- पेपर 100 अंक, 3 घंटे, 51 प्रश्न; यह सत्रांत परीक्षा (TEE) का पाठ है; मॉड्यूल 3 के कुल 28 अंक
- MCQ (1 अंक): स्थापना वर्ष, क्षेत्रीय दल का राज्य, गठबंधन कब से
- वस्तुनिष्ठ (2 अंक, 1+1): रिक्त स्थान, एक शब्द, सही/गलत, सुमेलन
- अति लघु उत्तर (2 अंक, 30-50 शब्द): नमूना प्रश्नपत्र का प्रश्न 39 इसी पाठ से था: “दबाव समूह क्या है? दो तरीके लिखिए” अथवा “हित समूह क्या है? दो विशेषताएँ लिखिए”
- लघु उत्तर (3 अंक, 50-80 शब्द): दल बनाम दबाव समूह, सिविल सोसाइटी
- दीर्घ उत्तर (6 अंक, 80-120 शब्द): नमूना प्रश्नपत्र का प्रश्न 51 इसी पाठ से था: “राजनीतिक दलों की आवश्यकता, कार्य और भूमिका” अथवा “भारत की दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ”
- इस पाठ से मानचित्र वाला प्रश्न नहीं बनता
- लोकतंत्र: जनता की, जनता के लिए, जनता द्वारा सरकार, जिसे चुने प्रतिनिधि चलाते हैं
- उम्मीदवार प्रायः दल खड़े करते हैं (कुछ स्वतंत्र); लोग दबाव-समूह/हित समूह से भी भागीदारी करते हैं
1 राजनीतिक दल: अर्थ एवं विशेषताएँ
1.1 हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है?
- आज के लोकतांत्रिक देशों में दल सरकार के गठन और संचालन के आवश्यक घटक हैं
- लीबिया, ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात (यू ए ई) में दल विहीन सरकारें हैं; ये देश लोकतांत्रिक नहीं, वहाँ दल प्रतिबंधित हैं
- निष्कर्ष: लोकतंत्र उन्हीं देशों में सफल होता है जहाँ प्रतिद्वन्द्वी दल प्रणाली है
- दल लोगों को चुनाव में भागीदारी, शिक्षा और नीतिगत निर्णय में मदद देते हैं
1.2 राजनीतिक दल का अर्थ
राजनीतिक दल: समान सिद्धांतों और समान लक्ष्यों वाले लोगों की संगठित इकाई, जो सांविधानिक उपायों से राजनीतिक सत्ता पाकर अपनी नीतियाँ लागू करना चाहती है।
| विद्वान | परिभाषा (सार) |
|---|---|
| गिलक्रिस्ट | नागरिकों का संगठित समूह, जो समान राजनीतिक विचारों को साझा एवं व्यक्त करता है और एक राजनीतिक इकाई के रूप में सरकार को नियंत्रित करने का प्रयास करता है |
| गेटेल | संगठित नागरिकों का समूह, जो राजनीतिक इकाई के रूप में काम करता है और मतदान के अधिकार के प्रयोग से सरकार पर नियंत्रण पाकर अपनी नीतियाँ लागू करना चाहता है |
- सार: दल की मुख्य चिंता सत्ता पाना और बनाए रखना
1.3 राजनीतिक दल की पाँच विशेषताएँ
संगठित समूह
जनता का एक संगठित समूह
समान नीतियाँ
एक जैसी नीतियों और लक्ष्यों में विश्वास
सत्ता का लक्ष्य
सामूहिक प्रयास से राजनीतिक सत्ता पाना
शांतिपूर्ण तरीका
चुनाव जैसे सांविधानिक, शांतिपूर्ण उपाय
नीति में बदलना
सत्ता में आकर घोषित उद्देश्यों को सरकारी नीति बनाना
2 राजनीतिक दल: कार्य एवं भूमिका
| क्र. | कार्य |
|---|---|
| 1 | चुनाव में उम्मीदवारों का नामांकन |
| 2 | उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार |
| 3 | चुनावी घोषणा पत्र से उद्देश्य और कार्यक्रम रखना |
| 4 | बहुमत पाने वाला दल सरकार बनाता है और नीतियाँ लागू करता है |
| 5 | अल्पमत वाले दल विपक्ष बनकर सरकार पर नजर रखते हैं |
| 6 | लोगों को शिक्षित करना, जनमत जानना और उसे दिशा देना |
| 7 | लोगों की माँगें समझकर सरकार के सामने रखना |
| 8 | लोगों और सरकारी संस्थाओं के बीच कड़ी का काम |
2.1 लोकतंत्र में दलों की भूमिका
- छह दशकों से दल भारत में प्रतिनिधि सरकार को संभव और सफल बना रहे हैं; बिना दलों के चुनाव लगभग असंभव
- एक तरफ सरकार और नागरिकों के बीच, दूसरी तरफ मतदाताओं और प्रत्याशियों के बीच प्रभावी संपर्क
- जनमत बनाना, राजनीतिक जागरूकता लाना, लोगों को राजनीतिक शिक्षा देना और राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना
- जनादेश मिलने पर केंद्र और राज्यों में सरकार बनाकर नीतियाँ लागू करना; सरकार की संस्थाओं और प्रक्रियाओं को लोकतांत्रिक बनाने में योगदान
- भारत का लोकतंत्र प्रतिस्पर्धात्मक बहु-दलीय प्रणाली से सशक्त हुआ है
3 भारत में राजनीतिक दल: शुरुआत एवं प्रगति
- 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को दलों के गठन की शुरुआत माना जाता है; यह समाज के सभी वर्गों का बड़ा संगठन था
- शुरुआती नेता: दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपालकृष्ण गोखले; गरम पंथी लाल-बाल-पाल (लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल)
- प्रथम विश्वयुद्ध के बाद गांधी जी का नेतृत्व; इसी समय मुस्लिम लीग, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा उभरे; 1947 के बाद कांग्रेस चुनाव लड़ने वाला दल बनी
हिंदी पुस्तक में 1977 के बाद के दो दल “कांग्रेस और जनता दल” छपे हैं; अंग्रेज़ी पुस्तक और इतिहास के अनुसार दूसरा दल जनता पार्टी था।
4 भारत में दलीय प्रणाली: स्वभाव और विशेषताएँ
- दलीय प्रणाली स्थिर नहीं रही: 1967 तक एक दलीय प्रभुत्व, 1977-1980 द्वि-दलीय, अब बहु-दलीय
- कारण: अकेले बहुमत कठिन; राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के समर्थन पर निर्भर, इसलिए गठबंधन
4.1 भारतीय दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ
| विशेषता | मुख्य बात |
|---|---|
| बहु-दलीय | अनेक दल केंद्र और राज्यों में सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं |
| बाई-नोडल (द्वि-ध्रुवीय) | राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दो ध्रुव, जिनका नेतृत्व कांग्रेस और बीजेपी करती हैं |
| प्रतियोगी | आधिपत्य नहीं, प्रतियोगिता; दल अगले चुनाव में साथी बदल लेते हैं |
| क्षेत्रीय दलों की भूमिका | केंद्र में सरकार बनाने में अहम; बदले में मंत्रीपद या राज्य के लिए आर्थिक पैकेज |
| गठबंधनों के बीच चुनाव | चुनाव अब दलों के नहीं, दलों के गठबंधनों के बीच |
| गठबंधन राजनीति नई | कुछ राज्यों को छोड़कर एक दलीय सरकार नहीं; न स्थायी सत्ता दल, न स्थायी विपक्ष; हर राज्य में प्रतिस्पर्धा और गठबंधन का स्वभाव अलग |
| आदर्शों का महत्व घटा | सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम से चलती है; व्यवहारिकता ही “सत्ता का मंत्र”। उदाहरण: तेलुगू देशम पार्टी ने 1999 में NDA का और सी पी आई (एम) ने 2004 में UPA का, सरकार में शामिल हुए बिना, समर्थन किया |
| भावनात्मक मुद्दे | वोट के लिए एक भावनात्मक मुद्दा (नीचे तालिका) |
| अल्पकालिक लाभ | लंबे सामाजिक गठबंधन के बजाय तुरंत चुनावी लाभ पर नज़र |
| नारा / मुद्दा | चुनाव |
|---|---|
| गरीबी हटाओ | 1971 (1970 का दशक) |
| इंदिरा ही इंडिया है | पुस्तक: 1980 (नीचे ध्यान दें) |
| राजीव के नेतृत्व में इक्कीसवीं सदी की ओर बढ़ें | 1980 के दशक का मध्य |
| इंडिया शाइनिंग (चमकता हुआ भारत), फील गुड (अच्छा अनुभव करो) | 2004 |
| आम आदमी | 2009 |
पुस्तक में “इंडिया शाइनिंग” 1990 (अंग्रेज़ी में 1999) और “फील गुड” 2004 में कांग्रेस का लिखा है। सही: “इंडिया शाइनिंग” और “फील गुड” दोनों 2004 के चुनाव में भाजपा-नेतृत्व वाले NDA के नारे थे। “गरीबी हटाओ” 1971 के चुनाव का नारा था। “इंदिरा ही इंडिया है” (इंडिया इज़ इंदिरा) नारा आपातकाल के वर्षों (1974-76) में कांग्रेस अध्यक्ष डी. के. बरुआ ने दिया था; पुस्तक इसे 1980 का बताती है।
5 भारतीय राजनीतिक दलों के प्रकार
- वर्गीकरण निर्वाचन आयोग करता है, चुनाव चिह्नों के आवंटन के लिए
5.1 राष्ट्रीय दल का दर्जा: पुस्तक की तीन शर्तें
- दल चार या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो
- पिछले लोकसभा चुनाव में कम से कम 4% सीटें या राज्य विधानसभा चुनाव में 3.33% सीटें जीती हों
- दल के उम्मीदवारों को कम से कम 6% वैध मत मिले हों
परीक्षा में पुस्तक की शर्तें लिखें। आयोग के नियमों में कोई एक शर्त काफी है: (1) चार या अधिक राज्यों में 6% वैध मत और लोकसभा की 4 सीटें; या (2) कम से कम तीन राज्यों से लोकसभा की 2% सीटें; या (3) चार या अधिक राज्यों में राज्यीय दल की मान्यता।
- पुस्तक के अनुसार (2009 के चुनाव से) राष्ट्रीय दल: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP), भारतीय जनता पार्टी (BJP), भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (CPI), मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी (CPI-M), बहुजन समाज पार्टी (BSP), राष्ट्रीय जनता दल (RJD)। यह सूची बाद में बदल चुकी है
- क्षेत्रीय दल: राज्य में निश्चित प्रतिशत मत या सीटें पाने वाले दल; आयोग इनके उम्मीदवारों को दल का चुनाव चिह्न देता है; इनकी संख्या काफी अधिक है
| क्षेत्रीय दल (पुस्तक के उदाहरण) | राज्य |
|---|---|
| तृणमूल कांग्रेस | पश्चिम बंगाल |
| असम गण परिषद् | असम |
| ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम् (AIADMK), डी एम के | तमिलनाडु (AIADMK पाँडिचेरी में भी) |
| नेशनल कॉन्फ्रेंस | जम्मू और कश्मीर |
| समाजवादी पार्टी | उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड |
| शिरोमणि अकाली दल | पंजाब |
| शिवसेना | महाराष्ट्र |
| तेलुगू देशम | आंध्र प्रदेश |
6 भारतीय राजनीतिक दल एवं उनकी नीतियाँ
घोषणा पत्र: चुनाव के समय दल द्वारा प्रकाशित वह दस्तावेज़, जिसमें वह मतदाताओं के प्रति अपनी नीतियों और कार्यक्रमों की वचनबद्धता घोषित करता है।
6.1 राष्ट्रीय दल
| दल | स्थापना | प्रमुख नीतियाँ / तथ्य |
|---|---|---|
| भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1885, मुंबई (बम्बई) | 1967 तक लगभग हर जगह शासन (“कांग्रेस प्रणाली”), अब गठबंधन पर निर्भर; लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद; मध्यमार्गी; LPG (उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण) और कमजोर वर्ग का कल्याण; कृषि और उद्योग दोनों; जमीनी संस्थाएँ; संयुक्त राष्ट्र में भूमिका |
| भारतीय जनता पार्टी | 1980 | जनता पार्टी से अलग होकर बनी, भारतीय जनसंघ का नया अवतार; राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, गांधीवादी समाजवाद, मूल्य-आधारित राजनीति; पहले दक्षिण पंथी, अब मध्यमार्गी; पुस्तक के समय बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड में सरकारें; दक्षिण और उत्तर-पूर्व में आधार बढ़ाने का प्रयास |
| कम्यूनिस्ट पार्टियाँ | CPI 1925; CPI(M) 1964 (CPI के विभाजन से) | CPI(M) अधिक शक्तिशाली; दोनों केरल और त्रिपुरा में सत्ता में रहीं; श्रमिक-किसानों की पार्टियाँ; मार्क्सवाद-लेनिनवाद; समाजवादी स्वामित्व, कृषि सुधार, आत्मनिर्भरता; पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, वैश्वीकरण का विरोध |
| बहुजन समाज पार्टी | 1984, कांशीराम | वंचित वर्ग (गरीब, भूमिहीन, बेरोजगार, दलित) की पार्टी; प्रेरणा: साहू महाराज, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी नायकर, अंबेडकर; नेता मायावती; “सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय”; उत्तर प्रदेश में दो बार सरकार (एक बार बीजेपी के साथ, फिर अकेले) |
| राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी | 1999 | कांग्रेस से अलग; शरद पवार, पी ए संगमा, तारिक़ अनवर; आधार महाराष्ट्र; 2004 से UPA सहयोगी (पुस्तक के समय) |
| राष्ट्रीय जनता दल | 1997, लालू प्रसाद यादव | जनता दल टूटने से बना; पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए समाजवादी कार्यक्रम, सामाजिक न्याय; लगभग एक दशक बिहार में सत्ता; 2004 में UPA सहयोगी |
6.2 क्षेत्रीय दल और पंजीकृत दल
- क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उभरे; अपने राज्यों में सत्ता में आए
- इनसे केंद्र में गठबंधन सरकारें बनीं; केंद्र इनकी आकांक्षाओं पर ध्यान देने लगा
- दलीय प्रणाली के विकास ने हमारी संघीय प्रणाली के सहकारी रुझान को मजबूत किया
- पंजीकृत (अमान्यता प्राप्त) दल: आयोग में पंजीकृत, पर राष्ट्रीय या प्रान्तीय मान्यता नहीं
- पुस्तक के अनुसार 2009 में 363 दलों ने चुनाव लड़ा: राष्ट्रीय 7, प्रान्तीय 34, पंजीकृत अमान्यता प्राप्त 322 (ये संख्याएँ 2009 की हैं, बाद में बदल चुकी हैं)
7 दबाव समूह और हित समूह
- छात्र यूनियन, किसान यूनियन, व्यापारिक और शिक्षक संगठन अपने हित में सरकार पर दबाव डालते हैं, पर चुनाव नहीं लड़ते; इसलिए ये दल नहीं हैं
- उदाहरण: कारखाने के श्रमिक अपने हितों के लिए ट्रेड यूनियन बनाते हैं; चित्र 21.1 में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक, INTUC) की रैली है, जो हित समूह भी है और दबाव समूह भी
हित समूह: संगठित लोगों के समूह, जो अपने विशेष हितों को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं।
दबाव समूह: वह हित समूह जो अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए सरकार या निर्णयकर्ताओं पर दबाव डालता है।
- हित समूह की चार विशेषताएँ: (क) सुसंगठित (ख) कुछ साझे हित (ग) सदस्यों को जोड़ने वाला हित विशेष और निर्दिष्ट (घ) सदस्य अपने हित को पाने, बचाने और बढ़ाने की चेष्टा करते हैं
- हित समूह बिना दबाव डाले भी रह सकता है; दबाव डाले तभी दबाव समूह
सभी दबाव समूह हित समूह होते हैं, पर सभी हित समूह दबाव समूह नहीं होते।
हित (स्वार्थ) समूह
- औपचारिक रूप से संगठित
- हितों की ओर अभिमुख
- सरकार की नीतियों को प्रभावित कर भी सकते हैं, नहीं भी
- नरम दृष्टिकोण
- कम या अधिक सुरक्षात्मक
दबाव समूह
- सुचारू (कड़ाई से) संगठित
- दबाव पर अधिक ध्यान
- सरकार की नीतियों को प्रभावित करते ही हैं
- कठोर दृष्टिकोण
- सुरक्षात्मक एवं प्रोत्साहात्मक
7.1 दबाव समूह: भूमिका एवं तकनीक
- भूमिका: चर्चा, बहस और प्रचार से जनमत बनाना; लोगों को शिक्षित करना; जन नीतियों में बदलाव का प्रयास
- तकनीक: अपील, प्रदर्शन, याचिका, घेराव, जुलूस, लॉबी बनाना; मीडिया लेख, पर्चे, प्रेस विज्ञप्ति, पोस्टर, नारे
- सत्याग्रह (अहिंसात्मक विरोध प्रदर्शन), हड़ताल और बहिष्कार (जैसे वकीलों का कोर्ट बहिष्कार, शिक्षकों का कक्षा बहिष्कार)
लॉबिंग: सरकार के अधिकारियों और प्रायः विधायिका के सदस्यों पर जन नीतियों के निर्माण या क्रियान्वयन के लिए प्रभाव डालने का प्रयास।
7.2 राजनीतिक दल और दबाव समूह
- संबंध गहरा: ट्रेड यूनियन दलों को चुनाव में कार्यकर्ता देती हैं; दल श्रमिकों के लिए कानून बनवाते हैं
- भारतीय राष्ट्रीय छात्र यूनियन (NSUI) कांग्रेस को और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) बीजेपी को भावी नेतृत्व देती है; कई दबाव समूह किसी दल से नहीं जुड़े
| आधार | दबाव समूह | राजनीतिक दल |
|---|---|---|
| स्वभाव | मूलतः राजनीतिक नहीं; जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) बीजेपी का समर्थन करता है, पर मुख्य रूप से सांस्कृतिक संगठन है | बुनियादी रूप से राजनीतिक |
| सत्ता | सत्ता नहीं चाहते, सत्ता वालों को प्रभावित करते हैं | सरकार बनाने के लिए सत्ता चाहते हैं |
| चुनाव | चुनाव नहीं लड़ते, पसंद के दल का समर्थन करते हैं | उम्मीदवार खड़े करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, प्रचार करते हैं |
| विचारधारा | विचारधारा आवश्यक नहीं | विचारधारा से बंधे (कांग्रेस: धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकतंत्र; कम्यूनिस्ट: श्रमिक, किसान, कमजोर वर्ग) |
| दायरा | हित विशेष और निश्चित | व्यापक नीतियाँ, कार्यक्रम और शाखाएँ |
7.3 भारत के दबाव समूह
| प्रकार | उदाहरण (पुस्तक के) |
|---|---|
| पारंपरिक सामाजिक ढाँचे पर आधारित | आर्य प्रतिनिधि सभा, सनातन धर्म सभा, पारसी अंजुमन, एंग्लो-इंडियन क्रिश्चियन ऐसोसिएशन |
| जातिगत | ब्राह्मण सभा, नायर समाज |
| भाषा समूह | तमिल संघ, अंजुमन-ए-तरक्की-ए-उर्दू |
| व्यापार-उद्योग | भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ (फिक्की, FICCI) |
| श्रमिक और किसान | अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC; हिंदी पुस्तक में “अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस”), भारतीय मजदूर संघ, किसान सभा |
| संस्थागत | सिविल सेवा संगठन, गैर राजपत्रित अधिकारी यूनियन |
| छात्र | अखिल असम छात्र संघ (जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेजों की माँग) |
हिंदी पुस्तक में “अंजुमन-ए-तारीख-ए-उर्दू” छपा है; सही नाम अंजुमन-ए-तरक्की-ए-उर्दू है (अंग्रेज़ी पुस्तक भी यही कहती है)।
7.4 सिविल सोसाइटी संगठन: सामूहिक दबाव का नया रूप
सिविल सोसाइटी संगठन (सी एस ओ): देश के नागरिकों द्वारा विशेष हितों के लिए स्थापित संगठन, जो आम व्यक्ति चलाते हैं; ये राज्य और व्यक्ति के बीच कड़ी हैं।
- मुद्दे: पर्यावरण सुरक्षा, महँगाई, भ्रष्टाचार, लैंगिक भेदभाव, बाल मजदूरी, आश्रयहीन बच्चे, मानवाधिकार, आजीविका, नारी सशक्तीकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य
- उदाहरण: मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS, राजस्थान), पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL), नेशनल एलाएंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट्स (NAPM), नेशनल एलाएंस ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइज़ेशन (NAWO), मेडिको फ्रेंड्स सर्कल (MFC)
- भूमिका: समस्याएँ व्यक्त करने का चैनल; अधूरे वादों की याद; युवाओं को अच्छी नागरिकता सिखाना; अहिंसात्मक तरीके
| नेता | संगठन / आंदोलन |
|---|---|
| अरुणा रॉय | मजदूर किसान शक्ति संगठन |
| इला भट्ट | स्वनियोजित महिला संगठन (सेवा, SEWA) |
| मेधा पाटकर | नर्मदा बचाओ आंदोलन |
| अन्ना हजारे | इंडिया अगेंस्ट करप्शन |
7.5 दबाव की रणनीति
- रणनीतियाँ बुनियादी रूप से संवैधानिक और शांतिपूर्ण; भारत में सबसे आम: सत्याग्रह, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने विदेशी शासन के विरुद्ध की थी
- SEWA ने महिला श्रमिकों के अधिकारों की नीतियाँ बेहतर करवाईं
- MKSS के जन आंदोलन से सरकार को “सूचना का अधिकार” कानून लाना पड़ा
- मणिपुर (चित्र 21.2: मीरा पैबिस का विरोध प्रदर्शन): जस्ट पीस, अपुनबा लुप (छात्र संगठन), मीरा पैबिस (महिला समूह); ये इरोम शर्मिला (“मणिपुर की लौह महिला”) से जुड़े, जो नवंबर 2000 से भूख हड़ताल पर थीं और आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पॉवर ऐक्ट (AFSPA) हटाने की माँग करती थीं; केरल की महिलाओं ने उनके समर्थन में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पोस्टकार्ड भेजे
- अन्य: धरना, जनसभा, ज्ञापन, मीडिया से जनसहमति
पुस्तक लिखती है कि इरोम शर्मिला 11 वर्षों से भूख हड़ताल पर “हैं”; यह पुस्तक के समय की बात है। उन्होंने अगस्त 2016 में अपना अनशन समाप्त कर दिया।
- 1885 कांग्रेस; 1952-1967 एक दलीय प्रभुत्व; 1977-1980 द्वि-दलीय; 1989 से गठबंधन; 1999 से NDA और UPA
- निर्वाचन आयोग: राष्ट्रीय, प्रान्तीय, पंजीकृत अमान्यता प्राप्त; BJP 1980, CPI 1925, CPI(M) 1964, BSP 1984, RJD 1997, NCP 1999
- सभी दबाव समूह हित समूह, उल्टा नहीं; दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते; MKSS से सूचना का अधिकार
NIOS की आधिकारिक पुस्तक nios.ac.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।