- पेपर 100 अंक, 3 घंटे, 51 प्रश्न; यह सत्रांत परीक्षा (TEE) का पाठ है; मॉड्यूल 4 के कुल 13 अंक
- MCQ (1 अंक, प्रश्न 1-20): नमूना प्रश्नपत्र के प्रश्न 16, 18, 19, 20 इसी पाठ से थे: “कौन-सी चुनौती नहीं है” (उत्तर: साक्षरता की बहुत ऊँची दर), “लोकतंत्र मज़बूत करने के उपाय”, “प्रशासनिक और न्यायिक सुधार क्यों”, “दीर्घकालिक विकास का अर्थ”
- वस्तुनिष्ठ (2 अंक, 1+1, प्रश्न 21-35): रिक्त स्थान (पाठगत 23.4 जैसे), एक शब्द, सही/गलत, सुमेलन
- अति लघु (2 अंक, 30-50 शब्द) और लघु उत्तर (3 अंक, 50-80 शब्द): नमूना प्रश्नपत्र प्रश्न 46 का विकल्प “दीर्घकालिक विकास का अर्थ”; गरीबी, भ्रष्टाचार, अपराधीकरण
- दीर्घ उत्तर (6 अंक, 80-120 शब्द): प्रमुख चुनौतियाँ, सुधारक उपाय, नागरिकों की भूमिका
- इस पाठ से मानचित्र वाला प्रश्न नहीं बनता
1 लोकतंत्र को समझना
- भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है; पुस्तक के अनुसार 65 वर्ष से अधिक से सफल चुनाव, फिर भी कुछ वर्ग असमानता और अन्याय की शिकायत करते हैं
- लोकतंत्र केवल चुनाव नहीं; यह लोगों की सामाजिक और आर्थिक अपेक्षाएँ पूरी करना भी है
1.1 लोकतंत्र का आशय
लोकतंत्र (अब्राहम लिंकन): जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार और जनता द्वारा सरकार।
- यह अर्थ ग्रीक शहर-राज्यों, विशेषकर एथेन्स, के अनुभव पर आधारित है
- आज: सर्वोच्च शक्ति जनता में, जिसका प्रयोग वह प्रत्यक्ष या नियमित स्वतंत्र चुनावों से चुने प्रतिनिधियों द्वारा करती है
- यह परिभाषा राजनीतिक संदर्भ की है; लोकतंत्र का सामाजिक और स्वयं (व्यक्तिगत) संदर्भ भी है
- ब्रायस: पूरी जनता का शासन, जो अपनी संप्रभु इच्छा मतों से व्यक्त करे
- मैकईवर: शासन का तरीका नहीं, यह तय करने का तरीका कि शासन कौन करे और किन उद्देश्यों के लिए
1.2 लोकतंत्र का व्यापक अर्थ: पाँच रूप
सरकार का स्वरूप
प्रतिनिधि शासन
राज्य का प्रकार
सामाजिक व्यवस्था का प्रतिरूप
आर्थिक व्यवस्था का नमूना
जीवन और संस्कृति का ढंग
- लोकतांत्रिक मूल्य: समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृभाव, धर्मनिरपेक्षता और न्याय
- क्रियाकलाप 23.2: अनिल के दादा ने अकेले 13 वर्ष की बहन का विवाह तय किया; बिना सलाह का निर्णय और बाकी सदस्यों की चुप्पी, दोनों अलोकतांत्रिक
1.3 लोकतंत्र की आवश्यक शर्तें
(क) राजनीतिक शर्तें → राजनीतिक लोकतंत्र
- संविधान और कानून जो सर्वोच्च शक्ति जनता में रखें
- मानव अधिकार और मौलिक अधिकारों की रक्षा
- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
- चुनाव और राजनीति में भागीदारी के अवसर
- उत्तरदायी सरकार; स्वतंत्र न्यायपालिका
- राजनीतिक दल, हित समूह, दबाव समूह सक्रिय
- स्वतंत्र प्रेस और जागरूक जनमत
(ख) सामाजिक-आर्थिक शर्तें → सामाजिक लोकतंत्र
- सामाजिक हैसियत और विकास के अवसरों की समानता
- सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण
- सार्वभौमिक और अनिवार्य शिक्षा
- आर्थिक विकास के साधनों का उपयोग
- विकास के लाभ गरीब और वंचित वर्गों तक
राजनीतिक लोकतंत्र: वह लोकतंत्र जिसमें ऊपर की सभी राजनीतिक शर्तें पूरी हों; सरकार जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि चलाते हैं।
सामाजिक लोकतंत्र: वह लोकतंत्र जिसमें सामाजिक और आर्थिक शर्तें पूरी हों, यानी लोगों का सामाजिक-आर्थिक विकास हो।
क्रियाकलाप 23.3 का उदाहरण: “समान कार्य हेतु समान वेतन”: सामाजिक-आर्थिक शर्त, भारत में अविद्यमान।
2 भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियाँ
2.1 पहले उपलब्धियाँ
- पंचायत से राष्ट्रपति तक स्वतंत्र और निष्पक्ष आवधिक चुनाव
- केंद्र और राज्यों में दलों के बीच सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण; पड़ोसी पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश में सत्ता कई बार सैनिक विद्रोह से बदली
- प्रश्नकाल से कार्यपालिका पर नियंत्रण; RTI 2005, RTE 2009 से जनता सशक्त; मीडिया स्वायत्त
- स्वतंत्रता के समय: भाषा, संस्कृति, धर्म की विविधता; अल्पविकसित अर्थव्यवस्था; क्षेत्रीय विषमता, गरीबी, निरक्षरता, बेरोजगारी
2.2 निरक्षरता
- शिक्षा लोकतंत्र, विकास और मानवीय गरिमा के लिए अनिवार्य है
- पुस्तक के अनुसार 1951 में साक्षरता दर केवल 18.33% और महिला साक्षरता 8.9% थी
- निरक्षर मतदाताओं पर डर गलत सिद्ध हुआ
- उदाहरण: आपातकाल (1975-1977) में सत्ता के दुरुपयोग पर 1977 में जनता ने इंदिरा गांधी की कांग्रेस को हराया; केंद्र में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी की बनी
- साक्षरता से नागरिक मुद्दों के प्रति जागरूक होते हैं और सही प्रतिनिधि चुनते हैं
- पुस्तक के अनुसार 2011 जनगणना: साक्षरता 74.04%, महिला साक्षरता 65.46%; यानी एक-चौथाई से अधिक लोग निरक्षर और लगभग तीन में से एक महिला निरक्षर
हिंदी पुस्तक में “पुरुषों में 18.33%” और “तीन में से एक महिला साक्षर” छपा है। सही (अंग्रेज़ी पुस्तक): 18.33% कुल साक्षरता थी, और लगभग तीन में से एक महिला निरक्षर थी। ये पुराने आँकड़े हैं; साक्षरता तब से बदल चुकी है।
2.3 गरीबी
गरीबी रेखा: आय का वह स्तर जिसके नीचे रहने वाला व्यक्ति अपने भोजन, कपड़ों और मकान की आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता। इससे नीचे के लोग BPL (गरीबी रेखा से नीचे) कहलाते हैं।
- “भूखे व्यक्ति के लिए वोट का कोई अर्थ नहीं”; इसलिए गरीबी लोकतंत्र का सबसे बड़ा अभिशाप है
- यह सभी वंचनाओं और असमानताओं का मूल कारण है
- भारत को गरीबी ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के शोषण से विरासत में मिली
- पुस्तक के अनुसार योजना आयोग (2004-05): ग्रामीण 28.3%, शहरी 25.7%, पूरा देश 27.5% गरीब
- UNDP की मानव विकास रिपोर्ट 2009: 182 देशों में भारत 134वाँ
- कारण: व्यापक बेरोजगारी और अल्प रोजगार; शहरों में शिक्षित बेरोजगार; बढ़ती जनसंख्या; आर्थिक विकास सामाजिक न्याय नहीं दे सका; अमीर-गरीब की खाई नहीं पटी
हिंदी पुस्तक में नाम “मजूद-उल-हक” छपा है; सही नाम महबूब-उल-हक है। योजना आयोग की जगह 2015 से नीति आयोग है। गरीबी और रैंक के आँकड़े पुस्तक के समय के हैं; ये बदल चुके हैं।
2.4 लैंगिक भेदभाव
- लैंगिक समानता लोकतंत्र का मूल सिद्धान्त है; मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धान्त इसे चाहते हैं
- भेदभाव लिंग अनुपात, शिशु लिंग अनुपात और जच्चा मृत्यु दर में दिखता है
| सूचक (पुस्तक के अनुसार) | आँकड़ा |
|---|---|
| लिंग अनुपात 1901 | 972 |
| लिंग अनुपात 1991 | 927 |
| लिंग अनुपात 2011 | 940 |
| 2011: हरियाणा / दिल्ली / दमन और दीव (सबसे कम) | 877 / 866 / 618 |
| शिशु लिंग अनुपात (0-6 वर्ष) 2001 → 2011 | 927 → 914 |
| जच्चा मृत्यु दर (सेंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2004-06) | 254 प्रति लाख जीवित जन्म |
| साक्षरता 2011: महिला / पुरुष | 65.46% / 82.14% |
- शिशु लिंग अनुपात गिरने के कारण: लड़के को प्राथमिकता, जन्म से लड़की से भेदभाव, कन्या शिशु हत्या और कन्या भ्रूण हत्या (तकनीक से गर्भपात); लड़कियों की शिशु मृत्यु दर भी अधिक
- क्रियाकलाप 23.4: असम की सोनू खातून का विवाह हरियाणा में; रेड क्रॉस की 2010 की रिपोर्ट: हरियाणा के 21 जिलों में से भिवानी में कम से कम 100 दुल्हनें बाहर से लाई गईं (कारण: कम लिंग अनुपात)
- 73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन (1993): पंचायतों, नगरपालिकाओं और नगर निगमों में महिलाओं के लिए 33% सीटें
- बिहार पंचायत संशोधन विधेयक 2006: पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 50%; चुनाव में 54% सीटें महिलाओं ने जीतीं; 2 लाख महिला सदस्य। पुस्तक के अनुसार हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में भी 50%
पुस्तक के अनुसार संसद में 33% आरक्षण वाला महिला आरक्षण विधेयक “पारित होना शेष है”। यह पुराना है: 2023 में संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) पारित हुआ; लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को एक-तिहाई सीटें, जो अगली जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होंगी। तालिका के आँकड़े भी पुराने हैं।
2.5 जातिवाद, साम्प्रदायिकता और धार्मिक कट्टरवाद
साम्प्रदायिकता: किसी धार्मिक समुदाय से कट्टरपंथी आधार पर जुड़े रहने की राजनीतिक विचारधारा, जो एक समुदाय को दूसरे के विरुद्ध करती है और दूसरे समुदायों को दुश्मन मानती है।
धार्मिक कट्टरवाद: वह विचारधारा जो रूढ़िवाद की ओर लौटने और धर्म के मूल सिद्धान्तों के कड़ाई से पालन की वकालत करती है।
| चुनौती | मुख्य बिंदु |
|---|---|
| (क) जातिवाद | श्रम विभाजन से बनी जाति अब जन्म पर आधारित कठोर वर्गीकरण; सबसे घृणित पहलू छुआछूत, रोक के बावजूद जारी; दलित शिक्षा से वंचित; राजनीतिक लाभ के लिए जातीय चेतना का शोषण; जाति का राजनीतिकरण, राजनीति का जातिकरण, वोट बैंक; समानता, अभिव्यक्ति जैसे अधिकारों का जातीय पहचान के लिए दुरुपयोग; SC, ST, पिछड़ी जातियाँ सदियों से वंचित |
| (ख) साम्प्रदायिकता | सह-अस्तित्व भंग करती है; पंथनिरपेक्षता और मानवतावाद की विरोधी; परिणाम: साम्प्रदायिक दंगे |
| (ग) धार्मिक कट्टरवाद | साम्प्रदायिक ताकतों को धर्म और राजनीति के शोषण में मदद; प्रगतिशील सुधारों का कठोर विरोध, ताकि समुदाय पर एकछत्र नियंत्रण रहे |
अपने धर्म के प्रति निष्ठा या धार्मिक समुदाय से लगाव साम्प्रदायिकता नहीं है। रूढ़िवादिता भी साम्प्रदायिकता नहीं, वह सामाजिक पिछड़ापन दिखाती है।
2.6 क्षेत्रीयवाद
- विशाल, बहुल देश में क्षेत्रीयवाद स्वाभाविक है; हर क्षेत्रीय माँग देश-विरोधी नहीं
- समस्या तब, जब इन हितों का राजनीतिकरण हो; तब यह कैंसर जैसा विघटनकारी है
- उग्रवादी आंदोलन: जम्मू तथा कश्मीर में अलगाववादी माँगें, असम में उल्फा (ULFA), उत्तर-पूर्व के कुछ समूह
2.7 भ्रष्टाचार
- पुस्तक के अनुसार 2011 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (CPI) में भारत 183 देशों में 95वें स्थान पर था (यह रैंक अब बदल चुका है)
- तीन स्तर: राजनीति, नौकरशाही, कॉर्पोरेट क्षेत्र; नेता-नौकरशाह-उद्योगपति का गठजोड़; न्यायपालिका तक असर
- भूमि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, सेना, धार्मिक संस्थानों तक; चुनाव में रिश्वत आम; बड़े-बड़े घोटाले
- यह राजनीतिक अस्थिरता और संस्थागत ह्रास का प्रतीक है; नागरिक प्रतिज्ञा करें कि भ्रष्ट आचरण नहीं करेंगे
2.8 राजनीति का अपराधीकरण
- लोकतंत्र में विश्वास न रखने वाले तत्व चुनाव जीतने के लिए हिंसा अपनाते हैं
- कारण (उत्तर-कुंजी): बाहुबल; पिछली शताब्दी के छठे दशक तक (अंग्रेज़ी पुस्तक: 1960 का दशक) अपराधी नेताओं को जिताते थे ताकि संरक्षण मिले; अब नेता अपराधियों से संरक्षण लेते हैं
- उपाय: न्यायपालिका और सरकारों के कदम; मतदाता आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को हतोत्साहित करें
2.9 राजनीतिक हिंसा
- राजनीतिक उद्देश्य के लिए हिंसा व्यवस्था के लिए खतरा; रूप: साम्प्रदायिक, जातिवादी, राजनीतिक
- कृषि विकास, जमींदारी उन्मूलन, हरित और श्वेत क्रांति के बाद भी सामंती तत्व; उच्च और मध्यम जातियों में सत्ता के लिए टकराव
- दलितों और निम्न जातियों की बढ़ती जागरूकता पर उच्च जातियों की तीखी प्रतिक्रिया
- निहित स्वार्थ राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक कारणों से दंगे कराते हैं
- चुनाव में, अलग राज्य की माँग में (जैसे तेलंगाना, बोडो आंदोलन), हड़ताल, किसान और छात्र आंदोलनों में हिंसा
3 सुधारक उपाय
संविधान निर्माताओं ने कई संवैधानिक प्रावधान किए; अब सरकार, दलों, सिविल सोसाइटी और नागरिकों का मिलकर काम करना ज़रूरी है।
3.1 सार्वभौमिक साक्षरता: सबके लिए शिक्षा
हिंदी पुस्तक में “1988 में सर्वशिक्षा अभियान के द्वारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन” छपा है; ये दो अलग कार्यक्रम हैं: राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में बना, सर्व शिक्षा अभियान बाद में 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए शुरू हुआ। SGSY का पूरा नाम स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है (पुस्तक में “ग्राम रोजगार” छपा है)।
3.2 गरीबी उन्मूलन
- 1970 के दशक से कार्यक्रम, दो श्रेणियाँ: (i) गरीबों को साधन या कौशल देकर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना; (ii) गरीबों और भूमिहीनों को अस्थायी मजदूरी वाला रोजगार
| कार्यक्रम | मुख्य बात |
|---|---|
| स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY), 1999 | ग्रामीण लघु उद्यम; गरीबों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना, प्रशिक्षण, ऋण, बाज़ार |
| जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (JGSY) | ग्रामीण आर्थिक ढाँचा; ग्राम पंचायतें लागू करती हैं; हर वर्ष 27 करोड़ कार्य दिवस रोजगार |
| रोजगार आश्वासन योजना (EAS) | 1,778 सूखाग्रस्त, रेगिस्तानी, आदिवासी और पहाड़ी ब्लॉक; कृषि के खाली मौसम में शारीरिक श्रम का काम |
| मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) | ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन मजदूरी वाले रोजगार की गारंटी |
तमिलनाडू के धर्मपुरी जिले के मधूर गाँव में 8 स्वयं सहायता समूहों की 100 महिलाओं ने फल प्रोसेसिंग सीखकर मई 2000 में सत्यमूर्ति महालिर मंडरम इकाई बनाई।
3.3 लैंगिक भेदभाव का उन्मूलन
- 73वाँ और 74वाँ संशोधन (1993) राजनीतिक सशक्तिकरण का मील का पत्थर: स्थानीय निकायों में एक-तिहाई सीटें
- महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति 2001: लक्ष्य महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तिकरण
वातावरण
पूर्ण विकास के लिए नीतियाँ
निर्णय
सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन में समान भागीदारी
समान पहुँच
स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, समान वेतन
कानून
भेदभाव मिटाने के लिए कानूनी व्यवस्था मज़बूत
हिंसा का अंत
महिला और बालिका के विरुद्ध हर हिंसा और भेदभाव खत्म
3.4 क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना
- क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना योजना-प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य
- छः केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम: (i) जनजाति विकास (ii) पहाड़ी क्षेत्र विकास (iii) सीमा क्षेत्र विकास (iv) पश्चिमी घाट विकास (v) सूखा-संभावित क्षेत्र (vi) रेगिस्तान विकास
- उत्तर-पूर्व के राज्यों के लिए हर विकास योजना के बजट का निश्चित प्रतिशत
- स्थानीय नेतृत्व की भूमिका अहम; कमी संसाधनों की नहीं, उन्हें खर्च करने के तरीके की है
3.5 प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार
- प्रशासन की समस्याएँ: भ्रष्टाचार, अक्षमता, अपव्यय, उदासीनता; नौकरशाही बदलाव नहीं चाहती
- न्यायपालिका स्वतंत्र और तटस्थ है, पर दो समस्याएँ: (i) मामलों का धीमा निपटारा और बकाया (ii) फौजदारी मामलों में अभियोजन की बहुत कम दर
प्रशासनिक सुधार (7 सिफारिशें)
- प्रशासन उत्तरदायी और नागरिक-मित्र
- गुणवत्तापूर्ण शासन की क्षमता
- भागीदारी, विकेंद्रीकरण, शक्तियों का हस्तांतरण
- निर्णय-प्रक्रिया पारदर्शी
- लोक सेवकों का कार्य-निष्पादन और ईमानदारी
- प्रशासन में नैतिकता
- ई-गवर्नेंस के लिए तैयारी
न्यायिक सुधार (7 मुद्दे)
- नियम और प्रक्रियाएँ सरल
- पुराने कानून निरस्त
- जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीश बढ़ें
- रिक्त पद समयबद्ध भरें
- नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण में पारदर्शिता
- न्यायिक जवाबदेही
- न्यायालय की कार्यवाही में पारदर्शिता
3.6 दीर्घकालिक विकास (आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय)
दीर्घकालिक (सतत) विकास: संसाधनों के उपयोग का ऐसा तरीका जो पर्यावरण बचाते हुए आज की ज़रूरतें इस तरह पूरी करे कि भावी पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतें पूरी करने की क्षमता से समझौता न हो। (ब्रुंटलैंड आयोग, 1987)
- विकास मानव-केंद्रित हो; गरीबी, अज्ञानता, भेदभाव, रोग और बेरोजगारी हटाने पर केंद्रित हो
- नमूना प्रश्नपत्र की अंकन योजना: यह केवल पर्यावरण नहीं; इसमें आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय विकास शामिल है
हिंदी पुस्तक में “बुन्टलैण्ड आयोग” छपा है; सही नाम ब्रुंटलैंड आयोग है। पुस्तक की योजनाएँ उसके लिखे जाने के समय की हैं; इनमें से कई के नाम और रूप बाद में बदल गए।
4 लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका
- लोकतंत्र में नागरिक केवल “शासित” नहीं; वे निष्क्रिय नहीं रह सकते
- लोकतंत्र तभी सफल होगा जब नागरिक समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, जवाबदेही और सबके लिए आदर को अपने व्यवहार में उतारें
- 1947 के बाद लोकतंत्र आया, पर समाज में परम्परावाद अब भी है; सरकार हमारे चुने प्रतिनिधि चलाते हैं, इसलिए हर नागरिक उत्तरदायी है
सिविल सोसाइटी संगठन: स्वतंत्र गैर-सरकारी संगठन जो महिलाओं, विद्यार्थियों, किसानों, श्रमिकों, शिक्षकों जैसे समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- भागीदारी: मतदान प्रतिशत कई जगह कम; चुनाव आयोग मतदान का महत्व सिखा रहा है
- उत्तरदायी बनाना: प्रतिनिधियों पर नज़र; वादे पूरे न हों तो मीडिया, फिर शांतिपूर्ण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा या असहयोग
- दायित्व: “सब कुछ चलता है” सोच अव्यवस्था लाती है; आपके कार्य दूसरों के अधिकार न छीनें
4.1 सुधारात्मक उपायों के लिए सकारात्मक भूमिका
| नागरिक क्या करें | क्या न करें |
|---|---|
| कानून का आदर | हिंसा |
| साथी नागरिकों के अधिकार और गरिमा का सम्मान | अलग विचार वाले विरोधी को अपमानित करना |
| सरकार के निर्णयों पर प्रश्न | सरकार की सत्ता को अस्वीकार करना |
| अपनी संस्कृति अपनाना, अपने मामलों पर कुछ नियंत्रण | भूलना कि हम बहुल समाज और लोकतांत्रिक राज्य का हिस्सा हैं |
| अपनी राय व्यक्त करना और दूसरों के विचार सुनना | चुप रहना (चुप्पी गलत निर्णय से सहमति मानी जाती है) |
| आपसी सहयोग और बातचीत | मानना कि सबको सब कुछ मिलेगा |
- जिस समूह को हमेशा बाहर रखा जाए, वह गुस्से में लोकतंत्र का विरोधी बन सकता है
- क्रियाकलाप 23.5 (स्वयं को परखें): RTI सरकार को उत्तरदायी बनाने का साधन है; हमें दूसरों के अधिकार प्रभावित करने वाला कोई कार्य नहीं करना चाहिए
- डेमोस + क्रेटोस; पाँच रूप; राजनीतिक और सामाजिक लोकतंत्र की शर्तें
- आठ चुनौतियाँ, निरक्षरता से राजनीतिक हिंसा तक; गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप
- उपाय: शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, क्षेत्रीय कार्यक्रम, 7+7 सुधार, दीर्घकालिक विकास
- नागरिक: भागीदारी, उत्तरदायी बनाना (RTI 2005), दायित्व; कानून का आदर, हिंसा का त्याग
NIOS की आधिकारिक पुस्तक nios.ac.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।