NIOS कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान (213) पाठ 23 भारतीय लोकतन्त्र के समक्ष चुनौतियाँ पाठगत एवं पाठांत प्रश्न उत्तर हिंदी में

NIOS माध्यमिक सामाजिक विज्ञान (213), पाठ 23 «भारतीय लोकतन्त्र के समक्ष चुनौतियाँ» के सभी पाठगत प्रश्न, सभी पाठान्त प्रश्न और कार्यपत्रक 23 के सभी प्रश्न, पुस्तक के अपने शब्दों में। पाठगत प्रश्नों के उत्तर पुस्तक की उत्तर-कुंजी पर आधारित हैं। पाठान्त प्रश्नों और कार्यपत्रक के उत्तर NIOS अंकन योजना की शैली में हैं: 2 अंक के प्रश्न में 30-50 शब्द, 3 अंक में 50-80 शब्द, 6 अंक में 80-120 शब्द। नीचे दिए अंक केवल अनुमान हैं, ताकि लिखने की लंबाई का अंदाज़ा रहे। पुस्तक के आँकड़े (साक्षरता, गरीबी, लिंग अनुपात आदि) उसके लिखे जाने के समय के हैं; ये तब से बदल चुके हैं। NIOS की आधिकारिक पुस्तक nios.ac.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।

1 पाठगत प्रश्न

पाठगत प्रश्न 23.1

प्रश्न 1

प्र. राजनीतिक लोकतंत्र का क्या आशय है?

उत्तर: लोकतंत्र सरकार का ऐसा स्वरूप है जिसमें सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित रहती है और जनता इसका प्रयोग नियमित अन्तराल पर होने वाले स्वतंत्र चुनावों में एक प्रतिनिधि प्रणाली के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करती है। मूलतः राजनीतिक लोकतंत्र सरकार का ऐसा स्वरूप है जिसे जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि चलाते हैं।

प्रश्न 2

प्र. क्या आप सोचते हैं कि लोकतंत्र की परिभाषा तब तक अपूर्ण है जब तक इसे सामाजिक एवं व्यक्तिगत संदर्भों में परिभाषित नहीं किया जाता है? अपने उत्तर के पक्ष में इसके कारणों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर: हाँ। वर्तमान युग में लोकतंत्र सरकार के एक स्वरूप से कहीं अधिक है। अपने व्यापक रूप में लोकतंत्र का अर्थ है: (i) सरकार का एक स्वरूप (ii) राज्य का एक प्रकार (iii) सामाजिक व्यवस्था का एक ढाँचा (iv) आर्थिक व्यवस्था का एक नमूना (v) जीवन और संस्कृति का एक तरीका। इसलिए जब हम कहते हैं कि भारत एक लोकतंत्र है, तो इसका अर्थ केवल यह नहीं कि राजनीतिक संस्थाएँ और प्रक्रियाएँ लोकतांत्रिक हैं; भारतीय समाज और हर नागरिक भी लोकतांत्रिक हो, जिसके व्यवहार में समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, पंथनिरपेक्षता और न्याय दिखें।

प्रश्न 3

प्र. राजनीतिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की कम से कम दो अनिवार्य स्थितियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: (क) राजनीतिक शर्तें: (i) ऐसा संविधान जो सर्वोच्च सत्ता जनता में रखे और समानता, विचार और अभिव्यक्ति, आस्था, आने-जाने, संचार और संघ बनाने की स्वतंत्रता जैसे अधिकारों की रक्षा करे; (ii) प्रतिनिधियों का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से; (iii) उत्तरदायी सरकार, जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति और विधायिका जनता के प्रति जवाबदेह हो।
(ख) सामाजिक-आर्थिक शर्तें: (i) ऐसी व्यवस्था जो सामाजिक स्थिति की समानता, सामाजिक सुरक्षा और समाज कल्याण के अनुरूप सामाजिक विकास सुनिश्चित करे; (ii) ऐसी व्यवस्था जिसमें आर्थिक विकास का लाभ सबको, विशेषकर गरीब और वंचित वर्गों को मिले।

पाठगत प्रश्न 23.2

प्रश्न 1

प्र. निरक्षरता, असमानता एवं गरीबी, भारतीय लोकतंत्र पर किस प्रकार प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं?

उत्तर: (i) निरक्षर नागरिक प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाते और अपने मताधिकार का सार्थक उपयोग नहीं कर पाते, जो जनशक्ति की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है। साक्षरता नागरिकों को देश के मुद्दों, समस्याओं, माँगों और हितों के प्रति जागरूक बनाती है, स्वतंत्रता और सबकी समानता के सिद्धान्त समझाती है और सुनिश्चित करती है कि चुने गए प्रतिनिधि समाज के सभी हितों का प्रतिनिधित्व करें। (ii) गरीबी लोकतंत्र का सबसे बड़ा अभिशाप है। यह सभी तरह की वंचनाओं और असमानताओं की जड़ है और लोगों को स्वस्थ तथा पूर्ण जीवन जीने के अवसरों से वंचित रखती है। (iii) असमानता: आर्थिक विकास सामाजिक न्याय नहीं दे सका और अमीर-गरीब की खाई नहीं पटी; जाति और लिंग के आधार पर असमानता से बहुत से लोग स्वयं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदार नहीं समझते।

प्रश्न 2

प्र. क्या आप सहमत हैं कि मनोरंजन के लोकप्रिय चैनलों या फिल्मों के द्वारा महिलाओं की प्रस्तुति लैंगिक भेदभाव को चित्रित करती है? उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए।

उत्तर: हाँ। लोकप्रिय टेलीविजन कार्यक्रम और फिल्में प्रायः लैंगिक भेदभाव दिखाती हैं। सीरियल परम्परागत पारिवारिक संबंधों को मज़बूत करते हैं और महिलाओं को माता, बहन, पत्नी, पुत्री, सास और बहू की परम्परागत भूमिकाओं में दिखाते हैं। कुछ सीरियल इन भूमिकाओं पर प्रश्न उठाते हैं, पर उनमें भी लैंगिक भेदभाव झलकता रहता है।

प्रश्न 3

प्र. जातिवाद अथवा साम्प्रदायिकता हमारे दैनिक जीवन तथा भारतीय लोकतंत्र पर कैसा प्रभाव डालते हैं? दो उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: जातिवाद: (1) छुआछूत जातिवाद का सबसे घृणित और अमानवीय पहलू है, जो संवैधानिक रोक के बावजूद जारी है; दलित आज भी भेदभाव और वंचना के शिकार हैं, तथाकथित निचली जातियाँ अलग-थलग हैं और शिक्षा तथा सामाजिक लाभों से वंचित हैं। (2) जाति का राजनीतिकरण: संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए जातीय चेतना का शोषण होता है; जातिवाद लोकतंत्र के मूल तत्वों का विरोधी है।
साम्प्रदायिकता: (1) यह बहुधार्मिक भारतीय समाज में सह-अस्तित्व में बाधा डालती है; स्वतंत्रता के बाद से हो रहे साम्प्रदायिक दंगे शांति और भाईचारे के लिए खतरा हैं। (2) कट्टरपंथियों द्वारा चुनावों और अन्य अवसरों पर धर्म का दुरुपयोग हमेशा नुकसानदायक रहा है।

प्रश्न 4

प्र. यदि क्षेत्रीयवाद एवं उप-क्षेत्रीयवाद भारतीय लोकतंत्र के अभिन्न अंग हैं, तो इन्हें चुनौतियाँ क्यों माना गया है? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: देश की विकास प्रक्रिया का उद्देश्य सभी क्षेत्रों का विकास रहा है, फिर भी क्षेत्रीय असमानता और असंतुलन बने हुए हैं। प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य और शिक्षा के ढाँचे तथा सेवाओं, जनसंख्या की स्थिति और औद्योगिक तथा कृषि विकास में राज्यों के बीच और एक ही राज्य के भीतर अंतर उपेक्षा, वंचना और भेदभाव की भावना पैदा करता है। जब इन हितों का राजनीतिकरण होता है और गलत उद्देश्यों के लिए आंदोलन चलाए जाते हैं, तब क्षेत्रीयवाद विघटनकारी बनकर चुनौती बन जाता है।

प्रश्न 5

प्र. भारत में राजनीति के अपराधीकरण के कौन-कौन से कारण हैं?

उत्तर: भारतीय राजनीति में लंबे समय से बाहुबल का प्रभाव रहा है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनाव जीतने और चुनावी माहौल पर प्रभुत्व जमाने के लिए अपराधी तत्वों की मदद लेने से नहीं हिचकते। पिछली शताब्दी के छठे दशक तक (अंग्रेज़ी उत्तर-कुंजी: 1960 का दशक) अपराधी छिपकर नेताओं को चुनाव जिताने में मदद करते थे, ताकि बाद में उन्हें संरक्षण मिले। अब भूमिकाएँ उलट गई हैं: अब नेता ही संरक्षण के लिए अपराधियों पर निर्भर हैं।

प्रश्न 6

प्र. भारत में राजनीतिक हिंसा में वृद्धि के कौन-कौन से कारण हैं?

उत्तर: (1) कृषि विकास, जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन और हरित तथा श्वेत क्रांति के बाद उच्च और मध्यम जातियों के बीच हितों का टकराव; राजनीतिक सत्ता के लिए आक्रामक प्रतिद्वंद्विता अक्सर हिंसा में बदलती है। (2) अनुसूचित और पिछड़ी जातियों में अपने अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता पर उच्च जातियों की तीखी प्रतिक्रिया। (3) अलग राज्य, राज्यों के पुनर्गठन और सीमा परिवर्तन की माँगें; जैसे आंध्र प्रदेश में तेलंगाना आंदोलन और असम में बोडो आंदोलन अक्सर हिंसक हुए। (4) औद्योगिक हड़तालों, किसान आंदोलनों, छात्र आंदोलनों और अन्य अभियानों में हिंसा।

ध्यान दें: तेलंगाना 2014 में अलग राज्य बन गया। बोडो आंदोलन का उदाहरण अंग्रेज़ी उत्तर-कुंजी में है।

पाठगत प्रश्न 23.3

प्रश्न 1

प्र. भारत में सामान्य साक्षरता, गरीबी उन्मूलन तथा लैंगिक भेदभाव को मिटाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर: साक्षरता: सार्वभौमिक साक्षरता के लिए “साक्षर भारत” नामक देशव्यापी कार्यक्रम; 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान; संसद ने 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया, जिससे 6-14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार बनी।
गरीबी उन्मूलन: दो प्रकार के कार्यक्रम: (i) गरीबों को साधन या कौशल या दोनों देकर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, ताकि वे अधिक आय कमा सकें; (ii) गरीबों और भूमिहीनों को अस्थायी मजदूरी वाला रोजगार। (अंग्रेज़ी उत्तर-कुंजी के उदाहरण: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP), जवाहर रोजगार योजना (JRY) और TRYSEM; पाठ में SGSY, JGSY, EAS और मनरेगा।)
लैंगिक भेदभाव: 1993 के 73वें और 74वें संशोधन से पंचायतों, नगरपालिकाओं और नगर निगमों में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए; महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति 2001।

प्रश्न 2

प्र. भारत में क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या के समाधान के लिए उठाए गए आवश्यक कदमों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: राज्यों के भीतर क्षेत्रीय विषमता घटाने के राज्य-विशिष्ट प्रयासों के अलावा पिछले दो-तीन दशकों से कई केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम पिछड़े क्षेत्रों की विशेष समस्याओं के लिए चल रहे हैं: (i) जनजाति विकास कार्यक्रम (ii) पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (iii) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (iv) पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (v) सूखा-संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (vi) रेगिस्तान विकास कार्यक्रम। उत्तर-पूर्व के राज्यों के लिए हर विकास योजना के बजट का निश्चित प्रतिशत रखा जाता है।

ध्यान दें: हिंदी उत्तर-कुंजी में चार कार्यक्रम छपे हैं; पाठ और अंग्रेज़ी कुंजी में छः हैं, इसलिए यहाँ छः दिए गए हैं।

प्रश्न 3

प्र. भारत में प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार के लिए क्या किया जाना चाहिए? अपने सुझाव दीजिए।

उत्तर: प्रशासनिक सुधार: (i) प्रशासन को उत्तरदायी और नागरिकों के प्रति मैत्रीपूर्ण बनाना (ii) गुणवत्तापूर्ण शासन की क्षमता बढ़ाना (iii) लोगों की भागीदारी, विकेंद्रीकरण और शक्तियों के हस्तांतरण की ओर प्रशासन को उन्मुख करना (iv) प्रशासनिक निर्णय-प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना (v) लोक सेवकों का कार्य-निष्पादन और ईमानदारी बढ़ाना (vi) प्रशासन में नैतिकता को बढ़ाना (vii) ई-गवर्नेंस के लिए तैयार रहना।
न्यायिक सुधार: (i) नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाना (ii) पुराने कानून निरस्त करना (iii) जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना (iv) रिक्त पद समयबद्ध भरना (v) न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण में पारदर्शिता (vi) न्यायिक जवाबदेही (vii) न्यायालय की कार्यवाही में पारदर्शिता।

ध्यान दें: हिंदी उत्तर-कुंजी में छः-छः बिंदु हैं; पाठ और अंग्रेज़ी कुंजी में सात-सात हैं, इसलिए सात दिए गए हैं।

प्रश्न 4

प्र. दीर्घकालिक विकास क्या है? यह किस प्रकार भारतीय लोकतंत्र को मज़बूत करेगा?

उत्तर: दीर्घकालिक विकास संसाधनों के उपयोग का ऐसा तरीका है जिसका उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण करते हुए मनुष्य की ज़रूरतें इस तरह पूरी करना है कि केवल आज की नहीं, भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें भी पूरी हो सकें। जब विकास मानव-केंद्रित हो, सभी लोगों की जीवन-गुणवत्ता सुधारे और गरीबी, अज्ञानता, भेदभाव, रोग तथा बेरोजगारी हटाने पर केंद्रित हो, तो ये कदम भारतीय लोकतंत्र को मज़बूत करते हैं।

पाठगत प्रश्न 23.4

प्रश्न 1

प्र. लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी का क्या अर्थ है?

उत्तर: लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की भागीदारी केवल चुनावों में भाग लेने तक सीमित नहीं है। भागीदारी का एक प्रमुख रूप राजनीतिक दलों की सदस्यता है, और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण, “सिविल सोसाइटी संगठन” कहे जाने वाले स्वतंत्र गैर-सरकारी संगठनों की सक्रिय सदस्यता। ये संगठन महिलाओं, विद्यार्थियों, किसानों, श्रमिकों, डॉक्टरों, शिक्षकों, व्यापारियों, धार्मिक आस्था रखने वालों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं जैसे समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्रश्न 2

प्र. एक आम नागरिक के लिए सरकार को उत्तरदायी बनाने के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार के फोरम या साधन क्या हैं?

उत्तर: नागरिकों को लोकतांत्रिक व्यवस्था को उत्तरदायी और संवेदनशील बनाना है। उन्हें सुनिश्चित करना है कि सांसद, राज्य विधायिकाओं के सदस्य और पंचायती राज तथा नगर निकायों में उनके प्रतिनिधि उत्तरदायी हों। 2005 के सूचना का अधिकार अधिनियम के साधनों से नागरिक प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। वे नेताओं द्वारा शक्ति के उपयोग पर नज़र रखें और अपने विचार तथा हित व्यक्त करें; वादे पूरे न हों तो मीडिया के माध्यम से प्रश्न उठाएँ, और फिर भी न सुधरे तो विरोध प्रदर्शन, शांतिपूर्ण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा या असहयोग अभियान चलाएँ।

प्रश्न 3

प्र. रिक्त स्थान भरो:
(अ) यदि आपके पास कुछ चीजें करने का अधिकार है, तो आपका यह सुनिश्चित करने का ________ भी होना चाहिए कि आपके द्वारा किया जाने वाला कार्य दूसरों के ________ का हनन न करे।
(ब) नागरिकों को ________ का सम्मान करना चाहिए और ________ का परित्याग करना चाहिए।
(स) प्रत्येक समूह को यह अधिकार होता है कि वह अपनी ________ को अपनाए और स्वयं के मामलों में कुछ ________ भी रखे।
(द) जब कोई नागरिक अपनी ________ व्यक्त करता है, तब उसे दूसरों के ________ को भी सुनना चाहिए।

उत्तर: (अ) उत्तरदायित्व, अधिकारों (ब) कानून, हिंसा (स) संस्कृति, नियंत्रण (द) राय, विचारों

2 पाठान्त प्रश्न

प्रश्न 1 (अनुमानित 6 अंक)

प्र. लोकतंत्र को परिभाषित करें। लोकतंत्र को केवल राजनीतिक संदर्भ में ही परिभाषित क्यों नहीं किया जाता? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा सरकार है। आज इसे सरकार का ऐसा स्वरूप माना जाता है जिसमें सर्वोच्च शक्ति जनता में होती है और वह नियमित स्वतंत्र चुनावों में चुने प्रतिनिधियों द्वारा इसका प्रयोग करती है। केवल राजनीतिक संदर्भ काफी नहीं, क्योंकि व्यापक अर्थ में लोकतंत्र सरकार का स्वरूप, राज्य का प्रकार, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और जीवन तथा संस्कृति का ढंग भी है। समाज और हर नागरिक के व्यवहार में समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृभाव, धर्मनिरपेक्षता और न्याय दिखना चाहिए।

प्रश्न 2 (अनुमानित 6 अंक)

प्र. सफल लोकतंत्र के लिए आवश्यक शर्तों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: शर्तें दो प्रकार की हैं। (क) राजनीतिक शर्तें (राजनीतिक लोकतंत्र): (1) संविधान और कानून जो सर्वोच्च शक्ति जनता में रखें; (2) मानव अधिकार और मौलिक अधिकारों की रक्षा; (3) सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार; (4) चुनाव और अन्य प्रक्रियाओं में भागीदारी के अवसर; (5) उत्तरदायी सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका; (6) सक्रिय राजनीतिक दल, हित और दबाव समूह; (7) स्वतंत्र प्रेस और जागरूक जनमत। (ख) सामाजिक-आर्थिक शर्तें (सामाजिक लोकतंत्र): (1) सामाजिक हैसियत और अवसरों की समानता, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण; (2) सार्वभौमिक और अनिवार्य शिक्षा; (3) आर्थिक विकास के साधनों तक पहुँच; (4) विकास के लाभ गरीब और वंचित वर्गों तक।

प्रश्न 3 (अनुमानित 6 अंक)

प्र. भारतीय लोकतंत्र के सामने कौन-सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं? ये चुनौतियाँ किस प्रकार एक प्रभावशाली लोकतान्त्रिक व्यवस्था बनाने के संभावित अवसर हैं? व्याख्या कीजिए।

उत्तर: प्रमुख चुनौतियाँ: (1) निरक्षरता (2) गरीबी, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा अभिशाप है (3) लैंगिक भेदभाव, जैसे कम लिंग अनुपात और महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व (4) जातिवाद, साम्प्रदायिकता और धार्मिक कट्टरवाद (5) क्षेत्रीयवाद (6) भ्रष्टाचार (7) राजनीति का अपराधीकरण (8) राजनीतिक हिंसा। अवसर कैसे: हर चुनौती सुधार की दिशा दिखाती है; जैसे निरक्षरता से साक्षर भारत और शिक्षा का अधिकार, गरीबी से मनरेगा जैसे कार्यक्रम, लैंगिक भेदभाव से 73वाँ-74वाँ संशोधन और महिला नीति 2001, क्षेत्रीय असंतुलन से विशेष विकास कार्यक्रम, भ्रष्टाचार से प्रशासनिक सुधार और सूचना का अधिकार। इनका सामना करके और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से भारत अधिक प्रभावी लोकतंत्र बन सकता है।

प्रश्न 4 (अनुमानित 6 अंक)

प्र. भारत में विरोध एवं हिंसा के प्रचलन की जाँच कीजिए। कुछ विरोध हिंसात्मक आंदोलनों में क्यों परिवर्तित हो जाते हैं?

उत्तर: भारत में साम्प्रदायिक, जातिवादी और राजनीतिक हिंसा गंभीर रूप ले चुकी है। विरोध हिंसक इसलिए बनते हैं: (1) निहित स्वार्थ राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से दंगे कराते हैं; (2) उच्च और मध्यम जातियों में सत्ता के लिए टकराव, और दलितों की बढ़ती जागरूकता पर उच्च जातियों की प्रतिक्रिया; (3) चुनाव में मतदाताओं को लामबंद करने या रोकने के लिए; (4) अलग राज्य या सीमा परिवर्तन की माँगें; (5) हड़तालें, किसान और छात्र आंदोलन। जब किसी समूह को लगातार अनसुना किया जाए, तो वह गुस्से में लोकतंत्र के विरुद्ध हो सकता है।

प्रश्न 5 (अनुमानित 6 अंक)

प्र. भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए किन-किन महत्त्वपूर्ण सुधारात्मक उपायों को लागू करना आवश्यक है?

उत्तर: (1) सार्वभौमिक साक्षरता: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, साक्षर भारत, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। (2) गरीबी उन्मूलन: SGSY (1999), JGSY, EAS, मनरेगा (100 दिन का रोजगार)। (3) लैंगिक भेदभाव का उन्मूलन: 73वाँ-74वाँ संशोधन (एक-तिहाई सीटें), महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति 2001। (4) क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना: छः केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम और उत्तर-पूर्व के लिए बजट का हिस्सा। (5) प्रशासनिक और न्यायिक सुधार: जवाबदेह, पारदर्शी, नैतिक प्रशासन और ई-गवर्नेंस; सरल प्रक्रियाएँ, अधिक न्यायाधीश, न्यायिक जवाबदेही। (6) दीर्घकालिक विकास: मानव-केंद्रित आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास।

प्रश्न 6 (अनुमानित 6 अंक)

प्र. भारतीय समाज तथा सरकार के अनुभवों के सन्दर्भ में लोकतंत्र में नागरिकों से अपेक्षित भूमिका की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: भारत में लोकतंत्र लंबे उपनिवेशी शासन के बाद 1947 में आया, पर सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश में परम्परावाद अब भी है और कई लोग हर दोष सरकार पर डालते हैं। जबकि सरकार हमारे चुने प्रतिनिधि चलाते हैं, इसलिए हर नागरिक उत्तरदायी है। अपेक्षित भूमिकाएँ: (1) भागीदारी: दलों और उम्मीदवारों के विचार जानकर मतदान (कई जगह मतदान प्रतिशत कम है, चुनाव आयोग जागरूकता फैला रहा है); राजनीतिक दलों और सिविल सोसाइटी संगठनों की सदस्यता। (2) व्यवस्था को उत्तरदायी बनाना: RTI 2005, मीडिया, शांतिपूर्ण विरोध। (3) दायित्वों की पूर्ति: स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं। (4) सकारात्मक भूमिका: कानून का आदर, हिंसा का त्याग, दूसरों के विचार सुनना, अपनी राय व्यक्त करना।

प्रश्न 7 (अनुमानित 3 अंक)

प्र. सही अर्थों में भारतीय नागरिक होने के लिए एक व्यक्ति में कौन-कौन से गुण होने चाहिए?

उत्तर: (1) वह समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, जवाबदेही और सबके लिए आदर जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने सोच और व्यवहार में उतारे। (2) वह निष्क्रिय “शासित” न रहकर सक्रिय भागीदारी करे और सरकार को उत्तरदायी बनाए। (3) वह कानून का आदर करे, हिंसा त्यागे, साथी नागरिकों के अधिकार और गरिमा का सम्मान करे और समझे कि वह एक बहुल समाज का हिस्सा है।

प्रश्न 8 (अनुमानित 2 अंक)

प्र. एक अच्छे नागरिक के कुछ गुणों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर: अच्छा नागरिक सोच-समझकर मतदान करता है, कानून का आदर करता है और हिंसा से दूर रहता है, भ्रष्ट आचरण नहीं करता, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करता है, अपनी राय व्यक्त करता है और दूसरों के विचार भी सुनता है।

3 कार्यपत्रक 23 हल

NIOS कार्यपत्रक 23 (पाठ 23: भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ) के सभी दस प्रश्न।

कार्यपत्रक प्रश्न 1 (अनुमानित 3 अंक)

प्र. “भारत हमेशा चुनाव कराने, केंद्र और राज्यों में सरकार के शांतिपूर्ण परिवर्तन में सफल रहा है।” दिए गए कथन के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कीजिए।

उत्तर: यह कथन सही है। स्वतंत्रता के बाद पंचायत से राष्ट्रपति तक स्वतंत्र और निष्पक्ष आवधिक चुनाव होते रहे हैं और केंद्र तथा राज्यों में कई बार सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण हुआ है, जैसे 1977 में जनता पार्टी की सरकार। जबकि पड़ोसी पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश में सत्ता कई बार सैनिक विद्रोह से बदली।

कार्यपत्रक प्रश्न 2 (अनुमानित 3 अंक)

प्र. “लोकतंत्र केवल चुनाव की प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की सामाजिक और आर्थिक आकांक्षाओं को भी पूरा करता है।” इस कथन के प्रकाश में भारत में लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: भारत में लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनी हुई सरकार नहीं है। व्यापक अर्थ में यह सरकार का स्वरूप, राज्य का प्रकार, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और जीवन का ढंग है। इसलिए राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक लोकतंत्र भी ज़रूरी है: अवसरों की समानता, सबके लिए शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और विकास के लाभ गरीब और वंचित तक पहुँचें। तभी कोई वर्ग स्वयं को लोकतंत्र से बाहर नहीं समझेगा।

कार्यपत्रक प्रश्न 3 (अनुमानित 3 अंक)

प्र. लोकतंत्र के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए और अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए।

उत्तर: राजनीतिक शर्तें: संविधान जो सर्वोच्च शक्ति जनता में रखे और मौलिक अधिकारों की रक्षा करे; सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार; उत्तरदायी सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका; सक्रिय राजनीतिक दल और दबाव समूह; स्वतंत्र प्रेस। सामाजिक-आर्थिक शर्तें: सामाजिक हैसियत और अवसरों की समानता, सार्वभौमिक शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, और विकास के लाभ सब तक। पहली से राजनीतिक लोकतंत्र और दूसरी से सामाजिक लोकतंत्र बनता है; दोनों मिलकर वास्तविक लोकतंत्र बनाते हैं।

कार्यपत्रक प्रश्न 4 (अनुमानित 6 अंक)

प्र. भारत में लोकतंत्र ने चुनौतियों का सामना किया है, यदि हाँ तो अपने शब्दों में उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर: हाँ। (1) स्वतंत्रता के समय भारी निरक्षरता थी (1951 में साक्षरता 18.33 प्रतिशत), फिर भी मतदाताओं ने परिपक्वता दिखाई; आपातकाल (1975-77) के बाद 1977 में सत्ता शांतिपूर्वक जनता पार्टी को मिली। (2) शिक्षा का अधिकार 2009 और साक्षर भारत से निरक्षरता का सामना किया गया। (3) 73वें-74वें संशोधन से महिलाओं को स्थानीय निकायों में एक-तिहाई सीटें मिलीं। (4) सूचना का अधिकार 2005 ने नागरिकों को सरकार को उत्तरदायी बनाने का साधन दिया। फिर भी गरीबी, भ्रष्टाचार, जातिवाद जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

कार्यपत्रक प्रश्न 5 (अनुमानित 3 अंक)

प्र. “भारतीय संविधान के निर्माताओं ने लोकतंत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई संवैधानिक प्रावधान किए हैं।” इस कथन के संदर्भ में अपने विचार लिखिए।

उत्तर: यह सही है; स्वतंत्रता आंदोलन के नेता और संविधान निर्माता इन मुद्दों के प्रति जागरूक थे। (1) 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संवैधानिक प्रतिबद्धता रही। (2) मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धान्त पुरुष और महिला की समानता चाहते हैं। (3) छुआछूत पर संवैधानिक रोक लगाई गई। (4) उत्तरदायी सरकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका दी गई। बाद के संशोधनों और कानूनों (73वाँ-74वाँ संशोधन, RTI, RTE) ने इन्हें आगे बढ़ाया।

कार्यपत्रक प्रश्न 6 (अनुमानित 3 अंक)

प्र. “एक सफल लोकतंत्र में लोगों को सहभागी और सक्रिय होना चाहिए।” यदि हाँ, तो अपने विचार अपने शब्दों में लिखिए।

उत्तर: हाँ। लोकतंत्र में सरकार हमारे चुने प्रतिनिधि चलाते हैं, इसलिए नागरिक केवल शासित बनकर नहीं रह सकते। (1) सोच-समझकर मतदान करना ज़रूरी है; कई जगह मतदान प्रतिशत अभी भी कम है। (2) राजनीतिक दलों और सिविल सोसाइटी संगठनों की सक्रिय सदस्यता से लोगों के हित सामने आते हैं और जागरूकता फैलती है। (3) सुधारक उपाय तभी सफल होते हैं जब नागरिक सकारात्मक भूमिका निभाएँ, जैसे भ्रष्टाचार से दूर रहना और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को हतोत्साहित करना।

कार्यपत्रक प्रश्न 7 (अनुमानित 3 अंक)

प्र. “लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिम्मेदार और जवाबदेह होना चाहिए।” कथन के सन्दर्भ में अपने विचार लिखिए।

उत्तर: संविधान कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाता है; संसद प्रश्नकाल आदि से नियंत्रण रखती है। पर नागरिकों को भी सांसदों, विधायकों और स्थानीय प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाना है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इसका प्रभावी साधन है। वादे पूरे न हों तो मीडिया के माध्यम से प्रश्न उठाए जा सकते हैं, और ज़रूरत हो तो शांतिपूर्ण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा या असहयोग किया जा सकता है। जवाबदेही से भ्रष्टाचार और अक्षमता घटती है।

कार्यपत्रक प्रश्न 8 (अनुमानित 6 अंक)

प्र. विचारों का आदान-प्रदान और स्वीकृति लोकतंत्र के प्रमुख कारक हैं, कथन के पक्ष में उदाहरण लिखिए।

उत्तर: (1) जब आप अपनी राय व्यक्त करें, तो दूसरों के विचार भी सुनें, चाहे वे असहमत हों; हर व्यक्ति को सुने जाने का अधिकार है। (2) किसी राजनीतिक विरोधी को केवल अलग विचार के कारण अपमानित नहीं करना चाहिए। (3) लोकतंत्र में सबको सब कुछ नहीं मिलता; अलग हितों वाले समूह साथ बैठकर बातचीत करें। (4) उदाहरण: क्रियाकलाप 23.2 में अनिल के परिवार में दादा ने किसी से राय नहीं ली और बाकी सदस्यों ने अपनी राय नहीं रखी; यह अलोकतांत्रिक था। जो समूह हमेशा अनसुना रहे, वह लोकतंत्र का विरोधी बन सकता है।

कार्यपत्रक प्रश्न 9 (अनुमानित 6 अंक)

प्र. “लोकतंत्र अपने उद्देश्यों को तब प्राप्त करता है जब वह कुछ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक शर्तों को पूरा करता है।” अपने विचारों को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए।

उत्तर: किसी व्यवस्था को तभी वास्तविक और व्यापक लोकतंत्र कहा जा सकता है जब वह राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक दोनों पहलू पूरे करे। केवल चुनाव और मताधिकार (राजनीतिक लोकतंत्र) से लक्ष्य पूरा नहीं होता, क्योंकि भूखे व्यक्ति के लिए वोट का अर्थ नहीं होता। इसलिए शिक्षा, अवसरों की समानता, सामाजिक सुरक्षा और विकास के लाभ सब तक पहुँचना (सामाजिक लोकतंत्र) भी ज़रूरी है। भारत ने कई राजनीतिक शर्तें पूरी की हैं, पर गरीबी, निरक्षरता और असमानता बताती हैं कि सामाजिक-आर्थिक शर्तें अभी पूरी होनी बाकी हैं।

कार्यपत्रक प्रश्न 10 (अनुमानित 3 अंक)

प्र. “भारतीय लोकतंत्र तभी सफल और जीवंत हो सकता है जब उसके नागरिक बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने व्यवहार में आत्मसात और प्रतिबिंबित करें।” यदि हाँ, तो अपने विचार लिखिए।

उत्तर: हाँ। समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, जवाबदेही और सबके लिए आदर जब नागरिकों के सोच और व्यवहार में होंगे, तभी लोकतंत्र सफल होगा। (1) समानता का मूल्य जातिवाद और लैंगिक भेदभाव घटाता है। (2) धर्मनिरपेक्षता साम्प्रदायिकता रोकती है। (3) जवाबदेही और ईमानदारी भ्रष्टाचार घटाती है। (4) स्वतंत्रता के साथ दायित्व का भाव दूसरों के अधिकारों की रक्षा करता है। केवल संस्थाएँ नहीं, समाज और हर नागरिक लोकतांत्रिक हो, यही लोकतंत्र का व्यापक अर्थ है।