NIOS उच्चतर माध्यमिक राजनीति विज्ञान (317), पाठ 11 «भारतीय संसद» के सभी पाठगत प्रश्न, सभी पाठांत प्रश्न और कार्यपत्रक 11 के सभी प्रश्न, पुस्तक की अपनी शब्दावली में। पाठगत प्रश्नों के उत्तर पुस्तक की उत्तर-कुंजी के अनुसार हैं। पाठांत प्रश्नों और कार्यपत्रक के उत्तर NIOS अंकन योजना की शैली में हैं: नए पैटर्न में 2 अंक के प्रश्न में दो बिंदु, 3 अंक में तीन बिंदु और 5 अंक के दीर्घ उत्तर में पाँच या उससे कुछ अधिक बिंदु। नीचे दिए अंक केवल अनुमान हैं, ताकि लिखने की लंबाई का अंदाज़ा रहे। NIOS की आधिकारिक पुस्तक nios.ac.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।
1 पाठगत प्रश्न
पाठगत प्रश्न 11.1
(क) राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है?
(ख) राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है?
(ग) राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में कौन मतदान कर सकता है?
(घ) राज्यसभा के सदस्यों की कार्य-अवधि कितनी होती है?
(ङ) राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है?
(च) राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है?
उत्तर:
(क) 250।
(ख) 12। कला, साहित्य, विज्ञान, शिक्षा या समाज सेवा में ख्याति प्राप्त व्यक्ति।
(ग) राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य।
(घ) 6 वर्ष। एक तिहाई सदस्य हर दो वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं।
(ङ) 30 वर्ष।
(च) उपराष्ट्रपति।
पाठगत प्रश्न 11.2
(क) लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है?
(ख) किस राज्य से लोकसभा के अधिकतम सदस्य निर्वाचित होते हैं?
(ग) राष्ट्रपति द्वारा अधिक से अधिक कितने आंग्ल-भारतीय सदस्य लोकसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं?
(घ) लोकसभा में समाज के किस वर्ग के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं?
(ङ) लोकसभा के निर्वाचन में मतदान कौन कर सकता है?
(च) लोकसभा को कौन भंग कर सकता है?
उत्तर:
(क) 550।
(ख) उत्तर प्रदेश।
(ग) दो।
(घ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति।
(ङ) भारत के सभी नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे ऊपर हो।
(च) राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद की सलाह पर।
पाठगत प्रश्न 11.3
(क) उस सूची का क्या नाम है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है?
(ख) राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून कौन बनाता है?
(ग) समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है?
(घ) भारतीय संघ में किसी नए राज्य के विलय का अधिकार किसे प्राप्त है?
उत्तर:
(क) संघ सूची।
(ख) राज्य विधायिकाएँ।
(ग) संसद तथा राज्य विधायिकाओं, दोनों को।
(घ) संसद।
पाठगत प्रश्न 11.4
(क) सरकारी विधेयक किसे कहते हैं?
(ख) गैर-सरकारी या निजी सदस्य विधेयक क्या होता है?
(ग) निजी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा कब होती है?
(घ) किस विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता?
(ङ) संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब होती है?
(च) संसद के दोनों सदनों की गणपूर्ति क्या है?
उत्तर:
(क) सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तावित कोई भी विधेयक सरकारी विधेयक कहलाता है।
(ख) जो विधेयक किसी मंत्री द्वारा प्रस्तावित न होकर किसी सदस्य द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, उसे गैर-सरकारी या निजी सदस्य विधेयक कहते हैं।
(ग) केवल शुक्रवार को।
(घ) धन विधेयक।
(ङ) साधारण विधेयक को पारित करते समय पैदा होने वाले गतिरोध को समाप्त करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है।
(च) सदन की कुल सदस्य संख्या का दसवाँ भाग (1/10)।
पाठगत प्रश्न 11.5
(क) रिक्त स्थान भरिए: बजट केवल …….. सभा में प्रस्तावित होता है।
(ख) केवल …….. सभा द्वारा ही नई अखिल भारतीय सेवाओं को प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी जा सकती है।
(ग) संसद के प्रत्येक सदस्य को अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रति वर्ष …….. रुपये मिलते हैं।
उत्तर:
(क) लोकसभा। वित्त मंत्री बजट लोकसभा में प्रस्तुत करता है।
(ख) राज्यसभा।
(ग) दो करोड़ रुपये।
पाठगत 11.5 (ख) का उत्तर पुस्तक की उत्तर-कुंजी में “राज्यसभा” है, पर नई अखिल भारतीय सेवा का यह प्रावधान पाठ के मुख्य भाग में नहीं आया है; परीक्षा के लिए उत्तर-कुंजी याद रखें। पाठगत 11.5 (ग): पुस्तक में दो करोड़ रुपये है; अब यह निधि ₹5 करोड़ प्रति वर्ष है। पाठगत 11.1 (ड़) और 11.2 (ड़) में पुस्तक के छापे में “ड़” है, जिसे यहाँ (ङ) लिखा गया है।
2 पाठांत प्रश्न
प्र. राज्यसभा के गठन तथा इसके सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
उत्तर: राज्यसभा संसद का उच्च सदन है और भारतीय संघ में राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है।
गठन:
(i) यह एक स्थायी संस्था है; इसे भंग नहीं किया जा सकता।
(ii) सदस्यता 250 से अधिक नहीं हो सकती; इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, शिक्षा या समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों में से मनोनीत होते हैं; बाकी निर्वाचित होते हैं। वर्तमान में कुल संख्या 245 है।
(iii) सदस्य संख्या राज्यों की जनसंख्या के आधार पर तय होती है: उत्तर प्रदेश के 31, सिक्किम और त्रिपुरा का एक-एक, दिल्ली के तीन, पांडीचेरी का एक; बाकी केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों का कोई प्रतिनिधि नहीं।
(iv) कार्य-अवधि 6 वर्ष है; हर दो वर्ष में एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, इससे निरंतरता बनी रहती है।
(v) उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है; उपसभापति को सदस्य अपने में से चुनते हैं।
निर्वाचन की प्रक्रिया:
(vi) राज्यों की विधान सभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से सदस्यों को चुनते हैं।
(vii) 2003 से कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है और चुनाव खुली मतदान व्यवस्था से होते हैं।
प्र. लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों का वर्णन कीजिए।
उत्तर: लोकसभा के सभापति को अध्यक्ष कहते हैं; उसे सदन के सदस्य निर्वाचित करते हैं। उसकी शक्तियाँ और कार्य:
(i) सदन की बैठकों की अध्यक्षता करना और उन्हें अनुशासित ढंग से चलाना; उसकी आज्ञा के बिना कोई सदस्य बोल नहीं सकता; वह भाषण समाप्त करने को कह सकता है और आदेश दे सकता है कि भाषण का अभिलेखन न किया जाए।
(ii) सभी विधेयक, रिपोर्ट और प्रस्ताव उसकी अनुमति से ही प्रस्तावित होते हैं; वह मतदान करवाता है, स्वयं भाग नहीं लेता, पर गतिरोध में निर्णायक मत डाल सकता है।
(iii) सभी संसदीय मामलों और प्रक्रिया-उल्लंघन के प्रश्नों पर उसका निर्णय अंतिम होता है।
(iv) वह सदस्यों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों की रक्षा करता है।
(v) दल बदलने वाले सदस्य की सदस्यता रद्द कर सकता है और सदस्यों के त्यागपत्र स्वीकार करता है।
(vi) लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है।
प्र. भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
उत्तर: कोई भी प्रस्तावित कानून संसद में विधेयक के रूप में आता है; संसद से पारित होने और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून बनता है। विधेयक दो प्रकार के हैं: साधारण और धन विधेयक।
साधारण विधेयक (सरकारी या गैर-सरकारी):
(i) प्रथम वाचन: मंत्री अध्यक्ष को सूचित करता है; सदन की स्वीकृति (प्रायः ध्वनि मत) पर विधेयक प्रतिस्थापित होता है।
(ii) द्वितीय वाचन: सबसे महत्वपूर्ण अवस्था। सामान्य चर्चा के बाद चार विकल्प: सदन स्वयं धारावार चर्चा करे, प्रवर समिति को भेजे, संयुक्त समिति को भेजे, या जनमत जानने के लिए वितरित करे। समिति हर धारा की जाँच कर रिपोर्ट देती है।
(iii) तृतीय वाचन: प्रायः चर्चा नहीं; समर्थन या विरोध; उपस्थित और मतदान करने वालों के साधारण बहुमत से पारित।
(iv) दूसरा सदन: वही तीन वाचन। विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति को; संशोधन सहित पारित हो तो पहले सदन को लौटता है (वह न माने तो गतिरोध); अस्वीकृत हो तो गतिरोध, जिसे समाप्त करने को राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है (अब तक तीन बार)।
(v) राष्ट्रपति की स्वीकृति: स्वीकृति देने पर कानून; या सुझाव देकर लौटाए। सदन विधेयक फिर पारित कर दें तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही होती है।
धन विधेयक: केवल लोकसभा में, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से; राज्यसभा के पास 14 दिन; वह अस्वीकार नहीं कर सकती; सुझाव मानना लोकसभा की इच्छा; फिर सीधे राष्ट्रपति को। 14 दिन में न लौटे तो पारित माना जाता है।
प्र. संसद के कार्यों की व्याख्या कीजिए।
उत्तर: संसद के कार्य और शक्तियाँ विधायी, कार्यपालिका संबंधी, वित्तीय और अन्य श्रेणियों में बँटी हैं:
(i) विधायी: मूलतया कानून बनाना। संघ सूची पर केवल संसद; समवर्ती सूची पर संसद और राज्य (टकराव में केन्द्र का कानून मान्य); अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास।
(ii) कार्यपालिका संबंधी: मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी; अविश्वास प्रस्ताव, प्रश्नकाल, पूरक प्रश्न, ध्यानाकर्षण और स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, बजट या विधेयक अस्वीकार करना।
(iii) वित्तीय: सरकारी धन की संरक्षक; बिना स्वीकृति व्यय नहीं; वार्षिक बजट की स्वीकृति।
(iv) निर्वाचन संबंधी: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव; लोकसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति का चुनाव।
(v) अपदस्थ करने की शक्ति: राष्ट्रपति को महाभियोग से; न्यायाधीशों को विशेष बहुमत के प्रस्ताव से।
(vi) संविधान संशोधन: विशेष बहुमत से, कुछ में राज्यों का समर्थन भी; मूल ढाँचा नहीं बदल सकती।
(vii) विविध: आपातकाल की स्वीकृति; नए राज्य बनाना, सीमा या नाम बदलना; नए राज्य का विलय; विधान परिषद बनाना या समाप्त करना (राज्य के अनुरोध पर); संघर्ष हल करने का माध्यम और विदेश नीति जैसे विषयों पर जनमत निर्माण।
प्र. संसद के दोनों सदनों के संबंधों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर: राज्यसभा राज्यों का और लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए दोनों की निर्वाचन प्रक्रिया अलग है: राज्यसभा के सदस्य राज्य विधान सभाओं के सदस्य चुनते हैं, लोकसभा के लिए जनता सीधे मतदान करती है; राज्यसभा स्थायी है, लोकसभा पाँच वर्ष की निश्चित अवधि के लिए बनती है। संवैधानिक संबंध तीन दृष्टिकोणों से:
(i) लोकसभा अधिक शक्तिशाली: धन विधेयक प्रस्तावित और पारित करना; अविश्वास प्रस्ताव से मंत्रिपरिषद को अपदस्थ करना।
(ii) राज्यसभा का एकाधिकार: राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, ताकि संसद उस पर कानून बना सके।
(iii) समान शक्ति: धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य विधेयक पारित करना; आपातकाल की स्वीकृति; स्थगन प्रस्ताव और अन्य प्रस्ताव लाना।
निष्कर्ष: दोनों की तुलना से स्थापित होता है कि लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है।
प्र. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए: (क) राज्यसभा की सदस्यता के लिए योग्यताएँ
उत्तर: (i) वह भारत का नागरिक हो और उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो।
(ii) वह शपथ या प्रतिज्ञान ले कि संविधान के प्रति निष्ठा और विश्वास बनाए रखेगा।
(iii) जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार उसका पंजीकरण उस राज्य की मतदाता सूची में हो जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा है।
(iv) 2003 में दो प्रावधान जोड़े गए: कोई भी भारतीय नागरिक, चाहे किसी भी राज्य का हो, राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है; और चुनाव खुली मतदान व्यवस्था से होते हैं।
प्र. (ख) द्वितीय वाचन
उत्तर: विधेयक के कानून बनने की यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। सामान्य चर्चा के बाद सदन के पास चार विकल्प होते हैं: (i) स्वयं विधेयक पर धारावार चर्चा करे; (ii) सदन की प्रवर समिति को भेजे; (iii) दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजे; (iv) जनमत जानने के लिए जनता में वितरित करे। समिति के पास विधेयक जाए तो वह प्रत्येक धारा का निरीक्षण करती है, चाहे तो विषय विशेषज्ञों और विधिवेत्ताओं की राय लेती है और पूरे विचार-विमर्श के बाद रिपोर्ट सदन को भेज देती है।
प्र. (ग) बजट
उत्तर: सार्वजनिक धन से होने वाले आय तथा व्यय का वार्षिक वित्तीय ब्योरा बजट कहलाता है; यह विधेयक नहीं होता। वित्त मंत्री अपने मंत्रालय की सहायता से इसे बनाता है, पर इसमें पूरी सरकार शामिल होती है, और हर वर्ष लोकसभा में प्रस्तुत करता है। साधारण बजट में वित्त मंत्री का भाषण होता है, फिर धन विधेयक जिसमें कर लगाने के प्रस्ताव होते हैं। उस दिन चर्चा नहीं होती। 1993-94 से विभागीय प्रवर समितियाँ अनुदान की माँगों पर विचार कर सिफ़ारिशें लोकसभा को भेजती हैं; इस बीच दोनों सदन लगभग तीन सप्ताह स्थगित रहते हैं। (पुस्तक के अनुसार रेल बजट अलग से रेलमंत्री द्वारा प्रस्तुत होता था; 2017 से वह साधारण बजट में मिला दिया गया।)
पाठांत प्रश्न 6 में पुस्तक की संख्याएँ गड़बड़ हैं (उत्तर-संकेतों में 6, 7, 8 क्रम है); वास्तव में यह प्रश्न 6 के तीन भाग (क), (ख), (ग) हैं, जिनके संकेत खण्ड 11.1.2, 11.3.1 और 11.3.3 हैं। जहाँ पुस्तक अलग-अलग भाग की अनुमानित अंक-संख्या नहीं देती, वहाँ ऊपर 2 से 5 अंक का अनुमान दिया है।
3 कार्यपत्रक 11 हल
NIOS का आधिकारिक कार्यपत्रक 11 (भारतीय संसद) के दसों प्रश्न और उनके उत्तर। कार्यपत्रक की फ़ाइल के कुछ अक्षर बिगड़े हुए हैं (जैसे “त” की जगह “ि”); प्रश्न उसी अर्थ में लिखे गए हैं जो फ़ाइल से स्पष्ट पढ़ा जा सकता है।
प्र. “भारतीय संविधान ने संसदीय प्रणाली को अपनाया है”, इस कथन की व्याख्या कीजिए और भारतीय संसद की संरचना को अपने शब्दों में लिखिए।
उत्तर: संसदीय प्रणाली (3): भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है। इसमें प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन, लोकसभा, के प्रति उत्तरदायी हैं। संसद सबसे महत्वपूर्ण अंग है: जनता अपने प्रतिनिधियों को सांसद चुनती है, जो कानून बनाते हैं और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद तब तक सर्वोपरि हैं जब तक उन्हें लोकसभा का विश्वास प्राप्त है; लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उन्हें हटा सकती है।
संरचना (5):
(i) संसद = राष्ट्रपति + राज्यसभा + लोकसभा; राष्ट्रपति अभिन्न अंग है, पर किसी सदन का सदस्य नहीं।
(ii) राज्यसभा उच्च सदन, राज्यों का प्रतिनिधि, स्थायी; अधिकतम 250 (12 मनोनीत), अवधि 6 वर्ष।
(iii) लोकसभा निम्न और लोकप्रिय सदन, जनता का प्रतिनिधि, सीधे निर्वाचित; अधिकतम 550, अवधि 5 वर्ष।
(iv) राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति; लोकसभा का अध्यक्ष सदन द्वारा चुना जाता है।
प्र. लोकसभा के अधिकारी होने के नाते लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियों और ज़िम्मेदारियों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर: (i) अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य निर्वाचित करते हैं; उपाध्यक्ष को भी सदन ही चुनता है। लोकसभा भंग होने पर भी अध्यक्ष अगला सदन नया अध्यक्ष चुनने तक बना रहता है।
(ii) अध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करता और उन्हें अनुशासित ढंग से चलाता है; उसकी आज्ञा बिना कोई सदस्य बोल नहीं सकता; भाषण का अभिलेखन न करने का आदेश दे सकता है।
(iii) विधेयक, रिपोर्ट और प्रस्ताव उसकी अनुमति से प्रस्तावित; वह मतदान कराता है, स्वयं भाग नहीं लेता, पर गतिरोध में निर्णायक मत देता है और निष्पक्ष रहना अपेक्षित है।
(iv) संसदीय मामलों और प्रक्रिया-उल्लंघन पर उसका निर्णय अंतिम है; वह सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार बचाता है।
(v) दल-बदल करने वाले सदस्य की सदस्यता रद्द कर सकता है, त्यागपत्र स्वीकार करता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है।
(vi) उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करता है। दोनों को लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के प्रस्ताव से हटाया जा सकता है।
प्र. “संसद के कार्यकारी और वित्तीय कार्य संसद को बहुत मजबूत बनाते हैं”, इस कथन के संदर्भ में संसद के कार्यकारी और वित्तीय कार्यों की व्याख्या कीजिए।
उत्तर: कार्यपालिका संबंधी कार्य (5): संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी है।
(i) अविश्वास या विश्वास मत सबसे कठोर तरीका है; 1999 में अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार एक मत से विश्वास मत हार गई और त्यागपत्र दे दिया।
(ii) प्रश्नकाल: हर कार्य दिवस का पहला घंटा; मंत्री सांसदों के प्रश्नों और पूरक प्रश्नों के उत्तर देते हैं; असंतुष्ट सदस्य अलग चर्चा माँग सकते हैं।
(iii) ध्यानाकर्षण और स्थगन प्रस्ताव से लोक महत्व के तत्कालीन मामले उठाए जाते हैं; निंदा का प्रस्ताव सरकार की तीव्र निंदा है, पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं।
(iv) बजट, धन विधेयक या साधारण विधेयक को अस्वीकार करके भी लोकसभा अविश्वास प्रकट कर सकती है।
वित्तीय कार्य (3):
(v) संसद सरकारी धन की संरक्षक है और केन्द्रीय सरकार की संपूर्ण आय पर नियंत्रण रखती है।
(vi) बिना संसद की आज्ञा कोई धनराशि व्यय नहीं हो सकती; स्वीकृति व्यय से पहले, असाधारण स्थिति में बाद में ली जा सकती है।
(vii) हर वर्ष सरकार के आय-व्यय अर्थात बजट को स्वीकृति देती है। इसी नियंत्रण से संसद मज़बूत है।
प्र. भारतीय संसद को कार्यकारी, वित्तीय और चुनावी कार्यों के अलावा निष्पादन के लिए अन्य कौन से कार्य सौंपे गए हैं? संसद द्वारा किए जाने वाले उन कार्यों की सूची बनाएँ।
उत्तर: कार्यकारी, वित्तीय और निर्वाचन संबंधी कार्यों के अलावा संसद के कार्य:
(i) विधायी कार्य: संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाना।
(ii) अपदस्थ करने की शक्ति: राष्ट्रपति को महाभियोग से; सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दोनों सदनों के विशेष बहुमत के प्रस्ताव से।
(iii) संविधान संशोधन: विशेष बहुमत से, कुछ प्रावधानों में राज्यों के समर्थन से; मूल ढाँचा नहीं बदल सकती।
(iv) विविध कार्य: आपातकाल की घोषणाओं की स्वीकृति; नया राज्य बनाना, सीमा या नाम बदलना; नए राज्य का विलय (जैसे 1975 में सिक्किम); राज्य विधान परिषद बनाना या समाप्त करना (राज्य के अनुरोध पर); सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संघर्ष हल करने का माध्यम; विदेश नीति जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर जनमत निर्माण।
प्र. “संसद एक कानून बनाने वाली संस्था है”, इस कथन के संदर्भ में संसद में सामान्य बिल प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए।
उत्तर: संसद मुख्यतया कानून बनाने वाली संस्था है; प्रस्तावित कानून विधेयक के रूप में आता है और संसद के पारित करने तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून बनता है। साधारण विधेयक किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तावित हो सकता है: मंत्री का सरकारी, सांसद का गैर-सरकारी (शुक्रवार को चर्चा)। चरण:
(i) प्रथम वाचन: मंत्री अध्यक्ष को सूचित करता है, सदन की स्वीकृति (प्रायः ध्वनि मत) पर विधेयक प्रतिस्थापित।
(ii) द्वितीय वाचन: सामान्य चर्चा; फिर धारावार चर्चा, प्रवर समिति, संयुक्त समिति या जनमत के लिए वितरण।
(iii) तृतीय वाचन: प्रायः चर्चा नहीं; उपस्थित और मतदान करने वालों के साधारण बहुमत से पारित।
(iv) दूसरे सदन में: वही तीन वाचन; पारित, संशोधन सहित पारित, या अस्वीकृत। गतिरोध पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जो अब तक तीन बार हुआ।
(v) राष्ट्रपति की स्वीकृति: स्वीकृति देते ही कानून; या सुझाव सहित लौटाए। सदन फिर पारित करें तो स्वीकृति देनी होती है।
प्र. “भारतीय संसद के पास धन विधेयक पारित करने की शक्ति है”, इस कथन की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए।
उत्तर: धन विधेयक वे हैं जिनका संबंध कर लगाने या हटाने, सरकारी व्यय, ऋण लेने, संचित या आकस्मिक निधि जैसे वित्त मामलों से है। संसद के पास इन्हें पारित करने की शक्ति है, पर शर्तों के साथ:
(i) धन विधेयक केवल लोकसभा में, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तावित होता है; राज्यसभा में नहीं।
(ii) लोकसभा से पारित होने पर राज्यसभा को जाता है, जिसके पास केवल 14 दिन हैं।
(iii) राज्यसभा इसे अस्वीकार नहीं कर सकती; पारित करे या सुझाव दे।
(iv) सुझाव आने पर लोकसभा माने या न माने; विधेयक राज्यसभा को वापस नहीं जाता, सीधे राष्ट्रपति को जाता है।
(v) 14 दिन में न लौटे तो दोनों सदनों से पारित माना जाता है। विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम है।
प्र. बजट पेश करने के लिए जाते समय वित्त मंत्री लाल रंग का ब्रीफ़केस ले जाते हैं। इसके पीछे का कारण पता करें और हम इस ब्रीफ़केस को क्या कहते हैं।
उत्तर: यह प्रश्न पाठ के बाहर का है; पाठ में इसका उत्तर नहीं है। बजट के कागज़ात लाल ब्रीफ़केस में ले जाने की परंपरा चली आ रही है, इसे “बजट ब्रीफ़केस” कहते हैं (अंग्रेज़ी परंपरा का बजट बॉक्स)। पाठ के आधार पर इतना याद रखें: बजट सार्वजनिक धन से होने वाले आय-व्यय का वार्षिक वित्तीय ब्योरा है, जिसे वित्त मंत्री हर वर्ष लोकसभा में प्रस्तुत करता है। हाल के वर्षों में बही-खाता और टैबलेट भी प्रयोग हुए हैं। (यह उत्तर पाठ से सत्यापित नहीं है।)
प्र. भारतीय संसद के दो सदन हैं, कृपया दोनों सदनों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए।
उत्तर: राज्यसभा: उच्च सदन; राज्यों की प्रतिनिधि; स्थायी, भंग नहीं होती; अधिकतम 250 सदस्य (12 मनोनीत, वर्तमान संख्या 245); निर्वाचन राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से करते हैं; न्यूनतम आयु 30 वर्ष; अवधि 6 वर्ष, हर दो वर्ष में एक तिहाई सेवानिवृत्त; सभापति उपराष्ट्रपति।
लोकसभा: निम्न और लोकप्रिय सदन; जनता की प्रतिनिधि; स्थायी नहीं; सीधा निर्वाचन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार; अधिकतम 550 (530 राज्यों से, 20 केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों से, पुस्तक के अनुसार दो आंग्ल भारतीय मनोनीत); अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण; न्यूनतम आयु 25 वर्ष; अवधि 5 वर्ष; अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदन द्वारा चुने जाते हैं। धन विधेयक और अविश्वास प्रस्ताव के कारण लोकसभा अधिक शक्तिशाली है।
प्र. भारतीय संसद किसी भी उच्च पदाधिकारी को हटाने की शक्ति रखती है, यदि हाँ, तो कारण और प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए।
उत्तर: हाँ। संसद की पहल पर कई उच्च अधिकारियों को पद से हटाया जा सकता है; यह संसद का अपदस्थ करने का कार्य है। कारण: संसद जनता की प्रतिनिधि है और कार्यपालिका तथा अन्य उच्च पदों पर नियंत्रण रखती है। (पुस्तक कारण अलग से नहीं देती; यहाँ पाठ के आधार पर यही कथन है।)
(i) राष्ट्रपति: महाभियोग की प्रक्रिया से (पाठ 10 में)।
(ii) सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश: संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करें, तब राष्ट्रपति उन्हें पदच्युत करता है।
(iii) उपराष्ट्रपति (राज्यसभा का सभापति): राज्यसभा में उस समय के सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव और लोकसभा की सहमति से।
(iv) उपसभापति: राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत के अविश्वास मत से।
(v) लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष: लोकसभा में उस समय के सदस्यों के बहुमत के प्रस्ताव से।
(vi) मंत्रिपरिषद: लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके।
प्र. “लोकसभा का कार्यकाल पाँच वर्ष से कम या अधिक हो सकता है”, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए।
उत्तर: (i) लोकसभा की सामान्य अवधि पाँच वर्ष है और वह स्थायी सदन नहीं है।
(ii) कम: राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर पाँच वर्ष पूरे होने से पहले भी इसे भंग कर सकता है। उदाहरण: 1998 में निर्वाचित बारहवीं लोकसभा 1999 में भंग कर दी गई।
(iii) अधिक: राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अवधि एक बार में एक वर्ष बढ़ाई जा सकती है।
(iv) आपातकाल समाप्त होने के बाद यह बढ़ी हुई अवधि छह मास से अधिक नहीं हो सकती।
(v) तुलना में राज्यसभा स्थायी है और उसे भंग नहीं किया जा सकता।