- पेपर 100 अंक, 3 घंटे, 51 प्रश्न; यह सत्रांत परीक्षा (TEE) का पाठ है; मॉड्यूल 3 के कुल 28 अंक
- MCQ (1 अंक, 20 प्रश्न): नमूना प्रश्नपत्र का प्रश्न 12: “उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है?” (उत्तर: भारत का राष्ट्रपति)
- वस्तुनिष्ठ (2 अंक, 1+1, प्रश्न 21-35): नमूना प्रश्नपत्र के प्रश्न 30(i), 31 और 32 इसी पाठ से थे: मंत्री किसकी सिफारिश पर (मुख्यमंत्री), राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख (मुख्यमंत्री), “एक उच्च न्यायालय के ____ में एक से अधिक राज्य” (अधिकार क्षेत्र), वार्षिक वित्तीय विवरण किसकी ओर से (राज्यपाल)
- अति लघु (2 अंक, 30-50 शब्द), लघु (3 अंक, 50-80 शब्द), दीर्घ (6 अंक, 80-120 शब्द): राज्यपाल की नियुक्ति और शक्तियाँ, विवेकाधीन शक्तियाँ, मुख्यमंत्री के कार्य और स्थिति, विधान परिषद का गठन, विधायिका के कार्य, उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, अधीनस्थ न्यायालय
- इस पाठ से मानचित्र वाला प्रश्न नहीं बनता
1 राज्य स्तर पर शासन: एक नज़र में
- भारत एक संघ है: सरकारें दो स्तरों पर काम करती हैं, संघ (केन्द्र) और राज्य
- हम दोनों स्तरों के कानूनों से चलते हैं, दोनों की सरकारें शासन करती हैं, दोनों स्तरों के न्यायालय न्याय देते हैं
- दोनों स्तरों पर शासन की तीन शाखाएँ हैं: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका
- भारत में शासन का संसदीय रूप है, राज्यों में भी
2 राज्यपाल
- संविधान ने राज्य की सभी कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित की हैं (राजभवन राज्यपाल का निवास है, जैसे राजभवन, गुजरात)
- पर राज्यपाल नाममात्र का प्रमुख है; वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के पास है
नाममात्र का प्रमुख: वह प्रमुख जिसके नाम से सारे काम होते हैं, पर जो वास्तविक निर्णय स्वयं नहीं लेता, मंत्रिपरिषद की सलाह पर लेता है।
2.1 नियुक्ति
- राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है
- योग्यताएँ: (1) भारत का नागरिक हो (2) न्यूनतम आयु 35 वर्ष (3) कार्यकाल में किसी लाभ के पद पर न हो
- संसद, राज्य विधायिका या किसी मंत्रिपरिषद का सदस्य राज्यपाल बने, तो उसे वह पद छोड़ना होता है
- नियुक्ति पाँच वर्ष के लिए, पर वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद पर रहता है; वह स्वयं त्यागपत्र भी दे सकता है
- व्यवहार में नियुक्ति और हटाने का निर्णय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लेता है
- एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है; कभी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार मिलता है
राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त: राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक; यानी राज्यपाल को पाँच वर्ष पूरे होने से पहले भी राष्ट्रपति हटा सकता है।
2.2 राज्यपाल की शक्तियाँ
| शक्ति | मुख्य बातें |
|---|---|
| कार्यकारी | मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति; राज्य लोकसेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, एडवोकेट जनरल, उच्च न्यायालय के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों के न्यायाधीश नियुक्त करता है; उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में उसकी सलाह ली जाती है |
| विधायी | राज्य विधायिका का अभिन्न अंग; सत्र बुलाना और अवसान; विधानसभा भंग करना; अभिभाषण; एंग्लो-इंडियन समुदाय का एक सदस्य मनोनीत करना; विधान परिषद के 1/6 सदस्य मनोनीत; उसकी स्वीकृति के बिना विधेयक कानून नहीं बनता |
| वित्तीय | राज्य का बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण) राज्यपाल की ओर से वित्त मंत्री तैयार और प्रस्तुत करता है; उसकी संस्तुति के बिना वित्त विधेयक प्रस्तुत नहीं होता; राज्य आकस्मिक निधि पर पूर्ण नियंत्रण |
| न्यायिक | राज्य के अधिकार क्षेत्र में दंडित व्यक्ति को क्षमा, दंड स्थगित या कम कर सकता है; सैनिक न्यायालय से दंडित व्यक्ति को क्षमा नहीं दे सकता |
| विवेकाधीन | नीचे देखें |
- वास्तव में कार्यकारी, विधायी और वित्तीय सब काम राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है
विधानसभा में एंग्लो-इंडियन सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान 104वें संविधान संशोधन से जनवरी 2020 में समाप्त हो गया। पुस्तक में यह अभी भी छपा है; उत्तर में लिखें “पहले यह प्रावधान था, अब समाप्त”।
विवेकाधीन शक्तियाँ: वे शक्तियाँ जिनका प्रयोग राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना, अपने विवेक के आधार पर करता है।
मुख्यमंत्री चुनना
किसी दल या गठबंधन को पूर्ण बहुमत न मिले, तो अपने विवेक से किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने का निमंत्रण।
विधेयक आरक्षित करना
केन्द्र और राज्य के बीच कड़ी के रूप में, विधायिका से पारित विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है।
राष्ट्रपति को रिपोर्ट
सरकार संविधान के अनुसार न चले तो रिपोर्ट; अनुच्छेद 356 से राष्ट्रपति शासन, मंत्रिपरिषद हटती है, विधानसभा भंग या निलंबित; राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से शासन करता है।
2.3 राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के संबंध
- राज्य की कार्यपालिका = राज्यपाल + मुख्यमंत्री + मंत्रिपरिषद
- राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाता है; अन्य मंत्री मुख्यमंत्री की संस्तुति पर नियुक्त करता है
- बहुमत एक दल, दलों के समूह या निर्दलीयों से बनता है; स्पष्ट बहुमत न हो तो राज्यपाल विवेक का प्रयोग करता है
- सिद्धांत में मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त रहते हैं; व्यवहार में विधानसभा में बहुमत रहने तक; राज्यपाल उन्हें तभी बर्खास्त कर सकता है जब राष्ट्रपति शासन लागू हो
- मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है; राज्यपाल प्रशासन की कोई भी सूचना माँग सकता है
- किसी मंत्री ने अकेले निर्णय लिया हो, तो राज्यपाल उसे पूरी मंत्रिपरिषद के सामने रखने को कह सकता है
राज्यपाल केवल औपचारिक प्रमुख नहीं है। राजनीतिक अस्थिरता के समय, और केन्द्र तथा राज्य के बीच कड़ी होने से जब केन्द्र राज्य को निर्देश भेजे, तब वह बहुत प्रभावी हो जाता है।
3 मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद
3.1 नियुक्ति
- मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है
- कार्यकाल पाँच वर्ष (बहुमत रहने की शर्त ऊपर 2.3 में)
- विधायिका का सदस्य न होने वाला व्यक्ति मंत्री या मुख्यमंत्री बने, तो उसे छः माह के अंदर किसी सदन का सदस्य बनना होता है
- मंत्रियों में विभागों का आबंटन राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है
3.2 मुख्यमंत्री के कार्य
3.3 मुख्यमंत्री की स्थिति
- मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख है; अच्छे-बुरे सब कामों के लिए उसी को जिम्मेदार माना जाता है
- सबसे शक्तिशाली तब, जब उसके एक दल को विधानसभा में पूर्ण बहुमत हो
- गठबंधन सरकार में साथी दलों के दबाव से उसकी भूमिका सीमित होती है
- बहुमत बहुत कम हो, तो कुछ निर्दलीय सदस्य भी दबाव डालते हैं
गठबंधन सरकार: किसी एक दल को पूर्ण बहुमत न मिलने पर एक से अधिक दल (और निर्दलीय) मिलकर बनाई गई सरकार; चुनाव से पहले गठबंधन बनाकर बहुमत पाने वाली सरकार भी गठबंधन सरकार है।
राज्यपाल
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
- नाममात्र का प्रमुख
- राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त
- केन्द्र और राज्य के बीच कड़ी
मुख्यमंत्री
- राज्यपाल द्वारा नियुक्त, बहुमत दल का नेता
- वास्तविक कार्यकारी प्रमुख
- बहुमत रहने तक पद पर
- राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी
4 राज्य विधायिका
- एक सदनीय: केवल विधानसभा (अधिकांश राज्य); द्विसदनीय: विधानसभा (निम्न सदन) + विधान परिषद (उच्च सदन)
- राज्यपाल राज्य विधायिका का अभिन्न अंग है; हर राज्य की अपनी विधायिका है (जैसे कर्नाटक का विधान सौधा, बंगलुरू)
- पुस्तक की सूची (द्विसदनीय): बिहार, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश
जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से केन्द्र शासित प्रदेश है और उसकी विधान परिषद समाप्त हो गई। आज छः राज्यों में विधान परिषद है: आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। “कोई तीन” पूछे तो बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र लिखना सबसे सुरक्षित है।
4.1 विधानसभा
- द्विसदनीय राज्यों में भी वास्तविक विधायिका विधानसभा ही है
- सदस्य संख्या: अधिकतम 500, न्यूनतम 60; पर गोवा, सिक्किम, मिजोरम जैसे छोटे राज्यों में 60 से कम
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित
- यह निर्वाचित सदन है: सदस्य सार्वभौम वयस्क मताधिकार से चुने जाते हैं
- सदस्य की योग्यता: भारत का नागरिक, 25 वर्ष की आयु, नाम मतदाता सूची में, लाभ के पद पर नहीं, सरकारी कर्मचारी नहीं
- कार्यकाल 5 वर्ष; मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल पहले भी भंग कर सकता है; राष्ट्रपति शासन में निलंबित या भंग
- राष्ट्रीय आपात में संसद इसकी अवधि बढ़ा सकती है, पर एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं
सार्वभौम वयस्क मताधिकार: 18 वर्ष या अधिक आयु के सभी स्त्री-पुरुषों को मूलवंश, जाति, धर्म, जन्मस्थान और लिंग के भेदभाव के बिना मत देने और चुनाव में भाग लेने का अधिकार।
4.2 विधान परिषद
- सदस्य संख्या: विधानसभा की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं और 40 से कम नहीं (पुस्तक के अनुसार जम्मू-कश्मीर में 36, एक अपवाद)
- सदस्य अंशतः निर्वाचित, अंशतः मनोनीत
| भाग | कौन चुनता है या मनोनीत करता है |
|---|---|
| 1/3 | स्थानीय निकाय: नगरपालिकाएँ, जिला बोर्ड, अन्य स्थानीय प्राधिकारी |
| 1/3 | विधानसभा के सदस्य |
| 1/12 | राज्य में रहने वाले कम से कम तीन वर्ष पुराने स्नातक |
| 1/12 | माध्यमिक पाठशालाओं में कम से कम तीन वर्ष से पढ़ाने वाले शिक्षक |
| 1/6 | राज्यपाल द्वारा मनोनीत |
- स्थायी सदन, भंग नहीं होता; सदस्य छः वर्ष के लिए; हर दो वर्ष में 1/3 सदस्य निवृत्त; वे फिर चुने जा सकते हैं
- योग्यता विधानसभा जैसी, पर न्यूनतम आयु 30 वर्ष (विधानसभा 25)
- विधायिका की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार; दो सत्रों के बीच छः माह से अधिक का अंतर नहीं
- दोनों सदन अपने पीठासीन अधिकारी स्वयं चुनते हैं: विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष (सभापति) और उपाध्यक्ष; ये सदन में अनुशासन रखते हैं
नमूना प्रश्नपत्र (प्रश्न 32-I) की कुंजी में विधान परिषद का “पदेन सभापति” राज्यपाल बताया गया है। पुस्तक के अनुसार विधान परिषद अपना सभापति स्वयं चुनती है; राज्यपाल उसका सभापति नहीं होता।
4.3 राज्य विधायिका के कार्य
(क) विधायी कार्य
(ख) कार्यपालिका पर नियंत्रण
- मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जिम्मेदार है; विश्वास रहने तक ही रहती है
- अविश्वास प्रस्ताव पारित हो तो मंत्रिपरिषद हट जाती है
- अन्य साधन: प्रश्न और पूरक प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण सूचना
(ग) निर्वाचन कार्य
- विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं
- अपने राज्य से राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं; विधान परिषद के 1/3 सदस्य भी चुनते हैं
(घ) संविधान संशोधन संबंधी कार्य
- कुछ संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुसमर्थन जरूरी है
5 नागरिकों के दैनिक जीवन पर राज्य सरकार का प्रभाव
- राज्यों की योजनाएँ और परियोजनाएँ, खासकर कल्याणकारी परियोजनाएँ, हमें सीधे या परोक्ष रूप से प्रभावित करती हैं
- कई बार राज्य संघ सरकार की योजनाएँ अपनाकर लागू करते हैं
| राज्य | पहल (पुस्तक के उदाहरण) |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश, राजस्थान | स्कूल न जाने वाले बच्चों (दिव्यांग बच्चों सहित) के लिए रेजिडेंशियल ब्रिज कोर्स; ये बच्चे मुख्य धारा के विद्यालयों से जुड़ पाते हैं |
| उत्तर प्रदेश | केन्द्र की मध्याह्न भोजन योजना; पुस्तक के अनुसार 95,000 से अधिक सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में; ज़िम्मेदारी गाँव के निर्वाचित प्रधान की; गेहूँ, चावल, सब्जियाँ, सोयाबीन, दालें; खेल और कम्प्यूटर से सीखना |
| महाराष्ट्र | विद्यालय स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम; बच्चे “स्वच्छता दूत” बनकर स्कूल, परिवार, समुदाय में जागरूकता लाते हैं; संघ के संपूर्ण स्वच्छता अभियान का अंग |
| नागालैण्ड | शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली के प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी (सामुदायीकरण) |
15 अप्रैल 2002 को नागालैण्ड लोक संस्थाओं तथा सेवाओं का सामुदायीकरण अधिनियम (सं. 2, 2002) पारित हुआ। “सामुदायीकरण” शब्द राज्य के प्रमुख सचिव ने पहली बार 2001 में प्रयोग किया। परंपरा से गाँव का सभा-भवन “मॉरोंग” नागा समुदाय में शिक्षा का स्थान रहा है। प्राथमिक विद्यालयों का सामुदायीकरण 2002 में शुरू हुआ।
6 उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय
- संविधान के अनुसार हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय; पर एक उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में एक से अधिक राज्य हो सकते हैं
- उदाहरण: गुवाहाटी उच्च न्यायालय (पुस्तक के अनुसार असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, यानी सात राज्य)
- प्रायः संघ-शासित क्षेत्र पड़ोसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं
2013 से मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के अपने उच्च न्यायालय हैं। अब गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, यानी चार राज्यों का है। पाठगत प्रश्न में पुस्तक का उत्तर “सात” है।
6.1 उच्च न्यायालय का गठन
- एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश; संख्या सभी उच्च न्यायालयों में एक जैसी नहीं; न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति समय-समय पर तय करता है
- योग्यता: भारत का नागरिक, और भारत में कम से कम 10 वर्ष न्यायिक पद पर रहा हो, या उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो
- पद पर 62 वर्ष की आयु तक; पहले त्यागपत्र दे सकते हैं
- हटाना: साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन का समावेदन पारित होने पर राष्ट्रपति हटाता है
- वेतन और विशेषाधिकार संसद तय करती है; सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय में, या जिस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे उसे छोड़कर अन्य उच्च न्यायालयों में वकालत कर सकते हैं
पुस्तक “प्रत्येक सदन की कुल संख्या का दो तिहाई बहुमत” लिखती है। संविधान का सही नियम: प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का दो तिहाई। पुस्तक के अंग्रेज़ी संस्करण में सेवानिवृत्ति आयु 65 छपी है; उच्च न्यायालय के लिए सही आयु 62 वर्ष है (65 सर्वोच्च न्यायालय के लिए)।
6.2 उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र
- अधिकार क्षेत्र संबंधित राज्य/राज्यों या संघ-शासित क्षेत्रों की सीमा तक
प्राथमिक (प्रारंभिक) अधिकार क्षेत्र
- कुछ मामले सीधे उच्च न्यायालय में
- मौलिक अधिकार और अन्य कानूनी अधिकार लागू कराना; रिट जारी करना
- रिट व्यक्ति को विधायिका, कार्यपालिका या अधिकारी के अतिक्रमण से बचाती हैं
- विधायिका सदस्य के निर्वाचन के विरुद्ध निर्वाचन याचिका
अपीलीय अधिकार क्षेत्र
- जिला स्तर के अधीनस्थ न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध अपील
- दीवानी: जिला न्यायाधीश के फैसले के विरुद्ध
- फौजदारी: सत्र न्यायालय का फैसला जिसमें सात वर्ष से अधिक की जेल
- अधीनस्थ न्यायालय की फांसी की सजा की पुष्टि उच्च न्यायालय से जरूरी
- अपने क्षेत्र के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण और अधीक्षण
- उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है; अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है
रिट: मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश या आदेश।
अभिलेख न्यायालय: वह न्यायालय जिसके फैसले रिकॉर्ड रखे जाते हैं और सभी अधीनस्थ न्यायालय उनका अनुसरण करते हैं।
6.3 अधीनस्थ (अवर) न्यायालय
- जिला और अनुमंडल स्तर पर; हर जिले में एक जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उसके नीचे न्यायिक अधिकारियों का पदानुक्रम
- इनकी संरचना और कार्यप्रणाली पूरे देश में एक जैसी
- राजस्व बोर्ड अपने नीचे के सभी राजस्व न्यायालयों के विरुद्ध अंतिम अपील सुनता है; पर हर राज्य में राजस्व बोर्ड नहीं
- आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में राजस्व न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल); हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर में वित्त आयुक्त
- राज्यपाल: राष्ट्रपति नियुक्त करता है, 35 वर्ष, 5 वर्ष पर प्रसादपर्यन्त; पाँच शक्तियाँ; अनुच्छेद 356 की रिपोर्ट विवेकाधीन
- मुख्यमंत्री: वास्तविक प्रमुख, बहुमत दल का नेता; गैर-सदस्य को छः माह में सदस्य बनना; राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच एकमात्र कड़ी
- विधानसभा 60-500, 25 वर्ष, 5 वर्ष; विधान परिषद कम से कम 40, अधिकतम 1/3, 30 वर्ष, स्थायी, 6 वर्ष; वित्त विधेयक 14 दिन
- उच्च न्यायालय: राष्ट्रपति नियुक्त करता है, 10 वर्ष का अनुभव, 62 वर्ष तक; प्राथमिक और अपीलीय अधिकार क्षेत्र; अभिलेख न्यायालय
- अधीनस्थ न्यायालय: दीवानी, फौजदारी, राजस्व
NIOS की आधिकारिक पुस्तक nios.ac.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।