NIOS कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान (213) पाठ 19 राज्य स्तर पर शासन पाठगत एवं पाठांत प्रश्न उत्तर हिंदी में

NIOS माध्यमिक सामाजिक विज्ञान (213), पाठ 19 «राज्य स्तर पर शासन» के सभी पाठगत प्रश्न, सभी पाठांत प्रश्न और कार्यपत्रक 19 के सभी प्रश्न, पुस्तक के अपने शब्दों में। पाठगत प्रश्नों के उत्तर पुस्तक की उत्तर-कुंजी पर आधारित हैं। पाठांत प्रश्नों और कार्यपत्रक के उत्तर NIOS अंकन योजना की शैली में हैं: 2 अंक के प्रश्न में 30-50 शब्द, 3 अंक में 50-80 शब्द, 6 अंक में 80-120 शब्द। नीचे दिए अंक केवल अनुमान हैं, ताकि लिखने की लंबाई का अंदाज़ा रहे। NIOS की आधिकारिक पुस्तक nios.ac.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।

1 पाठगत प्रश्न

पाठगत प्रश्न 19.1

प्रश्न 1

प्र. नीचे दिये गये प्रत्येक वाक्य में दिए गए चार में से केवल एक विकल्प ही सही है। सही विकल्प को चिन्हित कीजिए।
(i) राज्यपाल: (अ) निर्वाचित होता है। (ब) नियुक्त होता है। (स) मनोनीत होता है। (द) चयनित होता है।
(ii) राज्यपाल के पद के लिए अभ्यर्थी की आयु: (अ) 18 वर्ष (ब) 23 वर्ष (स) 30 वर्ष (द) 35 वर्ष होनी चाहिए।
(iii) राज्यपाल की पदावधि: (अ) दो साल (ब) 5 वर्ष (स) 6 वर्ष (द) जीवनभर की होती है।

उत्तर: (i) (ब) नियुक्त होता है; राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
(ii) (द) 35 वर्ष।
(iii) (ब) 5 वर्ष; पर वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद पर रहता है।

प्रश्न 2

प्र. नीचे कुछ कथन दिये गये हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत? निशान लगाएँ।
(i) राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त कर सकता है।
(ii) राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है।
(iii) राज्यपाल राज्य विधायिका का अभिन्न अंग होता है।
(iv) यदि राज्य विधान सभा द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है तो उस पर राज्यपाल की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है।
(v) राज्यपाल की संस्तुति के बिना वित्त विधेयक विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

उत्तर: (i) गलत: वह केवल विधानसभा में बहुमत के नेता को मुख्यमंत्री बनाता है, और मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर।
(ii) सही।
(iii) सही।
(iv) गलत: राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही विधेयक कानून बनता है।
(v) सही।

प्रश्न 3 (अनुमानित 3 अंक)

प्र. किसी राज्य में, मुख्यमंत्री तथा कुछ मंत्रियों के खिलाफ लोकायुक्त द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की गयी, उस परिस्थिति में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी गयी, जिसमें यह बताया गया था कि राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है। इसलिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति की गयी थी। उस संदर्भ में राज्यपाल ने कौन-सी शक्तियों का प्रयोग किया था। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि राज्यपाल को इस तरह की शक्तियाँ दी गयी हैं?

उत्तर: राज्यपाल ने अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग किया: सरकार संविधान के अनुसार न चलने की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजना, जिसके बाद अनुच्छेद 356 से राष्ट्रपति शासन लगता है। यह शक्ति इसलिए दी गई है कि राज्यपाल केन्द्र और राज्य के बीच की कड़ी है; जब राज्य में संवैधानिक व्यवस्था टूटे, तब शासन को संविधान के अनुसार चलाए रखने का कोई साधन होना चाहिए। इस शक्ति का प्रयोग सावधानी से होना चाहिए, ताकि चुनी हुई सरकार को बिना ठोस कारण न हटाया जाए।

पाठगत प्रश्न 19.2

प्रश्न 1

प्र. नीचे दिये गए कथनों में सही तथा गलत की पहचान कीजिये:
(i) मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता राज्यपाल करता है।
(ii) मुख्यमंत्री राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की एकमात्र कड़ी है।
(iii) राज्यपाल मुख्यमंत्री को किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने के लिए कह सकता है।
(iv) राज्य में राज्यपाल सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है।
(v) राज्यपाल मुख्यमंत्री को ऐसे मामले को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने के लिए कह सकता है जिस पर एक मंत्री ने निर्णय लिया हो।

उत्तर: (i) गलत: बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है।
(ii) सही।
(iii) गलत: वह केवल ऐसा मामला रखवा सकता है जिस पर किसी मंत्री ने अकेले निर्णय लिया हो या जो मंत्रिपरिषद के विचाराधीन हो।
(iv) गलत: वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री है; राज्यपाल नाममात्र का प्रमुख है।
(v) सही।

प्रश्न 2 (अनुमानित 3 अंक)

प्र. निम्नलिखित मामले पर विचार करें। एक राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ काफी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं। मीडिया ने भी मुख्यमंत्री के खिलाफ ठोस सबूतों को इकट्ठा किया है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रश्नों का औचित्यपूर्ण उत्तर दीजिए।
(i) क्या राष्ट्रपति शासन की संस्तुति के साथ राज्यपाल को राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजनी चाहिए?
(ii) क्या लोगों को भ्रष्ट निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार देने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए?
(iii) क्या लोकतंत्र के हित में सरकार को बने रहने दिया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई है तथा राज्य में शासन करने के लिए पिछले चुनावों में जनादेश प्राप्त कर चुकी है?

उत्तर: पुस्तक के अनुसार इसका उत्तर अपनी समझ से लिखना है। एक संतुलित उत्तर:
(i) केवल आरोपों पर नहीं; राष्ट्रपति शासन तभी उचित है जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार न चल पा रही हो। भ्रष्टाचार की जाँच कानून और न्यायालय से होनी चाहिए।
(ii) इस पर दो मत हैं: वापस बुलाने का अधिकार प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाएगा, पर बार-बार चुनाव और अस्थिरता का खतरा भी है। वर्तमान में संविधान में ऐसा अधिकार नहीं है।
(iii) चुनी हुई सरकार तभी तक रहती है जब तक विधानसभा में बहुमत उसके साथ है। विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव से उसे हटा सकती है; दोष सिद्ध होने पर कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

पाठगत प्रश्न 19.3

प्रश्न 1

प्र. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:
(i) ऐसे तीन राज्य कौन से हैं, जिनमें द्विसदनीय विधायिका है?
(ii) यदि विधानसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक विधानपरिषद द्वारा 14 दिन की अवधि में वापस नहीं लौटाया जाता तो क्या होता है?
(iii) कौन-से दो तरीके हैं जिनके माध्यम से विधायिका मंत्रिपरिषद पर अपना नियंत्रण रखती है?
(iv) राज्य विधानसभा के कौन-से दो चुनावी कार्य हैं?

उत्तर: (i) बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र (उत्तर प्रदेश भी)।
(ii) ऐसा समझा जाएगा कि विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया।
(iii) प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछकर; स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण सूचना लाकर (अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद हट जाती है)।
(iv) राष्ट्रपति का निर्वाचन, और अपने राज्य से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन।

ध्यान दें

पुस्तक की कुंजी में जम्मू एवं कश्मीर भी है। 2019 से जम्मू-कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश है और वहाँ विधान परिषद नहीं रही। आज विधान परिषद वाले राज्य: आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश।

पाठगत प्रश्न 19.4

प्रश्न 1

प्र. खाली स्थानों को भरिए:
(अ) गुवाहाटी उच्च न्यायालय पूर्वोत्तर भारत के ________ राज्यों के उच्च न्यायालय का कार्य करता है।
(ब) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ________ द्वारा ________ की सलाह से होती है।
(स) उच्च न्यायालय को ________ अधिकार क्षेत्र तथा ________ अधिकार क्षेत्र हैं।
(द) अधीनस्थ न्यायालय तीन प्रकार के हैं (i) ________ (ii) ________ (iii) ________

उत्तर: (अ) सात (पुस्तक के अनुसार)।
(ब) भारत के राष्ट्रपति; सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
(स) प्रारंभिक (प्राथमिक); अपीलीय।
(द) (i) दीवानी न्यायालय (ii) फौजदारी न्यायालय (iii) राजस्व न्यायालय।

ध्यान दें

2013 से मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के अपने उच्च न्यायालय हैं; अब गुवाहाटी उच्च न्यायालय चार राज्यों (असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश) का है।

प्रश्न 2

प्र. अपने राज्य या किसी एक राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के नामों को एकत्रित करिए। यह पता कीजिए कि उनमें से कितनी महिला न्यायाधीश हैं। आप पाएंगे कि महिला न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है, या शायद नहीं है। ऐसी स्थिति के कारणों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर: नाम अपने राज्य के उच्च न्यायालय की वेबसाइट से एकत्र करें। कम संख्या के संभावित कारण: (1) बहुत समय तक कम महिलाएँ कानून की पढ़ाई और वकालत में आईं (2) न्यायाधीश बनने के लिए 10 वर्ष न्यायिक पद पर या 10 वर्ष लगातार वकालत का अनुभव चाहिए, जो घर-परिवार की जिम्मेदारियों के कारण कई महिलाएँ पूरा नहीं कर पातीं (3) समाज में पुरुष-प्रधान सोच और कम अवसर।

2 पाठांत प्रश्न

प्रश्न 1 (अनुमानित 6 अंक)

प्र. राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? राज्यपाल के कौन-कौन से अधिकार एवं कार्य हैं?

उत्तर: नियुक्ति: राष्ट्रपति करता है (व्यवहार में प्रधानमंत्री की सलाह पर)। योग्यता: भारत का नागरिक, 35 वर्ष, लाभ के पद पर नहीं। पाँच वर्ष के लिए, पर राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त।
अधिकार: (1) कार्यकारी: मुख्यमंत्री, मंत्री, लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष, एडवोकेट जनरल आदि की नियुक्ति (2) विधायी: सत्र बुलाना, विधानसभा भंग करना, अभिभाषण, विधान परिषद के 1/6 सदस्य मनोनीत करना, विधेयकों पर स्वीकृति (3) वित्तीय: बजट उसकी ओर से प्रस्तुत, वित्त विधेयक उसकी संस्तुति से, आकस्मिक निधि पर नियंत्रण (4) न्यायिक: क्षमादान, सैनिक न्यायालय को छोड़कर (5) विवेकाधीन: स्पष्ट बहुमत न होने पर मुख्यमंत्री चुनना, विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, अनुच्छेद 356 की रिपोर्ट।

प्रश्न 2 (अनुमानित 3 अंक)

प्र. राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है?

उत्तर: राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है; अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और विभागों का आबंटन मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। कार्यकाल पाँच वर्ष, पर बहुमत रहने तक ही। जो विधायिका का सदस्य नहीं, उसे छः माह में किसी सदन का सदस्य बनना होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख और राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख है; पूर्ण बहुमत में सबसे शक्तिशाली, गठबंधन सरकार में सीमित।

प्रश्न 3 (अनुमानित 6 अंक)

प्र. राज्य विधायिका के संगठन, अधिकार एवं कार्यों का परीक्षण कीजिए।

उत्तर: संगठन: अधिकांश राज्यों में एक सदनीय (विधानसभा), कुछ में द्विसदनीय (विधानसभा + विधान परिषद); राज्यपाल अभिन्न अंग। विधानसभा: 60-500 सदस्य, सार्वभौम वयस्क मताधिकार से निर्वाचित, 25 वर्ष, 5 वर्ष। विधान परिषद: कम से कम 40 और विधानसभा का अधिकतम 1/3, अंशतः निर्वाचित अंशतः मनोनीत, स्थायी, 6 वर्ष, 30 वर्ष।
कार्य: (1) विधायी: कानून बनाना; वित्त विधेयक केवल विधानसभा में, परिषद 14 दिन में लौटाए (2) कार्यपालिका पर नियंत्रण: सामूहिक जिम्मेदारी, अविश्वास प्रस्ताव, प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण सूचना (3) निर्वाचन: राष्ट्रपति, राज्यसभा सदस्य, परिषद के 1/3 सदस्य (4) संविधान संशोधन: कुछ संशोधनों का आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन।

प्रश्न 4 (अनुमानित 3 अंक)

प्र. उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों की विवेचना कीजिए।

उत्तर: अधिकार क्षेत्र राज्य/राज्यों या संघ-शासित क्षेत्रों की सीमा तक है। (1) प्राथमिक: मौलिक अधिकार और अन्य कानूनी अधिकार लागू कराने के लिए रिट जारी करना; विधायिका सदस्य के चुनाव के विरुद्ध निर्वाचन याचिका सुनना। (2) अपीलीय: जिला न्यायाधीश के दीवानी फैसलों और सात वर्ष से अधिक की सजा वाले सत्र न्यायालय के फैसलों के विरुद्ध अपील; फांसी की सजा की पुष्टि। (3) अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण और अधीक्षण; अभिलेख न्यायालय, अवमानना पर दंड।

प्रश्न 5 (अनुमानित 3 अंक)

प्र. अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा किन प्रकार के मामलों की सुनवाई होती है?

उत्तर: तीन प्रकार: (1) दीवानी: दो या अधिक व्यक्तियों के बीच संपत्ति, अनुबंध, तलाक, मकान मालिक-किराएदार के विवाद; कानून का उल्लंघन नहीं, इसलिए दंड नहीं। (2) फौजदारी: चोरी, डकैती, पाकेटमारी, हत्या; पुलिस राज्य की ओर से मामला दायर करती है; दोषी को सजा। (3) राजस्व: राजस्व बोर्ड और उसके नीचे आयुक्त, कलेक्टर, तहसीलदार, सह-तहसीलदार के न्यायालय; कुछ राज्यों में राजस्व न्यायाधिकरण या वित्त आयुक्त।

3 कार्यपत्रक 19 हल

NIOS कार्यपत्रक 19 (पाठ 19: राज्य स्तर पर शासन) के सभी दस प्रश्न।

कार्यपत्रक प्रश्न 1 (अनुमानित 3 अंक)

प्र. “भारत में लोकतंत्र का संसदीय रूप है” – कथन के संदर्भ में राज्य और संघ स्तर की प्रणाली की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: भारत संघ है, इसलिए सरकारें संघ और राज्य दोनों स्तरों पर हैं, और दोनों पर तीन शाखाएँ (कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका) हैं। संसदीय रूप में एक नाममात्र का प्रमुख होता है (संघ में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल) और वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास (संघ में प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में)। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निर्वाचित सदन (लोकसभा या विधानसभा) के प्रति जिम्मेदार है और बहुमत रहने तक ही पद पर रहती है।

कार्यपत्रक प्रश्न 2 (अनुमानित 2 अंक)

प्र. “राज्यपाल नाममात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं” – कथन को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: संविधान ने राज्य की सभी कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल को दी हैं, पर वह इनका प्रयोग मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। वह बहुमत के नेता को ही मुख्यमंत्री बना सकता है। इसलिए वह नाममात्र का प्रमुख है; केवल विवेकाधीन शक्तियों में वह अपने विवेक से काम करता है।

कार्यपत्रक प्रश्न 3 (अनुमानित 3 अंक)

प्र. राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है – इस कथन के संदर्भ में नियुक्ति की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: राष्ट्रपति राज्यपाल नियुक्त करता है; व्यवहार में यह निर्णय प्रधानमंत्री की सलाह पर होता है। योग्यता: (1) भारत का नागरिक (2) कम से कम 35 वर्ष की आयु (3) कार्यकाल में लाभ का पद नहीं। संसद, विधायिका या मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह पद छोड़ता है। नियुक्ति पाँच वर्ष के लिए, पर राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त; पहले हटाया जा सकता है या वह त्यागपत्र दे सकता है। एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है।

कार्यपत्रक प्रश्न 4 (अनुमानित 3 अंक)

प्र. “राज्यपाल की शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त हैं” – इस कथन के संदर्भ में अपने राज्य के राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: राज्य की संपूर्ण कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है, जिसका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। वह (1) मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है (2) राज्य लोकसेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तथा एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है (3) उच्च न्यायालय के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों के न्यायाधीश नियुक्त करता है; उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में उसकी सलाह ली जाती है। वास्तव में ये शक्तियाँ औपचारिक हैं।

कार्यपत्रक प्रश्न 5 (अनुमानित 3 अंक)

प्र. “राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अविभाज्य अंग है और इस प्रकार उसे कुछ विधायी शक्तियाँ दी गई हैं” – अपने संदर्भ के लिए शक्तियों की सूची बनाएं और उन्हें समझाएं।

उत्तर: (1) विधानसभा का सत्र बुलाना और उसका अवसान करना (2) विधानसभा को भंग करना (3) विधानसभा या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण देना (4) विधान परिषद के 1/6 सदस्य मनोनीत करना (पहले विधानसभा में एक एंग्लो-इंडियन सदस्य भी, यह 2020 में समाप्त) (5) उसकी स्वीकृति के बाद ही विधेयक कानून बनता है; वह विधेयक लौटा या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। ये सब काम वह मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर करता है।

कार्यपत्रक प्रश्न 6 (अनुमानित 3 अंक)

प्र. “राज्य आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है और राज्यपाल की ओर से वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत किया जाता है” – इस कथन के संदर्भ में राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: (1) राज्य का बजट, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्यपाल की ओर से राज्य का वित्त मंत्री तैयार करता है और विधायिका के सामने रखता है। (2) कोई भी वित्त विधेयक राज्यपाल की संस्तुति के बिना विधायिका में प्रस्तुत नहीं हो सकता। (3) राज्य आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का पूर्ण नियंत्रण है, जिससे अचानक आए खर्च पूरे किए जाते हैं।

कार्यपत्रक प्रश्न 7 (अनुमानित 3 अंक)

प्र. “राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच घनिष्ठ संबंध है” – इस कथन को उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाइए।

उत्तर: (1) राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाता है और मुख्यमंत्री की संस्तुति पर मंत्री नियुक्त करता है। (2) वह अपनी शक्तियाँ मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग करता है। (3) मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है; राज्यपाल कोई भी सूचना माँग सकता है। (4) किसी मंत्री के अकेले लिए निर्णय को वह पूरी मंत्रिपरिषद के सामने रखवा सकता है। (5) स्पष्ट बहुमत न होने या राजनीतिक अस्थिरता में वह विवेक से काम करता है।

कार्यपत्रक प्रश्न 8 (अनुमानित 3 अंक)

प्र. “मुख्यमंत्री राज्य में सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है” – मुख्यमंत्री के कार्यों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: मुख्यमंत्री (1) मंत्रियों की नियुक्ति और विभागों के आबंटन के लिए राज्यपाल को सलाह देता है (2) मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता और मंत्रियों के काम में समन्वय करता है (3) नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण का मार्गदर्शन करता है और मंत्रियों के विधेयकों का अनुमोदन करता है (4) मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच एकमात्र कड़ी है (5) राज्यपाल के कहने पर किसी मंत्री का निर्णय पूरी मंत्रिपरिषद के सामने रखता है।

कार्यपत्रक प्रश्न 9 (अनुमानित 3 अंक)

प्र. “मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के अन्य सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं” – नियुक्ति की प्रक्रिया को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: चुनाव के बाद राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री की शपथ के लिए बुलाता है; स्पष्ट बहुमत न हो तो विवेक से निर्णय लेता है। फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है और उनमें विभाग बाँटता है। गैर-सदस्य मंत्री को छः माह में किसी सदन का सदस्य बनना होता है। मंत्री पाँच वर्ष तक, पर बहुमत रहने तक ही पद पर रहते हैं।

कार्यपत्रक प्रश्न 10 (अनुमानित 6 अंक)

प्र. “प्रत्येक राज्य की अपनी विधानसभा होती है, जो राज्य और नागरिकों के विकास के लिए काम करती है” – कथन के संदर्भ में निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए: (ए) आपके राज्य की विधान सभा की संरचना, (बी) राज्य विधानमंडल के महत्वपूर्ण कार्य।

उत्तर: (ए) संरचना: विधानसभा निर्वाचित सदन है; सदस्य 60 से 500 (गोवा, सिक्किम, मिजोरम में 60 से कम); सार्वभौम वयस्क मताधिकार से चुने जाते हैं; अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें आरक्षित। सदस्य: नागरिक, 25 वर्ष, मतदाता सूची में नाम, लाभ का पद नहीं, सरकारी कर्मचारी नहीं। कार्यकाल 5 वर्ष; अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदस्यों में से चुने जाते हैं। (अपने राज्य की सदस्य संख्या विधानसभा की वेबसाइट से लिखें।)
(बी) कार्य: (1) कानून बनाना और बजट पारित करना (2) प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण और अविश्वास प्रस्ताव से मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण (3) राष्ट्रपति और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव (4) कुछ संविधान संशोधनों का अनुसमर्थन। इन्हीं से कल्याणकारी योजनाएँ बनती और लागू होती हैं।