- राजनीतिक दल किसे कहते हैं, उसके तीन घटक क्या हैं, और लोकतंत्र को दलों की ज़रूरत क्यों पड़ती है
- राजनीतिक दल जो सात काम करते हैं, वे कौन-कौन से हैं
- एकदलीय, द्विदलीय और बहुदलीय व्यवस्था में फ़र्क़, और भारत में बहुदलीय व्यवस्था क्यों है
- चुनाव आयोग किसी दल को “राज्यीय दल” या “राष्ट्रीय दल” की मान्यता किन शर्तों पर देता है
- भारत के छह मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों की मुख्य पहचान
- राजनीतिक दलों के सामने चार बड़ी चुनौतियाँ, और उन्हें सुधारने के लिए अब तक क्या किया गया है
1परिचय
लोकतंत्र की इस यात्रा में हम राजनीतिक दलों का ज़िक्र कई बार कर चुके हैं: कक्षा 9 में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बनाने, संविधान रचने, चुनावी राजनीति और सरकार के गठन व संचालन में उनकी भूमिका के रूप में, और इस पुस्तक में सत्ता के बँटवारे के वाहक (अध्याय 18) तथा लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक समूहों की ओर से मोल-तोल करने वाले माध्यम (अध्याय 20) के रूप में। इस आख़िरी पड़ाव पर हम राजनीतिक दलों को ख़ुद क़रीब से समझेंगे: वे क्या हैं, क्यों ज़रूरी हैं, कितने होने चाहिए, और उनके सामने कौन-सी चुनौतियाँ हैं।
2राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों?
किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं; अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही है। दूर-दराज़ के गाँव में कोई व्यक्ति संविधान या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ न जानता हो, फिर भी वह राजनीतिक दलों के बारे में ज़रूर कुछ जानता है। पर दिखाई देना लोकप्रिय होने के बराबर नहीं है। अधिकतर लोग आम तौर पर दलों के बारे में ख़राब राय रखते हैं और अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए दलों को ही ज़िम्मेदार मानते हैं। सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों के लिए भी दलों को ही दोषी माना जाता है। फिर भी, करीब 100 साल पहले दुनिया के बस कुछ ही देशों में गिनती के राजनीतिक दल थे, जबकि आज गिनती के ही देश ऐसे हैं जहाँ राजनीतिक दल नहीं हैं।
राजनीतिक दल लोगों का वह संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियाँ और कार्यक्रम तय करता है।
चूँकि “सामूहिक हित” पर सबकी राय अलग-अलग होती है, हर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करता है कि उसकी नीतियाँ औरों से बेहतर हैं, और चुनाव जीतने के बाद उन्हें लागू करने का प्रयास करता है। इस तरह दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। दल समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होता है, इसलिए उसका नज़रिया उस वर्ग/समुदाय की तरफ़ झुका होता है; किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है।
पक्षपाती (Partisan) उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी दल, समूह या पक्ष के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध हो, और इसी पक्षपात की वजह से किसी मुद्दे पर संतुलित राय नहीं रख पाता। पुस्तक के एक वार्ता-बुलबुले में आरोप है कि दल पक्षपाती होते हैं, भेदभाव और फूट डालते हैं, और लोगों को बाँटने के अलावा कुछ नहीं करते। पुस्तक के अनुसार दल समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को दर्शाते हैं, और बहुत-से लोग सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों के लिए दलों को ही दोषी मानते हैं।
पुस्तक के अनुसार राजनीतिक दल के तीन प्रमुख हिस्से हैं:
नेता
सक्रिय सदस्य
अनुयायी या समर्थक
राजनीतिक दल के तीन घटक लिखते समय तीनों नाम अलग-अलग बिंदुओं में लिखें, एक वाक्य में नहीं।
3राजनीतिक दल क्या काम करते हैं?
राजनीतिक दल मूलतः राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। यह काम वे सात तरीक़ों से करते हैं:
चुनाव लड़ना
ज़्यादातर लोकतंत्रों में चुनाव दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है: भारत में उम्मीदवार दल के नेता चुनते हैं, अमरीका जैसे देशों में दल के सदस्य और समर्थक
नीति-विकल्प देना
दल अलग-अलग नीतियाँ और कार्यक्रम मतदाताओं के सामने रखते हैं; वे तरह-तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेटते हैं, ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके; सरकार प्रायः शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियाँ तय करती है
कानून-निर्माण में भूमिका
विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के होते हैं, इसलिए वे अपने दल-नेतृत्व के निर्देश पर वोट करते हैं
सरकार बनाना और चलाना
दल नेता चुनते हैं, उन्हें प्रशिक्षित करते हैं और मंत्री बनाकर सरकार चलवाते हैं
विपक्ष की भूमिका
चुनाव हारने वाले दल सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करते हैं, अपनी अलग राय रखते हैं और सरकार के ख़िलाफ़ आम जनता को गोलबंद करते हैं
जनमत-निर्माण
दल मुद्दे उठाते और उन पर बहस करते हैं; उनके लाखों कार्यकर्ता देश-भर में फैले होते हैं, समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते रहते हैं, और दल कई बार लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं
सरकारी मशीनरी तक पहुँच
आम नागरिक के लिए सरकारी अधिकारी से ज़्यादा आसान होता है किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से संपर्क साधना; इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास न करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं, और दलों को भी लोगों की माँगों और ज़रूरतों पर ध्यान देना होता है
4क्या दलों के बिना काम नहीं चल सकता?
अगर दल न हों तो हर उम्मीदवार निर्दलीय होगा। कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव का वादा नहीं कर पाएगा, सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ़ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, पर देश कैसे चले, इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा।
गैर-दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनावों में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते, फिर भी चुनाव के अवसर पर पूरा गाँव कई “खेमों” में बँट जाता है और हर खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवारों का “पैनल” उतारता है। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। यही कारण है कि दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नज़र आते हैं, चाहे वह देश बड़ा हो या छोटा, नया हो या पुराना, विकसित हो या विकासशील।
बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र की ज़रूरत होती है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं, तब विभिन्न मुद्दों पर अलग-अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए, और अलग-अलग जगहों से आए प्रतिनिधियों को एक साथ लाकर ज़िम्मेदार सरकार बनाने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत होती है, यही काम राजनीतिक दल करते हैं। इसीलिए राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र के उभार के साथ जुड़ा है: दल सरकार को समर्थन देने या उस पर अंकुश रखने, नीतियाँ बनवाने और उनका समर्थन या विरोध करने का उपकरण देते हैं। इसी वजह से राजनीतिक दल को लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त माना जाता है।
5कितने राजनीतिक दल होने चाहिए?
लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह दल बना सकता है, भारत में ही चुनाव आयोग में पंजीकृत दलों की संख्या 750 से ज़्यादा है, पर हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता: चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछेक पार्टियाँ ही सक्रिय होती हैं। असली सवाल यह है: लोकतंत्र के लिए कितने “बड़े” या असरदार दल अच्छे हैं?
एकदलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प मान लेना ग़लत है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। चीन में क़ानूनी रूप से लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आज़ादी है, पर वहाँ की चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंद्विता की अनुमति नहीं देती, इसलिए लोगों को नया दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता और कोई नया दल नहीं बन पाता। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के लिए कम-से-कम दो दलों को चुनाव में प्रतिद्वंद्विता करने और सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर होना ही चाहिए, एकदलीय व्यवस्था इस शर्त को पूरा नहीं करती।
गठबंधन या मोर्चा तब बनता है जब बहुदलीय व्यवस्था में कई दल चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेते हैं।
| 2004 के संसदीय चुनाव के तीन प्रमुख गठबंधन |
|---|
| राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन |
| संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन |
| वाम मोर्चा |
अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली लगती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ़ ले जाती है, पर इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है।
भारत में बहुदलीय व्यवस्था इसलिए है क्योंकि इतने बड़े और विविधता भरे देश की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को दो-तीन पार्टियाँ समेट नहीं सकतीं। कोई भी दलीय व्यवस्था “चुनी” नहीं जाती। यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद ख़ुद विकसित होती है, और इसमें समाज की प्रकृति, उसके राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और चुनाव-प्रणाली, सभी अपनी भूमिका निभाते हैं; इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। इसी वजह से कोई एक व्यवस्था हर देश और हर स्थिति के लिए आदर्श नहीं हो सकती।
पुस्तक भारत के राज्यों में राज्य स्तर पर मौजूद तीन तरह की दलीय व्यवस्थाएँ बताती है, और पूछती है कि हर श्रेणी के कम-से-कम दो-दो राज्य कौन-से हैं:
- दो दलीय व्यवस्था
- दो गठबंधनों वाली बहुदलीय व्यवस्था
- बहुदलीय व्यवस्था
6राजनीतिक दलों में जन-भागीदारी
अक्सर कहा जाता है कि राजनीतिक दल संकट से गुज़र रहे हैं क्योंकि जनता उन्हें सम्मान की नज़र से नहीं देखती। बड़े नमूनों पर आधारित और कई दशकों तक चले सर्वेक्षण के तथ्य (स्रोत: एसडीएसए टीम, स्टेट ऑफ़ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, 2007) बताते हैं कि यह बात आंशिक रूप से ही सही है:
- दक्षिण एशिया की जनता राजनीतिक दलों पर बहुत भरोसा नहीं करती। यही बात ज़्यादातर लोकतंत्रों पर लागू होती है: पूरी दुनिया में राजनीतिक दल ही एक ऐसी संस्था है जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं
- फिर भी, दलों के कामकाज में लोगों की भागीदारी काफ़ी ऊँची है: ख़ुद को किसी दल का सदस्य बताने वाले भारतीयों का अनुपात कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों से भी ज़्यादा है
- पिछले तीन दशकों के दौरान भारत में दल-सदस्यता का अनुपात धीरे-धीरे बढ़ता गया है, और ख़ुद को किसी दल का करीबी बताने वालों का अनुपात भी बढ़ा है; थोड़े उतार-चढ़ाव के बावजूद लोगों के दलगत जुड़ाव में बढ़ोतरी हुई है
पुस्तक के कार्टून “एक आईना आँकड़ों का” के अनुसार 35% कनाडावासी मानते हैं कि कंज़रवेटिव्स को और 27% मानते हैं कि लिबरल्स को सत्ता में होना चाहिए, जबकि 98% कनाडावासी मानते हैं कि सभी राजनेताओं को एक बहुत बड़े कार की डिक्की में बंद करके उसे नियाग्रा जलप्रपात में फेंक देना चाहिए! पुस्तक पूछती है कि क्या ये कार्टून पिछले पन्ने पर दिए गए आँकड़ों के ग्राफ़ से मेल खाते हैं।
7राष्ट्रीय दल
देश के हर दल को चुनाव आयोग में अपना पंजीकरण कराना होता है। आयोग सभी दलों को समान मानता है, पर बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएँ देता है: इन्हें अलग चुनाव-चिह्न दिया जाता है, जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। इस विशेषाधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियों को “मान्यता-प्राप्त” दल कहते हैं।
राज्यीय दल की मान्यता
- राज्य विधानसभा चुनाव में कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करे
- और कम-से-कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करे
राष्ट्रीय दल की मान्यता
- लोकसभा में या 4 राज्यों की विधानसभाओं में कुल मतों का कम-से-कम 6% हासिल करे
- और लोकसभा में कम-से-कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करे
संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्रों में दो तरह के दल होते हैं: सिर्फ़ एक इकाई में सक्रिय दल, और कई या सभी इकाइयों में सक्रिय दल; भारत में भी यही स्थिति है। दूसरी तरह के दलों को “राष्ट्रीय दल” कहा जाता है, उनकी राज्य-इकाइयाँ भले अलग हों, पर सब राष्ट्रीय स्तर पर तय नीतियों और रणनीति का ही पालन करती हैं। इस वर्गीकरण के अनुसार, 2023 में जारी भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के मुताबिक़ देश में छह मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं:
| दल | स्थापना | मुख्य पहचान | 2019 लोकसभा चुनाव |
|---|---|---|---|
| आम आदमी पार्टी (आप) | 26 नवंबर 2012 (2011 के भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन के बाद) | जवाबदेही, स्वच्छ प्रशासन, पारदर्शिता और सुशासन का विचार; गठन के एक साल बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई; 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद गुजरात की राजनीति में तीसरे मोर्चे के रूप में उभरी; पंजाब और दिल्ली में सरकार बनाई | 1 सीट |
| बहुजन समाज पार्टी (बसपा) | 1984, नेतृत्व कांशीराम | बहुजन समाज (दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियाँ और धार्मिक अल्पसंख्यक) के लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा; साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर और बाबा साहब आंबेडकर के विचारों से प्रेरणा; मुख्य आधार उत्तर प्रदेश, पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी ताकतवर; अलग-अलग पार्टियों के समर्थन से उत्तर प्रदेश में चार बार सरकार बनाई | 3.63% वोट, 10 सीटें |
| भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) | 1980 (भारतीय जनसंघ का पुनरुत्थान, स्थापना 1951, श्यामा प्रसाद मुखर्जी) | भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों तथा दीनदयाल उपाध्याय के विचार, समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय, से प्रेरणा; सांस्कृतिक राष्ट्रवाद (या हिंदुत्व) एक प्रमुख तत्व; जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने के ख़िलाफ़, समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक के पक्ष में; 1990 के दशक में समर्थन का आधार काफ़ी व्यापक हुआ; 1998 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता की हैसियत से सत्ता में आई, और अभी केंद्र में इसी गठबंधन का नेतृत्व | 303 सीटें (सबसे बड़ा दल) |
| कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया – मार्क्सिस्ट (सीपीआई-एम, माकपा) | 1964 | मार्क्सवाद-लेनिनवाद में आस्था; समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक, साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी; पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में बहुत मज़बूत आधार; नयी आर्थिक नीतियों की आलोचक; पश्चिम बंगाल में लगातार 34 वर्षों तक शासन में रही | 1.75% वोट, 3 सीटें |
| इंडियन नेशनल कांग्रेस | 1885, दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक | जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में भारत को आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास; आज़ादी के बाद 1977 तक लगातार और फिर 1980 से 1989 तक केंद्र में शासन, 1989 के बाद जनसमर्थन में कमी; मध्यमार्गी, धर्मनिरपेक्षता और कमज़ोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के हितों पर बल; 2004 से 2014 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व | 19.5% वोट, 52 सीटें |
| नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) | जुलाई 2013, नेतृत्व पी.ए. संगमा | पूर्वोत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय-दर्जा-प्राप्त पार्टी; मेघालय में सरकार | 1 सीट |

भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत समग्र मानवतावाद है (पुस्तक की प्रश्नावली, प्रश्न 9)। उसी प्रश्न के बाक़ी विकल्प, बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र और आधुनिकता, भाजपा के प्रेरक सिद्धांत नहीं हैं; बहुजन समाज बसपा का सामाजिक आधार है।
8क्षेत्रीय दल
राष्ट्रीय दलों के अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों को निर्वाचन आयोग ने “राज्यीय दल” के रूप में मान्यता दी है। इन्हें आमतौर पर क्षेत्रीय दल कहा जाता है, पर यह ज़रूरी नहीं कि अपनी विचारधारा या नज़रिए में ये क्षेत्रीय ही हों: इनमें से कुछ अखिल भारतीय दल हैं, जिन्हें कुछ क्षेत्रों में ही सफलता मिल पाई है।
| दल | पहचान |
|---|---|
| समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल | राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक संगठन, फिर भी “राज्यीय दल” वर्गीकृत, कई राज्यों में इकाइयाँ हैं |
| बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, मिज़ो नेशनल फ़्रंट, तेलंगाना राष्ट्र समिति | अपनी राज्य-पहचान के प्रति सचेत क्षेत्रीय दल |
पिछले तीन दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत बढ़ी है, जिससे भारतीय संसद में विविधता और भी बढ़ी है। 1989 से 2009 तक के लोकसभा चुनावों में किसी भी एक राष्ट्रीय दल को अकेले बहुमत नहीं मिला (2014 में यह स्थिति बदली), इसलिए राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए। 1996 के बाद से लगभग हर क्षेत्रीय दल को किसी-न-किसी राष्ट्रीय गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का मौक़ा मिला है। इससे भारत में संघवाद और लोकतंत्र, दोनों मज़बूत हुए हैं। (इन दलों के ब्यौरों के लिए पुस्तक एक नक्शा देती है।)
9राजनीतिक दलों के सामने चार चुनौतियाँ
चूँकि दल ही लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा दिखने वाला रूप हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि लोकतंत्र की गड़बड़ियों के लिए लोग दलों को ही दोषी ठहराते हैं। लोकतंत्र के प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए दलों को चार बड़ी चुनौतियों का सामना करना होता है:
आंतरिक लोकतंत्र का अभाव
सदस्यों की खुली सूची नहीं, नियमित सांगठनिक बैठकें और आंतरिक चुनाव नहीं; सारी ताकत एक या कुछेक नेताओं के हाथ में सिमट जाती है; उनसे असहमत लोगों का पार्टी में टिके रहना मुश्किल होता है, और पार्टी के सिद्धांतों की जगह नेता से निष्ठा ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है
वंशवाद
कामकाज पारदर्शी न होने से सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश कम है; नेता अपने नज़दीकी लोगों और परिवार को आगे बढ़ाते हैं; अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं
पैसा और बाहुबल
दल ऐसे उम्मीदवार उतारते हैं जिनके पास काफ़ी पैसा हो या जो पैसे जुटा सकें; ज़्यादा धन देने वाली कंपनियाँ और अमीर लोग नीतियों और फ़ैसलों को प्रभावित करते हैं; कई बार दल चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करते हैं या उनकी मदद लेते हैं
सार्थक विकल्प का अभाव
दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है (जैसे ब्रिटेन की लेबर और कंज़रवेटिव पार्टी अब बुनियादी मसलों पर सहमत हैं); भारत में भी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है, और वही थोड़े-से नेता हर दल में आते-जाते रहते हैं
वंशवाद की चुनौती में नेता अनुचित लाभ लेते हुए अपने नज़दीकी लोगों और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं; अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है, और लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुँच जाते हैं।
10दलों को कैसे सुधारा जा सकता है?
10.1 अब तक जो लागू हो चुका है
दल-बदल (Defection) विधायिका के लिए किसी दल-विशेष से निर्वाचित प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना है।
शपथपत्र (Affidavit) किसी अधिकारी को सौंपा गया वह दस्तावेज़ है जिसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी सूचनाएँ देता है और उनके सही होने की शपथ लेता है।
किताब ख़ुद इन तीनों क़दमों की सीमाएँ बताती है। दल-बदल कानून से दल-बदल में कमी आई है, पर पार्टी में विरोध का कोई स्वर उठाना और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि पार्टी नेतृत्व के फ़ैसले को सांसद और विधायक को मानना ही होता है। शपथपत्र से लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएँ मिलने लगी हैं, पर उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचनाएँ सही हैं या नहीं, यह जाँचने की कोई व्यवस्था नहीं है, और अभी यह भरोसे से नहीं कहा जा सकता कि राजनीति पर अमीरों और अपराधियों का प्रभाव घटा है या नहीं। दलों ने चुनाव आयोग का आदेश मानना शुरू किया है, पर कई बार ऐसा सिर्फ़ खानापूरी करने के लिए होता है, और यह अभी नहीं कहा जा सकता कि इससे दलों में अंदरूनी लोकतंत्र मज़बूत हुआ है। इसलिए इन्हें “पूरी तरह हल” की तरह मत लिखिए।
10.2 सुझाए गए सुधार (अभी दलों ने स्वीकार नहीं किए)
- दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून: सभी दल सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें, विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकारी को पंच बनाएँ और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराएँ, यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए
- राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में (करीब एक-तिहाई) ज़रूर टिकट दें, और दल के प्रमुख पदों पर भी महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए
- चुनाव का ख़र्च सरकार उठाए: सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे, पेट्रोल, काग़ज़, फ़ोन वगैरह के रूप में, या पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नक़द
दलों में सुधार का मतलब सिर्फ़ नए क़ानून बनाना नहीं है। किताब ख़ुद चेतावनी देती है: दलों पर ज़रूरत से ज़्यादा कानूनी नियंत्रण उलटा नुक़सानदेह हो सकता है, क्योंकि दल क़ानून को दरकिनार करने के रास्ते ढूँढ़ लेंगे, और वे ऐसा कोई क़ानून पास होने ही नहीं देंगे जो उन्हें पसंद न हो।
10.3 दो और रास्ते
जनता का दबाव
चिट्ठियाँ लिखने, प्रचार करने और आंदोलनों के ज़रिए, आम नागरिक, दबाव समूह, आंदोलन और मीडिया दलों पर सुधार का दबाव बना सकते हैं; अगर दलों को लगे कि सुधार न करने से उनका जनाधार गिरेगा या छवि ख़राब होगी, तो वे गंभीर होने लगेंगे
ख़ुद राजनीति में भाग लेना
सुधार चाहने वाले लोग ख़ुद दलों में शामिल हों, लोकतंत्र की गुणवत्ता लोगों की भागीदारी से ही तय होती है
खराब राजनीति का समाधान है ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति।
पाठ्यपुस्तक, पृष्ठ 61
- राजनीतिक दल = चुनाव लड़ने और सत्ता पाने के लिए एकजुट लोगों का समूह; तीन घटक: नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी या समर्थक
- दलों के सात काम: चुनाव लड़ना, नीति-विकल्प देना, कानून-निर्माण, सरकार चलाना, विपक्ष की भूमिका, जनमत-निर्माण, सरकारी मशीनरी तक पहुँच
- एकदलीय (चीन), द्विदलीय (अमरीका, ब्रिटेन), बहुदलीय (भारत)। कोई व्यवस्था चुनी नहीं जाती, लंबे दौर में विकसित होती है; बहुदलीय व्यवस्था अस्थिरता की ओर ले जा सकती है पर विभिन्न हितों को प्रतिनिधित्व देती है
- राज्यीय दल: 6% वोट + 2 सीटें (राज्य विधानसभा)। राष्ट्रीय दल: लोकसभा या 4 राज्यों में 6% वोट + लोकसभा में 4 सीटें
- 2023 की अधिसूचना अनुसार छह राष्ट्रीय दल: आप, बसपा, भाजपा, माकपा, कांग्रेस, एनपीपी
- चार चुनौतियाँ: आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, वंशवाद, पैसा-बाहुबल, सार्थक विकल्प का अभाव
- लागू सुधार: दल-बदल कानून, शपथपत्र, चुनाव आयोग का संगठनात्मक-चुनाव आदेश। सुझाए गए: आंतरिक-कामकाज कानून, महिलाओं को करीब एक-तिहाई टिकट और दल के प्रमुख पदों पर आरक्षण, चुनाव का ख़र्च सरकार उठाए
- 1 अंकराजनीतिक दल के तीन घटक कौन-कौन से हैं?
- 1 अंकगठबंधन या मोर्चा किसे कहते हैं?
- 2 अंकराज्य दल और राष्ट्रीय दल की मान्यता की शर्तों में क्या अंतर है?
- 2 अंकवंशवाद की चुनौती को एक उदाहरण सहित समझाइए।
- 4 अंकराजनीतिक दलों के कोई चार कार्य लिखिए।
- 4 अंकएकदलीय, द्विदलीय और बहुदलीय व्यवस्था में अंतर स्पष्ट करते हुए भारत किस व्यवस्था का उदाहरण है, बताइए।
- 6 अंकराजनीतिक दलों के सामने आने वाली चार प्रमुख चुनौतियों की विवेचना कीजिए।
- 6 अंकराजनीतिक दलों को सुधारने के लिए अब तक किए गए प्रयासों और आगे सुझाए गए उपायों का वर्णन कीजिए।