- पेपर 100 अंक, 3 घंटे, 51 प्रश्न: 20 MCQ (1 अंक), 15 वस्तुनिष्ठ (2 अंक, 1+1), 6 अति लघु (2 अंक, 30 से 50 शब्द), 6 लघु (3 अंक, 50 से 80 शब्द), 3 दीर्घ (5 अंक, 80 से 120 शब्द), 1 मानचित्र (5 अंक)
- MCQ और वस्तुनिष्ठ: साल, नाम, रिक्त स्थान: 1760 में नवाब कौन, 1765 की दीवानी, 1773 का सर्वोच्च न्यायालय, वांडीवाश, निज़ामत-दीवानी, व्यपगत का उद्देश्य
- 2 और 3 अंक: दोहरी शासन-व्यवस्था, सहायक संधि, विधि का शासन, प्लासी के कारण, बक्सर का महत्व, 1833 का अधिनियम
- 5 अंक: अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता, वेलेज़ली और डलहौज़ी की नीतियाँ, ब्रिटिश न्यायिक संगठन; मानचित्र में प्लासी, बक्सर, वांडीवाश, पांडिचेरी जैसे स्थान
- नमूना प्रश्नपत्र के MCQ 11, 12 और वस्तुनिष्ठ 26, 27, 28 इसी पाठ से हैं
1 पृष्ठभूमि और तिथियाँ
ईस्ट इंडिया कंपनी: 1600 में बनी संयुक्त-पूँजी कंपनी, पूरा नाम “द कंपनी ऑफ़ मर्चेंट्स ऑफ़ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़”। शुरू में व्यापार करती थी, 1858 तक भारत की शासक बनी रही।
- कंपनी को “जॉन कंपनी” भी कहा जाता था; उसी समय पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, डेनिश कंपनियाँ भी फैल रही थीं
- 1612: मुग़ल बादशाह जहाँगीर से सूरत में फ़ैक्ट्री (व्यापारिक चौकी) का अधिकार; पुस्तक के अनुसार यह सर टॉमस रो को मिला, जो रानी एलिज़ाबेथ प्रथम के राजदूत थे
- 1757, प्लासी के युद्ध के बाद औपचारिक ब्रिटिश शासन शुरू माना जाता है: बंगाल के नवाब ने अपने इलाक़े कंपनी को सौंप दिए
- कंपनी व्यापारिक संस्था से राजनीतिक शक्ति बन गई; 1858 में गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट से ब्रिटिश सरकार ने सीधा शासन लिया
2 यूरोपीय व्यापार का नया चरण (16.1)
- यूरोप में भारतीय माल की माँग भारत में यूरोपीय माल से कहीं ज़्यादा थी
- भारतीय माल बेहतर और सस्ता था, इसलिए यूरोप से भारत की ओर सोने-चाँदी (बुलियन) का बहाव हुआ
- पहले 50 वर्ष कंपनी केवल व्यापार चाहती थी, पुर्तगालियों की तरह; 1650 तक नया व्यापारी वर्ग कंपनी पर क़ाबिज़ हुआ और अमेरिकी उपनिवेशों की तर्ज़ पर इंग्लैंड, अफ़्रीका और भारत को जोड़ता उपनिवेशों का जाल चाहा
- 18वीं सदी की पहली छमाही में मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर हुआ; खाली जगह में क्षेत्रीय राज्य उठे: बंगाल, हैदराबाद, अवध, पंजाब, मराठा (और मैसूर)
- ये राज्य स्थायी स्थिरता नहीं दे सके; कंपनी को क्षेत्रीय साम्राज्य बनाने का मौक़ा मिला
अंग्रेज़ों के विस्तार के तीन तरीक़े
3 अंग्रेज़-फ्रांसीसी संघर्ष: दक्षिण भारत (16.2)
- 18वीं सदी की शुरुआत तक भारत में केवल दो यूरोपीय कंपनियाँ बचीं: अंग्रेज़ और फ्रांसीसी, दोनों भारतीय संसाधनों के लिए होड़ में
- यह होड़ तीन कर्नाटक युद्धों के रूप में आई; ये दक्षिण भारत पर अंग्रेज़ी विजय के मील के पत्थर हैं
- यूरोप के सात वर्षीय युद्ध (1756 से 1763) के कारण भारत की बस्तियाँ भी खुले संघर्ष में आ गईं
- तीसरे कर्नाटक युद्ध में वांडीवाश की लड़ाई (जनवरी 1760): सर आयर कूट ने फ्रांसीसियों को हराया; इसने लगभग सौ साल पुराना संघर्ष समाप्त किया
- पांडिचेरी एक वर्ष बाद झुका; डूप्ले और बुसी का काम नष्ट हुआ; पेरिस की संधि (1763) में फ्रांसीसी बस्तियाँ लौटा दी गईं
| अंग्रेज़ों की जीत के कारण | कर्नाटक युद्धों के प्रभाव |
|---|---|
| भारत में मज़बूत नौसेना | अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता स्थापित हुई |
| लगातार बढ़ती सैन्य शक्ति और अच्छा नेतृत्व | भारतीय क्षेत्रीय शक्तियों की कमज़ोरी खुली: नौसेना से दखल न दे पाना |
| इंग्लैंड की सरकार का समर्थन | कुछ शक्तियों की बड़ी सेनाएँ छोटी यूरोपीय सेनाओं के सामने बेअसर रहीं |
| बंगाल के बड़े संसाधन | इसके गंभीर राजनीतिक नतीजे शेष 18वीं सदी में रहे |
4 बंगाल पर क़ब्ज़ा: प्लासी से बक्सर (1757 से 1765) (16.3)
- किसी भारतीय शक्ति से अंग्रेज़ों का पहला बड़ा संघर्ष बंगाल में हुआ: 1757 से 1765 में, तीन नवाबों (सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर क़ासिम) के दौरान, सत्ता धीरे-धीरे अंग्रेज़ों के हाथ में आई
प्लासी के कारण
दस्तक का दुरुपयोग
फ़र्रुख़सियर के फ़रमान (दस्तक, 1717) में 3000 रुपये सालाना पर शुल्क-मुक्त व्यापार था; कर्मचारियों ने इसे निजी व्यापार तक खींचा
कलकत्ता की क़िलेबंदी
नवाब की अनुमति के बिना, तोपों के साथ
नवाब की अवहेलना
अपराधियों को शरण
फ्रांसीसी संदेह
नवाब के फ्रांसीसियों से मिलने का शक
कलकत्ता पर हमला
1756 में फ़ोर्ट विलियम पर नवाब का क़ब्ज़ा
- अंग्रेज़ों ने राय दुर्लभ, अमी चंद, मीर जाफ़र, जगत सेठ से साज़िश रची; प्लासी (23 जून 1757) की जीत सैन्य श्रेष्ठता से नहीं, साज़िश से तय थी
- सेनापति मीर जाफ़र को क्लाइव ने नवाब बनाया; उसने कंपनी को 1 करोड़ 77 लाख रुपये (17,700,000) और अधिकारियों को भारी रिश्वत दी
- बढ़ती माँगें और डचों से मिलीभगत का शक: 1760 में मीर जाफ़र हटा
मीर क़ासिम और बक्सर
- अंग्रेज़ों ने मीर क़ासिम को इस उम्मीद में गद्दी दी कि वह वित्तीय माँगें पूरी करेगा
- उसने बर्दवान, मिदनापुर, चटगाँव के ज़िले अंग्रेज़ी सेना के ख़र्च के लिए दिए; इस धन से दक्षिण में फ्रांसीसियों से युद्ध चला
- वह अच्छा प्रशासक था, पर शुल्क-मुक्त निजी व्यापार पर कंपनी से टकराव हुआ
- उसने भारतीय और अंग्रेज़ दोनों के लिए दो साल शुल्क हटा दिए; इससे अंग्रेज़ निजी व्यापारियों की विशेष स्थिति गई
- सेना के पुनर्गठन और राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाने को भी कंपनी ने अपराध माना
- जून 1763 में मेजर एडम्स से हारकर वह पटना भागा और शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब-वज़ीर शुजाउद्दौला से मदद ली
- पटना कोठी के प्रमुख ने शहर पर क़ब्ज़ा करना चाहा, इससे युद्ध छिड़ा; बक्सर का युद्ध 22 अक्तूबर 1764 को हुआ; मीर क़ासिम सैन्य नेता नहीं था
- हार के बाद नवाब-वज़ीर रुहेला देश भागा; शाह आलम द्वितीय भगोड़ा बना और दिल्ली रुहेला सरदार नजीबुद्दौला के हाथ आई
निर्णायक जीत से अंग्रेज़ी सेना अवध पर छा गई; शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज़ों से समझौता किया और अवध अंग्रेज़ों के लिए बफ़र राज्य बना।
इलाहाबाद की संधि (1765)
- क्लाइव (तब कलकत्ता का गवर्नर) ने शुजाउद्दौला से संधि की
- शुजाउद्दौला युद्ध-ख़र्च के लिए 50 लाख रुपये देगा; उसके इलाक़े लौटाए गए; कंपनी से रक्षात्मक संधि
- शाह आलम द्वितीय को कड़ा और इलाहाबाद मिले; बदले में उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दी, 26 लाख रुपये वार्षिक के बदले
5 बंगाल की दोहरी शासन-व्यवस्था (16.4)
निज़ामत और दीवानी: मुग़ल प्रांतीय प्रशासन के दो प्रमुख अंग। निज़ामत का अर्थ क़ानून-व्यवस्था और आपराधिक न्याय; दीवानी का अर्थ राजस्व प्रशासन और दीवानी (सिविल) न्याय।
दोहरी शासन-व्यवस्था: बक्सर के बाद बंगाल में लागू व्यवस्था। दीवान के रूप में कंपनी स्वयं राजस्व वसूलती थी, जबकि नायब नाज़िम नामित करने के अधिकार से वह निज़ामत यानी पुलिस और न्याय की शक्तियों को भी नियंत्रित करती थी।
- सूबेदार (नाज़िम) निज़ामत देखता था; दीवान राजस्व देखता था
- इलाहाबाद की संधि के बाद कंपनी बंगाल की दीवान बनी
- क्लाइव ने सीधा प्रशासन नहीं लिया; यह ज़िम्मेदारी नवाब के नायब दीवान और नायब नाज़िम मुहम्मद रज़ा ख़ाँ पर छोड़ी
- रज़ा ख़ाँ नायब नाज़िम के रूप में नवाब का और नायब दीवान के रूप में कंपनी का प्रतिनिधि था, और कंपनी की निगरानी में था
- कंपनी के पास शक्ति और संसाधन थे, पर ज़िम्मेदारी नहीं; नवाब के पास ज़िम्मेदारी थी, पर शक्ति नहीं
- बुरे शासन का दोष नवाब पर आता था
- राजस्व कंपनी की अकेली कमाई रहा, बादशाह को केवल मामूली वार्षिक रक़म
- क्लाइव ने यह व्यवस्था इसलिए चलाई कि कंपनी प्रशासन की सीधी ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी, उसे राजस्व कमाना था
6 विस्तार की विचारधारा: साधन और तरीक़े (16.5)
युद्ध और विजय
- मैसूर: हैदर अली 1749 से सेना की कमान में और 1761 से शासक; 1781 में आयर कूट से हार तक वह कंपनी से लड़ता रहा
- 1799: मैसूर कंपनी के हाथ में, टीपू सुल्तान की मृत्यु
- तीन आंग्ल-मराठा युद्ध (1772 से 1818) से मराठा साम्राज्य कमज़ोर हुआ; इन अभियानों में आर्थर वेलेज़ली की कमान में अंग्रेज़ों ने दक्षिण, पश्चिम और पूर्वी भारत पर क़ब्ज़ा किया
सहायक संधि प्रणाली
सहायक संधि: इसे लॉर्ड वेलेज़ली ने 1798 और उसके बाद लागू किया। अंग्रेज़ भारतीय शासक को बाहरी ख़तरे और भीतरी अशांति से बचाने का वादा करते थे; बदले में शासक अपने राज्य में अंग्रेज़ी टुकड़ी रखता और उसके ख़र्च के लिए सहायता-राशि देता था।
शासक की शर्तें
- अपनी सेना भंग करना और अंग्रेज़ी टुकड़ी रखना
- उसका ख़र्च देना
- अंग्रेज़ों की अनुमति बिना न किसी से संधि, न युद्ध
- दरबार में अंग्रेज़ रेज़ीडेंट, जो राज्य की राजनीति में दख़ल दे सकता था
- विदेशी मामलों का नियंत्रण अंग्रेज़ों को सौंपना
अंग्रेज़ों को लाभ
- एक पैसा ख़र्च किए बिना बड़ी सेना बनाए रखना
- भारतीय दरबारों से विदेशी (फ्रांसीसी) प्रभाव हटाना
- नए इलाक़े अपने नियंत्रण में लाना, साम्राज्य बढ़ाना
- भारत की सर्वोच्च शक्ति बनना
- निज़ाम हैदराबाद (1798) पहला था: फ्रांसीसी अधिकारी हटाए, अंग्रेज़ रखे, सेना-ख़र्च के लिए बेल्लारी और कडप्पा दिए
- इस प्रणाली से देशी रियासतें (महाराजाओं और नवाबों की) बनीं: कोचीन (1791), जयपुर (1794), त्रावणकोर (1795), हैदराबाद (1798), मैसूर (1799) (तिथियाँ पुस्तक के अनुसार)
| मिलाए गए क्षेत्र | वर्ष |
|---|---|
| उत्तर-पश्चिमी प्रांत (रुहेलखंड, गोरखपुर, दोआब) | 1801 |
| दिल्ली | 1803 |
| सिंध | 1843 |
| पंजाब, उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत (आंग्ल-सिख युद्धों के बाद) | 1849 |
| बरार | 1854 |
| अवध | 1856 |
पुस्तक में कश्मीर को 1849 में मिलाए गए इलाक़ों के साथ गिनकर “अमृतसर की संधि (1850)” से डोगरा वंश को बेचा गया लिखा है। इतिहास में अमृतसर की संधि 1846 की है। परीक्षा में पुस्तक के वर्ष से भ्रमित न हों, 1846 सही है।
पंजाब
- पंजाब सबसे अंत में (1849) जीता गया राज्य था
- महाराजा रणजीत सिंह ने सिख मिसलों को एक राज्य बनाया और आधुनिक प्रशासन खड़ा किया
- उनकी सेना ब्रिटिश सेना के बाद एशिया की दूसरी सबसे आधुनिक नियमित सेना थी
- कंपनी से मित्रता रही; पर 1839 में उनकी मृत्यु के एक दशक के भीतर दो आंग्ल-सिख युद्ध हुए और 1849 में पंजाब ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना
व्यपगत सिद्धांत (डॉक्ट्रिन ऑफ़ लैप्स)
व्यपगत सिद्धांत: लॉर्ड डलहौज़ी (गवर्नर-जनरल, 1848 से 1856) की विलय-नीति। कंपनी के संरक्षण में बना कोई आश्रित भारतीय राज्य, यदि शासक अयोग्य हो या बिना प्राकृतिक पुरुष उत्तराधिकारी के मरे, तो अपने आप अंग्रेज़ों में “विलीन” हो जाता था।
- भारतीय राजा उत्तराधिकारी के अभाव में गोद लेते थे; इस सिद्धांत ने गोद लेने का पुराना हक़ छीना
- शासक की योग्यता तय करने का अधिकार भी अंग्रेज़ों ने ले लिया
- कंपनी को कई क्षेत्रों पर पूर्ण साम्राज्यवादी प्रशासनिक नियंत्रण मिला
- इस सिद्धांत से मिलाए गए राज्य: सतारा, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर, झाँसी
- अवध (1856) का विलय इस आधार पर ठहराया गया कि शासक बुरे स्वभाव का और प्रजा के कल्याण के प्रति उदासीन है
7 औपनिवेशिक प्रशासनिक ढाँचे का विकास (16.6)
- कंपनी के राजनीतिक शक्ति बनने पर ब्रिटिश सरकार उसे बिना निगरानी नहीं छोड़ना चाहती थी
- कारण: एकाधिकार के विरुद्ध व्यापारियों-निर्माताओं का दबाव, बंगाल सरकार के भ्रष्टाचार की आलोचना, मुक्त उद्यम की माँग
| क़ानून / व्यक्ति | मुख्य बातें |
|---|---|
| रेग्युलेटिंग एक्ट 1773 | कंपनी के व्यापारियों की अनियंत्रित व्यापारिक गतिविधियों पर अंकुश का पहला क़ानून; चार्टर 20 वर्ष का, नवीनीकरण पर समीक्षा; तीनों प्रेसीडेंसियों (बंगाल, बंबई, मद्रास) पर सरकारी निरीक्षण; तीनों बंगाल के गवर्नर के अधीन, जो गवर्नर-जनरल बना; पहले वारेन हेस्टिंग्स (1773 से 1785); कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय |
| पिट्स इंडिया एक्ट 1784 | “आधी रोटी प्रणाली” (संसद और निदेशकों के बीच का रास्ता); बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल बना, सदस्य ब्रिटिश मंत्रिमंडल से; संसद का नियंत्रण बढ़ा |
| लॉर्ड कार्नवालिस (गवर्नर-जनरल 1786 से 1793) | प्रशासन पेशेवर, नौकरशाही वाला, यूरोपीय बनाया; कर्मचारियों का निजी व्यापार बंद; वाणिज्य और प्रशासन अलग; वेतन बढ़े |
| चार्टर अधिनियम 1813 | भारत के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त; राजस्व, प्रशासन और नियुक्तियों पर नियंत्रण बना रहा |
| चार्टर अधिनियम 1833 | चीन के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त; प्रेसीडेंसियों से क़ानून बनाने की शक्ति छीनकर गवर्नर-जनरल और उसकी परिषद में केंद्रित |
चार्टर अधिनियम: ब्रिटिश संसद के वे क़ानून जो कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करते और उसे 1858 तक बड़े व्यापारिक विशेषाधिकार व भारत पर शासन का अधिकार देते थे। हर बार 20 वर्ष के लिए; पहला 1793 में, फिर 1813, 1833 और 1853 में नवीनीकरण।
भू-राजस्व व्यवस्था
- राजस्व वसूली कंपनी का सबसे ज़रूरी प्रशासनिक काम था
- स्थायी बंदोबस्त (ज़मींदारी प्रथा): कार्नवालिस ने बंगाल में ज़मींदारों को ज़मीन का क़ानूनी मालिकाना दिया; बदले में उन्हें तय तारीख़ तक निश्चित राजस्व देना था; व्यवस्था हमेशा के लिए थी
- नतीजा: किसान अपनी ही ज़मीन पर काश्तकार रह गया; ज़मीन बिकाऊ संपत्ति बनी; खेती के विस्तार और विकास से सरकार बाहर हो गई
- रैयतवाड़ी: मद्रास और बंबई में; किसान सीधे सरकार को सालाना कर देते थे
सिविल सेवा
- 1785 में कार्नवालिस ने कंपनी सेवकों का पेशेवर वर्ग बनाया: ऊँचा वेतन, निजी व्यापार नहीं, नियमित पदोन्नति, पेंशन; सारे ऊँचे पद अंग्रेज़ों को, भारतीय बाहर
- बंगाल के हर ज़िले में ब्रिटिश न्यायाधीश, राजस्व कलेक्टर और मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए
- 1806 से नए रंगरूटों को लंदन के पास हेलीबरी कॉलेज में प्रशिक्षण; नियुक्तियाँ संरक्षण (सिफ़ारिश) पर
- 1829: ज़िले इतने छोटे कि एक अंग्रेज़ अधिकारी सँभाल सके; वह कलेक्टर, न्यायाधीश और पुलिस प्रमुख, यानी पूरा निरंकुश
- 1833 के बाद नामांकित उम्मीदवारों में से प्रतियोगी परीक्षा से चयन; 1853 के बाद चयन पूरी तरह योग्यता पर, परीक्षा किसी भी ब्रिटिश उम्मीदवार के लिए खुली
- भारतीय सिविल सेवा बहुत ऊँचे वेतन की थी और उसके पास इंग्लैंड के नौकरशाह से अधिक राजनीतिक शक्ति थी
8 न्यायिक संगठन (16.7)
- 1727: बंबई, कलकत्ता और मद्रास में दीवानी मुक़दमों के लिए मेयर कोर्ट
- 1772: “अदालत” नाम की विस्तृत व्यवस्था, जिसमें दीवानी और फ़ौजदारी दोनों अधिकार-क्षेत्र थे
- हिंदू पंडित और मुस्लिम क़ाज़ी रीति-रिवाज समझाने में मदद के लिए रखे गए, पर सामान्यतः ब्रिटिश क़ानून लागू हुए
विधि का शासन: क़ानून सबसे ऊपर है और सब पर लागू होता है; शासक हो या शासित, कोई क़ानून से ऊपर या छूट पाने वाला नहीं, और कोई छूट नहीं दे सकता।
विधि के समक्ष समानता: हर व्यक्ति पर वही क़ानून लागू होता है; किसी व्यक्ति या समूह को विशेष क़ानूनी विशेषाधिकार नहीं। जाति, वर्ग या दर्जे का भेद किए बिना सब क़ानून के सामने बराबर हैं। जाति-ग्रस्त भारतीय समाज में यह नई बात थी।
- बंदी प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत: स्थानीय कार्यपालिका या न्यायिक प्राधिकारी के लिखित आदेश के बिना किसी को गिरफ़्तार या क़ैद नहीं किया जा सकता
- सरकारी कर्मचारी पर भी, अपने पद के कार्यों के लिए, अदालत में मुक़दमा चल सकता था
| अदालत / स्तर | विवरण |
|---|---|
| सर्वोच्च न्यायालय, कलकत्ता | 1773 के एक्ट से; बंगाल, बिहार, उड़ीसा में सब प्रकार का अधिकार-क्षेत्र; 4,000 रुपये से अधिक के विवाद की अपील लंदन के प्रिवी काउंसिल में |
| मद्रास और बंबई के सर्वोच्च न्यायालय | क्रमशः 1801 और 1823 |
| कार्नवालिस: दीवानी | सबसे ऊपर सदर दीवानी अदालत; उसके नीचे कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना के चार प्रांतीय अपील न्यायालय; फिर ज़िला अदालतें, रजिस्ट्रार अदालतें, अधीनस्थ अदालतें |
| कार्नवालिस: फ़ौजदारी | ज़िलों में मजिस्ट्रेट; उनके ऊपर इन्हीं चार शहरों के चार सर्किट न्यायालय; सबसे ऊपर कलकत्ता की सदर निज़ामत अदालत |
| 1831 में विलियम बैंटिंक | चारों प्रांतीय दीवानी और फ़ौजदारी न्यायालय समाप्त; काम कमिश्नरों और ज़िला कलेक्टरों को |
- कार्नवालिस ने ज़िला स्तर पर कार्यपालिका और न्यायिक कर्तव्य अलग किए
9 निष्कर्ष
- कंपनी ने कई रियासतें मिलाईं और अपने क़ानून बनाए; नीतियाँ नापसंद होने से 1857 में भारतीयों ने मिलकर विद्रोह किया
- कंपनी का पतन हुआ; गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट 1858 से ताज का सीधा शासन स्थापित हुआ
पुस्तक के अंत की संकेत-सूची “उप-इकाई 1.2, 1.5, 1.7” कहती है; पाठ में ये खंड 16.2, 16.5, 16.7 हैं। सारांश में वारेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति 1772 लिखी है, जबकि रेग्युलेटिंग एक्ट वाले खंड में गवर्नर-जनरल के रूप में 1773; परीक्षा में 1773 लिखें।
- प्लासी 1757, वांडीवाश 1760, बक्सर 1764, दीवानी 1765, रेग्युलेटिंग एक्ट 1773
- दोहरी व्यवस्था: कंपनी के पास राजस्व और शक्ति, नवाब के पास ज़िम्मेदारी
- तीन तरीक़े: युद्ध, सहायक संधि (वेलेज़ली), व्यपगत (डलहौज़ी)
- व्यपगत से: सतारा, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर, झाँसी; अवध 1856
- स्थायी बंदोबस्त बंगाल में; रैयतवाड़ी मद्रास और बंबई में
- सर्वोच्च न्यायालय: कलकत्ता 1773, मद्रास 1801, बंबई 1823
NIOS की आधिकारिक पुस्तक nios.ac.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।
इन नोट्स का आधार: NIOS उच्चतर माध्यमिक इतिहास (315), पाठ 16 (अंग्रेज़ी संस्करण से, हिंदी में लिखा गया)