NIOS उच्चतर माध्यमिक राजनीति विज्ञान (317), पाठ 15 «उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय» के सभी पाठगत प्रश्न, सभी पाठांत प्रश्न और कार्यपत्रक 15 के सभी प्रश्न, पुस्तक की अपनी शब्दावली में। पाठगत प्रश्नों के उत्तर पुस्तक की उत्तर-कुंजी के अनुसार हैं। पाठांत प्रश्नों और कार्यपत्रक के उत्तर NIOS अंकन योजना की शैली में हैं: 3 अंक के प्रश्न में तीन बिंदु, 5 अंक के प्रश्न में पाँच या उससे कुछ अधिक बिंदु; लंबे प्रश्न में परिभाषा या भूमिका के बाद समझाए हुए बिंदु। नीचे दिए अंक केवल अनुमान हैं, ताकि लिखने की लंबाई का अंदाज़ा रहे। NIOS की आधिकारिक पुस्तक nios.ac.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।
1 पाठगत प्रश्न
पाठगत प्रश्न 15.1
प्र. रिक्त स्थान भरिए:
(क) वर्तमान में भारत में कुल …….. उच्च न्यायालय हैं। (18, 20, 21)
(ख) केन्द्रीय शासित प्रदेश …….. का अपना अलग उच्च न्यायालय है। (चंडीगढ़, दमन और द्वीप, दिल्ली)
(ग) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति …….. करता है। (राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री)
(घ) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु …….. वर्ष है। (60, 62, 65)
उत्तर:
(क) 21। यह पुस्तक के अनुसार है; संख्या बाद में बदल चुकी है, पर पुस्तक की उत्तर-कुंजी में 21 ही है।
(ख) दिल्ली।
(ग) राष्ट्रपति।
(घ) 62।
पाठगत प्रश्न 15.2
प्र. रिक्त स्थान भरिए:
(क) यद्यपि …….. एक राज्य नहीं हैं, परन्तु इसका एक उच्च न्यायालय है।
(ख) उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना किस सजा को अधीनस्थ न्यायालय लागू नहीं कर सकता?
उत्तर:
(क) दिल्ली।
(ख) मृत्युदंड। सेशन कोर्ट की मृत्युदंड की सज़ा फाँसी से पहले उच्च न्यायालय से पुष्ट करानी होती है।
पाठगत प्रश्न 15.3
प्र. (क) जिले के सर्वोच्च सिविल न्यायालय का नाम बताईये।
(ख) जिले में सबसे बड़ा फौजदारी न्यायालय कौन-सा होता है?
(ग) रिक्त स्थान भरिए (i) …….. न्यायालय के फैसलों के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। (ii) राज्य में राजस्व-संबंधी सबसे बड़ा न्यायालय …….. है।
उत्तर:
(क) ज़िला न्यायाधीश का न्यायालय (ज़िला न्यायालय)।
(ख) सेशन जज का न्यायालय (सेशन कोर्ट)। पुस्तक की उत्तर-कुंजी में इसे “राज्यीय न्यायाधीश का न्यायालय” छापा है, पर पाठ के अनुसार नाम सेशन जज का न्यायालय है।
(ग) (i) सूक्ष्म मामले संबंधी न्यायालय। (ii) राजस्व बोर्ड।
2 पाठांत प्रश्न
प्र. उच्च न्यायालय की संरचना का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
(i) प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है; दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय भी हो सकता है।
(ii) उदाहरण: पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है; गुवाहाटी का उच्च न्यायालय सात उत्तर-पूर्वी राज्यों (असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश) के लिए है; दिल्ली राज्य नहीं है पर उसका अलग उच्च न्यायालय है।
(iii) हर उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं; संख्या अलग-अलग राज्य में भिन्न हो सकती है।
(iv) न्यायाधीश राष्ट्रपति नियुक्त करता है और उनकी संख्या भी वही तय करता है; मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की, अन्य की नियुक्ति में इनके साथ उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह ली जाती है।
(v) योग्यता: भारत का नागरिक हो और ज़िला या निम्न न्यायालय में 10 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, या उच्च/उच्चतम न्यायालय में लगातार 10 वर्ष वकालत की हो; कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक।
प्र. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जा सकता है?
उत्तर:
(i) 62 वर्ष की आयु से पहले भी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है यदि वह असक्षम है या उसका दुर्व्यवहार सिद्ध हो जाए।
(ii) संसद के दोनों सदन अलग-अलग, एक ही सत्र में, प्रस्ताव पारित करें।
(iii) प्रस्ताव को प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का पूर्ण बहुमत और उपस्थित सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत मिलना चाहिए।
(iv) ऐसा प्रस्ताव राष्ट्रपति को पेश किया जाता है और फिर राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को हटा देता है।
(v) यह प्रक्रिया वही है जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जाते हैं।
प्र. उच्च न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
अर्थ (2): कुछ मामलों में उच्च न्यायालय के पास सीधी सुनवाई और फैसले का अधिकार होता है, इसे प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। यह काफ़ी सीमित है।
बिंदु (6):
(i) मूल अधिकारों के हनन के मामले उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में शुरू किए जा सकते हैं।
(ii) उच्च न्यायालय इन अधिकारों को फिर से लागू करने का आदेश (रिट) दे सकता है; ये आदेश राज्य सरकार के किसी व्यक्ति या पदाधिकारी के लिए दिशा-निर्देश जैसे होते हैं। इनका उल्लेख पाठ 6 में है।
(iii) यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की ऐसी ही शक्ति के विरुद्ध नहीं है।
(iv) किसी सांसद या विधायक के चुनाव के विरुद्ध याचिका की सुनवाई।
(v) यदि पता चले कि उसने भ्रष्ट तरीके से चुनाव जीता है तो उच्च न्यायालय उस चुनाव को रद्द कर सकता है।
(vi) राज्य के सभी निम्न-स्तरीय न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्देशों पर काम करते हैं।
ध्यान दें: पुस्तक का संकेत “खण्ड 15-2-2” है, पर अपीलीय क्षेत्राधिकार खण्ड 15.2.1 में है; उत्तर वहीं से है।
प्र. उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
अर्थ (2): जब किसी निम्न न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सुनवाई उच्च न्यायालय में होती है तो इसे अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं। उच्च न्यायालय अपील करने का न्यायालय है।
बिंदु (6):
(i) निचले स्तर के न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध सिविल और फौजदारी मामले उच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं।
(ii) पुस्तक के अनुसार सिविल मामलों में, जिनकी अनुमानित राशि 5 लाख से ऊपर हो, सुनवाई उच्च न्यायालय में होती है।
(iii) ज़िला-स्तर के न्यायालय के फैसले से असहमत कोई भी पक्ष उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।
(iv) पेटेंट और डिज़ाइन, उत्तराधिकार, भूमि-अधिग्रहण तथा अभिभावक बनने संबंधी मामलों की अपील भी उच्च न्यायालय में सुनी जाती है।
(v) सेशन कोर्ट के आपराधिक मामलों की सुनवाई: दोषी अपील कर सकता है, कभी-कभी राज्य भी सज़ा बढ़वाने के लिए अपील करता है; उच्च न्यायालय फैसला स्वीकार कर सकता है, सज़ा का प्रकार बदल सकता है या दोषी को मुक्त कर सकता है।
(vi) सेशन कोर्ट की मृत्युदंड की सज़ा की पुष्टि उच्च न्यायालय से कराई जाती है; दोषी अपील न करे तब भी राज्य मामले को पुष्टि के लिए भेज देता है।
प्र. किसी ज़िले में निचली अदालतों का गठन किस प्रकार होता है?
उत्तर:
(i) हर ज़िले में तीन तरह के अधीनस्थ न्यायालय हैं: सिविल कोर्ट, फौजदारी कोर्ट और राजस्व कोर्ट।
(ii) सिविल: ज़िला जज का न्यायालय सर्वोच्च; उसके नीचे उप-न्यायाधीश और पारिवारिक न्यायालय; उनके नीचे मुंसिफ न्यायालय और सूक्ष्म मामले के न्यायालय।
(iii) फौजदारी: सेशन जज का न्यायालय सबसे बड़ा; उसके नीचे प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी मजिस्ट्रेट (महानगरों में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट)।
(iv) राजस्व: राजस्व बोर्ड सबसे ऊँचा; उसके अंतर्गत आयुक्त न्यायालय, कलेक्टर, तहसीलदार और सहायक तहसीलदार (पाठ के चित्र में “नायब तहसीलदार”)।
(v) न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है; आजकल चयन अधिकांश राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा से होता है। ज़िला न्यायाधीश बनने के लिए 7 वर्ष की वकालत या सरकारी सेवा चाहिए।
प्र. किसी ज़िले में दीवानी न्यायालय किस प्रकार फौजदारी न्यायालयों से शक्तियों और कार्य प्रणाली में भिन्न हैं?
उत्तर:
| आधार | दीवानी (सिविल) | फौजदारी (आपराधिक) |
|---|---|---|
| मामले | जायदाद का झगड़ा, समझौते का उल्लंघन, तलाक, मकान मालिक-किरायेदार, पारिवारिक मामले | कानून का उल्लंघन: चोरी, डकैती, बलात्कार, जेबकतरी, शारीरिक आघात, हत्या |
| सज़ा | कोई सज़ा नहीं, क्योंकि कानून का उल्लंघन नहीं होता | दोषी को जुर्माना, जेल या मृत्युदंड |
| सबसे बड़ा न्यायालय | ज़िला जज का न्यायालय | सेशन जज का न्यायालय |
| निचले न्यायालय | उप-न्यायाधीश, पारिवारिक, मुंसिफ, सूक्ष्म मामले | प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी मजिस्ट्रेट; महानगरों में मेट्रोपोलिटन |
| कार्य-प्रणाली | सुनवाई करके फैसला सुनाते हैं; ज़िला न्यायालय अपील भी सुनता है और नए मामले सीधे भी लेता है; सूक्ष्म मामले के फैसले के विरुद्ध अपील नहीं | पुलिस अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है; छोटे मामले मजिस्ट्रेट तुरंत निपटाता है, गंभीर मामले में सेशन कोर्ट में मुक़दमा; मृत्युदंड की पुष्टि उच्च न्यायालय से |
3 कार्यपत्रक 15 हल
NIOS का आधिकारिक कार्यपत्रक 15 (उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय) के दसों प्रश्न और उनके उत्तर। कार्यपत्रक की फ़ाइल के कुछ अक्षर बिगड़े हुए हैं; प्रश्न उसी अर्थ में लिखे गए हैं जो फ़ाइल से स्पष्ट पढ़ा जा सकता है।
प्र. कथन “उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए सामान्य (एक) हो सकता है” के प्रकाश में उच्च न्यायालयों की संरचना का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
(i) प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, पर दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय भी हो सकता है।
(ii) पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए एक उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है।
(iii) गुवाहाटी का उच्च न्यायालय असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के लिए है।
(iv) दिल्ली राज्य नहीं है, फिर भी उसका अलग उच्च न्यायालय है।
(v) हर उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं; संख्या राज्य के अनुसार अलग, और राष्ट्रपति तय करता है।
प्र. उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन में शीर्ष स्थान रखता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय की देखरेख में कार्य करता है। इस कथन के संदर्भ में उच्च न्यायालयों की कार्य प्रक्रिया लिखिए।
उत्तर:
स्थिति (2): उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय है, पर भारतीय न्यायिक प्रणाली का अंग होने से सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन करता है और अधीनस्थ न्यायालयों को दिशा-निर्देश देता है।
कार्य (6):
(i) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार: मूल अधिकारों के हनन के मामले, आदेश (रिट) जारी करना, सांसद/विधायक के चुनाव की याचिका और भ्रष्ट चुनाव रद्द करना।
(ii) अपीलीय क्षेत्राधिकार: निचले न्यायालयों के सिविल और फौजदारी फैसलों के विरुद्ध अपील; सेशन कोर्ट की मृत्युदंड की पुष्टि।
(iii) संविधान की व्याख्या वाले मामलों को अधीनस्थ न्यायालय से अपने हाथ में लेना।
(iv) अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण: जानकारी माँगना, सामान्य दिशा-निर्देश, अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, पदावनति और अवकाश के नियम।
(v) अभिलेख न्यायालय: फैसले निचले न्यायालयों पर बाध्य; अवमानना पर दंड।
प्र. क्या विभिन्न राज्यों में अपने-अपने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या भिन्न हो सकती है? यदि हाँ, तो कैसे? भारत के उच्च न्यायालयों की कुल संख्या की अपनी जानकारी के लिए सूची बनाइए।
उत्तर:
हाँ।
(i) हर उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं, पर उनकी संख्या अलग-अलग राज्य में भिन्न हो सकती है।
(ii) न्यायाधीशों की संख्या भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करता है।
(iii) संख्या अलग होने का कारण पुस्तक में नहीं दिया गया; पुस्तक केवल इतना कहती है कि संख्या राज्य-राज्य में भिन्न हो सकती है और राष्ट्रपति तय करता है।
सूची: पुस्तक के अनुसार 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुल 21 उच्च न्यायालय हैं, पर पुस्तक में सभी उच्च न्यायालयों की सूची नहीं दी गई है और यह संख्या बाद में बदल चुकी है। पाठ में आए नाम: चंडीगढ़ (पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़), गुवाहाटी (सात उत्तर-पूर्वी राज्य), दिल्ली। पूरी सूची आज की सरकारी सूची से देखकर बनाइए।
प्र. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक योग्यताएँ क्या होनी चाहिए और न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है?
उत्तर:
योग्यताएँ:
(i) वह भारत का नागरिक हो।
(ii) ज़िला या उससे निम्न स्तर के न्यायालय में कम से कम दस वर्ष न्यायाधीश रहा हो;
(iii) या एक या अधिक उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय में लगातार दस वर्ष वकालत की हो।
कार्यकाल:
(iv) नियुक्त होने के बाद 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं।
(v) सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हो सकते हैं, या उच्चतम न्यायालय अथवा ऐसे उच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं जिसमें वे न्यायाधीश न रहे हों।
प्र. न्यायाधीश को कार्यकाल के दौरान उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया के विषय में अपने शब्दों में लिखिए।
उत्तर:
(i) आधार: असक्षमता या सिद्ध दुर्व्यवहार; इसी आधार पर 62 वर्ष से पहले हटाया जा सकता है।
(ii) संसद के दोनों सदन अलग-अलग, एक ही सत्र में, प्रस्ताव पारित करते हैं।
(iii) प्रस्ताव को हर सदन में कुल सदस्य संख्या का पूर्ण बहुमत और उपस्थित सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत चाहिए।
(iv) प्रस्ताव राष्ट्रपति को पेश किया जाता है।
(v) राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटा देता है; यह वही प्रक्रिया है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है।
प्र. “उच्च न्यायालय के पास रिट जारी करने की शक्ति है।” कृपया विभिन्न रिट के बारे में अपने शब्दों में लिखिए।
उत्तर:
भूमिका (2): पाठ 15 के अनुसार उच्च न्यायालय को संविधान ने मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए आदेश (रिट) जारी करने का अधिकार दिया है; यह प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार में आता है और सर्वोच्च न्यायालय की ऐसी ही शक्ति के विरुद्ध नहीं है। इन आदेशों का उल्लेख पाठ 6 में है। (पाठ 15 में रिट के नाम नहीं गिनाए गए; पाँच रिट पाठ 6 के अनुसार नीचे हैं।)
पाँच रिट (6):
(i) बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस): राज्य को आदेश कि व्यक्ति को शारीरिक रूप से प्रस्तुत करे, ताकि उसका कारावास या रिहाई उचित ठहराई जा सके।
(ii) परमादेश (मेंडमस): वरिष्ठ न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय, कचहरी या सार्वजनिक प्राधिकरण को आदेश कि वह अपना काम सुचारु रूप से करे।
(iii) प्रतिषेध: अधीनस्थ न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार से परे केस की सुनवाई से रोकता है।
(iv) अधिकार पृच्छा (क्वो वारेन्टो): किसी व्यक्ति को ऐसे सार्वजनिक पद पर कार्य करने से रोकता है जिसका वह अधिकारी नहीं।
(v) उत्प्रेषण: वरिष्ठ न्यायालय छोटे न्यायालय के केस को निर्णय के लिए दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कराता है।
प्र. यदि किसी अदालत ने किसी विशेष मामले पर निर्णय दिया है तो क्या हम निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं? यदि हाँ, तो उस प्रक्रिया के विषय में अपने शब्दों में लिखिए।
उत्तर:
हाँ, निचली अदालतों के फैसलों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील हो सकती है (अपीलीय क्षेत्राधिकार)।
(i) ज़िला-स्तर के न्यायालय के फैसले से असहमत कोई भी पक्ष उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है; सिविल मामलों में पुस्तक के अनुसार अनुमानित राशि 5 लाख से ऊपर हो तो सुनवाई उच्च न्यायालय में होती है।
(ii) पेटेंट और डिज़ाइन, उत्तराधिकार, भूमि-अधिग्रहण और अभिभावक बनने के मामलों की अपील भी वहीं सुनी जाती है।
(iii) फौजदारी में सेशन कोर्ट से दोषी ठहराया गया व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है; राज्य भी सज़ा बढ़वाने के लिए अपील कर सकता है।
(iv) उच्च न्यायालय फैसला स्वीकार कर सकता है, सज़ा का प्रकार बदल सकता है या दोषी को मुक्त कर सकता है।
(v) मृत्युदंड हो तो फाँसी से पहले उच्च न्यायालय की पुष्टि ज़रूरी है। अपवाद: सूक्ष्म मामले न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध कहीं अपील नहीं हो सकती।
प्र. “उच्च न्यायालय के पास अपने अधिकार क्षेत्र के तहत मामले को स्थानांतरित करने की शक्ति है।” इस कथन को उदाहरण सहित अपने शब्दों में समझाइए।
उत्तर:
(i) यदि उच्च न्यायालय को संतोष हो जाए कि अधीनस्थ न्यायालय के सामने चल रहे मुक़दमे में संविधान की व्याख्या की आवश्यकता है, तो वह उस मामले को उस न्यायालय से अपने हाथ में ले लेता है।
(ii) जाँच के बाद वह या तो मामले का निपटारा स्वयं करता है, या निर्देशों के साथ उसी अधीनस्थ न्यायालय को लौटा देता है।
(iii) उदाहरण (समझाने के लिए, पुस्तक में दिया हुआ नहीं): मान लीजिए ज़िला न्यायालय में एक मुक़दमा चल रहा है और उसमें यह प्रश्न उठता है कि संविधान के किसी मूल अधिकार का अर्थ क्या है। तब उच्च न्यायालय वह मुक़दमा अपने पास मँगाकर उस प्रश्न पर निर्णय दे सकता है।
प्र. दीवानी, फौजदारी और राजस्व मामलों में अंतर होता है। इस अंतर को एक तालिका द्वारा उदाहरण सहित लिखिए।
उत्तर:
| आधार | दीवानी (सिविल) | फौजदारी (आपराधिक) | राजस्व |
|---|---|---|---|
| अर्थ | दो या अधिक व्यक्तियों में जायदाद को लेकर झगड़ा | कानून के उल्लंघन के मामले | ज़िले में कृषि भूमि पर राजस्व के मामले |
| उदाहरण | समझौते का उल्लंघन, तलाक, मकान मालिक-किरायेदार का झगड़ा | चोरी, डकैती, बलात्कार, जेबकतरी, शारीरिक आघात, हत्या | भूमि राजस्व (किसानों से कृषि योग्य भूमि पर कर) से संबंधित मामले |
| सज़ा | कोई सज़ा नहीं | जुर्माना, जेल या मृत्युदंड | पुस्तक में नहीं बताई |
| सबसे बड़ा न्यायालय | ज़िला जज का न्यायालय | सेशन जज का न्यायालय | राजस्व बोर्ड |
प्र. प्रत्येक ज़िले में दीवानी और फौजदारी अदालतों का प्रावधान है। इन अदालतों की शक्ति और कार्य प्रक्रियाओं की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:
दीवानी (4): ज़िला जज का न्यायालय ज़िले का सर्वोच्च सिविल न्यायालय है; वह उप-न्यायाधीश के फैसलों के विरुद्ध अपील सुनता है और नए मामले सीधे भी लेता है, और उसके फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है। नीचे पारिवारिक न्यायालय (तलाक, बच्चों की अभिभावकता), मुंसिफ और सूक्ष्म मामले के न्यायालय (कम राशि) हैं; सूक्ष्म मामलों के फैसले के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती। इनमें कोई सज़ा नहीं दी जाती।
फौजदारी (4): सेशन कोर्ट सबसे बड़ा है; नीचे प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी मजिस्ट्रेट (महानगरों में मेट्रोपोलिटन)। पुलिस अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है; छोटे मामले वही तुरंत निपटाता है, गंभीर मामले में सेशन कोर्ट में मुक़दमा चलता है। दोषी को जुर्माना, जेल या मृत्युदंड हो सकता है; मृत्युदंड की पुष्टि उच्च न्यायालय से ज़रूरी है।