इस अध्याय के परीक्षा-उपयोगी प्रश्न, अंक-वार, हर प्रश्न के पूरे उत्तर के साथ। पहले स्वयं उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए, फिर मिलाइए।
1 2 अंक के प्रश्न
प्र. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कोई दो योग्यताएँ लिखिए। (1+1)
उत्तर: (1) वह भारत का नागरिक हो। (2) वह कम से कम पाँच वर्ष उच्च न्यायालय (एक या अधिक) का न्यायाधीश रह चुका हो, या कम से कम दस वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रख्यात न्यायविद् हो।
प्र. सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं और उनकी संख्या कौन बढ़ा सकता है? (1+1)
उत्तर: पुस्तक के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 न्यायाधीश होते हैं। यदि संसद आवश्यक समझे तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है।
प्र. कालीजियम क्या है?
उत्तर: सर्वोच्च न्यायालय में पद खाली होने पर मुख्य न्यायाधीश सहित चार अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों का समूह कई नामों पर चर्चा कर न्यायाधीश के लिए नामों की सिफारिश करता है। इस समूह को कालीजियम कहा जाता है। राष्ट्रपति की भूमिका औपचारिक रह गई है।
प्र. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक पद पर रहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? (1+1)
उत्तर: वे 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा व्यक्ति देश भर में कहीं भी वकालत नहीं कर सकता।
प्र. अभिलेख न्यायालय क्या है? (1+1)
उत्तर: सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी निर्णय और फैसले सुरक्षित रखे जाते हैं, जिन्हें देश के सभी न्यायालय संदर्भ के रूप में प्रयोग करते हैं और जिन्हें कानून के समान मान्यता है। साथ ही यह न्यायालय का निरादर या मानहानि करने पर किसी को दंड दे सकता है।
प्र. न्यायिक अधिकार क्षेत्र किसे कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के तीन प्रकार लिखिए। (1+1)
उत्तर: मुकदमों को सुनने और फैसला करने के अधिकार या शक्ति को न्यायिक अधिकार क्षेत्र कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के तीन अधिकार क्षेत्र हैं: प्रारंभिक या मूल, अपील संबंधी तथा मंत्रणा संबंधी।
प्र. सर्वोच्च न्यायालय का मंत्रणा संबंधी अधिकार क्षेत्र क्या है? (1+1)
उत्तर: इसमें राष्ट्रपति किसी भी कानून संबंधी या लोक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श माँग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति भी उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है।
प्र. न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं?
उत्तर: यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायपालिका परखती है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाया गया कोई कानून अथवा कार्यपालिका का कोई कार्य संविधान के अनुसार है या नहीं। असंवैधानिक पाए जाने पर न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है।
प्र. जनहित याचिका क्या है? इसकी अवधारणा किसने शुरू की? (1+1)
उत्तर: जनहित याचिका में वे लोग भी, जिनका किसी मामले से सीधा संबंध नहीं है, न्यायालय में जनहित का मामला ला सकते हैं। इसकी अवधारणा न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने शुरू की।
प्र. सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक क्यों कहा जाता है?
उत्तर: सर्वोच्च न्यायालय संविधान का व्याख्याता है और कार्यपालिका या विधायिका को इसके किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करने देता। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से वह संविधान-विरोधी कानून को असंवैधानिक या अवैध घोषित कर सकता है। इसी कारण उसे संविधान का संरक्षक कहा जाता है।
प्र. सर्वोच्च न्यायालय की अपील को अंतिम अपील क्यों कहा जाता है? 1972 के तीसवें संशोधन ने दीवानी अपील में क्या बदलाव किया?
उत्तर: सर्वोच्च न्यायालय देश का उच्चतम न्यायालय है और उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनता है; इसके ऊपर कोई अपील नहीं होती। तीसवें संशोधन से दीवानी अपील की ₹20,000 वाली न्यूनतम सीमा हटा दी गई।
प्र. न्यायालय को किसी कानून का न्यायिक पुनरावलोकन करने का अवसर कब मिलता है? दो स्थितियाँ लिखिए।
उत्तर: (i) जब किसी कानून की वैधता को न्यायालय में चुनौती दी जाए। (ii) जब कोई व्यक्ति या संस्था अपने अधिकारों के हनन की याचिका दे और जाँच में न्यायालय पाए कि जिस कानून के अंतर्गत राहत माँगी गई है, वह स्वयं असंवैधानिक है।
प्र. रिक्त स्थान भरिए:
(i) सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार निर्णय देने में देरी करने का अर्थ है ________ देने में देरी करना।
(ii) जनहित याचिकाओं की प्रक्रिया ने ________ को बढ़ावा दिया है।
उत्तर: (i) न्याय। (ii) न्यायिक सक्रियतावाद।
प्र. सही या ग़लत लिखिए और ग़लत कथन का कारण बताइए:
(i) राष्ट्रपति परामर्श माँगे तो सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य है।
(ii) सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा व्यक्ति देश भर में कहीं भी वकालत नहीं कर सकता।
उत्तर: (i) ग़लत: सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, और दिया गया परामर्श मानना राष्ट्रपति के लिए भी बाध्यकारी नहीं है। (ii) सही।
प्र. सुमेलित कीजिए: (i) केंद्र और किसी राज्य के बीच विवाद (ii) राष्ट्रपति द्वारा लोक महत्व के प्रश्न पर राय माँगना (क) मंत्रणा संबंधी क्षेत्राधिकार (ख) प्रारम्भिक (मूल) क्षेत्राधिकार
उत्तर: (i)-(ख); (ii)-(क)।
प्र. एक शब्द में उत्तर दीजिए:
(i) सम्पत्ति, विवाह, धन या समझौते संबंधी झगड़ों के मुकदमे क्या कहलाते हैं?
(ii) उच्च न्यायालय प्रमाणपत्र देने से मना कर दे, तो व्यक्ति अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय से क्या प्राप्त कर सकता है?
उत्तर: (i) दीवानी मुकदमे। (ii) विशेष अनुमति।
प्र. रिक्त स्थान भरिए:
(i) न्यायिक सक्रियतावाद के प्रभाव में दुपहिया चालक और पीछे बैठी सवारी, दोनों के लिए ________ का प्रयोग अनिवार्य किया गया।
(ii) पर्यावरण प्रदूषण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ________, दिल्ली तथा कुछ अन्य स्थानों पर कुछ फैक्टरियाँ बंद करने के आदेश दिए।
उत्तर: (i) हैलमेट। (ii) कानपुर।
प्र. सही या ग़लत लिखिए और ग़लत कथन का कारण बताइए:
(i) जनहित याचिका सीधे सर्वोच्च न्यायालय में सुनने का अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है।
(ii) अब कोई भी व्यक्ति केवल एक पत्र के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँच सकता है।
उत्तर: (i) ग़लत: यह ऐसा अधिकार है जो संविधान में वर्णित नहीं है। (ii) सही: जनहित का मामला हो तो न्यायालय उसी पत्र को याचिका मानकर सुनवाई कर सकता है।
2 3 अंक के प्रश्न
प्र. सर्वोच्च न्यायालय के अपील संबंधी क्षेत्राधिकार के तीन प्रकार के मामले समझाइए।
उत्तर: (i) दीवानी: सम्पत्ति, विवाह, धन या समझौते के झगड़े; लोक महत्व का प्रमुख कानूनी बिंदु हो तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील।
(ii) फौजदारी: निचली अदालत से दोषमुक्त व्यक्ति को उच्च न्यायालय ने, या अपने यहाँ मँगाए मुकदमे में, मृत्यु दंड दिया हो तो अधिकार स्वरूप अपील; अन्यथा उच्च न्यायालय के प्रमाणपत्र या सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अनुमति से।
(iii) संवैधानिक: संविधान की व्याख्या वाले मामले; उच्च न्यायालय प्रमाणित करे, या मना करने पर सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमति दे।
प्र. भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व तीन बिंदुओं में लिखिए।
उत्तर: (i) यह शक्ति जनता के अधिकारों को महत्वपूर्ण सुरक्षा देती है और संविधान का उल्लंघन नहीं होने देती।
(ii) सर्वोच्च न्यायालय संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करता है और उसका निर्णय देश का कानून माना जाता है।
(iii) नई व्याख्याओं से संविधान का विस्तार भी हुआ है; जैसे आरक्षण को उचित ठहराया गया और अनुच्छेद 21 में शिक्षा तथा स्वच्छ पर्यावरण को शामिल माना गया।
3 5 अंक के प्रश्न
प्र. सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कैसे अपदस्थ किया जा सकता है? कोई पाँच बिंदु लिखिए।
उत्तर: (i) न्यायाधीश को असाधारण स्थिति में ही सेवानिवृत्ति से पहले हटाया जा सकता है, निर्धारित प्रक्रिया से।
(ii) आधार केवल असक्षमता और कदाचार है।
(iii) संसद के दोनों सदन अलग-अलग प्रस्ताव पारित करें।
(iv) एक ही सत्र में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कुल संख्या का 2/3 बहुमत आवश्यक है।
(v) तब राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाता है।
(vi) अब तक यह प्रक्रिया केवल एक बार प्रयोग हुई, पर संसद प्रस्ताव पारित नहीं कर सकी; इससे न्यायाधीशों का कार्यकाल सुरक्षित सिद्ध होता है।
प्र. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया बताइए। कोई पाँच बिंदु लिखिए।
उत्तर: (i) संविधान के अनुसार नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास है।
(ii) पद खाली होने या होने की संभावना पर मुख्य न्यायाधीश सहित चार अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश कई नामों पर चर्चा करते हैं।
(iii) वे नामों की सिफारिश करते हैं; इस समूह को कालीजियम कहते हैं।
(iv) यह व्यवस्था 1993 और 1999 के संविधान पीठ के निर्णयों पर आधारित है।
(v) 1999 के निर्णय ने राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानने को बाध्य कर दिया।
(vi) राष्ट्रपति की भूमिका औपचारिक है: वह विधि मंत्रालय द्वारा भेजे गए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामित व्यक्ति की नियुक्ति करता है।
प्र. सर्वोच्च न्यायालय के मूल (प्रारंभिक) क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामले बताइए।
उत्तर: मूल क्षेत्राधिकार के मुकदमे पहली बार केवल सर्वोच्च न्यायालय में दायर होते हैं। इनमें आते हैं:
(i) केंद्रीय सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों के बीच के मुकदमे;
(ii) केंद्र के अतिरिक्त एक या अधिक राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक राज्यों के बीच के मुकदमे;
(iii) दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद;
(iv) मौलिक अधिकारों के संरक्षण और क्रियान्वयन के लिए निर्देश या आदेश देने का विशेष अधिकार;
(v) जनहित याचिकाएँ, जो सीधे सुनी जा सकती हैं (संविधान में वर्णित नहीं)।
प्र. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फौजदारी मामलों में अपील कब सुनी जा सकती है? कोई पाँच बिंदु लिखिए।
उत्तर: (i) निचली अदालत ने व्यक्ति को दोषमुक्त किया हो, पर उच्च न्यायालय उसे मृत्यु दंड सुना दे: अपील का अधिकार।
(ii) उच्च न्यायालय निचली अदालत से मुकदमा अपने यहाँ मँगाकर दोषी ठहराते हुए मृत्यु दंड दे: ऐसी स्थिति में भी अधिकार स्वरूप अपील।
(iii) इन दोनों स्थितियों में उच्च न्यायालय से प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं।
(iv) उच्च न्यायालय प्रमाणपत्र दे कि मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील योग्य है।
(v) उच्च न्यायालय प्रमाणित करने से मना करे, तो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय से विशेष अनुमति ले सकता है, जो बहुत कम मामलों में मिलती है।
प्र. हमारे दैनिक जीवन में जनहित याचिकाओं का क्या महत्व है? कोई पाँच बिंदु लिखिए।
उत्तर: (i) निर्धन और कमज़ोर वर्गों को सुगमता से न्याय मिलता है।
(ii) एक पत्र के माध्यम से भी न्यायालय पहुँचा जा सकता है।
(iii) पत्रकारों, वकीलों, समाज सेवकों और समाचार पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर भी याचिकाएँ स्वीकार हुईं।
(iv) अवैध रूप से बंदी बनाए लोगों और बंधुआ मज़दूरों, बाल मज़दूरों आदि को मुक्ति मिली।
(v) प्रदूषण फैलाने वाली फैक्टरियाँ बंद कराई गईं।
(vi) न्यायिक सक्रियतावाद को बढ़ावा मिला।
प्र. न्यायिक सक्रियतावाद के प्रभाव में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिए हैं? साथ ही न्यायालय के कोई तीन अन्य निर्णय लिखिए।
उत्तर: निर्देश (2): (i) दिल्ली में सार्वजनिक यातायात वाहनों में सीएनजी गैस का प्रयोग अनिवार्य, ताकि प्रदूषण घटे। (ii) दुपहिया चालक और पीछे बैठने वाली सवारी, दोनों के लिए हैलमेट अनिवार्य।
अन्य निर्णय (3): (iii) प्रेस की स्वतंत्रता को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल माना। (iv) अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार में शिक्षा का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण शामिल माना। (v) तीव्र फैसला, जमानत पर रिहाई और निर्धनों को निःशुल्क कानूनी सहायता भी मौलिक अधिकार माना।
प्र. सर्वोच्च न्यायालय की रचना तथा गठन का वर्णन कीजिए।
उत्तर: (i) सर्वोच्च न्यायालय भारत का उच्चतम न्यायिक प्राधिकरण है और एकल एकीकृत न्याय प्रणाली के शीर्ष पर है; इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनकी संख्या संसद बढ़ा सकती है।
(ii) नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के बाद मुख्य न्यायाधीश और चार अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों (कालीजियम) की सिफारिश पर।
(iii) योग्यता: भारत का नागरिक हो और पाँच वर्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, या दस वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत, या राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रख्यात न्यायविद् हो।
(iv) न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं; असक्षमता या कदाचार पर संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत (उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3) के प्रस्ताव से ही हटाए जा सकते हैं।
(v) वेतन-भत्ते संसद तय करती है; न्यायाधीश रहा व्यक्ति कहीं वकालत नहीं कर सकता; यह अभिलेख न्यायालय है।
प्र. “सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक तथा मौलिक अधिकारों का रक्षक है।” व्याख्या कीजिए।
उत्तर: (i) संविधान देश का सर्वोच्च कानून है; सर्वोच्च न्यायालय इसका व्याख्याता है और विधायिका या कार्यपालिका को इसके किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करने देता।
(ii) न्यायिक पुनरावलोकन से वह संविधान-विरोधी कानून को असंवैधानिक या अवैध घोषित कर सकता है; इसीलिए इसे संविधान का संरक्षक कहते हैं।
(iii) मौलिक अधिकारों के लिए वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण लेख जारी करता है।
(iv) उसने मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले कई कानून रद्द किए; प्रेस की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में और शिक्षा तथा स्वच्छ पर्यावरण को अनुच्छेद 21 में माना।
(v) उसने अल्पसंख्यकों, बंधुआ मज़दूरों, महिलाओं, बच्चों और अभावग्रस्त वर्गों की शोषण से रक्षा की।