- पेपर 100 अंक, 3 घंटे, 51 प्रश्न; यह सत्रांत परीक्षा (TEE) का पाठ है; मॉड्यूल 4 के कुल 13 अंक
- MCQ (1 अंक, 20 प्रश्न): नमूना प्रश्नपत्र का प्रश्न 20 इसी पाठ से: “संधारणीय विकास का अर्थ” (उत्तर: संसाधनों का ऐसा प्रयोग जो आज के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हो)
- वस्तुनिष्ठ (2 अंक, 1+1, प्रश्न 21-35): रिक्त स्थान (HDI 1990, NLM 1988, SSA 2001), एक शब्द (विविधता, विषमता), सुमेलन (NSKFDC, TRIFED)
- लघु उत्तर (3 अंक, 50-80 शब्द): नमूना प्रश्नपत्र का प्रश्न 46: “सामाजिक सशक्तीकरण की परिभाषा और उपाय” अथवा “संधारणीय विकास का अर्थ”
- अति लघु (2 अंक) और दीर्घ (6 अंक): GDP की सीमाएँ, HDI, विषमता के छः कारण, ड्रॉप आउट घटाने के कदम, साक्षरता अभियान
- इस पाठ से मानचित्र वाला प्रश्न नहीं बनता
1 सामाजिक-आर्थिक विकास का अर्थ
विकास (सामाजिक-आर्थिक संदर्भ में): बेहतर शिक्षा, आय वृद्धि, कौशल विकास और रोजगार के द्वारा लोगों की जीवन-शैली में सुधार। यह सांस्कृतिक और पर्यावरणीय कारकों पर आधारित आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है।
- सामान्य अर्थ: वह स्थिति जिसमें चीजें सुधर रही हैं; हर संदर्भ (राजनीति, जीव विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साहित्य) में अर्थ अलग
- सामाजिक-आर्थिक विकास के संकेतक: सकल घरेलू उत्पाद (GDP), जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, रोजगार का स्तर
सामाजिक विकास
- सामाजिक संस्थाओं में ऐसा परिवर्तन जिससे समाज अपनी आकांक्षाएँ पूरी कर सके
- प्रगतिशील दृष्टिकोण और व्यवहार
- प्रभावी प्रक्रियाएँ, उन्नत प्रौद्योगिकी
आर्थिक विकास
- देश या क्षेत्र के लोगों के हित में आर्थिक संपत्ति का संवर्धन
- लोगों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हित पूरे करना
- आर्थिक वृद्धि इससे छोटा शब्द: राष्ट्रीय आय, GDP या प्रतिव्यक्ति आय में बढ़ोतरी
| शब्द | अर्थ |
|---|---|
| सकल घरेलू उत्पाद (GDP) | एक वर्ष में देश की सीमाओं के भीतर बनी सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य (इसे सकल घरेलू आय, GDI भी कहते हैं) |
| राष्ट्रीय आय | एक अवधि (प्रायः एक वर्ष) में देश के लोगों की कुल आय: मजदूरी, लाभ, ब्याज, किराया, पेंशन |
| प्रतिव्यक्ति आय | कुल राष्ट्रीय आय ÷ कुल जनसंख्या; आय बराबर बाँटने पर हर व्यक्ति का हिस्सा |
- GDP अवकाश का समय, पर्यावरण की गुणवत्ता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता नहीं देखता
- प्रतिव्यक्ति आय यह नहीं बताती कि लोगों के बीच आय कितनी बराबर बँटी है
- इनसे पता नहीं चलता कि विकास का लाभ वंचित समूहों तक पहुँचा या नहीं; इसलिए मानव विकास की अवधारणा आई
2 मानव विकास
मानव विकास: लोगों के विकल्पों (पसंद) का विस्तार और उनके कल्याण का स्तर ऊँचा करना। यह लोगों को विकास के केंद्र में रखता है; आय इसके कई घटकों में से केवल एक है।
- जीवन के लगभग सभी पहलू: आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, मानसिक आदि; आर्थिक वृद्धि जरूरी, पर उसकी गुणवत्ता और समान वितरण भी
- डॉ. महबूब उल हक (पाकिस्तानी अर्थशास्त्री) ने यह अवधारणा दी: विकास जो लोगों के विकल्प बढ़ाए और जीवन सुधारे
- प्रो. अमर्त्य सेन (भारतीय, नोबेल पुरस्कार विजेता): विकास वह जो स्वतंत्रता बढ़ाए
- मानव विकास सूचकांक (HDI): 1990 में इन दोनों सहित अर्थशास्त्रियों के समूह ने बनाया; उपयोग: देश के विकास का स्तर मापना
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने 1990 में मानव विकास रिपोर्ट शुरू की; यह हर वर्ष छपती है और देशों को क्रम (रैंक) देती है
HDI के तीन सूचकांक
लंबा और स्वस्थ जीवन
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा
ज्ञान और शिक्षा
प्रौढ़ साक्षरता दर; प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर का सकल नामांकन अनुपात
जीवन का उपयुक्त स्तर
प्रतिव्यक्ति GDP, क्रय शक्ति समता (PPP) पर, अमेरिकी डॉलर में
पुस्तक के अनुसार भारत मानव विकास रिपोर्ट में मध्यम श्रेणी में लगभग सबसे नीचे रहा; 2007-08 में 177 देशों में 128वाँ। भारत सरकार ने राज्यवार HDI भी बनाया (पुस्तक का चित्र 2001 का)। यह क्रम तब से बदल चुका है।
पुस्तक के तीन संकेतक HDI की पुरानी विधि के हैं। 2010 से UNDP शिक्षा और आय के लिए दूसरे संकेतक लेता है, पर तीनों आयाम (स्वास्थ्य, ज्ञान, जीवन-स्तर) वही हैं।
3 संधारणीय (सतत् पोषीय) विकास
संधारणीय विकास: ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताएँ पूरी करे और भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने की क्षमता से समझौता न करे।
- कारण: हम प्राकृतिक संसाधनों का लापरवाही से प्रयोग कर रहे हैं; इसी गति से कोयला, पेट्रोल जैसे खनिज कुछ दशकों में खत्म हो सकते हैं
- यह केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं; इसके चार आयाम: आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय विकास
- मुख्य उद्देश्य: सामाजिक-आर्थिक लाभों का युक्तिसंगत और न्यायसंगत वितरण, कई पीढ़ियों तक, वंचितों सहित सभी वर्गों के लिए
4 भारत में सामाजिक आर्थिक विकास
विकास
- 1990 के बाद सबसे तेजी से बढ़ती विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में
- पुस्तक के अनुसार बाजार विनिमय दर से 12वीं, PPP पर GDP से चौथी सबसे बड़ी
- जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, खाद्य सुरक्षा बढ़ी
- हरित क्रांति से अकाल खत्म
अल्पविकास
- 2004-05 में 27.5% लोग गरीबी रेखा के नीचे
- लगभग 80% लोग 2 डॉलर (PPP) प्रतिदिन से कम पर
- तीन वर्ष तक के 40% बच्चे कुपोषित (कम वजन)
- एक तिहाई स्त्री-पुरुष ऊर्जा की कमी से पीड़ित; आर्थिक असमानता बढ़ी
ये पुस्तक के अपने वर्षों के आँकड़े हैं; तब से बदल चुके हैं। इसी कारण कहा जाता है कि भारत में विकास और अल्पविकास साथ-साथ हैं।
क्रय शक्ति समता (PPP): अलग-अलग देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति मापने का तरीका; इससे देशों के जीवन-स्तर की सही तुलना होती है।
पहले तुलना प्रतिव्यक्ति आय से होती थी, जो भ्रामक थी। पुस्तक का उदाहरण: 1 डॉलर (तब लगभग ₹50) के बराबर रुपयों से भारत में अमेरिका से कहीं अधिक वस्तुएँ मिलती हैं।
5 क्षेत्रीय विकास: असंतुलन और विषमता
- स्वतंत्रता के बाद नियोजन का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय असमानता घटाना था; फिर भी राज्यों के बीच भारी अंतर बड़ी समस्या है
क्षेत्रीय विविधता: प्रकृति द्वारा बनाए अंतर; जैसे सिन्धु-गंगा का समतल, उपजाऊ, जल-भरपूर मैदान और उत्तर-पूर्व का पहाड़ी, घने जंगल वाला, कम उपजाऊ भाग।
विषमता (असमानता): मनुष्य द्वारा बनाए अंतर; प्रतिव्यक्ति आय, कृषि और औद्योगिक वृद्धि, परिवहन-संचार, साक्षरता और स्वास्थ्य में क्षेत्रों के बीच अंतर। चिंता इन्हीं की है।
(अ) भारत में विषमता के छः क्षेत्र
| क्षेत्र | पुस्तक के तथ्य |
|---|---|
| 1. प्रतिव्यक्ति आय | 2005-06 में राष्ट्रीय औसत ₹25,716; केवल 11 राज्य इससे ऊपर; सबसे निचले सात: बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ (इनमें आधी से अधिक जनसंख्या) |
| 2. गरीबी | कुल मिलाकर घटी, पर गाँव-शहर और राज्यों में अंतर; ग्रामीण उड़ीसा 43%, बिहार 40%; ग्रामीण हरियाणा 5.7%, पंजाब 2.4% |
| 3. औद्योगिक वृद्धि | शुरुआती उद्योग ब्रिटिश शासकों के हित में कुछ केंद्रों पर लगे; स्वतंत्रता के बाद भी यही ढाँचा बना रहा |
| 4. कृषि | पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आगे; प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन पंजाब में सबसे अधिक, केरल में सबसे कम; सिंचित क्षेत्र मिजोरम और महाराष्ट्र में सबसे कम; पंजाब-हरियाणा की सफलता सिंचाई और उर्वरकों से |
| 5. साक्षरता | जनगणना 2001: भारत 65.38%, केरल 90.92% (सबसे अधिक), बिहार 47.53% (सबसे कम) |
| 6. परिवहन-संचार | प्रति 100 किमी सड़क लंबाई में केरल प्रथम, जम्मू-कश्मीर अंतिम |
(ब) क्षेत्रीय विषमता के कारण
जनसंख्या वृद्धि, निरक्षरता और आधारभूत ढाँचे की कमी पिछड़ेपन के कारण भी हैं और परिणाम भी।
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
औपनिवेशिक काल में जो क्षेत्र व्यापार या राजनीति के लिए महत्त्वपूर्ण नहीं थे, उपेक्षित रहे; जैसे मध्य और उत्तर-पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्र
भौगोलिक कारक
धरातल बाधा बनता है: राजस्थान का रेगिस्तान, उत्तर-पूर्व का पहाड़ी धरातल
संसाधनों का असमान वितरण और उपयोग
कोयला, लौह अयस्क, तेल, गैस सब राज्यों में नहीं; बिहार, झारखंड, उड़ीसा संसाधन होते हुए भी उपयोग नहीं कर पाए
बाजारों से दूरी
राष्ट्रीय बाजारों और बड़े शहरों से दूरी, विशेषकर उत्तर-पूर्व
आधारभूत संरचना की कमी
सड़क, बिजली, परिवहन वाले राज्य तेज बढ़े; बाकी न पैसा खर्च कर पाए, न निवेश ला पाए
सुशासन की कमी
सबसे महत्त्वपूर्ण कारक; पिछड़े राज्यों में कानून-व्यवस्था की समस्या, योजना आयोग की राशि का पूरा उपयोग नहीं, निजी निवेश नहीं
- उड़ीसा का नाम 2011 से ओडिशा है
- 2019 से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं
- योजना आयोग की जगह 2015 से नीति आयोग है
6 समाज के अभावग्रस्त समूह
अभावग्रस्त समूह: वे समूह जिनसे आज भी सामाजिक और आर्थिक भेदभाव होता है और जो विकास की प्रक्रिया में स्वतंत्र और पूरी तरह भाग लेकर उसका लाभ नहीं उठा पाते।
- विकास का लक्ष्य: सभी वर्गों की विकास के परिणामों तक समान पहुँच और ऊपर उठने के समान अवसर
- प्रमुख समूह: अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक, महिलाएँ
- जनगणना 2001: SC 16.23%, ST 8.2%; महिलाएँ जनसंख्या की लगभग आधी
7 अनुसूचित जाति और जनजाति का सशक्तीकरण
- स्वतंत्रता के समय ही इसकी जरूरत समझी गई; संविधान में इनके विकास के कई प्रावधान हैं
- सरकार की त्रि-तरफा रणनीति: उद्देश्य असमानता दूर करना, शोषण-दमन खत्म करना और सुरक्षा देना
(अ) सामाजिक सशक्तीकरण (शिक्षा सबसे प्रभावी यंत्र)
- प्रारंभिक शिक्षा: फीस माफी, निःशुल्क पुस्तकें, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति
- ST विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना
- मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति: मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए
- मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति: सफाई और निम्न श्रेणी के कामों में लगे परिवारों के बच्चों के लिए
- मैरिट उन्नयन योजना: उपचारात्मक और विशेष कोचिंग
- राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप: SC विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और शोध के लिए
- प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग; उच्च प्राथमिक स्तर से छात्रावास
(ब) आर्थिक सशक्तीकरण: शीर्ष वित्तीय संस्थाएँ
| संस्था | काम |
|---|---|
| NSFDC (राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम) | आय पैदा करने वाले कामों के लिए वित्तीय सहायता |
| NSKFDC (राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम) | सफाई कर्मचारियों को आय वाले कामों के लिए सहायता |
| NSTFDC (राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम) | ऋण, बाजार सहायता, प्रशिक्षण |
| SCDC (अनुसूचित जाति विकास निगम) | कृषि, छोटी सिंचाई, लघु उद्योग, परिवहन, व्यापार, सेवा योजनाओं को धन |
| STDC (अनुसूचित जनजाति विकास निगम) | माध्यम एजेंसी बनकर वित्तीय सहायता |
| TRIFED (ट्राइफेड) | ST के लघु वन उत्पाद और अतिरिक्त कृषि उपज की बिक्री में सहायता |
(स) सामाजिक न्याय: सुरक्षात्मक कानून
8 महिला सशक्तीकरण
- लैंगिक समानता संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निदेशक तत्वों में है
- संविधान राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक विभेद (विशेष सुविधा) की शक्ति देता है
- फिर भी लक्ष्य और वास्तविकता में बड़ा अंतर: कमजोर वर्ग की महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और उत्पादक संसाधनों तक पहुँच अपर्याप्त; वे हाशिये पर, गरीब और समाज से बाहर
| (अ) आर्थिक | (ब) सामाजिक | (स) राजनीतिक |
|---|---|---|
| गरीबी रेखा के नीचे अधिकतर महिलाएँ, इसलिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम उन पर केंद्रित | शिक्षा तक समान पहुँच, निरक्षरता उन्मूलन, लैंगिक संवेदी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल | स्वतंत्रता से ही मत देने और चुनाव लड़ने का अधिकार |
| कृषि में प्रशिक्षण-विस्तार का लाभ उनकी संख्या के अनुपात में | स्वास्थ्य का समग्र दृष्टिकोण: पोषण और स्वास्थ्य सेवाएँ | 73वाँ और 74वाँ संशोधन (1993): ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 33% सीटें आरक्षित |
| श्रम कानून, सामाजिक सुरक्षा: इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उद्योग, वस्त्र | हर पड़ाव पर पोषण की जरूरतें | पुस्तक के समय लोकसभा-विधानसभा आरक्षण विधेयक विचाराधीन |
| क्रेच, बाल देखरेख; वृद्ध और विकलांगों के लिए गृह | घरेलू, सामाजिक या परंपरा से उपजी हर हिंसा का उन्मूलन |
यह विधेयक अब कानून बन चुका है: संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हुईं; यह अगली जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा।
9 प्रमुख नीतियाँ और कार्यक्रम (शिक्षा और स्वास्थ्य)
9.1 सभी के लिए शिक्षा (सर्वशिक्षा)
नौ देशों का यह दिल्ली सम्मेलन (E-9 शिखर सम्मेलन) दिसंबर 1993 में हुआ था; पुस्तक में 1992 छपा है।
(क) प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण
- 95% ग्रामीण जनसंख्या के लिए 1 किमी के भीतर प्राथमिक स्कूल; लगभग 85% के लिए 3 किमी के भीतर उच्च प्राथमिक स्कूल
- परिणाम: 6-14 वर्ष के बच्चों का नामांकन लगातार बढ़ा; बालिकाओं और SC-ST बच्चों का नामांकन काफी बढ़ा; प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या बढ़ी
सर्व शिक्षा अभियान (2001)
- 2005 तक 6-14 वर्ष के सभी बच्चों का स्कूल, शिक्षा गारंटी योजना (EGS) केंद्र या सेतु पाठ्यक्रम में नामांकन
- लैंगिक और सामाजिक अंतर: प्राथमिक स्तर पर 2007 तक, प्रारंभिक स्तर पर 2010 तक खत्म
- 2010 तक सभी बच्चों का स्कूल में बने रहना
- संतोषजनक गुणवत्ता, जीवन के लिए शिक्षा
मध्याह्न भोजन योजना
पूरा नाम: प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम
- सरकारी, स्थानीय निकाय, सहायता प्राप्त स्कूलों और EGS-AIE केंद्रों में कक्षा I-V के बच्चों का पोषण सुधारना
- गरीब, वंचित बच्चों को नियमित स्कूल आने और ध्यान लगाने को प्रोत्साहन
- सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मी की छुट्टियों में भी पोषण
9.2 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (NLM, 1988)
- उद्देश्य: 15-35 वर्ष के प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता (रोजमर्रा के काम लायक पढ़ना-लिखना)
- परिणाम: 597 जिले; लगभग 12.4 करोड़ लोग साक्षर; साक्षरता 1991 में 52.21% से 2001 में 65.37% (अब तक की सबसे बड़ी दशकीय वृद्धि)
- फिर भी विश्व के 15 वर्ष से ऊपर के निरक्षरों में 34% भारत में; लैंगिक, क्षेत्रीय, सामाजिक अंतर बाकी
- नया एकीकृत उपागम: संपूर्ण साक्षरता अभियान और उत्तर साक्षरता कार्यक्रम एक ही साक्षरता परियोजना में; आगे बढ़ चुके लोगों को व्यावसायिक और जीवन कौशल
पुस्तक में 2001 की साक्षरता एक जगह 65.38% और दूसरी जगह 65.37% छपी है।
9.3 सभी के लिए स्वास्थ्य
- भारत व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश
- 1978, अल्मा अता: WHO और UNICEF की बैठक में “2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य” का लक्ष्य; भारत ने प्राथमिक स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार नियोजन और पोषण को प्राथमिकता दी
- जनसंख्या 1951 में 36.10 करोड़ से 2001 में 102.70 करोड़ (लगभग तीन गुना); माँग और पूर्ति में बड़ा अंतर
- अधिकतर चिकित्सा सुविधाएँ बड़े शहरों में; यह असमानता घटाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)
- महिला और बाल स्वास्थ्य: जननी सुरक्षा योजना (JSY), बालिका समृद्धि योजना (BSY), किशोरी शक्ति योजना (KSY); शहरों के लिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) की योजना
- उपलब्धियाँ (उत्तर-कुंजी): मृत्यु दर 27.4 से 8.5 प्रति हजार (2001); शिशु मृत्यु दर 134 से 71 प्रति हजार जीवित जन्म (2001); जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष (1947) से 65 वर्ष (2001); कुष्ठ, पोलियो, नवजात टिटनेस, आयोडीन अल्पता पर नियंत्रण
पुस्तक में परिवार नियोजन कार्यक्रम का वर्ष 1951 छपा है; यह कार्यक्रम आम तौर पर 1952 में शुरू माना जाता है।
वेक्टर (रोगवाहक) जनित रोग नियंत्रण, फाइलेरिया नियंत्रण, कुष्ठ उन्मूलन, संशोधित टीबी नियंत्रण, आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण, मानसिक स्वास्थ्य, एड्स नियंत्रण, कैंसर नियंत्रण, सार्वभौमिक टीकाकरण, बहरेपन की रोकथाम, मधुमेह-हृदय रोग-स्ट्रोक की रोकथाम, तंबाकू नियंत्रण, दृष्टिहीनता नियंत्रण।
हिंदी पुस्तक में पहले कार्यक्रम का नाम “बैक्टीरिया जनित” जैसा छपा है; सही नाम वेक्टर (रोगवाहक) जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Vector Borne) है। दूसरा कार्यक्रम फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम है।
- GDP की कमी से मानव विकास (महबूब उल हक, अमर्त्य सेन); HDI 1990, UNDP; भारत 2007-08 में 177 में 128वाँ
- विविधता प्रकृति-जनित, विषमता मनुष्यकृत; छः कारण: इतिहास, भूगोल, संसाधन, बाजार से दूरी, ढाँचा, सुशासन
- SC-ST: सामाजिक सशक्तीकरण, आर्थिक सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय (1955, 1989, 2006); महिलाएँ: स्थानीय निकायों में 33%
- NPE 1986, 86वाँ संशोधन 2002, अधिनियम 2009, SSA 2001, NLM 1988 (15-35), अल्मा अता 1978, NRHM
NIOS की आधिकारिक पुस्तक nios.ac.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।