NIOS कक्षा 12 राजनीति विज्ञान (317) पाठ 12 भारत का सर्वोच्च न्यायालय पाठगत एवं पाठांत प्रश्न उत्तर हिंदी में

NIOS उच्चतर माध्यमिक राजनीति विज्ञान (317), पाठ 12 «भारत का सर्वोच्च न्यायालय» के सभी पाठगत प्रश्न, सभी पाठांत प्रश्न और कार्यपत्रक 12 के सभी प्रश्न, पुस्तक की अपनी शब्दावली में। पाठगत प्रश्नों के उत्तर पुस्तक की उत्तर-कुंजी के अनुसार हैं। पाठांत प्रश्नों और कार्यपत्रक के उत्तर NIOS अंकन योजना की शैली में हैं: नए पैटर्न में 2 अंक के प्रश्न में दो बिंदु, 3 अंक में तीन बिंदु और 5 अंक के दीर्घ उत्तर में पाँच या उससे कुछ अधिक बिंदु। नीचे दिए अंक केवल अनुमान हैं, ताकि लिखने की लंबाई का अंदाज़ा रहे। NIOS की आधिकारिक पुस्तक nios.ac.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।

1 पाठगत प्रश्न

पाठगत प्रश्न 12.1

प्रश्न

प्र. रिक्त स्थान भरिए:
(क) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति …….. करता है। (राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री/विधि मंत्रालय)
(ख) सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित …….. न्यायाधीश होते हैं। (23/25/30)
(ग) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश …….. वर्ष की आयु के पश्चात सेवानिवृत हो जाते हैं। (60/62/65)
(घ) …….. के क्षेत्र में विशिष्ट ख्याति प्राप्त किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। (शिक्षा/कानून/राजनीति)

उत्तर:
(क) राष्ट्रपति। व्यवहार में वह मुख्य न्यायाधीश सहित चार अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह (कालीजियम) की सिफारिश पर नियुक्त करता है।
(ख) 30। यह पुस्तक की उत्तर-कुंजी का उत्तर है। संसद संख्या बढ़ा सकती है।
(ग) 65।
(घ) कानून। राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रख्यात न्यायविद् को भी नियुक्त किया जा सकता है।

पाठगत प्रश्न 12.2

प्रश्न

प्र. रिक्त स्थान भरिए:
(क) सर्वोच्च न्यायालय में दो या दो से अधिक राज्यों के बीच झगड़े का मामला इसके …….. न्यायक्षेत्र के अंतर्गत आता है। (प्रारम्भिक/अपील संबंधी/मंत्रणा संबंधी)
(ख) सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए ……..। (बाध्य है/बाध्य नहीं है)
(ग) भारत के संविधान की व्याख्या करने की अंतिम शक्ति …….. के पास है। (उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय/सेशन न्यायालय)

उत्तर:
(क) प्रारम्भिक। ऐसे मुकदमे पहली बार सीधे सर्वोच्च न्यायालय में दायर होते हैं।
(ख) बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति के लिए भी परामर्श मानना बाध्यकारी नहीं है।
(ग) सर्वोच्च न्यायालय।

पाठगत प्रश्न 12.3

प्रश्न (क)

प्र. न्यायिक पुनरावलोकन किसे कहते हैं?

उत्तर: सर्वोच्च न्यायालय की किसी कानून की संवैधानिक वैधता परखने की शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। इसमें न्यायपालिका परखती है कि व्यवस्थापिका का बनाया कानून या कार्यपालिका का कोई कार्य संविधान के अनुसार है या नहीं।

प्रश्न (ख)

प्र. जनहित याचिका से क्या अभिप्राय है?

उत्तर: जनहित के मामलों की सुनवाई को जनहित याचिका कहते हैं। जिन लोगों का किसी मामले से सीधा संबंध नहीं है, वे भी जनहित का मामला न्यायालय में ला सकते हैं। इसे स्वीकार या अस्वीकार करना न्यायालय का विशेषाधिकार है।

प्रश्न (ग)

प्र. सर्वोच्च न्यायालय की कौन-सी शक्ति मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है?

उत्तर: न्यायिक पुनरावलोकन। इसी से वह मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले कानून को अवैध घोषित कर सकता है।

2 पाठांत प्रश्न

पाठांत प्रश्न 1 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. सर्वोच्च न्यायालय की रचना तथा गठन का वर्णन कीजिए।

उत्तर: सर्वोच्च न्यायालय भारत का उच्चतम न्यायिक प्राधिकरण है और एकल एकीकृत न्याय प्रणाली के शीर्ष पर है।
(i) संख्या: मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 न्यायाधीश (पुस्तक के अनुसार)। संसद आवश्यक समझे तो संख्या बढ़ा सकती है; प्रारंभ में एक मुख्य न्यायाधीश और सात अन्य न्यायाधीश थे।
(ii) नियुक्ति: संविधान के अनुसार अधिकार राष्ट्रपति के पास है। पद खाली होने पर मुख्य न्यायाधीश सहित चार अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश कई नामों पर चर्चा कर नामों की सिफारिश करते हैं। इस समूह को कालीजियम कहा जाता है। 1999 के निर्णय ने राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानने को बाध्य कर दिया, इसलिए राष्ट्रपति की भूमिका औपचारिक है।
(iii) योग्यताएँ: भारत का नागरिक हो और कम से कम पाँच वर्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या कम से कम दस वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रख्यात न्यायविद् हो।
(iv) कार्यकाल: 65 वर्ष की आयु तक; त्यागपत्र दे सकता है; हटाने की जटिल प्रक्रिया है।
(v) वेतन-भत्ते: संसद द्वारा समय-समय पर निर्धारित।
(vi) वकालत: सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा व्यक्ति देश में कहीं भी वकालत नहीं कर सकता।
(vii) अभिलेख न्यायालय: इसके निर्णय संदर्भ के रूप में प्रयोग होते हैं और अनादर या मानहानि पर दंड दे सकता है।

पाठांत प्रश्न 2 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कैसे अपदस्थ किया जा सकता है?

उत्तर: असाधारण स्थिति में न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति की आयु से पहले भी अपदस्थ किया जा सकता है, पर निर्धारित प्रक्रिया अपनानी होगी:
(i) आधार केवल असक्षमता और कदाचार है।
(ii) संसद के दोनों सदन अलग-अलग प्रस्ताव पारित करें।
(iii) एक ही सत्र में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की कुल संख्या का 2/3 बहुमत आवश्यक है।
(iv) इसके बाद राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाता है।
(v) अब तक यह प्रक्रिया केवल एक बार प्रयोग हुई, पर संसद प्रस्ताव पारित नहीं कर सकी और न्यायाधीश हटाए नहीं जा सके। इससे स्पष्ट है कि न्यायाधीशों का कार्यकाल सुरक्षित है और कार्यपालिका उन्हें अपनी इच्छा से नहीं हटा सकती।

पाठांत प्रश्न 3 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. सर्वोच्च न्यायालय के प्रारम्भिक तथा अपील संबंधी न्यायक्षेत्र की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: मुकदमों को सुनने और फैसला करने की शक्ति को न्यायिक अधिकार क्षेत्र कहते हैं।
1. प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार (4): ऐसे मुकदमे केवल सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार दायर होते हैं, किसी अन्य न्यायालय में नहीं। इनमें आते हैं:
(i) एक ओर केंद्रीय सरकार और दूसरी ओर एक या अधिक राज्य सरकारें;
(ii) एक ओर केंद्र के अतिरिक्त एक या अधिक राज्य और दूसरी ओर एक या अधिक राज्य;
(iii) दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद;
(iv) मौलिक अधिकारों के संरक्षण और क्रियान्वयन के लिए निर्देश या आदेश देने का विशेष अधिकार;
(v) जनहित याचिकाएँ, जो सीधे सुनी जा सकती हैं (यह अधिकार संविधान में वर्णित नहीं है)।
2. अपील संबंधी क्षेत्राधिकार (4): निचली अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील को उच्च अदालत द्वारा सुनने की शक्ति। सर्वोच्च न्यायालय में की गई अपील अंतिम अपील होती है। उच्च न्यायालय के निर्णय से कोई पक्ष असंतुष्ट हो तो अपील कर सकता है। अपीलें तीन प्रकार की हैं:
(i) दीवानी: संपत्ति, विवाह, धन, समझौते, सेवा के झगड़े; मामले में लोक महत्व का प्रमुख कानूनी बिंदु हो तो अपील। 1972 के 30वें संशोधन से कोई न्यूनतम राशि नहीं।
(ii) फौजदारी: दोषमुक्त व्यक्ति को उच्च न्यायालय मृत्यु दंड सुनाए, या उच्च न्यायालय निचली अदालत से मुकदमा मँगाकर मृत्यु दंड दे, तो अधिकार स्वरूप अपील; उच्च न्यायालय प्रमाणपत्र दे तो भी; प्रमाणपत्र न दे तो सर्वोच्च न्यायालय से विशेष अनुमति।
(iii) संवैधानिक: उच्च न्यायालय प्रमाणित करे कि मामला संवैधानिक सवालों से जुड़ा है; मना करे तो सर्वोच्च न्यायालय स्वैच्छिक शक्ति से विशेष अनुमति दे सकता है।

पाठांत प्रश्न 4 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. “सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक तथा मौलिक अधिकारों का रक्षक है।” व्याख्या कीजिए।

उत्तर: संविधान का संरक्षक (4):
(i) संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और सर्वोच्च न्यायालय इसका व्याख्याता तथा संरक्षक है।
(ii) वह कार्यपालिका या विधायिका को इसके किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करने देता।
(iii) न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से वह किसी कानून को असंवैधानिक या अवैध घोषित कर सकता है; इसी से उसे स्वतंत्रताओं का समर्थक और लोकतंत्र का रखवाला कहा जाता है।
(iv) वह अपने पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार कर उसे बदल भी सकता है।
मौलिक अधिकारों का रक्षक (4):
(v) सर्वोच्च और उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण लेख जारी कर सकते हैं; ये उसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक और प्रहरी बनाते हैं।
(vi) विधायिका का कोई कानून मौलिक अधिकारों का हनन करे तो वह उसे अवैध घोषित कर देता है; ऐसे कई कानून रद्द किए हैं।
(vii) उसने आरक्षण को उचित ठहराया, प्रेस की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल किया, और अनुच्छेद 21 में शिक्षा तथा स्वच्छ पर्यावरण को माना।
(viii) उसने अल्पसंख्यकों के भाषायी अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, बंधुआ मज़दूरों तथा महिलाओं, बच्चों और अभावग्रस्त वर्गों की रक्षा की है।

पाठांत प्रश्न 5 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. हमारे दैनिक जीवन में जनहित याचिकाओं के महत्व की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: जनहित याचिका में वे लोग भी, जिनका किसी मामले से सीधा संबंध नहीं है, न्यायालय में जनहित का मामला ला सकते हैं। इसका महत्व:
(i) समाज के निर्धन और कमज़ोर वर्गों को सुगमता से न्याय मिलता है।
(ii) एक पत्र से भी न्यायालय तक पहुँचा जा सकता है; न्यायालय उसी पत्र को याचिका मान सुनवाई करा सकता है। पत्रकारों, वकीलों, समाज सेवकों और समाचार पत्रों की रिपोर्टों पर भी याचिकाएँ स्वीकार हुई हैं।
(iii) अवैध रूप से बंदी बनाए गए लोगों को अधिकार मिले, कई कैदी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर रिहा हुए।
(iv) बंधुआ मज़दूर, जनजातियाँ, गंदी बस्तियों के निवासी, नारी उद्धार गृहों की महिलाएँ, बाल सुधार गृहों के बच्चे और बाल मज़दूर मुक्त कराए गए।
(v) प्रदूषण के मामलों में कानपुर, दिल्ली और अन्य स्थानों पर कुछ फैक्टरियाँ बंद कराई गईं।
(vi) इसने न्यायिक सक्रियतावाद को बढ़ावा दिया।

ध्यान दें

पुस्तक में कुछ छपाई और तथ्य की चूकें हैं: (1) पुराने दीवानी मामलों की सीमा “20,0000 रु.” छपी है; सही राशि ₹20,000 थी। (2) योग्यता की दूसरी शर्त में “उच्च न्यायालय का उच्चतम न्यायालय में वकालत” उलझा वाक्य है; संविधान में यह उच्च न्यायालय में दस वर्ष की वकालत है। (3) पाठ में “मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30” है, पर पाठगत 12.1 (ख) के प्रश्न में “मुख्य न्यायाधीश सहित”; उत्तर-कुंजी में 30 है, वही लिखें। यह संख्या पुस्तक के समय की है; संसद इसे बढ़ा चुकी है (2019 में 33)। (4) पाठ में कालीजियम वाला निर्णय 1993 और 1999 बताया गया है; बाद वाला निर्णय वास्तव में 1998 में आया। परीक्षा में पुस्तक के अनुसार लिखें और यह टिप्पणी जोड़ दें।

3 कार्यपत्रक 12 हल

NIOS का आधिकारिक कार्यपत्रक 12 (भारत का सर्वोच्च न्यायालय) के दसों प्रश्न और उनके उत्तर। कार्यपत्रक की फ़ाइल के कुछ अक्षर बिगड़े हुए हैं; प्रश्न उसी अर्थ में लिखे गए हैं जो फ़ाइल से स्पष्ट पढ़ा जा सकता है।

कार्यपत्रक प्रश्न 1 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. न्यायपालिका, सरकार के अन्य अंग के समान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इस कथन के प्रकाश में न्यायपालिका के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को संक्षेप में लिखिए।

उत्तर: सरकार के तीन अंग हैं: विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है। उसके कार्य:
(i) झगड़ों को निपटाती है।
(ii) कानूनों की व्याख्या करती है।
(iii) मूल अधिकारों की रक्षा करती है।
(iv) संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है; किसी कानून को संविधान के विरुद्ध पाने पर अवैध घोषित कर सकती है।
(v) जनहित याचिकाओं से लोगों को न्याय दिलाती है।

कार्यपत्रक प्रश्न 2 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. फ्लो चार्ट की सहायता से भारत में एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली को समझाइए।

उत्तर:

शीर्षभारत का सर्वोच्च न्यायालय
↓
राज्य स्तरउच्च न्यायालय
↓
नीचेअधीनस्थ न्यायालय: ज़िला न्यायालय (दीवानी), सैशन जज का न्यायालय (फौजदारी)

(i) पूरे देश के लिए एक ही एकीकृत न्याय प्रणाली है; यह हमारी न्यायपालिका की विशिष्टता है।
(ii) एकल न्यायपालिका श्रेणीबद्ध न्यायालयों का प्रतिनिधित्व करती है।
(iii) शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों के स्तर पर उच्च न्यायालय हैं।
(iv) उच्च न्यायालयों के नीचे अनेक अधीनस्थ न्यायालय हैं: ज़िला न्यायालय दीवानी और सैशन जज का न्यायालय फौजदारी मुकदमे सुनता है।

कार्यपत्रक प्रश्न 3 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है, इस कथन के प्रकाश में सर्वोच्च न्यायालय की संरचना लिखिए।

उत्तर: सर्वोच्च न्यायालय भारत का उच्चतम न्यायिक प्राधिकरण है। संरचना:
(i) मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 न्यायाधीश (पुस्तक के अनुसार); संसद संख्या बढ़ा सकती है। प्रारंभ में एक मुख्य न्यायाधीश और सात अन्य थे।
(ii) नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, पर पद खाली होने पर मुख्य न्यायाधीश सहित चार अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश नामों की सिफारिश करते हैं (कालीजियम)। राष्ट्रपति की भूमिका औपचारिक है।
(iii) योग्यता: भारत का नागरिक; पाँच वर्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, या दस वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत, या प्रख्यात न्यायविद्।
(iv) कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक; त्यागपत्र दे सकता है।
(v) हटाना: असक्षमता और कदाचार के आधार पर, संसद के दोनों सदनों के अलग-अलग प्रस्तावों और 2/3 बहुमत से, राष्ट्रपति द्वारा।
(vi) संसद द्वारा तय वेतन-भत्ते; सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा व्यक्ति देश में कहीं वकालत नहीं।

कार्यपत्रक प्रश्न 4 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है, इस कथन की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए।

उत्तर: सर्वोच्च न्यायालय एक प्रकार का अभिलेख न्यायालय है, जो दो प्रकार से है:
(i) इसके सभी निर्णय और फैसले संजोकर रखे जाते हैं।
(ii) देश के सभी न्यायालय उन्हें संदर्भ के रूप में प्रयोग करते हैं।
(iii) इन्हें कानून के समान मान्यता प्राप्त है।
(iv) अभिलेख न्यायालय के रूप में उसे किसी भी व्यक्ति को न्यायालय का निरादर या मानहानि करने पर दंड देने का अधिकार है।

कार्यपत्रक प्रश्न 5 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. “सुप्रीम कोर्ट को निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील सुनने की शक्ति है।” इस कथन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के इस अधिकार को अपने शब्दों में वर्णित कीजिए।

उत्तर: यह अपील संबंधी क्षेत्राधिकार है:
(i) निचली अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील को उच्च अदालत द्वारा सुनने की शक्ति; क्षेत्र बहुत विशाल है।
(ii) उच्च न्यायालय के निर्णय से कोई पक्ष संतुष्ट न हो तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है; यह अंतिम अपील है।
(iii) दीवानी मामले: संपत्ति, विवाह, धन, समझौते, सेवा के झगड़े; लोक महत्व का कानूनी बिंदु हो तो अपील, अब कोई न्यूनतम राशि नहीं।
(iv) फौजदारी मामले: दोषमुक्त को उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड, या मँगाए मुकदमे में मृत्यु दंड, तो अपील का अधिकार; या उच्च न्यायालय का प्रमाणपत्र; या सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अनुमति।
(v) संवैधानिक मामले: उच्च न्यायालय प्रमाणित करे कि संवैधानिक सवाल है; न करे तो सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमति दे सकता है।

कार्यपत्रक प्रश्न 6 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. सुप्रीम कोर्ट को संविधान के संरक्षक के रूप में जाना जाता है, कृपया अपने शब्दों में समझाएँ।

उत्तर: (i) भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और सर्वोच्च न्यायालय इसका व्याख्याता तथा संरक्षक है।
(ii) वह कार्यपालिका या विधायिका को इसके किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करने देता।
(iii) मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले सरकारी कार्य का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है।
(iv) संविधान के उल्लंघन वाले कानून को असंवैधानिक या अवैध घोषित कर सकता है।
(v) इसी शक्ति के कारण उसे संविधान का संरक्षक, स्वतंत्रताओं का समर्थक और लोकतंत्र का रखवाला कहा जाता है।

कार्यपत्रक प्रश्न 7 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. न्यायपालिका के पास विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की जाँच करने की शक्ति है। न्यायिक पुनरावलोकन के आलोक में कथित शक्ति की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: अर्थ (2): न्यायिक पुनरावलोकन वह प्रक्रिया है जिससे न्यायपालिका परखती है कि विधायिका का कानून या कार्यपालिका का कार्य संविधान के अनुसार है या नहीं। यह शक्ति सबसे पहले अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय को मिली; भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय भी इसका प्रयोग करते हैं।
व्याख्या (6):
(i) अर्थ यह नहीं कि हर कानून जाँचा जाता है; जब भी अवसर मिलेगा, न्यायालय पुनरावलोकन करेगा।
(ii) पहला अवसर: जब किसी कानून की वैधता को चुनौती दी जाए।
(iii) दूसरा अवसर: कोई व्यक्ति या संस्था अधिकारों का हनन या लाभ न मिलना अनुभव करे; याचिका की जाँच में न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक पा सकता है।
(iv) यह जनता के अधिकारों को सुरक्षा देती है।
(v) इससे संविधान के प्रावधानों की व्याख्या होती है और निर्णय देश का कानून माना जाता है।
(vi) इस शक्ति से न्यायालय ने आरक्षण को उचित ठहराया, प्रेस की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति में माना, और अनुच्छेद 21 में शिक्षा तथा स्वच्छ पर्यावरण को शामिल किया।

कार्यपत्रक प्रश्न 8 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. जनहित याचिका (पीआईएल) की अवधारणा आम नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, कृपया उदाहरण सहित समझाएँ।

उत्तर: जनहित याचिका में वे लोग भी, जिनका मामले से सीधा संबंध नहीं है, न्यायालय में जनहित का मामला ला सकते हैं। इसे न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने शुरू किया। महत्व:
(i) निर्धन और कमज़ोर वर्गों को सुगमता से न्याय मिलता है।
(ii) केवल एक पत्र से भी न्यायालय तक पहुँचा जा सकता है।
(iii) उदाहरण 1: बंधुआ मज़दूरों, बाल मज़दूरों, नारी उद्धार गृहों की महिलाओं और बाल सुधार गृहों के बच्चों को मुक्त कराया गया।
(iv) उदाहरण 2: अवैध रूप से बंदी बनाए गए कई कैदियों को बिना मुकदमा चलाए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर रिहा किया गया।
(v) उदाहरण 3: प्रदूषण के मामले में कानपुर, दिल्ली और अन्य स्थानों पर कुछ फैक्टरियाँ बंद कराई गईं।

कार्यपत्रक प्रश्न 9 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. वे मामले जो सर्वोच्च न्यायालय के विशेष क्षेत्राधिकार में आते हैं, मूल क्षेत्राधिकार कहलाते हैं। उपयुक्त उदाहरण के साथ कथन की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: अर्थ (2): कुछ मुकदमे केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायक्षेत्र में आते हैं, यानी वे पहली बार सीधे उसी में दायर होते हैं और किसी अन्य न्यायालय में नहीं।
ऐसे मामले (6):
(i) एक ओर केंद्रीय सरकार, दूसरी ओर एक या अधिक राज्य सरकारें: उदाहरण, केंद्र और किसी राज्य का विवाद।
(ii) एक ओर केंद्र के अतिरिक्त एक या अधिक राज्य और दूसरी ओर एक या अधिक राज्य।
(iii) दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद: उदाहरण, दो राज्यों का आपसी विवाद।
(iv) मौलिक अधिकारों के संरक्षण और क्रियान्वयन के लिए निर्देश या आदेश देने का विशेष अधिकार।
(v) जनहित याचिकाएँ, जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में सुनी जा सकती हैं (संविधान में वर्णित नहीं)।

कार्यपत्रक प्रश्न 10 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इस कथन के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की संरचना लिखिए।

उत्तर: (i) संविधान के अनुसार नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, पर वह औपचारिक है: पद खाली होने पर मुख्य न्यायाधीश सहित चार अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश नामों की सिफारिश करते हैं (कालीजियम) और राष्ट्रपति विधि मंत्रालय द्वारा भेजे, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामित व्यक्ति को नियुक्त करता है। यह 1993 और 1999 के निर्णयों पर आधारित है।
(ii) संरचना: मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 न्यायाधीश (पुस्तक के अनुसार); संसद संख्या बढ़ा सकती है।
(iii) योग्यता: भारत का नागरिक; पाँच वर्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, या दस वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत, या प्रख्यात न्यायविद्।
(iv) 65 वर्ष की आयु तक पद; त्यागपत्र का अधिकार।
(v) हटाना: असक्षमता और कदाचार पर, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, राष्ट्रपति द्वारा।
(vi) वेतन-भत्ते संसद तय करती है; सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा व्यक्ति देश में कहीं वकालत नहीं।