- पेपर 100 अंक, 3 घंटे, 51 प्रश्न; यह सत्रांत परीक्षा (TEE) का पाठ है; मॉड्यूल 3 के कुल 28 अंक
- MCQ (1 अंक, 20 प्रश्न): नमूना प्रश्नपत्र का प्रश्न 17: “शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009” (उत्तर: शिक्षा मौलिक अधिकार है)
- वस्तुनिष्ठ (2 अंक, 1+1, प्रश्न 21-35): रिक्त स्थान, एक शब्द (बेगार, मानव दुर्व्यापार), सही/गलत, सुमेलन
- अति लघु उत्तर (2 अंक, 30-50 शब्द): नमूना प्रश्नपत्र के प्रश्न 38, 40, 41 इसी पाठ से थे: “कितने मौलिक अधिकार (अथवा कर्त्तव्य)? कोई दो लिखिए”, “धर्म की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण”, “मौलिक कर्त्तव्यों की प्रकृति”
- लघु उत्तर (3 अंक, 50-80 शब्द) और दीर्घ उत्तर (6 अंक, 80-120 शब्द): स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 22, धार्मिक स्वतंत्रता, छः अधिकार, मौलिक कर्त्तव्य
- इस पाठ से मानचित्र वाला प्रश्न नहीं बनता
1 अधिकारों तथा कर्त्तव्यों का अर्थ तथा महत्व
अधिकार: व्यक्ति के ऐसे दावे जो उसके अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं और जिन्हें समाज या राज्य ने मान्यता दी है।
कर्त्तव्य: वे कार्य जिनके किए जाने की किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है; यानी जो हम दूसरों के प्रति करते हैं।
- अधिकार लोगों के आपसी व्यवहार के नियम हैं; ये कानूनी, सामाजिक या नैतिक सिद्धांत हैं
- मुझे जीने का अधिकार है, तो किसी दूसरे को मेरी जान लेने का अधिकार नहीं
- अधिकारों का असली अर्थ तभी है जब लोग अपने कर्त्तव्य भी निभाएँ (जैसे माता-पिता बच्चे का ध्यान रखें)
- स्वतंत्रता का अधिकार है, तो कर्त्तव्य है कि उसका दुरुपयोग न करें और दूसरों को हानि न पहुँचाएँ
अधिकार
- जो हम अपने लिए दूसरों से चाहते हैं
- व्यक्ति के विकास के लिए दावा
- समाज या राज्य द्वारा मान्य
कर्त्तव्य
- जो हम दूसरों के प्रति करते हैं
- अधिकारों से जुड़े दायित्व
- दूसरों के अधिकारों का सम्मान
अधिकार और कर्त्तव्य जीवनरूपी गाड़ी के दो पहिये हैं; ये एक-दूसरे के पूरक (अन्योन्याश्रित) हैं।
2 मौलिक अधिकार
मौलिक अधिकार: वे अति महत्वपूर्ण अधिकार जिन्हें राज्य ने मान्यता दी है और संविधान में स्थान दिया है।
न्याय योग्य: अधिकार का हनन होने पर व्यक्ति उसकी रक्षा के लिए न्यायालय में जा सकता है।
- ये दो कारणों से मौलिक कहलाते हैं: (1) संविधान में उल्लिखित हैं और संविधान इनकी गारंटी देता है; (2) ये न्याय योग्य हैं
- सरकार इन्हें सीमित करने वाला कानून बनाए, तो न्यायालय उस कानून को अमान्य कर देते हैं
- ये संविधान के भाग III में हैं; संविधान नागरिकों को छः मौलिक अधिकार देता है
- ये सार्वभौमिक हैं, फिर भी इनके कुछ अपवाद और प्रतिबंध हैं
| क्र. | मौलिक अधिकार | अनुच्छेद |
|---|---|---|
| 1 | समानता का अधिकार | 14-18 |
| 2 | स्वतंत्रता का अधिकार | 19-22 |
| 3 | शोषण के विरुद्ध अधिकार | 23-24 |
| 4 | धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार | 25-28 |
| 5 | संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार | 29-30 |
| 6 | संवैधानिक उपचारों का अधिकार | 32 |
- कारण: यह समाजवाद और संपत्ति के न्यायसंगत वितरण में बाधा था; संपत्ति खरीदने, रखने, बेचने का अधिकार अब भी है
2.1 समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
- उद्देश्य: कानून का शासन, जहाँ कानून के सामने सभी नागरिकों से समान व्यवहार हो
- इसके लिए पाँच प्रावधान हैं:
| प्रावधान | मुख्य बात |
|---|---|
| (i) कानून के समक्ष समानता | कोई कानून से ऊपर नहीं; एक जैसे अपराध पर बिना भेदभाव समान दंड |
| (ii) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं | दुकान, जलपान गृह, मनोरंजन स्थल, कुएँ, तालाब, सड़क सबके लिए; महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान हो सकते हैं |
| (iii) सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता | योग्यता के आधार पर नौकरी; अपवाद: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण |
| (iv) छुआछूत का उन्मूलन | किसी भी रूप में छुआछूत कानून के अंतर्गत दंडनीय; फिर भी यह बुराई आज भी बनी हुई है |
| (v) उपाधियों का उन्मूलन | ब्रिटिश उपाधियाँ, जैसे सर (नाइटहुड) और राय बहादुर, समाप्त, क्योंकि ये कृत्रिम अंतर पैदा करती थीं |
- राष्ट्रपति नागरिक पुरस्कार (भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री) और सैन्य पुरस्कार (परमवीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र) देते हैं
- ये पुरस्कार पदवियाँ नहीं हैं; शैक्षिक और सैन्य सम्मान नाम के आगे लगाए जा सकते हैं
2.2 स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
इसकी चार श्रेणियाँ हैं:
(क) अनुच्छेद 19 की छः स्वतंत्रताएँ और युक्तियुक्त प्रतिबंध
| स्वतंत्रता | किन हितों में प्रतिबंध लग सकता है |
|---|---|
| 1. विचार अभिव्यक्ति | प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशों से मैत्री, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार; न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध के लिए उकसाना |
| 2. शांतिपूर्वक, बिना हथियार सभा और सम्मेलन | प्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था |
| 3. संघ और संगठन बनाना | प्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था, सदाचार |
| 4. भारत में कहीं भी अबाध भ्रमण | साधारण जनता के हित, अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण |
| 5. भारत के किसी भाग में निवास करना और बस जाना | |
| 6. कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार | साधारण जनता के हित; राज्य व्यावसायिक या तकनीकी योग्यता भी तय कर सकता है |
- युक्तियुक्त प्रतिबंध उचित है या नहीं, इसका फैसला केवल न्यायालय करते हैं, सरकार नहीं
युक्तियुक्त प्रतिबंध: देश, समाज और जनता के हित में किसी स्वतंत्रता पर लगाई गई उचित सीमा।
(ख) अनुच्छेद 20: अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
- दोषी तभी, जब काम के समय लागू कानून तोड़ा हो; सजा भी उस समय के कानून से अधिक नहीं
- एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा और दंड नहीं
- अभियुक्त को अपने ही विरुद्ध गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा
(ग) अनुच्छेद 21: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
- किसी को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है
(घ) अनुच्छेद 22: कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण
कारण बताना
गिरफ्तारी का कारण जल्दी से जल्दी बताया जाए
वकील
अपनी पसंद के वकील से सलाह और बचाव
24 घंटे
यात्रा का समय छोड़कर 24 घंटे में निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेशी
निवारक निरोध
तीन माह के भीतर मामला सलाहकार बोर्ड के सामने
विदेशी केवल कुछ मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कानून के समक्ष समानता और धर्म की स्वतंत्रता। बाकी अधिकतर मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं।
2.3 शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
- कारण: भारतीय समाज परंपरा से श्रेणियों में बँटा रहा, जिससे कई तरह का शोषण बढ़ा
- मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम पर रोक: मानव दुर्व्यापार, बेगार और ऐसा हर बलात श्रम अपराध है, कानून से दंडनीय
- कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर रोक: 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा कारखाने, खान या किसी जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जाएगा
- उद्देश्य: बाल श्रम खत्म करना; यह आज भी दिखता है और जनमत से ही दूर होगा
- पुस्तक का उदाहरण: झारखंड के गोनू (9) और सोनू (11) फिरोजाबाद के चूड़ी कारखाने को बेचे गए, 18-20 घंटे काम
मानव दुर्व्यापार: मनुष्य को एक वस्तु की तरह खरीदना और बेचना। आज भी नवयुवतियों, लड़कियों और बच्चों का ऐसा गैरकानूनी व्यापार जारी है।
बेगार (बलात श्रम): किसी व्यक्ति से बिना मजदूरी के जबरदस्ती काम कराना, जैसे पहले सामंती समाज में गरीब लोग जमींदारों के लिए मुफ्त में काम करते थे।
2.4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
- प्रस्तावना का एक उद्देश्य: नागरिकों को विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता
- भारत में अनेक धर्मों के लोग साथ रहते हैं, इसलिए भारत पंथनिरपेक्ष राज्य है; यह स्वतंत्रता विदेशियों को भी है
पंथनिरपेक्ष राज्य: ऐसा राज्य जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता, पर नागरिक अपनी पसंद का कोई भी धर्म मान सकते हैं और पूजा कर सकते हैं।
| प्रावधान | मुख्य बात |
|---|---|
| 1. अंतःकरण की स्वतंत्रता; धर्म मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता | बलपूर्वक या लालच देकर धर्म परिवर्तन नहीं; पशुबलि, नरबलि, सती प्रथा पर रोक; लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध |
| 2. धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता | हर संप्रदाय धार्मिक-परोपकारी संस्थाएँ चला सकता है, अपने धार्मिक कार्य सँभाल सकता है, चल-अचल संपत्ति रख सकता है और कानून के अनुसार उसका प्रशासन कर सकता है |
| 3. किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने वाले कर से मुक्ति | किसी को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसका पैसा किसी धर्म विशेष पर खर्च हो |
| 4. कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना से स्वतंत्रता | पूरी तरह राज्य निधि वाली संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं (न्यास वाली संस्था अपवाद); मान्यता या सहायता प्राप्त संस्था में बिना सहमति (नाबालिग की ओर से संरक्षक) धार्मिक शिक्षा या उपासना के लिए बाध्य नहीं |
- राज्य धर्म से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक गतिविधियों को नियमित कर सकता है
2.5 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
- लोकतंत्र बहुमत का शासन है; अल्पसंख्यक उपेक्षित महसूस न करें, इसलिए उनकी भाषा, संस्कृति और धर्म का संरक्षण
- (1) अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण: अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार; राज्य-पोषित या सहायता प्राप्त शिक्षा संस्था में धर्म, नस्ल, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से इनकार नहीं
- (2) शिक्षा संस्थाएँ स्थापित करने और चलाने का अधिकार: धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक अपनी पसंद की शिक्षा संस्था बना और चला सकते हैं
- ऐसी संस्था की संपत्ति का अनिवार्य अर्जन हो, तो राज्य इतनी रकम देगा कि यह अधिकार खत्म न हो
- अनुदान देते समय राज्य अल्पसंख्यक प्रबंध वाली संस्था से भेदभाव नहीं करेगा
अल्पसंख्यक राज्य स्तर पर भी होते हैं: सिख पंजाब में बहुसंख्यक, पर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा में अल्पसंख्यक। तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला भाषी अपने राज्यों आंध्र प्रदेश (अब तेलंगाना भी), कर्नाटक, पश्चिम बंगाल को छोड़ अधिकांश राज्यों में अल्पसंख्यक हैं।
2.6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)
- रोजमर्रा के जीवन में अधिकारों का उल्लंघन होता है; संविधान विधायिका और कार्यपालिका को इन्हें प्रतिबंधित करने नहीं देता
- अधिकार टूटे तो हम न्यायालय से न्याय माँग सकते हैं, सीधे उच्चतम न्यायालय भी जा सकते हैं
- उच्चतम न्यायालय इन अधिकारों को लागू कराने के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी कर सकता है
- इसीलिए इसे सबसे प्रमुख मौलिक अधिकार माना जाता है
2.7 शिक्षा का अधिकार (RTE)
- अधिनियम का उद्देश्य: स्कूल से बाहर 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूल लाना और गुणवत्ता युक्त शिक्षा देना
- यह देश को निरक्षरता से मुक्त करने की दिशा में बड़ा कदम है
हिंदी पुस्तक में संक्षिप्त नाम “आर.टी.आई.” छपा है; सही नाम RTE है (RTI सूचना का अधिकार है)।
3 मानवाधिकारों के रूप में मूल अधिकार
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी मनुष्यों के लिए माँगे गए अधिकार मानव अधिकार कहलाते हैं
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में मानव अधिकार अपनाए और उन्हें मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणापत्र में दर्ज किया
- उदाहरण: कानून के समक्ष समता, भेदभाव से मुक्ति, जीवन और स्वतंत्रता, अबाध भ्रमण, शिक्षा, विवाह-परिवार, धर्म की स्वतंत्रता, सम्मेलन और संघ, सांस्कृतिक जीवन
- इनमें से कई मौलिक अधिकारों के अध्याय में हैं, ताकि इन्हें लागू करना सरकार का कानूनी कर्त्तव्य बने
- जो मानवाधिकार मौलिक अधिकारों में नहीं आ सके, वे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में रखे गए
- भारत सरकार ने 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया
| मानव अधिकार क्यों | कारण |
|---|---|
| सार्वभौमिक | हर जगह सभी मनुष्यों से संबंधित |
| मूलभूत | इन्हें छीना नहीं जा सकता (अपरिहार्य) |
| पूर्ण | वास्तविक जीवन के आधार हैं |
4 मौलिक कर्त्तव्य
- 26 जनवरी 1950 को लागू मूल संविधान में कर्त्तव्य नहीं थे; आशा थी कि नागरिक अपनी इच्छा से कर्त्तव्य निभाएँगे
- ऐसा नहीं हुआ, इसलिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 51A में दस मूल कर्त्तव्य जोड़े गए
- मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं, पर मौलिक कर्त्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं; इनका पालन न करने पर दंड नहीं
मौलिक कर्त्तव्य: संविधान के अनुच्छेद 51A में लिखे वे कर्त्तव्य जिनका पालन भारत के हर नागरिक से अपेक्षित है।
भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य होगा कि वह:
| क्र. | मूल कर्त्तव्य |
|---|---|
| (क) | संविधान का पालन करे; उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे |
| (ख) | स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करे |
| (ग) | भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे |
| (घ) | देश की रक्षा करे; बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे |
| (ङ) | सभी लोगों में समरसता और भाईचारा बढ़ाए; स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करे |
| (च) | हमारी मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका संरक्षण करे |
| (छ) | वन, झील, नदी और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करे; प्राणिमात्र के प्रति दया रखे |
| (ज) | वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे |
| (झ) | सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे |
| (ञ) | व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे |
| (ट) | माता-पिता या अभिभावक 6-14 वर्ष के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर दें |
पुस्तक में “भाग IV” और कर्त्तव्य (ट) “2009 के अधिनियम के बाद” छपा है। सही: कर्त्तव्य भाग IV-क में हैं और (ट) 86वें संशोधन (2002) से जुड़ा। अब कुल 11 कर्त्तव्य हैं; उत्तर में लिखें “मूल रूप से दस, अब ग्यारह”।
4.1 मौलिक कर्त्तव्यों की प्रकृति
- ये कर्त्तव्य प्रकृति से आचार संहिता हैं
- न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, इसलिए इनके पीछे कोई कानूनी अनुशास्ति (कानूनी दंड की शक्ति) नहीं
- कुछ कर्त्तव्य अस्पष्ट हैं: “मिश्रित संस्कृति”, “गौरवशाली परंपरा”, “मानववाद”, “उत्कर्ष” जैसे शब्द आम नागरिक की समझ से परे हैं
- माँग: भाषा सरल हो, सूची यथार्थवादी हो, और जहाँ तक हो सके इन्हें प्रवर्तनीय बनाया जाए
1977 के सोवियत संविधान में बच्चों का सही पालन-पोषण और बुढ़ापे में माता-पिता की देखभाल कर्त्तव्य थे। जापान के संविधान में बच्चों को शिक्षित करना, सार्वजनिक कल्याण में दखल न देना, कर देना और काम करना कर्त्तव्य हैं।
मौलिक अधिकार
- भाग III, अनुच्छेद 14-32
- मूल संविधान (1950) से
- न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय
- राज्य पर सीमा लगाते हैं
मौलिक कर्त्तव्य
- भाग IV-क, अनुच्छेद 51A
- 1976 में 42वें संशोधन से
- न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं
- नागरिकों के लिए आचार संहिता
- छः मौलिक अधिकार (भाग III), न्याय योग्य; संपत्ति का अधिकार 1978 में 44वें संशोधन से हटा
- गिरफ्तारी: 24 घंटे में मजिस्ट्रेट; निवारक निरोध: 3 माह में सलाहकार बोर्ड; 14 वर्ष से कम बच्चे जोखिम भरे काम में नहीं
- RTE: 86वाँ संशोधन 2002, अनुच्छेद 21A, 6-14 वर्ष, अधिनियम 2009; UDHR 1948; मानवाधिकार आयोग 1993
- मौलिक कर्त्तव्य: 42वाँ संशोधन 1976, अनुच्छेद 51A, दस (अब 11), प्रवर्तनीय नहीं, आचार संहिता
NIOS की आधिकारिक पुस्तक nios.ac.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।