लोकतंत्र के परिणाम

इस अध्याय में आप सीखेंगे
  • लोकतंत्र से हम किन पाँच बातों की उम्मीद कर सकते हैं, और असल ज़िंदगी में लोकतंत्र इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है
  • लोकतांत्रिक सरकार की कार्यकुशलता, पारदर्शिता और वैधता को कैसे परखें
  • आर्थिक विकास और आर्थिक असमानता के मामले में तानाशाही और लोकतंत्र के असली आँकड़े
  • लोकतंत्र सामाजिक विविधता को कब सफलतापूर्वक सँभालता है, और इसके लिए ज़रूरी दो शर्तें
  • नागरिकों की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतंत्र अन्य शासन-प्रणालियों से कैसे आगे है
  • यह समझना कि लोकतंत्र की “जाँच” कभी ख़त्म क्यों नहीं होती, और शिकायतें भी लोकतंत्र की सफलता की निशानी क्यों हैं
पारदर्शितावैध शासनआर्थिक असमानतासामाजिक सामंजस्यगरिमा और आज़ादीसूचना का अधिकार

1परिचय: लोकतंत्र से उम्मीदें

आज दुनिया के सौ देश किसी न किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं: इनका औपचारिक संविधान है, चुनाव होते हैं, राजनीतिक दल हैं और नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी दी जाती है। पर सामाजिक स्थिति, आर्थिक उपलब्धि और संस्कृति के मामले में ये देश एक-दूसरे से बहुत अलग हैं। इस अध्याय में हम पूछते हैं: क्या फिर भी कुछ ऐसा है जिसकी उम्मीद हम हर लोकतांत्रिक व्यवस्था से कर सकते हैं?

कक्षा 9 में हमने पढ़ा था कि लोकतंत्र तानाशाही और अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर माना जाता है क्योंकि यह:

1

समानता

नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है

2

गरिमा

व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है

3

फ़ैसले

फ़ैसलों में बेहतरी लाता है

4

टकराव

टकरावों को टालने-सँभालने का तरीका देता है

5

सुधार

ग़लतियों को सुधारने की गुंजाइश देता है

आम ग़लती

लोकतंत्र को हर सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक समस्या की दवा मान लेना ग़लत है। लोकतंत्र सिर्फ़ शासन का एक स्वरूप है: यह कुछ चीज़ों को हासिल करने की स्थितियाँ बना सकता है, पर नागरिकों को ख़ुद उन स्थितियों का लाभ उठाकर अपने लक्ष्य हासिल करने होते हैं। जब उम्मीदें पूरी नहीं होतीं तो लोकतंत्र की अवधारणा को दोष देना, इस बुनियादी बात को भूल जाना है।

2उत्तरदायी, ज़िम्मेवार और वैध शासन

लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे, और नागरिक निर्णय-प्रक्रिया में भागीदारी कर सकें। इसलिए लोकतंत्र का सबसे बुनियादी नतीजा यह होना चाहिए कि यह एक ऐसी सरकार बनाए जो नागरिकों के प्रति जवाबदेह (उत्तरदायी) और उनकी ज़रूरतों-उम्मीदों के प्रति संवेदनशील (ज़िम्मेवार) हो।

2.1 क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है?

अलोकतांत्रिक शासकों को विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता और बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक की राय का ख़याल नहीं रखना पड़ता, इसलिए वे फ़ैसले लेने और लागू करने में ज़्यादा तेज़ और कार्यकुशल हो सकते हैं। लोकतंत्र में बातचीत और मोलतोल के आधार पर काम चलता है, इसलिए लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती है। पुस्तक कहती है: “आइए, अब फ़ैसलों को मूल्य के हिसाब से तौलने की कोशिश करें।”

तेज़ फ़ैसला लेने वाली सरकार

  • फ़ैसले बहुत जल्दी ले सकती है
  • पर ऐसे फ़ैसले भी ले सकती है जिन्हें लोग स्वीकार न करें
  • तब ऐसे फ़ैसलों से परेशानी हो सकती है

लोकतांत्रिक सरकार

  • सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती है
  • पर पूरी प्रक्रिया मानने के कारण इस बात की ज़्यादा संभावना है कि लोग उसके फ़ैसलों को मानेंगे और वे ज़्यादा प्रभावी होंगे
  • इस प्रकार फ़ैसला लेने में जो वक़्त लगता है, वह बेकार नहीं जाता
हाशिये का प्रश्न

पुस्तक के हाशिये में पूछा गया है: “…तो इसका मतलब यह कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि लोकतांत्रिक व्यवस्था ही है! इस मानसिक कसरत के बाद हमने यही नतीजा निकाला है ना?” यह एक सवाल है, पुस्तक का निष्कर्ष नहीं। इसके पास के पाठ में पुस्तक कहती है कि लोकतांत्रिक शासन वैध शासन व्यवस्था है, लोगों की अपनी शासन व्यवस्था, और “अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम ही है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती।”

2.2 पारदर्शिता

लोकतंत्र में फ़ैसले कुछ तय कायदे-क़ानूनों के अनुसार होने की पक्की व्यवस्था होती है।

कंठस्थ करेंपरिभाषा 1

पारदर्शिता (Transparency) का मतलब है: अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि कोई फ़ैसला नियमों का पालन करते हुए लिया गया है या नहीं, तो उसे न सिर्फ़ यह जानने का अधिकार है, बल्कि इसके लिए ज़रूरी साधन भी उपलब्ध हैं। यह गुण अक्सर ग़ैर-लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं मिलता।

असल मिसाल: नन्नू का राशन कार्ड

पूर्वी दिल्ली की झुग्गी बस्ती वेलकम मज़दूर कॉलोनी में रहने वाले दिहाड़ी मज़दूर नन्नू का राशन कार्ड गुम हो गया और जनवरी 2006 में उसने डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिए अर्ज़ी दी। अगले तीन महीनों तक उसने राशन विभाग के दफ़्तर के कई चक्कर लगाए, पर वहाँ तैनात किरानी और अधिकारी उसको देखने तक के लिए तैयार न थे। फिर उसने सूचना के अधिकार का उपयोग करते हुए अपनी अर्ज़ी की दैनिक प्रगति का ब्यौरा, अर्ज़ी पर काम करने वाले अधिकारियों के नाम और काम न करने की सूरत में उनके ख़िलाफ़ होने वाली कार्रवाई का ब्यौरा माँगा। हफ़्ते भर के अंदर खाद्य विभाग का एक इंस्पेक्टर उसके घर आया और बताया कि राशन कार्ड तैयार है। अगले दिन उस इलाके के खाद्य और आपूर्ति विभाग के सबसे बड़े अधिकारी ने उसे चाय की पेशकश की और कहा कि अब काम हो गया है, इसलिए सूचना के अधिकार वाला आवेदन वापस ले लें। (यह पुस्तक के प्रश्न 8 का उदाहरण है।) यह पारदर्शिता की परिभाषा से जुड़ता है: नागरिक के पास जानने का अधिकार भी है और उसके साधन भी।

2.3 रिकॉर्ड कैसा रहा

किसी लोकतंत्र को इस उम्मीद पर परखने के लिए इन बातों को देखा जाता है: नियमित और निष्पक्ष चुनाव; प्रमुख नीतियों और नए क़ानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा; और सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों का अधिकार (सूचना का अधिकार)। इन पैमानों पर लोकतांत्रिक शासकों का रिकॉर्ड मिला-जुला रहा है:

  • नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियाँ बनाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ ज़्यादा सफल हुई हैं
  • पर ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले, अथवा हर फ़ैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामले में उनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है
  • नागरिकों के साथ सूचनाओं को साझा करने के मामले में भी उनका रिकॉर्ड ख़राब रहा है

2.4 भ्रष्टाचार और वैधता

लोकतांत्रिक सरकारों से यह उम्मीद करना उचित है कि वे लोगों की ज़रूरतों-माँगों का ध्यान रखें और भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दें। इन दो मामलों में लोकतंत्र का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है: भ्रष्टाचार के आम क़िस्से गवाही देते हैं कि लोकतंत्र इस बुराई से मुक्त नहीं है। पर इसके साथ यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि ग़ैर-लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट हैं या लोगों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील हैं, यह कहने का कोई आधार नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ अक्सर लोगों को उनकी ज़रूरतों के लिए तरसाती हैं और आबादी के एक बड़े हिस्से की माँगों की उपेक्षा करती हैं।

परिभाषा 2

वैध शासन (Legitimate government): लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है, इसलिए वह वैध शासन व्यवस्था है। पुस्तक के अनुसार यह सुस्त हो सकती है, कम कार्य-कुशल हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, यह लोगों की ज़रूरतों की कुछ हद तक अनदेखी भी कर सकती है, फिर भी यह लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है।

एक मामले में लोकतांत्रिक शासन निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है: यह वैध शासन है, लोगों की अपनी सरकार। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। दक्षिण एशिया के प्रमाण बताते हैं कि यह समर्थन लोकतांत्रिक शासन वाले मुल्कों में भी है और उन देशों में भी जहाँ लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं: लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं।

ग्राफ़ 1: दक्षिण एशिया में लोकतंत्र को तानाशाही से बेहतर मानने वाले लोगों का प्रतिशत: पाकिस्तान (37%) को छोड़कर हर देश में बहुमत लोकतंत्र के पक्ष में। स्रोत: SDSA टीम, State of Democracy in South Asia, दिल्ली, ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2007
ग्राफ़ 1: दक्षिण एशिया में लोकतंत्र को तानाशाही से बेहतर मानने वाले लोगों का प्रतिशत: पाकिस्तान (37%) को छोड़कर हर देश में बहुमत लोकतंत्र के पक्ष में। स्रोत: SDSA टीम, State of Democracy in South Asia, दिल्ली, ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2007
88%दक्षिण एशिया में लोकतंत्र को अपने देश के लिए उपयुक्त मानने वाले (बहुत उपयुक्त/उपयुक्त)
94%जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों के शासन से सहमत लोग, दक्षिण एशिया औसत
परीक्षा संकेत

पुस्तक का प्रश्न 1 है: “लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, ज़िम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है?” इसके उत्तर में पारदर्शिता, चुनाव-सार्वजनिक चर्चा का रिकॉर्ड और वैधता, तीनों बिंदु अलग-अलग लिखें।

3आर्थिक संवृद्धि और विकास

अगर लोकतांत्रिक शासन से अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है, तो क्या उससे विकास की उम्मीद करना भी उचित नहीं है? अगर हम 1950 से 2000 के बीच के सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करें तो पाएँगे कि आर्थिक संवृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। पुस्तक कहती है कि उच्चतर आर्थिक संवृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की यह अक्षमता चिंता का कारण है।

ग्राफ़ 2: विभिन्न देशों की आर्थिक विकास दर, 1950-2000 (%)। स्रोत: A प्रेज़वर्स्की, M E अल्वरेज़, J A केईबब और F लिमोंगी, Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950-1990, कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2000
ग्राफ़ 2: विभिन्न देशों की आर्थिक विकास दर, 1950-2000 (%)। स्रोत: A प्रेज़वर्स्की, M E अल्वरेज़, J A केईबब और F लिमोंगी, Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950-1990, कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2000
शासन का प्रकार और देश (1950-2000) विकास दर (%)
सभी लोकतांत्रिक शासन 3.95
सभी तानाशाहियाँ 4.42
तानाशाही वाले ग़रीब देश 4.34
लोकतंत्र वाले ग़रीब देश 4.28
  • सभी देशों को मिलाकर देखें तो तानाशाहियों का आर्थिक विकास दर का रिकॉर्ड लोकतंत्र से थोड़ा बेहतर है (4.42% बनाम 3.95%)
  • पर सिर्फ़ ग़रीब देशों की आपस में तुलना करें तो यह अंतर लगभग नगण्य हो जाता है (4.34% बनाम 4.28%)
आम ग़लती

इस आँकड़े के आधार पर अकेले लोकतंत्र को ख़ारिज कर देना ग़लत है। पुस्तक कहती है: “पर अकेले इसी कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता।” आर्थिक विकास देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं जैसे कई कारकों पर भी निर्भर करता है। तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अंतर नगण्य-सा है। पुस्तक का निष्कर्ष: हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं पिछड़े, और अंतर भले ज़्यादा हो, इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है क्योंकि इसके अन्य अनेक सकारात्मक फ़ायदे हैं।

3.1 लोकतंत्र के अंदर की आर्थिक असमानता

लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है: प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वज़न बराबर होता है। पर इसी के साथ-साथ आर्थिक असमानता भी बढ़ती पाई जाती है: मुट्ठी भर धनकुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज़्यादा हिस्सा पाते हैं, और देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया है।

ग्राफ़ 3: राष्ट्रीय आय में ऊपरी 20% आबादी का हिस्सा, चुने हुए लोकतांत्रिक देशों में: दक्षिण अफ़्रीका और ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा असमानता, डेनमार्क और हंगरी में सबसे कम
ग्राफ़ 3: राष्ट्रीय आय में ऊपरी 20% आबादी का हिस्सा, चुने हुए लोकतांत्रिक देशों में: दक्षिण अफ़्रीका और ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा असमानता, डेनमार्क और हंगरी में सबसे कम
देश ऊपरी 20% का हिस्सा (%) नीचे के 20% का हिस्सा (%)
दक्षिण अफ़्रीका 64.8 2.9
ब्राज़ील 63.0 2.6
रूस 53.7 4.4
अमरीका 50.0 4.0
ब्रिटेन 45.0 6.0
डेनमार्क 34.5 9.6
हंगरी 34.4 10.0

दक्षिण अफ़्रीका और ब्राज़ील जैसे लोकतांत्रिक देशों में भी ऊपरी 20% आबादी राष्ट्रीय आय के 60% से ज़्यादा हिस्से पर क़ब्ज़ा जमाए बैठी है, जबकि सबसे नीचे के 20% लोगों को मात्र 3% हिस्से पर गुज़ारा करना पड़ता है, यानी लोकतंत्र होने भर से भारी आर्थिक असमानता ख़त्म नहीं होती।

4असमानता और ग़रीबी में कमी

समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफ़ी कम साधन मिलते हैं, उनकी आमदनी गिरती गई है, और कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में मुश्किल आती है। वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई हैं।

  • हमारे मतदाताओं में ग़रीबों की संख्या काफ़ी बड़ी है, इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों से हाथ धोना नहीं चाहेगी। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें ग़रीबी के सवाल पर उतना ध्यान देने को तत्पर नहीं जान पड़तीं जितनी उनसे उम्मीद की जाती है
  • कुछ अन्य देशों में हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब है, और अनेक ग़रीब देशों के लोग अपनी खाद्य-आपूर्ति के लिए भी अब अमीर देशों पर निर्भर हो गए हैं
जानिए

बांग्लादेश में आधी से भी ज़्यादा आबादी ग़रीबी में जीवन गुज़ारती है। यह दिखाता है कि लोकतंत्र से ग़रीबी घटने की जो उम्मीद की जाती है, वह हर जगह पूरी नहीं होती।

5सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य

क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएँ नागरिकों को शांति और सद्भाव का जीवन जीने में मददगार साबित होती हैं? बेल्जियम का उदाहरण दिखाता है कि लोकतंत्र यह कर सकता है: वहाँ डच-भाषी, फ़्रेंच-भाषी और जर्मन-भाषी, तीन अलग-अलग भाषायी-जातीय समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी की एक व्यवस्था बनाकर सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया गया। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ आम तौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंद्विताओं को सँभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती हैं, जिससे टकरावों के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। पुस्तक कहती है: “इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है।” ग़ैर-लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आँखें फेर लेती हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं। इस प्रकार सामाजिक अंतर, विभाजन और टकरावों को सँभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बड़ा गुण है।

कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकरावों को पूरी तरह और स्थायी रूप से ख़त्म नहीं कर सकता, पर हम इन अंतरों-विभेदों का आदर करना और बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित करना सीख सकते हैं। पर श्रीलंका का उदाहरण याद दिलाता है कि इस नतीजे को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं दो शर्तें पूरी करनी होती हैं:

1

बहुमत-अल्पमत की राय स्थायी नहीं

लोकतंत्र का सीधे-सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है और उसके साथ काम करने की ज़रूरत होती है। तभी सरकार जन-सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत और अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज़ नहीं होती

2

बहुमत ≠ बहुसंख्यक समुदाय

बहुमत के शासन का मतलब धर्म, नस्ल या भाषा के आधार पर किसी बहुसंख्यक समुदाय का शासन नहीं है। हर फ़ैसले या चुनाव में अलग-अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है

आम ग़लती

लोकतंत्र को सिर्फ़ “बहुमत का शासन” मान लेना एक अधूरी समझ है। अगर किसी व्यक्ति या समूह को सिर्फ़ जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोक दिया जाए, तो लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता।

पुस्तक की गतिविधि: “संघर्ष” और “हेल-मेल”

पुस्तक यहाँ दो कार्टून (“संघर्ष” और “हेल-मेल”) छापती है और कहती है: “सामाजिक विभाजन पर लोकतांत्रिक राजनीति के दो तरह के प्रभावों को इन दो तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया है। प्रत्येक तस्वीर का उदाहरण देते हुए लोकतांत्रिक राजनीति में दोनों स्थितियों के नतीजों के बारे में एक-एक अनुच्छेद लिखें।” उदाहरण के लिए, “हेल-मेल” के लिए बेल्जियम (सामंजस्य) और “संघर्ष” के लिए श्रीलंका (बहुमत का अल्पमत पर हावी होना) लिया जा सकता है; दोनों उदाहरण पुस्तक के अध्याय 1 (सत्ता की साझेदारी) में हैं।

6नागरिकों की गरिमा और आज़ादी

व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन-प्रणाली से काफ़ी आगे है। अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया। गरिमा और आज़ादी की यही चाह लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ इसे कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो मानती ही हैं, हालाँकि अलग-अलग व्यवस्थाओं में इसका व्यवहार अलग-अलग स्तर का है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करतीं। फिर, जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं उनके लिए यह एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं।

  • महिलाओं की गरिमा: दुनिया के अधिकांश समाज लंबे समय तक पुरुष-प्रधान रहे हैं। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब यह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की ज़रूरी शर्त है, इसका मतलब यह नहीं कि औरतों के साथ सदा सम्मान का व्यवहार हुआ ही है, पर सिद्धांत रूप में इसे स्वीकार कर लेने के बाद अब ग़लत मान्यताओं-व्यवहारों के ख़िलाफ़ संघर्ष करना आसान हो गया है
  • जातिगत असमानता: यही बात भारत में जातिगत असमानता पर भी लागू होती है। अलोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्तिगत आज़ादी और गरिमा को न वैधानिक और न ही नैतिक मान्यता मिल पाती। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमज़ोर और भेदभाव की शिकार जातियों के लोगों के समान दर्जे और समान अवसर के दावे को बल दिया है। जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण आज भी मिलते हैं, पर अब इनके पक्ष में कोई कानूनी या नैतिक बल नहीं है

लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जाँच-परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। वह एक जाँच पर खरा उतरे तो अगली जाँच आ जाती है।

पुस्तक: लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वे और लाभों की माँग करने लगते हैं; शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है

जब लोग लोकतंत्र के कामकाज से असंतोष जताते हैं तो यह लोकतंत्र की नाकामी नहीं, बल्कि उसकी सफलता की निशानी है, इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं और सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। यह लोगों के प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल-ढाल पर उनके वोट से असर पड़ता है और यह उनके अपने हितों को भी प्रभावित करता है।

67%भारत में यह मानने वाले कि उनके वोट से असर पड़ता है (SDSA सर्वेक्षण, 2007)
75%नेपाल में यह मानने वाले, दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा
50%पाकिस्तान में, दक्षिण एशिया में सबसे कम
जानिए: रोज़ा पार्क्स

पुस्तक इस हिस्से (नागरिकों की गरिमा और आज़ादी) में रोज़ा पार्क्स का एक कार्टून (“रोज़ा: प्रेरणा का एक स्तंभ”) छापती है और पूछती है कि वे कौन थीं और यहाँ किस घटना का ज़िक्र है। (पाठ से आगे की जानकारी:) रोज़ा पार्क्स अमरीका की नागरिक-अधिकार कार्यकर्ता थीं, जिन्होंने 1955 में मॉन्टगोमरी (अलाबामा) में बस में एक गोरे यात्री के लिए अपनी सीट छोड़ने से इनकार किया था।

परीक्षा संकेत

पुस्तक का प्रश्न 2 है: “लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को सँभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है?” इसमें दोनों शर्तें लिखें। गरिमा-आज़ादी वाले उत्तर में महिलाओं और जाति, दोनों के उदाहरण साथ में लिखें।

त्वरित रिवीज़न: मुख्य बिंदु
  • लोकतंत्र से पाँच उम्मीदें (समानता, गरिमा, फ़ैसले, टकरावों को टालना-सँभालना, सुधार की गुंजाइश) → लोकतंत्र सिर्फ़ शासन का स्वरूप है, नागरिकों को ख़ुद लाभ उठाना होता है
  • कार्यकुशलता: तेज़ पर अस्वीकार्य हो सकने वाले फ़ैसले बनाम ज़्यादा समय ले सकने वाले पर ज़्यादा माने जाने वाले फ़ैसले → पारदर्शिता की परिभाषा → नियमित-निष्पक्ष चुनाव और खुली सार्वजनिक चर्चा में ज़्यादा सफल; सबको अवसर देने वाले चुनाव, हर फ़ैसले पर सार्वजनिक बहस और सूचना-साझा करने में कमज़ोर → भ्रष्टाचार-मुक्त नहीं, फिर भी वैध शासन होने से जबरदस्त वैश्विक समर्थन (दक्षिण एशिया में पाकिस्तान को छोड़कर सब जगह बहुमत लोकतंत्र के पक्ष में)
  • आर्थिक विकास दर: लोकतंत्र 3.95%, तानाशाही 4.42%, पर ग़रीब देशों में अंतर नगण्य (4.28% बनाम 4.34%) → अकेले इस आधार पर लोकतंत्र ख़ारिज नहीं; उम्मीद कि तानाशाही से नहीं पिछड़े; फिर भी लोकतंत्र का चुनाव ही बेहतर (अन्य सकारात्मक फ़ायदे)
  • आर्थिक असमानता लोकतंत्र में भी बरकरार (दक्षिण अफ़्रीका-ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा, डेनमार्क-हंगरी में सबसे कम); ग़रीबी घटाने में लोकतंत्र बहुत सफल नहीं (बांग्लादेश में आधी से ज़्यादा आबादी ग़रीब)
  • सामाजिक विविधता सँभालने की दो शर्तें: बहुमत-अल्पमत की राय स्थायी नहीं (बहुमत अल्पमत के साथ काम करे), और बहुमत का शासन ≠ धार्मिक/नस्लीय/भाषायी बहुसंख्यक समुदाय का शासन (श्रीलंका उदाहरण)
  • गरिमा-आज़ादी में लोकतंत्र की स्पष्ट बढ़त (महिलाएँ, जाति) → लोकतंत्र की जाँच कभी ख़त्म नहीं होती, शिकायतों का बने रहना भी सफलता की गवाही, प्रजा से नागरिक बनने का प्रमाण
परीक्षा से पहले खुद जाँचें
  • क्या मैं लोकतंत्र से जुड़ी पाँचों उम्मीदें बिना देखे गिना सकता/सकती हूँ?
  • क्या मैं पारदर्शिता को परिभाषित कर सकता/सकती हूँ और नन्नू का उदाहरण दे सकता/सकती हूँ?
  • क्या मैं बता सकता/सकती हूँ कि आर्थिक विकास और असमानता के आँकड़े क्या कहते हैं?
  • क्या मैं सामाजिक विविधता सँभालने की दोनों शर्तें उदाहरण सहित समझा सकता/सकती हूँ?
  • क्या मैं महिलाओं और जाति, दोनों के उदाहरण देकर गरिमा-आज़ादी वाला प्रश्न हल कर सकता/सकती हूँ?
यही अध्याय पढ़ें:English Mediumहिंदी माध्यम