- बेल्जियम और श्रीलंका ने सत्ता के बँटवारे की माँग को कैसे अलग-अलग ढंग से संभाला
- बहुसंख्यकवाद क्या है और यह किसी देश की एकता को कैसे खतरे में डाल सकता है
- बेल्जियम मॉडल के चार मुख्य तत्व क्या हैं
- सत्ता की साझेदारी ज़रूरी क्यों है: इसके युक्तिपरक और नैतिक कारण
- सत्ता की साझेदारी के चार रूपों को उदाहरण सहित पहचानना
1परिचय
पिछले साल (कक्षा 9) हमने पढ़ा था कि लोकतंत्र में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है। इस अध्याय (NCERT लोकतांत्रिक राजनीति II, अध्याय 1) में हम इसी विचार को आगे बढ़ाते हैं, बेल्जियम और श्रीलंका की दो कथाओं से शुरुआत करके।
एथनीक / जातीय (Ethnic) ऐसा सामाजिक विभाजन जो साझी संस्कृति पर आधारित हो। एक ही जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है, इसलिए उनकी शारीरिक बनावट या संस्कृति एक जैसी है। ज़रूरी नहीं कि ऐसे समूह के सदस्य एक ही धर्म या राष्ट्रीयता के हों।
2बेल्जियम और श्रीलंका: दो कथाएँ
2.1 बेल्जियम
- बेल्जियम यूरोप का एक छोटा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा
- इसकी सीमाएँ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं
- इसकी आबादी एक करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी
- इस छोटे से देश की जातीय बुनावट बहुत जटिल है
- पाठ्यपुस्तक का मानचित्र बेल्जियम के फ्लेमिश (डच-भाषी), वेलोन (फ़्रेंच-भाषी) और जर्मन-भाषी इलाके तथा ब्रूसेल्स-राजधानी क्षेत्र अलग-अलग दिखाता है

- अल्पसंख्यक फ़्रेंच-भाषी समुदाय संख्या में कम था, फिर भी अपेक्षाकृत धनी और ताकतवर रहा
- इसकी वजह से डच-भाषी बहुसंख्यक लोगों में नाराज़गी थी, क्योंकि उन्हें आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ बहुत बाद में मिला
- इसी कारण 1950 और 1960 के दशक में डच और फ़्रेंच भाषी समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा
- दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप राजधानी ब्रूसेल्स में दिखा, जहाँ 80% लोग फ़्रेंच बोलते हैं
- पुस्तक के शब्दों में यह एक विशेष तरह की समस्या थी: डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत में थे
2.2 श्रीलंका
- श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित है
- इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर
- दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह हैं
- मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं

- अधिकतर सिंहली-भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल-भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान
- करीब 7% लोग ईसाई हैं, जो सिंहली और तमिल दोनों भाषाएँ बोलते हैं
अगर बेल्जियम में बहुसंख्यक डच-भाषी लोग अपनी संख्या के बल पर फ़्रेंच और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी मर्ज़ी थोप देते, तो इससे टकराव और बढ़ता और संभव था देश भाषा के आधार पर बँट जाता। श्रीलंका में सिंहली बहुमत के पास ऐसा करने की और भी ज़्यादा ताकत थी। आगे देखिए दोनों देशों में असल में क्या हुआ।
3श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद
बहुसंख्यकवाद (Majoritarianism) यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय संख्या में बहुसंख्यक है, तो वह अपने मनचाहे ढंग से पूरे देश का शासन चला सकता है, और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरतों या इच्छाओं की अनदेखी कर सकता है।
- श्रीलंका सन् 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना
- इसके बाद सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा
- इसी सोच के चलते लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली प्रभुता कायम करने के लिए कई बहुसंख्यकवादी कदम उठाए
- 1956 के कानून के साथ-साथ विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में भी सिंहलियों को वरीयता देने की नीति चली
- नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा देगी
- इन सब सरकारी फ़ैसलों ने एक-एक करके श्रीलंकाई तमिलों में बेगानेपन और नाराज़गी बढ़ाई, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी भाषा-संस्कृति, राजनीतिक अधिकार, नौकरी के अवसर और हितों की अनदेखी हो रही है
- इसी वजह से श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियाँ बनाईं और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता तथा शिक्षा-रोज़गार में समान अवसर की माँग को लेकर संघर्ष किया
- पर तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी माँगों को लगातार नकारा गया
- इसी का नतीजा था कि दोनों समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास बढ़ता गया और यह टकराव आगे चलकर गृहयुद्ध में बदल गया
- इस गृहयुद्ध ने श्रीलंका के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को गहरी क्षति पहुँचाई। यह 2009 में जाकर समाप्त हुआ
श्रीलंका में मुख्य टकराव सिंहली सरकार की नीतियों और तमिलों की स्वायत्तता की माँग को लेकर था। इसे केवल “धार्मिक झगड़ा” मत समझिए, यह भाषा, नौकरी, शिक्षा और राजनीतिक अधिकार, इन सभी को लेकर था।
4बेल्जियम की समझदारी
- बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फ़ैसला किया, उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया
- इसी सोच के साथ 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में चार बार संशोधन किए, ताकि हर कोई एक ही देश में मिल-जुलकर रह सके
केंद्र में बराबर प्रतिनिधित्व
संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ़्रेंच-भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषायी समूहों के बहुसंख्य सांसद उसके पक्ष में हों, इसलिए कोई एक समुदाय अकेले फ़ैसला नहीं कर सकता।
राज्य सरकारों को शक्तियाँ
केंद्र सरकार की कई शक्तियाँ देश के दो क्षेत्रों की राज्य सरकारों को सौंप दी गई हैं। ये राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं।
ब्रूसेल्स की अलग सरकार
ब्रूसेल्स में एक अलग सरकार है, जिसमें दोनों भाषायी समुदायों को बराबर प्रतिनिधित्व मिला है। फ़्रेंच-भाषी लोगों ने यह इसलिए स्वीकार किया क्योंकि डच-भाषी लोगों ने भी केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था।
सामुदायिक सरकार
केंद्र और राज्य सरकार के अलावा एक तीसरे प्रकार की सरकार भी है: इसे डच, फ़्रेंच और जर्मन भाषा बोलने वाले लोग चुनते हैं, चाहे वे देश में कहीं भी रहते हों। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा से जुड़े मसलों पर फ़ैसले लेने का अधिकार है।
- बेल्जियम का यह मॉडल जटिल लग सकता है, और वाकई है भी, खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी
- पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही है, इसी की वजह से बेल्जियम में गृहयुद्ध की आशंका पर विराम लगा और देश भाषा के आधार पर बँटने से बच गया
- जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फ़ैसला किया, तो ब्रूसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया
एनिते बेल्जियम के उत्तरी इलाके के एक डच माध्यम के स्कूल में पढ़ती है। फ़्रेंच बोलने वाले उसके अनेक स्कूली साथी चाहते हैं कि पढ़ाई फ़्रेंच में ही हो। सेल्वी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के एक स्कूल में पढ़ती है। वह और उसके स्कूल के बहुत से दोस्त तमिल-भाषी हैं और इनके माता-पिता पढ़ाई का माध्यम तमिल ही रखना चाहते हैं। कौन-सी सरकार एनिते और सेल्वी के माता-पिता की इच्छा पूरी कर सकती है? किसे सफलता मिलने की संभावना अधिक है और क्यों?
संकेत: बेल्जियम की सामुदायिक सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फ़ैसले लेने का अधिकार है; श्रीलंका में 1956 के कानून से सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया था।
गृहयुद्ध (Civil war) किसी मुल्क में सरकार-विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई जब इतना गंभीर रूप ले ले कि वह युद्ध जैसी लगे, तो उसे गृहयुद्ध कहते हैं।
5दोनों कथाओं से सीख
बेल्जियम
- नेताओं ने विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की भावनाओं का सम्मान किया
- इससे मिलकर देश की एकता बनी रही
- सत्ता की साझेदारी पर सहमति बनी
श्रीलंका
- बहुसंख्यक समुदाय ने दूसरों पर अपना प्रभुत्व कायम करने का फ़ैसला किया
- अल्पसंख्यकों को सत्ता में हिस्सेदार नहीं बनाया गया
- इससे देश की एकता ही संकट में पड़ गई
दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग-अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। श्रीलंका का उदाहरण बताता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फ़ैसला करता है, तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है।
6सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है?
सत्ता के बँटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं: एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक कहते हैं।
युक्तिपरक (Prudential) हानि-लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फ़ैसला। पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फ़ैसला अक्सर इसके उलट होता है।
युक्तिपरक तर्क
- सत्ता का बँटवारा सामाजिक समूहों के बीच टकराव की आशंका कम करता है
- सामाजिक टकराव आगे बढ़कर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले सकता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा देना राजनीतिक स्थायित्व के लिए अच्छा है
- बहुसंख्यक की इच्छा दूसरों पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है
- बहुसंख्यकों का अत्याचार सिर्फ़ अल्पसंख्यकों को ही नहीं, अक्सर बहुसंख्यकों को भी नुकसान पहुँचाता है
नैतिक तर्क
- सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है
- लोकतांत्रिक शासन का मतलब है कि जो लोग इसके अंतर्गत हैं, उनके बीच सत्ता को बाँटा जाए
- वैध सरकार वही है जिसमें सभी समूह अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन-व्यवस्था से जुड़ते हैं
7सत्ता की साझेदारी के रूप
राजनीतिक सत्ता का बँटवारा नहीं किया जा सकता: इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति-समूह के हाथ में रहनी चाहिए, वरना तुरंत फ़ैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है, इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं; पाठ्यपुस्तक इसके चार प्रचलित रूप बताती है।
7.1 क्षैतिज वितरण
- शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, के बीच सत्ता का बँटवारा होता है, जिन्हें हम क्षैतिज वितरण कहते हैं क्योंकि ये सभी अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी-अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं
- ऐसा बँटवारा सुनिश्चित करता है कि कोई भी एक अंग असीमित सत्ता का उपयोग न कर सके, क्योंकि हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है
- इसी वजह से इस व्यवस्था को “नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था” भी कहते हैं
- उदाहरण के लिए, हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है पर संसद के अधीन कार्य करती है; न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश रखती है
7.2 उर्ध्वाधर वितरण
- सत्ता का बँटवारा अलग-अलग स्तर की सरकारों के बीच भी हो सकता है: पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार और प्रांतीय/क्षेत्रीय स्तर पर अलग सरकारें
- पूरे देश की इस सामान्य सरकार को आमतौर पर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं; भारत में इसे केंद्र या संघ सरकार और प्रांतीय स्तर की सरकारों को राज्य सरकार कहा जाता है
- हर देश में बँटवारा ऐसा ही नहीं है: कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं। जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहाँ के संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बँटवारा किस तरह होगा
- बेल्जियम में तो यह काम हुआ है, पर श्रीलंका में नहीं हुआ है
- राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है, जैसे नगरपालिका और पंचायत
- उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बँटवारे को उर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है
7.3 सामाजिक समूहों में बँटवारा
- सत्ता का बँटवारा भाषायी और धार्मिक जैसे सामाजिक समूहों के बीच भी हो सकता है, बेल्जियम की “सामुदायिक सरकार” इसका अच्छा उदाहरण है
- कुछ देशों के संविधान और कानून में प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए
- कक्षा 9 में हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था (जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए) के बारे में पढ़ा था
- ऐसी व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग-अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझने लगें; अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है
7.4 राजनीतिक दलों और दबाव-समूहों द्वारा
- लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प होना चाहिए, यह विकल्प विभिन्न राजनीतिक दलों के रूप में मिलता है
- दलों की आपसी प्रतिद्वंद्विता सुनिश्चित करती है कि सत्ता किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे; एक बड़ी समयावधि में सत्ता बारी-बारी से अलग-अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती-जाती रहती है
- कई बार यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, जब दो या अधिक पार्टियाँ मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं (गठबंधन सरकार)
- व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मज़दूर जैसे हित-समूह भी सरकार की समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर दबाव बनाकर सत्ता में हिस्सा पाते हैं
“मेरे स्कूल में हर महीने क्लास मॉनीटर बदल जाता है। क्या आप इसे ही सत्ता की भागीदारी बता रहे हैं?”
पाठ्यपुस्तक की प्रश्नावली का प्रश्न 1 पूछता है: “आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग-अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दें।” उत्तर में चारों रूपों के नाम और एक-एक उदाहरण अलग-अलग बिंदुओं में लिखें।
8बॉक्स कहानियाँ
8.1 खलील की उलझन (लेबनान)
लेबनान की राजधानी बेरूत में खलील नाम का एक आदमी रहता था। उसके पिता आर्थोडॉक्स ईसाई थे और माँ सुन्नी मुसलमान, ऐसा इस आधुनिक शहर में असामान्य नहीं था। पर विभिन्न समुदाय के लोग साथ रहते हुए भी आपस में गृहयुद्ध में लड़े; खलील का एक चाचा उसी लड़ाई में मारा गया था।
गृहयुद्ध खत्म होने के बाद लेबनान के नेताओं ने सत्ता-बँटवारे के कुछ बुनियादी नियम तय किए:
| पद | किस समुदाय के लिए तय |
|---|---|
| राष्ट्रपति | मैरोनाइट पंथ का कैथोलिक ईसाई |
| प्रधानमंत्री | सुन्नी मुसलमान |
| उपप्रधानमंत्री | आर्थोडॉक्स ईसाई |
| संसद अध्यक्ष | शिया मुसलमान |
- इस समझौते के तहत ईसाइयों ने फ्रांस से संरक्षण न माँगने और मुसलमानों ने पड़ोसी सीरिया से एकीकरण न माँगने पर सहमति दी
- जब यह समझौता हुआ था, तब ईसाई और मुसलमान लगभग बराबर संख्या में थे; बाद में मुसलमान स्पष्ट बहुमत में आ गए, फिर भी दोनों पक्ष आज भी इस समझौते का सम्मान करते हैं
- खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। वह राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुँच ही नहीं सकता
- वह न माँ के धर्म को मानता है, न पिता के, और नहीं चाहता कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। वह चाहता है कि चुनाव में जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलें वह राष्ट्रपति बने, भले ही वह किसी समुदाय का हो
- उसके जिन बड़े-बुज़ुर्गों ने गृहयुद्ध देखा है, उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है
अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या आप कुछ नया करते?
बेताल का सवाल, जो पाठ्यपुस्तक खलील की कहानी के अंत में पूछती है
8.2 दो कार्टून-उदाहरण: जर्मनी (गठबंधन सरकार) और रूस (राष्ट्रपति को और शक्तियाँ)
- जर्मनी (2005): चुनाव में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, दोनों ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्वी दलों, में से किसी को अपने बूते सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला। दोनों नीतिगत मामलों में अलग-अलग रुख रखते हुए भी मिलकर गठबंधन सरकार चला रहे हैं।
- रूस (2005): नए कानून बनाकर रूस के राष्ट्रपति को कुछ और शक्तियाँ सौंपी गईं; इसी वक्त अमरीकी राष्ट्रपति ने रूस का दौरा किया था। यह गठबंधन का उदाहरण नहीं है। पाठ्यपुस्तक इस पर सवाल उठाती है: कार्टून के अनुसार लोकतंत्र और सत्ता के केंद्रीकरण में क्या संबंध है?
- बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि वह तत्काल कार्रवाई करे और मुंबई के सात अनाथालयों के 2000 बच्चों के रख-रखाव में सुधार करे। यह किस अंग और किस अंग के बीच की साझेदारी है? (न्यायपालिका ↔ कार्यपालिका, क्षैतिज वितरण)
- कनाडा के ओंटेरियो प्रांत की सरकार ने वहाँ के मूलवासी समुदाय के साथ ज़मीन के दावों का निपटारा करने पर सहमति दे दी। यह किस रूप का उदाहरण है? (सामाजिक समूह में साझेदारी)
- रूस की दो पार्टियों, द यूनियन ऑफ़ राइट फ़ोर्सेज़ और लिबरल याब्लोको मूवमेंट, ने एक मज़बूत दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों के विलय का फ़ैसला किया। यह किस रूप का उदाहरण है? (राजनीतिक दलों के बीच साझेदारी)
- नाइजीरिया के विभिन्न प्रांतों के वित्तमंत्रियों ने माँग की कि संघीय सरकार अपनी आमदनी के स्रोतों को घोषित करे और बताए कि प्रांतों के बीच राजस्व का बँटवारा किस आधार पर होता है। यह किस रूप का उदाहरण है? (उर्ध्वाधर वितरण: केंद्र व राज्यों के बीच)
- बेल्जियम: भाषायी विविधता का सम्मान → चार बार संविधान संशोधन (1970-1993) → सत्ता की साझेदारी पर सहमति → एकता कायम
- श्रीलंका: सिंहली बहुसंख्यकवाद (1956 का भाषा-कानून) → तमिलों में अलगाव → गृहयुद्ध → 2009 में अंत
- सत्ता-साझेदारी के दो कारण: युक्तिपरक (टकराव कम, स्थायित्व) और नैतिक (लोकतंत्र की आत्मा, वैध सरकार)
- सत्ता-साझेदारी के चार रूप: क्षैतिज वितरण, उर्ध्वाधर वितरण, सामाजिक समूहों में, दलों/दबाव-समूहों में
- बेल्जियम मॉडल के चार तत्व: केंद्र में बराबर मंत्री, राज्य सरकारें, ब्रूसेल्स की अलग सरकार, सामुदायिक सरकार
- खलील की उलझन (लेबनान): राष्ट्रपति: मैरोनाइट कैथोलिक ईसाई, प्रधानमंत्री: सुन्नी मुसलमान, उपप्रधानमंत्री: आर्थोडॉक्स ईसाई, संसद अध्यक्ष: शिया मुसलमान
- क्या मैं बहुसंख्यकवाद की परिभाषा बिना देखे लिख सकता/सकती हूँ?
- क्या मैं सत्ता-साझेदारी के चारों रूप, एक-एक उदाहरण के साथ, गिना सकता/सकती हूँ?
- क्या मैं बेल्जियम मॉडल के चारों तत्व बता सकता/सकती हूँ?
- क्या मैं युक्तिपरक और नैतिक तर्क में अंतर स्पष्ट कर सकता/सकती हूँ?