NIOS कक्षा 12 राजनीति विज्ञान (317) पाठ 16 स्थानीय शासन: शहरी और ग्रामीण महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित हिंदी में

इस अध्याय के परीक्षा-उपयोगी प्रश्न, अंक-वार, हर प्रश्न के पूरे उत्तर के साथ। पहले स्वयं उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए, फिर मिलाइए।

1 2 अंक के प्रश्न

प्रश्न 1 (2 अंक)

प्र. शहरी स्थानीय शासन क्या है?

उत्तर: कस्बों और शहरों में स्थानीय शासन की संस्थाएँ, जिन्हें नगरपालिकाएँ और नगर निगम कहते हैं, शहरी स्थानीय शासन हैं। शहरी क्षेत्र प्रायः सघन और अधिक आबादी वाला होता है। इनका चुनाव स्थानीय लोग करते हैं।

प्रश्न 2 (2 अंक)

प्र. शहरी स्थानीय निकाय कितने प्रकार के हैं? नाम लिखिए।

उत्तर: तीन प्रकार के: महानगरों में नगर निगम, मध्यम और छोटे कस्बों में नगरपालिकाएँ और अर्द्धशहरी आबादियों में नगर पंचायतें।

प्रश्न 3 (2 अंक)

प्र. 74वें संशोधन के किन्हीं दो अनिवार्य प्रावधानों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर: (i) अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित।
(ii) महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित। (अन्य: राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव, राज्य वित्त आयोग, 5 वर्ष का कार्यकाल)

प्रश्न 4 (2 अंक)

प्र. नगर निगम के राजनीतिक और प्रशासनिक मुखिया कौन होते हैं?

उत्तर: राजनीतिक मुखिया महापौर होता है, जिसे पार्षद एक वर्ष के लिए चुनते हैं। प्रशासनिक मुखिया निगमायुक्त (प्रशासनिक अधिकारी) होता है।

प्रश्न 5 (2 अंक)

प्र. शहरी स्थानीय निकायों के दो अनिवार्य और दो ऐच्छिक कार्य लिखिए।

उत्तर: अनिवार्य: जल आपूर्ति, कूड़ा इकट्ठा करना और निपटान (या गलियों में प्रकाश, पानी निकासी)।
ऐच्छिक (कोष हो तो): उद्धार-गृह और अनाथालय, कम आय वर्ग के लिए घर बनाना।

प्रश्न 6 (2 अंक)

प्र. शहरी स्थानीय निकायों की आय के दो मुख्य स्रोत लिखिए।

उत्तर: (i) संपत्ति कर (भूमि और भवनों पर), जो अधिकांश निकायों की आय का मुख्य स्रोत है।
(ii) राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान। (अन्य: शुल्क और जुर्माना, नगरपालिका के उद्यमों से आय)

प्रश्न 7 (2 अंक)

प्र. बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायती राज के कौन-से तीन स्तर सुझाए?

उत्तर: (i) जिला स्तर पर जिला परिषद।
(ii) ब्लॉक या मध्यवर्ती स्तर पर ब्लॉक समिति (पंचायत समिति)।
(iii) गाँव के स्तर पर ग्राम पंचायत।

प्रश्न 8 (2 अंक)

प्र. ग्राम सभा क्या है?

उत्तर: गाँव के सभी वयस्क निवासी इसके सदस्य होते हैं। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संस्था है और देश में इसकी अकेली मिसाल है। 73वें संशोधन ने इसे मान्यता दी। सामान्यतः इसकी वर्ष में दो बैठकें होती हैं।

प्रश्न 9 (2 अंक)

प्र. 73वें संशोधन के अनुसार पंचायत का कार्यकाल क्या है? भंग होने पर क्या होता है?

उत्तर: पंचायत का सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष है। यदि वह पहले भंग हो जाए तो छह मास के भीतर नए चुनाव करवाने अनिवार्य हैं।

प्रश्न 10 (2 अंक)

प्र. पदेन सदस्य और टोल टैक्स का अर्थ लिखिए। (1+1)

उत्तर: (i) पदेन सदस्य: जो निर्वाचित होने के कारण नहीं, बल्कि किसी दूसरे पद पर होने के कारण पद का हकदार होता है, जैसे पंचायत समिति में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष।
(ii) टोल टैक्स: किसी सुविधा का प्रयोग करने वालों से लिया जाने वाला कर, जैसे पुल से गुज़रने पर नाममात्र की राशि।

प्रश्न 11 (2 अंक)

प्र. 73वें संशोधन के अनुसार पंचायतों में आरक्षण के कोई दो प्रावधान लिखिए।

उत्तर: (i) अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होती हैं। (ii) कुल सीटों का एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित है, और इस कोटे का एक तिहाई अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं के लिए।

प्रश्न 12 (2 अंक)

प्र. बलवंत राय मेहता प्रतिरूप लागू होने के बाद पंचायती राज संस्थाओं का पतन क्यों होने लगा?

उत्तर: 1959 में सबसे पहले राजस्थान में लागू होने पर लोग और राज्य दोनों उत्साहित थे। पर शीघ्र ही सरकारी उदासीनता और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण इन संस्थाओं का पतन होने लगा।

प्रश्न 13 (2 अंक)

प्र. नगर निकाय के विचारक भाग के कोई दो कार्य लिखिए।

उत्तर: (i) यह सामान्य नगर नीतियों और उनके निष्पादन पर चर्चा करता है और शहरी निकाय का बजट पारित करता है। (ii) यह प्रशासन पर निगाह रखता है और कार्यपालिका को किए या न किए कार्यों के लिए उत्तरदायी मानता है।

प्रश्न 14 (2 अंक)

प्र. रिक्त स्थान भरिए:
(i) अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों की आय का मुख्य स्रोत ________ है।
(ii) पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु ________ वर्ष है।

उत्तर: (i) संपत्ति कर (भूमि और भवनों पर)। (ii) 21।

प्रश्न 15 (2 अंक)

प्र. एक शब्द में उत्तर दीजिए:
(i) नगर निगम का राजनीतिक मुखिया कौन होता है?
(ii) देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अकेली मिसाल कौन-सी संस्था है?

उत्तर: (i) महापौर। (ii) ग्राम सभा।

प्रश्न 16 (2 अंक)

प्र. सही या ग़लत लिखिए और ग़लत कथन का कारण बताइए:
(i) अशोक मेहता कमेटी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया।
(ii) स्थानीय स्वशासन अभी तक राज्य सूची का विषय है।

उत्तर: (i) ग़लत: अशोक मेहता कमेटी (1978) ने द्विस्तरीय पंचायती राज सुझाया; त्रिस्तरीय ढाँचा बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाया था। (ii) सही।

प्रश्न 17 (2 अंक)

प्र. सुमेलित कीजिए: (i) नगर निगम (ii) नगर पंचायत    (क) अर्द्धशहरी आबादियाँ (ख) महानगर

उत्तर: (i)-(ख); (ii)-(क)।

प्रश्न 18 (2 अंक)

प्र. रिक्त स्थान भरिए:
(i) बलवंत राय मेहता कमेटी का प्रतिरूप सबसे पहले 1959 में ________ में लागू हुआ।
(ii) पंचायत समिति के शीर्ष पद पर ________ होता है।

उत्तर: (i) राजस्थान। (ii) ब्लॉक (खण्ड) विकास अधिकारी।

प्रश्न 19 (2 अंक)

प्र. एक शब्द में उत्तर दीजिए:
(i) किसी सुविधा, जैसे पुल, का प्रयोग करने वालों से ली जाने वाली राशि क्या कहलाती है?
(ii) जो व्यक्ति किसी दूसरे पद पर होने के कारण सदस्य बनता है, उसे क्या कहते हैं?

उत्तर: (i) टोल टैक्स। (ii) पदेन सदस्य।

2 3 अंक के प्रश्न

प्रश्न 1 (3 अंक)

प्र. 73वें संशोधन के कोई तीन ऐसे प्रावधान लिखिए जो राज्यों पर बाध्यकारी नहीं, केवल मार्गदर्शक हैं।

उत्तर: 1992 के 73वें संशोधन के कुछ प्रावधान अनिवार्य हैं और कुछ राज्य विधायिका के विवेक पर छोड़े गए हैं। मार्गदर्शक प्रावधान:
(1) केंद्रीय और राज्य विधायिकाओं के सदस्यों को इन संस्थाओं में मत देने का अधिकार देना।
(2) पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करना।
(3) पंचायतों को कर और शुल्क लगाने की वित्तीय शक्तियाँ देना और उन्हें स्वायत्त निकाय बनाने का प्रयास करना।

प्रश्न 2 (3 अंक)

प्र. बलवंत राय मेहता कमेटी की कोई तीन सिफ़ारिशें लिखिए।

उत्तर: बलवंत राय मेहता कमेटी (1957) ने पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढाँचे में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के तरीके सुझाए:
(1) पंचायती राज तीन स्तरों पर हो: जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक (मध्यवर्ती) स्तर पर ब्लॉक समिति और गाँव में ग्राम पंचायत।
(2) इन संस्थाओं को पर्याप्त शक्तियाँ और संसाधन दिए जाएँ; पंचायत समिति सबसे महत्वपूर्ण इकाई हो।
(3) तीनों संस्थाएँ आपस में जुड़ी हों: निचली संस्था को ऊपर की संस्था में अपने अध्यक्ष के माध्यम से प्रतिनिधित्व मिले।

प्रश्न 3 (3 अंक)

प्र. शहरी स्थानीय निकायों के संगठन की कोई तीन विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर: (1) नगर पालिका क्षेत्र के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने लोगों से ये संस्थाएँ बनती हैं।
(2) राज्य की विधायिका कानून बनाकर नगर प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले लोगों, उस क्षेत्र के सांसदों और विधायकों तथा वार्ड कमेटी के अध्यक्षों को भी प्रतिनिधित्व दे सकती है।
(3) अनुसूचित जाति/जनजाति और महिलाओं के लिए सीटें और अध्यक्ष के पद आरक्षित होते हैं; जैसे दिल्ली नगर निगम में पाँच वर्ष में कम से कम एक वर्ष महापौर का पद महिला के लिए आरक्षित है।

3 5 अंक के प्रश्न

प्रश्न 1 (5 अंक)

प्र. 74वें संविधान संशोधन के कोई पाँच सुधार लिखिए।

उत्तर: 74वाँ संशोधन एक्ट 1992 का है (पारित 1992, लागू 1993)। इसने शहरी स्वशासी संस्थाओं की स्थापना, सशक्तीकरण और कार्यप्रणाली को वैधानिक रूप दिया। मुख्य अनिवार्य प्रावधान:
(i) छोटे, बड़े और बहुत बड़े शहरी क्षेत्रों में क्रमशः नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का गठन।
(ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित।
(iii) महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित।
(iv) पंचायतों के लिए बना राज्य चुनाव आयोग शहरी निकायों के चुनाव भी कराएगा।
(v) राज्य वित्त आयोग शहरी निकायों के वित्तीय मामले भी देखेगा।
(vi) कार्यकाल पाँच वर्ष; भंग होने पर छह महीने में चुनाव।

प्रश्न 2 (5 अंक)

प्र. शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुख कार्य लिखिए।

उत्तर: निकाय का विचारक भाग नीतियाँ बनाता और बजट पारित करता है, कार्यकारी भाग उन्हें लागू करता है। कार्य दो प्रकार के हैं:
(i) अनिवार्य: जल आपूर्ति, गलियों में प्रकाश, पानी निकासी और सीवर।
(ii) कूड़ा इकट्ठा करना और निपटान, संक्रामक रोगों की रोकथाम, जन टीकाकरण।
(iii) अस्पतालों और दवाखानों की देखभाल, खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाँच।
(iv) गंदी बस्तियाँ हटाना, बिजली की आपूर्ति, श्मशान और कब्रिस्तान की देखभाल, नगर योजना।
(v) ऐच्छिक (कोष हो तो): उद्धार-गृह, अनाथालय, कम आय वर्ग के घर, नागरिक अभिनंदन।

प्रश्न 3 (5 अंक)

प्र. शहरी स्थानीय निकायों की आय के महत्वपूर्ण स्रोतों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर: (i) कर: संपत्ति कर (मुख्य स्रोत), विज्ञापन कर, व्यावसायिक कर, जल, सीवर और अग्नि कर, वाहनों और पशुओं पर कर, थियेटर कर, चुंगीकर, शिक्षा कर।
(ii) शुल्क: तहबाज़ारी शुल्क, साइकिल रिक्शा और साइकिल के लाइसेंस शुल्क।
(iii) जुर्माना: नगरपालिका के कानून तोड़ने वालों पर।
(iv) नगरपालिका के उद्यमों से आय: भूमि, तालाब, बाज़ार, दुकानों का किराया, विश्राम गृह।
(v) राज्य सरकार का अनुदान: तदर्थ आधार पर या जनसंख्या, गंदी बस्तियों की संख्या और कस्बे की स्थिति जैसे सिद्धांतों पर।

प्रश्न 4 (5 अंक)

प्र. भारत के संविधान के 73वें संशोधन की प्रमुख विशेषताओं की संक्षेप में चर्चा कीजिए।

उत्तर: 1992 में अधिनियमित 73वें संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक प्रावधान दिए:
(i) ग्राम सभाओं का गठन।
(ii) जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय ढाँचा।
(iii) सभी स्तरों पर लगभग सभी पदों का सीधा चुनाव; जिला और ब्लॉक अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष चुनाव; चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष।
(iv) अनुसूचित जाति/जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में और महिलाओं को एक तिहाई सीटों का आरक्षण।
(v) राज्य निर्वाचन आयोग; कार्यकाल 5 वर्ष, भंग होने पर 6 मास में चुनाव; हर 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग।

प्रश्न 5 (5 अंक)

प्र. पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढाँचे का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

उत्तर: 73वें संशोधन के अनुसार पंचायती राज त्रिस्तरीय है और हर स्तर सीधे चुनाव पर आधारित है।
(i) ग्राम स्तर: ग्राम सभा (सभी वयस्क निवासी) और ग्राम पंचायत; अध्यक्ष सरपंच, प्रधान या मुखिया।
(ii) मध्यवर्ती स्तर: पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी; शीर्ष अधिकारी ब्लॉक विकास अधिकारी।
(iii) जिला स्तर: जिला परिषद, सबसे उच्च स्तर; पंचायत समितियों के अध्यक्ष पदेन सदस्य।
(iv) 20 लाख से कम आबादी वाले राज्य मध्यवर्ती स्तर न रखने को स्वतंत्र हैं।
(v) ग्राम पंचायत और जिला परिषद की बैठक महीने में एक बार होती है।

प्रश्न 6 (5 अंक)

प्र. बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता कमेटियों की सिफ़ारिशों में अंतर बताइए।

उत्तर: (i) बलवंत राय मेहता कमेटी (1957) ने त्रिस्तरीय ढाँचा सुझाया: जिला परिषद, ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत।
(ii) अशोक मेहता कमेटी (1978) ने द्विस्तरीय ढाँचा सुझाया: जिला परिषद और मण्डल पंचायत।
(iii) पहली योजना में पंचायत समिति सबसे महत्वपूर्ण थी; दूसरी में मुख्य बल जिला परिषद पर था।
(iv) पहली को 1959 में सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया; दूसरी जनता सरकार के गिरने से लागू नहीं हो सकी।
(v) अशोक मेहता कमेटी का मानना था कि पंचायती राज ने राजनीतिक जागरूकता तो पैदा की, पर आर्थिक विकास नहीं ला सका।

प्रश्न 7 (5 अंक)

प्र. लोकतंत्र की आधारभूत संस्थाओं के रूप में पंचायतों की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर: पंचायतें तृणमूल लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाएँ हैं और 73वें संशोधन ने उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया, फिर भी तृणमूल लोकतंत्र फल-फूल नहीं पाया।
(i) प्रशासन का राजनीतिकरण, निर्वाचित संस्थाओं में अपराधियों का प्रवेश, भ्रष्टाचार, जातीय-वर्गीय विभाजन और चुनावी अनाचार।
(ii) शिक्षा, प्रशिक्षण और आर्थिक स्वतंत्रता की कमी से आरक्षित वर्ग अपनी शक्ति नहीं दिखा पाते; निरक्षरता, गरीबी और बेरोज़गारी बाधाएँ हैं।
(iii) महिलाओं के आरक्षण का पतियों ने गलत प्रयोग किया, फिर भी महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं।
(iv) पर्याप्त कर एकत्र नहीं होते, इसलिए धन की कमी रहती है।
(v) राज्य सरकार प्रस्ताव रद्द कर सकती है और पंचायत भंग कर सकती है, हालाँकि छह मास में चुनाव अनिवार्य हैं।
उपाय: ग्राम सभा के माध्यम से सक्रिय भागीदारी, पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ, और लोगों की सतर्कता।