NIOS उच्चतर माध्यमिक राजनीति विज्ञान (317), पाठ 8 «भारतीय संघीय व्यवस्था» के सभी पाठगत प्रश्न, सभी पाठांत प्रश्न और कार्यपत्रक 8 के सभी प्रश्न, पुस्तक की अपनी शब्दावली में। पाठगत प्रश्नों के उत्तर पुस्तक की उत्तर-कुंजी के अनुसार हैं। पाठांत प्रश्नों और कार्यपत्रक के उत्तर NIOS अंकन योजना की शैली में हैं: 2 अंक के प्रश्न में 30-50 शब्द, 3 अंक में 50-80 शब्द, 5 अंक में पाँच या उससे कुछ अधिक बिंदु (लगभग 80-120 शब्द)। नीचे दिए अंक केवल अनुमान हैं, ताकि लिखने की लंबाई का अंदाज़ा रहे। NIOS की आधिकारिक पुस्तक nios.ac.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।
1 पाठगत प्रश्न
पाठगत प्रश्न 8.1
प्र. सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
(क) संघ में शक्तियाँ …….. के होती हैं। (केन्द्र के पास/राज्य के पास/केन्द्र तथा राज्य के बीच विभाजित)
(ख) संघ के पास अपना …….. संविधान होता है। (लिखित/अलिखित/समयानुसार विकसित)
(ग) भारतीय संविधान में …….. सूची है। (2/3/4)
(घ) …….. सूची में 66 विषय वर्णित हैं। (केन्द्र/राज्य/समवर्ती)
(ङ) समवर्ती सूची में …….. विषय वर्णित हैं। (97/47/66)
उत्तर:
(क) केन्द्र तथा राज्य के बीच विभाजित। संघ में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है।
(ख) लिखित।
(ग) 3। केन्द्र, राज्य और समवर्ती।
(घ) राज्य।
(ङ) 47।
पाठगत प्रश्न 8.2
प्र. सही विकल्प से पूर्ति करें।
(क) …….. को किसी भी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त है। (संसद/विधानमंडल/नगर महापालिका)
(ख) अखिल भारतीय सेवाओं का नियंत्रण …….. द्वारा होता है। (केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला)
(ग) संघ में यह आवश्यक विधान होता है कि संसद के ऊपरी सदन में …….. प्रतिनिधित्व की व्यवस्था हो। (असमान/समान/आनुपातिक)
उत्तर:
(क) संसद। वह राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है।
(ख) केन्द्र सरकार।
(ग) समान। अमेरिकी सीनेट में हर राज्य से दो प्रतिनिधि होते हैं, पर भारत की राज्य सभा में ऐसी बराबरी नहीं है।
पाठगत प्रश्न 8.3
प्र. सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
(क) केन्द्रीय सूची में …….. विषय सम्मिलित हैं। (97/66/47)
(ख) डाक एवं तार …….. सूची में सम्मिलित विषय हैं। (केन्द्रीय/राज्य/समवर्ती)
(ग) राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य-सूची में निबद्ध विषयों पर …….. द्वारा कानून बनाया जा सकता है। (विधानमंडल/संसद/दोनों)
(घ) वाणिज्य तथा व्यापार …….. सूची का विषय है। (केन्द्र/राज्य/समवर्ती)
उत्तर:
(क) 97।
(ख) केन्द्रीय।
(ग) संसद।
(घ) राज्य।
पाठगत प्रश्न 8.4
प्र. रिक्त स्थान भरिए:
(क) संविधान संशोधन की प्रक्रिया की पहल …….. सरकार द्वारा की जा सकती है।
(ख) भारतीय संविधान …….. संघीय है।
(ग) राज्य …….. स्वायत्तता की माँग कर रहे हैं।
(घ) …….. आयोग ने केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में रिपोर्ट सौंपी है।
उत्तर:
(क) केन्द्रीय। राज्य सरकार संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकती।
(ख) अर्द्ध। स्वरूप में संघात्मक, पर आत्मा एकात्मक।
(ग) अधिक।
(घ) सरकारिया।
पुस्तक में इस प्रश्न का तीसरा रिक्त स्थान भी (घ) छपा है; क्रम के अनुसार वह (ग) है और उत्तर-कुंजी में उसका उत्तर (ग) है। इस प्रश्न में विकल्प नहीं दिए गए हैं।
2 पाठांत प्रश्न
प्र. भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षणों को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर: संविधान निर्माताओं ने संघीय लक्षणों में बदलाव करके कुछ गैर-संघीय (एकात्मक) लक्षण जोड़े हैं:
(i) अनुच्छेद-1 में भारत राज्यों का ‘समूह’ है; राज्य केन्द्र से अलग नहीं हो सकते और संघ को समाप्त नहीं किया जा सकता।
(ii) केन्द्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है; राज्यों के अलग संविधान नहीं।
(iii) राज्यपालों की नियुक्ति केन्द्र करता है; राज्यपाल अधिकतर केन्द्र के एजेंट की तरह काम करता है।
(iv) राज्य सभा में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।
(v) इकहरी नागरिकता और इकहरी (एकल) न्यायपालिका है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है।
(vi) मुख्य चुनाव आयुक्त, महालेखा परीक्षक जैसे महत्त्वपूर्ण पदों की नियुक्ति केन्द्र करता है।
(vii) संशोधन की पहल केवल केन्द्र कर सकता है।
(viii) अखिल भारतीय सेवाएँ (आई.ए.एस., आई.पी.एस.) केन्द्र के नियंत्रण में हैं; वित्तीय मामलों में राज्य केन्द्र पर आश्रित हैं।
(ix) अशांति में केन्द्र राज्य में केन्द्रीय पुलिस बल भेज सकता है; संसद राज्य का क्षेत्र, नाम और सीमा बदल सकती है।
(x) केन्द्र सूची में सभी महत्त्वपूर्ण विषय हैं, इसलिए केन्द्र अत्यंत शक्तिशाली है।
प्र. केंद्र तथा राज्यों के बीच विधायी संबंधों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर: संविधान में विधायी अधिकारों का त्रि-स्तरीय विभाजन है:
(i) केन्द्र सूची: सबसे लंबी सूची; राष्ट्रीय हित के 97 विषय (रक्षा, रेलवे, डाक-तार, आयकर, आबकारी)। संसद को पूरे देश के लिए कानून बनाने का विशेष अधिकार है।
(ii) राज्य सूची: स्थानीय मुद्दों के 66 विषय (वाणिज्य और व्यापार, पुलिस, मत्स्य पालन, वन, उद्योग)। विधानमंडल कानून बनाता है, पर केवल अपने राज्य के लिए।
(iii) समवर्ती सूची: 47 विषय (मुद्रांक शुल्क, औषधि, बिजली, अखबार)। संसद और विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं; टकराव हो तो केन्द्र का कानून मान्य होता है।
(iv) तीनों सूचियों से बाहर के विषय पर संसद विचार करती है।
(v) विशेष परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है।
प्र. केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर: भूमिका: केन्द्र-राज्य संबंधों में राजस्व संसाधनों का बँटवारा बहुत महत्त्वपूर्ण है। संविधान में दोनों के लिए स्वतंत्र राजस्व संसाधन हैं। संसद केन्द्र सूची के विषयों पर कर लगाती है और राज्य सरकार राज्य सूची के विषयों पर। साधारणतया अंतर्राज्यीय करों की उगाही केन्द्र और स्थानीय करों की राज्य करते हैं।
केन्द्र सूची के करों की उगाही के पाँच तरीके:
(क) निर्धारण केन्द्र करता है, संकलन और संचय राज्य (मुद्रांक शुल्क, दवाइयों पर उत्पाद कर)।
(ख) रेलवे, समुद्री और हवाई करों का निर्धारण और उगाही केन्द्र करता है, फिर राज्यों को दे देता है।
(ग) संसद कानून बना दे कि कर बाँटे जाएँ, तब उगाही और संकलन केन्द्र करता है और बँटवारा केन्द्र-राज्य के बीच होता है।
(घ) आबकारी और आयकर जैसे कर केन्द्र ही निर्धारित, संकलित और संचित करता है।
(ङ) कृषि के अलावा लगाए कर का संकलन केन्द्र करता है, बँटवारा केन्द्र और राज्यों में होता है।
विश्लेषण:
(i) केन्द्र के पास बेहतर संसाधन हैं और वह राज्य के संसाधनों पर नियंत्रण रखता है।
(ii) विकास योजनाओं के लेखा-जोखा के आधार पर केन्द्र राज्यों को सामान्य और विशेष दोनों स्थितियों में वित्तीय सहायता देता है।
(iii) वित्तीय आपातकाल में राष्ट्रपति करों के बँटवारे को स्थगित कर सकता है और राज्यों के कुछ खर्चों पर प्रतिबंध लगा सकता है।
(iv) राज्य की योजनाएँ केन्द्र की प्राथमिकताओं के अनुरूप बनती हैं और योजना आयोग की सहमति से लागू होती हैं।
(v) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएँ राज्यों को लागू करनी पड़ती हैं; अनुदान और शर्तें केन्द्र की होती हैं।
(vi) योजना आयोग ने अतिकेन्द्रीकृत नियोजन बना दिया है; राज्यों के पास अगुवाई का माध्यम नहीं है।
निष्कर्ष: वित्तीय क्षेत्र में राज्य केन्द्र पर निर्भर हैं।
प्र. ‘भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है परन्तु आत्मा एकात्मक।’ व्याख्या करें।
उत्तर: संघीय स्वरूप (संघ के लक्षण):
(i) लिखित संविधान; यह दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है।
(ii) जटिल संविधान; संशोधन में विशेष बहुमत और कभी पचास प्रतिशत राज्यों की सहमति चाहिए।
(iii) शक्तियों का विभाजन: केन्द्र (97), राज्य (66) और समवर्ती (47) सूची।
(iv) न्यायपालिका की सर्वोच्चता; केन्द्र-राज्य विवाद सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है।
एकात्मक आत्मा:
(v) राज्यपालों की नियुक्ति केन्द्र करता है और राज्यपाल केन्द्र के एजेंट की तरह काम करता है।
(vi) राज्य सभा में असमान प्रतिनिधित्व; इकहरी नागरिकता और इकहरी न्यायपालिका।
(vii) संशोधन की पहल केवल केन्द्र के हाथ में; संसद राज्यों का क्षेत्र, नाम और सीमा बदल सकती है।
(viii) अखिल भारतीय सेवाएँ और वित्तीय निर्भरता केन्द्र का नियंत्रण बढ़ाती हैं।
निष्कर्ष: शक्तियों का झुकाव केन्द्र की ओर है और राज्यों को केन्द्र के निकट सहयोग से चलना पड़ता है। इसलिए संविधान विशेषज्ञों ने इसे ‘अर्द्धसंघीय’ कहा है। सामान्य समय में संघीय और आपातकाल में एकात्मक (पुराने नमूना प्रश्नपत्र की अंकन योजना के अनुसार)।
3 Worksheet 8 हल
कार्यपत्रक 8 के प्रश्नों के शब्द पुस्तक के PDF से पढ़कर लिखे गए हैं।
प्र. “संघीय ढांचे में सरकार के दो स्तर होते हैं जिनके पास अच्छी तरह से सौंपी गई शक्तियां और कार्य होते हैं”, इस कथन के संदर्भ में संघीय व्यवस्था की प्रकृति की व्याख्या कीजिए।
उत्तर: अर्थ: संघीय ढांचे में द्वि-स्तरीय सरकार होती है और दोनों की शक्तियों और कार्यों का स्पष्ट दायरा होता है।
प्रकृति:
(i) केन्द्र की सरकार और इकाइयों (राज्यों) की सरकारें एक सुस्पष्ट क्षेत्र में कार्य करती हैं।
(ii) दोनों अपने कार्यों में समन्वय स्थापित करती हैं।
(iii) शक्तियों का स्पष्ट विभाजन चाहिए, इसलिए लिखित और कठोर संविधान आवश्यक है।
(iv) केन्द्र-राज्य विवाद सुलझाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है।
(v) यह अनेकता में एकता लाने और सामान्य राष्ट्रीय लक्ष्य पाने का संवैधानिक साधन है।
(vi) भारत में तीन सूचियों (केन्द्र, राज्य, समवर्ती) से यह विभाजन किया गया है।
प्र. भारतीय संविधान के लिखित संविधान होने के महत्व को अपने शब्दों में लिखिए।
उत्तर:
(i) लिखित संविधान किसी भी संघ का सबसे प्रमुख लक्षण है।
(ii) ज़रूरत पड़ने पर केन्द्र और राज्य सरकारें इससे मार्गदर्शन पाती हैं।
(iii) भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है।
(iv) इससे संविधान को सर्वोच्चता मिलती है, क्योंकि केन्द्र और राज्य दोनों को शक्ति संविधान से मिली है।
(v) दोनों को अपने-अपने क्षेत्र में शासन की स्वतंत्रता मिली है।
प्र. “शक्तियों का विभाजन संघीय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है”, इस कथन के संदर्भ में शक्तियों के विभाजन की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।
उत्तर: अवधारणा: संविधान में केन्द्र और राज्य की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ताकि वे एक-दूसरे को बाधा पहुँचाए बिना, अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किए बिना और दूसरे की गतिविधियों में हस्तक्षेप किए बिना अपनी विधायी शक्तियों का सुचारु प्रयोग कर सकें।
तीन सूचियाँ:
(i) केन्द्र सूची: राष्ट्रीय महत्त्व के 97 विषय (रक्षा, रेलवे, डाक एवं तार)।
(ii) राज्य सूची: स्थानीय महत्त्व के 66 विषय (शिक्षा, जन-स्वास्थ्य, पुलिस)।
(iii) समवर्ती सूची: दोनों से संबंधित 47 विषय (बिजली, मज़दूर संगठन, आर्थिक एवं सामाजिक योजना)।
(iv) समवर्ती सूची में टकराव हो तो केन्द्र का कानून मान्य होता है।
(v) तीनों सूचियों से बाहर के विषय पर संसद विचार करती है।
(vi) विभाजन से जुड़े विवाद सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है।
प्र. एक संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, भारतीय व्यवस्था के संदर्भ में दोनों के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए।
उत्तर: संविधान के भाग 11 और 12 में तीन प्रकार के संबंध बताए गए हैं:
(i) विधायी: तीन सूचियों से अधिकारों का त्रि-स्तरीय विभाजन; टकराव में केन्द्र का कानून मान्य।
(ii) प्रशासनिक: निर्माताओं ने समन्वय और सह-भागिता बनाए रखने की कोशिश की। केन्द्र राज्यों को निर्देश दे सकता है, अंतर्राज्यीय नदी-विवादों पर संसद फैसला कर सकती है, अंतर्राज्यीय परिषद बन सकती है, और अखिल भारतीय सेवाएँ एकरूपता लाती हैं।
(iii) वित्तीय: दोनों के स्वतंत्र राजस्व संसाधन हैं; करों का बँटवारा होता है; केन्द्र अनुदान और वित्तीय सहायता देता है।
(iv) पर पिछले पाँच दशकों में संबंध हमेशा हार्दिक नहीं रहे; राज्य अधिक स्वायत्तता माँगने लगे हैं।
(v) संबंध सुचारु रखने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग और सरकारिया आयोग बने।
निष्कर्ष: तीनों क्षेत्रों में केन्द्र अधिक शक्तिशाली है, इसलिए भारत में सहकारी संघवाद का विधान है।
प्र. केंद्र-राज्य संबंधों को सुधारने के तरीके और साधन सुझाने के लिए सरकारिया आयोग की नियुक्ति की गई थी, इस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों को अपने शब्दों में लिखिए।
उत्तर:
(i) आयोग ने संविधान की मौलिक संरचना में बदलाव की कभी सलाह नहीं दी।
(ii) दृढ़ संस्थानिक परिकल्पना के बजाय संघात्मक होना अधिक अच्छी व्यवस्था है।
(iii) स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हो।
(iv) केन्द्र और राज्य दोनों पिछड़े क्षेत्रों के विकास के प्रति सजग रहें; तब अलगाववादी शक्तियाँ स्वतः समाप्त होंगी।
(v) आपसी सलाह-मशविरे से केन्द्र और राज्य अपने अंतर समाप्त करें।
(vi) राज्यों की अधिक वित्तीय सहायता की माँग उचित है।
(vii) आर्थिक उदारीकरण और संविधान संशोधन की सिफारिश।
प्र. भारत चरित्र में संघीय और भावना में एकात्मक है? इस कथन की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए।
उत्तर: संघीय चरित्र: लिखित संविधान, जटिल संविधान, शक्तियों का विभाजन (तीन सूचियाँ) और न्यायपालिका की सर्वोच्चता संघ के लक्षण हैं और भारतीय संविधान में मौजूद हैं।
एकात्मक भावना: इकहरी नागरिकता और न्यायपालिका, राज्य सभा में असमान प्रतिनिधित्व, केन्द्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएँ, राज्यों की वित्तीय निर्भरता, केन्द्र का केन्द्रीय पुलिस बल भेजना, और संसद का राज्यों के क्षेत्र-नाम बदलने का अधिकार।
निष्कर्ष: शक्तियों का झुकाव केन्द्र की ओर है। इसलिए स्वरूप संघात्मक है, पर आत्मा एकात्मक, और विशेषज्ञ इसे ‘अर्द्धसंघीय’ कहते हैं। सामान्य समय में संघीय और आपातकाल में एकात्मक (पुराने नमूना प्रश्नपत्र की अंकन योजना के अनुसार)।
प्र. संविधान के निर्माताओं ने इसमें कुछ गैर-संघीय विशेषताओं को शामिल किया है, इस कथन के प्रकाश में संविधान की गैर-संघीय विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।
उत्तर: भूमिका: संविधान निर्माताओं ने संघीय लक्षणों में परिवर्तन करके कुछ गैर-संघीय विशेषताएँ जोड़ीं, इसलिए इसे विशुद्ध संघीय श्रेणी में रखना कठिन है।
(i) अनुच्छेद-1: भारत राज्यों का ‘समूह’ है; राज्य अलग नहीं हो सकते।
(ii) केन्द्र और राज्य के लिए एक ही संविधान।
(iii) राज्यपालों की नियुक्ति केन्द्र करता है; वह केन्द्र का प्रतिनिधि है और केन्द्र राज्य प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है।
(iv) राज्य सभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं।
(v) मुख्य चुनाव आयुक्त, महालेखा परीक्षक आदि की नियुक्ति केन्द्र करता है।
(vi) इकहरी नागरिकता; संशोधन की पहल केवल केन्द्र के पास।
(vii) अखिल भारतीय सेवाएँ; वित्तीय निर्भरता।
(viii) केन्द्रीय पुलिस बल भेजने का अधिकार; संसद राज्यों का क्षेत्र, नाम और सीमा बदल सकती है।
(ix) इकहरी न्यायपालिका।
(x) केन्द्र सूची में सभी महत्त्वपूर्ण विषय, इसलिए सशक्त केन्द्र।
प्र. भारतीय संघीय व्यवस्था में हम “न्यायपालिका की सर्वोच्चता” पाते हैं, इस कथन के संदर्भ में भारतीय न्यायपालिका व्यवस्था को अपने शब्दों में समझाइए।
उत्तर: भूमिका: संघ का एक महत्त्वपूर्ण लक्षण है कि उसके पास स्वतंत्र न्यायपालिका हो, जो संविधान की व्याख्या करे और उसकी पवित्रता की रक्षा करे।
(i) भारत में एकल न्यायपालिका है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है।
(ii) केन्द्र और राज्य के बीच उत्पन्न विवाद सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है।
(iii) केन्द्र या राज्य का कोई कानून संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करे, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है।
(iv) इस प्रकार संविधान सर्वोच्च रहता है और केन्द्र-राज्य दोनों अपनी सीमा में रहते हैं।
(v) संघीय सिद्धांत दोहरी न्यायपालिका की व्यवस्था करता है, पर भारत में एकल न्यायपालिका है; यह गैर-संघीय लक्षण है।
प्र. भारतीय संविधान को “कठोर संविधान” क्यों कहा जाता है, उदाहरण सहित लिखिए।
उत्तर: पुस्तक इसे ‘जटिल संविधान’ कहती है।
(i) संविधान संशोधन सामान्यतः जटिल प्रक्रिया है।
(ii) उदाहरण 1: कुछ संशोधन विशेष बहुमत पर निर्भर हैं, यानी संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों के अधिकतम सदस्यों की सहमति और उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई मत।
(iii) उदाहरण 2: कुछ संशोधन इसके साथ पचास प्रतिशत राज्यों की सहमति से ही होते हैं।
(iv) इसके बाद राज्य प्रमुख (राष्ट्रपति) हस्ताक्षर करते हैं।
(v) भारत के प्रमुख संशोधन इसी प्रक्रिया से होते हैं, इसलिए इसे जटिल या कठोर कहा गया है।
(vi) कठोर संविधान से शक्तियों का विभाजन सुरक्षित रहता है।
प्र. केंद्र के साथ राज्य के संबंधों की प्रकृति का निर्धारण करने में वित्तीय संसाधनों का वितरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दिए गए कथन को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
(i) संविधान में केन्द्र और राज्य दोनों के लिए स्वतंत्र राजस्व संसाधन हैं।
(ii) केन्द्र सूची के विषयों पर संसद कर लगाती है और राज्य सूची के विषयों पर राज्य।
(iii) कुछ करों का निर्धारण केन्द्र करता है और संकलन राज्य; कुछ केन्द्र राज्यों को दे देता है; कुछ का बँटवारा केन्द्र और राज्यों में होता है।
(iv) केन्द्र के पास बेहतर संसाधन हैं, इसलिए वह राज्यों को वित्तीय सहायता और अनुदान देता है और शर्तें भी रखता है।
(v) वित्तीय आपातकाल में राष्ट्रपति करों का बँटवारा स्थगित कर सकता है।
(vi) राज्य की योजनाएँ केन्द्र की प्राथमिकताओं और योजना आयोग की सहमति से चलती हैं।
(vii) इस वित्तीय निर्भरता से केन्द्र की स्थिति राज्य के मुक़ाबले मज़बूत बनती है।