कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अध्याय 20 जाति, धर्म और लैंगिक मसले शॉर्ट नोट्स (Short Notes) हिंदी में

जाति, धर्म और लैंगिक मसले (Jati Dharm aur Laingik Masle): कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अध्याय 20 जाति, धर्म और लैंगिक मसले के शॉर्ट नोट्स: परिभाषाएँ, प्रमुख आँकड़े, तालिकाएँ और अंतिम रिकैप, तेज़ दोहराव के लिए।

सभी परिभाषाएँ
श्रम का लैंगिक विभाजनकाम के बँटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं या अपनी देखरेख में घरेलू नौकरों/नौकरानियों से कराती हैं
नारीवादीस्त्री-पुरुष के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली/वाला
पितृ-प्रधानमहिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा महत्व और शक्ति देने वाली व्यवस्था
पारिवारिक कानूनविवाह, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार से जुड़े कानून; भारत में हर धर्म के अपने अलग कानून
सांप्रदायिकतायह सोच कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है; राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना
धर्मनिरपेक्ष राज्यबिना राजकीय धर्म वाला, सभी धर्मों से समान बरताव करने वाला राज्य
जाति व्यवस्थारीति-रिवाजों से मान्यता प्राप्त, वंशानुगत पेशागत विभाजन का अतिवादी व स्थायी रूप
वर्ण-व्यवस्थाजाति समूहों का ऊँच-नीच पदानुक्रम

भारत में महिलाओं की स्थिति: मुख्य आँकड़े

सूचक आँकड़ा
साक्षरता दर (महिला / पुरुष) 54% / 76%
बाल लिंग-अनुपात (जनगणना 2011) 919 (प्रति हज़ार लड़कों पर लड़कियाँ)
लोकसभा में महिला सांसद, पहली बार (2019) 14.36%
राज्य विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधित्व 5% से कम
पंचायती राज में महिला आरक्षण 1/3 पद, 10 लाख+ निर्वाचित महिला प्रतिनिधि
नारी शक्ति वंदन अधिनियम (2023) आरक्षण 33%, लोकसभा-विधानसभा-दिल्ली विधानसभा में
समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976
1976समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित
1998-99समय के उपयोग सर्वेक्षण (भारत सरकार)
1999-2000राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, 55वाँ दौर (ग़रीबी-रेखा तालिका)
2004-05राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का अन्य पिछड़ी जातियों की आबादी का अनुमान (~41%)
2011जनगणना: बाल लिंग-अनुपात 919, धार्मिक विविधता के आँकड़े
2019लोकसभा में पहली बार 14.36% महिला सांसद
2023नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण अधिनियम) पारित

सांप्रदायिकता के चार रूप

रूप पहचान
दैनंदिन जीवन में धार्मिक पूर्वाग्रह, रूढ़ छवियाँ, सबसे आम
राजनीतिक प्रभुत्व की चाह अपने धार्मिक समुदाय का प्रभुत्व स्थापित करना
सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी पवित्र प्रतीक, धर्मगुरु, भावनात्मक अपील, डर
सांप्रदायिक हिंसा सबसे गंदा रूप: हिंसा, दंगा, नरसंहार

धर्मनिरपेक्ष राज्य के चार संवैधानिक प्रावधान

प्रावधान मुख्य बात
कोई राजकीय धर्म नहीं श्रीलंका (बौद्ध), पाकिस्तान (इस्लाम), इंग्लैंड (ईसाई) के विपरीत
धर्म मानने की आज़ादी सभी को किसी भी धर्म के पालन-प्रचार की आज़ादी
भेदभाव की मनाही धर्म के आधार पर भेदभाव अवैधानिक
राज्य का हस्तक्षेप-अधिकार धार्मिक समानता के लिए, जैसे छुआछूत पर रोक

जातिगत असमानता: ग़रीबी रेखा से नीचे (%, 1999-2000)

जाति व समुदाय ग्रामीण शहरी
अनुसूचित जनजातियाँ 45.8 35.6
अनुसूचित जातियाँ 35.9 38.3
अन्य पिछड़ी जातियाँ 27.0 29.5
हिंदू अगड़ी जातियाँ 11.7 9.9
सभी समूह 27.0 23.4

ग़रीबी रेखा: ग्रामीण ₹327, शहरी ₹455 प्रति व्यक्ति प्रति माह। स्रोत: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, 55वाँ दौर, 1999-2000।

भारत की धार्मिक विविधता (जनगणना 2011)

समुदाय प्रतिशत
हिंदू 79.8%
मुसलमान 14.2%
ईसाई 2.3%
सिख 1.7%
अन्य (बौद्ध+जैन+अन्य धर्म+कोई धर्म नहीं) 2.0%

अनुसूचित जाति: 16.6%; अनुसूचित जनजाति: 8.6%; अन्य पिछड़ी जातियाँ: ~41% (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2004-05 का अनुमान, जनगणना में अलग से नहीं गिनी जातीं)।

अंतिम रिकैप
  • लैंगिक विभाजन जैविक नहीं, सामाजिक है; महिला आंदोलनों ने वोट के अधिकार और राजनीतिक-वैधानिक दर्जे, शिक्षा व रोज़गार के अवसरों की माँग की; मूलगामी बदलाव चाहने वाले नारीवादी आंदोलनों ने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी माँगी
  • भारत में महिलाएँ: साक्षरता 54% बनाम 76%, बाल लिंग-अनुपात 919, लोकसभा में 14.36% (2019), नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में 33% आरक्षण
  • सांप्रदायिकता = धर्म को समुदाय का आधार मानना, चार रूप; धर्मनिरपेक्ष राज्य के चार प्रावधान ज़रूरी हैं, पर अकेले इनसे सांप्रदायिकता का मुक़ाबला नहीं होता: दैनंदिन जीवन में पूर्वाग्रहों का और राजनीति में धर्म-आधारित गोलबंदी का भी मुक़ाबला ज़रूरी है
  • जाति व्यवस्था वंशानुगत पेशा + रीति-रिवाज की मान्यता; बदल रही है पर पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई; आर्थिक हैसियत से आज भी गहरा जुड़ाव
  • राजनीति में जाति के तीन रूप, पर जाति अकेले चुनाव नहीं तय करती; जाति के अंदर भी राजनीति असर डालती है
  • भारत की धार्मिक विविधता: हिंदू 79.8%, मुसलमान 14.2%; सच्चर समिति के अनुसार अनुपात में बड़ा बदलाव नहीं होगा