इस अध्याय के परीक्षा-उपयोगी प्रश्न, अंक-वार, हर प्रश्न के पूरे उत्तर के साथ। पहले स्वयं उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए, फिर मिलाइए।
1 2 अंक के प्रश्न
प्र. संघीय ढांचे से क्या अभिप्राय है?
उत्तर: संघीय ढांचे में द्वि-स्तरीय सरकार होती है और दोनों (केन्द्र तथा इकाइयों) की शक्तियों और कार्यों का स्पष्ट दायरा होता है। दोनों अपने कार्यों में समन्वय स्थापित करती हैं।
प्र. भारत में संघीय व्यवस्था को क्यों अपनाया गया?
उत्तर: संविधान निर्माता देश की एकता और अखंडता के प्रति सजग थे और उसे तोड़ने वाली शक्तियों को जानते थे। इसलिए उन्होंने शक्तिशाली केन्द्र के साथ एक सहकारी संघ की स्थापना की।
प्र. संघ के कोई दो संघीय लक्षण लिखिए। (1+1)
उत्तर: (i) लिखित संविधान, जिससे केन्द्र और राज्य सरकारें मार्गदर्शन पाती हैं। (ii) स्वतंत्र न्यायपालिका, जो संविधान की व्याख्या करे और उसकी पवित्रता की रक्षा करे।
प्र. भारतीय संविधान को जटिल संविधान क्यों कहा गया है?
उत्तर: कुछ संशोधन संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से होते हैं और कुछ में पचास प्रतिशत राज्यों की सहमति भी चाहिए, उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं। प्रमुख संशोधन इसी प्रक्रिया से होते हैं, इसलिए इसे जटिल कहा गया है।
प्र. केन्द्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कितने-कितने विषय हैं? (1+1)
उत्तर: पुस्तक के अनुसार केन्द्र सूची में 97 राष्ट्रीय महत्त्व के विषय, राज्य सूची में 66 स्थानीय महत्त्व के विषय और समवर्ती सूची में केन्द्र तथा राज्य दोनों से संबंधित 47 विषय हैं।
प्र. समवर्ती सूची क्या है? यदि केन्द्र और राज्य के कानूनों में टकराव हो तो क्या होगा? (1+1)
उत्तर: समवर्ती सूची में केन्द्र और राज्य दोनों से संबंधित 47 विषय हैं (बिजली, औषधि, मुद्रांक शुल्क), जिन पर संसद और विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। टकराव होने पर केन्द्र सरकार का बनाया कानून मान्य होता है।
प्र. राज्यपाल की नियुक्ति से भारतीय संघ का कौन-सा लक्षण स्पष्ट होता है? कोई एक और लक्षण लिखिए। (1+1)
उत्तर: राज्यपालों की नियुक्ति केन्द्र करता है, इसलिए राज्यपाल अधिकतर केन्द्र के एजेंट की तरह काम करता है; यह एकात्मक (गैर-संघीय) लक्षण है। दूसरा लक्षण: इकहरी नागरिकता।
प्र. संघवाद की पहली माँग क्या है और भारत में उसकी स्थिति क्या है?
उत्तर: संघवाद की पहली माँग है कि संसद के ऊपरी सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले (अमेरिकी सीनेट में हर राज्य से दो)। भारत की राज्य सभा में ऐसी बराबरी नहीं है।
प्र. अखिल भारतीय सेवाओं से क्या अभिप्राय है? दो उदाहरण दीजिए। (1+1)
उत्तर: ये केन्द्र द्वारा नियुक्त और नियंत्रित सेवाएँ हैं जो राज्यों में सेवा देती हैं और प्रशासन में एकरूपता लाती हैं। उदाहरण: आई.ए.एस. और आई.पी.एस.।
प्र. सरकारिया आयोग का गठन क्यों किया गया?
उत्तर: केन्द्र सरकार ने केन्द्र-राज्य संबंधों में सुधार के रास्ते सुझाने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया।
प्र. वाक्य पूरा कीजिए:
(i) किसी भी संघ का सबसे प्रमुख लक्षण है कि उसका संविधान एक ________ दस्तावेज़ हो।
(ii) संघ का एक और महत्त्वपूर्ण लक्षण है एक स्वतंत्र ________, जो संविधान की व्याख्या करे और उसकी पवित्रता की रक्षा करे।
उत्तर: (i) लिखित। (ii) न्यायपालिका।
प्र. रिक्त स्थान भरिए:
(i) केंद्र-राज्य संबंध विधायी, प्रशासनिक और ________ आधार पर हैं।
(ii) साधारणतया अंतर्राज्यीय करों की उगाही ________ सरकार और स्थानीय करों की उगाही राज्य सरकारें करती हैं।
उत्तर: (i) वित्तीय। (ii) केंद्र।
प्र. सही या ग़लत लिखिए और ग़लत कथन का कारण बताइए:
(i) भारत में केंद्र और राज्यों की अलग-अलग (दोहरी) नागरिकता है।
(ii) संसद किसी राज्य का नाम और उसकी सीमा-रेखा बदल सकती है।
उत्तर: (i) ग़लत: भारत में इकहरी नागरिकता है; राज्य की अलग नागरिकता नहीं। यह एकात्मक लक्षण है। (ii) सही।
प्र. सुमेलित कीजिए: (i) आई.ए.एस. (ii) सरकारिया आयोग (क) केंद्र-राज्य संबंध सुधारने के रास्ते सुझाने वाला आयोग (ख) अखिल भारतीय सेवा
उत्तर: (i)-(ख); (ii)-(क)।
प्र. एक शब्द में उत्तर दीजिए:
(i) केंद्र और राज्य, दोनों से संबंधित विषयों वाली सूची का नाम।
(ii) रेलवे, समुद्री और हवाई करों का निर्धारण और उगाही कौन करता है?
उत्तर: (i) समवर्ती सूची। (ii) केंद्र (फिर ये कर राज्यों को दे दिए जाते हैं)।
प्र. रिक्त स्थान भरिए:
(i) विशेष परिस्थितियों में ________ राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है।
(ii) पुस्तक के अनुसार ________ आयोग ने अतिकेंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था बना दी है।
उत्तर: (i) संसद। (ii) योजना।
2 3 अंक के प्रश्न
प्र. वित्तीय क्षेत्र में राज्य केन्द्र पर किस प्रकार निर्भर हैं? कोई तीन बिंदु लिखिए।
उत्तर: (1) केन्द्र के पास बेहतर संसाधन हैं; वह राज्यों के संसाधनों पर नियंत्रण रखता है और सामान्य तथा विशेष, दोनों स्थितियों में वित्तीय सहायता और अनुदान देता है। (2) वित्तीय आपातकाल में राष्ट्रपति करों का बँटवारा स्थगित कर सकता है और राज्यों के कुछ खर्चों पर प्रतिबंध लगा सकता है। (3) राज्य की योजनाएँ केन्द्र की प्राथमिकताओं के अनुरूप और योजना आयोग की सहमति से लागू होती हैं; केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएँ भी राज्यों को लागू करनी पड़ती हैं।
प्र. राज्यों ने अधिक स्वायत्तता की माँग क्यों की? सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाए?
उत्तर: (1) स्वतंत्रता के समय एकता और अखंडता के खतरों का सामना करने के लिए शक्तिशाली केन्द्र बनाया गया था। (2) पिछले पाँच दशकों के अनुभव से स्पष्ट है कि केन्द्र और राज्यों के संबंध हमेशा हार्दिक नहीं रहे, इसलिए राज्य अपने लिए अधिकतम स्वायत्तता माँगने लगे। (3) संबंध सुचारु रखने के लिए सरकार ने समय-समय पर प्रशासनिक सुधार आयोग और अन्य आयोग बनाए, और संबंध सुधारने के रास्ते सुझाने के लिए सरकारिया आयोग बनाया।
3 5 अंक के प्रश्न
प्र. भारतीय संघवाद की मुख्य विशेषताएँ (संघ के लक्षण) लिखिए।
उत्तर: भारतीय संघवाद के संघीय लक्षण:
(i) लिखित संविधान: संघ का सबसे प्रमुख लक्षण; यह दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है और उसे सर्वोच्चता मिली है।
(ii) जटिल संविधान: संशोधन में विशेष बहुमत और कुछ में पचास प्रतिशत राज्यों की सहमति।
(iii) शक्तियों का विभाजन: केन्द्र (97), राज्य (66) और समवर्ती (47) सूची।
(iv) न्यायपालिका की सर्वोच्चता: स्वतंत्र न्यायपालिका, केन्द्र-राज्य विवाद सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार।
(v) सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है।
प्र. भारतीय संविधान के कोई पाँच एकात्मक (गैर-संघीय) लक्षण लिखिए।
उत्तर: (i) अनुच्छेद-1 में भारत राज्यों का ‘समूह’ है; राज्य अलग नहीं हो सकते।
(ii) राज्यपालों की नियुक्ति केन्द्र करता है।
(iii) राज्य सभा में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं।
(iv) इकहरी नागरिकता और इकहरी न्यायपालिका।
(v) संशोधन की पहल केवल केन्द्र के पास; अखिल भारतीय सेवाएँ केन्द्र के नियंत्रण में; वित्तीय मामलों में राज्य केन्द्र पर आश्रित।
प्र. केन्द्र-राज्य संबंधों के तीन प्रकार बताइए और प्रत्येक का एक-एक बिंदु लिखिए।
उत्तर: संविधान के भाग 11 और 12 में तीन प्रकार के संबंध हैं:
(i) विधायी: तीन सूचियों से अधिकारों का त्रि-स्तरीय विभाजन; समवर्ती सूची में टकराव पर केन्द्र का कानून मान्य।
(ii) प्रशासनिक: समन्वय और सह-भागिता; केन्द्रीय कार्यपालिका राज्य कार्यपालिका को निर्देश दे सकती है।
(iii) वित्तीय: दोनों के स्वतंत्र राजस्व संसाधन; केन्द्र अनुदान और वित्तीय सहायता देता है।
प्र. केन्द्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों पर टिप्पणी लिखिए।
उत्तर: (i) निर्माताओं ने दो स्वतंत्र प्रशासनिक इकाइयाँ नहीं चाहीं, बल्कि समन्वय और सह-भागिता चाही।
(ii) राज्य की कार्यपालिका संसद के कानूनों के भीतर प्रभावी रहती है; केन्द्र उसे निर्देश दे सकता है।
(iii) अंतर्राज्यीय नदियों के विवाद पर संसद अकेले फैसला कर सकती है; राज्यों के विवाद पर सलाह देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद बन सकती है।
(iv) राज्य कुछ प्रशासनिक कार्य एक निश्चित अवधि के लिए केन्द्र को सौंप सकते हैं।
(v) अखिल भारतीय सेवाओं (आई.ए.एस., आई.पी.एस.) के माध्यम से केन्द्र राज्य पर नियंत्रण रखता है; केन्द्र की अनुमति बिना राज्य उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकते।
प्र. केन्द्र की सूची के करों की उगाही किन श्रेणियों में की जाती है? कोई तीन श्रेणियाँ उदाहरण सहित लिखिए।
उत्तर: (i) निर्धारण केन्द्र करता है, संकलन और संचय राज्य (मुद्रांक शुल्क, दवाइयों पर उत्पाद कर)।
(ii) रेलवे, समुद्री और हवाई करों का निर्धारण और उगाही केन्द्र करता है, फिर राज्यों को दे देता है।
(iii) आबकारी और आयकर: निर्धारण, संकलन और संचयन तीनों केन्द्र करता है।
(iv) कृषि के अलावा लगाए कर: संकलन केन्द्र करता है, बँटवारा केन्द्र और राज्यों में होता है।
(v) संसद कानून बना दे तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जैसे करों का बँटवारा केन्द्र और राज्यों के बीच होता है।
प्र. सरकारिया आयोग की सिफारिशें लिखिए।
उत्तर: (i) संविधान की मौलिक संरचना में बदलाव की सलाह नहीं दी।
(ii) दृढ़ संस्थानिक परिकल्पना के बजाय संघात्मक होना अधिक अच्छा है।
(iii) स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हो।
(iv) केन्द्र और राज्य दोनों पिछड़े क्षेत्रों के विकास के प्रति सजग रहें; तब अलगाववादी शक्तियाँ स्वतः समाप्त होंगी।
(v) आपसी सलाह से अंतर समाप्त करें; राज्यों की अधिक वित्तीय सहायता की माँग उचित; आर्थिक उदारीकरण और संविधान संशोधन की सिफारिश।
प्र. ‘भारतीय संविधान संघीय स्वरूप का है परन्तु आत्मा एकात्मक’ है। व्याख्या कीजिए।
उत्तर: संघीय स्वरूप:
(i) लिखित और विस्तृत संविधान।
(ii) जटिल संविधान: विशेष बहुमत और कुछ संशोधनों में पचास प्रतिशत राज्यों की सहमति।
(iii) शक्तियों का विभाजन: केन्द्र 97, राज्य 66, समवर्ती 47 विषय; और न्यायपालिका की सर्वोच्चता।
एकात्मक आत्मा:
(iv) राज्यपालों की नियुक्ति केन्द्र करता है; राज्य सभा में असमान प्रतिनिधित्व; इकहरी नागरिकता और एकल न्यायपालिका।
(v) संशोधन की पहल केवल केन्द्र के पास; संसद राज्यों का क्षेत्र, नाम और सीमा बदल सकती है; अखिल भारतीय सेवाएँ और वित्तीय निर्भरता।
निष्कर्ष: शक्तियों का झुकाव केन्द्र की ओर है, इसलिए विशेषज्ञ इसे ‘अर्द्धसंघीय’ कहते हैं।
प्र. केन्द्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का वर्णन कीजिए।
उत्तर: संविधान में विधायी अधिकारों का त्रि-स्तरीय विभाजन है:
(i) केन्द्र सूची: 97 विषय (रक्षा, रेलवे, डाक-तार, आयकर, आबकारी); संसद को पूरे देश के लिए कानून बनाने का विशेष अधिकार।
(ii) राज्य सूची: 66 विषय (पुलिस, वाणिज्य और व्यापार, मत्स्य पालन, वन, उद्योग); विधानमंडल केवल अपने राज्य के लिए कानून बनाता है।
(iii) समवर्ती सूची: 47 विषय (मुद्रांक शुल्क, औषधि, बिजली, अखबार); संसद और विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं; टकराव में केन्द्र का कानून मान्य।
(iv) तीनों सूचियों से बाहर के विषय पर संसद विचार करती है।
(v) विशेष परिस्थितियों में, जैसे राष्ट्रपति शासन में, संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है।
निष्कर्ष: विधायी क्षेत्र में केन्द्र राज्यों से अधिक शक्तिशाली है।