- पेपर 100 अंक, 3 घंटे, 51 प्रश्न; यह सत्रांत परीक्षा (TEE) का पाठ है; मॉड्यूल 3 के कुल 28 अंक
- MCQ (1 अंक): नमूना प्रश्नपत्र के प्रश्न 13, 14, 15 इसी पाठ से: महान्यायवादी की नियुक्ति, मूल क्षेत्राधिकार, संविधान की व्याख्या
- वस्तुनिष्ठ (2 अंक, 1+1): सांसद की न्यूनतम आयु, आपातकाल कौन घोषित करता है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता, धन विधेयक कहाँ
- 2 अंक (30-50 शब्द), 3 अंक (50-80), 6 अंक (80-120): राष्ट्रपति का निर्वाचन और शक्तियाँ, आपातकाल, प्रधानमन्त्री, दोनों सदनों की तुलना, सर्वोच्च न्यायालय
- इस पाठ से मानचित्र वाला प्रश्न नहीं बनता
नमूना प्रश्नपत्र की अंकन योजना में प्रश्न 15 का उत्तर “संसद” छपा है; पुस्तक के अनुसार संविधान की व्याख्या का अन्तिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है।
1 संघीय सरकार की तीन शाखाएँ
- भारत में संघीय व्यवस्था है: संघ, राज्य और स्थानीय, तीनों स्तर पर सरकारें
- संघ और राज्य सरकारें संसदीय शासन प्रणाली पर बनी हैं
2 राष्ट्रपति
- भारत गणतन्त्र है, क्योंकि उसका राष्ट्रपति निर्वाचित होता है (गणतन्त्र दिवस: 26 जनवरी)
- ब्रिटेन में राज्य प्रमुख राजा या महारानी होते हैं; वहाँ यह पद वंशानुगत है
2.1 राष्ट्रपति का निर्वाचन
निर्वाचक मण्डल: राष्ट्रपति को चुनने वाला समूह: संसद् के दोनों सदनों, सभी राज्यों की विधान सभाओं और दिल्ली तथा पुदुच्चेरी की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य।
नागरिक
भारत का नागरिक हो
35 वर्ष
35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो
लोक सभा योग्यता
लोक सभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो
लाभ का पद नहीं
किसी सरकारी लाभकारी पद पर न हो
2.2 कार्यकाल, पद रिक्त होना, वेतन
- कार्यकाल पाँच वर्ष (उत्तराधिकारी आने तक); दोबारा चुनाव लड़ सकता है
- पद रिक्त होने के तीन कारण: (1) मृत्यु (2) त्याग-पत्र (3) महाभियोग से हटाया जाना
- पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है, पर 6 महीने से अधिक नहीं
- वेतन संसद् कानून से तय करती है; पुस्तक के अनुसार ₹10,000 → 1998 में ₹50,000 → 2008 में ₹1,50,000 (बाद में फिर बढ़ा); निवास: राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
महाभियोग: असंवैधानिक कार्यों के कारण राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव, जिसे संसद् के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है।
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे और लगातार दो बार चुने गए। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला (बारहवीं) राष्ट्रपति थीं। डॉ. जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद (पुस्तक में “फखरुद्दीन अहमद”) की पद पर रहते मृत्यु हुई।
2.3 राष्ट्रपति की शक्तियाँ
राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद है; भारत सरकार के सभी कार्य उसके नाम पर होते हैं।
| शक्ति | मुख्य बातें |
|---|---|
| (अ) कार्यपालिका | प्रधानमन्त्री और उसकी सिफारिश पर मन्त्रियों की नियुक्ति; राज्यपाल, महान्यायवादी, महालेखापरीक्षक, राजदूत, उच्चायुक्त, प्रशासक, संघ लोक सेवा आयोग, न्यायाधीशों की नियुक्ति; प्रधान सेनापति, थल, वायु और जल सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति; मन्त्री, राज्यपाल, न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त आदि को हटाने की शक्ति; सन्धियाँ उसके नाम से |
| (ब) विधायी | संसद् का अंग; पहले अधिवेशन और नई लोक सभा को सम्बोधन; अधिवेशन बुलाना, स्थगित करना; लोक सभा भंग करना; उसकी सहमति बिना बिल कानून नहीं; संयुक्त बैठक; अध्यादेश |
| (स) वित्तीय | धन विधेयक उसकी पूर्व अनुमति से ही; बजट (वार्षिक आय-व्यय) रखने की सहमति |
| (द) न्यायिक | क्षमा करना; सजा स्थगित, माफ या कम करना |
अध्यादेश: अधिवेशन न चल रहा हो और कानून की तुरन्त जरूरत हो, तब मन्त्रिपरिषद् की सलाह पर राष्ट्रपति का आदेश, जो कानून की तरह प्रभावी है; अधिवेशन शुरू होने के 6 सप्ताह में संसद् स्वीकार न करे तो निरस्त।
- अधिवेशन बुलाना: सूचना कि अधिवेशन अमुक तिथि से अमुक तिथि तक चलेगा; स्थगित करना: अमुक तिथि के बाद नहीं होगा
- लोक सभा भंग करना: अगले चुनाव तक सदन का अस्तित्व नहीं
2.4 राष्ट्रपति और आपात उपबंध
असामान्य स्थिति की शक्तियाँ आपातकालीन शक्तियाँ हैं; ये तीन स्थितियों के लिए हैं।
| (i) युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह | (ii) राज्य में संवैधानिक तन्त्र की विफलता | (iii) वित्तीय संकट | |
|---|---|---|---|
| कब | भारत या उसके भाग की सुरक्षा को खतरा | राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्यथा, राज्य का शासन संविधान से न चल सके | भारत या उसके भाग की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा |
| संसद् की स्वीकृति | एक मास के भीतर | दो मास के भीतर; फिर एक बार में 6 महीने, अधिकतम तीन वर्ष | दो मास के भीतर; फिर वापस लेने तक |
| प्रभाव | राज्यों को निर्देश; संसद् राज्य के कानून बनाए; मौलिक अधिकार स्थगित | विधान सभा भंग या स्थगित; राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर शासन करे | कर्मचारियों और न्यायाधीशों के वेतन कम |
| कब लगा | 1962, 1971, 1975 | पहली बार पंजाब (1951), फिर केरल (1959); बाद में कई बार | कभी घोषित नहीं |
- पहले प्रकार की घोषणा तभी, जब मन्त्रिमण्डल (प्रधानमन्त्री + कैबिनेट मन्त्री) का निर्णय लिखित में राष्ट्रपति को भेजा जाए
- 1975: इन्दिरा गांधी के मन्त्रिमण्डल की सिफारिश पर आन्तरिक गड़बड़ी के आधार पर; कई लोग इसे लोकतन्त्र का काला समय कहते हैं
- दूसरा प्रकार = राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356; आरोप: विरोधी दल की राज्य सरकारें हटाने में प्रयोग; एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) के बाद सख्त दिशा-निर्देशों से दुरुपयोग कम
पुस्तक में “दूसरी घोषणा 1965 (भारत-पाक युद्ध)” छपी है। 1965 में नई घोषणा नहीं हुई, 1962 वाली ही लागू थी। राष्ट्रीय आपातकाल तीन बार घोषित हुआ: 1962 (भारत-चीन), 1971 (बांग्लादेश), 1975।
2.5 राष्ट्रपति की स्थिति
- राष्ट्रपति नाममात्र का कार्यकारी या राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष है
- प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में मन्त्रिमण्डल की सलाह बाध्यकारी है; वही वास्तविक शासक हैं; राष्ट्रपति को निर्णयों की सूचना का अधिकार
- फिर भी रबड़ स्टैम्प नहीं: संविधान की रक्षा करता है; अनिश्चित राजनीतिक स्थिति में सरकार बनाने में निर्णायक
- सार: सम्मान, गरिमा और प्रतिष्ठा का पद, वास्तविक शक्ति का नहीं
राष्ट्रपति का स्थान ब्रिटेन के राजा/रानी जैसा है: वह राज्य का अध्यक्ष है, कार्यपालिका नहीं; देश का प्रतिनिधित्व करता है, शासन नहीं; वह राष्ट्र का प्रतीक है।
2.6 उपराष्ट्रपति
- राज्य सभा का पदेन सभापति (उपराष्ट्रपति होने के नाते); मुख्य काम उसकी बैठकों की अध्यक्षता
- चुनाव: संसद् के दोनों सदनों के सदस्य, गुप्त मतदान, एकल संक्रमणीय मत; योग्यताएँ राष्ट्रपति जैसी
3 प्रधानमन्त्री और मन्त्रिपरिषद्
- पहले प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरू (पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इण्डिया: लक्ष्य समानता और सबको विशेष अवसर)
- प्रधानमन्त्री संघीय कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष है
3.1 प्रधानमन्त्री की नियुक्ति
- राष्ट्रपति लोक सभा में बहुमत के नेता को नियुक्त करता है; गठबन्धन में सबसे बड़े दल का वह नेता जिसे अन्य दलों का समर्थन हो
- संसद् का सदस्य होना जरूरी; न हो तो छः मास में सदस्यता लेनी होती है
गठबन्धन सरकार: ऐसी सरकार जिसे विधायिका के एक से अधिक दलों के सदस्य मिलकर बनाते हैं।
3.2 प्रधानमन्त्री के कार्य
- संविधान में शक्तियों का विशेष उल्लेख नहीं, फिर भी सबसे शक्तिशाली पद
- मन्त्रिमण्डल बनाता-तोड़ता है; उसकी सलाह पर मन्त्री नियुक्त और विभाग बँटते हैं
- बैठकों की अध्यक्षता; राष्ट्रपति और मन्त्रिमण्डल के बीच कड़ी
- उसके त्याग-पत्र से पूरा मन्त्रिमण्डल भंग हो जाता है
- लोक सभा भंग करने की सिफारिश; राष्ट्र का नेता, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रतिनिधि
- पुस्तक के अनुसार योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद् का पदेन अध्यक्ष
1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग बना; प्रधानमन्त्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं।
राष्ट्रपति
- राज्य का अध्यक्ष
- नाममात्र / संवैधानिक अध्यक्ष
- सम्मान, गरिमा, प्रतिष्ठा का पद
- अप्रत्यक्ष चुनाव, 5 वर्ष
प्रधानमन्त्री
- सरकार का अध्यक्ष
- वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया
- शक्ति का पद
- लोक सभा में बहुमत का नेता
3.3 संघीय मन्त्रिपरिषद्
- राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद् से एक बार पुनर्विचार को कह सकता है, पर दोबारा भेजा परामर्श मानना होगा
- तीन वर्ग: कैबिनेट मन्त्री, राज्यमन्त्री, उपमन्त्री; प्रायः 20 से 25 कैबिनेट मन्त्री, महत्त्वपूर्ण विभागों के साथ
- कैबिनेट बैठक में केवल कैबिनेट मन्त्री (जरूरत पर राज्यमन्त्री); कार्यवाही गुप्त
- मन्त्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त, यानी प्रधानमन्त्री का विश्वास रहने तक
सामूहिक उत्तरदायित्व: मन्त्रिपरिषद् मिलकर लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है; अविश्वास प्रस्ताव पारित हो तो प्रधानमन्त्री सहित पूरी मन्त्रिपरिषद् त्यागपत्र देती है। मन्त्री साथ तैरते, साथ डूबते हैं।
अविश्वास प्रस्ताव: मन्त्रिपरिषद् में अविश्वास दिखाने के लिए लोक सभा के सदस्यों द्वारा लाया गया प्रस्ताव।
3.4 प्रधानमन्त्री की स्थिति
- संसद् में नीतियों का मुख्य प्रवक्ता और रक्षक; सन्धियाँ उसकी सहमति से
- गठबन्धन में सतर्क और कूटनीतिक; रक्षा, शान्ति और पड़ोसी देशों पर नीतियाँ
- इसलिए प्रधानमन्त्री कैबिनेट की नींव का पत्थर है
4 भारतीय संसद्
संसद् = राष्ट्रपति + लोक सभा + राज्य सभा (संसदीय प्रणाली की परम्परा)।
| बिन्दु | लोक सभा (निम्न सदन) | राज्य सभा (उच्च सदन) |
|---|---|---|
| अधिकतम सदस्य | 550: 530 राज्यों से, 20 केन्द्र शासित क्षेत्रों से | 250: 238 राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों से, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत |
| चुनाव | प्रत्यक्ष: 18 वर्ष के नागरिक; हर संसदीय क्षेत्र से एक | अप्रत्यक्ष: विधान सभाओं के सदस्य, एकल संक्रमणीय मत; सीटें जनसंख्या पर |
| कार्यकाल | 5 वर्ष; पहले भंग हो सकती है; आपातकाल में एक वर्ष बढ़ सकता है | स्थायी, भंग नहीं; सदस्य 6 वर्ष; हर दो वर्ष एक तिहाई सेवानिवृत्त |
| न्यूनतम आयु | 25 वर्ष | 30 वर्ष |
| अध्यक्षता | अध्यक्ष (स्पीकर); अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष; दोनों को लोक सभा सदस्य अपने में से चुनते हैं | सभापति = उपराष्ट्रपति, सदस्य नहीं |
- दोनों सदनों के प्रत्याशी: भारत का नागरिक, लाभ का पद नहीं, संसद् के कानून की योग्यताएँ
- मनोनीत 12: साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के प्रतिष्ठित लोग
- पुस्तक: एंग्लो इण्डियन सदस्य न हो तो राष्ट्रपति दो मनोनीत कर सकता था
- दो अधिवेशनों के बीच 6 मास से अधिक अन्तर नहीं
लोक सभा में एंग्लो इण्डियन सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था जनवरी 2020 में (104वाँ संविधान संशोधन) समाप्त हो गई।
4.1 पीठासीन पदाधिकारी
- लोक सभा अध्यक्ष: अनुशासन, बोलने का समय; मत बराबर हों तो निर्णायक मत
- धन विधेयक कौन-सा है, अध्यक्ष तय करता है (अन्तिम निर्णय); सदस्यों के अधिकारों का संरक्षक; संयुक्त बैठक की अध्यक्षता
- राज्य सभा सभापति: मत बराबर होने पर ही मत
4.2 संसद् के कार्य
विधायी
संघ और समवर्ती सूची पर कानून (टकराव में संघ का); अवशिष्ट विषय; साधारण विधेयक किसी भी सदन में; संयुक्त बैठक (अब तक तीन बार)
कार्यपालिका पर नियन्त्रण
अविश्वास प्रस्ताव; प्रश्न, पूरक प्रश्न (पहला घण्टा प्रश्न काल); ध्यानाकर्षण, स्थगन, निन्दा प्रस्ताव; बजट या विधेयक अस्वीकार
वित्तीय
सरकारी धन की संरक्षक; अनुदान माँगें; स्वीकृति बिना न कर, न खर्च
न्यायिक
न्यायाधीशों की संख्या; कई राज्यों का एक उच्च न्यायालय; केन्द्र शासित क्षेत्र का उच्च न्यायालय; न्यायाधीशों का महाभियोग
विविध
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को हटाना; संविधान संशोधन: साधारण बहुमत, दो-तिहाई, या विशेष बहुमत + आधे राज्य
- 1999 में वाजपेयी सरकार लोक सभा में हारी और त्याग-पत्र दिया
- धन विधेयक और वार्षिक बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण) केवल लोक सभा में; राज्य सभा केवल सिफारिश करे; 14 दिन में न लौटाए तो पारित माना जाता है
पुस्तक में “अविश्वास प्रस्ताव” छपा है; वास्तव में 1999 में वाजपेयी सरकार विश्वास प्रस्ताव में एक मत से हारी थी।
4.3 दोनों सदनों की तुलनात्मक स्थिति
| मामला | स्थिति |
|---|---|
| साधारण विधेयक | बराबर; संयुक्त अधिवेशन में लोक सभा भारी (550 बनाम 250) |
| मन्त्रिपरिषद् पर नियन्त्रण | लोक सभा (अविश्वास प्रस्ताव); राज्य सभा केवल आलोचना |
| संविधान संशोधन, महाभियोग | दोनों को एक से अधिकार |
| वित्तीय मामले | लोक सभा भारी |
| केवल राज्य सभा | नई अखिल भारतीय सेवाएँ बनाना; राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित करना |
निष्कर्ष: लोक सभा अधिक शक्तिशाली, पर राज्य सभा दूसरे दर्जे की नहीं।
4.4 संघीय सरकार का दैनिक जीवन पर प्रभाव
- एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS), आँगनबाड़ियाँ, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम), इन्दिरा आवास योजना
5 सर्वोच्च न्यायालय
एकल और एकीकृत न्याय प्रणाली: न्यायालयों की एक शृंखला: सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय।
5.1 गठन
- संख्या संसद् तय करती है: 1950 में 1 + 7; पुस्तक में 1 + 30
- नियुक्ति राष्ट्रपति; प्रायः वरिष्ठतम न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश; अन्य के लिए मुख्य न्यायाधीश चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करता है
- योग्यताएँ: भारत का नागरिक, और (क) उच्च न्यायालय में कम-से-कम 5 वर्ष न्यायाधीश, या (ख) उच्च न्यायालय में 10 वर्ष अधिवक्ता, या (ग) राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रतिष्ठित न्यायविद्
- 65 वर्ष तक पद; सिद्ध कदाचार या असमर्थता पर हर सदन के विशेष बहुमत से (महाभियोग); पुस्तक के अनुसार अब तक किसी पर महाभियोग नहीं चला; सेवानिवृत्ति के बाद वकालत नहीं
1993 में न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लोक सभा में आया, पर विशेष बहुमत न मिलने से गिर गया। सही कथन: अब तक किसी न्यायाधीश को महाभियोग से हटाया नहीं गया।
2019 के संशोधन के बाद सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत संख्या मुख्य न्यायाधीश + 33 अन्य न्यायाधीश है। पाठगत प्रश्न में पुस्तक का “30” ही अपेक्षित है।
5.2 क्षेत्राधिकार
- अपीलीय: अपने निर्णय का पुनरावलोकन; किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल पर विशेष अनुमति; फौजदारी में उच्च न्यायालय का प्रमाण-पत्र
- मन्त्रणा: राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं, देना भी अनिवार्य नहीं
- अभिलेख न्यायालय: इसके अभिलेख निचली अदालतों को मानने होते हैं
- संविधान का संरक्षक: विरोधी कानून या आदेश अमान्य; मौलिक अधिकारों का रक्षक (संवैधानिक उपचारों का अधिकार); व्याख्या का अन्तिम अधिकार
न्यायिक पुनरावलोकन: वह प्रक्रिया जिससे न्यायालय किसी विधायी कार्य या कार्यपालिका के आदेश की संवैधानिकता की जाँच करता है और संविधान का उल्लंघन मिलने पर उसे अवैध, अमान्य और असंवैधानिक घोषित करता है।
5.3 न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका
न्यायिक सक्रियता: न्यायालय द्वारा संविधान की सक्रिय व्याख्या, जिसका केन्द्र वंचित लोगों तक न्याय पहुँचाना रहा है।
जनहित याचिका: जनहित में कोई भी व्यक्ति (केवल प्रभावित व्यक्ति ही नहीं) किसी समस्या पर न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकता है।
- आलोचना: विधायी शक्तियाँ हथियाने की कोशिश; फिर भी जनता का समर्थन, क्योंकि गरीब-वंचितों को न्याय मिला
- फैसले: प्रदूषण, समान नागरिक आचार संहिता, अनाधिकृत भवन, खतरनाक व्यवसायों में बाल श्रम
- राष्ट्रपति: अप्रत्यक्ष चुनाव, 35 वर्ष, 5 वर्ष, महाभियोग; चार शक्तियाँ + आपातकालीन; नाममात्र का अध्यक्ष
- आपातकाल: युद्ध (1 मास), अनुच्छेद 356 (2 मास, अधिकतम 3 वर्ष), वित्तीय संकट (कभी नहीं)
- प्रधानमन्त्री: बहुमत का नेता, 6 मास में सांसद, वास्तविक अध्यक्ष; मन्त्रियों के तीन वर्ग
- लोक सभा 550, 25 वर्ष, 5 वर्ष; राज्य सभा 250, 30 वर्ष, 6 वर्ष, स्थायी; धन विधेयक लोक सभा में
- सर्वोच्च न्यायालय: 65 वर्ष; मूल, अपीलीय, मन्त्रणा; न्यायिक पुनरावलोकन; जनहित याचिका
NIOS की आधिकारिक पुस्तक nios.ac.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।