- पूरा पेपर 100 अंक का, समय 3 घंटे, कुल 54 प्रश्न; मॉड्यूल 3 (सरकार की संरचना) के लगभग 17 अंक हैं
- MCQ (1 अंक, 20 प्रश्न): नगर निगम कहाँ होता है, महापौर और निगमायुक्त, संपत्ति कर, बलवंत राय मेहता (1957), अशोक मेहता (1978), न्यूनतम आयु 21 वर्ष, ग्राम सभा जैसे सीधे तथ्य
- वस्तुनिष्ठ (2 अंक, दो उप-भाग 1+1, 15 प्रश्न): रिक्त स्थान, एक शब्द, सही/ग़लत, सुमेलन; नमूना प्रश्नपत्र में इसी पाठ से: “नगर निकाय …….. चुनाव से चुने लोगों से बनते हैं” और “निगम के दो भाग: विचारक और …….. भाग”
- अति लघु उत्तर (2 अंक, 30-50 शब्द): नमूना प्रश्नपत्र में सीधा प्रश्न: “73वें संशोधन की कोई दो विशेषताएँ”; अन्य: ग्राम सभा, पदेन सदस्य, टोल टैक्स, दो अनिवार्य कार्य या दो आय स्रोत
- लघु उत्तर (3 अंक, 50-80 शब्द): “कोई तीन बिंदु”: बलवंत राय मेहता की सिफ़ारिशें, 73वें संशोधन के मार्गदर्शक प्रावधान, शहरी निकायों का संगठन
- दीर्घ उत्तर (5 अंक, 80-120 शब्द): 74वें संशोधन के सुधार, शहरी कार्य या आय स्रोत, 73वें संशोधन की विशेषताएँ, त्रिस्तरीय ढाँचा, पंचायतों की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन
1 शहरी स्थानीय निकाय (16.1)
शहरी स्थानीय शासन: कस्बों और शहरों में स्थानीय शासन की संस्थाएँ, जिन्हें नगरपालिकाएँ और नगर निगम कहते हैं। शहरी क्षेत्र प्रायः सघन और अधिक आबादी वाला होता है।
| शहरी निकाय | कहाँ |
|---|---|
| नगर निगम | महानगर (जैसे दिल्ली, मुम्बई) |
| नगरपालिका | मध्यम और छोटे कस्बे |
| नगर पंचायत | अर्द्धशहरी आबादियाँ |
- इनका चुनाव स्थानीय लोग चुनाव क्षेत्रों के आधार पर करते हैं
- काम: जल आपूर्ति, पानी की निकासी, कूड़े का निपटान, जन स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, सड़कों का निर्माण और रख-रखाव, सफ़ाई
- कर लगाने, जनता से कर और जुर्माना वसूलने का अधिकार
- भवन और सड़क निर्माण को नियमित करते हैं; नारी एवं बाल विकास और झुग्गी बस्तियों का विकास भी इन्हीं से होता है
- शहरी विकास और जन सुविधाओं के प्रबंधन में लोगों की भागीदारी संभव बनाते हैं
2 74वें संविधान संशोधन के सुधार (16.2)
- केंद्र द्वारा नियुक्त आयोगों और कमेटियों की सिफ़ारिशों से 74वाँ संशोधन एक्ट 1992 लागू किया गया
- पहले राज्य सरकारें स्थानीय निकायों का प्रबंध अपनी इच्छानुसार करती थीं; अब शहरी स्वशासी संस्थाओं की स्थापना, सशक्तीकरण और कार्यप्रणाली को वैधानिक रूप मिला
- प्रावधान दो वर्गों में: अनिवार्य और ऐच्छिक
पाठ में 73वें और 74वें संशोधन का वर्ष 1992 है। दोनों 1992 में पारित हुए और 1993 में लागू हुए; उत्तर में “1992 का अधिनियम” लिखना सुरक्षित है।
| अनिवार्य प्रावधान (सब राज्यों के लिए) | ऐच्छिक प्रावधान (राज्यों पर बाध्यकारी नहीं) |
|---|---|
| छोटे, बड़े और बहुत बड़े शहरी क्षेत्रों में क्रमशः नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का गठन | संघ और राज्य विधायिका के सदस्यों को इन निकायों में मताधिकार |
| अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित | पिछड़ी जातियों को आरक्षण |
| महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित | करों, शुल्कों, सीमा शुल्क और फ़ीस के बारे में वित्तीय शक्तियाँ |
| पंचायतों के लिए बना राज्य चुनाव आयोग शहरी निकायों के चुनाव भी कराएगा | निकायों को स्वायत्त बनाना; 12वीं अनुसूची के कार्यों और आर्थिक विकास की योजनाओं के लिए शक्तियों का हस्तांतरण |
| राज्य वित्त आयोग शहरी निकायों के वित्त भी देखेगा | |
| कार्यकाल 5 वर्ष; जल्दी भंग होने पर 6 महीने के भीतर नए चुनाव |
पुस्तक की पहली अनिवार्य बात में तीसरा निकाय “नगर निकाय” छपा है; मतलब नगर निगम है (पाठ का सारांश: महानगरों में नगर निगम)।
- अब सभी राज्यों में नगर निगम और नगरीय स्वशासन की संस्थाएँ एक ही प्रकार से नियंत्रित होती हैं
- पर स्थानीय स्वशासन अभी तक राज्य सूची का विषय है; 73वाँ और 74वाँ संशोधन राज्यों को केवल एक ढाँचा देते हैं
3 शहरी निकायों का संगठन (16.3)
- संस्थाएँ क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने लोगों से बनती हैं
- राज्य की विधायिका कानून बनाकर इन्हें भी प्रतिनिधित्व दे सकती है: नगर प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले लोग, उस क्षेत्र के सांसद और विधायक (विधान परिषद सहित), वार्ड कमेटियों के अध्यक्ष
- कमज़ोर वर्गों और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित; अनुसूचित जाति/जनजाति और महिलाओं के लिए अध्यक्ष के पद भी
- दिल्ली नगर निगम में पाँच वर्ष के कार्यकाल में कम से कम एक वर्ष महापौर का पद महिला के लिए और एक अन्य वर्ष अनुसूचित जाति के पार्षद के लिए आरक्षित है
उदाहरण: दिल्ली नगर निगम (पुस्तक के अनुसार)
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| क्षेत्र | नई दिल्ली के थोड़े से भाग (संघीय सरकार वाले) को छोड़कर पूरी दिल्ली |
| निर्वाचित सदस्य | 134 पार्षद; सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से, एक सदस्यीय वार्ड से सीधे चुने; 5 वर्ष के लिए |
| मनोनीत | 15 सदस्य, दिल्ली विधान सभा द्वारा |
| कमेटियाँ | निगम कमेटियों से काम करता है; स्थायी समिति सबसे महत्वपूर्ण |
| राजनीतिक मुखिया | महापौर, पार्षद 1 वर्ष के लिए चुनते हैं |
| प्रशासनिक मुखिया | निगमायुक्त (प्रशासनिक अधिकारी) |
दिल्ली नगर निगम का ढाँचा और सदस्य संख्या पाठ छपने के बाद बदल चुकी है। परीक्षा में पाठ का ही विवरण लिखिए; आज की संख्या अपने से मत जोड़िए।
- अधिकांश नगर निगम इसी प्रतिमान पर आधारित हैं
4 शहरी निकायों के कार्य (16.4)
निगम या नगर निकाय का संगठन परंपरा से दो भागों में बँटा है:
विचारक भाग के कार्य
- सामान्य नगर नीतियों और निष्पादन पर चर्चा और बहस
- शहरी निकाय का बजट पारित करना
- कर लगाने से संबंधित संसाधन जुटाना, सेवाओं की दरें तय करना, नगर प्रशासन पर व्यापक नीतियाँ बनाना
- प्रशासन पर निगाह रखना और कार्यपालिका को किए या न किए कार्यों के लिए उत्तरदायी मानना
- उदाहरण: जल आपूर्ति बिगड़ने या संक्रामक रोग फैलने पर प्रशासन की आलोचना और सुधार के उपाय
कार्यकारी भाग
- निगमों में निगमायुक्त कार्यकारी अध्यक्ष; अभियंता, वित्तीय और स्वास्थ्य अधिकारी आदि उसके नियंत्रण में काम करते हैं
- दिल्ली, मुम्बई जैसे बड़े निगमों के आयुक्त प्रायः आई.ए.एस. अधिकारी; नगरपालिकाओं में यही स्थिति कार्यकारी अधिकारी की है
| अनिवार्य कार्य (अवश्य करने हैं) | ऐच्छिक कार्य (कोष हो तो; कम प्राथमिकता) |
|---|---|
| जल आपूर्ति; गलियों में प्रकाश; पानी निकासी और सीवर; कूड़ा इकट्ठा करना और निपटान; संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण | उद्धार-गृह और अनाथालय |
| जन टीकाकरण; प्रसूति और बाल कल्याण केंद्रों सहित अस्पतालों और दवाखानों की देखभाल; खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाँच | कम आय वर्ग के लिए घर बनाना |
| गंदी बस्तियाँ हटाना; बिजली की आपूर्ति; श्मशान और कब्रिस्तान की देखभाल; नगर योजना | नागरिक अभिनंदन आयोजित करना; इलाज की सुविधाएँ |
- कुछ राज्यों में इनमें से कुछ अनिवार्य कार्य राज्य सरकार अपने पास ले सकती है
- नगरपालिकाओं की तुलना में नगर निगम अधिक कार्य करते हैं: सार्वजनिक परिवहन, पार्क, खुले स्थल, चिड़ियाघर, दूध और बिजली आपूर्ति तक (दिल्ली, मुम्बई, बड़ोदरा, पुणे, अहमदाबाद)
5 शहरी निकायों के वित्तीय संसाधन (16.4.1)
| स्रोत | उदाहरण |
|---|---|
| कर | संपत्ति कर (भूमि और भवनों पर): अधिकांश निकायों की आय का मुख्य स्रोत; विज्ञापन कर, व्यावसायिक कर, जल कर, सीवर कर, अग्नि कर, वाहनों और पशुओं पर कर, थियेटर कर, संपत्ति हस्तांतरण पर कर, शिक्षा कर, चुंगीकर |
| शुल्क और जुर्माना | तख़्त और चबूतरों पर तहबाज़ारी शुल्क; साइकिल रिक्शा और साइकिल के लाइसेंस शुल्क; नगरपालिका के कानून तोड़ने पर जुर्माना |
| नगरपालिका के उद्यम | भूमि, तालाब, बाज़ार, दुकानों (किराया), विश्राम गृहों से आय |
| राज्य सरकार का अनुदान | तदर्थ आधार पर या जनसंख्या का आकार, गंदी बस्तियों की संख्या, कस्बे की स्थिति जैसे सिद्धांतों पर |
- पश्चिमी भारत में चुंगी अभी भी नगरपालिकाओं की आय का मुख्य स्रोत है
- इसे समाप्त करने की प्रवृत्ति है, क्योंकि यह निर्बाध यातायात में बाधा डालती है
6 पंचायती राज संस्थाएँ (16.5)
- अवधारणा पुराने भारतीय विश्वास “पंच में भगवान रहता है” या “पंच परमेश्वर” पर आधारित है
- महात्मा गांधी ने पूरे उत्साह से इसका समर्थन किया: वे सभी वर्गों और निम्नतम स्तर तक लोकतंत्र (तृणमूल लोकतंत्र) में विश्वास रखते थे, जो सिर्फ़ ग्राम पंचायत से संभव था
पंचायती राज का महत्व
- ब्रिटिश युग तक पंचायतें गाँवों के सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण थीं और छोटे विवाद सुलझाती थीं; ब्रिटिश राज की अदालतों, कानूनों और राजस्व संग्रह की नई व्यवस्था से उनकी पुरानी शक्ति और सम्मान समाप्त हुआ
- स्वतंत्र भारत में नीति-निर्देशक सिद्धांत संघीय और राज्य सरकारों को पंचायतें संगठित कर उन्हें स्वशासन की इकाई के लिए ज़रूरी शक्तियाँ देने का निर्देश देते हैं, पर राज्यों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया; अब उन्हें संवैधानिक दर्जा है
बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता कमेटी (16.5.1)
बलवंत राय मेहता कमेटी (1957) ने त्रिस्तरीय ढाँचे में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के तरीके सुझाए।
| बलवंत राय मेहता कमेटी (1957) | अशोक मेहता कमेटी (1978) | |
|---|---|---|
| ढाँचा | त्रिस्तरीय: जिला परिषद, ब्लॉक समिति (मध्यवर्ती), ग्राम पंचायत | द्विस्तरीय: जिला परिषद और मण्डल पंचायत (ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के बीच की प्रशासनिक इकाई) |
| मुख्य बल | पंचायत समिति सबसे महत्वपूर्ण | जिला परिषद पर |
| जुड़ाव / आकलन | निचली संस्था को ऊपर की संस्था में अपने अध्यक्ष के माध्यम से प्रतिनिधित्व | कमेटी का आकलन: पंचायती राज ने राजनीतिक जागरूकता पैदा की, पर आर्थिक विकास नहीं ला सका |
| परिणाम | सबसे पहले 1959 में राजस्थान में लागू, फिर अन्य राज्यों में | जनता सरकार के गिरने से लागू नहीं हुई |
- शुरू में लोग और राज्य उत्साहित थे; सरकारी उदासीनता और राजनीतिक हस्तक्षेप से संस्थाओं का पतन होने लगा
- बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु ने बहुत समय तक पंचायत चुनाव नहीं कराए; केंद्र की नई एजेंसियों (जैसे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण) में पंचायतों की भूमिका नहीं थी और उनके पास विकास के लिए पैसा नहीं था
पुस्तक में “1980 में जनता सरकार के गिर जाने” से अशोक मेहता कमेटी लागू न होना बताया है। जनता सरकार 1979 में गिरी थी और 1980 में नए चुनाव हुए। उत्तर में “जनता सरकार के गिरने से” लिखना सुरक्षित है।
7 73वें संशोधन की प्रमुख विशेषताएँ (16.5.2)
1992 के 73वें संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना, सशक्तीकरण और कार्य प्रणाली के संवैधानिक प्रावधान किए; कुछ बाध्यकारी, कुछ राज्य विधायिका के विवेक पर।
ग्राम सभाओं का गठन
अनिवार्य
त्रिस्तरीय ढाँचा
जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर
सीधा चुनाव
सभी स्तरों पर लगभग सभी पद
न्यूनतम आयु 21 वर्ष
पंचायत चुनाव लड़ने के लिए
अप्रत्यक्ष चुनाव
जिला और ब्लॉक स्तर पर अध्यक्ष
आरक्षण
अनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्या के अनुपात में; महिलाओं को एक तिहाई
राज्य निर्वाचन आयोग
हर राज्य में चुनाव के लिए
कार्यकाल 5 वर्ष
भंग होने पर 6 मास में चुनाव
राज्य वित्त आयोग
हर 5 वर्ष में गठन
बाध्यकारी नहीं, केवल मार्गदर्शक:
- केंद्रीय और राज्य विधायिकाओं के सदस्यों को इन संस्थाओं में मत देने का अधिकार
- पिछड़े वर्ग को आरक्षण
- कर और शुल्क लगाने की वित्तीय शक्तियाँ देना और पंचायतों को स्वायत्त निकाय बनाने का प्रयास
8 पंचायतों की संरचना (16.6)
- तीन स्तर: गाँव, मध्यवर्ती और जिला; प्रत्येक स्तर सीधे चुनाव पर आधारित
- पंचायतों का निरंतर अस्तित्व: 73वाँ संशोधन इसका प्रावधान करता है
- 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों को मध्यवर्ती स्तर से छूट: वे चाहें तो न रखें
- राज्य चाहे तो विधान सभा और संसद के सदस्यों को जिला और मध्यवर्ती स्तर पर प्रतिनिधित्व मिल सकता है; मध्यवर्ती स्तर को प्रायः पंचायत समिति कहते हैं; सरपंच को ब्लॉक और जिला स्तर में शामिल करने का प्रावधान है
- आरक्षण: कुल सीटों का एक तिहाई महिलाओं के लिए, और इस कोटे का एक तिहाई अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं के लिए; आरक्षित सीटें चुनाव क्षेत्रों में बारी-बारी से घुमाई जाती हैं; राज्य विधान सभाएँ अन्य पिछड़े वर्ग को अतिरिक्त आरक्षण दे सकती हैं
- कार्यकाल: 5 वर्ष; भंग हो तो 6 महीने में चुनाव; चुनाव, निरीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण और मतदाता सूची के लिए राज्य स्तरीय चुनाव आयोग
- शक्तियाँ और दायित्व: राज्य विधान सभाएँ स्वशासन के लिए ज़रूरी शक्तियाँ देती हैं; आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएँ बनाने का दायित्व, 29 विषयों पर: कृषि, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और सफ़ाई, ग्रामीण आवास, कमज़ोर वर्गों का कल्याण, वन क्षेत्र आदि
9 पंचायती राज के तीन स्तर (16.7)
ग्राम सभा: गाँव के सभी वयस्क निवासी इसके सदस्य होते हैं; यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संस्था है और देश में इसकी अकेली मिसाल है।
पदेन सदस्य: वह निर्वाचित होने के कारण नहीं, किसी दूसरे पद पर होने के कारण इस पद का हकदार होता है।
टोल टैक्स: किसी सुविधा का प्रयोग करने वालों से लिया जाता है, जैसे पुल से गुज़रने पर नाममात्र की राशि।
| ग्राम पंचायत | पंचायत समिति | जिला परिषद | |
|---|---|---|---|
| सदस्य | जनता द्वारा सीधे चुने; संख्या गाँव की जनसंख्या से; एकल सदस्य चुनाव क्षेत्र | कुछ सीधे निर्वाचित; ग्राम पंचायत अध्यक्ष पदेन सदस्य (एक समय पर कुछ ही); कुछ में विधायक, विधान परिषद सदस्य, सांसद | कुछ सीधे निर्वाचित (संख्या राज्य-राज्य भिन्न); पंचायत समिति अध्यक्ष पदेन सदस्य; जिले के सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य नामांकित |
| अध्यक्ष | सरपंच, प्रधान या मुखिया; साथ में उपाध्यक्ष; दोनों को सदस्य चुनते हैं | प्रायः सीधे निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है | अध्यक्ष (चैयरपर्सन) और उपाध्यक्ष, सीधे निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाते हैं |
| बैठक | साधारणतया महीने में एक बार | पुस्तक में नहीं दी | महीने में एक बार; विशेष बैठकें भी; विषय समितियाँ |
- पंचायतें सभी स्तरों पर काम चलाने के लिए समितियाँ बनाती हैं; ग्राम स्तर पर पंचायत सबसे प्राचीन संस्था है
- ग्राम सभा की बैठकें: सामान्यतः वर्ष में दो
- ग्राम सभा के कार्य: पंचायत की वार्षिक आय-व्यय का ब्यौरा, लेखा निरीक्षण और प्रशासनिक रिपोर्ट सुनना; नई विकास परियोजनाओं को स्वीकृति देना; गाँव के गरीबों की पहचान में सहायता, ताकि उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके
पंचायती राज संस्थाओं के कार्य (16.7.1)
| संस्था | कार्य |
|---|---|
| ग्राम पंचायत | अनिवार्य (कुछ राज्यों में भेद): सफ़ाई, सार्वजनिक सड़कों की सफ़ाई, सार्वजनिक कुओं का निर्माण, गलियों में प्रकाश, सामाजिक स्वास्थ्य, प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा। ऐच्छिक (संसाधनों पर निर्भर): सड़कों के दोनों ओर वृक्ष, पशु प्रजनन केंद्र, बाल और प्रसूति कल्याण केंद्र, कृषि को बढ़ावा। 73वें संशोधन के बाद: वार्षिक विकास योजनाएँ और बजट, आपदा में राहत, अतिक्रमण हटाना, गरीबी हटाने के कार्यक्रम; कुछ राज्यों में ग्राम सभा से लाभार्थी चयन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गैर-पारंपरिक ऊर्जा, परिष्कृत चूल्हे, बायोगैस प्लांट |
| पंचायत समिति | विकास कार्यों का केंद्र, शीर्ष पर ब्लॉक विकास अधिकारी; कृषि, भूमि सुधार, जल संग्रहण का विकास, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा; निश्चित धनराशि वाली योजनाएँ लागू करना; स्थान या लाभार्थी चुनने का अधिकार |
| जिला परिषद | पंचायत समितियों को जोड़ना, तालमेल और निरीक्षण; समितियों की योजनाओं का जिला योजनाओं में समाकलन कर राज्य सरकार को देना; कृषि उत्पादन, भू-जल दोहन, ग्रामीण विद्युतीकरण, रोज़गार गतिविधियाँ, सड़कें; आपदा राहत, अनाथालय, निर्धन गृह, रैन बसेरे, महिला और बाल कल्याण; केंद्र/राज्य प्रायोजित कार्यक्रम (जैसे जवाहर रोज़गार योजना, रोज़गार के अवसर देने के लिए) |
10 पंचायतों की आय के स्रोत (16.8)
- पंचायतें मुख्यतः राज्य सरकार के अनुदान पर निर्भर; कर लगाने की शक्ति और अपनी या निहित संपत्ति से आय भी; राज्य के कर, शुल्क और प्रवेश कर में हिस्सा मिल सकता है
| संस्था | आय के स्रोत |
|---|---|
| ग्राम पंचायत | कर: गृह कर, पशुओं और अचल संपत्ति पर, व्यावसायिक फ़सलें, पानी निकासी, गाँव में बिके उत्पाद, घरों में दिए पानी और प्रकाश पर; अस्थायी थियेटर पर मनोरंजन कर; किराये के गैर-यांत्रिक वाहनों पर कर। अपनी संपत्ति (मैदान, चरागाह, जंगल); गोबर, कूड़ा, पशुओं के मृत शरीर बेचने से आय; राज्य के भू-राजस्व में हिस्सा |
| पंचायत समिति | अपनी सुविधाओं (पेयजल, सिंचाई का पानी, प्रकाश, अपने पुल) पर कर; अपनी संपत्ति (सार्वजनिक भवन, सड़कें, सरकार से मिली भूमि); राज्य अनुदान; जिला पंचायत और राज्य सरकार से योजनाओं के लिए धन |
| जिला परिषद | छह मास से ग्रामीण क्षेत्र में कारोबार करने वालों, दलालों, आढ़तियों और बिक्री पर कर; भू-राजस्व पर कर; सौंपी योजना का कोष; राज्य अनुदान; धर्मार्थ संस्थाओं का दान; ऋण |
11 पंचायती राज का मूल्यांकन (16.9)
| समस्या | मुख्य बात |
|---|---|
| तृणमूल लोकतंत्र फल-फूल न सका | प्रशासन का राजनीतिकरण, निर्वाचित संस्थाओं में अपराधियों का प्रवेश, भ्रष्टाचार, जातीय और वर्गीय विभाजन, जन कल्याण पर स्वार्थ को प्राथमिकता, चुनावी अनाचार |
| आरक्षित वर्ग शक्ति नहीं दिखा पाते | शिक्षा, प्रशिक्षण और आर्थिक स्वतंत्रता की कमी; निरक्षरता, गरीबी और बेरोज़गारी मुख्य बाधाएँ |
| महिलाएँ | आरक्षण का पुरुष साथियों (अधिकांशतः पतियों) ने गलत प्रयोग किया, फिर भी वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं: सकारात्मक विकास |
| धन की कमी | कर लगाने की शक्ति है, पर पर्याप्त कर एकत्र नहीं होते; इसलिए स्वशासी संस्था और ग्रामीण आर्थिक विकास में सफल नहीं |
| राज्य का नियंत्रण | राज्य प्रस्ताव रद्द कर सकता और पंचायत भंग कर सकता है; पर भंग होने के 6 मास में चुनाव अनिवार्य |
- पंचायती राज संस्थाओं का मूल्यांकन लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के उपकरण के रूप में होता है; इसकी पुष्टि के लिए ग्रामीण जनता की सक्रिय भागीदारी और सतर्कता अनिवार्य है
- समाधान: ग्राम सभा के माध्यम से सक्रिय भागीदारी: लोग पंचायतों से प्रश्न कर सकते हैं, स्पष्टीकरण माँग सकते हैं; ग्राम सभा आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं में तालमेल कर विकास की दिशा तय कर सकती है, पर इसके लिए उसे पर्याप्त अधिकार मिलें
- पंचायतें सशक्त होंगी: उनमें विश्वास जताकर, पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ देकर, लोगों की सतर्कता और भागीदारी बढ़ाकर; ग्रामीण क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास मज़बूत पंचायतों पर निर्भर है
- शहरी निकाय: नगर निगम (महानगर), नगरपालिका (कस्बे), नगर पंचायत (अर्द्धशहरी); आय का मुख्य स्रोत संपत्ति कर
- 74वाँ संशोधन: तीन निकाय, SC/ST और एक तिहाई महिला आरक्षण, राज्य चुनाव आयोग, राज्य वित्त आयोग, 5 वर्ष, 6 महीने में चुनाव
- निगम: महापौर (राजनीतिक मुखिया, 1 वर्ष), निगमायुक्त (प्रशासनिक मुखिया)
- बलवंत राय मेहता 1957: तीन स्तर, 1959 राजस्थान; अशोक मेहता 1978: दो स्तर, जिला परिषद मुख्य
- 73वाँ संशोधन: ग्राम सभा, तीन स्तर, 21 वर्ष, राज्य निर्वाचन आयोग, 5 वर्ष, राज्य वित्त आयोग, 29 विषय
- ग्राम सभा: प्रत्यक्ष लोकतंत्र, वर्ष में दो बैठकें; खण्ड विकास अधिकारी: पंचायत समिति का शीर्ष अधिकारी
NIOS की आधिकारिक पुस्तक nios.ac.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।
इन नोट्स का आधार: NIOS उच्चतर माध्यमिक राजनीति विज्ञान (317), पाठ 16