (कालीजियम); हटाना: दोनों सदनों के 2/3, असक्षमता और कदाचार
- तीन अधिकार क्षेत्र: मूल, अपील (दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक), मंत्रणा (बाध्य नहीं)
- संरक्षक और रक्षक: न्यायिक पुनरावलोकन, पाँच रिट; PIL: पी.एन. भगवती, पत्र भी याचिका