परीक्षा में कैसे आता है
- पूरा पेपर 100 अंक का, समय 3 घंटे, कुल 54 प्रश्न; मॉड्यूल 4 (व्यवहार में लोकतंत्र) के लगभग 12 अंक हैं
- MCQ (1 अंक, 20 प्रश्न): आयोग कब बहुसदस्यीय बना, आयुक्तों का कार्यकाल, मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाते हैं, नामांकन के सात दिन, 1/6 भाग पर जमानत जब्त, 48 घंटे पहले प्रचार बंद जैसे सीधे तथ्य
- वस्तुनिष्ठ (2 अंक, दो उप-भाग 1+1, 15 प्रश्न): रिक्त स्थान, एक शब्द, सही/ग़लत, सुमेलन; नमूना प्रश्नपत्र में इसी पाठ से: “________ वह क्षेत्र है जहाँ से प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं” और “नई लोक सभा या विधान सभा के लिए चुनाव ________ कहलाता है”
- अति लघु उत्तर (2 अंक, 30-50 शब्द): “आम चुनाव, उपचुनाव और मध्यावधि चुनाव”, “आदर्श आचार संहिता क्या है”, “चुनाव चिह्न क्यों ज़रूरी हैं”, “सुरक्षा राशि कब जब्त होती है”
- लघु उत्तर (3 अंक, 50-80 शब्द): “कोई तीन बिंदु”: रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी के कार्य, धन-बल और बाहु-बल
- दीर्घ उत्तर (5 अंक, 80-120 शब्द): निर्वाचन आयोग के पाँच कार्य, आयोग की रचना और स्वतंत्रता, चुनाव प्रक्रिया (अधिसूचना से परिणाम तक), चुनाव प्रक्रिया की कमियाँ, चुनाव सुधार
- चुनाव हर वयस्क नागरिक को सरकार बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने योग्य बनाता है
- प्रमुख चुनाव: लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधान सभाएँ, विधान परिषदें, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
- स्थानीय निकायों के चुनाव भी होते हैं: नगर पालिकाएँ, नगर निगम, पंचायती राज संस्थाएँ
- आधार: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी 18 वर्ष या अधिक आयु के सभी भारतीयों को जाति, रंग, धर्म, लिंग और जन्म स्थान का भेदभाव किए बिना मतदान का अधिकार
- चुनाव एक जटिल प्रक्रिया है: इसमें सूचियाँ, नियम और मशीनरी शामिल होते हैं
2 भारत का निर्वाचन आयोग
- संविधान ने चुनाव कराने के लिए एक स्वतंत्र चुनावी मशीनरी, निर्वाचन आयोग, का प्रावधान किया है
- यह सभी चुनावों के निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है
- इसके चुनाव: संसद के दोनों सदन, विधान सभाएँ, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
2.1 संगठन
- एक मुख्य चुनाव आयुक्त और समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत चुनाव आयुक्त
- 1950 में पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति; 1989 तक कोई अन्य चुनाव आयुक्त नहीं
- 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने दो और चुनाव आयुक्त नियुक्त किए और आयोग बहुसदस्यीय बना
- चुनाव आयुक्तों में वरिष्ठ को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है
- मुख्य चुनाव आयुक्त की सहायता के लिए बड़ी संख्या में अधिकारी होते हैं
ध्यान दें
पुस्तक में 1989 से ही आयोग बहुसदस्यीय बताया गया है। वास्तव में 1989 के चुनाव के बाद आयोग फिर एक सदस्य का हो गया और 1993 से स्थायी रूप से बहुसदस्यीय है। पुस्तक का सार आयोग को “त्रिसदस्यीय” भी कहता है, पर सदस्य संख्या समय के साथ बदली है। परीक्षा में पुस्तक की तिथि (16 अक्टूबर 1989) लिखें।
पुस्तक में 1989 से ही आयोग बहुसदस्यीय बताया गया है। वास्तव में 1989 के चुनाव के बाद आयोग फिर एक सदस्य का हो गया और 1993 से स्थायी रूप से बहुसदस्यीय है। पुस्तक का सार आयोग को “त्रिसदस्यीय” भी कहता है, पर सदस्य संख्या समय के साथ बदली है। परीक्षा में पुस्तक की तिथि (16 अक्टूबर 1989) लिखें।
2.2 कार्यकाल और हटाया जाना
| बिंदु | मुख्य चुनाव आयुक्त | अन्य और क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त |
|---|---|---|
| नियुक्ति | राष्ट्रपति द्वारा | |
| कार्यकाल | 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो | |
| हटाना | वही प्रक्रिया जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की है | राष्ट्रपति द्वारा, केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफ़ारिश पर |
- उद्देश्य: आयुक्त हर राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रहें
- नियुक्ति के बाद उनकी सेवा शर्तें और कार्यावधि बदली नहीं जा सकती, और राष्ट्रपति उन्हें स्वयं नहीं हटा सकता
ध्यान दें
आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पुस्तक के बाद के वर्षों में कानून द्वारा बदली गई है। परीक्षा में पुस्तक के अनुसार लिखें कि नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पुस्तक के बाद के वर्षों में कानून द्वारा बदली गई है। परीक्षा में पुस्तक के अनुसार लिखें कि नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
3 निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ और कार्य
प्राथमिक कार्य: भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना। इसके लिए:
1
चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन
देश को चुनावी क्षेत्रों में बाँटना
2
मतदाता सूचियाँ बनाना
सूचियाँ तैयार, संशोधित और सुरक्षित रखना
3
दलों को मान्यता
राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल के रूप में
4
चुनाव चिह्न देना
हर दल को एक चिह्न
- अन्य कार्य: चुनावी कार्यक्रम तय करना, चुनावी विवाद सुलझाना, आदर्श आचार संहिता जारी करना, चुनाव खर्च की जाँच, चुनाव कार्य के लिए कर्मचारी नियुक्त करना
- चुनाव क्षेत्र: वह क्षेत्र जहाँ से प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं
- परिसीमन का काम आमतौर पर परिसीमन आयोग करता है, जिसका गठन सरकार समय-समय पर करती है
- पुस्तक के अनुसार इसमें उच्चतम न्यायालय के पाँच सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त पदेन सदस्य
- सभी सचिवालयी सहायता निर्वाचन आयोग देता है
ध्यान दें
परिसीमन आयोग कानून से बनता है: अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, और सदस्य मुख्य चुनाव आयुक्त (या उनका नामित) तथा संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त। पुस्तक का “पाँच न्यायाधीश” वाला वाक्य सटीक नहीं है।
परिसीमन आयोग कानून से बनता है: अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, और सदस्य मुख्य चुनाव आयुक्त (या उनका नामित) तथा संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त। पुस्तक का “पाँच न्यायाधीश” वाला वाक्य सटीक नहीं है।
3.2 मतदाता सूचियाँ
- हर क्षेत्र की विस्तृत मतदाता सूची में मतदान का अधिकार रखने वाले सभी के नाम होते हैं
- आयोग संसद और विधान सभा चुनावों के लिए सूची बनाता है
- सूची साधारण चुनाव, उपचुनाव और मध्यावधि चुनाव से पहले प्रायः संशोधित होती है
- आयोग के नियुक्त गणक घर-घर जाकर संशोधन और पंजीकरण करते हैं
- मतदाता बनने की योग्यता: (1) भारत का नागरिक, (2) आयु 18 वर्ष, (3) उस चुनाव क्षेत्र का निवासी
| चुनाव | कब होता है |
|---|---|
| आम (साधारण) चुनाव | नई लोक सभा या विधान सभा गठित करने के लिए |
| उपचुनाव | कार्यकाल के बीच किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र से सीट खाली होने पर, उसी सीट के लिए |
| मध्यावधि चुनाव | लोक सभा या विधान सभा पाँच वर्ष से पहले भंग होने पर, नई सभा के लिए |
3.3 राजनीतिक दलों को मान्यता
| दल | शर्त (पुस्तक के अनुसार) |
|---|---|
| अखिल भारतीय (राष्ट्रीय) | साधारण चुनाव में किन्हीं चार राज्यों के कुल वैध मतों का 6 प्रतिशत |
| राज्य (क्षेत्रीय/प्रांतीय) | एक राज्य में पड़े वैध मतों का 4 प्रतिशत |
- पुस्तक में प्रमुख राष्ट्रीय दल: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भाजपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
- दलों के बारे में विस्तार से पाठ 19 में पढ़ें
ध्यान दें
मान्यता की शर्तें और राष्ट्रीय दलों की सूची पुस्तक के बाद बदल चुकी हैं। परीक्षा में पुस्तक की शर्तें लिखें।
मान्यता की शर्तें और राष्ट्रीय दलों की सूची पुस्तक के बाद बदल चुकी हैं। परीक्षा में पुस्तक की शर्तें लिखें।
- आयोग हर दल को चुनाव चिह्न देता है: कांग्रेस का हाथ, भाजपा का कमल, बसपा का हाथी (तेलुगु देशम का साइकिल)
- महत्व 1: निरक्षर मतदाताओं के लिए सहायक, जो उम्मीदवारों के नाम नहीं पढ़ सकते
- महत्व 2: एक ही नाम वाले दो उम्मीदवारों के बीच अंतर करने में सहायक
- आयोग हज़ारों चुनाव अधिकारी नियुक्त करता है: मजिस्ट्रेट, पुलिस अफ़सर, लोक सेवक, टाइपिस्ट, स्कूली अध्यापक, ड्राइवर, चपरासी आदि
- तीन प्रमुख: रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, चुनाव (मतदान) अधिकारी
| अधिकारी | कहाँ और कौन | काम |
|---|---|---|
| रिटर्निंग अधिकारी | हर चुनाव क्षेत्र में; राज्य सरकार से परामर्श करके नियुक्ति; एक अधिकारी एक से अधिक क्षेत्रों का भी हो सकता है | नामांकन पत्र लेना, जाँचना, स्वीकार करना; आयोग के निर्देश से चुनाव चिह्न आवंटित करना; नाम वापसी की स्वीकृति; अंतिम सूची घोषित करना; सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण; मतगणना की देखरेख; परिणाम की घोषणा |
| पीठासीन अधिकारी | हर मतदान केंद्र पर एक (लगभग एक हज़ार मतदाता प्रति केंद्र) | केंद्र की पूरी चुनावी प्रक्रिया की देखरेख; हर मतदाता को स्वतंत्र मतदान का अवसर; मतदान के बाद मतपेटियाँ सील कराकर रिटर्निंग अधिकारी तक पहुँचाना |
| चुनाव (मतदान) अधिकारी | हर पीठासीन अधिकारी के साथ तीन या चार | मतदाता का नाम सूची में देखना; उँगली पर न मिटने वाली स्याही लगाना; मतपत्र देना; गुप्त मतदान सुनिश्चित करना |
- न मिटने वाली स्याही: दाएँ हाथ की पहली उँगली पर लगती है, ताकि कोई दोबारा आकर दूसरी बार मतदान न कर सके; यह छद्म (नकली) मतदाताओं को रोकती है
चुनाव कानून और निर्धारित विधि से होते हैं। क्रम:
1अधिसूचना: आयोग की सिफ़ारिश पर लोक सभा के लिए राष्ट्रपति, विधान सभा के लिए राज्यपाल
↓
2नामांकन पत्र भरना और सुरक्षा राशि जमा करना (अधिसूचना के बाद सात दिन)
↓
3नामांकन पत्रों की जाँच (रिटर्निंग अधिकारी)
↓
4नाम वापसी (जाँच के बाद दूसरे दिन तक)
↓
5चुनाव प्रचार (मतदान से 48 घंटे पहले बंद), आदर्श आचार संहिता, खर्च की निगरानी
↓
6मतदान (गुप्त, EVM से)
↓
7मतगणना और परिणाम की घोषणा (रिटर्निंग अधिकारी)
5.1 अधिसूचना और समय-सीमा
- चुनाव की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब अधिसूचना जारी होती है
- नामांकन के लिए सात दिन; रविवार छोड़कर सातवाँ दिन अंतिम दिन
- जाँच साधारणतया अंतिम तिथि के बाद; नाम वापसी जाँच के दूसरे दिन (रविवार या अवकाश हो तो अगले दिन)
- चुनाव नाम वापसी के बीस दिन से पहले नहीं होता
5.2 नामांकन पत्र
- निर्धारित प्रपत्र: नाम, आयु, डाक का पता, मतदाता सूची में क्रमांक
- उसी चुनाव क्षेत्र के दो पंजीकृत मतदाता प्रस्तावक और समर्थक होने चाहिए
- प्रत्याशी शपथ लेता है; पत्र रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा होता है
5.3 सुरक्षा (जमानत) राशि
| उम्मीदवार | लोक सभा | विधान सभा |
|---|---|---|
| सामान्य | 10,000 रुपये | 5,000 रुपये |
| अनुसूचित जाति / जनजाति | 5,000 रुपये | 2,500 रुपये |
- कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 भाग न मिले तो राशि जब्त
ध्यान दें
राशियाँ पुस्तक के समय की हैं; सुरक्षा राशि बाद में बढ़ाई जा चुकी है। परीक्षा में पुस्तक की राशियाँ लिखें।
राशियाँ पुस्तक के समय की हैं; सुरक्षा राशि बाद में बढ़ाई जा चुकी है। परीक्षा में पुस्तक की राशियाँ लिखें।
5.4 जाँच और नाम वापसी
- रिटर्निंग अधिकारी आयोग द्वारा तय दिन जाँचता है कि पत्र विधि अनुसार भरे हैं और सुरक्षा राशि जमा है
- नामांकन रद्द होने के आधार: (i) आयु 25 वर्ष से कम, (ii) सुरक्षा राशि जमा नहीं, (iii) लाभ का पद, (iv) नाम देश में कहीं भी मतदाता सूची में नहीं
- प्रचार: उम्मीदवार द्वारा मतदाताओं को अपने ही पक्ष में मत देने के लिए प्रेरित करना
- आयोग मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को सरकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो) पर निःशुल्क समय देता है; समय का आबंटन आयोग करता है
- प्रचार मतदान से 48 घंटे पहले रुक जाता है
- तरीके: जन सभाएँ; चुनाव घोषणा पत्र के मुद्दों वाले पर्चे; प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा घर-घर जाकर निवेदन; नेताओं के भाषणों का प्रसारण
- चुनाव घोषणा पत्र: दल द्वारा जारी दस्तावेज़, जिसमें दल की नीतियों और कार्यक्रमों की घोषणा होती है
5.6 आदर्श आचार संहिता
- राजनीतिक दलों की आपसी सहमति से आयोग द्वारा तैयार; चुनावी कार्यक्रम घोषित होते ही लागू
- धार्मिक स्थानों का प्रयोग प्रचार के लिए नहीं
- भाषण धर्मों, जातियों, भाषाओं के समुदायों के बीच घृणा पैदा करने वाले न हों
- चुनाव के लिए सरकारी मशीनरी का प्रयोग नहीं
- तिथि घोषित होने के बाद कोई नई योजना या परियोजना शुरू नहीं
- जन संचार साधनों का पक्षपातपूर्ण दुरुपयोग नहीं
5.7 खर्च की जाँच
- खर्च की जाँच का अधिकार आयोग को है; संसदीय और विधान सभा चुनावों में खर्च की एक निश्चित सीमा है
- परिणाम के बाद उम्मीदवार को हिसाब जमा करना होता है (पुस्तक: 45 दिन में)
- त्रुटि या सीमा से अधिक खर्च पर आयोग कार्रवाई कर सकता है और विजयी उम्मीदवार का चुनाव रद्द (अयोग्य घोषित) हो सकता है
ध्यान दें
चुनाव खर्च का हिसाब कानून में परिणाम घोषित होने के बाद 30 दिन में जमा करना होता है, जबकि पुस्तक 45 दिन लिखती है। परीक्षा में पुस्तक के अनुसार लिखें।
चुनाव खर्च का हिसाब कानून में परिणाम घोषित होने के बाद 30 दिन में जमा करना होता है, जबकि पुस्तक 45 दिन लिखती है। परीक्षा में पुस्तक के अनुसार लिखें।
5.8 मतदान, EVM और मतगणना
- हर क्षेत्र में बहुत से मतदान केंद्र; हर केंद्र पर पीठासीन अधिकारी और उसके अधीन चुनाव अधिकारी
- गुप्त मतदान: मतदाता कक्ष में गुप्त रूप से मत देता है, ताकि कोई न जाने कि किसे दिया
- मतदान के बाद मतपेटियाँ उम्मीदवारों के एजेंटों की उपस्थिति में सील होती हैं; एजेंट देखते हैं कि कोई मतदाता मताधिकार से वंचित न हो, बशर्ते वह निर्धारित समय में आया हो
- EVM: आयोग ने छेड़छाड़ से मुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें शुरू कीं; हर मशीन में सभी उम्मीदवारों के नाम और चिह्न
- एक मशीन में अधिकतम 16 उम्मीदवार; अधिक हों तो एक से अधिक मशीनें, बहुत अधिक हों तो मतपत्र का प्रयोग संभव
- पसंद के उम्मीदवार का बटन दबाते ही मशीन अपने आप बंद हो जाती है; मतपत्र और मतपेटियाँ नहीं लगतीं; गिनती आसान और तेज़
- पुस्तक के अनुसार 1999 में दिल्ली की सातों लोक सभा सीटों पर प्रयोग हुआ; 2004 के लोक सभा चुनाव में पूरे देश में
- मतगणना रिटर्निंग अधिकारी की देखरेख में, उम्मीदवार या उनके एजेंटों के सामने; मत की वैधता पर संदेह हो तो रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय अंतिम
- सबसे अधिक मत पाने वाले को रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचित घोषित करता है
- पुनर्मतदान: असामाजिक तत्व केंद्र पर कब्ज़ा कर लें तो आयोग पूरे क्षेत्र या कुछ केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दे सकता है
- चुनाव रद्द करना: नामांकन की अंतिम तिथि के बाद और मतदान से पहले मान्यता प्राप्त दल के विधिवत नामांकित उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए तो चुनाव रद्द; पूरी प्रक्रिया नामांकन से मतदान तक फिर से होती है
भारतीय चुनाव प्रक्रिया की दुनिया भर में प्रशंसा हुई है, फिर भी चार उल्लेखनीय कमियाँ हैं:
| कमी | क्या होता है |
|---|---|
| धन-बल | कंपनियों और व्यापारियों से अधिकतर नकद, हिसाब से बाहर चंदा; रिश्वत, डराना-धमकाना, जाली वोट, मतदाताओं को लाने-ले जाने की सुविधा, गरीब इलाकों में शराब बाँटना |
| बाहु-बल | पहले अपराधी बंदूक की नोक पर वोट डलवाते थे; अब स्वयं चुनाव लड़ते हैं, जिससे राजनीति का अपराधीकरण और हिंसा बढ़ी |
| जाति और धर्म | दल बड़ी जातियों और समुदायों के वोट वाले, साधन-संपन्न उम्मीदवार को टिकट देते हैं; मतदाता भी जातीय और साम्प्रदायिक आधार पर वोट देते हैं; प्रचार में साम्प्रदायिक निष्ठा का प्रयोग |
| सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग | सत्तारूढ़ दल विपक्ष से बेहतर स्थिति में रहता है; आरोप कि सत्ता में बैठे दल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं |
- परिणाम: हिंसा, मतदान केंद्रों पर कब्ज़ा, बेईमानी, जाली मतदान, मतपत्र-मतपेटियाँ छीनना, वाहनों को आग लगाना; लोगों का चुनावों पर विश्वास घट रहा है
- जनता का विश्वास लौटाने के लिए सुधारों का अध्ययन और सिफ़ारिश करने हेतु तारकुंडे समिति नियुक्त हुई (पुस्तक: क्रमशः 1974 और 1990 में)
- मुख्य चुनाव आयुक्त टी. एन. शेषन की अध्यक्षता में आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए कई नए उपाय अपनाए
1
मतदान की आयु
21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष: मतदाता बढ़े, युवाओं में विश्वास
2
सुरक्षा राशि बढ़ाना
चुनाव को गंभीरता से न लेने वाले उम्मीदवारों को रोकना
3
फोटो पहचान पत्र
जाली और बोगस मतदान रोकना
4
EVM
केंद्रों पर कब्ज़ा, हेराफेरी और जाली मतदान कठिन; खर्च और गिनती में बेईमानी कम
5
गिनती में अंतर की सूचना
डाले और गिने मतों में अंतर हो तो रिटर्निंग अधिकारी सीधे आयोग को बताए; आयोग उस केंद्र का चुनाव अवैध घोषित कर नई तिथि दे या पूरे क्षेत्र का चुनाव रद्द कर सकता है
ध्यान दें
तारकुंडे समिति 1974 की समिति है; 1990 की चुनाव सुधार समिति दिनेश गोस्वामी समिति थी। परीक्षा में समिति का नाम तारकुंडे ही लिखें, वर्ष का क्रम पुस्तक अनुसार दें।
तारकुंडे समिति 1974 की समिति है; 1990 की चुनाव सुधार समिति दिनेश गोस्वामी समिति थी। परीक्षा में समिति का नाम तारकुंडे ही लिखें, वर्ष का क्रम पुस्तक अनुसार दें।
आधिकारिक पुस्तक nios.ac.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।
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