कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अध्याय 22 लोकतंत्र के परिणाम NCERT Solutions (प्रश्नावली के हल) हिंदी में

लोकतंत्र के परिणाम (Loktantra ke Parinam): NCERT कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान (लोकतांत्रिक राजनीति-2) अध्याय 5, लोकतंत्र के परिणाम (इस साइट पर सामाजिक विज्ञान का अध्याय 22), की प्रश्नावली के पूरे हल। प्रश्न वैसे ही लिए गए हैं जैसे पाठ्यपुस्तक में छपे हैं। प्रश्न 3 के कथनों और प्रश्न 5 और 7 के विकल्पों पर पुस्तक में अक्षर-चिह्न नहीं छपे हैं (सिर्फ़ बुलेट हैं); उत्तर-कुंजी में सुविधा के लिए यहाँ (1)-(5) और (क)-(घ) चिह्न जोड़े गए हैं। पाठ के बीच बॉक्स और हाशिये में छपे प्रश्नों के हल अंत में पुस्तक के क्रम में दिए गए हैं।

1विवरणात्मक प्रश्न

प्रश्न 1
  1. 4 अंकलोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, ज़िम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है?
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
प्रश्न 1
  1. लोकतंत्र में नागरिकों को अपना शासक चुनने और उन पर नियंत्रण रखने का अधिकार होता है, और वे निर्णय-प्रक्रिया में जितनी संभव हो उतनी भागीदारी कर सकते हैं, जिससे सरकार जवाबदेह और लोगों की ज़रूरतों-उम्मीदों के प्रति संवेदनशील बनती है। लोकतंत्र में पारदर्शिता भी होती है: फ़ैसले तय कायदे-क़ानूनों के अनुसार होते हैं, और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि नियमों का पालन हुआ या नहीं, तो उसे न सिर्फ़ जानने का अधिकार है बल्कि इसके साधन भी उपलब्ध हैं: यह गुण अक्सर ग़ैर-लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं मिलता। और सबसे बढ़कर, एक मामले में लोकतांत्रिक शासन निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है: यह वैध शासन है, यानी लोगों की अपनी सरकार, भले ही यह धीमी या कम कार्यकुशल क्यों न हो: यही वजह है कि दुनिया भर में लोकतंत्र के लिए जबरदस्त समर्थन है।
प्रश्न 2
  1. 4 अंकलोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को सँभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है?
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
प्रश्न 2
  1. लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ आमतौर पर अपने अंदर की सामाजिक प्रतिद्वंद्विताओं को सँभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती हैं, जिससे टकरावों के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है; पुस्तक के अनुसार इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है। बेल्जियम ने अपने यहाँ के विभिन्न जातीय समूहों की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। पर श्रीलंका का उदाहरण याद दिलाता है कि इसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं दो शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहली, लोकतंत्र का सीधा अर्थ सिर्फ़ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है: बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है और उसके साथ काम करने की ज़रूरत होती है; बहुमत और अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज़ नहीं होती। दूसरी, बहुमत के शासन का मतलब धर्म, नस्ल या भाषा के आधार पर किसी बहुसंख्यक समुदाय का शासन नहीं होता: हर फ़ैसले या चुनाव में अलग-अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं, और लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। अगर किसी व्यक्ति या समूह को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक का हिस्सा बनने से रोका जाए, तो लोकतांत्रिक शासन उसके लिए समावेशी नहीं रह जाता।
प्रश्न 3
  1. 5 अंकनिम्नलिखित कथनों के पक्ष या विपक्ष में तर्क दें:

    (1) औद्योगिक देश ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं पर गरीब देशों को आर्थिक विकास करने के लिए तानाशाही चाहिए।

    (2) लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच की असमानता को कम नहीं कर सकता।

    (3) ग़रीब देशों की सरकार को अपने ज़्यादा संसाधन गरीबी को कम करने और आहार, कपड़ा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर लगाने की जगह उद्योगों और बुनियादी आर्थिक ढाँचे पर खर्च करने चाहिए।

    (4) नागरिकों के बीच आर्थिक समानता अमीर और ग़रीब, दोनों तरह के लोकतांत्रिक देशों में है।

    (5) लोकतंत्र में सभी को एक ही वोट का अधिकार है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में किसी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता।
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
प्रश्न 3
  1. कथन (1) के विपक्ष में: आँकड़े इसका समर्थन नहीं करते। 1950-2000 के बीच सिर्फ़ ग़रीब देशों की तुलना करें तो तानाशाही (4.34%) और लोकतंत्र (4.28%) के विकास दर में अंतर लगभग नगण्य है, इसलिए ग़रीब देशों को विकास के लिए तानाशाही की ज़रूरत है, यह कहना ग़लत है। कथन का पहला हिस्सा (सिर्फ़ औद्योगिक देश ही लोकतंत्र का भार उठा सकते हैं) भी पुस्तक से मेल नहीं खाता: चार्ट 1 में “लोकतंत्र वाले गरीब देश” भी हैं, और पुस्तक के अनुसार आर्थिक विकास जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और आर्थिक प्राथमिकताओं जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है, सिर्फ़ शासन के प्रकार पर नहीं।
  2. कथन (2) के पक्ष में (आंशिक रूप से सही): वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ आर्थिक असमानता कम करने में बहुत सफल नहीं रही हैं: दक्षिण अफ़्रीका और ब्राज़ील जैसे लोकतांत्रिक देशों में भी ऊपरी 20% आबादी राष्ट्रीय आय के 60% से ज़्यादा हिस्से पर क़ाबिज़ है।
  3. कथन (3) के विपक्ष में: ग़रीब मतदाताओं की संख्या हमारे देश में बहुत बड़ी है, इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों से हाथ धोना नहीं चाहेगी; फिर भी पुस्तक के अनुसार निर्वाचित सरकारें ग़रीबी के सवाल पर उतना ध्यान देने को तत्पर नहीं जान पड़तीं जितनी उनसे उम्मीद की जाती है। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में मुश्किल आती है, इसलिए (हमारी राय में) इन ज़रूरतों को छोड़कर सिर्फ़ उद्योगों पर ख़र्च करना ठीक नहीं होगा।
  4. कथन (4) के विपक्ष में: आय-असमानता तालिका दिखाती है कि दक्षिण अफ़्रीका और ब्राज़ील जैसे देशों में भारी असमानता है (ऊपरी 20% का हिस्सा 60% से ज़्यादा) जबकि डेनमार्क और हंगरी में यह असमानता बहुत कम है: यानी आर्थिक समानता हर लोकतांत्रिक देश में एक जैसी नहीं है, यह देश-दर-देश बहुत अलग है।
  5. कथन (5) के विपक्ष में: राजनीतिक समानता (एक व्यक्ति-एक वोट) होने पर भी आर्थिक असमानता और सामाजिक टकराव बने रहते हैं: राजनीतिक समानता के साथ-साथ आर्थिक असमानता बढ़ती हुई भी पाई जाती है, इसलिए यह निष्कर्ष निकालना ग़लत है कि लोकतंत्र में किसी तरह का प्रभुत्व या टकराव होता ही नहीं।
प्रश्न 4
  1. 4 अंकनीचे दिए गए ब्यौरों में लोकतंत्र की चुनौतियों की पहचान करें। ये स्थितियाँ किस तरह नागरिकों के गरिमापूर्ण, सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन के लिए चुनौती पेश करती हैं। लोकतंत्र को मज़बूत बनाने के लिए नीतिगत-संस्थागत उपाय भी सुझाएँ:

    (क) उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद ओड़िसा में दलितों और ग़ैर-दलितों के प्रवेश के लिए अलग-अलग दरवाज़ा रखने वाले एक मंदिर को एक ही दरवाज़े से सबको प्रवेश की अनुमति देनी पड़ी।

    (ख) भारत के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

    (ग) जम्मू-कश्मीर के गंडवारा में मुठभेड़ बताकर जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा तीन नागरिकों की हत्या करने के आरोप को देखते हुए इस घटना के जाँच के आदेश दिए गए।
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
प्रश्न 4
  1. (क) मंदिर का उदाहरण: चुनौती: जातिगत भेदभाव और छुआछूत अभी भी व्यवहार में मौजूद है, भले ही संविधान इसे अवैधानिक घोषित कर चुका हो; इससे दलितों की गरिमा को ठेस पहुँचती है। उपाय: जातिगत भेदभाव-विरोधी क़ानूनों का सख़्ती से पालन और स्थानीय स्तर पर सामाजिक जागरूकता अभियान। (यह भी ग़ौरतलब है कि उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप ख़ुद दिखाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे भेदभाव को चुनौती देने का रास्ता मौजूद है।)
  2. (ख) किसान आत्महत्या: चुनौती: आर्थिक असुरक्षा और ग़रीबी की गहरी समस्या; यह किसानों के गरिमापूर्ण और सुरक्षित जीवन के अधिकार को चुनौती देता है। उपाय: कृषि-नीति सुधार, समय पर फ़सल-बीमा और ऋण-राहत जैसी नीतिगत पहल।
  3. (ग) गंडवारा मुठभेड़ का आरोप: चुनौती: सत्ता के दुरुपयोग से नागरिकों की जान और गरिमा को ख़तरा, जो लोकतंत्र से जवाबदेह और वैध शासन की उम्मीद के ख़िलाफ़ है। उपाय: स्वतंत्र जाँच एजेंसी और पुलिस जवाबदेही तंत्र को मज़बूत करना। (यहाँ भी जाँच का आदेश दिया जाना ख़ुद दिखाता है कि लोकतंत्र में सत्ता के दुरुपयोग पर सवाल उठाने और जवाबदेही माँगने की गुंजाइश बनी रहती है।)

2बहुविकल्पीय एवं अन्य प्रश्न

प्रश्न 5
  1. 1 अंकलोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में इनमें से कौन-सा विचार सही है: लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक:
    (क) लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है(ख) लोगों के बीच की आर्थिक असमानताएँ समाप्त कर दी हैं(ग) हाशिए के समूहों से कैसा व्यवहार हो, इस बारे में सारे मतभेद मिटा दिए हैं(घ) राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है
प्रश्न 6
  1. 1 अंकलोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज़ से इनमें कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। उसे चुनें:
    (क) स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव(ख) व्यक्ति की गरिमा(ग) बहुसंख्यकों का शासन(घ) कानून के समक्ष समानता
प्रश्न 7
  1. 1 अंकलोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि:
    (क) लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं(ख) लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएँ बनी रहती हैं(ग) तानाशाही में असमानताएँ नहीं होतीं(घ) तानाशाहियाँ लोकतंत्र से बेहतर साबित हुई हैं
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या (प्रश्न 5-7)
बहुविकल्पीय प्रश्न
  1. (घ) पुस्तक कहती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ राजनीतिक समानता पर आधारित होती हैं: प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वज़न बराबर होता है, और व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा मिल जाता है। बाक़ी तीन विकल्प ग़लत हैं: पुस्तक कहती है कि कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकरावों को पूरी तरह और स्थायी रूप से ख़त्म नहीं कर सकता (क ग़लत), आर्थिक असमानताओं को कम करने में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ ज़्यादा सफल नहीं हो पाई हैं (ख ग़लत), और जाति-धर्म-लिंग जैसे हाशिए के समूहों से जुड़े मतभेद आज भी मौजूद हैं (ग ग़लत)।
  2. (ग) पुस्तक कहती है कि लोकतंत्र का सीधे-सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है, और बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषायी आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता: बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की गरिमा और क़ानून के सामने समानता, तीनों लोकतंत्र की वास्तविक शर्तें हैं, पर “बहुसंख्यकों का शासन” इनके जैसा नहीं है।
  3. (ख) आय-असमानता तालिका (चार्ट 2) दिखाती है कि लोकतांत्रिक देशों के अंदर भी भारी आर्थिक असमानता हो सकती है (जैसे दक्षिण अफ़्रीका, ब्राज़ील): यानी असमानताएँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी बनी रहती हैं।
प्रश्न 8
  1. 4 अंकनीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ें:
    नन्नू एक दिहाड़ी मज़दूर है। वह पूर्वी दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती वेलकम मज़दूर कॉलोनी में रहता है। उसका राशन कार्ड गुम हो गया और जनवरी 2006 में उसने डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाने के लिए अर्ज़ी दी। अगले तीन महीनों तक उसने राशन विभाग के दफ़्तर के कई चक्कर लगाए लेकिन वहाँ तैनात किरानी और अधिकारी उसका काम करने या उसके अर्ज़ी की स्थिति बताने की कौन कहे उसको देखने तक के लिए तैयार न थे। आख़िरकार उसने सूचना के अधिकार का उपयोग करते हुए अपनी अर्ज़ी की दैनिक प्रगति का ब्यौरा देने का आवेदन किया। इसके साथ ही उसने इस अर्ज़ी पर काम करने वाले अधिकारियों के नाम और काम न करने की सूरत में उनके ख़िलाफ़ होने वाली कार्रवाई का ब्यौरा भी माँगा। सूचना के अधिकार वाला आवेदन देने के हफ़्ते भर के अंदर खाद्य विभाग का एक इंस्पेक्टर उसके घर आया और उसने नन्नू को बताया कि तुम्हारा राशन कार्ड तैयार है और तुम दफ़्तर आकर उसे ले जा सकते हो। अगले दिन जब नन्नू राशन कार्ड लेने गया तो उस इलाके के खाद्य और आपूर्ति विभाग के सबसे बड़े अधिकारी ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। इस अधिकारी ने उसे चाय की पेशकश की और कहा कि अब आपका काम हो गया है इसलिए सूचना के अधिकार वाला अपना आवेदन आप वापस ले लें।

    नन्नू का उदाहरण क्या बताता है? नन्नू के इस आवेदन का अधिकारियों पर क्या असर हुआ? अपने माँ-पिताजी से पूछिए कि अपनी समस्याओं के लिए सरकारी कर्मचारियों के पास जाने का उनका अनुभव कैसा रहा है।

उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
प्रश्न 8
  1. नन्नू का उदाहरण बताता है कि सूचना का अधिकार आम नागरिक को भी उदासीन और लापरवाह सरकारी तंत्र से जवाबदेही ले लेने की ताक़त देता है: पारदर्शिता का मतलब सिर्फ़ काग़ज़ पर अधिकार देना नहीं, बल्कि उस अधिकार को इस्तेमाल करने के असली साधन नागरिक को उपलब्ध कराना है। नन्नू के आवेदन का अधिकारियों पर सीधा असर हुआ: तीन महीनों तक जिस अर्ज़ी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, सूचना के अधिकार वाला आवेदन देने के हफ़्ते भर के अंदर खाद्य विभाग का इंस्पेक्टर घर आकर बता गया कि कार्ड तैयार है, और अगले दिन खाद्य और आपूर्ति विभाग के सबसे बड़े अधिकारी ने गर्मजोशी से स्वागत करके आवेदन वापस लेने को कहा। इसे इस तरह पढ़ा जा सकता है कि जब अधिकारियों से उनके नाम और कार्रवाई का ब्यौरा माँगा गया, तो उनका व्यवहार तुरंत बदल गया। (माँ-पिता के अनुभव वाला हिस्सा एक व्यक्तिगत गतिविधि है, छात्र इसे अपने परिवार से बातचीत करके ख़ुद पूरा करें।)

3पाठ के बीच के प्रश्न

ये प्रश्न अध्याय के पाठ के बीच बॉक्स और हाशिये में छपे हैं, और यहाँ पुस्तक के क्रम में दिए गए हैं। पुस्तक इनके उत्तर नहीं छापती; नीचे के उत्तर पाठ के तथ्यों के आधार पर तैयार किए गए हैं, और जहाँ कोई बात पाठ से आगे की है वहाँ यह बताया गया है।

पाठ के बीच के प्रश्न
  1. क्या आपको याद है कि मैडम लिंगदोह की कक्षा में छात्रों ने लोकतंत्र के बारे में कैसी बातें की थीं? (पाठ का प्रश्न)
  2. क्या हम सिर्फ़ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं? या फिर, लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्तिपरक कारण भी हैं? (पाठ का प्रश्न)
  3. क्या विविध प्रकार के दबाव झेलना और तरह-तरह की माँगों को संतुष्ट करना ही लोकतंत्र है? (कार्टून का शीर्षक)
  4. क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि सरकार आपके तथा आपके परिवार के बारे में क्या-क्या जानती है और कैसे जानती है (जैसे राशन-कार्ड या मतदान पहचान-पत्र)? सरकार के बारे में जानकारी के लिए आपके पास कौन-कौन से स्रोत हैं?
  5. …तो इसका मतलब यह कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि लोकतांत्रिक व्यवस्था ही है! इस मानसिक कसरत के बाद हमने यही नतीजा निकाला है ना? (हाशिये का प्रश्न)
  6. इस तथा इससे आगे के तीन पन्नों पर दिए गए कार्टून धनी और गरीब लोगों के बीच के अंतर को दिखाते हैं। क्या आर्थिक संवृद्धि का लाभ सबको बराबर-बराबर हुआ है? राष्ट्र के धन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गरीब किस तरह आवाज़ उठा सकते हैं? विश्व के धन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गरीब देश क्या करें?
  7. अगर आमदनी के समान वितरण और आर्थिक प्रगति को आधार मानकर ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के आर्थिक कामकाज का मूल्यांकन करना हो तो आपका फ़ैसला क्या होगा?
  8. लोकतंत्र का मतलब है बहुमत का शासन। गरीबों का बहुमत है इसलिए लोकतंत्र का मतलब हुआ गरीबों का राज। पर ऐसा होता क्यों नहीं है? (हाशिये का प्रश्न)
  9. आपके कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि लोकतंत्र में इस बात का पक्का इंतज़ाम होता है कि लोग एक-दूसरे का सिर न फोड़ें। यह तो सद्भाव की स्थिति नहीं हुई। क्या हम इतने भर से संतोष कर लें? (हाशिये का प्रश्न)
  10. सामाजिक विभाजन पर लोकतांत्रिक राजनीति के दो तरह के प्रभावों को इन दो तस्वीरों (संघर्ष और हेल-मेल) के माध्यम से दिखाया गया है। प्रत्येक तस्वीर का उदाहरण देते हुए लोकतांत्रिक राजनीति में दोनों स्थितियों के नतीजों के बारे में एक-एक अनुच्छेद लिखें।
  11. ऊपर दिए गए कार्टून या ग्राफ़ को देखें। दोनों में इस हिस्से में उठाए गए मुद्दों (नागरिक की गरिमा और आज़ादी) को दर्शाया गया है। कार्टून या ग्राफ़ से जुड़ने वाली पंक्तियों को रेखांकित करें। क्या आप बता सकते हैं कि रोज़ा पार्क्स कौन थीं और यहाँ किस घटना का ज़िक्र किया गया है?
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
पाठ के बीच के प्रश्न
  1. उस बातचीत से यह नतीजा निकला था कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है और तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएँ ज़्यादा दोषपूर्ण हैं। लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया था क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है; व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है; इससे फ़ैसलों में बेहतरी आती है; यह टकरावों को टालने-सँभालने का तरीका देता है; और इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। (यह पुस्तक के अगले वाक्यों में ही दिया गया है।)
  2. पुस्तक यह सवाल इसलिए उठाती है कि सैद्धांतिक रूप में तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है पर व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए इसके नतीजों पर गहराई से विचार ज़रूरी है। अध्याय के आधार पर कहा जा सकता है कि समर्थन के युक्तिपरक कारण भी हैं: लोकतांत्रिक सरकार के फ़ैसलों को लोग ज़्यादा मानते हैं, इसमें पारदर्शिता होती है, यह वैध शासन है, यह सामाजिक अंतरों और टकरावों को सँभालने के लिए सबसे अच्छा है, और व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में यह किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है।
  3. पुस्तक इस कार्टून का उत्तर नहीं देती। अध्याय के आधार पर: नहीं, सिर्फ़ इतना ही लोकतंत्र नहीं है। पुस्तक कहती है कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है; यह कुछ चीज़ों को हासिल करने की स्थितियाँ बना सकता है, पर नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्य हासिल करने होते हैं। दबाव और माँगें लोकतंत्र में आती हैं, पर लोकतंत्र से जवाबदेह, ज़िम्मेवार और वैध शासन की भी उम्मीद की जाती है।
  4. सरकार मतदाता पहचान-पत्र, राशन-कार्ड, आधार, जन्म प्रमाण-पत्र, स्कूल में दाख़िले के रिकॉर्ड, जनगणना तथा कर और बैंक के रिकॉर्ड से हमारे नाम, उम्र, पते और परिवार के सदस्यों के बारे में जानती है। सरकार के बारे में जानकारी के हमारे स्रोत हैं: समाचार-पत्र, टेलीविज़न और रेडियो, सरकारी वेबसाइटें और पोर्टल, सरकारी सूचनाएँ और राजपत्र, संसद और विधानसभाओं में रखी जाने वाली रिपोर्टें, और सूचना के अधिकार के तहत दिए गए आवेदन। (यह सूची सामान्य जानकारी है, पाठ में नहीं।) यह अध्याय की इस बात से जुड़ता है कि नागरिकों के साथ सूचनाओं को साझा करने के मामले में लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड ख़राब रहा है।
  5. यह एक सवाल है, पुस्तक का निष्कर्ष नहीं। इसके पास के पाठ में पुस्तक बताती है कि एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है: यह वैध शासन व्यवस्था है, लोगों की अपनी शासन व्यवस्था। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन है, और “अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम ही है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती।”
  6. नहीं, आर्थिक संवृद्धि का लाभ सबको बराबर नहीं मिला है: अध्याय की तालिका के अनुसार दक्षिण अफ़्रीका और ब्राज़ील जैसे लोकतांत्रिक देशों में ऊपरी 20% लोग राष्ट्रीय आय का 60% से ज़्यादा हिस्सा पाते हैं, जबकि नीचे के 20% लोगों को 3% से भी कम मिलता है; मुट्ठी भर धनकुबेरों का हिस्सा बढ़ता गया है और सबसे नीचे के लोगों की आमदनी गिरी है। गरीब अपने वोट की ताक़त (वे मतदाताओं का बड़ा हिस्सा हैं), संगठन, संघ और आंदोलन, सूचना के अधिकार का उपयोग और अपनी माँगें उठाने वाले प्रतिनिधि चुनकर आवाज़ उठा सकते हैं। गरीब देश अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मिलकर व्यापार के न्यायपूर्ण नियमों की माँग कर सकते हैं, अपने लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश कर सकते हैं और खाद्य-आपूर्ति तक के लिए अमीर देशों पर निर्भरता घटा सकते हैं।
  7. केवल आर्थिक कामकाज के आधार पर फ़ैसला मिला-जुला होगा: 1950 से 2000 के बीच तानाशाहियों की विकास दर थोड़ी ज़्यादा रही (4.42 बनाम 3.95), हालाँकि ग़रीब देशों में यह अंतर लगभग नगण्य है (4.34 बनाम 4.28); और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ आर्थिक असमानता कम करने में बहुत सफल नहीं रहीं। इसलिए लोकतंत्र आर्थिक विकास या समान वितरण की गारंटी नहीं है। पर पुस्तक चेताती है कि लोकतंत्र को सिर्फ़ आर्थिक आधार पर नहीं परखना चाहिए: उससे तानाशाही से पीछे न रहने की उम्मीद की जा सकती है, और उसके दूसरे परिणाम, जैसे जवाबदेह और वैध सरकार, सामाजिक विविधता में सामंजस्य और नागरिकों की गरिमा, उसे बेहतर बनाते हैं।
  8. पुस्तक के अनुसार हमारे मतदाताओं में गरीबों की संख्या काफ़ी बड़ी है, इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों से हाथ धोना नहीं चाहेगी; फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें गरीबी के सवाल पर उतना ध्यान देने को तत्पर नहीं जान पड़तीं जितनी उनसे उम्मीद की जाती है। पुस्तक यह भी बताती है कि मुट्ठी भर धनकुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज़्यादा हिस्सा पाते हैं। पुस्तक इसका कारण नहीं गिनाती; विद्यार्थी अपनी ओर से जोड़ सकते हैं कि राजनीतिक समानता अपने आप आर्थिक ताक़त में नहीं बदलती, इसलिए गरीबों का बहुमत होने भर से गरीबों का राज नहीं बन जाता।
  9. यह पूरा सद्भाव नहीं है, पर यह एक असली उपलब्धि है। पुस्तक कहती है कि कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के टकरावों को पूरी तरह और स्थायी रूप से ख़त्म नहीं कर सकता; लोकतंत्र प्रतिद्वंद्विता को सँभालने की प्रक्रिया विकसित करता है, जिससे टकराव विस्फोटक या हिंसक नहीं बनते, और लोग अंतरों का आदर करना और बातचीत से सामंजस्य बैठाना सीखते हैं, जैसा बेल्जियम ने किया। ग़ैर-लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ अक्सर ऐसे मतभेदों से आँखें फेर लेती हैं या उन्हें दबाती हैं। इसलिए इस परिणाम को महत्त्व देना चाहिए, और साथ ही उन दो शर्तों (बहुमत का अल्पमत के साथ काम करना, और किसी समुदाय का स्थायी बहुमत न बनना) के लिए प्रयास करते रहना चाहिए।
  10. पुस्तक सिर्फ़ तस्वीरों के शीर्षक छापती है; उदाहरण पुस्तक के अध्याय 1 (सत्ता की साझेदारी) से लिए जा सकते हैं। हेल-मेल (सकारात्मक प्रभाव), उदाहरण के लिए बेल्जियम, जहाँ डच-भाषी और फ़्रेंच-भाषी समुदायों ने लोकतांत्रिक राजनीति के ज़रिए सत्ता की साझेदारी की व्यवस्थाएँ बनाईं; सामाजिक अंतरों में शांति से सामंजस्य बैठा और देश एकजुट रहा। संघर्ष (नकारात्मक प्रभाव), उदाहरण के लिए श्रीलंका, जहाँ बहुसंख्यक सिंहली समुदाय ने अपने बहुमत के बल पर अपनी पसंद तमिल अल्पसंख्यकों पर थोपी; अल्पसंख्यकों में अलगाव की भावना आई और अविश्वास लंबे संघर्ष में बदल गया। दोनों तस्वीरें दिखाती हैं कि लोकतांत्रिक राजनीति तभी विविधता में सामंजस्य बैठा पाती है जब बहुमत अल्पमत के साथ काम करे और बहुमत का शासन किसी एक समुदाय का स्थायी शासन न बने।
  11. जुड़ने वाली पंक्तियाँ: “व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है।” “गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है।” और यह कि आज अधिकांश लोग मानते हैं कि उनके वोट से सरकार के कामकाज और उनके अपने हितों पर असर पड़ता है; ग्राफ़ दिखाता है कि दक्षिण एशिया में 65% लोग मानते हैं कि उनके वोट से फ़र्क़ पड़ता है। (पाठ से आगे की जानकारी:) रोज़ा पार्क्स अमरीका की एक अश्वेत नागरिक-अधिकार कार्यकर्ता थीं। 1955 में मॉन्टगोमरी (अलाबामा) में उन्होंने बस में एक गोरे यात्री के लिए अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया और गिरफ़्तार हुईं; इस घटना से बसों के बहिष्कार का आंदोलन शुरू हुआ, जिसने अमरीका में नस्लीय भेदभाव के ख़िलाफ़ नागरिक-अधिकार आंदोलन को बल दिया। कार्टून इसी घटना की याद दिलाता है।