इस अध्याय के परीक्षा-उपयोगी प्रश्न, अंक-वार, हर प्रश्न के पूरे उत्तर के साथ। पहले स्वयं उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए, फिर मिलाइए।
1 2 अंक के प्रश्न
प्र. राज्यपाल बनने के लिए कौन-सी योग्यताएँ आवश्यक हैं?
उत्तर: राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति (1) भारत का नागरिक हो (2) कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो (3) अपने कार्यकाल में किसी लाभ के पद पर न हो। संसद, विधायिका या मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो उसे वह पद छोड़ना होता है।
प्र. राज्यपाल को नाममात्र का प्रमुख क्यों कहा जाता है?
उत्तर: संविधान ने सारी कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को दी है, पर वह इसका प्रयोग मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। वह केवल बहुमत के नेता को ही मुख्यमंत्री बना सकता है। वास्तविक निर्णय मंत्रिपरिषद लेती है, इसलिए वह नाममात्र का प्रमुख है।
प्र. राज्यपाल की कोई दो वित्तीय शक्तियाँ लिखिए।
उत्तर: (1) राज्य का बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण) राज्यपाल की ओर से वित्त मंत्री तैयार करके विधायिका में प्रस्तुत करता है; कोई वित्त विधेयक उसकी संस्तुति के बिना प्रस्तुत नहीं होता। (2) राज्य आकस्मिक निधि पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है।
प्र. सार्वभौम वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं?
उत्तर: 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी स्त्री-पुरुषों को मूलवंश, जाति, धर्म, जन्मस्थान और लिंग के भेदभाव के बिना मत देने और चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार। राज्य विधानसभा के सदस्य इसी आधार पर चुने जाते हैं।
प्र. विधान परिषद को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है?
उत्तर: विधान परिषद कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्य छः वर्ष के लिए चुने या मनोनीत होते हैं और हर दो वर्ष में केवल 1/3 सदस्य निवृत्त होते हैं, जिनकी जगह नए सदस्य आते हैं। इसलिए सदन लगातार बना रहता है।
प्र. रिट क्या है? उच्च न्यायालय इसे क्यों जारी करता है?
उत्तर: रिट मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश या आदेश है। उच्च न्यायालय अपने प्राथमिक अधिकार क्षेत्र में रिट जारी करके व्यक्ति के अधिकारों को विधायिका, कार्यपालिका या किसी अधिकारी के अतिक्रमण से बचाता है।
प्र. रिक्त स्थान भरिए:
(i) राज्यपाल राज्य विधायिका का ________ अंग होता है।
(ii) राज्य विधानसभा का कार्यकाल ________ वर्ष का होता है।
उत्तर: (i) अभिन्न। (ii) पाँच (5)।
प्र. वाक्य पूरे कीजिए:
(i) एक उच्च न्यायालय के ________ में एक से अधिक राज्य हो सकते हैं।
(ii) राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख ________ है।
उत्तर: (i) अधिकार क्षेत्र। (ii) मुख्यमंत्री।
प्र. एक शब्द में उत्तर दीजिए:
(i) वित्त विधेयक राज्य विधायिका के किस सदन में ही प्रस्तुत किया जा सकता है?
(ii) विधान परिषद का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है?
उत्तर: (i) विधानसभा। (ii) 30 वर्ष।
प्र. सही या गलत लिखिए:
(i) मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद तथा राज्यपाल के बीच एकमात्र कड़ी है।
(ii) दीवानी मामलों में दोषी व्यक्ति को सजा दी जाती है।
उत्तर: (i) सही। (ii) गलत: दीवानी मामलों में दंड नहीं दिया जाता, क्योंकि इनमें कानून का उल्लंघन नहीं होता।
प्र. सुमेलित कीजिए: (i) सैनिक न्यायालय (ii) अनुच्छेद 356 (क) राष्ट्रपति शासन (ख) राज्यपाल क्षमादान नहीं दे सकता
उत्तर: (i)-(ख); (ii)-(क)।
प्र. राज्य विधायिका की बैठक वर्ष में कम से कम ________ बार होती है और दो सत्रों के बीच ________ से अधिक का अंतर नहीं हो सकता।
(क) दो, छः माह (ख) तीन, चार माह (ग) एक, एक वर्ष (घ) चार, तीन माह
उत्तर: (क) दो, छः माह।
2 3 अंक के प्रश्न
प्र. राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का वर्णन कीजिए।
उत्तर: विवेकाधीन शक्तियाँ वे हैं जिनका प्रयोग राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना, अपने विवेक से करता है। (1) किसी दल या गठबंधन को पूर्ण बहुमत न मिले तो किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने का निमंत्रण देना। (2) केन्द्र और राज्य के बीच कड़ी के रूप में विधायिका से पारित विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। (3) सरकार संविधान के अनुसार न चले तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना; अनुच्छेद 356 से राष्ट्रपति शासन लगने पर राष्ट्रपति की ओर से शासन करना।
प्र. राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के संबंधों को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर: (1) राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाता है और मुख्यमंत्री की संस्तुति पर अन्य मंत्री नियुक्त करता है। (2) सिद्धांत में मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त, पर व्यवहार में बहुमत रहने तक पद पर रहते हैं; राज्यपाल उन्हें राष्ट्रपति शासन में ही हटा सकता है। (3) मुख्यमंत्री सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है; राज्यपाल कोई भी सूचना माँग सकता है और किसी मंत्री का अकेला निर्णय पूरी मंत्रिपरिषद के सामने रखवा सकता है। राजनीतिक अस्थिरता में राज्यपाल प्रभावी हो जाता है।
प्र. राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति का वर्णन कीजिए।
उत्तर: मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख है; वह नीतियाँ बनाता है और उन्हें लागू करने में मंत्रिपरिषद का मार्गदर्शन करता है; अच्छे-बुरे कामों के लिए उसी को जिम्मेदार माना जाता है। उसके एक दल को विधानसभा में पूर्ण बहुमत हो तो वह सबसे शक्तिशाली होता है। गठबंधन सरकार में साथी दलों की खींचतान और दबाव से उसकी भूमिका सीमित हो जाती है, और बहुत कम बहुमत में कुछ निर्दलीय सदस्य भी दबाव डालते हैं।
प्र. विधान परिषद का गठन किस प्रकार होता है?
उत्तर: सदस्य संख्या विधानसभा के 1/3 से अधिक और 40 से कम नहीं होती। (1) 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय (नगरपालिका, जिला बोर्ड) चुनते हैं (2) 1/3 विधानसभा के सदस्य चुनते हैं (3) 1/12 कम से कम तीन वर्ष पुराने स्नातक चुनते हैं (4) 1/12 माध्यमिक पाठशालाओं में कम से कम तीन वर्ष से पढ़ाने वाले शिक्षक चुनते हैं (5) 1/6 राज्यपाल मनोनीत करता है। यह स्थायी सदन है; सदस्य छः वर्ष के लिए, हर दो वर्ष में 1/3 निवृत्त।
प्र. राज्य विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे रखती है?
उत्तर: (1) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जिम्मेदार है और उसका विश्वास रहने तक ही पद पर रहती है। (2) अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद हट जाती है। (3) सदस्य प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछते हैं। (4) स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण सूचना से जरूरी मुद्दों पर सरकार से जवाब माँगते हैं। इस प्रकार सरकार जनता के प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह रहती है।
प्र. राज्य सरकार की योजनाएँ नागरिकों के दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं? उदाहरण दीजिए।
उत्तर: राज्यों की योजनाएँ, खासकर कल्याणकारी परियोजनाएँ, हमें सीधे या परोक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। (1) आंध्र प्रदेश और राजस्थान में स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए रेजिडेंशियल ब्रिज कोर्स। (2) उत्तर प्रदेश में केन्द्र की मध्याह्न भोजन योजना, जिसकी ज़िम्मेदारी गाँव के प्रधान की है। (3) महाराष्ट्र में स्कूली बच्चे ‘स्वच्छता दूत’ बनकर सफाई की जागरूकता लाते हैं। (4) नागालैण्ड में शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली का सामुदायीकरण।
3 6 अंक के प्रश्न
प्र. राज्यपाल की नियुक्ति, कार्यकाल और शक्तियों का वर्णन कीजिए।
उत्तर: नियुक्ति: राष्ट्रपति करता है (व्यवहार में प्रधानमंत्री की सलाह पर)। योग्यता: भारत का नागरिक, 35 वर्ष, लाभ का पद नहीं। कार्यकाल: पाँच वर्ष, पर राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त; पहले हटाया जा सकता है या त्यागपत्र दे सकता है।
शक्तियाँ: (1) कार्यकारी: मुख्यमंत्री, मंत्री, लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति (2) विधायी: सत्र बुलाना, विधानसभा भंग करना, अभिभाषण, विधान परिषद के 1/6 सदस्य मनोनीत करना, विधेयकों पर स्वीकृति (3) वित्तीय: बजट उसकी ओर से, वित्त विधेयक उसकी संस्तुति से, आकस्मिक निधि पर नियंत्रण (4) न्यायिक: क्षमादान, सैनिक न्यायालय को छोड़कर (5) विवेकाधीन: बहुमत न होने पर मुख्यमंत्री चुनना, विधेयक आरक्षित करना, अनुच्छेद 356 की रिपोर्ट। ज़्यादातर शक्तियाँ वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग करता है।
प्र. राज्य विधायिका के कार्यों का वर्णन कीजिए।
उत्तर: (1) विधायी: राज्य के कानून बनाना; सामान्य विधेयक किसी भी सदन में; विधानसभा दोबारा पारित करे तो पारित माना जाता है; वित्त विधेयक केवल विधानसभा में, विधान परिषद 14 दिन में लौटाए; धन विधेयक पर राज्यपाल को स्वीकृति देनी होती है, अन्य विधेयक वह लौटा या आरक्षित कर सकता है। (2) कार्यपालिका पर नियंत्रण: सामूहिक जिम्मेदारी, अविश्वास प्रस्ताव, प्रश्न, पूरक प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण सूचना। (3) निर्वाचन: निर्वाचित विधायक राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में; राज्यसभा सदस्यों और विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव। (4) संविधान संशोधन: कुछ संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुसमर्थन।
प्र. उच्च न्यायालय के गठन और अधिकार क्षेत्र का वर्णन कीजिए।
उत्तर: गठन: एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ न्यायाधीश; संख्या राष्ट्रपति तय करता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है: मुख्य न्यायाधीश के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की, अन्य के लिए उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की भी सलाह। योग्यता: नागरिक, 10 वर्ष न्यायिक पद या 10 वर्ष अधिवक्ता। 62 वर्ष तक पद पर; साबित कदाचार या असमर्थता पर संसद के समावेदन से राष्ट्रपति हटाता है।
अधिकार क्षेत्र: (1) प्राथमिक: मौलिक और कानूनी अधिकारों के लिए रिट, निर्वाचन याचिका (2) अपीलीय: जिला न्यायाधीश के दीवानी फैसले, सात वर्ष से अधिक की सजा वाले सत्र न्यायालय के फैसले, फांसी की सजा की पुष्टि (3) अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, अभिलेख न्यायालय, अवमानना पर दंड।