- पूरा पेपर 100 अंक का, समय 3 घंटे, कुल 54 प्रश्न; मॉड्यूल 3 (सरकार की संरचना) के लगभग 17 अंक हैं
- MCQ (1 अंक, 20 प्रश्न): न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, सेवानिवृत्ति आयु, संयुक्त उच्च न्यायालय, अभिलेख न्यायालय, सूक्ष्म मामले न्यायालय जैसे सीधे तथ्य
- वस्तुनिष्ठ (2 अंक, दो उप-भाग 1+1, 15 प्रश्न): रिक्त स्थान, एक शब्द, सही/ग़लत, सुमेलन; जैसे “राज्य में राजस्व मामलों का सबसे ऊँचा न्यायालय …….. है”, “ज़िले का सबसे बड़ा फौजदारी न्यायालय कौन-सा है”
- अति लघु उत्तर (2 अंक, 30-50 शब्द): “न्यायाधीश की दो योग्यताएँ”, “अभिलेख न्यायालय का अर्थ”, “सिविल और आपराधिक मामलों में दो अंतर”
- लघु उत्तर (3 अंक, 50-80 शब्द): “कोई तीन बिंदु”: अपीलीय क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों की नियुक्ति, दीवानी-फौजदारी-राजस्व न्यायालयों में अंतर
- दीर्घ उत्तर (5 अंक, 80-120 शब्द): उच्च न्यायालय का संगठन, क्षेत्राधिकार और स्थिति; न्यायाधीश को पद से हटाना; अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण; ज़िले के सिविल या फौजदारी न्यायालय
- नमूना प्रश्नपत्र में इस पाठ से सीधा प्रश्न नहीं है; उसमें सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर 2 अंक का प्रश्न है, उसी ढंग से उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पूछे जा सकते हैं
1 राज्य उच्च न्यायालय: संगठन
- उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर सबसे बड़ा न्यायालय है और भारतीय न्यायिक प्रणाली का अंग है
- यह सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन करता है और अधीनस्थ न्यायालयों को दिशा-निर्देश देता है
- मुख्य रूप से यह अपील सुनने का न्यायालय है: जिला स्तर के फैसलों के विरुद्ध अपील
- भारतीय न्यायपालिका की विशेषता: एकल संगठित न्याय व्यवस्था
- हर राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है; दो या अधिक राज्यों का एक संयुक्त उच्च न्यायालय भी हो सकता है
- हर उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश; संख्या हर राज्य में अलग-अलग
- न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति तय करता है
| संयुक्त / अलग उच्च न्यायालय | किसके लिए |
|---|---|
| चंडीगढ़ में एक | पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ |
| गुवाहाटी में एक | सात उत्तर-पूर्वी राज्य: असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश |
| दिल्ली का अपना | दिल्ली राज्य नहीं है, फिर भी अलग उच्च न्यायालय |
पाठ में “कुल 21 उच्च न्यायालय, 28 राज्य और 7 संघीय क्षेत्र” छपा है। यह संख्या पुस्तक के समय की है और बाद में बदल चुकी है। पुस्तक की परीक्षा-कुंजी में 21 ही उत्तर है, इसलिए पाठगत प्रश्न में 21 लिखें, पर सूची माँगी जाए तो आज की सूची देखकर लिखें।
नियुक्ति
- स्थानांतरण (एक उच्च न्यायालय से दूसरे में) भी राष्ट्रपति करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से
- 1993 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार वास्तविक चयन सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में, करते हैं
- उनकी सिफ़ारिश को राष्ट्रपति नकार नहीं सकता
योग्यता, कार्यकाल, पद से हटाना
योग्यता (i)
भारत का नागरिक हो
योग्यता (ii), अनुभव (2 या 3 में से एक)
जिला या निम्न स्तर के न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष न्यायाधीश रहा हो
या वकालत
एक या अधिक उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय में लगातार 10 वर्ष वकालत
- कार्यकाल: नियुक्ति के बाद 62 वर्ष की आयु तक
- सेवानिवृत्ति के बाद: सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकते हैं, या उच्चतम न्यायालय या ऐसे उच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं जिसमें वे न्यायाधीश न रहे हों
2 उच्च न्यायालय की शक्तियाँ और न्याय-क्षेत्र
प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार: कुछ मामलों में उच्च न्यायालय के पास सीधी सुनवाई और फैसले का अधिकार।
अपीलीय क्षेत्राधिकार: जब किसी निम्न न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सुनवाई उच्च न्यायालय में होती है।
2.1 प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (काफ़ी सीमित)
पुस्तक में इसी भाग में “जनहित याचिका दायर करने का अधिकार” शीर्षक के नीचे रिट (आदेश) की शक्ति समझाई गई है।
- मूल अधिकारों का हनन: मामले सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में शुरू हो सकते हैं
- उच्च न्यायालय अधिकारों को फिर से लागू करने का आदेश (रिट) दे सकता है
- ये आदेश राज्य सरकार के किसी व्यक्ति या पदाधिकारी के लिए दिशा-निर्देश जैसे होते हैं; इनका उल्लेख पाठ 6 में है
- यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की ऐसी ही शक्ति के विरुद्ध नहीं है
- चुनाव याचिका: किसी सांसद या विधायक के चुनाव के विरुद्ध याचिका की सुनवाई
- भ्रष्ट तरीके से जीता गया चुनाव उच्च न्यायालय रद्द कर सकता है
- राज्य के सभी निम्न-स्तरीय न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्देशों पर काम करते हैं
2.2 अपीलीय क्षेत्राधिकार
| मामला | उच्च न्यायालय में क्या होता है |
|---|---|
| सिविल (दीवानी) | निचली अदालतों के फैसलों के विरुद्ध अपील; पुस्तक के अनुसार अनुमानित राशि 5 लाख से ऊपर के मामले |
| जिला न्यायालय के फैसले से असहमति | कोई भी पक्ष उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है |
| विशेष सिविल मामले | पेटेंट और डिज़ाइन, उत्तराधिकार, भूमि-अधिग्रहण, अभिभावक बनने से संबंधित अपील |
| फौजदारी (सेशन कोर्ट) | दोषी सेशन कोर्ट के फैसले के विरुद्ध अपील कर सकता है; कभी-कभी राज्य भी सज़ा बढ़वाने के लिए अपील करता है |
- सेशन कोर्ट के फैसले को उच्च न्यायालय स्वीकार कर सकता है, सज़ा का प्रकार बदल सकता है या दोषी को मुक्त कर सकता है
- मृत्युदंड: सेशन कोर्ट की मृत्युदंड की सज़ा फाँसी से पहले उच्च न्यायालय से पुष्ट करानी होती है
- दोषी अपील न करे तब भी राज्य मामले को पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय भेज देता है
- अधीनस्थ न्यायालय मृत्युदंड उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना लागू नहीं कर सकता
पाठ के इसी अनुच्छेद में छपा है कि राज्य “सेशन कोर्ट से अपील” कर सकता है। संदर्भ से अर्थ है: सेशन कोर्ट के फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील। उत्तर में “उच्च न्यायालय में अपील” लिखें।
2.3 मामलों का स्थानांतरण
- उच्च न्यायालय को संतोष हो कि अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे मुक़दमे में संविधान की व्याख्या की ज़रूरत है
- तब वह मामला उस अधीनस्थ न्यायालय से अपने हाथ में ले लेता है
- जाँच के बाद या तो खुद निपटाता है, या निर्देशों के साथ उसी न्यायालय को लौटा देता है
2.4 अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण
- न्यायिक और प्रशासनिक, सभी मामलों में निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार
- किसी भी अधीनस्थ न्यायालय से कोई भी जानकारी माँग सकता है
- कार्य-प्रणाली के लिए सामान्य दिशा-निर्देश जारी कर सकता है; यह समय-समय पर कर सकता है
- आवश्यक हो तो अधिकारियों की नियुक्ति, पदावनति, पदोन्नति और अवकाश के नियम बनाता है
2.5 अभिलेख न्यायालय
- सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है
- इसके फैसले मानने के लिए निचले न्यायालय बाध्य हैं
- अपनी उपेक्षा और अवमानना पर यह दंड देने की शक्ति रखता है
3 ज़िला स्तर के अधीनस्थ न्यायालय
सिविल मामले: वे मामले जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों में जायदाद को लेकर झगड़ा है।
आपराधिक मामले: कानून के उल्लंघन से संबंधित मामले।
राजस्व मामले: ज़िले में कृषि भूमि पर राजस्व से संबंधित मामले।
भूमि राजस्व: एक प्रकार का कर जो सरकार किसानों से कृषि योग्य भूमि पर लगाती है।
| सिविल (दीवानी) | आपराधिक (फौजदारी) | राजस्व | |
|---|---|---|---|
| विषय | जायदाद का झगड़ा; समझौते का उल्लंघन; तलाक; मकान मालिक-किरायेदार | कानून का उल्लंघन: चोरी, डकैती, बलात्कार, जेबकतरी, शारीरिक आघात, हत्या | कृषि भूमि का राजस्व |
| मामला कौन लाता है | पुस्तक में नहीं बताया | राज्य की ओर से पुलिस, अभियुक्त के विरुद्ध | पुस्तक में नहीं बताया |
| सज़ा | कोई सज़ा नहीं; कानून का उल्लंघन नहीं होता | दोषी को जुर्माना (पुस्तक में “हर्जाना”), जेल या मृत्युदंड | पुस्तक में नहीं बताई |
| सबसे बड़ा न्यायालय | ज़िला जज का न्यायालय | सेशन जज का न्यायालय | राजस्व बोर्ड |
3.1 न्यायाधीशों की नियुक्ति और योग्यता
- अधीनस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर
- आजकल अधिकांश राज्यों में न्यायिक अधिकारियों का चयन राज्य लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षाओं से होता है; अंतिम नियुक्ति राज्यपाल करता है
- जो कम से कम 7 वर्ष से वकालत कर रहा हो या राज्य/केंद्र सरकार में कार्यरत हो, वह ज़िला न्यायालय का न्यायाधीश बनने का पात्र है, बशर्ते वांछनीय न्यायिक योग्यता रखता हो
3.2 सिविल कोर्ट्स (नीचे से ऊपर की सीढ़ी)
- ज़िला जज का न्यायालय: ज़िले का सर्वोच्च सिविल न्यायालय; जब दीवानी और आपराधिक दोनों सुनता है तो सेशन जज या ज़िला न्यायालय कहलाता है
- ज़िला न्यायालय उप-न्यायाधीश के फैसलों के विरुद्ध अपील सुनता है और बिल्कुल नए मामले भी सीधे यहाँ शुरू होते हैं
- इसके फैसलों के विरुद्ध राज्य के उच्च न्यायालय में अपील हो सकती है
- पारिवारिक न्यायालय: तलाक, बच्चों की अभिभावकता जैसे मामले
- मुंसिफ और सूक्ष्म मामले न्यायालय: कम राशि के मामले
- सूक्ष्म मामले न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध कहीं अपील नहीं हो सकती
3.3 फौजदारी न्यायालय
- सेशन जज का न्यायालय (सेशन कोर्ट) ज़िले में फौजदारी मामलों का सबसे बड़ा न्यायालय
- इसके नीचे प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी मजिस्ट्रेटों की अदालतें
- महानगरों (दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई आदि) में इन्हें मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं
- इन सभी में अभियुक्त पर मुक़दमा चलाकर दोषी पाने पर कानून के तहत सज़ा दी जा सकती है
3.4 राजस्व न्यायालय
- राज्य में भूमि राजस्व से संबंधित मामले देखते हैं
- सबसे ऊँचा: राजस्व बोर्ड; उसके अंतर्गत आयुक्त न्यायालय, कलेक्टर, तहसीलदार और सहायक तहसीलदार (पाठ के चित्र में “नायब तहसीलदार”)
- राजस्व बोर्ड उन सभी मामलों की सुनवाई करता है जिनमें निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध अपील की जाती है
- हर राज्य का एक उच्च न्यायालय; संयुक्त: चंडीगढ़ (पंजाब-हरियाणा), गुवाहाटी (सात उत्तर-पूर्वी राज्य); दिल्ली का अपना
- नियुक्ति राष्ट्रपति की; योग्यता: नागरिक + 10 वर्ष न्यायाधीश या 10 वर्ष वकालत; आयु 62 वर्ष
- हटाना: असक्षमता/दुर्व्यवहार, संसद के दोनों सदनों का प्रस्ताव, राष्ट्रपति
- चार शक्तियाँ: प्रारम्भिक, अपीलीय, अधीक्षण, अभिलेख न्यायालय; साथ में मामलों का स्थानांतरण
- मृत्युदंड की पुष्टि उच्च न्यायालय से; सूक्ष्म मामलों के फैसलों के विरुद्ध अपील नहीं
- ज़िले में तीन तरह के न्यायालय: सिविल (ज़िला जज), फौजदारी (सेशन जज), राजस्व (राजस्व बोर्ड)
- ज़िला जज की पात्रता: 7 वर्ष वकालत या सरकारी सेवा
NIOS की आधिकारिक पुस्तक nios.ac.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।
इन नोट्स का आधार: NIOS उच्चतर माध्यमिक राजनीति विज्ञान (317), पाठ 15