- पूरा पेपर 100 अंक, 3 घंटे, 51 प्रश्न। NIOS के पाठ्यक्रम विभाजन के अनुसार यह पाठ सत्रांत परीक्षा वाला है
- मॉड्यूल 4 (समसामयिक भारत: मुद्दे एवं चुनौतियाँ) के कुल 13 अंक हैं, जो इस मॉड्यूल के सत्रांत परीक्षा वाले पाठों में बँटते हैं
- MCQ (1 अंक, Q1-20): 26/11, नक्सलबाड़ी, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक, अनुच्छेद 51
- वस्तुनिष्ठ 1+1 (2 अंक, Q21-35): नमूना प्रश्नपत्र का प्रश्न 35 इसी पाठ से है: “शांति एक सामाजिक और …… स्थिति है … यह …… की स्थिति है” (उत्तर: राजनैतिक, सामंजस्य)
- अति लघु (2 अंक, 30-50 शब्द): सुरक्षा का अर्थ, विद्रोह के दो प्रकार, आतंकवाद की परिभाषा
- लघु (3 अंक, 50-80 शब्द): नमूना प्रश्नपत्र का प्रश्न 47: “अंतर्राष्ट्रीय शांति में गुट निरपेक्षता की भूमिका”; पारंपरिक बनाम नई समझ
- दीर्घ (6 अंक, 80-120 शब्द): आंतरिक खतरे और सरकार की रणनीति, गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता
- इस पाठ से मानचित्र प्रश्न नहीं बनता
1 शांति और सुरक्षा (27.1)
- देश के भीतर उथल-पुथल से राष्ट्रीय, और दो देशों के युद्ध या आतंकी हमले से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा होता है
- ये शब्द व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, चारों संदर्भों में आते हैं
1.1 शांति का अर्थ: राजा की कहानी
- पहाड़ों के बीच दर्पण जैसी शांत झील; सबको लगा यही शांति है
- तूफ़ानी बारिश, बिजली, तेज़ झरना; झरने के पीछे घोंसले में पक्षी शांति से बच्चों को खाना खिला रहा है
- राजा का कारण: शोर, परेशानी या गड़बड़ी का न होना शांति नहीं; इन सबके बीच रहकर हृदय में शांति बनाए रखना शांति है
शांति: एक सामाजिक और राजनैतिक स्थिति, जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का विकास सुनिश्चित करती है। यह सामंजस्य की स्थिति है, जिसकी विशेषता है स्वस्थ संबंधों का अस्तित्व।
- इसका संबंध कल्याण, समानता और सबके सच्चे हित पूरे करने वाली कार्यशील राजनीतिक व्यवस्था से है
- शांति का अर्थ “उपद्रव और टकराव का निरा अभाव” नहीं है
1.2 सुरक्षा का अर्थ
- स्तर: व्यक्तिगत (घर, मंत्री), संस्थागत, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय
सुरक्षा: सामान्य अर्थ में सुरक्षित अवस्था या भयमुक्त भावना; व्यक्ति, संस्था, क्षेत्र, राष्ट्र और विश्व की कुशलता। मौलिक अर्थ में बेहद खतरनाक संकटों से बचाव। यह मानवाधिकार जैसे बुनियादी मूल्यों पर खतरों से भी जुड़ी है।
1.3 शांति और सुरक्षा अविभाज्य हैं
- साथ मिलकर: वह स्थिति जिसमें व्यक्ति, संस्थाएँ, क्षेत्र, राष्ट्र और विश्व बिना किसी खतरे के आगे बढ़ते हैं
- संघर्ष भय पैदा करता है और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रगति रोकता है
- क्रियाकलाप 27.1: तानाशाही की चुप्पी (लोग गरीब और वंचित) सच्ची शांति नहीं; अधिकार, न्याय और शांतिपूर्ण विरोध वाला लोकतंत्र सच्ची शांति है
1.4 पारंपरिक और नई समझ (27.1.2)
| पारंपरिक धारणा | नई (गैर-पारंपरिक) धारणा | |
|---|---|---|
| केंद्र | सैनिक या सशस्त्र संघर्ष या धमकी | संपूर्ण मानव अस्तित्व के प्रति व्यापक खतरे |
| किसकी सुरक्षा | देश की प्रभुसत्ता, स्वतंत्रता, अखंडता और लोगों का जीवन | क्षेत्र, राष्ट्र के साथ व्यक्ति, समुदाय और पूरी मानवता; मुख्य रूप से व्यक्ति-केंद्रित |
| खतरे का स्रोत | एक देश द्वारा दूसरे पर सैनिक कार्रवाई की धमकी | आतंकवाद, विद्रोह, जातिसंहार, मानवाधिकार से वंचित रखना, महामारियाँ, नशीले पदार्थों का व्यापार, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकहीन उपयोग |
| उपाय | द्विपक्षीय समझौता; प्रतिरक्षा क्षमता; सीमा पर सशस्त्र बल; शक्ति संतुलन (संधि कि किसी एक पर हमला हो तो सब मिलकर कदम उठाएँगे); संयुक्त राष्ट्र | भुखमरी, बीमारी, महामारी, पर्यावरणीय क्षरण, शोषण और अमानवीय व्यवहार से मुक्ति |
| दृष्टि | विदेशी आक्रमण से रक्षा ही मुख्य | शांति और सुरक्षा = सामाजिक-आर्थिक विकास और मानव गरिमा की आवश्यक शर्त |
2 लोकतंत्र और विकास के लिए शांति और सुरक्षा (27.2)
- लोकतंत्र, विकास और शांति-सुरक्षा में पारस्परिक संबंध है
- चुनाव और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए शांति ज़रूरी
- शांति में ही नागरिक निर्णय में भाग लेते हैं
- हिंसा या युद्ध में विकास संभव नहीं
- लोकतंत्र प्रायः युद्ध के पक्ष में नहीं होते
- क्षेत्र के सभी देश लोकतांत्रिक हों तो क्षेत्रीय शांति बढ़ती है
- लोकतंत्र सबको शासन में समान अवसर देकर जन असंतोष घटाता है
- विकास अभाव की भावना मिटाता है, जो हिंसा की ओर ले जाती है
संयुक्त राष्ट्र के 189 सदस्यों द्वारा 2000 में स्वीकृत सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (MDGs) ने शांति और सुरक्षा को विकास की मुख्य शर्त माना। 2005 के विश्व शिखर सम्मेलन ने माना कि “विकास, शांति व सुरक्षा और मानवाधिकार आपस में जुड़े हैं”। हिंदी पुस्तक में तारीख़ “2 सितंबर 2000” छपी है; अंग्रेज़ी पुस्तक और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सही तारीख़ 8 सितंबर 2000 है।
3 शांति और सुरक्षा: भारतीय उपागम (27.3)
- भौगोलिक स्थिति और विश्व शक्ति के रूप में उदय से भारत बाहरी खतरों के प्रति अति संवेदनशील
- चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से युद्ध
- अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद
- आज़ादी से ही विद्रोही और अलगाववादी आंदोलन
- स्वतंत्रता के दो दशक बाद नक्सली गतिविधियाँ, जो अब भयावह रूप ले चुकी हैं
- भारत का उपागम स्वतंत्रता आंदोलन से शुरू हुआ, संविधान में दिखता है और ज़रूरत के अनुसार बदलता रहा है
3.1 स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान (27.3.1)
- नेतृत्व ने समझा कि शांति रहते ही लोकतंत्र चलेगा और विकास को गति मिलेगी; घोषणा: स्वतंत्र भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए पूरा ज़ोर लगाएगा
- विश्व के सभी उपनिवेशवाद विरोधी और जातिभेद विरोधी आंदोलनों का खुला समर्थन; लोकतंत्र को बढ़ावा
- सामाजिक न्याय और पंथनिरपेक्षता के साथ सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए समाजवादी उपागम पर आम सहमति; लक्ष्य: आंतरिक खतरों के विरुद्ध सुरक्षा
- नेहरू (कोलंबिया विश्वविद्यालय, 1949): भारत की नीति नकारात्मक या तटस्थ नहीं, सकारात्मक है; यह स्वतंत्रता संघर्ष और महात्मा गांधी के विचारों से निकली है; प्रगति के लिए शांति भारत के लिए परम आवश्यक है और विश्व के लिए भी सर्वोच्च महत्व की है
3.2 संविधान में शांति और सुरक्षा (27.3.2)
- शांति और सुरक्षा की चर्चा राज्य के नीति निर्देशक तत्व अध्याय में है
- संघीय व्यवस्था और ग्रामीण व शहरी स्थानीय सरकारें: शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होता, क्योंकि केंद्रीकरण से क्षेत्रीय और स्थानीय असंतोष पैदा होता है, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि
राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंध
अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर
अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता द्वारा निपटारा
| भारत का बहुआयामी उपागम | |
|---|---|
| अंतर्राष्ट्रीय स्तर | अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा; शांति, न्यायोचित आर्थिक विकास, मानवाधिकार और आतंकवाद के उन्मूलन के प्रयासों का समर्थन |
| राष्ट्रीय स्तर | स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, पंथनिरपेक्षता, न्यायोचित विकास, विषमताएँ दूर करना; चुनावों के साथ हर स्तर के निर्णय में भाग लेने का समान अवसर |
4 शांति और सुरक्षा के आंतरिक खतरे (27.4)
- ज़्यादातर विरोध, हड़ताल, बंद कानून व्यवस्था की समस्याएँ हैं, जिन्हें पुलिस स्थानीय स्तर पर सुलझाती है
- अधिक गंभीर खतरे तीन हैं: आतंकवाद, विद्रोह, नक्सलवादी आंदोलन
4.1 आतंकवाद (27.4.1)
- देश में शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा
- 26 नवंबर 2008 (26/11) का मुंबई आतंकी हमला बहुत घिनौनी घटना का प्रतीक
- हमलावर: विदेशी, या पड़ोसी देशों में प्रशिक्षित भटके भारतीय युवक; परिभाषा पर आम सहमति नहीं
आतंकवाद (भारत के संदर्भ में): एक आपराधिक गतिविधि, जिसमें भय का माहौल बनाने और राजनीतिक या वैचारिक उद्देश्य पाने के लिए आम नागरिकों पर घातक हमला किया जाता है। राजनीतिक, धार्मिक या किसी भी तर्क से यह उचित नहीं ठहराया जा सकता।
- सुरक्षा परिषद (2004) ने आतंकवाद की भर्त्सना का प्रस्ताव पारित किया (अंग्रेज़ी पुस्तक: प्रस्ताव 1566): लोगों में आतंक पैदा करने या किसी सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संगठन को मजबूर करने के इरादे से जान लेना, गंभीर चोट पहुँचाना या बंधक बनाना; सभी राज्य इन्हें रोकें और कड़ा दंड दें
- तरीके: भीड़ में बम धमाका या अंधाधुंध गोली; साथियों को छुड़ाने के लिए विमान अपहरण
4.2 विद्रोह (27.4.2)
विद्रोह: सरकार जैसी गठित संस्था के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह।
- दो प्रकार: (i) राजनीतिक उद्देश्य से चलाए गए आंदोलन (ii) सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए आंदोलन
- प्रमुख गुट: जम्मू-कश्मीर और असम के हिंसक चरमपंथी अलगाववादी; उत्तर-पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के उग्रवादी गुट
- सदस्य भारतीय, पर पड़ोसी देशों और कुछ अंतर्राष्ट्रीय आतंकी गुटों से सहायता
- कारण: अपनी स्थिति से असंतोष; कुछ गुटों (जम्मू-कश्मीर, असम) का एजेंडा देश से अलग होना
ध्यान दें: जम्मू-कश्मीर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश है (पुस्तक इसे पहले की स्थिति में लिखती है)। पूरा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है।
4.3 नक्सलवादी आंदोलन (27.4.3)
- शुरुआत पश्चिम बंगाल के एक गाँव से; पुस्तक के अनुसार यह 12 राज्यों के लगभग 125 ज़िलों में फैला (यह संख्या पुस्तक लिखे जाने के समय की है, अब बदल चुकी है)
- निशाने: सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी अधिकारी, पुलिस, अर्धसैनिक बल और वे लोग जिन्हें वे दुश्मन मानते हैं
- वन क्षेत्र में विकास (पक्की सड़क) के विरोधी, क्योंकि विकास से समर्थन खो सकते हैं; लोगों को बहकाते हैं कि सरकार खनिज और जंगल छीनना चाहती है
- बुनियादी कारण: समाज के कुछ वर्गों में असंतोष; हिंसा में लगे युवक ज़्यादातर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और दलित वर्गों से, जो युगों से सामाजिक भेदभाव और आर्थिक अभाव झेल रहे हैं; विकास का लाभ उन तक पूरा नहीं पहुँचा
- आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कंगारू कोर्ट (स्वयंभू अदालत) लगाते हैं; ठेकेदारों, खदान मालिकों, व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों पर जुर्माना (लेवी) लगाते हैं
- सहानुभूति रखने वालों का मानना: गुरिल्ला युद्ध से भारत को मुक्ति मिलेगी
4.4 सरकार की रणनीति (27.4.4)
| खतरा | सरकार क्या करती है |
|---|---|
| आतंकवाद | सभी देशों के आतंकवाद विरोधी प्रयासों का समर्थन और हमले पर उनका समर्थन माँगना; पाकिस्तान और अन्य पड़ोसियों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव कि वे आतंकी गुटों को समर्थन न दें |
| राजनीतिक उद्देश्य वाला विद्रोह | कूटनीति: म्यांमार और हाल में बांग्लादेश के साथ संधि, ताकि वहाँ से विद्रोहियों को सहायता न मिले; पाकिस्तान पर भी दबाव |
| नक्सलवादी आंदोलन | पहले राज्य सरकारों ने इसे कानून व्यवस्था की समस्या माना; फिर समझा कि इसके गहरे सामाजिक-आर्थिक आयाम हैं; अब विकास की गति बढ़ाना और युवकों को मुख्यधारा में लाना |
5 भारत और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा (27.5)
- अंतर्राष्ट्रीय शांति भारत की प्रगति के लिए आवश्यक; भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय हित पर आधारित है
- पड़ोस और पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा मुख्य चिंता
नीति निर्माण में स्वतंत्रता
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा
अन्य राष्ट्रों, विशेषकर पड़ोसियों से अच्छे संबंध
संयुक्त राष्ट्र को समर्थन
निःशस्त्रीकरण; उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और जातिभेद का विरोध
विकासशील देशों के बीच सहयोग
हिंदी पुस्तक के पाठ में यहाँ “शस्त्रीकरण” छपा है और “संयुक्त राष्ट्र को समर्थन” छूट गया है। हिंदी उत्तर-कुंजी में उद्देश्य छह हैं (पर वहाँ भी “शस्त्रीकरण” छपा है); अंग्रेज़ी पुस्तक के अनुसार सही शब्द निःशस्त्रीकरण (disarmament, हथियार घटाना) है। इन उद्देश्यों के लिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई।
5.1 गुट निरपेक्षता की नीति (27.5.1)
- भारत की विदेश नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता
- उस समय विश्व दो गुटों में बँटा था: अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश और सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी देश
शीत युद्ध: अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सीधा युद्ध लड़े बिना तीखी होड़, ताकि अफ़्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों को अपने गुट में लाया जाए। यह द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद शुरू होकर 45 वर्ष चला; विश्व द्वि-ध्रुवीय बन गया।
गुट निरपेक्षता: अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा बनाए दोनों में से किसी सैन्य गुट में शामिल हुए बिना विदेश नीति में स्वतंत्र रहना; किसी गुट से बँधे बिना हर मामले के गुण-दोष के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय रखना।
- यह न तटस्थता थी, न अलगाववाद; एक गतिशील और सक्रिय अवधारणा
- विकासशील देशों में कई समर्थक: प्रभुसत्ता बची रही और तनाव भरे शीत युद्ध में स्वतंत्र कार्य का अवसर मिला
- भारत गुट निरपेक्षता का मुख्य निर्माता और आंदोलन का अग्रणी सदस्य
- छोटे-बड़े सभी सदस्य देशों को विश्व के निर्णयों में भाग लेने का अवसर
- संस्थापक: नेहरू, युगोस्लाविया के मार्शल टीटो, मिस्र के कर्नल नासिर (पुस्तक के चित्र में एंक्रुमा भी हैं)
- नव स्वतंत्र देशों का समूह, साम्राज्यवाद विरोधी
आज गुट निरपेक्ष आंदोलन क्यों प्रासंगिक है
- सोवियत संघ के विघटन के बाद प्रश्न उठे, पर भूमिका अब भी है:
- (1) एक-ध्रुवीय विश्व का खतरा: अमेरिकी प्रभुत्व पर रोक
- (2) विकसित (उत्तर) और विकासशील (दक्षिण) देशों की बातचीत का मंच
- (3) दक्षिण-दक्षिण सहयोग का साधन
- (4) विकसित देशों के सामने विकासशील देशों की स्थिति मज़बूत करना
- (5) संयुक्त राष्ट्र को 21वीं सदी के अनुसार सुधारने का संघर्ष
5.2 संयुक्त राष्ट्र को समर्थन (27.5.2)
- भारत संयुक्त राष्ट्र को शांति, सुरक्षा और शांतिपूर्ण परिवर्तन का वाहक मानता है; वह इसके 51 संस्थापक सदस्यों में से एक है
- शांति बहाली कार्रवाई और निःशस्त्रीकरण के प्रयासों का खुला समर्थन
- अपेक्षा: वार्ता से मतभेद घटाना और विकासशील देशों के विकास में सक्रिय भूमिका
- गुट निरपेक्ष देश अपनी बड़ी संख्या से महाशक्तियों को इसका अपने हित में इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं
- सुरक्षा परिषद शांति के रखरखाव में अहम; इसके सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई है और स्थायी सदस्य बढ़ सकते हैं
- स्थायी सदस्यता का भारत का दावा (पुस्तक के अनुसार): दूसरी सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था; अंतर्राष्ट्रीय विवादों में शांति बहाली का रिकॉर्ड; विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा
- शांति: सामाजिक और राजनैतिक स्थिति, सामंजस्य; सुरक्षा: बेहद खतरनाक संकटों से बचाव; दोनों अविभाज्य
- 26/11 (2008), नक्सलबाड़ी (मार्च 1967), अनुच्छेद 51, नेहरू 1949, MDG 2000, 51 संस्थापक सदस्य
- गुट निरपेक्षता: न तटस्थता, न अलगाववाद; संस्थापक नेहरू, टीटो, नासिर
NIOS की आधिकारिक पुस्तक nios.ac.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।